तलवार ‘सोन्या’ची : पण म्हणून पोटात खुपसून घ्यायची ?

आमच्या देशात प्रचंड सोने आहे म्हणजे सोन्याची तलवार किंवा सुरी आहे. पण तिचा वापर कधीतरी मर्दुमकी गाजविण्यासाठी झाला तर ती तलवार. प्रत्यक्षात या तलवारीने अर्थरचनेत एवढा गोंधळ घातला आहे की ती आपण आपल्याच पोटात खुपसून घेतल्यासारखे झाले आहे.

तलवार सोन्याची असली म्हणून ती पोटात खुपसून घेण्यासाठी नसते, असे म्हणतात आणि ते १०० टक्के खरे आहे. सोन्याच्या व्यापारात भारताने म्हणजे भारतीयांनी सोन्याची तलवार अशी पोटात खुपसून घेतली आहे. पोटात रुतून बसलेली ही सुरी कधी निघेल, हे कोणीच सांगू शकेल, अशी आज परिस्थिती नाही. अर्थसंकल्प सादर करताना प्रणव मुखर्जी यांनी ती काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. सोन्याच्या आयातीवर कडक निर्बंध लावण्याचे सुतोवाच त्यांनी केले होते. त्यानुसार सोने आणि प्लटिनमच्या आयातीवर आता ४ टक्के (वाढ २ टक्के) सीमाशुल्क द्यावे लागणार आहे तर दोन लाखांपेक्षा अधिकच्या नान ब्रांडेड दागिने खरेदीवरही कर लावण्यात आला आहे. सोन्याचांदीचा व्यापार करणारे देशात तीन लाख व्यापारी असून सुमारे एक कोटी कारागीर या व्यवसायात काम करतात. ही सर्व मंडळी अर्थमंत्र्यांवर रागावली असून संपावर गेली आहेत. नव्या करवाढीमुळे सोन्याचे ग्राहक कमी होतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुळात सोन्याची आयात कमी व्हावी, देशातील मागणी कमी व्हावी म्हणूनच ही करवाढ करण्यात आली आहे. गेल्या दोन महिन्यातील ही दुसरी करवाढ आहे. सरकारला वाटते जनतेने आता सोन्यात गुंतवणूक करू नये आणि जनतेला तर सोन्याशिवाय दुसरे काही सुचत नाही, असा हा न सुटणारा पेच आहे.
सोन्याची आयात कमी व्हावी, असे सरकारला का वाटायला लागले, ते पहा. आपल्या देशाला गेल्या ११ महिन्यात आयात निर्यात व्यापारात १६० अब्ज डालर (८ हजार अब्ज रुपये) इतकी तुट आली म्हणजे देशाची आयात इतकी वाढली की त्यासाठीचा डालरचा साठा कमी पडल्याने रुपयाची किमंत घसरली. याकाळात सोन्याच्या आयातीत तब्बल ५४ टक्के वाढ झाली. याचा अर्थ लक्षात घेवू यात. हे असेच चालू राहिले तर तेलासारख्या जीवनावश्यक आयातीला सरकारकडे पैसाच (म्हणजे डालर) राहणार नाही. देशात सोने भरपूर असेल, मात्र इतर जीवनावश्यक आणि देशहिताच्या वस्तू आयातच करता येणार नाहीत. कारण सोन्याच्या आयातीसाठीच डालर खर्च करावे लागतील. देशाच्या चालू खात्यावरील तुटीला ५० टक्के सोने जबाबदार आहे, अशी आकडेवारी सांगते, म्हणून सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.
आपल्या भारत देशात एकेकाळी सोन्याचा धूर निघत होता, असे आपण नेहमीच म्हणतो. आजही तो निघतोच आहे, हे मात्र अनेकांना माहीत नसावे. सोन्याचे केवळ १० टक्के उत्पादन होत असताना आपला देश जगातील सर्वाधिक म्हणजे जगाच्या ११ टक्के सोने बाळगून आहे! ( १८ हजार टन ) गेल्या वर्षाची आकडेवारी सांगते की ९३३.४ टन सोने आपण आयात केले, ते जगात सर्वाधिक आहे. २०१० मध्ये तर आपण १००० टन सोने आयात केले होते. म्हणजे इतक्या प्रचंड किमती वाढूनही आयात फार कमी झालेली नाही. अखेर देशाच्या डालरच्या गंगाजळीलाच ओहोटी लागली.
पेच कसा गुंतागुंतीचा झाला आहे, पाहा. जनतेचा सरकारी अर्थरचनेवर विश्वास नाही, त्यामुळे बँकींग व्यवस्थेशी जोडलेल्या गुंतवणुकीवर त्यांचा विश्वास नाही. शिवाय आमची पारंपरिक मानसिकता सांगते की घरात थोडे तरी सोने असलेच पाहिजे. आमचे कोणतेही धार्मिक, सांस्कृतिक विधी सोन्याच्या वापराशिवाय पार पडूच शकत नाहीत. त्यातच भर म्हणजे जगातील असुरक्षिततेने गुंतवणुकीत सोन्यालाच पसंती दिली आहे. त्यामुळेच अनिवासी भारतीय मायदेशी येताना सोने घेवून येतात आणि त्यांना ते परदेशांतही घेता यावे, यासाठी देशात प्रसिद्ध असलेल्या पेढ्या तेथेही पेढ्या सुरु करतात. सणवार आणि लग्नसराईत सोन्याचांदीची प्रचंड उलाढाल होते. ती हेरून काही गुंतवणूकदार आणि व्यापारी चांगला नफा मिळवतात. वरवर पाहिले तर सर्व काही उत्तम चालले आहे.
पण खरे काय घडते आहे ते पहा. देशाला ९० टक्के सोने आयात करावे लागते. त्यासाठी निर्यातीतून कमावलेले डालर खर्च होतात. शिवाय खरेदी केलेले सोने घराघरात जावून बसते. त्याचा वापर आणीबाणीच्या वेळी होतो, असे म्हटले जाते, प्रत्यक्षात ते क्वचितच बाहेर येते. याचा अर्थ आमच्या देशाची तेवढी आर्थिक ताकद अशा निरोपयोगी धातूत अडकून पडते. एकीकडे पुरेसे भांडवल नाही, त्यामुळे उद्योग उभे राहात नाहीत, रोजगार वाढत नाहीत आणि आमच्या देशाची क्रयशक्तीही वाढत नाही. शिवाय सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी, काळ्या पैशाला हद्दपार करण्यासाठी जे बँकींगचे जाळे लागते, तेही उभे राहत नाही. देशात संपन्नतेचे खोटे चित्र मात्र कायम उभे राहाते की आमच्याकडे सोने आहे.
आमच्याकडे प्रचंड सोने आहे म्हणजे सोन्याची तलवार किंवा सुरी आहे. पण तिचा वापर कधीतरी मर्दुमकी गाजविण्यासाठी झाला तर ती तलवार. प्रत्यक्षात या तलवारीने अर्थरचनेत एवढा गोंधळ घातला आहे की ती आपण आपल्याच पोटात खुपसून घेतल्यासारखे झाले आहे. हा गोंधळ संपविण्याची जबाबदारी अर्थातच आधी सरकारची आहे. आपण आज एवढेच करू शकतो, सोन्याची खरेदी करण्याची इच्छा झाल्यास आणि ती टाळणे शक्य झाल्यास माझाच एक देशबांधव कर्जासाठी बँकेत खेट्या घालत असेल याची आठवण ठेवून बँकेत एफडी काढू शकतो!

कृषीविकासाविना अर्थव्यवस्था भिकारी !

विकसित अर्थव्यवस्थेचे एक एक क्रमांक पादाक्रांत करत आपण चाललो आहोत, मात्र कृषिविकासाविना ही अर्थव्यवस्था भिकेला लागू शकते, याचे भान ठेवून वेळीच शहाणे होण्याची गरज आहे. त्यासाठी विकासाचे जगातील निकष वेळप्रसंगी बाजूला ठेवून भारतीय विकासाचे मॉडेल विकसित करण्याची गरज आहे. भिकेला लागण्यापेक्षा ते केंव्हाही चांगले!
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आधी एक दिवस सरकार देशासंबंधीचा महत्वाचा आर्थिक सर्व्हे सादर करते. यावेळचाच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांचा सर्व्हे आणि अर्थसंकल्प पाहिला की एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते ती म्हणजे कृषीक्षेत्राविषयी सातत्याने व्यक्त केली जाणारी चिंता. १२१ कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या देशात सेवा क्षेत्राचा गेली काही वर्षे बोलबाला असूनही आजही ५८ टक्के रोजगार शेतीवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषीक्षेत्राचा विकास झाला नाही तर त्याचा परिणाम निम्म्याअधिक भारतीय जनतेवर होतो. एक मात्र निश्चित की कितीही प्रयत्न केले तरी ज्या वेगाने जग आज पळते आहे, त्या वेगाने शेतीतून माणसे बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. कारण ज्या कौशल्यांची मागणी आधुनिक जग करते आहे, ती कौशल्ये कमी काळात आत्मसात करणे एवढे सोपे नाही. या चिंतेत आता नवी भर पडू लागली आहे. ती म्हणजे कृषी क्षेत्रातील पैसा इतर क्षेत्रांशी तुलना करता तुटपुंजा ठरतो आहे, त्यामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनाला कसे वाढवत ठेवायचे, हा गहन प्रश्न सरकारसमोर पडला आहे. त्यामुळे जगाच्या तुलनेत किंवा इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राची पिछेहाट होत असली तरी ती रोखण्यासाठी फार मुलभूत विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
ज्या कृषी क्षेत्रावर देशातील निम्मी जनता अवलंबून आहे, त्याचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा सातत्याने कमी होतो आहे, त्यामुळे शहरी - ग्रामीण विषमता तर वाढतेच आहे शिवाय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा संकटात सापडू शकते, असा इशारा या सर्व्हेमध्ये देण्यात आला आहे. शेतीमधून मिळणा-या उत्पन्नात वाढ होणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळणे, आणि ज्या सर्वसमावेशक विकासाची चर्चा वर्षानुवर्षे सुरु आहे, तो विकास होणे, हे सर्व शेती क्षेत्राच्या किमान ४ टक्के विकासावर अवलंबून आहे, प्रत्यक्षात २.५ टक्केच विकास गाठणे शक्य झाल्याचे या सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे. २००९-१० या आर्थिक वर्षात जीडीपीत कृषी क्षेत्राचा वाटा १४.७ टक्के होता, तो २०११-१२ मध्ये १३.९ असा खाली आला आहे.
सरकारसमोर असा पेच पडला आहे की बाजारात एकीकडे अन्नधान्याच्या किंमती वाढत चालल्या आहेत तर दुसरीकडे शेतक-याच्या हातात मात्र तो पैसा पडू शकत नाही. शेतीमालाच्या खरेदी - विक्रीचे व्यवस्थापन आपण गेली सहा दशके करू शकलेलो नाही. मात्र शेतक-यांनी धान्य पिकविले नाही, तर देशाची अन्नसुरक्षा संकटात सापडू शकते. शेतक-याला शेतात धान्य पिकविल्याशिवाय पर्याय नाही आणि तो एकत्र येवून काही ठरवू शकत नाही, हे नागरी समाजाने आणि सरकारने हेरले आहे. त्यामुळे एकीकडे त्याला उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रवृत्त करायचे आणि त्याने उत्पादन वाढविले की महागाईच्या नावाखाली शेतीमालाचे भाव पाडायचे, असे चक्र वर्षानुवर्षे सुरु आहे. म्हणजे उत्पादन तर वाढलेच पाहिजे पण त्याचा योग्य मोबदलाही शेतक-याला मिळाला पाहिजे, या दोन्ही बाबी सारख्याच महत्वाच्या आहेत, हे जोपर्यंत मान्य होत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता दिसत नाही.
आर्थिक सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे की शेतीमध्ये आज भांडवली गुंतवणूक अतिशय कमी होते आहे. सगळे जग तंत्रज्ञानावर स्वार झाले असताना शेतीमध्ये मात्र त्याचा शिरकाव अतिशय मंद गतीने होतो आहे. पाणी, खते, बियाणे आणि वीज या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी क्रांतिकारी निर्णयांची गरज आहे. गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनाचे महत्व भारत नाकारू शकत नाही. पण रोखीची पिके घेण्याच्या अपरिहार्यतेत या पिकांचे उत्पादन गेली ३० वर्षे सातत्याने घटते आहे. आता तर या पिकांचे उत्पादन वाढावे यासाठी ईशान्य भारतातील शेतीकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. वास्तविक गहू आणि तांदूळ हीच ‘कॅश’ पिके का होऊ शकत नाहीत ? आणि जी तशी आहेत असे म्हटले जाते, त्यात तरी थेट शेतक-याला किती मिळते ?
शेतीत पैसा नाही आणि शेती करणा-यांच्या मनात आज नाकारलेपणाची भावना बळावते आहे, हे दोन नकार होकारात रुपांतरीत होत नाही, तोपर्यंत कृषी क्षेत्राचा विकास होईल, असे म्हणणे हा भ्रम ठरणार आहे. सर्वात महत्वाची बाब अशी की आपली लोकसंख्या जगात दुस-या क्रमांकाची असल्यामुळे आणि आपली शेती आजही निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे अन्नाच्या सुरक्षिततेला सर्वाधिक महत्व देण्याशिवाय आपल्यासमोर पर्याय नाही. हे जर आपण ओळखले नाही, तर १९७२ मध्ये जगाकडे हात पसरण्याची वेळ आली होती, तशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ शकते. आज जो सेवा क्षेत्राचा बोलबाला आहे, तोही त्यावेळी उपयोगी पडणार नाही. विकसित अर्थव्यवस्थेचे एक एक क्रमांक पादाक्रांत करत आपण चाललो आहोत, मात्र कृषिविकासाविना ही अर्थव्यवस्था भिकेला लागू शकते, याचे भान ठेवून वेळीच शहाणे होण्याची गरज आहे. त्यासाठी विकासाचे जगातील निकष वेळप्रसंगी बाजूला ठेवून भारतीय विकासाचे मॉडेल विकसित करण्याची गरज आहे. भिकेला लागण्यापेक्षा ते केंव्हाही चांगले!



शेतीसंबंधातील महत्वाची आकडेवारी
- अन्नधान्याचे उत्पादन – २५० दशलक्ष टन
- अन्नधान्याचा सरकारकडील साठा – ५५ दशलक्ष टन
- दहाव्या योजनेतील कृषी जीडीपी – २.३० टक्के
(चीन – १०.२, रशिया – ४, अमेरिका – १.१ टक्के)
- रोजगार निर्मितीत शेतीचा वाटा – ५८.२ टक्के
- निर्यातीत शेतीचा वाटा – १०.५९ टक्के
- २०१२ – १३ च्या अर्थसंकल्पातील तरतूद – २७ हजार ९३१.५९ कोटी
( २०११-१२ ची तरतूद – २४ हजार १७६.७२ कोटी)

दोन परवलीचे शब्द : काम आणि कर

जगभर जीडीपी वाढतो आहे म्हणजे विकास होतो आहे, असे म्हणणाऱ्या उदारीकरणाचा कितीही उदोउदो करायचा म्हटले तरी हातांना काम आणि ते देण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचे हक्काचे भांडवल कररुपानेच उभे राहणार आहे, हे जग मान्य करते आहे, हे सुचिन्हच होय.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या जगात आज काम आणि कर हे दोन परवलीचे शब्द ठरत आहेत. जगातील अनेकांना काळजी लागली आहे की आपल्याला काम मिळेल की नाही? आणि मिळाले तर टिकेल की नाही? म्हणजे रोजगाराच्या मूलभूत प्रश्नातून जग अद्यापही बाहेर पडू शकलेले नाही तर! दुसरा शब्द आहे कर म्हणजे टॅक्स. कररचना बदलली पाहिजे, हेही जगभर बोलले जाऊ लागले आहे. माणसाच्या उत्क्रांतीच्या प्रवासात या मूलभूत बदलांना २१ व्या शतकातील पहिले शतकही अपुरे पडावे, ही आधुनिक मानवाला भूषणावह गोष्ट नाही. त्यामुळेच जगात बदल घडवून आणण्याची इच्छा असणारी माणसे हे दोन परवलीचे शब्द टाळून पुढे जाऊ शकत नाहीत.
परवा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे राष्ट्राला उद्देशून भाषण झाले. नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वीचे ते असे शेवटचे भाषण होते. त्यांनी अमेरिकनांना अमेरिकेचे जगावरील वर्चस्व कमी होणार नाही, अशी ग्वाही दिली खरी, मात्र आपले घर दुरुस्त केले नाही तर या वर्चस्वाला कोणी विचारणार नाही, याची दखल त्यांना घ्यावी लागली. त्यांच्या ७० मिनिटांच्या भाषणात ३४ वेळा करसुधारणेचा तर ३२ वेळा रोजगाराचा उल्लेख होता. अमेरिकेत अतिश्रीमंतांवर कमी कर असल्याचा ‘शोध’ गुंतवणूक गुरु वारेन बफेट यांनी अलीकडेच लावल्यापासून या विषयाला तोंड फुटले आहे. तेव्हापासून ओबामा हे १० लाख डाॅ लर वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर लावला पाहिजे, असे सातत्याने सांगत आहेत. तर देशात रोजगार वाढावा म्हणून वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहेत. अमेरिकेबाहेर नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलती मिळणार नाहीत, अमेरिकेतच रोजगार ठेवणाऱ्या कंपन्यांना भरपूर सवलती देण्यात येतील, असे स्पष्ट करून अमेरिकेत उद्योगधंदे उभारणारे परकीय विद्यार्थी देशाबाहेर जाणार नाहीत, असे वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी नियोजनकर्त्यांना केले. सुदैवाने अमेरिकेतील बेरोजगारीचा दर प्रथमच खाली आला असून त्याचा आनंद सारे जग साजरे करते आहे!
जगासमोर औद्योगिकीकरणाचा धडा ठेवणाऱ्या युरोपने तर काम आणि कर या शब्दांचा जप करण्याचेच बाकी ठेवले आहे. रोजगाराच्या आघाडीवर युरोपची इतकी पीछेहाट झाली आहे की बाहेरच्या देशातील किती तरुणांना देशात प्रवेश द्यायचा, यासंबंधीचे नवे कायदे केले जात आहेत. चीनच्या किती वस्तूंची आयात देशात येऊ द्यायची यावरही विचार केला जातो आहे. उदारीकरण हाच जगासमोरील विकासाचा एकमेव पर्याय आहे, असे सांगणारे पाश्चिमात्य जणू आपणच केलेल्या चक्रव्यूहात फसत चालले आहेत. युरोपातही विषमता एवढी वाढली आहे की आर्थिक व्यवहारांवर कर लावल्याशिवाय ती काही प्रमाणात कमी होणार नाही, यावर तेथे गांभीर्याने चर्चा सुरु आहेत.
आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की भारतासारख्या जगात दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसख्या (१२१ कोटी) असलेल्या देशाने यातून काय बोध घ्यायचा? विशेषतः ज्या देशातील बहुतांश प्रश्न, बहुतांश संघर्ष हे हातांना काम नसल्यामुळेच उद्भवलेले आहेत. शिवाय आमच्या देशातील मनुष्यबळ अर्धकुशल आहे. आधुनिक जगाने जगण्यासाठी जी नवी कौशल्ये आत्मसात करण्यास सांगितली आहेत, त्यात आमच्यातला बहुजन वर्ग बराच मागे राहिला आहे. भारताने काय बोध घ्यायचा हा विचार घोळत असताना दोन महत्वाच्या घटना समोर आल्या. यासंदर्भात त्या पुरेशा बोलक्या आहेत.
पहिली घटना आहे, आपल्या देशातील सेवा क्षेत्राचा वाढत चाललेला टक्का. तो आता इतका वाढला आहे की देशाचा जीडीपीत त्याचा वाटा ६५ टक्के इतका झाला आहे. शेती आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढ मात्र त्याप्रमाणात वाढताना दिसत नाही. उलट शेतीसारख्या रोजगार पुरविणाऱ्या क्षेत्राचा वाटा सारखा कमी होतो आहे. उत्पादन क्षेत्राची वाढ आज बरी असली तरी ती रोजगार पुरवेल असे मात्र म्हणता येणार नाही. दुसरी घटना असे सांगते की आपल्याकडे सर्वच उद्योगांत यांत्रिकीकरणाचा बोलबाला आहे. मोटारींच्या कारखान्यांमध्ये इतके यांत्रिकीकरण होत आहे की ते किती रोजगार खाईल याची कल्पना करवत नाही. एका कारखान्याच्या उदाहरणात म्हटले आहे की १५०० कायम आणि ७००० हजार कंत्राटी कामगारांच्या सोबत जेव्हा ३०० रोबोट काम करतात तेव्हा एक कार तयार होण्यासाठी एक मिनिटही लागत नाही! वर्षाला सहा लाख मोटारी या कारखान्यातून बाहेर पडतात. खरी चिंतेची बाब अशी की गेल्या १० वर्षात रोबोटची संख्या तेथे १० पटीने वाढली आहे! आज या यांत्रिकीकरणात थेट मनुष्यबळात कपात केल्याची उदाहरणे समोर आली नसली तरी उत्पादनवाढीच्या तुलनेत आता मनुष्यबळ वाढत नसणार, हे उघड आहे. युरोप अमेरिकेने यांत्रिकीकरणाचा जसा अतिरेक केला आणि बेरोजगारी ओढवून घेतली, तशी वेळ भारतावर आल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, याची कल्पना करुन पहा.
....आणि कररचना हा तर भारताच्या दृष्टीने फारच कळीचा मुद्दा आहे. भारतीयांच्या जीवनात इतकी विविधता आणि त्याहीपेक्षा विषमता आहे की आमचे सरकार सक्षम असल्याशिवाय तसेच त्याने सामाजिक योजनांवर खर्च केल्याशिवाय ते राज्यच करू शकत नाही. कारण त्याशिवाय अर्धकुशल कामगारांना कामच मिळू शकत नाही. सरकारला कररूपाने चांगला महसूल मिळाला पाहिजे. त्यासाठी कररचना व्यापक, सोपी आणि समन्यायी झाली पाहिजे. जगभर जीडीपी वाढतो आहे म्हणजे विकास होतो आहे, असे म्हणणाऱ्या उदारीकरणाचा कितीही उदोउदो करायचा म्हटले तरी हातांना काम आणि ते देण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचे हक्काचे भांडवल कररुपानेच उभे राहणार आहे, हे जग मान्य करते आहे, हे सुचिन्हच होय.

आनंदी जीवनाचे व्यवस्थापन कधी होईल अर्थसंकल्प ?

माणसाला निसर्गाने भरभरून दिले आहे. हे सर्व जे फळलेले आणि फुललेले दिसते आहे, ते तर सर्व निसर्गाचेच आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांसाठीचे आहे. मग व्यवस्थापनाच्या नावाखाली किती दलाली कराल? ठराविक माणसांसाठीची दलाली कधीही निषेधार्हच पण आता ती सहन करण्यापलीकडे गेली आहे. म्हणून माणसामाणसात , माणसांच्या समुहात, जात, धर्म, भाषा, राज्य आणि असे शेकडो भेद मांडून बसलेल्या व्यवस्थेची दलाली नाकारणारा आणि सर्व माणसांच्या आनंदी जीवनासाठीचे व्यवस्थापन करणारा अर्थसंकल्प आम्हाला हवा आहे.

गडचिरोलीच्या जंगलात दबा धरून बसलेले तरुणांचे गट जेव्हा दिल्लीच्या संसदेत चाललेली आकडेमोड लक्षपूर्वक ऐकायला लागतील, देशातला शेतकरी जेव्हा पुढील हंगामाची दिशा त्यावरून ठरवतील, आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल आता, असा विश्वास जेव्हा शहरातल्या आणि गावागावातल्या बेघरांना मिळेल, उद्याच्या जगात हातांना भरभरून काम मिळेल त्यामुळे नव्या जगात प्रवेश करायला आपण आता सज्ज झाले पाहिजे, अशा आशा जेव्हा तरूणाईत फुलतील आणि आपलं उदरभरण जगाला अजून जड झालेलं नाही, तेव्हा अजून जगलं पाहिजे भरभरून, अशी जगण्याची उर्मी आजीआजोबांना हेच आकडे देतील, तेव्हा देशाचा खरा अर्थसंकल्प सादर झाला, असे आम्ही म्हणू.
केवळ चार घास पोटात जाण्याचे गणित बिघडून जाईल म्हणून हॉस्पिटलमध्ये जाण्याचे टाळले जाणार नाही, कच्च्याबच्यांच्या मजुरीवर घर चालविण्याची नामुष्की ज्यादिवशी त्या वस्तीवर येणार नाही, शाळेच्या वर्गासाठी गावाकडे भीक मागण्याची वेळ मास्तरांवर येणार नाही, इच्छा नसताना गावगाडा सोडून केवळ पोट भरण्यासाठी लोंढ्यामध्ये सामील होणाऱ्यांचीच बकाल गावे तयार होणार नाहीत, त्यादिवशी आमच्या देशाचा पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला, असे आम्ही म्हणू.
एक माणूस एक घर बांधतो, त्याची किंमत पाच हजार कोटी रुपये! एक माणूस फ्लॅट विकत घेतो, त्याची किंमत ३७ कोटी रुपये! एका माणसाला रोख सापडते तिची किंमत ३०० कोटी रुपये! एक माणूस कर चुकवितो त्याची किंमत ७० हजार कोटी रुपये! एक माणूस पैसे खातो त्याची किंमत उदा. १००० कोटी रुपये ! एक माणूस नोकरीसाठी लाच देतो ती उदा. पाच लाख रुपये, एका माणसाच्या मुलीचे लग्न अडले त्याची किंमत ५० हजार रुपये, एक माणूस आजारी पडला त्याच्या हास्पिटलचा खर्च उदा. २० हजार रुपये, एक माणूस राबराब राबतो, त्याचा महिना उदा. २००० रुपये. एक माणूस हातातोंडाची गाठ घालण्यासाठी भीक मागतो, त्याची किंमत पाच रुपये ! एकविसाव्या शतकातील आधुनिक माणसाच्या आयुष्यातला कागदी नोटांचा हा नंगानाच थांबेल, त्यादिवशी माणसांसाठीचा अर्थसंकल्प सादर झाला, असे आम्ही समजू.
गावात कोणी उपाशी राहिला नाही ना, याची खात्री करुन झोपणाऱ्या आजोबांची आणि एकच तीळ पाच भावांनी वाटून खाल्याची एक गोष्ट सांगतात. मान्य की जग आता फार पुढे निघून आले. एकविसाव्या शतकातील पाहिले दशक पण संपले. पण मग जग पुढे आले म्हणजे काय झाले? गावे वाढली, शहरे वाढली. सुखसोयी वाढल्या. तंत्रज्ञान वाढले. मग तर उपाशी माणूस शोधणे आता सोपे झाले असणार. तिळाची संख्या वाढली असणार. काही जण म्हणतात ही गोष्ट जुनी झाली. मान्य, पण मग आजही वस्त्या उपाशी झोपतात आणि काही गर्भ तर जगण्याआधीच मरतात, हे कसे? मानवजातीच्या आधुनिकतेवर आणि सुसंस्कृतपणावर प्रश्नचिन्ह उभे करून त्याचे उत्तर शोधणाऱ्यानी अर्थसंकल्प सादर करावा, असे प्रयत्न आम्ही करू.
जगातल्या साडेसहाशे अब्ज माणसांच्या व्यवस्थापनात खंडप्राय देशातल्या १२१ कोटी माणसांचे व्यवस्थापन करायचे, ही काही सोपी गोष्ट नाही. मागणी - पुरवठ्याचा मेळ घालणे, हेही सोपे नाही. नैसर्गिक साधनांची, उत्पादनांची, धनधान्याचे आणि मानवी आशाआकांक्षाचे हिशेब ठेवायचे, म्हणजे धोरण आलेच. धोरणांच्या या गुंत्यात धनधान्य आली, उत्पादने आली, नैसर्गिक साधने आली पण ज्यांच्यासाठी हे धोरण आहे, ती माणसे कोठे गेली? ती हरवलेली माणसे शोधणारा अर्थसंकल्प आपल्याला सादर करावयाचा आहे.
समुद्रातील पाण्याची ओंजळ कोठेही भरली तरी ती खारीच लागणार या न्यायाने आमच्यामध्ये जे गुण आहेत आणि दोष आहेत ते मान्यच करावे लागतील. दुसरे तत्व आहे, ते म्हणजे आडात नाही तर पोहऱ्यात कसे येणार? कोणी आमच्या समुहाला दोष दिला की आम्ही म्हणतो, समुद्राचे पाणी सगळीकडेच खारे. मग ते म्हणतात की आडात नाही तर पोहऱ्यात कोठून येणार? मग सांगावे लागते की आड तर दुथडी भरून वाहायला लागला आहे. माणसाला निसर्गाने भरभरून दिले आहे. हे सर्व जे फळलेले आणि फुललेले दिसते आहे, ते तर सर्व निसर्गाचेच आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांसाठीचे आहे. मग व्यवस्थापनाच्या नावाखाली किती दलाली कराल? ठराविक माणसांसाठीची दलाली कधीही निषेधार्हच पण आता ती सहन करण्यापलीकडे गेली आहे. म्हणून माणसामाणसात , माणसांच्या समुहात, जात, धर्म, भाषा, राज्य आणि असे शेकडो भेद मांडून बसलेल्या व्यवस्थेची दलाली नाकारणारा आणि सर्व माणसांच्या आनंदी जीवनासाठीचे व्यवस्थापन करणारा अर्थसंकल्प आम्हाला हवा आहे.

पैशाची दलाली, गळती रोखण्याचा मार्ग

सोनिया गांधींनी आपले आयटी रिटर्न वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती असल्याच्या कारणावरून आज उघड करण्यास नकार दिला असला तरी नजीकच्या भविष्यात अशी वेळ येईल की, सार्वजनिक जगणारेच काय, पण या देशावर प्रेम करणारे सर्व नागरिक आपले आर्थिक व्यवहार जगासमोर सादर करतील. जे तसे करणार नाहीत त्यांना नवे तंत्रज्ञान पारदर्शी होण्यास भाग पाडेल.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या धामधुमीत राष्ट्रीय रुरल हेल्थ मिशन (एनआरएचएम) योजनेतील दहा हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारात सीबीआयचे छापासत्र सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात 22 जिल्ह्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले. यातील किती पैसा वसूल होईल हे कोणीच सांगू शकणार नाही. मात्र, ज्यांच्या आरोग्यावर हा पैसा खर्च होणे अपेक्षित होते त्यांना तो मिळाला नाही हे स्पष्टच झाले आहे. आपल्या देशात अशा कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आतापर्यंत जाहीर झाल्या. मात्र, त्या दलालांनीच हडप केल्या. त्यांच्या मोठमोठ्या हवेल्या उभ्या राहिल्या. ही गळती कशी रोखता येईल? की रोखताच येणार नाही?

आपल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.5 टक्के (3.5 लाख कोटी रुपये) इतकी प्रचंड रक्कम या सामाजिक योजनांवर खर्च होते. त्यात भ्रष्टाचार होतो म्हणून अशा योजना बंद करता येत नाहीत. योजना बंद करणे हा समाज पुढे घेऊन जाण्याचा मार्गही नाही. पुढे जाण्याचा मार्ग आहे ही गळती आपण कशी थांबवू शकतो याचा विचार करणे. तसाच विचार सरकारने केला आणि या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी काय करता येईल यासाठी यूआयडीचे अध्यक्ष नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती (युनिफाइड पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर) नेमली. या समितीने आपला अहवाल नुकताच अर्थमंत्र्यांना सादर केला. भारताची आर्थिक प्रगती ज्या वेगाने होते आहे तिचा उल्लेख आज आपण अभिमानाने करू शकत नाही. कारण ती प्रगती सर्वसमावेशक नाही. प्रगतीचा उल्लेख केल्याच्या दुस-या क्षणी कोणीतरी आपल्या या दुख-या बाजूवर बोट ठेवतो. ती ऐकल्यावर प्रगतीचा सगळा डोलारा कोसळतो. या परिस्थितीत बदल होण्यासाठी नेमके काय झाले पाहिजे, या प्रश्नाचे उत्तर या अहवालाने दिले आहे. नंदन नीलेकणी यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी अशा - 1. सरकार आणि आर्थिक संस्थांनी निधी ट्रान्सफरसाठी आधार कार्डला मान्यता द्यावी. 2. पोस्टातील खाती आणि मनिऑर्डरसाठी आधार कार्ड केवायसी म्हणून वापरण्यास मान्यता द्यावी. 3. ई-पेमेंटची व्यवस्था सुरू करण्यासाठी सरकारच्या सर्व विभागांचे संगणकीकरण करण्यात यावे. 4. गळती रोखण्यासाठी तसेच पैशांचा माग काढण्यासाठी सरकारची 1 हजार रुपयांच्या पुढील सर्व देणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच ट्रान्सफर होतील अशी करावी. 5. देशात 10 लाख सोपे आणि सुटसुटीत एटीएम सुरू करण्यात यावेत, ज्याद्वारे सामान्य लोकांच्या नावावर पैसा ट्रान्सफर करता यावा किंवा त्यांना आपल्या गरजांनुसार हा पैसा हवा तेथे ट्रान्सफर करता यावा. (आर्थिक समावेशकतेचा असा प्रयोग केनियामध्ये यशस्वी झाला आहे. तेथे आपल्याकडील पानटप-यांसारख्या जागेत मोबाइल फोनने पैसे ट्रान्सफर होतात. 6. सध्याचे बँकिंग नेटवर्क त्यासाठी वापरायचे आहे. मात्र, देशातील लाखो खेड्यांपर्यंत अजून बँका पोहोचायच्या आहेत. जेथे बँक सुविधा आहे तेथे सरकारच्या वतीने पेमेंट करणा-या बँकांना प्रत्येक व्यवहारामागे 3.14 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 20 रुपये देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

आगामी एका वर्षात हा बदल अपेक्षित असून आपल्या देशातील व्यवहार पारदर्शी होण्यासाठी हा फार महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. एक वेळ अशी येईल की, सरकारकडून येणारा आणि सरकारला कररूपाने जाणारा असा सर्व पैसा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ट्रान्सफर होईल. त्याची सुरुवात शिक्षक, अंगणवाडी सेविका अशा संघटित समूहांपासून होईल. त्यांचे पगार बँकेत, पोस्टात किंवा त्या 10 लाखांपैकी एका एटीएममध्ये जमा होतील. या सुविधेचा फायदा घेणा-यांचे मोबाइल फोन त्यांच्या खात्याशी जोडले जातील. संवेदनशील मोबाइल फोनने केवढी क्रांती केली आहे हे आज वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आज देशात बँक खात्यांपेक्षा मोबाइलधारकांची संख्या अधिक आहे. (बांगलादेशात महंमद युनूस यांनी मोबाइलचा वापर करूनच मुस्लिम निरक्षर महिलांना आर्थिक समावेशकता मिळवून दिली होती.)

देशाचा कारभार पारदर्शी झालाच पाहिजे. कारण त्यावरच आपल्या वाट्याला कसे सार्वजनिक जीवन येते हे अवलंबून आहे. सोनिया गांधींनी आपले आयटी रिटर्न वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती असल्याच्या कारणावरून आज उघड करण्यास नकार दिला असला तरी नजीकच्या भविष्यात अशी वेळ येईल की, सार्वजनिक जगणारेच काय, पण या देशावर प्रेम करणारे सर्व नागरिक आपले आर्थिक व्यवहार जगासमोर सादर करतील. जे तसे करणार नाहीत त्यांना नवे तंत्रज्ञान पारदर्शी होण्यास भाग पाडेल. या सर्व प्रवासात ज्यांना आपला फायदा पाहायचा आहे त्यांनी भारतीय बँकांच्या भरभराटीकडे लक्ष ठेवावे आणि आपली गुंतवणूक चांगल्या बँकांत डोळे झाकून करावी.