एखादा देश, राज्य, प्रदेश, गाव आणि समूह हा गरीब, मागास किंवा श्रीमंत आहे, असे सरसकटपणे सांगणारी आकडेवारी नियोजनासाठी वापरण्याऐवजी तिचा आता वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. दारिद्र्यरेषा ठरविणारी आकडेवारी फसवी वाटते, ती त्यामुळेच. अशी ही आकडेवारी आता ढोबळ कडून नेमकेपणाकडे गेली पाहिजे.
भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे नियोजन करायचे तर नागरिकांचे उत्पन्न आणि त्यांचे जीवनमान याचा अभ्यास आवश्यकच आहे, मात्र हा अभ्यास केवळ सरसकट आकडेवारीच्याच बाजूने होत राहिला तर नियोजनात किती विसंगती निर्माण होऊ शकते, याचे अनेक दाखले पाहायला मिळत आहेत. दारिद्र्य रेषा ठरविण्यासाठी आयोगांची स्थापना करण्यात येते, मात्र त्या आयोगांनी दिलेल्या अहवालाविषयी आपल्या देशात एकमत होत नाही, हे ओघाने आलेच. देशात किती काळा पैसा आहे, हे ठरविण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले मात्र त्याला यश येवू शकलेले नाही. अशा देशात दारिद्यरेषा निश्चित करणे ब्रम्हदेवालाही शक्य होणार नाही. कारण आजच्या विषमतेत आणि महागाईत प्राथमिक गरजा कशाला म्हणायचे आणि एका कुटुंबाला जगण्यासाठी महिन्याला किती उत्पन्न लागेल, हे ठरविणे अशक्यप्राय झाले आहे. त्यावरून समाजजीवनात प्रचंड विसंगती तर निर्माण झाल्या आहेतच, पण सरकारचा कोणताही निर्णय अधिकाधिक जनतेला पटला, असे आता होईनासे झाले आहे.
शहरात ज्यांचा खर्च दिवसाला ३३ तर गावात २७ रुपये आहे, ते दारिद्र्यरेषेत येत नाहीत, असा अहवाल तेंडूलकर समितीने दिला तेव्हा मोठा गदारोळ झाला होता आणि नियोजन आयोगाला नवा आयोग स्थापन करणे भाग पडले होते. रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्यावर यूपीए सरकारने ही जबाबदारी सोपविली होती, त्या आयोगाचा अहवाल नव्या सरकारला नुकताच सादर झाला आहे. त्यानुसार शहरात दिवसाला ४७ आणि गावात ३२ रुपये खर्च करणारे दारिद्र्य रेषेखाली येत नाहीत. म्हणजे शहरात हा आकडा १४ तर गावात तो ५ रुपयांनी वाढला आहे. आजच्या महागाईचा विचार करता हे आकडे म्हणजे दारिद्र्यरेषेची थट्टा आहे, हे सहजच कोणाच्याही लक्षात येते. त्यामुळेच सत्ताधारी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर टीका केली आहे. शहर किंवा गावात महिन्याला ८१० ते जास्तीत १४१० रुपयांत एखाद्याने सध्याच्या महागाईत राहायचे तर त्याला काय कसरत करावी लागत असेल, याची कल्पना करवत नाही. मात्र आज देशावर त्याची खुलेपणाने चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. आम्हाला गरीब म्हणा, मागास म्हणा, पण सवलती द्या, असे म्हणण्याची वेळ मानवी समूहांवर का येते आहे, याचेही उत्तर यातून मिळते.
अगदी नियोजन आयोग आणि त्यासारख्या संस्थांच्या अशा आकडेवारीचाच आधार घ्यायचा तर इतकी टोकाची विषमता घेऊन आपला देश पुढे जाऊ शकेल काय, याचा विचार आपल्याला येथे करायचा आहे. ही आकडेवारी यासाठी महत्वाची असते की त्यावरून अनेकांना सरकारी सवलती मिळणार की नाही, हे ठरणार असते. तसेच अनेकांचे आर्थिक फायदे त्यावरून ठरतात. मात्र हे सर्व सरसकट पद्धतीने केले जाते आणि त्यामुळेच ते फसवे असते. ग्रामीण भागातील माणसाला शहरात येवून जीवन जगण्याची जी धडपड करण्यास आजच्या व्यवस्थेने भाग पाडले आहे आणि त्यातून कोट्यवधी भारतीयांची जी कोंडी होते आहे, त्याचा आणि या आकडेवारीचा संबंध आहे. तसेच शहरी गरीबांची या व्यवस्थेत कुतरओढ होणे आणि आर्थिक व्यवहार आटत चाललेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत राहणे, हे कसे क्रमप्राप्त आहे, हेही ही आकडेवारी आपल्याला सांगते.
आता त्याची काही उदाहरणे पाहू. किमान १.७ ट्रीलीयन डॉलर म्हणजे १०५ लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न आज ७५ हजार रुपयांच्या घरात आहे. मात्र त्याचा विचार राज्यवार करायचा तर काय समोर येते पहा. दिल्लीत ते सर्वाधिक दोन लाखांच्या घरात जाते तर महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक औद्योगिक विकास झालेल्या राज्यात ते एक लाख सात हजार आहे. आणि बिहारमध्ये ते केवळ २८ हजार तर मध्यप्रदेशात ते ४३ हजार आहे! आता आपण आणखी खाली आलो तर महाराष्ट्रात मुंबईत ते एक लाख ६७ हजार आहे, पुण्यात एक लाख ५१ हजार, ठाण्यात एक लाख ५७ हजार आहे. तर महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या टोकाला म्हणजे गडचिरोली, हिंगोली, बुलढाणा, बीड जिल्ह्यात ते ५० हजारांच्या आसपास आहे. म्हणजे मुंबईच्या एक तृतीआंश! जेथे औद्योगिकीकरण झाले आहे, त्या नागपूर, औरंगाबाद, नाशिकमध्ये ते नव्वदीच्या घरात आहे. पण त्यातही आणखी खाली गेलो तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूरचे उत्पन्न शहराच्या दरडोई उत्पन्नाशी स्पर्धा करू शकत नाही. तसेच मुंबई-ठाण्याशी शहापूर स्पर्धा करू शकत नाही.
विभागवार विषमता आणि एकूणच विषमता हा वर्षानुवर्षे चाललेला विषय आहे. त्यामुळे त्याविषयी आपल्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत. मात्र आता त्याचे अतिशय विघातक परिणाम दिसू लागल्याने या निकषांकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याची वेळ आली आहे. ती अशी की देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीचे हे जे सरसकट सपाटीकरण करणे किंवा सरासरी काढून त्यावर निर्णय घेणे चालले आहे, ते थांबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ असा की आपण बिहार हा आर्थिक मागास आहे, असे म्हणत राहतो, मात्र तोच मागासपणा महाराष्ट्रासारख्या आकडेवारीने विकसित राज्यात विदर्भ मराठवाडाच नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यातही असतो. मात्र या सपाटीकरणात त्याच्याकडे तेवढे लक्ष दिले जात नाही. दुसरे उदाहरण मुंबईचे देता येईल. मुंबईने दिल्लीवर मात केली आणि दिल्लीने मुंबईवर मात केली, अशी बाष्कळ चर्चा सुरु होते. मात्र त्यात या दोन महानगरांतील गरीबांच्या परिस्थीतीकडे दुर्लक्ष केले जाते. अगदी जमिनीवर उतरून विचार करायचा तर मागास मानल्या जाणाऱ्या गावात एखाद्या श्रीमंत मानल्या जाणाऱ्या गावापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले श्रीमंत असतात आणि मागासलेल्या गावाला सरकारकडून मिळणारे फायदे त्या गावातील गरीबांच्या नावाने ते लाटत असतात. हे थांबविण्यासाठी आकडेवारीचे हे सपाटीकरण थांबविण्याची गरज आहे.
आकडेवारीच्या या परिमाणात स्थलांतरित कसे भरडून निघतात, हे पहा. जेव्हा बिहारचा एक मजूर मुंबईत रोजगारासाठी येतो, तेव्हा तो २८ हजारच्या दरडोई उत्पन्नाच्या चौकटीतून एकदम त्याच्या पाचपट दरडोई उत्पन्न असलेल्या माणसांच्या समूहात येतो. त्यामुळे सुरवातीच्या काळात त्याची प्रचंड कोंडी होते, एवढेच नव्हे तर कमी उत्पन्न असतानाच्या मानसिकतेतून बाहेर यायला त्याला मोठा काळ जातो, ज्यातून समाजात गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळते. स्थलांतरितांची ही कुतरओढ ही मुंबई आणि बिहारपुरती मर्यादित नाही. ती आदिवासी भागातून नासिकला, दुष्काळी भागातून औरंगाबाद, पुण्याला, आणि शेती परवडत नाही म्हणून ती सोडून नागपूरला मजुरीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्याला तशीच लागू होते.
तात्पर्य, जसे भारताला आता सरसकट अविकसित देश म्हणणे बरोबर नाही, तसेच एखाद्या राज्याला, प्रदेशाला, भागाला किंवा गावाला गरीब किंवा श्रीमंत म्हणण्यापेक्षा त्यातील ज्याला गरज आहे, त्याच्यापर्यंत मदत पोचण्यासाठी आकडेवारीच्या संकलनाचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आकडेवारी तयार करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीपेक्षा ही पद्धत नवी तर असेलच पण ती त्या त्या भागाचे अधिक चांगले नियोजन शक्य करणारी असेल. तेवढेच महत्वाचे म्हणजे समुहावर शिक्के मारण्याची जी सवय आपल्याला लागली आहे, ती सवय त्यासाठी आपल्याला जाणीवपूर्वक मोडायला लावणारी असेल.
.jpg)