Sunday, December 29, 2013

जोडीदाराची समतेची समज वाढण्यासाठी...





लोकशाही, समानतेच्या तत्वाची सुरवात घरातून म्हणजे कुटुंबातून आणि त्यातही ती स्त्री पुरुष समानतेतून होते, हे लक्षात घ्यावेच लागते. ज्यांना आजही ही तत्व दूरची वाटतात, त्यांनी स्त्री पुरुष ही शारीरिक विभागणी सर्व निसर्गात असून ती १०० टक्के नैसर्गिक आहे आणि ती स्वत:कडे कमीपणा घेणाऱ्या स्त्रीच्या किंवा पुरुषत्वाचा अहंकार बाळगणाऱ्या पुरुषांच्याही हातात नाही, हे समजून घ्यावे म्हणजे समजदार जोडीदार प्रकल्पात स्वत:हून भाग घेण्याची प्रेरणा आपोआपच मिळेल. राज्यात सुरु असलेला समजदार जोडीदार प्रकल्प या जाणीवेला प्रेरणा देणारा आहे..

महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई यांनी भारतात स्त्री पुरुष समानतेचा पाया घातला त्याला आता तब्बल १५० वर्षे उलटून गेली, मात्र या आघाडीवर समाजात किती जागरुकता आली, हे जाणण्याची एक संधी परवा म्हणजे २६ डिसेंबर रोजी सोलापुरात मिळाली. युएनएफपीए नवी दिल्लीच्या सहकार्याने आणि सेंटर फॉर हेल्थ अँड सोशल जस्टीस या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील अक्कलकोट, सोलापूर, सांगोला, पुणे, केज आणि बीड या पाच भागांतील १०० गावांत जून २०१० पासून समजदार जोडीदार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात गेले तीन वर्षे नेमके काय झाले, याचा लेखा जोखा मांडण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या भागात अनेक आरोग्य प्रकल्प राबविणारी हॅलो मेडिकल फौंडेशन (डॉ. शशिकांत अहंकारी) आणि सांगोल्याची अस्तित्व संस्था (प्रा.विलास बेत) हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हा उपक्रम राबवितात.

यानिमित्त लक्षात असे आले की सध्याच्या गदारोळात सध्याच्या कुटुंबात आणि विशेषतः जोडप्यांचे परस्परांशी सबंध कसे आहेत, यावर जाणीवपूर्वक असा विचार कमी होतो. त्यातही पती पत्नी संबंधाचा विचार होतो, विषमता कमी झाली पाहिजे, याविषयी खूप काही बोलले जाते, मात्र जोडप्यातील पुरुषाला विश्वासात घेतले जात नाही. मुळात विषमता ही परंपरा आणि परिस्थितीने लादलेली आहे, हे विसरून पुरुषी अहंकाराविषयी एकतर्फी बोलले जाते. पण या प्रकल्पात पुरुषांना काय वाटते, याचा विचार करून त्यांना याकामी पुढाकार घेण्यास प्रवृत्त करण्यात आले, हे मला महत्वाचे वाटले. तीन वर्षात नेमके काय झाले, हे तर या चार तासांच्या कार्यशाळेत समोर आलेच पण अशा उपक्रमाची किती गरज आहे, हेही प्रकर्षाने जाणवले. समजदार म्हणजे आज पुरुषांनी समजदार भूमिका घेतली पाहिजे, असे सहजपणे बोलले जाते, कारण तो त्याच्या पुरुषी अहंकारातून बाहेर आलेला नाही, हे खरे असले तरी आपल्याला जोडीदारांची म्हणजे दोघांची समज वाढवायची आहे, हे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. निशिगंधा माळी यांनी लक्षात आणून दिले. (निर्मलग्रामची जिल्ह्यात पुर्तता होत नाही, तोपर्यंत या ताईंनी पायात चप्पल न घालण्याचा निर्धार केला आहे आणि सध्या त्या सर्वत्र अनवाणीच जातात, हे तेथे कळाले. ग्रेट) पुरोगामी चळवळीच्या माध्यमातून पुरुषांच्या पुढाकाराची ही गरज पूर्वीही व्यक्त केली गेली आहे, मात्र तिला व्यापक स्वरूप कधीच मिळू शकलेले नाही. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात हा विचार रुजतो आहे, हे महत्वाचे.

या प्रकल्पातून नेमके काय साधायचे आहे, याची यादी मला खूप लांबलचक वाटली. लिंगाधारित विषमतेची वागणूक कमी करणे, गावातील मुलांत(पु) समानतेची जाणीव निर्माण करणे, मुले आणि पुरुषांनी स्त्रीयांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी पुढाकर घेणे, पंचायत व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढविणे, संपत्तीत समान हक्क निर्माण करणे, कौटुंबिक कामात पुरुषांचा सहभाग वाढविणे, मुलींच्या शिक्षण गळतीचे प्रमाण थांबविणे, प्रजननात्मक आरोग्य काळजीत पुरुषांची जबाबदारी वाढविणे आदी. आपल्याकडे असलेली साधने, निधी आणि सध्याची आर्थिक सामाजिक परिस्थीती लक्षात घेता एवढी सारी उद्दिष्ट्ये समोर ठेवून प्रकल्प पुढे नेणे जिकीरीचे होऊ शकते. त्यापेक्षा यातील निवडक उद्दिष्टांवर केलेले काम अधिक फलदायी ठरू शकते, असे मला वाटते.

कार्यशाळेत ज्या यशकथा सांगण्यात आल्या, त्यांची चर्चा किमान त्या त्या भागात झाली तरी स्त्री पुरुष समानतेला पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकते. विशेषतः ज्या पुरुषांच्या मनात समानतेविषयीची स्पष्टता आहे, त्यांना त्या दिशेने जाण्यास मानसिक बळ मिळू शकते. मुळात लोकशाही, समानतेच्या तत्वाची सुरवात घरातून म्हणजे कुटुंबातून आणि त्यातही ती स्त्री पुरुष समानतेतून होते, हे लक्षात घ्यावेच लागते. ज्यांना आजही ही तत्व दूरची वाटतात, त्यांनी स्त्री पुरुष ही शारीरिक विभागणी सर्व निसर्गात असून ती १०० टक्के नैसर्गिक आहे आणि ती स्वत:कडे कमीपणा घेणाऱ्या स्त्रीच्या किंवा पुरुषत्वाचा अहंकार बाळगणाऱ्या पुरुषांच्याही हातात नाही, हे समजून घ्यावे म्हणजे समजदार जोडीदार प्रकल्पात स्वत:हून भाग घेण्याची प्रेरणा आपोआपच मिळेल.


समजदार जोडीदार प्रकल्पाच्या काही यशकथा
- ज्ञानेश्वर पाटील, शिवानंद कांबळे यांना या पुढाकारामुळे पदे मिळाली.
- अमृत मुळे यांनी बालविवाह रोखला.
- माणिकचंद यांनी बोगस डॉक्टरला गावाबाहेर काढले.
- विक्रम सोनकांबळे यांना आपली चूक कळाली आणि त्यांनी पत्नीला परत बोलावले.
- बाबासाहेब माने यांनी २५ युवकांना व्यसनमुक्त केले.
- घर दोघांच्या नावे करण्याच्या चळवळीला चालना मिळाली.
- १०२ या आरोग्य संदर्भ सेवेच्या माहितीचा प्रसार झाला.


Friday, December 20, 2013

जगाने कधीच अनुभवले नव्हते...असे काही..





पैशांचा विचार न करता व्यवस्था सुधारता येईल किंवा माणसांच्या वृत्तीवरच काम केले पाहिजे असे मानणारे खडबडून जागे होतील, अशी ही काळ्या पैशांची आकडेवारी आहे. भारत सरकारचा अर्थसंकल्पीय खर्च २०११ मध्ये १३ लाख कोटी रुपये होता, त्याच्या एक तृतीआंश म्हणजे १०० रुपयातले ३३ रुपये काळ्या पैशाच्या रुपाने देशाबाहेर गेले! सरकारने आरोग्यावर खर्च केला (२०११) त्याच्या १४ पट, शिक्षणावर खर्च केला त्याच्या ७ पट आणि ग्रामीण विकासावर खर्च केला त्याच्या ५ पट इतकी ही रक्कम आहे!


आपण आज अशा वर्तमानात जगत आहोत, जो वर्तमानकाळ आपल्याला सांगतो आहे की इतकी संपत्ती जगाने कधीच पहिली नाही. तंत्रज्ञानाचा आज माणूस जेवढा उपयोग करून घेतो आहे, तेवढा उपयोग कधीच झाला नव्हता. चलन म्हणून एवढा प्रचंड पैसा जगात यापूर्वी कधीच नव्हता. इतक्या कार्यक्षमतेने उत्पादन कधीच घेतले जात नव्हते आणि संवादाची साधने इतकी प्रभावी कधीच नव्हती.
पण त्याच वर्तमानात आपण असेही अनुभवतो आहोत की समाजात इतकी विषमता कधीच नव्हती. एवढी मोठी कर्जांची ओझी घेऊन लोक कधीच जगत नव्हते. दिवसरात्र म्हणजे इतके अधिक तास लोक काम करत आहेत, हेही आपण प्रथमच पाहत आहोत. लोकांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मालकीहक्क प्रस्थापित केले नव्हते आणि साधनांची एवढी प्रचंड नासाडीही कधी केली जात नव्हती. मानवी हस्तक्षेप पृथ्वीच्या वातावरणाच्या मुळावर इतका कधीच उठला नव्हता आणि या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ते सोडविण्यासाठी ठोस काही करण्याऐवजी हे प्रश्न विकोपाला नेऊन त्यातच आपले हितसंबंध गोवणारी सरकारेही जगात कधी नव्हती.
ज्या पैशाने जगाची ही बकाल मानसिकता केली आहे, त्या पैशांच्या व्यवहारांकडे दुर्लक्ष करून आपण हे प्रश्न सोडवू शकणार नाही. आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणी पैसा घुसखोरी करतो आहे. पण तरीही राजकीय नेते आणि अर्थतज्ञ हे समजून घेऊन त्यासंबंधी काही सकारात्मक पाऊले उचलतील, अशी परिस्थिती आज तरी दिसत नाही. त्यामुळे ज्या सुजाण लोकांच्या हा प्रश्न लक्षात आला आहे, त्यांनी तो इतर लोकांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

आजच्या अशा जगातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पैशांचे शुद्धीकरण झाले पाहिजे, असे मानणाऱ्या अनेक चळवळी सध्या जगात सुरु असून त्यातल्या ‘पॉझिटिव्ह मनी’ या ब्रिटनमधील चळवळीने जगाचे या शब्दांत वर्णन केले आहे. भारतात काळ्या पैशांनी आपल्या आयुष्याचा किती विचका केला आहे, यासंबंधीची एक बातमी गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाली आहे. ती समजून घेतली तर हे वर्णन आपल्याला किती चपखल लागू होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात भारताचा सर्वात जास्त विकास झाला, असे आकडेवारी सांगते. त्या दशकात म्हणजे २००२ ते २०१२ या १० वर्षांत १५.७ लाख कोटी रुपये (म्हणजे वर्षाला सरासरी १.६ कोटी रुपये) इतका प्रचंड काळा पैसा भारतातून बाहेर गेला, असे जगभरातल्या काळ्या पैशांवर लक्ष ठेवणाऱ्या ‘ग्लोबल फायनान्शियल इंटीग्रीटी’ (जीएफआय) ने म्हटले आहे. जगाची अर्थव्यवस्था थंडावली आणि याच काळात भारतही अडचणीत सापडला असे म्हटले जात असताना २०११ या एका वर्षांत ४ लाख कोटी इतका काळा पैसा भारताबाहेर गेला आणि हे प्रमाण २०१० पेक्षा २४ टक्के अधिक आहे, असे ‘जीएफआय’ ने म्हटले आहे.
पैशांचा विचार न करता व्यवस्था सुधारता येईल किंवा माणसांच्या वृत्तीवरच काम केले पाहिजे असे मानणारे खडबडून जागे होतील, अशी ही आकडेवारी आहे. भारत सरकारचा अर्थसंकल्पीय खर्च २०११ मध्ये १३ लाख कोटी रुपये होता, त्याच्या एक तृतीआंश म्हणजे १०० रुपयातले ३३ रुपये देशाबाहेर गेले! सरकारने आरोग्यावर खर्च केला (२०११) त्याच्या १४ पट, शिक्षणावर खर्च केला त्याच्या ७ पट आणि ग्रामीण विकासावर खर्च केला त्याच्या ५ पट इतकी ही रक्कम आहे!

भारतात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात याच काळात मोठमोठी आंदोलने झाली आहेत. अण्णा हजारे यांचे जनलोकपालासाठीचे आंदोलन, रामदेवबाबा यांचे परदेशी पैसा भारतात परत आणण्यासाठीचे आंदोलन आणि दिल्लीत झालेला अरविंद केजरीवाल यांचा उदय याच काळातला. लोकांचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले गेले मात्र काळा पैसा निर्माण होण्याचे आणि तो परदेशात जाण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही, हे ‘जीएफआय’ने लक्षात आणून दिले आहे. आपण जितके कडक कायदे करू किंवा करपद्धती जेवढी किचकट ठेवू, तितक्या पळवाटा शोधून ‘हुशार’ लोक काळा पैसा निर्माण करत राहतील, असा याचा अर्थ आहे.

यावर मार्ग एकच आहे तो म्हणजे करपद्धती सुटसुटीत करणे, मोठ्या नोटा रद्द करणे, राजकारणासाठी स्वच्छ पैशांची तरतूद करणे, व्यवहार पारदर्शी होण्यासाठी आणि लोकांना स्वस्तात कर्ज (भांडवल) मिळण्यासाठी बँकिंग वाढविणे आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास बसावा यासाठी प्रशासनात सुधारणा करत राहणे. नुसत्या आंदोलनांनी आणि व्यवस्थेत नवनवे ‘फौजदार’ निर्माण केल्याने आमचा घाम आणि रक्त शोषणारा काळा पैसा आटोक्यात येण्याची सुतराम शक्यता नाही.
(अधिक माहितीसाठी www.arthakranti.org)


हे तर विकसनशील देशांचा घाम आणि रक्त!
‘ग्लोबल फायनान्शियल इंटीग्रीटी’ च्या अहवालानुसार २०११ मध्ये एक ट्रीलीयन डॉलर म्हणजे भारताच्या जीडीपीइतका पैसा विकसनशील देशांतून बाहेर गेला. हे प्रमाण २०१० पेक्षा १४ टक्क्यांनी अधिक आहे. यात रशियातून १९१ अब्ज, चीनमधून १५१ अब्ज आणि भारतातून ८५ अब्ज डॉलर रक्कम काळ्या पैशांच्या रुपाने बाहेर गेली. आयात निर्यात व्यवहारात कर वाचविण्यासाठीची लपवाछपवी, त्या त्या देशांतील जाचक करपद्धती आणि पारदर्शकतेचा अभाव ही त्याची प्रमुख करणे आहेत. ज्या देशात भ्रष्टाचार अधिक आहे, त्या देशांतून काळा पैसा बाहेर जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे, हेही निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.

Friday, December 13, 2013

भाजपच्या ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’मध्ये ‘अर्थक्रांती’!




जागतिकीकरणामुळे भारतीयांच्या श्रीमंती, समृद्धीच्या ज्या प्रचंड अपेक्षावाढल्या आहेत, त्याला भाजप न्याय देऊ शकणार आहे काय? कॉंग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे भाजप कसे सिद्ध करू शकणार आहे? हे प्रश्न जाणकारांसमोर आहेत, तसे ते भाजपसमोरही आहेतच. म्हणूनच भाजपचे ज्येष्ठ नेते ‘अर्थक्रांती’च्या पाच प्रस्तावांचा समावेश आपल्या जाहीरनाम्यात करण्याच्या विचारात आहेत. जात, धर्म आणि भावनिक मुद्द्यांवर निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या जातात. आर्थिक प्रश्न आणि व्यवस्थेला त्यात काही स्थानच नसते. मात्र आता हे चालणार नाही, हे राजकीय नेत्यांच्याही लक्षात आले असून म्हणूनच ते मुलभूत बदलाविषयी बोलू लागले आहेत.


एका पक्षाचे सरकार जाऊन दुसऱ्या पक्षाचे सरकार येते म्हणजे नेमके काय होते?, सत्तेवरील नेते बदलले म्हणजे नेमके काय होते? होते एकच की आता आपल्या आयुष्यात खरोखरच मोठा बदल होईल, अशी आशा जनतेला वाटू लागते. प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही आणि जनतेचा भ्रमनिरास होतो, असा आतापर्यंतचा म्हणजे सहा दशकांचा अनुभव आहे. असे का होते, याचे कारण आपण कधी शोधले आहे काय? त्याचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. नेते बदलतात, सरकार बदलते मात्र ही व्यवस्था आहे तशीच राहते. तिच्यात काहीच बदल होत नाही. आणि बदल करू इच्छीणारे नेतेही काहीच करू शकत नाहीत. तेही हतबल असतात. रोगी माणसाच्या शरीरातील अशुद्ध रक्त न बदलता त्याने औषधाच्या माऱ्याने ठणठणीत बरे व्हावे, असे वाटणे, हा जसा मुर्खपणा आहे, तसेच हे आहे. पण व्यवस्था बदलायची म्हणजे नेमके काय बदलायचे?
नेमके काय बदलले तर आजची ही सर्वांना छळणारी परिस्थीती बदलेल, याविषयी देशात विचारमंथन सुरु आहे. मात्र ठोस बदल किंवा नेमका बदल काय केला पाहिजे, यावर एकमत होत नाही. आपल्याला असा बदल हवा आहे, ज्यात सर्वांना (व्यवहारात शक्य असणारी) समानसंधी मिळू शकेल. रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करण्याच्या संधी इतक्या वाढतील की, कोणत्याही निकषांवर भेदभाव करण्याची वेळ येणार नाही. सर्वांच्या श्रमाला योग्य दाम मिळेल. सरकार सक्षम असेल. ज्या व्यवस्थेत लाचारी आणि मुजोरीला स्थान असणार नाही. जीमध्ये राजकारण काळ्या पैशांवर चालणार नाही. दुसऱ्याचे शोषण करून किंवा फसवणूक करूनच श्रीमंत होता येते, असे म्हणण्याऐवजी कष्टाच्या आणि धाडसाच्या जोरावर आपली परिस्थीती सुधारू शकते, असे म्हणणारी कर्तृत्ववान माणसे निर्माण होतील. इतके स्वप्नवत व्यवहार शक्य करणारी अशी काही व्यवस्था अस्तित्वात येवू शकते काय? आणि मुळात तशी काही व्यवस्था आहे काय?

माणसांना बदला म्हणजे सर्व काही बदलेल, असे म्हणणारा असा एक वर्ग आहे. माणसांना कठोर शिक्षा करा आणि बघा मग कसे सगळे सरळ होतात, असे म्हणणाराही दुसरा वर्ग आहे. मात्र या दोन्हीही पद्धतीविषयी जगात एकमत होऊ शकत नाही आणि त्या व्यवस्था अपेक्षित बदल करू शकलेल्या नाहीत, हे आता सिद्ध झाले आहे. तिसरी एक निरपेक्ष पद्धत आहे, ती म्हणजे ज्या पैशांच्या तालावर आजचा समाज नाचतो, त्या पैशांच्या व्यवहारांना शुद्ध करा आणि समाजजीवनही स्वच्छ करा, असे म्हणणारी. तिचे नाव आहे ‘अर्थक्रांती’. म्हणजे पैसा हे विनिमयाचे साधन आहे, ती वस्तू नव्हे, हे मान्य करा आणि त्याचे शुद्धीकरण करा म्हणजे माणसाची मानवी प्रतिष्ठा राखणारी व्यवस्था निर्माण होईल. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण आणि एकूणच समाजजीवनात आधुनिक काळात जे बकालीकरण शिरले आहे, ते काढून टाकण्याचा सगळ्यात जवळचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे आर्थिक व्यवहारांतील शुद्धता. ती आणणारी व्यवस्था म्हणजे अर्थक्रांती.

भाजपला दिल्लीत यश मिळाले आणि लोकसभा निवडणुकीतही यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. याचा अर्थ भाजपला आता पुन्हा सत्तेवर येण्याची संधी मिळू शकते. पण व्यवस्था तीच राहिली तर बदल करणार कसा? भ्रष्टाचार आणि राजकारणात चालते ते सर्वच असलेल्या भाजपकडे व्यवस्था बदलण्याचा काही वेगळा कार्यक्रम आहे काय? त्यांच्याकडे ‘विकासपुरुष’ नरेंद्र मोदी आहेत, पण तरीही खरा विकास इतका व्यक्तिवादी असतो का? आहे या व्यवस्थेत नरेंद्र मोदी अशी काय जादू करणार आहेत? जागतिकीकरणामुळे भारतीयांच्या श्रीमंती, समृद्धीच्या ज्या प्रचंड अपेक्षा वाढल्या आहेत, त्याला भाजप न्याय देऊ शकणार आहे काय? कॉंग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे भाजप कसे सिद्ध करू शकणार आहे? हे प्रश्न जाणकारांसमोर आहेत, तसे ते भाजपसमोरही आहेतच. म्हणूनच भाजपचे ज्येष्ठ नेते ‘अर्थक्रांती’च्या पाच प्रस्तावांचा समावेश आपल्या जाहीरनाम्यात करण्याच्या विचारात आहेत. जात, धर्म आणि भावनिक मुद्द्यांवर निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या जातात. आर्थिक प्रश्न आणि व्यवस्थेला त्यात काही स्थानच नसते. मात्र आता हे चालणार नाही, हे राजकीय नेत्यांच्याही लक्षात आले असून म्हणूनच ते मुलभूत बदलाविषयी बोलू लागले आहेत. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात असून आपल्याला केवळ राजकीय बदल नको आहे, आता आम्हाला आर्थिक व्यवस्थेत बदल हवा आहे, असे जनतेही म्हंटले पाहिजे. लोकशाहीतील बदल हा जनतेच्या रेट्यामुळेच येतो. त्यामुळे अशा आर्थिक बदलांचा रेटा तयार करण्याची जबाबदारी सुजाण मतदारांची आहे.



नरेंद्र मोदी यांनी
अर्थक्रांती का समजून घेतली?

नरेंद्र मोदी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी अहमदाबादेत ‘अर्थक्रांती’ (www.arthakranti.org) समजून घेण्यासाठी अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांना वेळ दिला. मोदी यांनी अर्थक्रांतीचे सादरीकरण तब्बल ८० मिनिटे समजून घेतले. त्यानंतर लगेचच दिल्लीत भाजपच्या ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’ कमिटीसमोरही हे सादरीकरण झाले. ‘अर्थक्रांती’ ने पूर्वीपासून प्रभावित असलेले आणि भाजपच्या ‘व्हीजन डॉकुयमेंट’चे प्रमुख असलेले नितीन गडकरी, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे म्हणूनच परवा ११ डिसेंबरला दिल्लीत जाहीरपणे बोलले. अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांमुळे पैशाचे शुद्धीकरण होणार आहे, काळ्या पैशांची निर्मिती थांबणार आहे, गुंतागुंतीची करपद्धती आमुलाग्र बदलणार आहे, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन अनुभवयाला मिळणार आहे आणि भारताचा प्रवास खऱ्या अर्थाने ‘मॅनुपुलेशन’ कडून ‘इनोव्हेशन’ कडे म्हणजेच महासत्तेकडे होणार आहे, असे त्यांना वाटू लागले आहे. स्वतंत्र भारताला एक नवी झेप घेण्यासाठी एका आमुलाग्र बदलाची गरज आहे, तो हा बदल असणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाने तो समजून घेण्याची गरज आहे.






असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव


१. सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे ३२ कर सध्या आपण भरतो.
२. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्शलन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. २ ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही २ टक्के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.०.७० ट्क्के् केंद्र, ०.६० ट्क्के राज्य सरकार, ०.३५ टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व ०.३५ टक्के बँक)
३. सध्या चलनात असलेल्या रू. ५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्याह मोठया नोटा ( १००,५००,१००० रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत.
४. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.२००० पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास म्हणजे पारदर्शकतेला चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ आणि लाचखोरीला आळा)
५. रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.



Thursday, December 12, 2013

BJP favours abolition of income, sales, excise tax



निवडणूक लढवायची तर आता ठोस कार्यक्रमाशिवाय पर्याय नाही,
हे भाजपच्या लक्षात आले, आणि त्यांनी अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांचा विचार सुरु असल्याचे
११/१२/२०१३ ला सुतोवाच केले.
ती NDTV च्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध प्रसिद्ध झालेली बातमी...


New Delhi: The Bharatiya Janata Party (BJP) favours abolition of income, sales and excise tax and the party may include it in its vision document to be unveiled ahead of general elections next year.

Former BJP president Nitin Gadkari, who is in charge of preparing the party's vision document, 'India Vision 2025', said that the party is deliberating the matter.

"We were talking about tax and although we have not decided as yet...there is a suggestion of complete abolition of income, sales and excise tax," he said at a function on political agenda of political parties.

Mr Gadkari said that the total revenue of the country is Rs. 14 lakh crore and 1.5 lakh bank branches are operating in the country presently.

"If we abolish these taxes and if we apply around 1 or 1.5 per cent of expenditure or transaction tax, then we will get revenue to the tune of around Rs. 40,000 lakh crore. So those 3.5 lakh people who are using beacons of various colours now, they will not be required anymore as no tribunals or commissioners will be required," he said.

"So I think along with transparency, there should be time-bound result-oriented administration coupled with right way of economic reforms and if it so happens, then the 1.5 lakh banks operating now will become 10 lakhs. There is another suggestion of doing away with Rs. 500 and Rs. 1000 notes...we are deliberating on these proposals as we want transparency..." Gadkari said.

Echoing Mr Gadkari's thoughts, senior BJP leader Subramanian Swamy said that there was no shortage of resources in the country and "if one had auctioned the natural resources properly, one did not have to have income tax at all".

Giving details, he said if the government had auctioned 2G spectrum, it would have got at least Rs. 1.76 lakh crore as extra which went to private hands.

He maintained if the government had auctioned the coal blocks, it would have got Rs. 11 lakh crore and by auctioning the oil sites, Rs. 24 lakh crore could have been realised.

"Illegal money lying in foreign banks mostly stashed by politicians is Rs. 120 lakh crore. And what is the total income tax bill...just Rs. 2.5 lakh crore. Why should we pay income tax? I urge Nitin Gadkari that we should abolish income tax," Mr Swamy said.

"Do you think if you abolish income tax, the middle class will squander their money? No they will put it in banks and will be available for investment. It is the same with corporate income tax...You can abolish it."


Story first published on: December 11, 2013 18:19 (IST)

Saturday, December 7, 2013

अर्थमंत्री म्हणतात तर विश्वास ठेवलाच पाहिजे...!


केवळ आशियातीलच नव्हे तर जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत उदयास येईल, असे स्वप्न आपण पाहू यात. मात्र प्रश्न केवळ महासत्ता होण्याचा नसून आपला देश महासत्ता होतो आहे, याचा अनुभव सर्वसामान्य माणसाला घेता आला पाहिजे, हा आहे. देशाची तिजोरी आज ना उद्या डॉलरने भरणारच आहे. मात्र ती देशातील १२२ कोटी नागरिकांच्या सुखी, समाधानी आणि शांत आयुष्याला हातभार लावते आहे काय, हे जास्त महत्वाचे आहे. चिदम्बरमसाहेब त्याविषयी मात्र काहीच बोलत नाहीत!

आपल्या देशाची एकूण संपत्ती, सरकारकडे जमा होणारा कर, देशातील मोठ्या कंपन्यांचे तिमाही निकाल, दर दोन दिवसांनी उसळणारा आणि पटकी खाणारा शेअरबाजार, सोन्याची कमी होणारी किंवा अचानक वाढणारी आयात, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी अधिक होणारे तेलाचे भाव, देशाच्या तिजोरीतील डॉलरचा साठा आणि त्यानुसार रुपयात होणारी वधघट, अमेरिका आणि चीनच्या आर्थिक स्थितीत होणाऱ्या सकारात्मक किंवा नकारात्मक बदलाचे जगावर होणारे बरेवाईट परिणाम आणि अशा प्रामुख्याने अर्थाशी जोडल्या जाणाऱ्या शेकडो घटनांनी भारतीय माणूस सध्या चक्रावून गेला आहे. अगदी गेल्या दशकापर्यंत आपला आणि या घटनांचा काही संबंध आहे, असे फार कमी भारतीयांना वाटत होते. मात्र जागतिकीकरणाने आपल्या सर्वांना अशा वळणावर आणून सोडले आहे की या बदलाची दखल सर्वांना घेणे भाग पडले आहे. तुम्ही त्यापासून किती नामानिराळे राहणाचा प्रयत्न करा, तुमची सुटका नाही, असेच या घटना सांगत आहेत.

या काळाचे वैशिष्ट्य काय आहे पाहा. आपल्या जगाची आणि देशाची आर्थिक तब्येत कशी आहे, ती कधी बिघडेल आणि कधी सुधारेल, हेही कोणीच सांगू शकत नाही. इतक्या वेगाने ही वधघट कशी होऊ शकते, या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकत नाही. आणि सर्वात धोकादायक म्हणजे कोणावर विश्वास ठेवावा, हेच कळेनासे झाले आहे. विशेषतः अर्थशास्त्रासारखा आकड्यांचा आधार असलेला विषयही इतका गुंतागुंतीचा आणि दुमताचा झाला आहे की त्यातील शास्त्र हरवले आहे, असेच म्हणावे लागेल. जगव्यापी व्यवहारांत इतके प्रचंड हितसंबंध जोपासले जात आहेत की सर्वसामान्य माणसाची अवस्था एखाद्या कटपुतळीच्या बाहुलीसारखी झाली आहे. आपल्याला कोण नाचवितो, हेच त्याला कळेनासे झाले आहे. त्याच्या आयुष्यातील सुखदु:खासाठी तो नशिबाला दोष देतो आहे, मात्र त्याचे खरे कारण आजची ही उरफाटी अर्थस्थिती आहे.

अर्थाने आजचे आयुष्य असे करकचून बांधले गेले आहे की त्याविषयी काहीही आणि जगाच्या कोपऱ्यात कोठेही काही घडले की लगेच कान टवकारतात. भारतीय माणसाने असे कान टवकारावेत, अशी विधाने दस्तुरखुद्द अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी तीन दिवसांपूर्वी केली आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था आज कशी आहे, याचे आजचे उत्तर ती संकटात आहे, हे डोळे झाकून दिले जाते आहे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्र्यांनी केलेली विधाने आश्चर्यजनक आहेत. अर्थात ती तशी असली तरी त्यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे, तो यासाठी की देशाचा आर्थिक गाडा आपल्यापेक्षा आपल्या अर्थमंत्र्यांना अधिक माहित आहे, हे मान्य केले पाहिजे. त्यामुळे अर्थमंत्री काय म्हणतात, ते आधी पाहू.

अर्थमंत्री जे बोलले त्याचे सार असे आहे – जग आर्थिक संकटात असून त्याचे अपरिहार्य परिणाम भारतावर होत आहेत. ते आपण टाळू शकत नाहीत. तरीही जगाच्या तुलनेत भारताचा विकासदर खुपच चांगला राहिला आहे. त्यात पुढील सहा महिन्यात आणखी सुधारणा अपेक्षित आहे. चलनवाढ, आयात निर्यात व्यापारातील तूट आणि घटलेली गुंतवणूक हे आपल्यासमोरील गंभीर प्रश्न होते, ते आपण मान्य केले आणि त्यावर उपाययोजना केल्यावर परिस्थीतीत सुधारणा झाली. जगातील गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास पुन्हा वाढत चालला असून त्यांच्या गुंतवणूकीचा मोठा हिस्सा पुढील काळात भारताला मिळणार आहे. एकटे सरकार विकास करू शकत नाही, ते विकासासाठीचे वातावरण तयार करत असते आणि भारत सरकार नेमके तेच करते आहे. पण राजकीय मतभेद इतके आहेत की सुधारणा होण्यास मोठा विलंब होतो आहे. विमा धोरणाला होत असलेला विरोध हे त्याचे उदाहरण. आपल्या देशातील करपद्धती आणि त्याचे प्रशासन हा एक मोठा अडथळा आहे, तरीही जीएसटीसारख्या सुधारणा पुढे जाऊ शकत नाहीत. देशाला आज विजेची प्रचंड गरज आहे, स्टील प्रकल्प आणि खाणींची गरज आहे, मात्र त्यातही आपले एकमत होत नाही. वित्तीय तूट भरून काढणे, वाढत्या सोन्याच्या आयातीला रोखण्याचा प्रयत्न करणे, याशिवाय तर अर्थव्यवस्थेचे चाक पुढे ढळूच शकत नाही. मग याविषयीचे राजकीय मतभेद आपण का बाजूला ठेवू शकत नाही? चांगले दिवस अजून यायचे आहेत, हे मान्य आहे मात्र २०३० पर्यंत आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्यापासून भारताला कोणी रोखू शकणार नाही.

चिदम्बरमसाहेब म्हणतात, ते खरे आहे. केवळ आशियातीलच नव्हे तर जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत उदयास येईल, असे स्वप्न आपण पाहू यात. मात्र प्रश्न केवळ महासत्ता होण्याचा नसून आपला देश महासत्ता होतो आहे, याचा अनुभव सर्वसामान्य माणसाला घेता आला पाहिजे, हा आहे. देशाची तिजोरी आज ना उद्या डॉलरने भरणारच आहे. मात्र ती देशातील १२२ कोटी नागरिकांच्या सुखी, समाधानी आणि शांत आयुष्याला हातभार लावते आहे काय, हे जास्त महत्वाचे आहे. चिदम्बरमसाहेब त्याविषयी मात्र काहीच बोलत नाहीत!




अर्थमंत्र्यांनी दिलेले महत्वाचे आकडे
- २०१३ मध्ये जगाचा विकासदर २.९, विकसित देशांचा १.२ तर भारताचा ४.४ टक्के
- भारताचा विकासदर पुढील तीन वर्षांत ५, ६ आणि ७ टक्के होण्याची शक्यता.
- या वर्षाची वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ४.८ टक्के म्हणजे ठरल्याप्रमाणे ठेवण्यात यश.
- डॉलरच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये ६८.८३ पर्यंत घसरलेला रुपया ६१ ते ६२ पर्यंत स्थिर
- निर्गुंतवणूकीचे ४० हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास