ही तर सत्तासंपत्तीवाल्यांची नाराजी !

ज्या देशामध्ये मोटारगाडीसाठीचे कर्ज शैक्षणिक कर्जापेक्षा स्वस्त आहे, अन्नधान्य गोदामांमध्ये सड्ते किंवा त्याला उंदीर खातात आणि त्याचवेळी देशात कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडतात, जगातल्या महागड्या मोटारी खरेदी करणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे मात्र त्या चालविण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांचा शोध घ्यावा लागतो, श्रीमंतांच्या मुलांनी ऑर्डर केलेला पिझ्झा 30 मिनिटांत घराच्या दारात असतो, मात्र एखाद्या आजारी माणसाला दवाखान्यात तातडीने हलविण्यासाठी एवढ्या कमी वेळात ऍब्युलन्स पोहचू शकत नाही, केवळ आर्थिक चतुराईच्या जोरावर काही लोक कोट्यवधी रूपये कमावतात मात्र देशाचे उदरभरण करणार्‍या शेतकरीवर्गातील काही जणांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते, ज्या देशामध्ये स्वच्छतागृहांपेक्षा मोबाईल फोनची संख्या जास्त आहे, ज्या देशात आजही सार्वजनिक वाहतुकीपेक्षा खासगी वाहतुकीचे लाड केले जातात, ज्या देशात गरीब घरातील मुलांना आजही प्राथमिक शिक्षण घेणे परवडत नाही, बालमजुरांची संख्या अनेक मोहीमांनंतरही आवाक्यात येत नाही, शहरांमध्येच उत्पादन त्यामुळे रोजगारसंधी आणि त्यामुळे वैयक्तिक विकासाच्या संधी एकवटल्या आहेत आणि छोटी गावे उजाड होत चालली आहेत, त्या भारतदेशात गेल्या काही महिन्यात जे काही चालले आहे, ते सर्व भारतीयांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. यातून सुजाण नागरिकांनाच मार्ग काढावा लागणार आहे, यात शंका नाही, मात्र ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शरदराव पवार यांनी गेल्या आठवड्यात जो वेगळा सूर काढला आहे, त्यावर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. ‘केंद्र सरकारमधील काही मंत्रालयांच्या निर्णयांमुळे गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र कमालीचे नाराज झाले असून सरकारने आपला दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे’, हे शरदरावांचे ते विधान आहे. ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तवाहिनीवर त्यांची अलिकडेच एक मुलाखत घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी हे मत मांडले आहे. भारतीय समाज विषमता आणि विसंगतींनी एवढा ग्रासला असताना शरदरावांना असे का वाटते, हा खरा प्रश्न आहे.
देशातील चांगले उद्योगपती, चांगले अधिकारी आणि राजकीय नेते देशासाठी जे जे करत आहेत, त्याबद्दल जनता त्यांची ऋणी तर आहेच पण त्यांच्या पदरात जनतेने अनुक्रमे नफा, पगारवाढी आणि सवलती, भत्त्यांच्या स्वरूपात भरभरून (कधी कधी कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करून ) माप टाकले आहे. त्यांच्यामुळे देशात निर्माण होत असलेला रोजगार आणि पायाभूत सुविधा सर्व देशवासीयांना हव्या आहेत, यातही काही वाद नाही. मात्र यात हे तिन्हीही समूह ज्या प्रकारची नफेखोरी करू लागले आहेत, त्याविषयी लोकांच्या मनामध्ये प्रचंड चीड आहे. त्यातून कोणी प्रामाणिक पत्रकार, कोणी प्रामाणिक अधिकारी, कोणी सामाजिक कार्यकर्ता पेटून उठतो आणि या तीन समूहांमधील लाचखोरी, लाचारी आणि हाव याचे दाखले वेशीवर टांगतो. या गैरव्यवहारांची दखल सरकारला घ्यावीच लागते. गैरव्यवहारांची चौकशी करावीच लागते. असे केल्याने जर गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र नाराज होत असेल तर त्याला खरे तर भारतीय लोकशाहीचा काही इलाज नाही. ते संपत्ती निर्माण करतात, त्यासाठी त्यांचे आभार मात्र ती संपत्ती म्हणजे त्यांनी केलेली समाजसेवा नव्हे. त्यासाठी भरपूर नफेखोरी केली जाते. नफेखोरीशिवाय त्यांचे पान हलत नाही. त्यांचे प्राधान्यक्रम हे नफेखोरी किती होईल, यावर ठरतात, बहुजनांची गरज काय आहे, यावर नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
उद्योगपतींनी आपले प्राधान्यक्रम आतापर्यंत बदलले असते तर गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणार्‍या किंमतीत घर घेता आले असते. सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी गेल्या 60 वर्षांत निधी कमी पडला नसता. गरीब घरातील मुलांवर कोवळ्या वयात शरीरकष्टाची कामे करण्याची वेळ आली नसती. शेतकर्‍यांना कर्ज फेडण्यासाठी आत्महत्या कराव्या लागल्या नसत्या. पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागापर्यंत पोहचल्या असत्या. प्रादेशिक असमतोलामुळे देशासमोर जे ऐक्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते टळले असते. आज देशातील 120 कोटी जनतेच्या वाट्याला विसंगतीनी भरलेले जीवन आले आहे, ते आले नसते. भारत हा खरोखरच सुजलाम सुफलाम आणि आनंदी देश झाला असता. पण यापैकी काहीच झाले नाही, याची जबाबदारीही या समूहांना आज घ्यावीच लागेल.
जनतेने विश्वास टाकला आणि त्याच त्याच लोकांच्या हातात सत्ता दिली. नोकरशहांचे अवाजवी लाड मान्य केले. उद्योगपतींची नफोखोरी सहन केली. आता जनतेकडे देण्यासारखे काही राहिले नाही. नफेखोरी, पगारवाढ आणि लाचखोरीचा अतिरेख झाला, त्यामुळे लोकशाहीची चाड असलेली काही माणसे या अपप्रवृत्तींविरूद्ध लढत आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार, कार्पोरेट क्षेत्र आणि ही सर्व सत्ताधारी आणि संपत्तीधारी मंडळी नाराज होत असतील तर त्याला इलाज नाही. इतकी वर्षे म्हणजे अर्धे शतक जनता नाराज आहे, त्याची निवडणुकीच्या फड जिंकण्याच्या कारणापलिकडे कोणी दखल घेतली नाही, मग देशाच्या नैसर्गिक साधनांची, संपत्तीची लूट करणार्‍या आणि ही संपत्ती परदेशात नेऊन ठेवणार्‍या कार्पोरेट क्षेत्रातील धुरीणांच्या नाराजीची चिंता का करायची, हे समजू शकत नाही.
हा देश त्यांच्या उपकारावर चालला असता तर त्यांची नाराजी समजू शकली असती, मात्र तशी काही परिस्थिती नाही. बहुजनांच्या तोंडातील घास काढून सरकारने इतके वर्षे कार्पोरेट क्षेत्राचे लाड केले आहेत. खरेतर लोकशाहीमध्ये बहुजनांचेच हित पाहिले गेले पाहिजे. भारताच्या लोकसंख्येला जगविण्यासाठी त्यावेळी ते आवश्यक होते, असे फारतर म्हणू यात. त्यांनी ते व्यवहार सचोटीने केले असते , तर दिवसागणिक गैरव्यवहारांची मालिका तयार झाली नसती आणि देशात प्रचंड संपत्तीची निर्मिती होत असताना अन्न, वस्र, निवारा, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण या माणसाच्या प्राथमिक गरजांसाठी देशातील बहुजनांवर लाचारी करण्याची वेळ आली नसती.
अडचण अशी झाली आहे की गुंतवणूकदार आणि कार्पोरेट क्षेत्राची री ओढल्याशिवाय आता निवडणुका लढता येत नाहीत, सरकार स्थापन करता येत नाही आणि ते चालविताही येत नाही, हे ‘राडीया टेप्स’ मुळे उघडेनागडे समोर आले आहे. राजकीय नेते, वरिष्ठ अधिकारी, कार्पोरेट क्षेत्र आणि माध्यमे यांचे साटेलोटेच अलिकड्च्या काही गैरव्यवहारांमुळे उघड झाले आहे. हे लपवून ठेवायचे म्हणजे 120 कोटी भारतीयांना आणखी काही दशके प्राथमिक गरजांसाठी लाचार करायचे. मिंधेपणातच त्यांना आयुष्य जगण्याची सक्ती करायची. शरदरावांना विकासाचा हा प्रवास अपेक्षित नसावा, असे वाटते. त्यांना तसा तो वाटत असेल तर त्यांच्यासारखे ज्येष्ठ लोकनेतेही जनतेची प्रतारणा करत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

चिदंबरमही निर्वासित आणि म्हणूनच गुन्हेगार ?

‘आपण स्वतःच स्थलांतरित आहोत, त्यामुळे दिल्लीतली गुन्हेगारी स्थलांतरितांच्या लोढ्यांमुळे वाढली, असे विधान मी कशाला करू?’, अशी सारवासारव करत केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनी त्यांचे वादग्रस्त विधान मागे घेतले आहे. पण यानिमित्ताने त्यांच्या मनातील मळमळ बाहेर आली. आपण देशातल्या मूळ प्रश्नांना हात लावण्याचे धाडस करू शकत नाही, अशी कबुलीच त्यांनी दिली आहे. अर्थात चिदंबरमसाहेब काही चुकीचे बोलले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. अशी उथळ समज असलेल्या नेत्यांमुळेच देशापुढील प्रश्न वाढले आहेत आणि दीर्घकाळ अर्थमंत्री असलेले चिदंबरम हेच वाढत्या गुन्हेगारीला जबाबदार आहेत, याविषयी कोणाच्याही मनात शंका नाहीत.दिल्लीतीलच नव्हे तर देशभरातील गुन्हेगारी चिदंबरम यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे वाढली असे म्हणण्याचे कारण देशाची आर्थिक सूत्रे त्यांच्यासारख्या तथाकथित अर्थतज्ञांच्या ताब्यात राहिली असून त्यांना या देशाच्या सर्व भागांचा समान विकास केल्याशिवाय शहरांतील गुन्हेगारी कमी होणार नाही, हे कळू शकले नाही. चिदंबरमसाहेब आज दिल्लीत येणार्‍या स्थलांतरीतांविषयी बोलत असले तरी ते स्वतःच्या नाकर्तेपणाविषयीही बोलत आहेत, हे आपण लक्षात घेऊ यात.

चिदंबरमसाहेबांनी कोणता राजकीय डाव साधण्यासाठी हे विधान केले होते, हे माहीत नाही, मात्र ते किती धडधडीत खोटे होते, याची आकडेवारी समोर आली आहे. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षीच्या 83 टक्के गुन्ह्यांमध्ये स्थानिक नागरिक तर केवळ 17 टक्के गुन्ह्यांमध्ये स्थलांतरितांचा हात असल्याचे म्हटले आहे. खून, दरोडे, बलात्कार अशा गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेले लोक हे गरीब वर्गातील आहेत.(उच्चवर्ग – 11 तर मध्यमवर्ग – 22 टक्के) गुन्हेगारी वाढण्याचे खरे कारण दारिद्रय आणि वाढती विषमता आहे, हे सगळ्या जगाने मान्य केले आहे. असे असताना चिदंबरम यांना स्थलांतरीतच दिसतात, हे आश्चर्यच आहे. रोजगार संधीचा अभाव आणि रागीटपणा ही गुन्हेगारीची प्रमुख कारणे राहिली आहेत, असे पोलिसांच्या अहवालात म्हटले आहे आणि या दोन्ही गोष्टी स्थानिक तसेच पोट भरायला आलेल्यांना सारख्याच लागू आहेत. पोलिसांनी केलेली आणखी काही निरीक्षणे तर थेट आपल्या (अ)व्यवस्थेवर बोट ठेवणारी आहेत. सराईत गुन्हेगारांपेक्षा पहिल्यांदा गुन्हे करणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे, त्यातील 50 टक्के मुलांना आपले शालेय शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागले आहे, तर फक्त 22 टक्के मुलांनी दहावीपर्यंतचे शिक्षण कसेबसे घेतलेले होते. आर्थिक आकडेवारीत आयुष्य घालविलेल्या चिदंबरम यांना ही आकडेवारी कळायला जड जाऊ नये. वस्तुस्थिती अशी आहे की दारिद्रय आणि शिक्षणासंबंधीची कोणतीच आकडेवारी सत्तेवर बसलेल्या नेत्यांच्या सोयीची नाही. त्यामुळे ते विषय समोर आले की हे नेते नवा वाद उकरून काढतात आणि मूळ विषय बाजूला राहतो. चिदंबरमसाहेबांनी नेमके तेच केले आहे. ते सध्या गृहमंत्री आहेत आणि दिल्लीत वाढलेली गुन्हेगारी हा मुद्दा त्यांना अडचणीचा वाटायला लागला आहे.

भारताची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक दिल्ली शहरात एक कोटी 38 लाख 50 हजार ( 2001) लोक राह्तात. एक हजार 483 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या या शहराच्या लोकसंख्येची घनता प्रति किलोमीटर 9हजार 340 इतकी आहे. या शहराची मानसिकता इतकी बिघडलेली आहे की दर 1000 पुरूषांमागे फक्त 821 स्रीजन्माचे स्वागत केले जाते ! जेथे आजही केवळ 80 टक्के साक्षर नागरिक आहेत. आणि ज्या शहरात कोट्यवधी रूपयांचे व्यवहार होत असताना दरडोई उत्पन्न फक्त 39 हजार रूपये आहे. याचा अर्थ काही कुटुंबांच्या वाट्याला वर्षाला 10- 12 हजार रूपयेसुद्धा येत नाहीत. ज्या दिल्लीत वनबेडरूम फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी किमान 30 लाख रूपये मोजावे लागतात. केवळ दिल्लीमध्येच नव्हे तर देशातल्या प्रत्येक मोठ्या शहरात रोजगारासाठी दररोज लोंढे येत आहेत, अशा दिल्ली शहरात गुन्हेगारी वाढली नाही तरच आश्चर्य आहे. मला तर वाटते की केवळ भारतीयांच्या सहनशक्तीमुळे भारतात गुन्हेगारी कमी आहे आणि दिल्लीतही ती कमीच आहे. शिक्षण, रोजगार आणि एकूणच माणसाचे आयुष्य नाकारलेल्या व्यवस्थेमध्ये यापेक्षा कितीतरी अधिक गुन्हेगारी असू शकते. चिदंबरम यांना हे माहीत नाही , असे नाही. मात्र ते मान्य करणे त्यांच्या सोयीचे नाही.

रोजगारासाठी किंवा केवळ पोट भरण्यासाठी आपले गाव सोडावे लागणे , ही खरेतर कोणाच्याच आयुष्यात आनंदाची घटना असत नाही. अशी वेळ कोणावर न येणे , हाच खरा भारताचा विकास असेल, असे महात्मा गांधींनी 100 वर्षांपूर्वीच म्हटले होते. ग्रामविकासाचाच आग्रह त्यांनी धरला होता. मात्र त्यांच्या स्वराज्याच्या कल्पनेला आपण तिलांजली दिली. काही विशिष्ट परिस्थितीत आपल्याला काही धोरणे बदलावी लागली, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र आता शहरे फुगली तर त्याच्या परिणामांची जबाबदारीही आपल्याला घ्यावी लागेल. एकतर खेड्यात रोजगार राहणार नाही, अशी धोरणे राबवायची, सर्व पायाभूत सुविधा शहरांभोवती केंद्रित करायच्या, रोजगारसंधी शोधत लोक शहरात आले की त्यांच्या प्राथमिक गरजांकडेही लक्ष द्यायचे नाही आणि गुन्हेगारी वाढली की त्यांच्याच नावाने बोटे मोडायची, हा कोणता न्याय झाला ?

दिल्लीच काय या देशातील प्रत्येक शहराची अवस्था अशीच आहे. राजधानी दिल्लीत खून – बलात्काराच्या चार दोन घटना लागोपाठ घडल्या की त्याची देशभर चर्चा होते. प्रत्यक्षात दिल्लीत गुन्हेगारी वाढते आहे, हे लपून राहिलेले नाही. दिल्ली देशातील इतर शहरांपेक्षा असुरक्षित आहे, अशी चर्चा तर नेहमीच होत असते. असंतुलित विकासाची ही फळं आहेत आणि देशातील प्रत्येक शहर त्यात भरडले जाते आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ दिल्लीचा नाही. चिदंबरम यांनी अर्थमंत्री म्हणून आणि आता गृहमंत्री म्हणून केवळ दिल्लीचे नेतृत्व केलेले नाही. देशाचे नेतृत्व केले आहे. त्या चिदंबरम यांनी दिल्लीतल्या वाढत्या गुन्हेगारीला स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांना जबाबदार धरावे, हे दुर्दैवी आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्यांनी चिदंबरम यांच्या म्हणण्याची लगेच री ओढली आहे. त्यांना शहरात येणारे लोंढे म्हणजे केवळ बिहार, उत्तरप्रदेशचे नागरिक नव्हे, महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यातून पुण्यामुंबईत वर्षानुवर्षे येणारे लोंढयांना स्थलांतरितांचेच लोंढे म्हणतात, याची आठवण करून दिली पाहिजे.


ज्या शेतीवर आजही सर्वाधिक नागरिक रोजगारासाठी अवलंबून आहेत आणि ज्या शेतीमध्येच माणसांना पोसण्यासाठीची खरी निर्मिती आहे, त्या शेतीचा विकास करण्याशिवाय 120 कोटी नागरिकांना अन्न, शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा अधिकार आपण देऊ शकणार नाही, हे जास्त खरे आहे. विकासाची दिशा त्या दिशेने वळवली तर आमचे मूलभूत प्रश्न तर सुटतीलच पण शहरी गुन्हेगारीसारखे नवे प्रश्न निर्माणच होणार नाहीत. त्यामुळे मूळ प्रश्नांना हात घालण्याची हिंमत करणारे नेते आम्हाला हवे आहेत.


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

देखावा प्रशासनाचा, काम वसुलीचे...?

एका सामाजिक शास्र महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिकेचा परवा फोन आला की त्या त्यांच्या महाविद्यालयातील 10 मुलींना घेवून पुण्यात काही चांगल्या सामाजिक संस्था पाहण्यासाठी आल्या आहेत. म्हणजे या मुलींची ही शैक्षणिक सहल आहे. त्या दरवर्षी मुलींना आवर्जून दाखवितातच अशा नावाजलेल्या संस्थेत त्यांची यावर्षीही जाण्याची इच्छा आहे. मात्र संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी निरोप दिला की अशी भेट घेण्यासाठी आता 1000 रू. शुल्क लागेल. हे शुल्क भरण्याची ऐपत या महाविद्यालयाची नव्हती किंवा या प्राध्यापिका भरू शकत नव्हत्या, असेही नाही. एक सामाजिक संस्था अशा शैक्षणिक सहलीच्या भेटीसाठी फी आकारते, याचे प्राध्यापिकेला वाईट वाटत होते. त्याचा एकप्रकारे त्यांना मानसिक धक्का बसला होता. आणि केवळ मन मोकळं करण्यासाठी त्यांनी हा फोन केला होता. ही फी आमच्याकडून घेतली जावू नये, असे या प्राधापिकेला वाटत होते आणि ते अगदी साहजिक होते. संस्थेने नियम केला असणार त्यामुळे आपण सूट मागणे बरोबर नाही, असे म्हणून मी या विषयात लक्ष घातले नाही. मात्र हा विषय आता माझ्या मानगुटीवर बसला आहे. तो तुमच्याही मानगुटीवर बसला पाहिजे, असे वाटते. हे मी असे का म्हणतो आहे, हे आपल्याला या विवेचनाच्या अखेरीस लक्षात येईल.

या प्रसंगाने काही प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाले. 1. उत्पन्नाची साधने कमी पड्तात म्हणून या संस्थेने फी लावली असावी काय? 2. संस्था पाहण्यासाठी खूप विद्यार्थी येत असतील तर त्यांना मर्यादित करण्यासाठी तर फी लावली नसेल ना? 3. सामाजिक संस्था सतत निधीच्या शोधात आहेत, असे चित्र आपल्याकडे दिसते, अशी परिस्थिती का निर्माण झाली आहे? 4. आपल्या आयुष्यात व्यवहारवादाचा इतका कडेलोट झाला आहे की सामाजिक काम करणार्‍या संस्थाही त्याच्याच बळी ठरत आहेत की काय? या चार प्रश्नांची ठोस उत्तरे लगेच मिळतीलच असे नाही, मात्र पैशाचा विचार करावाच लागण्याची परिस्थिती आणि व्यवहारवादाचा अतिरेक समाजात बटबटीतपणे दिसायला लागला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. सामाजिक संस्थांना निधीची कमतरता भासते, हे तर खरेच आहे, मात्र समाजात असुरक्षितता सतत वाढत चालली आहे, हे जास्त खरे आहे. युरोप – अमेरिकेत जसे दररोजचे आयुष्य दररोज जगून घेतात, असे म्हणतात, कारण एकीकडे समृद्धी वाढते आहे तशी तेथे असुरक्षितताही वाढते आहे. आपल्याकडेही तोच टोकाचा व्यवहारवाद आणि असुरक्षितता सतत डोकवायला लागली आहे, असे दैनंदिन घटना सांगताहेत.

सरकार, खासगी कंपन्या, व्यक्ती आणि अगदी सामाजिक संस्था या प्रकारचाच विचार करताना दिसतात, याला कोणी साधा व्यवहार म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करायला सांगतील. मात्र हा बदल इतका साधा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोट्यवधी रूपयांची माया बाळगून असलेली काही श्रीमंत मंडळींची खाबूगिरी पाहिल्यावर याचे गांभीर्य लक्षात यावे. ज्या ज्या मार्गाने दुसर्‍याच्या खिशातून पैसा काढता येईल, तो काढा, याची जणू स्पर्धा लागली आहे. या स्पर्धेत सरकारही सहभागी झाले आहे, हे खेदजनक आहे. नाव वेगवेगळ्या करांचे दिले जाते, फीचे दिले जाते, टोल म्हटले जाते किंवा नियम तोडण्याबद्दलची शिक्षा म्हटले जाते, मात्र सरकारचेही सारे लक्ष नागरिकांच्या खिशावर केंद्रीत झाले आहे. देखावा प्रशासनाचा मात्र खाते वसुलीचे, अशी ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोणत्याही एका दिवसाची वर्तमानपत्रे पाहिल्यावर याची चांगली कल्पना येते. पदपथावर अतिक्रमण करणारे फेरीवाले, वाहनचालक यांच्याकडून दंडवसुली केली जाते, मात्र हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा असे प्रयत्न केले जात नाहीत. मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तर स्थानिक राजकारणी नेत्यांनी या वसुलीचे अनधिकृत कंत्राट्च घेतले आहे! मोठ्या शहरांमध्ये मॉलमध्ये , चित्रपटगृहांमध्ये पार्कींगसाठी अवाजवी शुल्क आकारणी सुरू झाली आहे, तसेच नागरिक जे सोपस्कार टाळू शकत नाहीत, तेथेही वसुलीचे वेगवेगळे मार्ग शोधले जात आहेत. महाविद्यालयीन किंवा शाळांच्या प्रवेशप्रक्रियेमध्ये ही वसुली फार खुबीने केली जाते आहे.

सरकारला रस्त्यांवर खर्च करणे शक्य नसल्यामुळे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धोरणानुसार चांगल्या रस्त्यांना जबर टोल लावला जातो आहे. टोलवसुलीचे हे धोरण वादग्रस्त ठरते आहे, कारण त्याविषयीचे ठोस धोरण सरकारकाला ठरविता आलेले नाही, तसेच प्रत्येक ‘दारात’ होणार्‍या वसुलीला लोक वैतागले आहेत. अलिकडेच राज्याच्या अर्थ खात्याने रस्त्यांच्या टोल वसुलीविषयी बांधकाम खात्याचे विशिष्ट धोरण असावे, असा अभिप्राय नोंदविला आहे. दोन टोल नाक्यांमधील अंतर 35 वरून 50 किलोमीटर करा किंवा रस्ते बांधणीच्या दरातील तफावत दूर करा अशा सामान्य सूचना अर्थ खात्याने केल्या आहेत. याचा अर्थ इतके वर्षे नेमके काय चालू आहे? सरकारकडे पुरेसा निधी नाही, हे एकवेळ मान्य केले तरी तो निधी तिजोरीत जमा होण्याचे चांगले मार्ग शोधले पाहिजेत आणि त्यासाठी काही मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्याची गरज आहे. या मूलभूत बदलात श्रीमंतांकडून अधिक आणि गरीबांकडून कमी करवसुली करणे अपेक्षित आहे. मात्र पैसा कमी पडला की प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांचे खिसे कापण्याचे तंत्र अवलंबिले जाते. हाच कित्ता खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्याही गिरवतात आणि एकमेकांचे खिसे कापण्यालाच ‘व्यवसाय’, ‘प्रशासन’ ‘शिस्त’ ‘व्यावसायिकता’ अशी नावे दिली जात आहेत. याचा परिणाम इतका सर्वव्यापी आहे की पैशांचा व्यवहार हेच मानवी आयुष्याचे जणू इतिकर्तव्य आहे, अशी लाटच समाजात तयार होते आहे.

पैशाशिवाय घराबाहेर पडण्याची कल्पना आज करता येत नाही, कारण त्याच्याशिवायचे आयुष्य समाज कूचकामी ठरवायला लागला आहे. आयुष्यातील सर्व सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सुरक्षितता पैशात मोजली जाते आहे. खरे तर पैसाच सर्व ठिकाणी मदतीला येतो, हा भ्रम आहे. कारण जोपर्यंत ही सुरक्षितता देणारे सरकार, सामाजिक, सार्वजनिक ,शैक्षणिक संस्था सक्षम नाहीत तोपर्यंत केवळ पैसा ती सुरक्षितता देऊ शकत नाही, हे आपल्याला चांगले माहीत आहे. आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती आणि समाजसेवा या सेवा पैशाच्या वाढत्या प्रभावापासून दूर ठेवणारा समाज खरे अर्थपूर्ण जीवन जगू शकणार आहे. त्यामुळे सामाजिक संस्थेने केवळ भेटीसाठी फी घेवू नये, या त्या प्राध्यापिकेच्या मताशी आपल्याला सहमत व्हावे लागते. त्या प्राध्यापिकेने सोबत आणलेल्या सामाजिक सेवा महाविद्यालयाच्या मुली आता संदेश घेवून जातील की, समाजसेवा करतानाही पैशाचा असा विचार करायचा असतो. हा जो संस्कार आज त्या मुलींवर झाला, तो आपल्या पुढील पिढ्यांना अर्थपूर्ण जीवनापासून आणखी दूर लोटणारा आहे.


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

बालवाडीप्रवेशांचे सडके संस्कार

पुण्यामुंबईत आणि प्रत्येक मोठ्या शहरात सध्या लहान मुलांच्या पालकांची लगबग चालली आहे. मुलाला कोणत्या शाळेत प्रवेश द्यायचा याची चिंता त्यांना मुलाच्या जन्मापासूनच लागलेली असते. मुलगा किंवा मुलगी अडीच वर्षांचे झाले की शाळाप्रवेशाच्या रांगेत उभे राहण्याचे दिवस आले, याची या पालकांना माहिती असते. आपल्या पाल्याला शाळेत पाठविण्याचा हा आनंदाचा क्षण गेल्या काही वर्षांत आपल्या व्यवस्थेने कसा वेदनामय करून टाकला आहे, याचा अनुभव आपण सर्व घेत आहोत. असमान विकासाच्या फळांची चव कडू आहे, हे आता काही सुजाण नागरिकांना कळायला लागले आहे, मात्र आता ही फळे सडतही चालली आहेत, अशी शेकडो उदाहरणे दिसायला लागली आहेत. ‘प्ले ग्रुपमधील म्हणजे पूर्वप्राथमिक शाळेमधील प्रवेश प्रक्रिया हे असेच एक सडके फळ आहे. जे पालकांना आणि मुलांना खावे लागते आणि जे मुलांच्या मनावर आयुष्यभराचे सडके संस्कार करून जाते. दरवर्षी हे फळ खाण्याची सक्ती अडीच वर्षांच्या बालकांवर केली जाते. याहीवर्षी अशा लाखो मुलांना हा डोस देण्याचा सोपस्कार सध्या सुरू आहे.

पुण्यामुंबईत बालवाडी प्रवेशासाठी शाळेतून केवळ प्रवेश अर्ज मिळविण्यासाठी पंधरा ( हो, 15!) तासांच्या रांगा लागल्या आहेत. म्हणजे सकाळी आठ वाजता अर्ज मिळण्यास सुरवात होत असेल तर आदल्या दिवशी दुपारी चार वाजता रांग लावायची. रात्री रांगेतच झोपायचे. अंथरूण-पांघरून, स्टूल-खुर्ची, पाणी, जेवण, नैसर्गिक विधी या सगळयांचा विचार करूनच रांगेत उभे राहायचे! ज्याच्याकडे ‘मनुष्यबळ’, पैसा असेल, आणि ज्याला इंग्रजीही बोलता येत असेल तो भाग्यवान.( इंग्रजी माध्यमात प्रवेश घ्यायचा असेल तर) रांगेत आलटून पालटून उभी करण्यासाठी माणसे हवीत. शाळेने मागणी केली की तेवढे पैसे देण्याची तयारी हवी, कारण बालवाडीसाठी किती फी घ्यावी याचे काही नियम नाहीत. शिवाय पालकांची मुलाखत म्हणजे इंग्रजी बोलता आले पाहिजे. यापैकी कोणत्याही निकषात तुम्ही कमी पडलात की तुमच्या पाल्याचा प्रवेश अडचणीत आला. जो यातून सुटला तो व्यवस्थेची पुढील कडू फळे खायला पुढे निघाला आणि जो अडकला तो हव्या त्या शाळेत प्रवेश न मिळाल्याच्या वेदनेत बुडाला. सुटका कोणाचीच नाही. असमान विकासाने आपल्याला कोठे आणून ठेवले आहे पाहा!

काही पालकांची ही लगबग सुरू असताना एक बातमी वाचनात आली. ‘विद्यार्थ्यांसाठी धडपडणार्‍या शाळेसाठी कोणी धडपडेल का?’ अशा मथळ्याच्या या पुण्याच्या बातमीच्या पहिल्या काही ओळी अशा होत्याः ‘ झोपडपट्टीतील मुलांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करणारी, शिक्षणापासून वंचित असलेल्या गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी धडपड करणारी .... या या शिक्षण मंडळाची शाळा सध्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. शाळेचा शैक्षणिक खर्च, नव्या शिक्षकांचे पगार, नव्या वर्ग खोल्यांची गरज ... यासाठी पैशांची कमतरता भासत असल्याने शाळेसमोर विविध समस्या उभ्या आहेत.’ गरीब मुलांकडून जास्त फी घेता येत नाही म्हणून आता या शाळेला समाजाने मदत करावी, असे आवाहन या बातमीच्या अखेरीस करण्यात आले आहे. सर्वांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण दिले गेले पाहिजे, असा टाहो महात्मा फुलेंपासून अनेक महापुरूषांनी फोडला, मात्र महात्मा फुले यांचा 120 वा स्मृतिदिन साजरा करताना आपण कोठे येऊन पोहचलो पाहा! अडीच वर्षाच्या पाल्याला हव्या त्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून कितीही रक्कम देण्याची तयारी असणारा वर्ग एकीकडे आणि झोपडपट्टीतल्या मुलांना शिक्षण मिळावे म्हणून चालू असलेली शाळा मात्र अडचणीत सापडलेली. खासगी शाळांची श्रीमंती वाढत चालली आणि महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या शाळांसमोर विद्यार्थी मिळण्यापासूनच्या अडचणी, हे तर सार्वत्रिक चित्र झाले आहे. गरीब-श्रीमंत, प्रदेश, शहरे , जात-धर्म-भाषा या सर्व निकषांचा विचार केला तर असे लक्षात येते की टोकाच्या असमान विकासाचाच पुरस्कार आपल्या व्यवस्थेने केला आहे आणि ती बदलावी यासाठीचे काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

ज्या विकासात चांगल्या शाळा नाहीत , त्या विकासाला काय नाव द्यायचे , हेही ठरविले पाहिजे. दुसरे काही सुचले नाही म्हणून मी येथे कडू फळे आणि सडके फळ, सडके संस्कार असे म्हटले आहे. खरे म्हणजे या प्रकारची व्यवस्था ही त्यापेक्षाही वाईट आहे. कारण ती मुलांना लहानपणीच टोकाच्या असमानतेची शिकवण देते. समाजातल्या उच्चनीचतेचे चटके देते. एकेकाळी हे सर्व जातीवर ठरायचे. आता ते बहुतांश आर्थिक निकषांवर ठरायला लागले आहे. गरीब मुलांची सुरवातच अशी नाकारल्यातून होते. आपल्याला चांगल्या शाळेत शिक्षणाचा अधिकार केवळ आपल्या आईवडिलांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे नाकारला जातो , हे त्यांच्या कोवळ्या मनावर कोरले जाते.
अशा परिस्थितीतून कोणी एखादा वेगळा मुलगा- मुलगी यशस्वी होते, त्याचे समाज, सरकार कौतुक करते आणि आपण कसे सर्वांना समान संधी देतो, असा देखावा उभा केला जातो. प्रत्यक्षात अशा लाखो मुलांची संधी या व्यवस्थेने नाकारलेली असते, याकडे निर्लजपणे दुर्लक्ष केले जाते. कितीही मलमपट्ट्या केल्या तरी दुखणे बरे होणार नाही, हे आपल्याला माहीत असूनही आपण या सोपस्कारांमध्ये सहभागी होतो, ही लबाडी आहे.

बालवाडीसाठी प्रवेश मिळविण्यासाठी 15 तासांची रांग लावावी लागते आणि आपला खर्च भागविण्यासाठी पुण्यासारख्या विद्येचे माहेरघर समजल्या जाणार्‍या शहरात एका शाळेला भिक मागावे लागते, या दोन घटनांवरून शासनकर्ते आणि समाजधुरीणांना काही प्रश्न विचारावे वाटतात, ते असेः 1. शाळाप्रवेशासाठी अशी रांग लावण्याची वेळ येवू नये, एवढीही अक्कल शिक्षणाने दिली नाही काय? 2. बालवाडी ही जर अपरिहार्यता आहे तर त्यासाठी नियमावली करण्यासाठी सरकार आणखी किती वर्षे घेणार आहे? 3. शिक्षण आणि त्यावर उभे असलेले मुलामुलींचे करीयर ही स्पर्धा मान्य केली तर या स्पर्धेत पळण्याची सुरवात एकाच बिंदूपासून झाली पाहिजे, ही माणुसकी आपण समाजाला कोणत्या शतकात बहाल करणार आहोत? 4. पालकांच्या आणि बंदी असूनही मुलांच्या मुलाखती शाळाप्रवेशाच्या वेळी कशासाठी घेतल्या जात आहेत? 5. अशा असमान स्पर्धेने आता एक विकृत टोक गाठले आहे, त्यामुळे त्याच्या दुष्परिणामांचा आता तरी विचार करायला नको काय? 6. आमची संस्कृती, भाषा आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या मुळावर उठलेल्या या शिक्षण पद्धतीत बदलाचा मुळातूनच बदलाची गरज आहे, असे वाटत नाही काय? 7. सध्या विकासाची फळे चाखणार्‍या गटाला आणि त्या गटातील आजच्या मुलांना या अव्यवस्थेचे चटके भविष्यात सहन करावे लागणार आहेत, हे आपण समजून घेणार आहोत की नाही?

यात बदल कधी होईल, हे सांगता येत नसले तरी व्यवस्थेला असे प्रश्न विचारण्याची प्रत्येक संधी सुजाण नागरिकांनी घेतली पाहिजे.


- यमाजी मालकर ymalkar@gmail.com

महाराष्ट्राला स्वाभिमानाने उभे करण्याची पूर्वअट

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण यांची निवड कॉंगेसने केली याचा तीन कारणांसाठी मला आनंद झाला. पहिले कारण म्हणजे आपले काम शांतपणे करणार्‍या माणसाचीही कदर स्वार्थाची बजबजपुरी माजलेल्या राजकारणात होउ शकते, याचे हे एक सुखद उदाहरण झाले. दुसरे म्हणजे श्री. चव्हाण यांचा प्रशासनाचा आणि प्रश्न हाताळण्याचा दीर्घ अनुभव. हा अनुभव ते या पदाला न्याय देतील, ही आशा जागी ठेवणारा वाटतो. आणि तिसरे म्हणजे त्यांचे व्यक्तिमत्व. प्रामाणिकपणे काही करून दाखविण्याची त्यांच्या मनात इच्छाशक्ती दडलेली आहे, असे मला त्यांचे व्यक्तिमत्व पाहिल्यावर वाटते. सध्याच्या राजकीय नेतृत्वात काही चांगले, भरीव आणि मूळातून बदल करण्याची इच्छाशक्ती राहिलेली नाही, असे आपण नेहमी म्हणतो. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे ती इच्छाशक्ती आहे, असे वाटते. राज्यासमोरचे प्रश्न आणि राज्य सोसत असलेल्या जखमांना मलमपट्टया करण्याचा गेली काही वर्षे राजकीय नेत्यांनी जो सपाटा लावला आहे, त्याला कॉंगेसचेच पृथ्वीराज चव्हाण रोखू शकतील काय, हा आज प्रश्नच आहे. राजकारणातून काही होकारात्मक बदल होतील किंवा होउ शकतील, यावरच्या विश्वासाला गेली काही वर्षे तडा बसला आहे. त्याचे रूपांतर आशावादात करण्याचे मोठे आव्हान पृथ्वीराज चव्हाणांसमोर आहे. त्यासाठी काय करावे लागेल, हे भारताचे राजकारण आणि जग पाहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना सांगणारे आपण असू शकत नाहीत, याची कल्पना असूनही या आव्हानाचा उल्लेख यासाठी केला आणि पुढेही करणार आहे ते यासाठी की पृथ्वीराज चव्हाण नावाच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रात ऐतिहासिक कामगिरीची संधी आज निश्चित आली आहे.

वजनदार मोजक्या लोकांना खुश करा आणि 10 कोटींच्या महाराष्ट्रासाठी काम केले असे म्हणा, हा जणू सध्याच्या राजकारणाचा स्थायीभावच झाला आहे. त्यामुळे सत्ता आणि संपत्ती बाळगणार्‍या 10/15 टक्के वजनदार लोकांचे लांगुलचालन करणे, असे विकृत स्वरूप राज्यकारभाराला आले आहे. या विकृतीला पृथ्वीराज चव्हाण कसे दूर ठेवतात, यावर ही ऐतिहासिक कामगिरी अवलंबून आहे. याचा अर्थ असा की आज ते हायकमांडकडून आले असले तरी इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी महाराष्ट्रातील बहुजनांना आपलेसे करावे. बहुजनांची शक्ती आपल्यामागे उभी करावी. बहुजनांसाठी प्रशासन हलवावे. बहुजनांचा लोकशाहीवरचा विश्वास डळमळीत होतो आहे, तो पुन्हा प्रस्थापित करावा. सार्वजनिक सेवांचा दर्जा पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याची मोहीम हाती घ्यावी. आपली भाषा, संस्कृती, प्रथा, परंपरांविषयी नाकारलेपणाची जी भावना मूळ धरते आहे. तिच्यात स्फुलिंग पेटवावे.

हे सर्व करण्यासाठीची एक अट आहे. महाराष्ट्राचे अस्तित्वच मुळी ज्या जगातल्या एका श्रेष्ठ भाषेवर उभे आहे, त्या मायमराठीच्या संदर्भात काही क्रांतिकारी निर्णय त्यांना घ्यावे लागतील. महाराष्ट्रातल्या बहुजनांना लाचार आणि परावलंबी बनविण्यासाठी मराठी भाषेवर गेले काही दिवस सातत्याने अत्याचार होत आहेत. या अत्याचारांचे परिमार्जन करावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणाचा सूड घेण्याची अजिबात गरज नाही, मात्र महाराष्ट्रातील व्यवहार ताठ मानेने मराठी भाषेत करण्याचे स्वातंत्र्य 10 कोटी मराठी जनतेला बहाल करावे लागेल. भाषा-संस्कृतीच्या अभिमानी समाजांनी हे करून दाखविल्याची जगात अनेक उदाहरणे आहेत. ब्रिटनमध्ये फ्रेंच भाषेचे वर्चस्व वाढायला लागले तेव्हा कायदा करून इंग्रजांनी इंग्रजीचा वापर वाढविला, हा इतिहास आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जगातल्या 15 व्या क्रमांकाची भाषा आणि तीही एक श्रेष्ठ भाषा असलेल्या मराठीवरील संकट दूर करण्यासाठी काही क्रांतिकारी निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नाही. महाराष्ट्राला ताट मानाने उभे करण्याची खरे तर ती पूर्वअटच आहे.

मराठीच्या भवितव्याची चिंता करण्याची गरज नाही, असे व्यासपीठांवर सांगून बहुजनांची दिशाभूल करणार्‍यांचे पीक सध्या माजले आहे. नव्या पिढीत मराठी भाषेचा वापर किती कमी झाला आहे, हे त्यांनी मागे वळून कधी पाहिलेले दिसत नाही. शिवाय मराठी भाषेचे भले म्हणजे टीव्हीवरील मराठी गाण्यांच्या आणि मनोरंजनांच्या कार्यक्रमांना मिळणारा बाजारू प्रतिसाद असा सोयीस्कर अर्थ त्यांनी घेतला आहे. या कार्यक्रमांना हजेरी लावली की आपण मराठीची सेवा केली, असाही समज काहीजणांनी करून घेतला आहे. या कोशातून बाहेर येवून मराठीच्या संवर्धनासाठी मूळातून ज्या गोष्टी करण्याची गरज आहे, त्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांना लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे.

जगातली कोणतीही लिखित भाषा आता संगणकाच्या माध्यमातून विकसित होत राहणार आहे. संगणकात ती व्यवस्थित वापराता येते ना आणि लोकांचे पोट भरण्यास ती सक्षम आहे का, या दोन निकषांवर मराठीच्या विकासाची दिशा ठरवावी लागणार आहे. हे दोन निकष ती पूर्ण करू शकत नसेल तर तिचा र्‍हास हा ठरलेला आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मंत्रिमंडळाने मराठी भाषा विकासासाठी 10 कोटी रूपयांची तरतूद केली. मात्र गेले दोन-तीन महिने त्याची दिशा स्पष्ट होउ शकली नाही. शिवाय महाराष्ट्र निर्मितीपासून भाषा विकासासाठी काम करणार्‍या संस्थांमधील कोळयांची जाळी वाढतच चालली आहेत. घोषणा केली म्हणजे त्या विषयाचे काम झाले, असा समज राजकीय नेत्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. मराठी भाषा विकासाचे आतापर्यंत असेच झाले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होतानाही मराठीसाठी भरीव आणि मूलभूत असे काही होताना दिसत नाही. पृथ्वीराज चव्हाणांना ते करून दाखविण्याची ही जणू संधीच आहे.

श्री.चव्हाण यांनी राज्यकारभार हाती घेताना मराठी भाषा विकास खाते स्वतःकडे घेतले आणि पत्रकार परिषदेत मराठीतच उत्तर देण्याचा बाणा जाहीर केला म्हणून मराठीसंबंधीच्या आशा निश्चितच वाढल्या आहेत. घोषणाबाज मंत्र्यांचे हे निर्णय असते तर महाराष्ट्राने त्याकडे सवयीने दुर्लक्ष केले असते. मात्र पृथ्वीराज चव्हाणांचा शब्द हा विश्वासार्ह आहे, असे आम्ही मानतो. (पत्रकार परिषदेमध्ये मराठीतच उत्तरे देण्याचा कडवेपणा अपेक्षित नसला तरी सुरवात म्हणून त्यालाही हरकत नाही.)

मराठी भाषाविकासासाठी प्राध्यान्याने काय केले पाहिजे हेही सांगितले पाहिजे. संगणकातील मराठीच्या वापराचे फॉण्ट आणि की-बोर्डचे प्रमाणीकरण झाले पाहिजे. (आज मराठीचे सतराशे साठ फॉण्ट तर 8-10 की-बोर्ड वापरले जातात, तेही विकत घ्यावे लागतात) मराठीचे स्वत्व टिकवून हा वापर सुलभही झाला पाहिजे. जगातल्या 15 व्या क्रमांकाच्या भाषेसाठी हे मागणे फार नाही. नव्या बदलांच्या अनुषंगाने भाषेमध्ये काही बदल करण्याविषयी व्यापक चर्चा केली जावू शकते. नव्या जागतिक बदलांना सामोरे जाताना देशांना आणि माणसांना जसे बदलावे लागले आहे, तसे भाषेलाही बदलावे लागणार आहे. मराठी भाषा लोकांचे पोट भरण्यास सक्षम आहे काय, याचे उत्तर आज ‘नाही’ असे आहे. हे उत्तर होकारार्थी येण्यासाठी प्रशासनात मराठीच्या वापरातील सर्व अडथळे दूर करणे आणि आर्थिक व्यवहारही मराठीत करण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. न्यायालयात आणि प्रशासनात मराठीत व्यवहार चालतो, असा दावा आपण करु शकतो, मात्र ते खरे नाही, हे आपल्याला माहीत आहे.

लोकशाहीत देशाच्या भौतिक प्रगतीपेक्षा स्वातंत्र्याला महत्व दिले जाते. या स्वातंत्र्याचा विचार करता आजचा शेतकरी-कामगारांचा महाराष्ट्र या स्वातंत्र्यापासून दूर आहे. त्याला देशाच्या स्वातंत्र्याची फळे चाखायला मिळावीत , ही तर त्याची गरज आहेच. मात्र आपल्या राज्यात आपल्या भाषेत आपले व्यवहार करता यावे, हे अधिक महत्वाचे आहे. ते स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे ऐतिहासिक कार्य पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हातून या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात घडावे.

यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

नव्या तंत्रज्ञानाची घाई... संकटात नेई !

आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची अनेकांना इतकी घाई झाली आहे, की ते तंत्रज्ञान आपल्या समाजात आताच रूजेल की नाही, याचेही भान त्यांना राहिलेले नाही. विशेषतः पाश्चिमात्य देशांकडे पाहून भारतीय समाजाविषयीचे आडाखे बांधणार्‍यांचा सध्या ऊत आला आहे. हे मान्य आहे की आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याशिवाय , त्याच्या स्वीकाराशिवाय पर्याय नाही. जगासोबत राहायचे तर नव्या गोष्टी स्वीकारल्या पाहिजेत. मात्र ते सर्व एखादे श्वान मागे लागल्यासारखे आणि पश्चिमेकडे पाहून करण्याची अजिबात गरज नाही. भारतीय गरजा, बहुजनांची मानसिकता आणि येथे असलेली साधनांची कमतरता याचा विचार करता त्यात काही भारतीय बदल करुनही हे चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. तसा विचार केला न गेल्याने अनेक माध्यमांमध्ये या प्रयोगांचे कसे माकड होते, याचा अनुभव सध्या आपण घेत आहेत. काही वर्तमानपत्रांचे आणि दूरचित्रवाहिन्यांचे अर्थशास्त्र या सोसापायी कोलमडून पडत असून त्याचा प्रचंड ताण त्या त्या ठिकाणच्या मनुष्यबळावर पडताना दिसतो आहे. साहजिकच वाचक, प्रेक्षक आणि श्रोत्यांच्या समोर येणारा आशय ‘क’ दर्जाचा ठरतो आहे.

मुद्रित माध्यमांचा अंत जवळ आला आहे, अशी हाकाटी गेली दहा वर्षे पाश्चिमात्य देशांमध्ये दिली जाते आहे. तीच पोपटपंची भारतात तथाकथित तज्ञ करताना दिसतात. विकसित देशांमध्ये वर्तमानपत्र, पुस्तकांची वाढ थांबली आहे. दूरचित्रवाणी आणि विशेषतः मोबाइल फोन, इंटरनेट हीच त्यांची माहिती मिळविण्याची साधने झाली आहेत. तेथे तसे ते झाले कारण तेथे साक्षरतेचे प्रमाण जवळपास 100 टक्के आहे आणि मूलभूत गरजा भागविण्याच्या चिंतेतून बहुतांश लोक बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे आधुनिक साधनांना ज्या पायाभूत सुविधा आणि शिलकी पैसा लागतो, तो त्या समाजात आहे. जीवनाचा वेग वाढविण्यासाठीही साधनसंपत्तीचा भक्कम आधार लागतो, तो त्यांच्याकडे आहे, म्हणून हा बदल तेथे बर्‍याच चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. आपल्याकडे असे बदल लोकांची पिळवणूक करून, त्यांना यंत्रासारखे राबवून केले जात आहेत. भारतीय लोकशाही, समाजव्यवस्थेविषयीचे मंथन असे अन्याय्य पद्धतीने होते, हे किती दुर्दैवी म्हणावे लागेल. आपण जे लिहितो, जे बोलतो आणि जे दाखवितो ते आपल्यालाच पटत नाही, मात्र ते तसे करण्याची सक्ती केली जाते, हा पेच या अर्धवट बदलांमधून जन्म घेतो. भारतीय प्रसारंमाध्यमांकडून आपल्याकडे जो आशय सध्या येतो आहे, त्यामध्ये अशी भेसळ आहे. त्यातली बातमी कोणती आणि जाहिरात कोणती, हे कळत नाही. आशयातील सुसंगती कमी होत चालली आहे. बातम्या आणि लेखांमधून ज्या तत्वांचा आणि विचारांचा पाठपुरावा केलेला असतो, त्याचा त्याच्या शेजारच्या जाहिरातीने किंवा एखाद्या खपवाढीच्या योजनेने पराभव केलेला असतो. इतक्या विसंगतीत आपण नेमका काय संदेश देतो, याचे भान तंत्रज्ञानाच्या आहारी गेल्यामुळे राहात नाही.

इंटरनॅशनल न्यूजमेडिया मार्केटिंग असोसिएशन (आयएनएमए) ची एक परिषद नुकतीच दिल्लीत झाली. अशा परिषदांवाली मंडळी कायम ‘मार्केट’च्या शोधात असतात. तशी ही मंडळी मार्केट्च्या शोधात होती. त्यात जगातील बदलांवर बराच उहापोह झाला. एकाने ठासून सांगितले की भारतासह दक्षिण आशियामध्ये आगामी काळात मुद्रित माध्यमांची मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. भारतासारख्या देशात आजही फक्त 17 ट्क्केच लोक वर्तमानपत्र घेऊ शकतात आणि ती आज ना उद्या वर्तमानपत्र वाचणार आहेत, याची आठवण सर्वांना करून दिली. त्यांना वर्तमानपत्रांपर्यंत कसे आणायचे हे मार्केटिंग आता करावे लागणार आहे. तरी एक जण शिंकलाच. त्याचे म्हणणे असे की 2017 ते 2039 या 12 वर्षांत 52 देशांमध्ये वर्तमानपत्रे कायमची बंद होतील! अमेरिकन तज्ञ तर ती तारीखसुद्धा जाहीर करण्याची घाई करतात. तेवढी घाई या महोदयांनी केली नाही.

ही घाई मला अनावश्यक वाटते. कोणी सांगा, वाचण्यासाठी वर्तमानपत्रे आकर्षक रूप धारण करतील. वाचकांना सोप्या पद्धतीने वाचण्याच्या कल्पना शोधून काढतील. आधुनिक तंत्रज्ञानासोबत जो बकालपणा येतो आहे, तो लोक नाकारतील. एक मान्य आहे, की जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये बदल होतो आहे आणि तो अपरिहार्यच आहे. मात्र त्याचा वापर आपले स्वार्थ साधण्यासाठीच आणि आशय पातळ करण्यासाठीच केला जातो आहे, हे निश्चितच निषेधार्ह होय.