Monday, June 15, 2015

गिरीश कुबेर यांचे अर्थक्रांतीत स्वागत असो!


आर्थिक क्षेत्रातील एक जाणकार म्हणून कुबेर यांना आवाहन आहे की अर्थतज्ञ म्हणून मुद्देसूद मांडणी करा. अर्थक्रांती आपणास अर्थवांती वाटत असल्यास त्याचे कारण द्या. तिच्यावर खुली चर्चा करा. कारण हा काही कोणाच्या मताचा आणि समजाचा प्रश्न नाही. हा देशाच्या प्रगतीसाठी एका भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. त्याविषयी अशी शेरेबाजी करण्याने आपण मोठे व्हाल, पण गेली १६ वर्षे त्यावर काम करणाऱ्या ज्ञात अज्ञात देशभरातील नागरिकांवर अन्याय होईल.





बरोबर दीड वर्षांपूर्वी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी ‘अर्थवांती’ नावाचा अग्रलेख लिहिला होता. अर्थक्रांतीचा विषय काही राजकीय नेत्यांनी उपस्थित केला होता आणि त्या नेत्यांवर कुबेर यांना टीका करायची होती. त्यामुळे अर्थशास्त्राचा अभ्यास असणाऱ्या या संपादकांनी अर्थक्रांती समजून न घेता किंवा त्याविषयी काही वाचण्याचे कष्ट न घेता शाब्दिक कोट्या केल्या होत्या! त्यावेळी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचा ट्रस्टी या नात्याने एक पत्र कुबेर यांना मेल केले होते. शिवाय थेट बोलणेही झाले होते. पण कुबेर यांनी ते पत्र अखेरपर्यंत प्रसिद्ध केले नाही. साध्या खुलाशाचे पत्र प्रसिद्ध न करण्याची ही कोणती परंपरा कुबेर सुरु करू इच्छितात, हे कळण्यास मार्ग नाही. कुबेर यांनी त्यावेळी अर्थक्रांतीवर केलेली टीका ही अगदीच शेरेबाजी होती, त्यामुळे अर्थक्रांतीशी संबंधित सर्वानीच तिच्याकडे दुर्लक्ष केले.

अर्थक्रांतीवर थेट चर्चा करा, असे आवाहन नंतर अनेकांनी कुबेर यांना केले, मात्र त्यानी काही दाद दिली नाही. परवा ते वसंत व्याख्यानमालेत बोलण्यासाठी पुण्यात आले आणि जोरदार भाषण देऊन गेले. (ते भाषण लोकसत्तेत आले तसे येथे दिले आहे.) त्यांच्या भाषणावरून एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे कुबेर यांनी दीड वर्षांत अर्थक्रांतीचा चांगलाच अभ्यास केलेला दिसतो आहे. अर्थक्रांती ज्या व्यवस्थाकेंद्रित प्रशासनाची गोष्ट गेली १६ वर्षे करते आहे, तेच त्यांच्या भाषणाचे सार आहे. कुबेर यांच्या मांडणीत एकच गोंधळ आहे, तो म्हणजे देशात काय व्हायला हवे आणि त्या त्या कारणासाठी किती तरतूद करायला हवी, हे ते जोरात मांडतात, मात्र त्यासाठी तुटीत असलेले सरकार पैसा कोठून आणणार, ते सांगत नाहीत. सध्या अनेकांना प्रश्न रंगवून मांडण्याची सवय जडली आहे. ती सवय कुबेर यांनाही लागलेली दिसते. (त्यांचाही दोष नाही म्हणा, जनतेला तेच आवडते आणि मागणीनुसार पुरवठा करणे फायद्याचे असते.)
असो.. पण आम्हाला अजिबात राग नाही. उलट अतिशय आनंद झाला की इतक्या ठामपणे मांडणी करणारा एक अर्थतज्ञ अर्थक्रांतीला मिळाला. कुबेर यांना विनंती आहे की किमान देशासाठी तरी उत्तरांवर बोला. अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावाविषयी मोठमोठे अर्थतज्ञ मूग गिळून बसले आहेत. ते मुद्देसूद टीकाही करत नाहीत आणि तिचे समर्थनही करत नाही. राजकीय नेते मात्र त्याविषयी अधूनमधून बोलू लागले आहेत. गेल्या फेब्रुवारीत अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थक्रांती आता शक्य वाटू लागली आहे, तो मार्ग चांगला आहे, असे जाहीरपणे म्हणाले. कारण त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत.

आर्थिक क्षेत्रातील एक जाणकार म्हणून कुबेर यांना आवाहन आहे की अर्थतज्ञ म्हणून मुद्देसूद मांडणी करा. अर्थक्रांती आपणास अर्थवांती वाटत असल्यास त्याचे कारण द्या. तिच्यावर खुली चर्चा करा. कारण हा काही कोणाच्या मताचा आणि समजाचा प्रश्न नाही. हा देशाच्या प्रगतीसाठी एका भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. त्याविषयी अशी शेरेबाजी करण्याने आपण मोठे व्हाल, पण गेली १६ वर्षे त्यावर काम करणाऱ्या ज्ञात अज्ञात देशभरातील नागरिकांवर अन्याय होईल. आणखी एक.. आपण जी व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा म्हणता, ती आम्हाला आणि देशाला सांगितली तर आम्ही आणि सारा देश तुमच्या बाजूने उभा राहील.
पुणे लोकसत्तात १७ मे रोजी प्रसिद्ध झालेली बातमी

‘देशाच्या प्रगतीसाठी व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा हवी’
व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेतून देशाचा विकास होणार नाही. व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा निर्माण केली तरच देशाला प्रगती साधता येईल, असा विश्वास 'लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेत 'अच्छे दिन केव्हा' या विषयावर गिरीश कुबेर यांचे व्याख्यान झाले. आपल्या भाषणात देशातील आणि परदेशातील अर्थकारणाचे दाखले देत कुबेर यांनी अच्छे दिन येण्यासाठी कोणत्या व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, याचे सविस्तर विवेचन केले.
विकासासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या ऊर्जेबाबत आपण आजवर फारशी प्रगती केलेली नाही. रस्ते हे जर दऴणवळणाचे प्रमुख साधन असेल, तर त्याही क्षेत्रात भारताने मोठी उडी घेतल्याचे दिसत नाही, असे सांगून ते म्हणाले, 'देशामध्ये सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया वगळता आर्थिक क्षेत्रातील व्यवस्था अस्तित्वात नाही. राजकारणी हेच जर व्यवस्था असतील तर तिच्या ऱ्हासास आपणच जबाबदार आहोत. व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशाचा विकास होणार नाही. व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणेचे जाळे तयार झाले तरच देशाला प्रगती साधता येईल.'
कुबेर म्हणाले, 'देशाला आवश्यक असणाऱ्या इंधनापैकी ८३ टक्के इंधन आपल्याला आयात करावे लागत असल्याने, तो अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणारा मुद्दा आहे. तेलाच्या दरात एका डॉलरने घट झाली तर केंद्राचे ८७०० कोटी रुपये वाचतात. गेल्या वर्षभरात तेलाच्या दरात जी काही घट झाली आहे त्यामुळे केंद्र सरकारचे ४.२५ लाख कोटी रुपये वाचले आहेत. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट पूर्णपणे भरून निघाली असून 'अच्छे दिन'चा आभास तयार होण्यास मदत झाली आहे. अमेरिका ही चांगले रस्ते केल्यामुले अमेरिका होऊ शकली. महासत्ता होण्यासाठी अणुबाँबइतकीच, किंबहुना त्याहून अधिक, देशभरात उत्तम रस्त्यांचे जाळे विणण्याची गरज असते. भारतात जितक्या लांबीचे रस्ते आहेत तितके केवळ चीनचे 'सुपर हायवे' आहेत. अमेरिकेच्या उदाहरणापासून भारताने नाही, पण चीनने धडा घेतला.
शिक्षणासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ४.१ टक्के रकमेची तरतूद केली जाते. अमेरिकेमध्ये १४.५ टक्के, ब्राझीलमध्ये १०.३० टक्के आणि मेक्सिकोमध्ये ८.५ टक्के तरतूद केली जाते. भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये ६.५ टक्के रकमेचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्षात तरतूद वाढलेली नाही, असे सांगून कुबेर म्हणाले,' अर्थव्यवस्थेच्या आकारावर देशाचे मानांकन ठरते. कारखानदारी, उत्पादनक्षमता आणि रस्ते यामध्ये वाढ होत नाही. सेवा क्षेत्राची वाढ झाल्याचा आनंद असला तरी त्या वाढीला मर्यादा आहेत. भूसंपादन कायद्यामध्ये सरकार उद्योगपती आणि जमीन विकणारे यांच्यामध्ये दलाल म्हणून काम करीत आहे. जोपर्यंत सरकारला राज्यसभेत बहुमत संपादन करता येणार नाही तोपर्यंत विकास जलदगतीने होईल अशी अपेक्षा करता येणार नाही.'
कुबेर यांच्या व्याख्यानास इतकी गर्दी लोटली, की अखेर संयोजकांना तिकीटविक्री थांबवावी लागली. श्रोत्यांच्या विनंतीवरून त्यांना उभे राहून ऐकण्याची परवानगी अखेर द्यावी लागली.


१४ जानेवारी २०१४ रोजी लोकसत्तेला कुबेर यांच्या मेलवर पाठविलेले पत्र
श्री. गिरीश कुबेर यांना,
सप्रेम नमस्कार,
आपल्या अग्रलेखावरील अर्थक्रांती प्रतिष्ठानची प्रतिक्रिया ठळकपणे प्रसिद्ध करावी, ही विंनती.
गेले महिनाभर देशात चर्चेत असलेल्या आर्थिक धोरणाविषयीची संपादकीय टिपणी (दि.१४ जानेवारी) वाचली. इतक्या गंभीर विषयावर देशव्यापी चर्चा सुरु असताना ‘अर्थवांती’ सारख्या शाब्दिक कोट्या, कसरती – या विषय गान्भीर्याच्या आणि आपल्यासारख्या सुजन संपादकीयाच्या भूमिकेस अयोग्य वाटतात.
श्री. गडकरी आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याविषयी आपणास राजकीय टीका करण्याचा अधिकार आहे, मात्र ते करताना अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांच्या चळवळीची नाहक बदनामी होत आहे. ही चळवळ गेल्या १४ वर्षांपासून देशात आणि देशाबाहेरसुद्धा चर्चेचा विषय झाली आहे कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गंभीर प्रश्नांविषयी ती तळमळीने मांडणी करीत आहे. आपल्यासारख्या अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांपर्यंत हा विषय आधीच पोचला असून लोकसत्ताने तर ३, १०, १७, आणि १४ नोव्हेबर २००६ रोजी (लोकरंग) अर्थक्रांतीवर विस्तृत मालिकाच प्रसिद्ध केली आहे. असे असताना आपल्याला त्यावरची आपली इतकी स्पष्ट भूमिका मांडण्यास राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेची म्हणजे सात वर्षे वाट पहावी लागली, हे आश्चर्यकारक आहे. कदाचित यामुळेच आपला दृष्टीकोन आता अर्थविश्लेषणाऐवजी विखारी टीकाटिपण्णीकडे झुकल्यासारखा वाटतो.
अर्थक्रांती प्रस्ताव हा आम्ही संपूर्ण देशासमोर मांडला असल्यामुळे एकाच राजकीय पक्षाशी बांधलकी त्यास नाही, हे कृपया ध्यानात घेऊन राजकारण निरपेक्ष अर्थशास्त्रीय विश्लेषणाची अपेक्षा होती. सदरील अग्रलेखामुळे एकूणच आपल्या निरपेक्ष, परखड आणि अभ्यासू टीकाटिपण्णीबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे.
ब्राझीलसारख्या देशातील प्रयोगाचा आपण केलेला उल्लेख अर्धवट आहे. तेथे बँक व्यवहार कर (बीटीटी) हा अतिरिक्त कर होता, तसेच तेथील उच्च मूल्यांच्या नोटा कमी न केल्याने रोखीचे व्यवहार वाढले. त्यामुळे तेथे समांतर अर्थव्यवस्था फोफावली. अशा अनुभवांचा अर्थक्रांतीने पूर्ण अभ्यास केला आहे, म्हणूनच एकच कर आणि उच्च मूल्यांच्या नोटांचे उच्चाटन अशा दोन्ही प्रस्तावांचा पाच प्रस्तावांत समावेश आहे. अर्थक्रांतीविषयी सर्वसामान्य नागरिकांत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपल्या लौकिकात भर घालणारा नाही, असे प्रांजळपणे वाटते.
विषयाचे गांभीर्य आणि आजची गरज लक्षात घेता आपणास विनंती आहे की अर्थक्रांती प्रस्तावांच्या पूर्ण माहितीसाठी आमचे संकेतस्थळ www.arthakranti.org यास भेट द्यावी आणि तदनंतर आपण पुढील मांडणी जरूर करावी. केवळ प्रश्नांची मांडणी करण्यापेक्षा त्याची उत्तरे काय आहेत, याची सुसंगत मांडणी करणाऱ्या आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला सदस्य मानणाऱ्या अर्थक्रांतीत आपले स्वागत आहे.

यमाजी मालकर,
ट्रस्टी, अर्थक्रांती प्रतिष्ठान, पुणे