Monday, February 24, 2014

‘अर्थक्रांती’ लवकरच निवडणुकीचा मुद्दा होईल – अनिल बोकील





सर्व भारतीय ज्या अनेक किचकट करांच्या ओझ्याखाली दबले आहेत, ज्या काळ्या पैशांच्या मुळाशी आजची करपद्धती आहे, तीत आमुलाग्र बदल होईल काय?, सर्व कर रद्द होऊन देशात खरोखरच बँक ट्रॅन्झ्कशन् टॅक्स (बीटीटी) सारखा सुटसुटीत आणि काळा पैसा निर्माणच होणार नाही, असा कर येणार काय, अशी उलटसुलट चर्चा देशात सर्वत्र सुरु झाली आहे. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आणि योगगुरू बाबा रामदेव यांनी ही चर्चा ज्या अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या प्रस्तावावरून सुरु केली आहे, ते प्रतिष्ठान महाराष्ट्रातील. मूळ लातूर, नंतर औरंगाबाद आणि आता पुण्यात राहत असलेले अनिल बोकील त्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष. त्यांची ही खास मुलाखत

प्रश्न - अर्थक्रांतीच्या प्रस्ताव स्वीकारण्याशिवाय या देशाला पर्याय नाही, असे आपण गेली १३ वर्षे म्हणत आहात. मात्र अनेकांना हे प्रस्ताव स्वप्नाळू वाटतात. या परिस्थीतीत अर्थक्रांतीची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर पोहचली, ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण हे घडले कसे?

अनिल बोकील - हे घडणारच होते. अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने समाजजीवन या थराला खालावले आहे की आता ऑपरेशनशिवाय पर्याय नाही, हे सर्वांनाच कळून चुकले आहे. त्याची कबुली देवून त्यावर उपचार करण्याची हिमंत कोण करतो, एवढाच प्रश्न होता. प्रस्ताव स्वप्नाळू वाटत असले तरी तसे ते नाहीत, हे काळ सिद्ध करेल. पैसा किंवा चलन हे विनिमयाचे साधन आहे, ती साठविण्याची वस्तू नाही, हे मुलभूत तत्व आपण मोडले आणि देश गंभीर आजारी पडला, याला तर पुराव्याची गरज राहिलेली नाही. त्याला आता एका ऑपरेशनची गरज आहे, एवढेच अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव सांगतात. अर्थक्रांतीची देशभर आजपर्यंत अडीच हजार सादरीकरणे झाली आहेत. त्यातून हा विषय देशात सुप्त स्वरुपात चर्चिला जात होताच. त्याला आता राजकीय जोड मिळाली. तेरा वर्षांच्या प्रवासात लाखो संवेदनशील नागरिकांनी या प्रस्तावांना साद दिली, त्याचाच हा परिणाम आहे.
प्रश्न - बँक ट्रॅन्झ्कशन् टॅक्स (बीटीटी) ची चर्चा सुरु झाली आणि त्याविषयी अनेक आक्षेपही घेतले जात आहेत, त्या आक्षेपांविषयी आपण काय सांगू शकाल?

अनिल बोकील – एक बाब समजून घेतली पाहिजे की अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव आहेत. ते प्रतिष्ठानने कॉपीराईट करून ठेवले आहेत. उद्देश्य हा की त्याची मोडतोड होऊ नये. पण अनेक जण, ज्यात तज्ञही आहेत, जे फक्त ‘बीटीटी’ विषयीच बोलतात. खरे तर प्रस्ताव सीमाशुल्क सोडून इतर सर्व कर रद्द करण्याविषयी बोलतात, ५० पेक्षा अधिक मूल्याच्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकण्याविषयी तसेच रोखीचे व्यवहार विशिष्ट मर्यादेत करण्याविषयीही बोलतात. पण पाच प्रस्ताव अजून सर्वांपर्यंत पोचले नसल्याने या प्रतिक्रिया किंवा आक्षेप आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आमच्या वेबसाइटवर (www.arthakranti.org )अशा आक्षेपांना आम्ही मुद्देसूद उत्तरे दिली आहेत. ही उत्तरे तर आम्ही गेली १३ वर्षे देत आहोत. आक्षेप घेणाऱ्यांनी ते समजून घेतले की त्यांचे आक्षेप गळून पडतील. टीव्हीवरील चर्चांना पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने काहींचे गैरसमज होत आहेत. त्यांनी वेबसाईट पहावी किंवा विषय समजून घ्यावा, असे आवाहन मी करतो.

प्रश्न - भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आपण तीन महिन्यापूर्वी सादरीकरण केले होते, त्यावेळी त्यांचा प्रतिसाद कसा होता?
अनिल बोकील - देशाचे नेतृत्व केलेल्या आणि करू शकणाऱ्या सर्वांना आम्ही हे सादरीकरण दिले आहे. त्यात आम्ही कधीच भेद केलेला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर अहमदाबादेत त्याच मालिकेत आम्ही सादरीकरण केले. मोदी यांनी ८० मिनिटे ते शांतपणे ऐकून घेतले. त्यांनतर त्यांनी अर्थतज्ञांचा सल्ला घेतला असेल, मात्र नंतर लगेच भाजपच्या प्रमुख नेत्यांसमोर दिल्लीत सादरीकरण झाले. एक दोन नेते वगळता सर्वांचे त्यातून समाधान झाले आणि त्यांनतर नितीन गडकरी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे प्रस्ताव भाजपच्या व्हीजन डोकुयमेंटचा भाग करण्याचा विचार सुरु असल्याचे सुतोवाच केले. त्यानंतर रामदेवबाबा यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केले. खरे सांगायचे तर या प्रक्रियेपेक्षा मला ते मुद्दे देशासमोर आले, हे अधिक महत्वाचे वाटते. आता त्याच्यावर व्यापक चर्चा सुरु आहे आणि ती झालीच पाहिजे. कारण तो एका देशाची व्यवस्था बदलण्याचा विषय आहे.
प्रश्न - बँक ट्रॅन्झ्कशन् टॅक्स (बीटीटी) मधून पुरेसा महसूल मिळणार नाही आणि लोक बँकेच्या बाहेरच व्यवहार करतील, असे मुख्य आक्षेप आहेत. त्याविषयी आपले काय उत्तर आहे?

अनिल बोकील – एमकेसीएलच्याच्या मदतीने आम्ही यावर एक रिपोर्ट तयार केला आहे. त्यात सगळी आकडेवारी दिली आहे. आपल्याला काय वाटते यापेक्षा अर्थशास्त्रात आकडेवारी महत्वाची. सध्या सगळे कर मिळून सरकारला साधारण १५ लाख कोटी रुपये मिळतात. बीटीटीच्या माध्यमातून २ टक्के कर लावला तर ४० लाख कोटी रुपये जमा होतील. त्यातून सरकार किती सक्षम होईल, याची कल्पना करून पाहा. आम्ही तर राजकारणाला पांढरा पैसा देण्याचीही योजना त्यात केली आहे. ५० पेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा नसताना आणि करांचा त्रास नसताना लोक बँकेचे व्यवहार करणार नाहीत, असे आम्हाला अजिबात वाटत नाही. झाले असे आहे की करांच्या भीतीपोटी आपली एक मानसिकता तयार झाली आहे. काही चांगले होऊ शकते, यावरील आपला विश्वास कमी झाला आहे. मुळात भारतीय समाज प्रामाणिक आयुष्य जगू इच्छितो, पण त्याची व्यवस्थेने कोंडी केली आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आणि अगदीच कोणाचे काही गंभीर आक्षेप असतील तर आम्ही त्यांचे निराकरण करण्यास तयार आहोत. प्रस्तावात अर्थशास्त्रीय चूक काढून त्यास परिपूर्ण, बिनचूक करण्याचे आम्ही स्वागतच करू. अट एकच आहे की प्रस्ताव पाच आहेत आणि ते सर्व सारखेच महत्वाचे आहेत.

प्रश्न- अर्थक्रांती प्रस्तावांची अमलबजावणी भारतात झाली तर देशाची आजची परिस्थिती आमुलाग्र बदलून जाईल, असे आपण म्हणता, हे थोडे स्पष्ट करा.
अनिल बोकील - आजच्या बहुतांश नकारांचे होकारांत रूपांतर होईल, हे त्याचे थोडक्यात उत्तर. मात्र अधिक खुलासा करायचा तर या देशाला एफडीआयची गरजच पडणार नाही. आजची महागाई एकदम म्हणजे ३० ते ५० टक्क्यांनी कमी होईल. कारण आज करांमुळेच किंमती वाढत आहेत. अधिक कर जमा होईल, करदातेही वाढतील, मात्र कर देण्याचा त्रास जाणवणार नाही. सार्वजनिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांसाठी भांडवल कमी पडणार नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे काळा पैसा निर्माणच होणार नाही. अधिकाधिक पैसा बँकेत म्हणजे समाजाच्या मालकीचा झाल्यामुळे व्याजदर कमी होतील. अधिकाधिक व्यवहार पारदर्शी होतील. सरकार सक्षम होईल म्हणजे प्रशासन निरपेक्ष आणि सशक्त होईल. अतिरेकी गट काळ्या पैशांवर पोसले जातात, त्यांच्या कारवाया थांबतील. बनावट नोटा कशा रोखायच्या, हा प्रश्न संपेल. आज गरीब नागरिक अप्रत्यक्ष करांमुळे क्रयशक्ती हरवून बसले आहेत, त्यांच्या अनेक गरजा भागत नाहीत. त्यांची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होईल. अशा नागरिकांची संख्या आज ६० कोटी आहे, हे लक्षात घ्या. करचुकवेगिरी आणि करवसुलीसाठीचा आजचा प्रचंड खर्च राहणार नाही. त्यामुळे आजच्या ‘मॅन्यूप्युलेशन’ च्या ऐवजी देश ‘इनोव्हेशन’ला महत्व देवू शकेल. आजच्या समाजजीवनातील विषमता कमी होईल. संधीचे निर्माण इतके होईल की संधीअभावी आम्ही आमच्यात जे कलह वाढवून ठेवले आहेत, ते संपतील आणि एकसंघ, स्वाभिमानी भारताचा मार्ग मोकळा होईल.

प्रश्न - अर्थक्रांती प्रस्ताव देशासमोर एक अजेंडा म्हणून येण्यासाठी भविष्यात काय योजना आहेत ?
अनिल बोकील – या देशाला अर्थक्रांती प्रस्तावांची गरज आहे आणि तो निर्णय राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशातल्या राजकीय नेत्यांनी या मुलभूत बदलाविषयी बोलायला सुरवात केली पाहिजे, ही पहिली गरज होती. तिची सुरवात आता झाली आहे. पण राजकीय पक्ष आणि नेते जनतेच्या रेट्याशिवाय बदल करत नाहीत, त्यामुळे तो रेटा निर्माण करत राहणे, हे काम सुरूच राहणार आहे. वेबसाईट, प्रकाशने, सादरीकरणे, व्याख्याने, चित्रपट आणि समर्पण यात्रेसारखे उपक्रम सुरूच ठेवावे लागणार आहेत. भारतासारखा खंडप्राय देश एका चांगल्या व्यवस्थेनेच एकात्म होऊ शकतो. त्यामुळे या ऑपरेशनशिवाय पर्याय नाही, असे अर्थक्रांती प्रतिष्ठानला ठामपणे वाटते.



Monday, February 17, 2014

देशात तेव्हा शुद्ध भांडवलाची लाट येईल!




एका दशकातच परिस्थिती इतकी बदलून गेली की आज देशात ९० कोटी लोक मोबाईलचा वापर करत आहेत. आपला फायदा लक्षात आला की सर्वसामान्य माणूस नवे तंत्रज्ञान वापरण्यास अजिबात हार मानत नाही, असा अनुभव आहे. बँकींगची म्हणजे शुद्ध भांडवलाचीही आपल्या देशात अशीच लाट येणार आहे.

आपल्या देशाचे कळीचे प्रश्न हे व्यवहारात पारदर्शकता आणि भांडवलाच्या शुद्धीकरणाशिवाय सुटू शकणार नाहीत, असे सांगितल्यावर अनेकांना अनेक शंका येतात आणि त्या साहजिकच आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर देशात केवळ ४२ टक्के नागरिक बँकिंग करतात, मग हे होणार कसे, हा प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. २००० साली किंवा त्यापूर्वी या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर देणे अवघड होते. मात्र आता माहिती तंत्रज्ञान मदतीला आले असून देशातील बँकिंगचा प्रसार कल्पनाही करता येणार नाही, इतक्या वेगाने होऊ शकतो. बँकिंग वाढविण्यासाठीच्या मोर समितीनेही बँकिंगसाठी काय काय करता येईल, याचा आढावा नुकताच घेतला आहे.

अनेकांना असे वाटते की बँकिंग म्हणजे नव्या इमारती बांधाव्या लागतील आणि खूप कर्मचारी घ्यावे लागतील. पण त्याची आता तेवढी गरजच राहिलेली नाही. अगदी छोट्या जागेत, कमी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने संगणकामार्फत बहुतांश बँकिंग होऊ शकते. सर्व बँकांत कोट्यवधींचे व्यवहार होणार असे गृहीत धरून महागडी यंत्रणा बसविण्याची अजिबात गरज नाही. टपाल खाते जसे व्यवहार करते, त्यालाच फक्त आधुनिक रूप दिले की झाले. जेव्हा मोबाईल आले तेव्हाही ते यंत्र भारतीय लोक स्वीकारणार नाही, ते श्रीमंती चाळे समजले जाईल, ते फार महाग आहे, असे म्हटले जात होते. मात्र एका दशकातच परिस्थिती इतकी बदलून गेली की आज देशात ९० कोटी लोक मोबाईलचा वापर करत आहेत. आपला फायदा लक्षात आला की सर्वसामान्य माणूस नवे तंत्रज्ञान वापरण्यास अजिबात हार मानत नाही, असा अनुभव आहे. बँकींगची म्हणजे शुद्ध भांडवलाचीही आपल्या देशात अशीच लाट येणार आहे.

विशेष म्हणजे रिझर्व बँकेचे नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही आता असेच वाटू लागले आहे आणि आर्थिक सामीलीकरणाचे सरकारचे उद्दिष्ट त्याद्वारे लवकर होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. देशातल्या गरीबांचा बँकिंगशी फारसा संबंध येत नाही, त्यामुळे त्यांची पतच वाढत नाही. त्यांना कर्ज मिळत नाही. गुंतवणुकीचे मार्ग त्याच्यापर्यंत पोचत नाहीत. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही. खरे म्हणजे सर्व श्रीमंत मंडळी कर्जाने घेतलेल्या भांडवलावरच अधिक श्रीमंत होत असतात, पण ही संधी गरीबांना बँकिंगअभावी नाकारली जाते. त्यामुळे गरीबांची क्रयशक्ती वाढत नाही. ती वाढली नाही तर बाजारात विशिष्ट वेगाने ग्राहक तयारच होत नाही. तो होण्यासाठी आर्थिक सामीलीकरणाला फार महत्व आहे, जे बँकिंगमुळेच शक्य होणार आहे. अशा गरीबांना बँकिग करणे सुलभ व्हावे, यासाठीचे तंत्रज्ञान अधिक सक्षम करण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली आहे. व्यवहार छोटे असले तरी आणि त्यांचे प्रमाण कितीही अधिक असले तरी ते करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे तंत्रज्ञान विकसित करा, असे आवाहन त्यांनी नॅसकॉमच्या वार्षिक परिषदेत केले.

बँकिगच्या वाढीसाठी सध्या नेमकी कशाची गरज आहे, हे राजन यांनी फार चांगल्या शब्दात सांगितले आहे. छोटे व्यवहार करणाऱ्याला भूर्दंड होणार नाही, सोपेपणाने वापरता येईल आणि गैरव्यवहारांची भीती राहणार नाही, असे तंत्रज्ञान आपल्याला हवे आहे, असे ते म्हणाले. आर्थिक व्यवहारांविषयी जी भीती लोकांच्या मनात आहे, ती घालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागरण करण्याची गरज असल्याचे राजन म्हणतात. असे ‘आखुडशिंगी बहुदुधी’ तंत्रज्ञान कोठून आणायचे, हा एकेकाळी गहन प्रश्न होता, मात्र मोबाईल नावाच्या यंत्राने तो बऱ्याच अंशी सोडून टाकला आहे, याचाही उल्लेख राजन यांनी आवर्जून केला. बांगलादेशातील महिला ग्रामीण बँकेचा काही व्यवहार मोबाईलच्या मार्फत करतात तर केनियासारख्या देशात मोबाईल बँकिंग सर्रास केले जाते, तर ते आपल्या देशात का शक्य नाही? मोबाईलमधील सीमकार्ड हे एक प्रकारचे डेबीट कार्ड असून त्यामार्फत तुम्ही पैशांची देवघेव करू शकता. काही कोडिंग करून बँकेचे आणखी काही व्यवहार मोबाईलवर येवू शकतात. व्होडाफोन आणि एअरटेल कंपनीने तसे व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे आणि मोबाईलवर पासबुक पाहण्याची सुविधा मिळू शकते, अशा जाहिराती दिसायला लागल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान म्हणजे आयटी क्षेत्रातील कंपन्यानी या विषयात अधिक लक्ष घातले तर बँकांचे आणखी काही व्यवहार मोबाईलवर येतील आणि बँकिंग विस्ताराची चिंता तुलनेने नजीकच्या भविष्यकाळात दूर होईल, असे राजन यांचे म्हणणे आहे.

राहिला मुद्दा शुद्ध भांडवलाचा. बँकिंग वाढले की तो बऱ्याच प्रमाणात आपोआप साध्य होतो. बँकिंग विस्तारले आणि ते सुलभ झाले की लोक बँकिंगमार्फत व्यवहार करायला लागतील आणि त्यातून भारतीय बँकाकडे भांडवल जमा होईल. ज्याचा वापर पतपुरवठा वाढण्यासाठी करावा लागेल. पतपुरवठा वाढला की तो मिळविण्यासाठी बँकेत पत असणे आवश्यक ठरेल. ते ठरण्यासाठी बँकिंग करणे क्रमप्राप्त ठरेल. याचा अर्थ असा की पारदर्शी व्यवहारांचे फायदे कळू लागतील आणि आपणही विकसित देशांसारखे ९० किंवा त्यापेक्षा जास्त बँकिंग असलेल्या देशांच्या रांगेत जाऊन बसू. आज हा पल्ला लांबचा वाटत असला तरी एका लाटेसारखे बँकिंग देशात वाढेल, असा विश्वास आता वाटू लागला आहे.

Thursday, February 13, 2014

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नारायण मूर्तींचाही एक प्रस्ताव



एका खासदाराला निवडून येण्यासाठी किमान आठ कोटी रुपये खर्च येतो, असे विधान केल्यांनतर गोपीनाथ मुंडेंवर टीका होते आणि निवडणूक आयोगाच्या धाकाने ते विधान त्यांना मागे घ्यावे लागते, हे आपल्या समाजातील ढोंग आहे. खरे पाहता देशाने या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी होती आणि राजकीय नेत्यांना पुरेसा शुद्ध पैसा म्हणजे ‘व्हाईट मनी’ कसा मिळेल, हे पाहायला हवे होते. नारायण मूर्तींनी त्या महत्वाच्या मुद्द्याला चर्चेसाठी पुन्हा खुले केले आहे..

आपल्या देशाचे रुपांतर विकसनशील देशातून विकसित देशात कसे होईल, याचा विचार करणाऱ्यांची संख्या अलीकडे फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. त्याचे प्रमुख कारण असे आहे की गेल्या तीन दशकांत उच्च मध्यमवर्ग फार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या आणि भारतातील मध्यमवर्ग सारखाच म्हणजे ३० कोटींच्या घरात आहे. तर त्यातील अगदी पाच कोटी नागरिक उच्च मध्यमवर्गात आहेत, असे मानले तरी ती संख्या फार मोठी आहे. १२५ कोटींत ती कमी वाटू शकते, मात्र त्यांच्या हातातील सत्ता, संपत्ती आणि माध्यमांत उमटणारा त्यांचा आवाज, याचा विचार केल्यास ती संख्या फार मोठी आहे. तो वर्ग आता गांभीर्याने विकसित देशाचे स्वप्न पाहू लागला आहे. यातील अनेकांची मुले अमेरिकेत किंवा इतर विकसित देशांत नोकऱ्या करत आहेत. पर्यटनासाठी विकसित देशांत जाणे, ही आता या वर्गासाठी नवलाई राहिलेली नाही. पैसा मुबलक असल्याने त्या प्रकारच्या सेवासुविधा आपल्याला आपल्याच देशात मिळाव्यात, अशी त्यांची अपेक्षा आहे आणि त्यात काही चुकीचे नाही. मात्र एवढा मोठा देश एकदम कसा बदलेल, हे कोडे त्यांना सतावते आहे. तो बदलावा, असे वाटते तर खरे, पण त्यासाठी जादूची कांडी नाही, ही अडचण आहे. त्यामुळे याविषयी दररोज नवनव्या कल्पना समोर मांडल्या जात आहेत.

इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती हेही गेली काही वर्षे अशा कल्पनांवर बोलत आहेत. या आठवड्यात पणजी येथील ‘डी. डी. कोसंबी फेस्टीवल ऑफ आयडीयाज’ मध्ये त्यांनी अशाच काही चांगल्या कल्पना मांडल्या आहेत. देशाला विकसित करण्यासाठी जी काही व्यवस्था हवी आहे, तीत या सर्व बाबींचा विचार करावाच लागणार आहे आणि नारायण मुर्तीसासारख्या धुरीणांना त्या प्रक्रियेत भाग घ्यावाच लागणार आहे, त्यादृष्टीने अशी माणसे काय बोलतात, याला महत्व आहे. अर्थात देशात असा काही बदल होण्यासाठी एकमत कसे घडवून आणणार, हा कळीचा प्रश्न त्यांनी अनिर्णीत ठेवला आहे. मात्र ज्या मुद्द्यावर पणजीत त्यांनी विशेष भर दिला, तो मुद्दा आपल्या सर्वांचे आकलन वाढण्याच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. तो असा की देशाच्या विकासाचे सर्व ओझे सरकार किंवा राजकीय नेत्यांवर टाकून चालणार नाही, हे त्यांनी फार स्पष्टपणे सांगितले आहे.

आपल्याकडे वेळ जात नसेल तर राजकारणावर बोलण्याची आणि त्यांना दोष देण्याची अहमिका लागते. राजकारणाने देशाची वाट लावली, राजकारण भ्रष्ट आहे, सगळ्या प्रश्नांना राजकीय नेतेच जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढला की आपली जबाबदारी संपली, असे अनेकांना वाटते. आपण जितक्या सहजपणे देशाचे प्रश्न सोडवत असतो, तितके सहजपणे कोणतेच प्रश्न सुटत नसतात, हेही आपण लक्षात घेत नाही. राजकीय नेते जनतेचे समाधान करण्यासाठी किती श्रम, कसरती, प्रवास आणि खर्च करत असतात, याचाही विचार होत नाही. राजकीय नेत्याविषयीचे जे असे मुद्दे आहेत, त्याला मूर्तींनी स्पर्श केला आहे. विशेषत: राजकीय नेत्यांना खर्चासाठीची अधिकृत तरतूद किती कमी आहे आणि त्यांच्यापेक्षा कमी जबाबदारी असलेल्या खासगी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचे उत्पन्न किती अधिक आहे, हे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. एका खासदाराला निवडून येण्यासाठी किमान आठ कोटी रुपये खर्च येतो, असे विधान केल्यांनतर गोपीनाथ मुंडेंवर टीका होते आणि निवडणूक आयोगाच्या धाकाने ते विधान त्यांना मागे घ्यावे लागते, हे आपल्या समाजातील ढोंग आहे. खरे पाहता देशाने या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी होती आणि राजकीय नेत्यांना पुरेसा शुद्ध पैसा म्हणजे ‘व्हाईट मनी’ कसा मिळेल, हे पाहायला हवे होते. मात्र तो मुद्दा तेथेच थांबला. त्याला मूर्तींनी पुन्हा मोकळे केले आहे.(अर्थक्रांतीने हा पैसा कोठून येईल,याचाही मार्ग सांगितला आहे.)

भारतीय राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या दिशेने जायचे तर नेत्यांना कार्पोरेटमध्ये दिले जातात, तसे वेतन दिले गेले पाहिजे, एखाद्या नेत्याने खरोखरच प्रामणिक व्यवहार केले तर त्याचा निभाव लागू शकत नाही, असे मूर्तीनी म्हटले आहे. आज देशाचे प्रश्न इतके गुंतागुंतीचे आणि गंभीर बनले आहेत की असे काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नागरिक राहिलेले नाहीत. मात्र खऱ्या बदलाच्या दिशेने जायचे असेल तर तसा विचार करण्याशिवाय पर्याय नाही, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात हे सर्व करायचे तर सरकारचा महसूल चांगल्या मार्गांनी वाढला पाहिजे आणि त्यासाठी करव्यवस्थेविषयी बोलले पाहिजे. आश्चर्य म्हणजे त्याविषयी मूर्ती काहीच बोलत नाही. अधिक पैसा कमावणारे नागरिक, व्यापारी, उद्योजक आणि ज्यांना ज्यांना विकसित भारताचे स्वप्न पहायचे आहे,त्या सर्वांनी यासंबंधी अधिक मंथन करण्याची गरज आहे. त्याला मूर्तींनी चालना दिली आहे.



नारायण मूर्ती उवाच

- राजकीय नेत्यांना चांगले वेतन न दिल्यामुळे त्यांना आपण भ्रष्टाचार करण्यास भाग पाडत आहोत.
- आशियन देशांच्या तुलनेत भारतीय तरुण कमी वेळ काम करतात आणि ते शिस्तबद्ध नाहीत.
- देशाच्या विकासाचा एक खात्रीचा मार्ग म्हणजे काम करू शकणाऱ्या सर्वांना रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था तयार करणे.
- एफडीआयला पर्याय नाही, त्यामुळे एफडीआय जास्तीतजास्त कसा येत राहील, यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
- व्हिसा देण्याच्या पद्धतीचा विचार करायचा तर भारत हा एक अवघड देश आहे. ज्यांच्याशी व्यापार उदीम जास्त आहे, त्यांच्यासाठी व्हिसाचे नियम अतिशय सोपे केले पाहिजेत.
- विकास कामे वेळेत आणि वेगाने होत नसतील तर नेत्यांसोबत अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून त्यांचीही नावे माध्यमांनी प्रसिद्ध केली पाहिजेत, एवढेच नव्हे तर त्यांच्याही नोकरीचे स्थैर्य त्यावर अवलंबून असले पाहिजे.

Sunday, February 2, 2014

मौल्यवान सोन्याचा (पुन्हा) अपशकून !




आज आपल्या देशात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेवर राज्य करतो आहे आणि त्याचे नेतृत्व मुहूर्ताला घेतल्यावर ‘पावणारा’ आणि मंगल प्रसंगात मौल्यवान असणारा एक धातू –सोने- करतो आहे. हे सर्व दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी देशातील ‘बँकमनी’ वाढणे म्हणजेच ‘ब्लॅक मनी’ कमी होणे, याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. शुद्ध भांडवलाच्या पोटी जन्माला येणारी सोन्याशिवायची गुंतवणूक भारतीय नागरिकांना आकर्षित करेल. मात्र त्यासाठी शुद्ध भांडवलाचा आग्रह धरावा लागेल.


देशाचे नुकसान होत असताना देशातील नागरिकांचा फायदा होतो, असे होऊ शकते काय किंवा असे व्हावे काय, असा प्रश्न कोणाही देशप्रेमी नागरिकाला विचारला तर त्याचे उत्तर असे होऊ शकत नाही आणि अजिबात होता कामा नये, असेच उत्तर त्याच्याकडून येईल. मात्र सोन्याच्या आयातीच्या विषयाने ही विसंगती खरी करून दाखविली आहे. आपल्या देशाची सर्व आर्थिक गणितेच त्याने बदलून टाकली आहेत. ते गणित दुरुस्त करण्यासाठी सोन्याच्या आयातीवर गेल्या वर्षी निर्बंध घालण्यात आले. आयातशुल्क वाढविण्यात आले. त्याचा चांगला परिणाम झाला आणि देशाच्या आयात निर्यात व्यापारातील तूट कमी झाली. चालू खात्यावरील तूट (कॅड) कमी झाल्याने अर्थव्यवस्था सुधारू शकते, अशी मानसिकता तयार होऊ लागली. (जुलै ते ऑक्टोबर १३ दरम्यान ही तूट ५.२ अब्ज डॉलर इतकी म्हणजे जीडीपीच्या १.२ इतकी कमी झाली होती, जी २०१२ मध्ये जीडीपीच्या ६ टक्क्यांवर पोचली होती.) मात्र ज्यांचा सोन्याच्या खरेदी विक्री व्यवसायाशी संबंध आहे, त्यांचे हित दुखावले गेले. ते सर्व व्यावसायिक अलीकडेच कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींना भेटले आणि सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करण्याची गळ घातली.

आता चर्चा अशी सुरु झाली आहे की सोन्यावरील आयातशुल्क कमी केल्याची घोषणा लवकरच सरकारकडून होऊ शकते आणि गेले सहा महिने रोडावलेली सोन्याची आयात पुन्हा वाढू शकते. व्यावसायिकांनी बाजू अशी मांडली की आयातशुल्क वाढल्याने सोन्याची चोरटी आयात (दर महिन्याला किमान तीन टन) म्हणजे तस्करी खूपच वाढली आहे. आणि ते काही प्रमाणात बरोबरच आहे. मात्र हत्तीच्या एकाच अवयवाला हत्ती समजण्याची चूक किती महागात पडू शकते, हे आपला देश आज अनुभवतो आहे. अर्थव्यवस्थेत आमुलाग्र बदलाची गरज असताना तुकड्या तुकड्यांनी ठिगळे लावत बसलो तर देशातील समूह वेगवेगळ्या हितसंबंधांपोटी कसे एकमेकांशी वाद घालतात आणि देशहित कसे बाजूला पडते, हेच ताज्या घटनांनी दाखवून दिले आहे.

रक्त आटवून आणि घाम गळून भारतीय जे डॉलर कमावतात, ते आपल्या देशाची प्रामुख्याने इंधनाची आणि तंत्रज्ञानाची गरज भागविण्यासाठी. मात्र सोन्याची आयात या थराला (वर्षाला ८०० ते १००० टन!) गेली की इंधनानंतर सर्वाधिक डॉलर सोन्याच्या आयातीवर खर्च होऊ लागला. त्यामुळे आयात निर्यात व्यापारातील तूट वाढू लागली. डॉलरचा साठा पुरेसा नसल्याने रुपया घसरू लागला. तो घसरल्याने अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. जागतिक मंदी आणि आपल्या अशा अडचणी यामुळे देश दुहेरी संकटात सापडला. त्यामुळेच सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवून घसरण थांबविण्यात आली. उपाय काही प्रमाणात लागू पडले. गेली सहा महिने सोने आयात घटली. डॉलरचा साठा वाढला. चालू खात्यावरील तूट कमी झाली. अर्थव्यवस्था पटरीवर येते आहे, असे चित्र दिसू लागले. गेल्या सहा महिन्यांच्या या घडामोडींचे सारा देश साक्षीदार आहे. मात्र हा आनंद फार काळ टिकेल, असे आता दिसत नाही.
शेअरबाजार, म्युच्युअल फंड, बँक ठेवी, खासगी आणि सरकारी रोखे आम्हाला पुरेसे परतावा देत नाहीत म्हणून किंवा त्या प्रकारच्या गुंतवणुकीवर आमचा विश्वास नाही म्हणून असेल पण सोन्याची मागणी कायम आहे आणि ती भागविणे महाग पडत असेल तर आम्ही चोरट्या मार्गाने ती भरून काढू, असाच संदेश आज दिला जातो आहे. त्यामुळे सोन्याची आयात पुन्हा वेग पकडेल. आर्थिक तूट पुन्हा वाढेल, रुपया पुन्हा घसरेल आणि आपल्याच अर्थव्यवस्थेवरील आपला विश्वास पुन्हा डळमळीत होईल. एका धातूने अख्या देशाला असे जेरीस आणले आहे.

आज आपल्या देशात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेवर राज्य करतो आहे आणि त्याचे नेतृत्व मुहूर्ताला घेतल्यावर ‘पावणारा’ आणि मंगल प्रसंगात मौल्यवान असणारा एक धातू –सोने- करतो आहे. हे सर्व दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी देशातील ‘बँकमनी’ वाढणे म्हणजेच ‘ब्लॅक मनी’ कमी होणे, याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. शुद्ध भांडवलाच्या पोटी जन्माला येणारी सोन्याशिवायची गुंतवणूक भारतीय नागरिकांना आकर्षित करेल. मात्र त्यासाठी शुद्ध भांडवलाचा आग्रह धरावा लागेल.


रुपया, डॉलर आणि झिंबाब्वे !
१७ जानेवारीअखेरच्या आठवड्यात भारताच्या तिजोरीतील १.२०५ अब्ज डॉलरचा साठा कमी झाला आहे. इंधन कंपन्या आणि आयातदारांनी डॉलरची अतिरिक्त मागणी नोंदविल्याने रुपयाच्या मूल्यात घसरण झाली. त्यात सुधारणा करण्यासाठी रिझर्व बँकेला डॉलर विकावे लागले. रिझर्व बँकेकडे सध्या २९२.०८२ अब्ज इतका डॉलरचा साठा आहे. जागतिकीकरणाच्या सर्वव्यापी परिणामांमुळे डॉलरच्या साठ्याला जगात महत्व प्राप्त झाले असल्याने सर्व देश डॉलरचा जास्तीतजास्त साठा करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. भारताकडे म्हणजे रिझर्व बँकेकडे जे अधिकृत सोने आहे, त्याची किमंत त्या आठवड्यात १९.७२५ अब्ज डॉलर इतकी होती.
झिंबाब्वे नावाच्या आफ्रिकन (आपल्याला तो देश क्रिकेटमुळे माहीतच आहे) देशाला तेथील झिम डॉलर या चलनाचे प्रचंड अवमूल्यन झाल्याने (२००९) ते चलनच व्यवहारातून काढून टाकावे लागले. आता तो देश दैनदिन व्यवहार विदेशी चलनात करतो! म्हणजे त्या देशाचे नागरिक किरकोळ खरेदीविक्रीसाठी विदेशी चलन वापरतात. ज्या अनेक देशांचे चलन वापरण्यास झिम्बाब्वेच्या रिझर्व बँकेने परवानगी दिली आहे, त्यात अलीकडे भारतीय रुपयाचा समावेश झाला आहे. म्हणजे आता झिम्बाब्वेस जाणारे भारतीय रुपया खिशात घेऊन झिम्बाब्वे फिरू शकतील! हे का झाले, त्याचे कारण समजून घेतले पाहिजे. भारताशी त्या देशाचा व्यापार १७७ दशलक्ष डॉलर इतका आहे आणि गेले काही दिवस रुपया स्थिर असल्यामुळे त्याच्यावरील जगाचा विश्वास वाढल्याने हे झाले आहे.