Sunday, March 31, 2013

नेता नव्हे, माहिती तंत्रज्ञानच ‘गेम चेंजर’


एकेकाळी केवळ ‘गरीब हटाव’ चा नारा देऊन निवडणुका जिंकणारा कॉंग्रेस पक्ष असो की रामराज्याचे स्वप्न दाखविणारा भाजप असो, या दोन्हीही राष्ट्रीय पक्षांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशासनातील महत्व कळले, हे भारतीय जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने मोठे उपकार झाले. लोकशाहीत समान न्याय हा अपरिहार्य आहे, जो माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरानेच शक्य होणार आहे.


सध्याचे व्यक्ती, संस्था आणि देशासमोरील गुंतागुंतीचे बनत चाललेले आर्थिक प्रश्न कसे सुटतील, याची चिंता साऱ्या जगालाच लागली आहे. त्यातून कसा मार्ग काढता येईल, यावर अर्थशास्त्री त्यांच्या पद्धतीने विचार करतच असणार. मात्र गेली काही दशके सकारात्मक असे प्रत्यक्षात काही घडताना दिसत नाही, हाही एक चिंतेचा विषय झाला आहे. त्यासंदर्भात औरंगाबादचे अनिल बोकील यांनी एका दशकापूर्वी जेव्हा अर्थक्रांती मांडली होती तेव्हा त्याकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नव्हते. मात्र गेली काही वर्षे विशेषत: राष्ट्रपती भवनात, भाजपच्या लोकप्रतिनिधी शिबिरात, चार्टर्ड अकौंटंटच्या राष्ट्रीय परिषदेत आणि आयटी कंपन्यांमध्ये अर्थक्रांतीचे सदरीकरण होऊ लागले, तसे त्याला मिळणारी मान्यता वाढत गेली. याचे कारण सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे ते एक उत्तर म्हणून तर आपल्यासमोर येतेच मात्र तंत्रज्ञानात गेल्या दशकात झालेल्या बदलामुळे असा क्रांतीकारी बदल प्रत्यक्षात येवू शकतो, असा विश्वास आता अनेकांना वाटू लागला आहे. राजकारण बदलू शकत नाही, असे आपण आताआता पर्यंत बोलत होतो, मात्र त्यातही तंत्रज्ञानाची भूमिका कशी महत्वाची ठरू लागली आहे, याची अनेक उद्हारणे आता दिसू लागली आहेत.
तंत्रज्ञानात झालेला हा बदल राजकारणातील बदलालाही गती देईल, असे सुरवातीस वाटत नव्हते, मात्र चांगले प्रशासन म्हणजे तंत्रज्ञानाचा विशेषत: ‘आयटी’चा वापर, हे आता सर्वमान्य होऊ लागले आहे. परवा दिल्लीत ‘गुगल’ ने आयोजित केलेल्या परिषदेत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारा भाग घेतला. एक छोटे भाषण त्यांनी केले. त्या भाषणात त्यांनी याच मुद्यावर जोर दिला. आता निवडणुका जिंकायच्या असतील तर जातीपातीचे राजकारण करून आणि भावनिक प्रश्नांना फुंकर घालून मतदार भुलणार नाहीत, त्यांना प्रशासनात सकारात्मक बदल हवा आहे, हे बिहार आणि गुजरातमधील निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे. या बदलाविषयी मोदी नेहमीच बोलतात, मात्र या भाषणात त्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाची महती ज्या पद्धतीने मान्य केली आहे, ती लक्षात घेता आता भारतीय प्रशासनात क्रांतीकारी बदलांना वेगाने सुरवात होईल, असे अतिशय उत्साहवर्धक भविष्य दिसायला लागले आहे.
कॉंग्रेसने सबसिडी ‘कॅश ट्रान्स्फर’ (सबसिडीची रक्कम थेट लाभधारकाच्या बँक खात्यावर जमा होणे) ला ‘गेम चेंजर’ म्हटले आहे, ज्यात तंत्रज्ञानाचा वाटा मोठा आहे आणि आता मोदी इंटरनेटला ‘गेम चेंजर’ म्हणत आहेत, त्यातही तंत्रज्ञानाचाच वाटा आहे. आपला देश किती मोठा आहे, याची कल्पना सहजासहजी येत नाही, मात्र जेव्हा जनतेपर्यंत काही पोचविण्याचा विषय येतो तेव्हा सरकारसमोर पेच उभा राहतो की हे पोहोचवणार कसे ? त्यातील गळती थांबवणार कशी? त्याच्या नोंदी कशा करणार? लाभाधारकाशी संपर्क कसा करणार? यासाठी जे उत्तम प्रशासन हवे, जबाबदारी निश्चित करणारी व्यवस्था हवी आणि पारदर्शी व्यवहार हवेत, ते माहिती तंत्रज्ञानामुळेच शक्य होईल, असे मोदी त्यात म्हणाले. याचा अर्थ केवळ नोकरदारांवर विसंबून चालणार नाही, हे तर आज सिद्धच झाले आहे. आज काम करणाऱ्या सर्वांची वृत्ती वाईट आहे का, या वादात आपण जाणार नाही. कारण मग समाजातील सर्वच समूह वाईट ठरतात. भाजपने तर आम्ही रामराज्य प्रस्थापित करू असे आश्वासन निवडणुकांत दिले होते, मात्र तसे काही होऊ शकत नाही, हे आता सर्वांनाच कळून चुकले आहे. नाहीतर भाजपची सत्ता असलेल्या कर्नाटक, मध्यप्रदेशासारख्या राज्यांत आज वेगळे चित्र दिसले असते.
मुद्दा असा की एकेकाळी केवळ ‘गरीब हटाव’ चा नारा देऊन निवडणुका जिंकणारा कॉंग्रेस पक्ष असो की रामराज्याचे स्वप्न दाखविणारा भाजप असो, या दोन्हीही राष्ट्रीय पक्षांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशासनातील महत्व कळले, हे भारतीय जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने मोठे उपकार झाले. लोकशाहीत समान न्याय हा अपरिहार्य आहे, जो माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरानेच शक्य होणार आहे.

‘इंडीयन टॅलेंट’ + ‘इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ = इंडिया टुमारोव - इति नरेंद्र मोदी

- इंटरनेट हे ‘गेमचेंजर’ आहे, जनता आता धोरणे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत थेट सहभागी होऊ शकते.
- राजकीय नेते आणि जनता असा एकतर्फी चाललेला संवाद आता दुतर्फा होतो आहे.
- जबाबदार, पारदर्शी आणि चांगले प्रशासन तंत्रज्ञानामुळे शक्य होणार आहे.
- नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, हे भारतीय राजकारणी नेत्यांसमोरील आव्हान आहे.
- जंगलांवर लक्ष ठेवणे, रुग्णालयांच्या जागा निश्चित करणे आणि पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापनासाठी जीआयसी (जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टीम) चा वापर गुजरातने केला आहे.
- ई-ग्राम आणि विश्व ग्राम सारख्या कार्यक्रमाद्वारे सर्व खेड्यांशी सरकार जोडले गेले असून त्यामुळेच गेल्या पावसाळ्यातील पुरांमध्ये मनुष्यहानी झाली नाही.
- निवडणुकीत गुजरातने ‘एव्हीएम’ या यंत्राच्या पुढील टप्पा गाठला असून पालिका निवडणुकीत ई वोटिंगचाही वापर करण्यात आला.

Friday, March 22, 2013

सुवर्णभूमी करू या भारत..

सुवर्णभूमी करू या भारत...

भारताला आता या मातीत, संस्कृतीत आणि वातावरणात रुजू शकतील अशा नव्या कल्पनांची गरज आहे, असे सर्वांनाच वाटते. पण बल्लाळ जोशी नावाच्या देशभक्ताने अशा २० कल्पना शब्दबद्ध केल्या. त्या आज प्राथमिक स्वरुपात असल्या तरी अशा अफलातून कल्पनांमधूनच या महाकाय देशाचा खरा कायापालट होणार आहे.



पुण्याचे बल्लाळ जोशी परवा तब्बल पाच वर्षांनी भेटले. त्यांनी दोन पुस्तके माझ्या हातात दिली. पहिले होते ते मुंबईतील सर्व भागांचा पिनकोड नकाशाचे. असे पुस्तक आजपर्यंत कोणी पहिले नसेल, कारण ते प्रथमच प्रकाशित झाले आहे. त्याविषयी आपण नंतर कधीतरी माहिती घेऊ. आज आपले लक्ष मला त्यांच्या दुसऱ्या पुस्तकाकडे वेधायचे आहे. त्या पुस्तकाचे नाव आहे – ‘माझ्या मते.. असं असावं.. असं झालं तर?’ मुखपृष्ठावर भारताचा नकाशा आहे आणि त्यावर ‘सुवर्णभूमी करू या भारत’ अशी अक्षरे कोरली आहेत.
बल्लाळ जोशी १६ वर्षे वायुदलाची सेवा करून १९७३ मध्येच निवृत्त झाले. त्यांनी आज सत्तरी पार केली आहे. निवृत्तीनंतर काही नोकऱ्या त्यांनी केल्या आणि त्यांच्या लक्षात असे आले की आपल्या समाजाच्या सार्वजनिक जीवनात खूप काही करण्याची गरज आहे. ते आज गैरसोयी आणि त्रुटीनी खचाखच भरले आहे. ते सुखकर झाले पाहिजे. खरे म्हणजे विचार करणाऱ्या कोणाही माणसाच्या मनात हे विचार येतात. बल्लाळ जोशींचे वैशिष्ट असे की कल्पना कितीही छोटी असो किंवा अगदी बाळबोध असो, त्यांनी ती लिहून तर ठेवलीच, पण तिचा शक्य तेवढा पाठपुरावाही केला. अशा २० कल्पनांचा विस्तार म्हणजे हे पुस्तक.
आपण ज्या देशावर प्रेम करतो, त्या देशात सकारात्मक बदल व्हावा, असे सर्वांनाच वाटते. काय व्हायला हवे, याची आपण दररोज चर्चाही करतो. त्या चर्चेला पुढे नेत देशात तसा बदल होऊ शकतो, असा आशावाद मनात ठेऊन बल्लाळ जोशींनी त्यांना शब्दबद्ध केले आहे.
पुस्तकातील काही कल्पना जाणून घेतल्यावर आपल्याला त्यांचे महत्व लक्षात येईल. त्यातील काही अशा: १. आगामी काही वर्षांत देशात वृद्धांची संख्या २५ टक्क्यांवर जाईल. त्यांच्या क्षमता आणि कौशल्याचा कोठे कोठे आणि कसा उपयोग होऊ शकतो, याचे विवेचन. २. पुणे शहरात शहर बस वाहतूक नीट चालत नाही, त्यामुळे खासगी दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. बस व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल सुचविला आहे, ज्यात कोठेही पाचव्या मिनिटाला बस मिळू शकेल. ३. मुंबईच्या सर्वांगीण विकास योजनेत सर्व रेल्वे स्टेशनवर व्यावसायिक इमारती बांधून सरकारी आणि खासगी कार्यालयांच्या जागेचा प्रश्न सोडवून मुंबईच्या विकेंद्रीकरणाची कल्पना मांडली आहे. ४. भारतासारख्या देशाला मोटारींपेक्षा रेल्वेच्या विकासाची गरज आहे. त्यासाठी दिल्ली ते दिल्ली असा वर्तुळाकार मार्ग सुचविला असून त्यातून रेल्वे प्रवास कसा सुखकर होईल, हे सांगितले आहे. ५. मुंबईप्रमाणेच इतर शहरातही आता कार्यालये आणि बाजारपेठांचे केंद्रीकरण होऊ लागले आहे. ते टाळण्यासाठी त्या त्या शहरातील रेल्वे स्टेशन आणि तो परिसर विकसित करण्याची कल्पना मांडली आहे.
‘जोपर्यंत लाखो गरीब अर्धपोटी आणि अज्ञानात जगत आहेत तोपर्यंत त्यांच्या जीवावर जगणाऱ्यांना आणि त्याबद्दल खेदही न मानणाऱ्यांना मी देशद्रोही मानतो’ या स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांचा उल्लेख करून गरीबी हटविण्यासाठीच्या काही कल्पनांचा पुस्तकात समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने १. झोपडपट्टी सुधारणा आणि वंचितांना घरे २. रोजगार वाढण्यासाठी आणि चांगले जीवन जगण्यासाठी साडेसहा तासांचा दिवस करण्याची कल्पना ३. प्रत्येकाला त्याच्या घरात असलेल्या सोन्याच्या किंमतीएवढे क्रेडीट कार्ड देवून सोन्यात गुंतवलेला पैसा बाजारात आणून भांडवल स्वस्त करण्याचे प्रयत्न.
काही खूप वेगळ्या आणि अफलातून कल्पनांचा पुस्तकात समावेश आहे. ज्यात १. पाच दिवसांचा ऐच्छिक आठवडा २. नाविन्यपूर्ण पाकीट ३. पिनकोड परिसरांचे प्रमाणीकरण करून सर्व खात्यांच्या कार्यकक्षा पिनकोड परिसराशी जोडून समविभागीय प्रशासन पद्धतीचा पाया रचणे. ४. शहरातील मोकळ्या जागांवर भाजीपाला पिकविणे.
जागेच्या मर्यादेमुळे या पुस्तिकेतील सर्वच कल्पनांचा खुलासा येथे करता येणे शक्य नाही. त्या सर्व कल्पना व्यवहार्य आहेत, असेही म्हणता येणार नाही. मात्र हा विषय यासाठी महत्वाचा वाटतो की आपल्या देशाला आज अशा कल्पनांची खरी गरज आहे. आपल्या देशाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपल्या देशातील विविध क्षेत्रातील तज्ञ पाश्चात्य देशांकडे डोळे लावून बसले आहेत. अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांतील हवामान, लोकसंख्या आणि संस्कृती इतकी भिन्न आहे की त्याचा विचार केल्याशिवाय तेथील सुधारणा उसन्या घेणे, हे आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतल्यासारखे आहे. मात्र गेली काही वर्षे आपण त्याच चुका पुनःपुन्हा करतो आहोत. वास्तविक आपल्या देशाच्या गरजा पूर्ण वेगळ्या असून त्यांचा विचार याच देशातील संवेदनशील माणसे करू शकणार आहेत. बल्लाळ जोशी यांच्या कल्पनांचे मोल मला त्यादृष्टीने वाटते. उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये लोकांच्या गरजा भागविणाऱ्या, त्यांचे जीवन सुखकर करणाऱ्या नवनव्या कल्पनांचे धुमारे फुटावेत, अशी अपेक्षा आहे, मात्र तेथील ‘इनोव्हेशन’ डिग्र्या आणि पॅकेजेसमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यामुळे बल्लाळ जोशींसारख्या समाजजीवन विद्यापीठातील ‘इनोव्हेशन’ चा विचार स्वतन्त्रपणे झाला पाहिजे. (संपर्कासाठी – ९४२३० ११४७९)


संचित झाले हे विषयघन


ज्या देशाने मला घडविले,
त्यासाठी मी काही न केले,
कृतघ्नता वा ते कोतेपण,
विचार चिंतन करुनी दिनदिन,
संचित झाले हे विषयघन,
कृतार्थ झालो आज मनोमन,
समाजपुरुषा करुनी अर्पण,
या देशाचे गुणीजन अगणित,
सक्षम, विद्वत देशहित प्रेरित,
विचारधनी होऊनी कार्यरत,
कष्टनी करतील सुवर्ण भारत

(बल्लाळ जोशी यांची भावना)

Monday, March 18, 2013

चला, ‘तोडपाणी’ करणाऱ्यांना धडा शिकवू !





राजकारणात विरोधात म्हणजे खासगी जीवनात वैमनष्य असण्याचे कारण नाही, हे तर सर्वांनाच कळते, मात्र गेले काही वर्षे ज्या ‘सेटलमेंट’ किंवा ‘साटेलोटे’ किंवा ‘तोडपाणी’ सुरु आहे, त्या समन्वयाला जगात तोड नाही. त्याचाही आता इतका अतिरेक झाला आहे की कोणीतरी कोणाच्या तरी शेपटावर पाय ठेवणार आणि त्यातून निवडणुकीपूर्वी बऱ्याच भानगडी बाहेर येणार. सामान्य माणसाने आता अशा भानगडीच्या भेंडोळ्या तयार करून ढोंगी नेत्यांना फेकून दिले पाहिजे.





आधी स्पष्ट केले पाहिजे की देशातील आजचे सर्व प्रश्न राजकीय नेत्यांमुळेच आहेत, हा भ्रम सर्वसामान्य भारतीय माणसाने मनातून काढून टाकला पाहिजे. राजकीय नेतृत्वामध्ये इच्छाशक्ती नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र आपण त्यांची जागा घेतली किंवा आज फुरफूर करणारे नेते सत्तेवर आले म्हणजे क्रांतीकारी बदल होण्याची शक्यता नाही. परिस्थीतीच अशी येवून ठेपली आहे की आजच्या जटील प्रश्नांची सोपी उत्तरे मिळण्याची शक्यता राहिलेली नाही. या परिस्थितीचे वर्णन एका मित्राने फार सोप्या शब्दात केले आहे. तो म्हणाला की घरात आता इतके ढेकूण झाले आहेत की एखाददुसऱ्या फवाऱ्याने ते नष्ट होणार नाहीत. फवारा मारला की ते आत दबा धरून बसतात आणि फवाऱ्याचा परिणाम संपला की पुन्हा बाहेर मुक्तसंचार करतात. त्याच्या मते देशाचेही आता तेच झाले आहे. अशावेळी ढेकूण लपण्याच्या सर्व जागा जाळूनच टाकाव्या लागतात. म्हणजे तोच जालीम उपाय ठरतो!
बापरे.... म्हणजे देश जाळायचा की काय ? अगदी तसे नाही, पण आता जालीम उपाय केल्याशिवाय जनतेचे म्हणजे आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, या निष्कर्षाप्रत जाणती माणसे आली आहेत. लाचखोरी, काळा पैसा, दहशतवाद, निकृष्ठ प्रशासन आणि दारिद्र्य हे आपल्या देशासमोरील कळीचे प्रश्न मानले तर त्यावर काही एका दिवसात उत्तर मिळणार नाही, हे सर्वांनाच कळते. या प्रश्नांची उत्तरे दीर्घकालीन आहेत, याचेही आपल्यापैकी बहुतेकांना भान आहे. तरीही कधीकधी असे वाटते की झटपट न्याय मिळाला पाहिजे. देशात आमुलाग्र बदल झाला पाहिजे. म्हणूनच काही लोक अण्णा हजारेंना साथ देतात, काही जण रामदेवबाबा आता काय करणार याची वाट पाहतात तर काही जण केजरीवाल कोठे आहेत, याचा शोध घेतात. या तिन्हीही नेत्यांची आंदोलनांनी अर्धविराम घेऊन आता बराच कालावधी लोटला आहे. आणि सुशीलकुमार शिंदे यांच्या थेअरीने जायचे तर आता त्या ऐतिहासिक आंदोलनांचे विस्मरण होण्याइतका काळ तर निश्चितच उलटून गेला आहे. पण मग करायचे काय ?
देश बदलला पाहिजे, मात्र सामान्य भारतीय माणूस हतबल आहे. यातूनच एका नवीन मार्गाचा शोध नुकताच लागला आहे. मला वाटते, आता जुने सर्व मार्ग सोडून सर्वांनी हाच मार्ग राजमार्ग करून टाकला पाहिजे. तो मार्ग असा की काही चतुर राजकीय नेत्यांनी आतापर्यंत जनतेत फूट पाडून जनतेला जसे झुलवत ठेवले, तसे आता जनतेने राजकीय नेत्यांच्या भांडणात सतत तेल ओतत राहिले पाहिजे. कारण ते जोपर्यंत भांडत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या भानगडी बाहेर येत नाहीत. आताचे राजकारण, अर्थकारण हे सामान्य माणसापासून इतके दूर गेले आहे की त्यातील त्याला काहीच कळेनासे झाले आहे. एका पहेलवानापुढे तितकाच तुल्यबळ पहेलवान उभा केल्याशिवाय सामना निकाली होण्याची सुतराम शक्यता राहिलेली नाही. घडणाऱ्या घटनांमध्ये नेमके राजकारण कोणते, समाजकारण कोणते, अर्थकारण कोणते आणि नेमका विकास कशाला म्हणायचा, हेच कळेनासे झाले आहे. एक गोष्ट पक्की आहे, ती म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे.
राजकारणात विरोधात म्हणजे खासगी जीवनात वैमनष्य असण्याचे कारण नाही, हे तर सर्वांनाच कळते, मात्र गेले काही वर्षे ज्या ‘सेटलमेंट’ किंवा ‘साटेलोटे’ किंवा ‘तोडपाणी’ सुरु आहे, त्या समन्वयाला जगात तोड नाही. त्याचाही आता इतका अतिरेक झाला आहे की कोणीतरी कोणाच्या तरी शेपटावर पाय ठेवणार आणि त्यातून निवडणुकीपूर्वी बऱ्याच भानगडी बाहेर येणार. सामान्य माणसाने आता अशा भानगडीच्या भेंडोळ्या तयार करून ढोंगी नेत्यांना फेकून दिले पाहिजे.
तात्पर्य – भानगडी करणाऱ्या नेत्यांना आपल्या या ‘कटा’ची कल्पना न देता त्यांच्यात जुंपवून देणे. सर्व भानगडी बाहेर आल्याशिवाय ‘सेटलमेंट’ होणार नाही, याची काळजी घेणे. विशेषत: दुसऱ्याकडे कशी प्रचंड संपत्ती, बंगले, जमीन आणि महागड्या गाड्या आहेत आणि त्यामुळे तोच कसा मोठा नेता आहे, यावरून त्या दोघांचाही जळफळाट होईल, असे वातावरण मतदारसंघांत तयार करणे.
(देश आणि समाजातील विधायक बदलांसाठी राजकारण करणाऱ्या राजकीय नेत्यांची क्षमा मागून)


हजारो अनुत्तरित प्रश्नांतील काही प्रश्न
- माझे होर्डिंग लावल्यास याद राखा, असे अजित पवार आणि राज ठाकरेही म्हणाले होते, त्याचे काय झाले?
- टोलनाके बंद करणार, असे राज ठाकरे अनेकदा म्हणाले होते, त्याचे काय झाले?
- स्वच्छ प्रतिमेच्या भारतीय जनता पक्षावर आपल्याच नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराविषयी गुळमुळीत भूमिका घेण्याची वेळ का आली आहे ?
- दुष्काळात महागडे लग्न समारंभ आणि पार्ट्या करणारे नेते सर्वच राजकीय पक्षात कसे? विशेषत: त्याविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसमध्ये त्यांचा भरणा अधिक का ?
- नितीन गडकरी आणि राज ठाकरे यांच्यात कोणत्या देशहिताच्या प्रश्नावर चर्चा झाली असेल ?
- ‘तोडपाणी’ केले असते तर ‘कोहिनूर मिल’ खरेदी केली असती, या एकनाथ खडसे यांच्या राज ठाकरे यांच्या आरोपाचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा ?
- सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वद्रा यांनाच शेकडो एकर जमीन कशी विकत मिळते ?
- औरंगाबादमधील शिवसेना- भाजप युती आणि नाशिकमधील मनसे- भाजप युती यात आणि त्यांच्या कारभारात नेमका काय फरक आहे ?


Wednesday, March 13, 2013

महागाई : सांगता येते, मात्र सहन होत नाही...!

महागाई : सांगता येते, मात्र सहन होत नाही...!





काळ्या पैशाचा अर्थव्यवस्थेत वाढत चाललेला वाटा, बनावट नोटांचे भयावह प्रमाण, सेवाक्षेत्राच्या चलतीमुळे वाढलेली क्रयशक्ती, वाढती विषमता, सदोष करपद्धती, कमोडिटी मार्केटमधील सट्टेबाजी, ‘इझीमनी’मध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ आणि जगात वाढत चाललेले परस्परावलंबी व्यवहार अशी महागाईची प्रमुख कारणे आहेत. मात्र आर्थिक साक्षरतेअभावी साप समजून भुई थोपटण्याचे काम आपण सातत्याने करत आलो आहोत. महागाई कमी होण्यासाठी सरकारला या प्रश्नांना मूळातून भिडावेच लागेल आणि आता महागाई कशाला म्हणायचे, हे जनतेलाही समजून घ्यावेच लागेल.



आपल्या देशातील महागाई कमी व्हावी म्हणून केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक गेली काही वर्षे प्रयत्नशील आहेत, मात्र ती काही कमी होत नाही. देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री अधूनमधून या प्रश्नाकडे आपले लक्ष आहे, हे दाखविण्यासाठी महागाई कमी करणे, हे सरकारसमोरील किती मोठे आव्हान आहे, असे सांगतानाच जनतेने महागाईची आता सवय करून घ्यावी, असा सल्ला देवून टाकतात. याचा सरळ अर्थ असा आहे की महागाई कमी होईल, असे म्हणणे हे आजचे दुखणे उद्यावर ढकलणे तरी आहे किंवा लोकशाही देशात मतदारांना सांभाळावे लागते, म्हणून दिलेले तात्कालिक आश्वासन आहे. खरे पाहता महागाई कमी होण्याची सूतराम शक्यता नाही, कारण महागाईची कारणे आता सध्याच्या व्यवस्थेच्या आवाक्यात राहिलेली नाहीत.

आधी काही अपरिहार्य प्रश्न उपस्थित करू यात आणि त्यांना काही समाधानकारक उत्तरे मिळतात का ते पाहू यात.

पहिला प्रश्न आहे काळया पैशाचा. गेले काही महिने देशातील काळ्या पैशाची चर्चा सुरू आहे. देशात किती काळा पैसा तयार होतो आहे आणि त्यातला किती देशाबाहेर जातो आहे, याचे शक्य ते अंदाज करून झाले आहेत. या पैशाचा ठावठिकाणा लावणे शक्य असते तर त्यातला काही पैसा आतापर्यंत देशात परतही आला असता. मात्र हा काळा पैसा भारतात आणण्याची किंवा भारतातील काळा पैसा शोधून काढण्याचे प्रयत्न गेले काही दशके सुरू आहेत आणि ते फोल ठरत आहेत. एक दिवस आपल्या काळ्या पैशावर गंडांतर येणार असे माहीत असलेली काळा पैसा बाळगणारी मंडळी जणू आपल्यावर कारवाई होण्याची वाट पाहात बसली आहेत, अशी बालीश चर्चा सध्या सुरू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 40 टक्के काळा पैसा खेळतो आहे, यावर अनेक तज्ञांचे एकमत आहे. याचा अर्थ शंभरातला 40 टक्के काळा पैसा व्यवहारात असून त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे उघडच आहे. असे असताना महागाई कमी करण्याच्या उपाययोजना त्याला लागू पडतील असे आपले म्हणणे आहे काय ?

दुसरा प्रश्न आहे बनावट नोटांचा. भारताची अर्थव्यवस्था दुबळी करण्यासाठी आणि भारताच्या विकासाचा फायदा घेण्यासाठी नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये भारतीय नोटा छापल्या जातात, हे वेळोवेळी उघडकीस आले आहे. कोट्यवधी रूपयांच्या बनावट नोटा गेल्या दशकात पकडण्यात आल्या आहेत. या नोटा किती संख्येने किंवा किती किंमतीच्या व्यवहारात आहेत, हेही कोणी सांगू शकत नाही. त्याविषयीचे अंदाज अधूनमधून प्रसिद्ध होतात. ते अंदाज भीतीदायक आहेत. एक खोटी नोट छापण्यासाठी साधारण 39 रूपये खर्च येतो. म्हणजे प्रत्येक 100, 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटांमागे त्यांना अनुक्रमे 61, 461 आणि 961 रुपये नफा होतो आणि भारतीय अर्थव्यवस्था पोखरली जाते आहे. या प्रकारच्या मोठ्या किंमतीच्या नोटा जगातल्या क्वचितच एखाद्या देशात वापरल्या जातात. असे असताना रिझर्व बँक या मोठ्या नोटांचे चलनातले प्रमाण सातत्याने वाढविते आहे. आपल्याला धक्का बसेल पण आज या तीन मोठ्या नोटांचे चलनातील प्रमाण 90 टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. खोट्या नोटांनी होणारा व्यवहार जर देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असेल तर महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आपण कोणत्या अर्थशास्रानुसार करत आहोत? महागाईविरोधातील उपाययोजनांचा परिणाम खोट्या चलनावर अजिबात होऊ शकत नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे ?

तिसरा प्रश्न आहे, सेवाक्षेत्रामुळे वाढलेल्या क्रयशक्तीचा. भारतात सेवाक्षेत्राचा वेगाने विस्तार होतो आहे. शेतीचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाण कमी कमी होते आहे. ज्या ज्या देशांनी विकासाचे अमेरिकन किंवा पाश्चिमात्य मॉडेल स्वीकारले, त्या त्या देशामध्ये असेच झाले आहे. मान्य करू की ते अपरिहार्य आहे. पण याचा अर्थ सेवाक्षेत्रातून पैसा मिळविणार्‍यांची संख्या आपल्याही देशात वाढत चालली आहे. म्हणजे देशात मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढत चालली आहे. हा वर्ग आता अधिकाधिक सुखसोयी आणि साधने वापरू लागला आहे. साहजिकच बाजारातील वस्तूंना मागणीही वाढली आहे. गेल्या काही दशकांची तुलना करता, गेल्या एका दशकात सर्वाधिक चारचाकी गाड्या विकल्या गेल्या आहेत. या द्शकात भारताचा विकासदर 7 ते 8 टक्के राहिला आहे. असा विकासदर जगात चीन आणि आणखी एखाददुसर्‍याच देशाच्या वाट्याला आला आहे. देशातील नागरिकांची क्रयशक्ती वाढली आणि साधने मात्र त्या प्रमाणात वाढली नाहीत तर महागाई आटोक्यात राहील, हे जगाच्या पाठीवर कोणत्याच अर्थशास्रात बसत नाही, मग आपण कोणत्या जगावेगळ्या अर्थशास्राला साक्षी ठेवून महागाई नियंत्रणात राहण्याचे स्वप्न पाहात आहोत?

चौथा प्रश्न आहे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातल्या वाढत चाललेल्या दरीचा. जागतिकरणानंतर आपल्या देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले, विकासदर वाढला, परकीय गंगाजळीत भर पडली तसेच निर्यात वाढली, यात काही शंकाच नाही, मात्र त्यासोबतच प्रचंड आर्थिक विषमता वाढली. त्याचा परिणाम असा झाला की महागाई कशाला म्हणायचे, हेच समाजाला कळेनासे झाले. या संबंधाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे कांदा. कांद्याचे भाव वाढले की देशभर ओरड सुरू होते. वास्तविक त्यापेक्षा कितीतरी दरवाढ समाज त्याचवेळी सहन करत असतो, मात्र महागाईचे पारंपरिक निकष सोडायला आम्ही तयार नाही. शेतीमाल आपल्याला इतकी वर्षे मातीमोल किंमतीत मिळाला, तो यापुढे तसाच मिळाला पाहिजे, असे म्हणणे हे ढोंग आहे. शेतीमाल नसलेल्या वस्तूंची दरवाढ काहीपट असूनही त्याविषयीची ओरड अजिबात होत नाही, त्याचे काय करायचे?

महागाई कमी का होऊ शकत नाही, याची चार प्रमुख कारणे येथे दिली. सदोष करपद्धती, कमोडिटी मार्केटमधील सट्टेबाजी आणि ‘इझीमनी’मध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ, जगात वाढत चाललेले परस्परावलंबी व्यवहार ही पण महागाईची प्रमुख कारणे आहेत. मात्र आर्थिक साक्षरतेअभावी साप समजून भुई थोपटण्याचे काम आपण सातत्याने करत आलो आहोत. महागाई कमी होण्यासाठी सरकारला वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मूळातून भिडावेच लागेल आणि महागाई कशाला म्हणायचे, हे जनतेलाही समजून घ्यावेच लागेल.

नेमके काय झाले आहे ?

महागाई वाढली म्हणजे नेमके काय झाले, यासंबंधी रिझर्व बँकेने एक नुकतीच पाहणी केली. त्यात असे लक्षात आले की वापरात असलेल्या चलनाचे मूल्य आठ पट वाढले असून त्याच काळात महागाई मात्र १८ पट वाढली आहे. याचा अर्थ वापरात असलेल्या चलनाचे मूल्य प्रत्यक्षात घटले आहे. देशाचा जीडीपी ज्या वेगाने वाढतो आहे, त्यापेक्षा अधिक वेगाने चलन पुरवठा होतो आहे. वास्तविक चेक, क्रेडीट कार्ड, इंटरनेट याद्वारे बँकमनी तयार करण्याचे मार्ग विस्तारत असताना रोख वाढणे, हे हिताचे नसते. मात्र भारतात ५० टक्केच नागरिक बँकिंग करत असल्याने रोखीच्या व्यवहारांना अजूनही लगाम लागू शकलेला नाही.

चलनवाढीचा परिणाम असा झाला की पूर्वी एक विशिष्ट गोष्ट खरेदी करण्यासाठी जेवढे चलन खिशात ठेवावे लागत होते, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक चलन आता ठेवावे लागते. त्यामुळे देशातील चलन वाढले, मात्र त्याला जीडीपीच्या वाढीची साथ मिळाली नाही. जमिनीच्या किंवा घरांच्या किमंती वाढत आहेत, म्हणजे नेमके काय वाढते आहे, हे आज आपण सांगू शकत नाही, हा त्याचाच परिणाम आहे.

एकप्रकारे एकीकडे आज उत्पन्न वाढल्याचे समाधान मिळते मात्र दुसरीकडे त्याला इतक्या अत्यावश्यक वाटणाऱ्या वाटा फुटल्या आहेत की ते वाढीव उत्पन्न कोठे जाते, याचा पत्ता लागत नाही आणि महत्वाचे म्हणजे कोणालाच असे वाटत नाही की आपल्या गरजा भागल्या जात आहे !

हे तर सत्ता संपत्तीच्या मुजोरीचे निर्लज्ज प्रदर्शन



सार्वजनिक जीवनात वाढत चाललेले संपत्तीचे निर्लज्ज प्रदर्शन बेकायदेशीर ठरत नाही, हे मान्य. पण भुकेल्या माणसांना वाकुल्या दाखवत त्याच पंक्तीत पंचपक्वान्नाचे ताट घेवून ‘मी माझ्या बापाचे किंवा माझे खातो’, ही मुजोरी माणुसकीच्या राज्यात निर्लज्ज कृती ठरते. अशा निर्लज्ज कृत्त्तींचे देशात पेव फुटले आहे.

गुंतवणूक म्हणून सोने घ्यायचे की नाही, हा मोठाच पेच सध्या निर्माण झाला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करायचा तर सोने अजिबात बाळगू नये, अशी आजची परिस्थीती आहे आणि स्वत: चा विचार केला तर गुंतवणूक म्हणून सोन्याला गेली काही वर्षे चांगला परतावा मिळाला आहे. शिवाय आम्हा भारतीयांची सोन्यात भावनिक गुंतवणूक आहे, ती वेगळीच. सोन्याच्या आयातीसाठी खर्च कराव्या लागणाऱ्या परकीय चलनामुळे सरकार जेरीस आले आहे. म्हणूनच परवा सरकारने सोन्याच्या व्यवहारात हितसंबंध असणाऱ्यांचा विरोध डावलून सोन्यावरील आयात शुल्कात वाढ केली आहे. आयात निर्यात व्यापारातील तुट वाढत चालल्याने डॉलर जास्त खर्च होताहेत म्हणजे आमच्या देशाच्या तिजोरीतील परकीय चलनाच्या साठ्याला गळती लागली आहे. दररोज हजारो मोटारी रस्त्यावर येत आहेत आणि देशाचे तेलावरील बजेट वाढतच चालले आहे. त्यासाठी डॉलर मोजणे तर भागच आहे. परकीय कर्जाचे हप्ते चुकविलेच पाहिजे. त्यासाठी डॉलरच लागतो. आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित देशांकडून डॉलरमध्येच घ्यावे लागते. सोन्याचे उत्पादन देशात होत नाही, मात्र त्याला इतकी मागणी आहे की त्यावर डॉलर खर्च करण्याशिवाय पर्याय नाही.. मग देशाने करायचे तरी काय? त्यातच जर्मनी आपले अमेरिकेत ठेवलेले सोने मायदेशी परत मागवत असल्याने सोन्याचे भाव भडकतील, अशी आणि नोटा छापण्यासाठी तेवढ्या किंमतीचे सोने मध्यवर्ती बँकांत ठेवण्याचा नियम (गोल्ड स्टॅन्डर्ड) जगात पुन्हा लावण्याची वेळ येते की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

अमेरिकेने गोल्ड स्टॅन्डर्ड बंद केल्यापासून(१९७१) जगाने भरपूर नोटा छापून सर्व मानवी व्यवहारांचे पैशीकरण करून टाकले आहे. या पेचप्रसंगातून जग कसे बाहेर पडणार, हे आज कोणीच सांगू शकत नाही. मात्र पैशीकरणाने जगात आज मुजोर नागरिकांची फौज वाढविली आहे, एवढे खरे. भारतातल्या नवश्रीमंतांमध्ये तर ही बकाल श्रीमंती दाखविण्याची स्पर्धा लागली आहे. देशातील गेल्या काही दिवसांतील घटनांवरून निष्कर्ष एकच निघतो, तो म्हणजे भारताला आपला प्राधान्यक्रम ठरवावाच लागेल. दररोज अशा काही विसंगती समोर येत आहे की त्यांच्यासह जगणे देशावर प्रेम करणाऱ्या खऱ्या भारतीय नागरिकाला कठीण व्हावे. कोणाच्या देशभक्तीची कसोटी घेण्याचा अधिकार आपल्याला कोणी दिला नाही, पण म्हणून संपत्ती प्रदर्शनांची ही स्पर्धा उघड्या डोळ्याने पाहात बसावी, हेही न पटणारे आहे. भारतीय लोकशाहीने आपल्याला पाहिजे तेवढी संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक जीवनात वाढत चाललेले संपत्तीचे निर्लज्ज प्रदर्शन बेकायदेशीर ठरत नाही, हे मान्य. पण भुकेल्या माणसांना वाकुल्या दाखवत त्याच पंक्तीत पंचपक्वान्नाचे ताट घेवून ‘मी माझ्या बापाचे किंवा माझे खातो’, ही मुजोरी माणुसकीच्या राज्यात निर्लज्ज कृती ठरते. अशा निर्लज्ज कृत्त्तींचे देशात पेव फुटले आहे.

सोन्याचे कपडे (विणणे) शिवणे, (पुण्यात एकाने गेल्या महिन्यात असा एक शर्ट विणला आहे ज्याची किंमत १.२७ कोटी आहे), अंगावर सोन्याचे दागिने घालून फलकावर मिरविणे, लग्नकार्यात वारेमाप खर्च करणे, लाड म्हणून मुलांच्या हातात वाटेल तेवढा पैसा आणि वस्तू देणे, हॉटेलमध्ये खूप अन्न ताटात घेवून ते वाया घालविणे, आम्ही कर भरतो असे म्हणून पाण्याची आणि विजेची नासाडी करणे, गरज नसताना महागडे पेट्रोल उडविणाऱ्या गाड्या पळविणे, संपत्तीच्या जोरावर नैसर्गिक साधनसंपत्तीची नासाडी करणे, समाजाकडे पाठ फिरवून व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अतिरेक करणे ह्या आणि यासारख्या अनेक कृती आपल्या देशासाठी आज निर्लज्ज कृती आहेत. पैशीकरणामुळे त्या करण्याची आपल्या समाजात जणू स्पर्धाच लागली आहे. एकीकडे देशप्रेमाच्या आणाभाका घ्यायच्या आणि दुसरीकडे ज्या बहुजनांच्या जगण्यातून हा देश बनला आहे, त्यांच्या जगण्याला कवडीमोल ठरवायचे, असा हा दुटप्पीपणा आहे. याच्या मुळाशी सत्ता संपत्तीची जी मुजोरी आहे, ती ठेचण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

कसे जगावे, हे जगाला सांगणारे तत्वज्ञान भले या देशाने दिले असेल, आज मात्र त्या तत्वज्ञानाचा आपल्याच देशात पराभव पाहायला मिळतो आहे. राज्यघटनेतील स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्वांचा उच्चार आज अतिशय क्षीण झाला आहे. सत्तासंपत्तीच्या मुजोरीने जणू देशाला वेठीस धरले आहे. या मगरमिठीतून सुटण्याचा काही मार्ग आहे काय?
एक मार्ग आहे. देशाकडे येणाऱ्या आणि देशातील नागरिकांनी कष्ट करून तिजोरीत भरलेल्या पैशांचे व्यवस्थापन. ज्या पैशारुपी विषारी सापाने हा डंख मारला आहे, त्याच विषाचा वापर करून त्यावरची लस तयार करण्याशिवाय आता पर्याय नाही. ज्याच्या अभावी आणि ज्याच्या अतिरेकाने देशाची मानसिकता बकाल करून ठेवली आहे, त्या पैशाचे पारदर्शी व्यवस्थापन. ज्या पैशांनी आमची नाती, आमचे कौटुंबिक संबंध, आमची गावे, आमची शेती, आमचे धर्मपंथ, आमची संस्कृती आणि आमचे भावविश्वही हिसकावून घेतले आहे, त्या पैशांचे पारदर्शी व्यवस्थापन. भारतीय समूहांच्या म्हणजे आपल्याच वृत्तीविषयीची सभासमारंभामध्ये चाललेली पोपटपंची त्यासाठी बंद करावी लागेल आणि माणूस दोषी नसून व्यवस्था दोषी आहे... म्हणून तिच्याविषयी आणि तिच्यात करावयाच्या बदल किंवा दुरुस्तीविषयी बोला, असे साहित्यिक, विचारवंतांनाही बजवावे लागेल. एकेकाळी देशाकडे पैसाच कमी होता, आज मात्र देशाकडे प्रचंड पैसा म्हणजे त्या प्रमाणात संपत्तीही आहे. पण ती नेमकी कशासाठी वापरली जाते आहे, असे मुळातले प्रश्न त्यासाठी त्यांना आणि राजकीय, सामाजिक नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांना विचारावे लागणार आहेत. सत्तासंपत्तीचे प्रदर्शन करण्याचा निर्लज्जपणा करण्यातच आमच्यातले काही धन्यता मानतात, कारण त्यापलीकडे त्यांना आज काही दिसत नाही. त्यांना ग्लानी आली आहे. मात्र जेव्हा स्वत:तील आणि देशातील ही विसंगती त्यांच्यासमोर राक्षस म्हणून उभी राहील आणि आज बळी जाण्याची पाळी तुझी आहे, असे परिस्थीतीच त्याला बजावेल, तेव्हा फार उशीर झालेला असेल.
मंदिरांत सुकाळ, समाजात दुष्काळ.... असे कसे होऊ शकते?



भक्तांना देवाचे आणि नेत्यांना लोकांचे लांगूलचालन करायचे आहे, त्यामुळे लांगूलचालन हाच आपला प्राधान्यक्रम झाला आहे. हे ढोंग संपत नाही तोपर्यंत दुष्काळ हा ‘देवाची करणी’ म्हणूनच येत राहणार. जग म्हणते की तुमच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन तुम्हाला जमत नाही, त्यामुळे तुम्ही दरिद्री आहात, मात्र आम्हाला ते अजिबात मान्य नाही !

भारतातील श्रीमंत देवस्थानातील किंवा मंदिरातील प्रचंड पैसा दुष्काळी कामांसाठी वापरण्यास द्यावा, अशा मागण्या सध्या होऊ लागल्या असून त्यांना व्यापक पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. अशा मागण्यांना पाठिंबा मिळतो, याचे कारण अनेकदा तसे होण्याची फारशी शक्यता नाही, हे अनेकांना माहीत असते. मात्र आपण जणू समाजाचे कळीचे प्रश्न सोडविण्याचे सूत्र शोधून काढल्याचा आव अशावेळी आणला जातो. वास्तविक या देशात मुळातच पैसा कमी नाही. तो चुकीच्या ठिकाणी पडला (सडतो) आहे आणि जो आहे त्यात काळ्या पैशाचे प्रमाण आता या थराला गेले आहे की असे थातूरमातूर, तात्कालिक, भावनिक आणि फसवे मार्ग अशा प्रश्नांवर उतारा ठरू शकत नाहीत, हे समजून घेतले पाहिजे.

तिरुपती देवस्थान तेथे दररोज होणाऱ्या प्रचंड गर्दीचे व्यवस्थापन कसे करते, हे पाहण्यासाठी मी एकदा तिरुपतीला गेलो होतो. तिरुपतीच्या गाभाऱ्यातून बाहेर पडताच तेथे पैसे, दागिन्यांचे दान टाकण्यासाठी हुंडी ठेवण्यात आली आहे. ती हुंडी भरताच गर्दीतील दोघांना थांबण्यास सांगितले जाते आणि त्यांच्यासमोर हुंडीचे तोंड बांधून त्यावर त्या दोघांच्या सह्या घेण्यात येतात. म्हणजे त्यातील धन कोणी बाहेर काढलेले नाही आणि आमच्यासमोर हुंडीला सील करण्यात आले, असे त्यांच्याकडून लिहून घेतले जाते. त्यादिवशी त्याफेरीला मला आणि एका भक्ताला पंच बनविण्यात आले. आम्हाला काही कळण्याआधीच त्यांनी सील केले आणि आमच्या सह्या घेण्यात आल्या. हुंडी बाजूला करेपर्यंत भाविकांची दान टाकण्यासाठी एकच गर्दी झाली होती. रिकामी हुंडी तेथे ठेवली आणि लगेचच ती भरायला लागली. म्हणजे आणखी काही मिनिटांत ही हुंडीही भरणार. तो वेग पाहून मी अवाक झालो. आपले भले व्हावे, म्हणून भाविक आपापल्यापरीने देवाला एकप्रकारे ‘लाच’ देत आहेत, असे मला वाटले. दान देण्याचा हा विषय आपण भाविकांची श्रद्धा म्हणून सोडून देऊ. मात्र हुंडीत पडणारा गर्भश्रीमंतांचा बहुतांश पैसा काळा असतो, हे कसे विसरता येईल? या काळ्या पैशांतून ही देवस्थाने श्रीमंत होणार आणि ती समाजसेवा करणार ! याला समाजसेवा म्हणायचे काय, हे एकदा भाविकानीच ठरविण्याची वेळ आता आली आहे.
दुष्काळी कामांसाठी या मंदिर किंवा देवस्थानांचा पैसा वापरला पाहिजे, अशी मागणी केली जाते तेव्हा आपण मान्य करून टाकतो की तेथील स्थानिक प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार किंवा अगदी कोणी धनिक माणूस ते काम करू शकत नाही. खरोखरच अशी वेळ आली आहे की सरकार ज्या यंत्रणेला म्हटले जाते ती इतकी कमकुवत बनत चालली आहे की तिची कामे दुसऱ्या कोणी तरी करावी, असे आपण म्हणायला लागलो आहोत. एकप्रकारे कर चुकवून मंदिरात देणगी टाकणे आणि आपल्याला मिळणारी मदत कोणी तरी उपकार म्हणून केली हे आपल्याला मान्य आहे. शिक्षण, आरोग्य, मुलभूत सुविधा पुरविणे ही कोणत्याही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र ती ते पार पाडू शकत नाही. त्याचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे ते हे करण्यासाठीचा पुरेसा महसूल जमाच होत नाही. जो होतो त्यातील बहुतांश पगारपाण्यात किंवा लाचखोरीतच जातो. आणि कर बुडवून जो काळा पैसा तयार होतो, त्यातील पैसा कोठे जातो की कोठे सडतो आहे, हे तर ब्रम्हदेवही सांगू शकत नाही. पण त्यातील बराचसा मंदिरांच्या दानपेट्यांमध्ये पडतो, हे मात्र सर्वांनाच माहीत आहे. याला श्रद्धा म्हणायचे, फसवणूक म्हणायची, देवाचा (गैर) वापर म्हणायचा की ढोंग म्हणायचे ?

अशी अनेक गावे आणि शहरे आज पाहायला मिळतात जेथे टोलेजंग मंदिरे उभी राहिली आहेत, मात्र तेथे प्यायला पाणी नाही. गावात येण्यासाठी चांगला रस्ता नाही. आरोग्यसेवा नाही. स्वच्छतागृह नाहीत. शाळेची चांगली इमारत नाही. शाळेतील मुलांना बसण्यासाठी बाके नाहीत. त्यांना प्रवासासाठी वाहन नाही. अशा गावात आपला प्राधान्यक्रम हा मंदिराची भव्यता हाच राहिला आहे. कारण मंदिर बांधण्याची जबाबदारी आपण अजून सरकारवर सोपवली नाही. याचा अर्थ ज्याची जबाबदारी आपण घेतली, त्यासाठी आपण पैसा कमी पडू दिलेला नाही. मात्र जेथे आम्ही आमची जबाबदारी सरकारवर टाकली त्या व्यवस्थेला कोणीच वाली नाही. या व्यवस्थेने अतिगैरसोय झाली की आम्ही सरकारला धारेवर धरतो. पण सरकारला धारेवर धरतो, म्हणजे नेमके कोणाला धारेवर धरतो? सरकार म्हणजे का कोणी व्यक्ती आहे? ते तर आपल्यातूनच तयार झाले आहे. आणि त्यालाही देवधर्म प्रिय आहे. म्हणजे तेही (म्हणजे ती माणसे) मंदिरे सजविण्यातच व्यस्त आहेत. म्हणूनच मंदिरांच्या उत्पन्नावर कर लावण्यास एकमुखी विरोध केला जातो. कारण त्यांना भक्तांचे (लोकांचे) लांगूलचालन करायचे आहे. भक्तांना देवाचे आणि नेत्यांना लोकांचे लांगूलचालन करायचे आहे, त्यामुळे लांगूलचालन हाच आपला प्राधान्यक्रम झाला आहे. हे ढोंग संपत नाही तोपर्यंत दुष्काळ हा ‘देवाची करणी’ म्हणूनच येत राहणार. जग म्हणते की तुमच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन तुम्हाला जमत नाही, त्यामुळे तुम्ही दरिद्री आहात, मात्र आम्हाला ते अजिबात मान्य नाही !

Saturday, March 9, 2013


माणसाने ‘जमिनीवर येण्यासाठी’...!


आधुनिक जगात प्रश्नांची झटपट उत्तरे शोधण्याच्या नादात आम्ही जमिनीला विसरलो म्हणजे आईलाच विसरलो आहोत, याची आठवण सांगोला येथे झालेल्या पहिल्या राज्य भूमी परिषदेने करून दिली आहे. प्रफुल्ल कदम या तरुणाने राज्याच्या एका कोपऱ्यात घेतलेल्या या परिषदेला म्हणूनच महत्व आहे.




आपल्याकडचा काळा किंवा गोरा पैसा गुंतविण्यासाठी दुसरे सर्व मार्ग खुंटले तेव्हा जगभरातील माणसे जमिनीला शरण गेली आणि तो पैसा जमिनीत गुंतविण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे आज सर्वात जास्त चर्चा होते ती जमिनींच्या किंमतीची. एका विशिष्ट जमिनीची किती किंमत आहे, हे आज बाजारभावाचा विचार करून आपण सांगू शकतो, मात्र त्याच जमिनीची किमंत भविष्यात किती असू शकेल, हे कोणीच सांगू शकत नाही. कोठे धरणाचे काम सुरु झाले म्हणून, कोठे रस्त्याचे काम सुरु झाले किंवा रस्ता होणार अशी नुसती खबर लागली म्हणून, किंवा पुढे सरकार विकत घेणार म्हणून, किंवा ती अचानक गावाजवळ आली म्हणून...असा काहीतरी बदल होतो आणि जमिनींच्या किंमतींचा अविश्वसनीय असा चढउतार सुरु होतो.
जगाशी तुलना करायची तर भारताकडे आज सातव्या क्रमांकाची जमीन आहे आणि दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या आहे. याचाच अर्थ जमीन कमी आहे. आपल्याकडे जमीन कमी आहे, हे देशात पसरलेल्या माळरानांकडे पाहिले की खरे वाटत नाही, मात्र ती वस्तुस्थिती आहे. ज्या जमिनीवर सर्व सजीव सृष्टी फुलली आहे, त्या जमिनीकडे आपले किती लक्ष आहे, असा विचार जरी मनात आला तरी आपण जमिनीवर किती अन्याय करतो आहोत, हे जाणवल्याशिवाय राहत नाही. नेमक्या याच जाणिवेतून सांगोल्याचे (जि. सोलापूर) तरुण कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी पहिली राज्य भूमी परिषद गेल्या आठवड्यात सांगोल्यात घेतली. जमिनीकडे पाहण्याच्या आजच्या दृष्टीकोनात किती बदल होण्याची गरज आहे, ही दिशा या परिषदेने दिली.
विजेच्या टंचाईने अस्वस्थ झालेल्या प्रफुल्ल कदम यांनी चार वर्षांपूर्वी वेड्या बाभळीच्या लाकडापासून वीज तयार करण्याचा प्रकल्प केला होता, तेव्हापासून मी त्यांना ओळखतो. शेतकरी कामगार पक्षाशी जवळीक असलेला हा कार्यकर्ता ग्रामीण चळवळीचे आपण प्रवर्तक आहोत, असे अभिमानाने सांगतो. महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार परिषदेवर अशासकीय सल्लागार असलेल्या प्रफुल्ल कदम यांनी ही परिषद घेवून एक धाडस तर केलेच पण सर्वांत महत्वाचे म्हणजे आधुनिक जगात प्रश्नांची झटपट उत्तरे शोधण्याच्या नादात आम्ही जमिनीला विसरलो म्हणजे आईलाच विसरलो आहोत, याची आठवण करून दिली आहे. राज्याच्या एका कोपऱ्यात झालेल्या या परिषदेला म्हणूनच महत्व आहे.
परिषदा तर अनेक होतात, मात्र त्या विषयाचा पाठपुरावा केला जात नाही. या परिषदेचे असे होऊ नये, म्हणून परिषदेची फलनिष्पती काय, याविषयी प्रफुल्ल कदम यांच्याशी बोलताना फार महत्वाचे मुद्दे समोर आले आणि त्यांच्या विचारांमध्ये स्पष्टता जाणवली. त्यांनी सांगितलेल्या पुढील गोष्टी मला फार महत्वाच्या वाटतात. १. देशात जमीन सुधारणांना वेग देण्याची गरज आहे. २. जमीन साक्षरतेसाठी काम करण्याची गरज आहे. ३. जमीन खरेदी – विक्रीत प्रचंड फसवणूक सुरु आहे. ती थांबविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची गरज आहे. ४. नदी नाल्यांच्या प्रवाहांवर प्रचंड अतिक्रमण होत असल्याने जमिनीची तहान भागत नाही आणि त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. ५. शिक्षण हा परिवर्तनाचा महत्वाचा भाग असल्याने जमीन व्यवस्थापन महाविद्यालय सुरु करण्याची गरज आहे. ६. जमीन हा केवळ भूमिहीनांचा, शेतकऱ्यांचा किंवा अशा विशिष्ठ समूहाचा आहे, असा विचार न करता तो आपल्या सर्वांचा प्रश्न आहे, असाच सर्वांगीण विचार नियोजनात झाला पाहिजे. ७. सजीव सृष्टी निर्माण करणाऱ्या जमिनीकडे अतिशय संवेदनशीलतेने पाहिले गेले तरच ती आपले पालनपोषण करेल. नाहीतर त्याचे परिणाम मानवाला भोगावे लागतील. ८. जमिनीचा सार्वजनिक कारणासाठी वापर करावयाचा असल्यासच सरकारने जमीन हस्तांतरात भाग घ्यावा, नसता खासगी उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या फंदात सरकारने पडू नये. ९. भारतात घरांचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे, त्यामुळे जेथे पडित जमीन आहे, तेथे सोयी निर्माण करून तिचा योग्य वापर करण्याची व्यापक मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. १०. १९६६ साली कायद्यात दुरुस्ती करून खासगी मालकीवरील झाडे त्या मालकाचीच संपती असल्याचे मान्य करण्यात आले, मात्र त्यामुळे झाडांची संख्या वेगाने कमी होते आहे, या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.
प्रफुल्ल कदम यांचा हा प्रयत्न ही आधुनिक काळात जमिनीच्या प्रश्नांकडे पाहण्याची सुरवात ठरेल, असे वाटते. परिषदेत झालेल्या मंथनावर आधारित ‘भूमीचे प्रश्न’ नावाची एक पुस्तिका प्रसिद्ध करण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. या पुस्तिकेच्या माध्यमातून माणूस पुन्हा ‘जमिनीवर येण्याची’ प्रक्रिया सुरु होईल, अशी आशा करू यात.

मानवाचे मूळ जमिनीत असावे...
मानवाला सर्वात मोठी धोक्याची गोष्ट जर कोणती असेल तर ती म्हणजे जमिनीपासून वेगळे केले जाणे. ज्याप्रमाणे प्रत्येक वृक्षाचे मूळ जमिनीत असते तसाच प्रत्येक मनुष्याचा संबंध जमिनीशी असलाच पाहिजे. मनुष्याला जमिनीपासून वेगळे करणे हे वृक्षाला जमिनीपासून वेगळे करण्यासारखेच आहे. आम्ही वर्तमानपत्रात वाचतो की अमेरिकेत दर दहा मनुष्यात एक मनुष्य मानसिक आजाराने पिडीत आहे. याचे कारण तेथे मनुष्य जमिनीपासून वेगळा केला जात आहे. माझा असा विचार आहे की, मनुष्याचे जीवन जितके पूर्ण होईल तितका तो सुखी होईल. भूमीसेवा पूर्ण जीवनाचे एक अनिवार्य अंग आहे. शेतीमुळे मोकळी हवा व सूर्यप्रकाश मिळतो. त्याने आरोग्यलाभ होतो. शेतीमुळे मानसिक आनंद मिळतो. जितक्या लोकांना पूर्ण जीवनाची संधी मिळेल, तितकी समाजात शांती व समाधान नांदेल. म्हणून प्रत्येकाला कमीत कमी एक चतुर्थांश एकर तरी जमीन मिळेल, अशी गावाची रचना करायला हवी.
विनोबा भावे.
(राज्य भूमी परिषदेच्या पत्रिकेत समाविष्ट केलेले विनोबांजींचे चिंतन)

Friday, March 1, 2013

घराबाहेरचे दररोजचे १० तास एवढे निकृष्ठ का ?






घराबाहेरचे दररोजचे १० तास एवढे निकृष्ठ का ?

अर्थसंकल्प देशाचा असो की ग्रामपंचायतीचा, एक पालुपद कायम आहे... ते म्हणजे सार्वजनिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी या संस्थांकडे पुरेसा पैसा नाही. पी. चिदंबरम तेच म्हणतात, पुण्यासारख्या श्रीमंत शहराचे आयुक्त तेच म्हणतात आणि छोट्या गावाचे सरपंचही तेच म्हणतात. खाजगी संपत्तीमध्ये नवनवे विक्रम करणाऱ्या या देशावर ही वेळ का आली आहे ?

आपल्या देशातील आजचे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराच्या किमंतीपेक्षा पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प अधिक असावा, याची गेले चार वर्षे मी वाट पाहतो आहे. अंबानी यांच्या घराची किमंत २००८ - २००९ मध्ये ४ हजार ५०० कोटी असल्याचे जाहीर झाले होते आणि त्यावर्षी भारतातल्या एका श्रीमंत मानल्या गेलेल्या पुणे शहरातील ३० लाख नागरिकांच्या (लोकांच्या नव्हे) सार्वजनिक जीवनाची किंमत (अर्थसंकल्प) अवघी २३०० कोटी होती. म्हणजे अंबानी यांच्या घराच्या निम्मी ! या आकड्यांनी त्यावेळी माझी झोप उडाली होती आणि कोणाचीही उडाली पाहिजे, असे मला वाटते. याचा अर्थ मुकेश अंबानी यांनी एवढे महागाचे घर बांधूच नये, असे मला वाटत नाही. मला वाटते की अंबानी यांनी तर त्यांचे अलिशान घर बांधावेच, मात्र त्यावेळी पुणे महापालिकेचे बजेट किमान ५० हजार कोटी असावे.
गेली चार वर्षे हे आकडे मी विसरू शकलेलो नाही आणि आज (दि. एक मार्च २०१३) त्याची पुन्हा तीव्रतेने आठवण झाली कारण काल संसदेत पी. चिदंबरम जेव्हा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत होते तेव्हा पुण्यातही पुण्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. मला वाटले की यावर्षी तरी पुण्याचा म्हणजे या औद्योगिक, शैक्षणिक महानगराच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा अंबानी यांच्या घराच्या खर्चाला ओलांडून पुढे जाईल. पण याहीवर्षी तसे झाले नाही. पुण्याचे २०१३ -१४ चे पुण्याचे बजेट जाहीर झाले ते ४ हजार १६७ रुपये ! म्हणजे अजूनही ३३३ कोटी रुपये कमीच !
एक समाधान घेण्याचा प्रयत्न केला. तो म्हणजे चला बजेटचा आकडा तर वाढला आहे. पण पुढे वाचत गेलो तर तेही समाधान टिकले नाही. आयुक्त महेश पाठक यांनी ३ हजार ६०५ कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले होते, मात्र स्थायी समितीने आगामी काळातील निवडणुका लक्षात घेऊन त्यात ६०५ कोटी रुपयांची बळजबरी भर घातली म्हणजे बजेट फुगवले. म्हणजे प्रत्यक्षात महापालिकेचे उत्पन्न तेवढे नसताना ते ४ हजार १६७ कोटी रुपये दाखविण्यात आले आहे! नियमित खर्च जास्त असताना तो कमी दाखविण्यात आला आहे. म्हणजे आपणच आपली फसवणूक करून घेतली आहे. तात्पर्य, याही वर्षी पुणे शहर अंबानी यांच्या घराची बरोबरी करू शकत नाही तर !
मुद्दा केवळ पुण्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा नाही. मुद्दा आहे सार्वजनिक जीवनातील आपल्या म्हणजे भारतीयांच्या दारिद्र्याचा. मुद्दा आहे एखद्या शहरात एवढा प्रचंड पैसा असून तो आमच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये का उतरत नाही हा. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकच चिंता आम्हाला भेडसावते आहे, ती म्हणजे आमच्या देशात खूप पैसा आहे मात्र आम्ही तो आमचे आयुष्य सुधारण्यासाठी वापरू शकत नाही. आम्ही त्या पैशाचे सोन्याचे शर्ट शिवतो आहोत, महागड्या परदेशी गाड्या विकत घेतो आहोत, अतिमहागडी घरे बांधतो आहोत, सोने विकत घेतो आहोत, डोळे दिपवणारे लग्नसोहळे करतो आहोत, गरज नसताना उड्डाणपूल बांधतो आहोत. आणखी बरेच काही करतो आहोत, जे आजच्या परिस्थितीला शोभणारे नाही. यात एक फार मोठा गोंधळ होतो आहे, तो आहे आपल्या निकृष्ठ सार्वजनिक आयुष्याचा.
आपण दिवसातले १४ तास घरात राहतो, असे गृहीत धरले तर १० तास आपण घराबाहेर राहतो, हेही मान्य करावे लागेल. ते जे दररोजचे १० तासांचे आयुष्य आहे, ते दिवसेंदिवस कमी दर्जाचे होत चालले आहे, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. याचा अर्थ असा की आम्ही आंनदाने ना रस्त्याने चालू शकत ना गाडी चालवू शकत. आम्ही आमच्या मुलांना खेळायला देऊ शकत नाही, आम्ही आमच्या देशाच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून घराबाहेर पडू शकत नाही, आम्ही सार्वजनिक ठिकाणी स्वत:ला सुरक्षित समजत नाही. बस, रेल्वेसारख्या सार्वजनिक सेवा वापरताना आम्ही अजिबात समाधानी असू शकत नाही. रस्त्यांवरील कचरा आम्हाला त्रास देतो. घराबाहेर पडल्यानंतर नेमक्या कोणत्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागेल, या विचाराने आम्ही तणावग्रस्त झालो आहोत.
सार्वजनिक जीवनातील ही टंचाई आपल्याला का सहन करावी लागते, याचा विचार आपण कधी केला आहे काय? तो केल्यावर लक्षात येते की त्या आयुष्याची काळजी घेणाऱ्या संस्थांना आम्ही बदनाम केले आहे. त्यांना पुरेसा पैसा मिळावा, याचे प्रामाणिक आणि खरे प्रयत्न कधी झालेले नाहीत. अर्थसंकल्प देशाचा असो की ग्रामपंचायतीचा, एक पालुपद कायम आहे... ते म्हणजे सार्वजनिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी या संस्थांकडे पुरेसा पैसा नाही. पी. चिदंबरम तेच म्हणतात, पुण्यासारख्या श्रीमंत शहराचे आयुक्त तेच म्हणतात आणि छोट्या गावाचे सरपंचही तेच म्हणतात. जगात सातव्या क्रमांकाचा जीडीपी, २० हजार टन सोने, जगात तिसऱ्या क्रमांकाची ग्राहकशक्ती असलेला देश इतका गरीब कसा झाला ? हे शोधण्यासाठी चर्चा तर खूप करावी लागेल, मात्र एक कारण तर अगदी स्पष्ट आहे, आमच्याकडे प्रचंड संपत्ती आहे, मात्र तीमधील बहुतांश खासगी आहे. म्हणून २०१३ सालीही पुण्याचे ३० लाख एका माणसाची बरोबरी करू शकत नाही !