नेता नव्हे, माहिती तंत्रज्ञानच ‘गेम चेंजर’

एकेकाळी केवळ ‘गरीब हटाव’ चा नारा देऊन निवडणुका जिंकणारा कॉंग्रेस पक्ष असो की रामराज्याचे स्वप्न दाखविणारा भाजप असो, या दोन्हीही राष्ट्रीय पक्षांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशासनातील महत्व कळले, हे भारतीय जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने मोठे उपकार झाले. लोकशाहीत समान न्याय हा अपरिहार्य आहे, जो माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरानेच शक्य होणार आहे.


सध्याचे व्यक्ती, संस्था आणि देशासमोरील गुंतागुंतीचे बनत चाललेले आर्थिक प्रश्न कसे सुटतील, याची चिंता साऱ्या जगालाच लागली आहे. त्यातून कसा मार्ग काढता येईल, यावर अर्थशास्त्री त्यांच्या पद्धतीने विचार करतच असणार. मात्र गेली काही दशके सकारात्मक असे प्रत्यक्षात काही घडताना दिसत नाही, हाही एक चिंतेचा विषय झाला आहे. त्यासंदर्भात औरंगाबादचे अनिल बोकील यांनी एका दशकापूर्वी जेव्हा अर्थक्रांती मांडली होती तेव्हा त्याकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नव्हते. मात्र गेली काही वर्षे विशेषत: राष्ट्रपती भवनात, भाजपच्या लोकप्रतिनिधी शिबिरात, चार्टर्ड अकौंटंटच्या राष्ट्रीय परिषदेत आणि आयटी कंपन्यांमध्ये अर्थक्रांतीचे सदरीकरण होऊ लागले, तसे त्याला मिळणारी मान्यता वाढत गेली. याचे कारण सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे ते एक उत्तर म्हणून तर आपल्यासमोर येतेच मात्र तंत्रज्ञानात गेल्या दशकात झालेल्या बदलामुळे असा क्रांतीकारी बदल प्रत्यक्षात येवू शकतो, असा विश्वास आता अनेकांना वाटू लागला आहे. राजकारण बदलू शकत नाही, असे आपण आताआता पर्यंत बोलत होतो, मात्र त्यातही तंत्रज्ञानाची भूमिका कशी महत्वाची ठरू लागली आहे, याची अनेक उद्हारणे आता दिसू लागली आहेत.
तंत्रज्ञानात झालेला हा बदल राजकारणातील बदलालाही गती देईल, असे सुरवातीस वाटत नव्हते, मात्र चांगले प्रशासन म्हणजे तंत्रज्ञानाचा विशेषत: ‘आयटी’चा वापर, हे आता सर्वमान्य होऊ लागले आहे. परवा दिल्लीत ‘गुगल’ ने आयोजित केलेल्या परिषदेत गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारा भाग घेतला. एक छोटे भाषण त्यांनी केले. त्या भाषणात त्यांनी याच मुद्यावर जोर दिला. आता निवडणुका जिंकायच्या असतील तर जातीपातीचे राजकारण करून आणि भावनिक प्रश्नांना फुंकर घालून मतदार भुलणार नाहीत, त्यांना प्रशासनात सकारात्मक बदल हवा आहे, हे बिहार आणि गुजरातमधील निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे. या बदलाविषयी मोदी नेहमीच बोलतात, मात्र या भाषणात त्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाची महती ज्या पद्धतीने मान्य केली आहे, ती लक्षात घेता आता भारतीय प्रशासनात क्रांतीकारी बदलांना वेगाने सुरवात होईल, असे अतिशय उत्साहवर्धक भविष्य दिसायला लागले आहे.
कॉंग्रेसने सबसिडी ‘कॅश ट्रान्स्फर’ (सबसिडीची रक्कम थेट लाभधारकाच्या बँक खात्यावर जमा होणे) ला ‘गेम चेंजर’ म्हटले आहे, ज्यात तंत्रज्ञानाचा वाटा मोठा आहे आणि आता मोदी इंटरनेटला ‘गेम चेंजर’ म्हणत आहेत, त्यातही तंत्रज्ञानाचाच वाटा आहे. आपला देश किती मोठा आहे, याची कल्पना सहजासहजी येत नाही, मात्र जेव्हा जनतेपर्यंत काही पोचविण्याचा विषय येतो तेव्हा सरकारसमोर पेच उभा राहतो की हे पोहोचवणार कसे ? त्यातील गळती थांबवणार कशी? त्याच्या नोंदी कशा करणार? लाभाधारकाशी संपर्क कसा करणार? यासाठी जे उत्तम प्रशासन हवे, जबाबदारी निश्चित करणारी व्यवस्था हवी आणि पारदर्शी व्यवहार हवेत, ते माहिती तंत्रज्ञानामुळेच शक्य होईल, असे मोदी त्यात म्हणाले. याचा अर्थ केवळ नोकरदारांवर विसंबून चालणार नाही, हे तर आज सिद्धच झाले आहे. आज काम करणाऱ्या सर्वांची वृत्ती वाईट आहे का, या वादात आपण जाणार नाही. कारण मग समाजातील सर्वच समूह वाईट ठरतात. भाजपने तर आम्ही रामराज्य प्रस्थापित करू असे आश्वासन निवडणुकांत दिले होते, मात्र तसे काही होऊ शकत नाही, हे आता सर्वांनाच कळून चुकले आहे. नाहीतर भाजपची सत्ता असलेल्या कर्नाटक, मध्यप्रदेशासारख्या राज्यांत आज वेगळे चित्र दिसले असते.
मुद्दा असा की एकेकाळी केवळ ‘गरीब हटाव’ चा नारा देऊन निवडणुका जिंकणारा कॉंग्रेस पक्ष असो की रामराज्याचे स्वप्न दाखविणारा भाजप असो, या दोन्हीही राष्ट्रीय पक्षांना नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशासनातील महत्व कळले, हे भारतीय जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने मोठे उपकार झाले. लोकशाहीत समान न्याय हा अपरिहार्य आहे, जो माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरानेच शक्य होणार आहे.

‘इंडीयन टॅलेंट’ + ‘इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ = इंडिया टुमारोव - इति नरेंद्र मोदी

- इंटरनेट हे ‘गेमचेंजर’ आहे, जनता आता धोरणे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत थेट सहभागी होऊ शकते.
- राजकीय नेते आणि जनता असा एकतर्फी चाललेला संवाद आता दुतर्फा होतो आहे.
- जबाबदार, पारदर्शी आणि चांगले प्रशासन तंत्रज्ञानामुळे शक्य होणार आहे.
- नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, हे भारतीय राजकारणी नेत्यांसमोरील आव्हान आहे.
- जंगलांवर लक्ष ठेवणे, रुग्णालयांच्या जागा निश्चित करणे आणि पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापनासाठी जीआयसी (जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टीम) चा वापर गुजरातने केला आहे.
- ई-ग्राम आणि विश्व ग्राम सारख्या कार्यक्रमाद्वारे सर्व खेड्यांशी सरकार जोडले गेले असून त्यामुळेच गेल्या पावसाळ्यातील पुरांमध्ये मनुष्यहानी झाली नाही.
- निवडणुकीत गुजरातने ‘एव्हीएम’ या यंत्राच्या पुढील टप्पा गाठला असून पालिका निवडणुकीत ई वोटिंगचाही वापर करण्यात आला.