प्रत्येक देशाचे जनजीवन वेगळे दिसत असले तरी आर्थिक व्यवहारांनी जगातील हे भेद मागे सारायला आणि एकच पद्धती स्वीकारण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करायला भाग पाडले आहे. पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा या न्यायाने युरोपला पहिली ठेच लागली, आता उर्वरित जगालाही असाच विचार करावा लागणार आहे. ‘आर्थिक व्यवहार कर’ हा त्या मार्गातील महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
एकेकाळी जगावर राज्य करणार्‍या आणि आधुनिक जगाला वळण देणार्‍या युरोपमध्ये सध्या एकच धावपळ सुरू आहे. आर्थिक पेचप्रसंगाने या खंडातील अनेक देश ग्रासले असून त्याच्यावर कशी मात करायची, यावर परिषदांवर परिषदा होत आहेत. मात्र नेमके काय करावे, हे सुचत नसल्याने आणि सुचलेच काही तर त्यावर सर्वांचे एकमत होत नसल्यामुळे युरोपची गाडी जागीच अडली आहे. गेल्या काही वर्षांत जग इतके जवळ आले आहे की युरोपीय देश हा पेच कसा सोडवतात, याकडे सर्व जगाचे लक्ष लागले आहे. औद्योगिकीकरणाद्वारे विकासात आघाडी घेतलेल्या या खंडातील स्पेन, ब्रिटन, पोर्तुगलसारख्या देशांनी जगातील अनेक देशांशी व्यापार वाढवून आणि त्याआधारे राज्य करून समृद्धी मिळविली. मात्र याच प्रक्रियेचा एक अपरिहार्य भाग म्हणून व्यापाराचे पारडे चीन, भारतासारख्या देशांकडे झुकले आणि युरोपातील अर्थसत्ता मात्र आकड्यांच्या खेळात समाधान मानायला लागल्या. उर्वरित जगाला ही चलाखी कळतच नव्हती, तोपर्यंत हा खेळ एकतर्फी चालला मात्र आता या खेळावर देश चालू शकत नाही, याची जाणीव युरोपला झाली आहे.
‘आता एकत्रित विकास हाच आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्याचा मार्ग’ असा एक अहवाल उद्या म्हणजे 23 जानेवारी रोजी युरोझोनच्या 17 सदस्य देशांसमोर टाकला जाईल. फ्रान्सचे अर्थमंत्री फ्रॅनकोईस बॅरोन हे ही जबाबदारी पार पाडतील. त्यानंतर युरोपीय समूहाची 30 जानेवारी आणि 1, 2 मार्चला महत्वाची परिषद होईल. आर्थिक व्यवस्थापन हाच व्यवस्था सुधारण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग असल्याचे युरोपने मान्य केले त्यालाही आता एक तप पूर्ण झाले. 1 जानेवारी 1999 रोजी युरोपीय समुदायातील 17 देशांनी (युरोझोन) ‘युरो’ हे एकच चलन स्वीकारले होते. मात्र केवळ चलन एक करून थांबता येणार नाही, हे युरोझोनला समजले आणि कंपनी कर, उर्जा कर आणि आर्थिक व्यवहार कर असे कर सर्व देशांमध्ये सारखे असले पाहिजे, असा विचार सुरू झाला. फ्रान्स आणि जर्मनीने यात पुढाकार घेतला असून एकेकाळी जगावर सत्ता गाजविणारा ब्रिटन मात्र त्या प्रस्तावाला विरोध करतो आहे. ब्रिटनने जगावर सत्ता गाजवून समृद्धी तर मिळविली पण जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून लंडन शहराला प्रस्थापित केले. लंडनचे हे स्थान नव्या व्यवस्थेने हिरावून घेतले जाईल, अशी भीती ब्रिटनला वाटते आहे. असा एकतर्फी स्वार्थाचा विचार करण्याचे दिवस संपले असून आता एकत्रित विकास का मान्य केला पाहिजे, हे या अहवालात समजून सांगण्यात आले आहे.
सध्याचा जागतिक आर्थिक पेच काय आहे, हे आपल्याला या चर्चेत समजून घेतले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत जग दोन भागात विभागले गेले आहे. ते दोन भाग आहेत- श्रीमंत आणि गरीब देशांमधील अतिश्रीमंत लोक आणि श्रीमंत तसेच गरीब देशातील अतिगरीब लोक. श्रीमंत देशात कमालीचे दारिद्रय आहे आणि गरीब देशांमध्ये प्रचंड श्रीमंती आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. (आजच्या भारताकडे पाहिल्यावर त्याचा वेगळा खुलासा करण्याची गरज नाही.) हा पेच असा आहे की जगातल्या अतिश्रीमंतांची संख्या वाढ्त चालली आहे, तर दुसरीकडे सरकारे म्हणजे सरकारचे अर्थसंकल्प त्या तुलनेत कितीतरी गरीब ठरू लागले आहेत. हे पटण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेवू. पुणे शहराची लोकसंख्या 30 लाख आहे आणि पुणे महापालिकेचे बजेट कसेबसे 3000 कोटी रूपये आहे. म्हणजे प्रत्येकाच्या वाट्याला (सार्वजनिक सेवासुविधांना) किती पैसा उपलब्ध होतो, ते पाहा. पण पुण्यापासून जवळ असलेल्या मुंबईत आमच्यातला एक उद्योगपती 5000 कोटीचे घर स्वतःसाठी बांधतो. अशी विसंगती तुम्हाला जगभर ठिकठिकाणी पाहायला मिळेल. युरोपमधील पेच हाच आहे. सरकार कर्जबाजारी झाली आहेत, मात्र त्याच देशातील अतिश्रीमंतांची श्रीमंती वाढ्तेच आहे. ही परिस्थिती बदलंण्यासाठी सरकारे प्रयत्न करत आहेत कारण आता त्यांना सामाजिक उद्रेकाची भीती सतावते आहे.
फ्रान्स आणि जर्मनी हे युरोपातील दोन प्रमुख देश सर्व युरोझोनमध्ये ट्रन्झॅक्शन टॅक्स लागू करावा, यासाठी आग्रही आहेत. आर्थिक व्यवहारच इतके प्रचंड आहेत की त्याद्वारे सरकारला महसूल मिळेल आणि सरकारांचा कर्जबाजारीपणा कमी होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने सामाजिक सेवासुविधांवर खर्च केलाच नाहीतर बेरोजगारी वाढ्ते, याचा अनुभव युरोपने घेतला असून सध्या तर तेथे बेरोजगारीचे प्रमाण 10 टक्के इतके प्रचंड आहे. निवृत्ताना देण्यात येणार्‍या सुविधांमध्ये कपात करण्याची नामुष्की आली आहे. दर 500 किलोमीटरला सीमा बदलतात, इतके युरोपातील काही देश लहान आहेत. अशा देशांनी काहीही ठरविले तरी इतरांच्या मदतीशिवाय ते जगू शकत नाहीत. त्यातच जागतिकीकरणाने देशांतील फरक काढून टाकायला सुरवात केली आहे. देशाच्या महसुलाचा डोलारा ज्या करपद्धतीवर अवलंबून आहे, ती एकमेकांपासून खूप वेगळी ठेवणे आता अशक्य आहे. थोडक्यात एकट्याने पुढे जाण्याला मर्यादा आहेत. असा एक टप्पा आला तेव्हा 17 देशांनी एक चलन स्वीकारले आता करपद्धती समान करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक देशाचे जनजीवन वेगळे दिसत असले तरी आर्थिक व्यवहारांनी जगातील हे भेद मागे सारायला आणि एकच पद्धती स्वीकारण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करायला भाग पाडले आहे. पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा या न्यायाने युरोपला पहिली ठेच लागली, आता उर्वरित जगालाही असाच विचार करावा लागणार आहे. आर्थिक व्यवहार कर हा त्या मार्गातील महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
