Tuesday, May 28, 2013

तापलेल्या उन्हातही तो लढतोच आहे...!



आपला जन्म ज्या गावात झाला, त्या गावात आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करणे, ते शक्य न झाल्यास स्थलांतर करणे, कामांसाठी प्रवास करणे, आपले घरातील आणि घराबाहेरील जगणे सुखकर करणे, (ते जगणे आनंददायी करणे हा तर फार पुढचा टप्पा आहे.) यासाठी सर्वसामान्य माणूस लढतोच आहे. मात्र त्याच्या लढण्याला आजची व्यवस्था न्याय देताना दिसत नाही. अत्याधुनिक जगात आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या देशाला बहुजनांचे हित साधण्यासाठी आपण लोकशाही स्वीकारली, या विचाराचा जणू विसर पडला आहे.



राज्यातील यावर्षीचा सर्वात उष्ण दिवस गेल्या आठवड्यात सोमवारी येऊन गेला. त्यानंतर लगेचच चंद्रपूर या सर्वात उष्ण शहरांत ४८ अंशांपेक्षाही अधिक तापमानाची नोंद झाली. ते तीन दिवस मी चंद्रपूरला आणि त्या भागात होतो. ज्येष्ठ समाजसेवक आणि हेमलकसा येथील लोक बिरादरी प्रकल्पाचे प्रकाश आमटे यांना भेटण्यासाठी म्हणून तेथे गेलो होतो. हेमलकसा चंद्रपूरपासून १७५ किलोमीटर दूर आणि महाराष्ट्र - छत्तीसगड – आंध्र सीमेवर आहे. बल्लारपूर, कोठारी, आष्टी, अलापल्ली असा हा चार तासांचा रस्ता आहे. पूर्वी हा रस्ता बरा होता मात्र यावेळी तो खराब झाल्याचे दिसले. प्रकाश आमटे यांच्याशी बोलणे हा आनंदाचा आणि जाणीवा प्रगल्भ होण्याच्या प्रवासाचा भाग असतो. त्यामुळे तेथे जाईपर्यंत होणारा त्रास आपण विसरून जातो. गेली ४० वर्षे सातत्याने सुरु असलेल्या सोमनाथ श्रमसंस्कार छावणीला लांबलाबून आलेले युवकही हेमलकसा पाहण्यासाठी त्याच वेळी आले होते. सामाजिक जाणीवा प्रगल्भ झालेल्या किंवा आपल्या आयुष्यात नवे काही करू इच्छिणारे तरुण या छावणीला हमखास येतात. बाबा आमटे यांनी सुरु केलेले, विकास आणि प्रकाश यांनी पुढे चालविलेले तसेच आता त्यांच्या पुढील पिढीने हाती घेतलेली ही कामे पाहणे हा एक प्रेरणादायी अनुभव आहे. आनंदवन, हेमलकसा, सोमनाथ येथील सामजिक काम हा एक स्वतंत्र विषय आहे. मात्र यानिमित्ताने या भागातील परिस्थितीविषयी अधिक काही जाणून घेता आले.
गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादी सक्रीय आहेत असे आपण ऐकतो मात्र त्यांची अद्यापही इतकी दहशत आहे आणि ती सरकारसह सर्वांनी मान्य केलेली आहे, हे पाहून आश्चर्य वाटते. हेमलकसा येथे जाताना जो तो हे सांगत होता की केंव्हाही जा मात्र संध्याकाळी दिवसाउजेडी अलापल्लीला पोहोचा. हा ६० किलोमीटरचा अख्खा रस्ता जंगलातून जातो त्यामुळे सर्वच जण घाबरून असतात. आपल्याच देशातील दोन समूह २०१३ साली एकमेकांना असे घाबरून आणि एकमेंकाच्या विरोधात उभे आहेत, हे पाहून वाईट वाटते. तेथे सरकारतर्फे विकासकामे सुरु आहेत मात्र वर्षानुवर्षे परिस्थितीत फारसा फरक पडत नाही, याची जाणीव झाल्यावर आपल्याच देशातील तरुणांना विश्वासात घ्यायला आपण किती कमी पडतो आहोत, हे मान्य करावे लागते.
दुसरी एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे एवढ्या उष्णतेत लोक आपापली कामे करतात. अतिउष्णतेमुळे त्यांची कार्यक्षमता कमी होत असेल आणि ते मान्यच केले पाहिजे. मात्र सर्वसामान्य माणसाला काम करण्याशिवाय पर्याय नाही. तेथील उष्णतेचा चढता पारा पाहून या भागातील मजुरांना खास उन्हाळा भत्ता दिला पाहिजे, असे वाटून गेले. (सरकारी नोकरांना नक्षलवादी भागात काम केल्याचा खास भत्ता मिळतो.) या भागातील लोक आळशी आहेत, असे म्हणणाऱ्यांना काहीवेळ या उन्हात नुसते उभे राहण्याची शिक्षा केली पाहिजे !
मुंबईखालोखाल महसूल देणारा जिल्हा म्हणून ख्याती असलेल्या चंद्रपूरमध्ये रस्ते, पाणी आणि अशा सार्वजनिक सेवासुविधांची चांगली परिस्थिती असेल, असे वाटले होते. मात्र कोळशाच्या खाणी, औष्णिक वीज केंद्र आणि बल्लारपूर पेपर मिलच्या प्रदूषणाने सारा चंद्रपूर परिसर पोळून निघाला आहे. चंद्रपूर शहरात सर्वाधिक तापमान नोंदविले जाण्याचे ते प्रमुख कारण आहे. त्या शहरात उखडलेले रस्ते पाहायला मिळाले. शहर धुळीने माखले आहे. भर दुपारी रस्तादुरुस्तीची कामे सुरु होती. जंगलाने वेढल्या गेलेल्या या शहरात मात्र झाडांचा पत्ता नाही. निसर्गाने जे भरभरून दिले आहे, त्याचा फायदा घेऊन कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती निर्माण होते आहे, मात्र त्या शहराच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये ती कोठेच दिसत नाही. जणू स्वयंपाक करणाऱ्याला उपाशी राहण्याची शिक्षा दिली गेली आहे. अर्थात गेले २३ वर्षे देशात निर्माण झालेली प्रचंड संपत्ती आपल्या देशात कोणत्याच शहरातील सार्वजनिक सेवांमध्ये पाहायला मिळत नाही, मग चंद्रपूर त्याला अपवाद कसे असेल?
चंद्रपूरसारखी तीन लाख लोकवस्तीसारखी शहरे जर राहण्यास चांगली ठेवली नाहीत तर त्याचे परिणाम किती भयानक असू शकतात, याची झलकही यानिमित्ताने पाहायला मिळाली. साडेसातशे किलोमीटर दूर असलेल्या पुणे शहरासाठी तेथून दररोज चार बस १४ तासांचा प्रवास करत येतात आणि जातात. महाराष्ट्रातील मध्यम आणि मोठ्या शहरांतून हजारभर बस दररोज पुण्यात येतात, याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. संधींचे इतके केंद्रीकरण होते आहे की शहरात येणारे लोंढे थांबविणे आता शक्य नाही, असे वाटू लागले आहे. बरे, त्यांचे येणे तरी आनंददायी असावे. तेही नाही. खासगी आणि सार्वजनिक बस व्यवस्थेला कोणी वाली नाही. त्यांची स्वच्छता नाही, त्या कोठे थांबाव्यात, याचे काही नियम नाहीत, स्वच्छतागृह नाहीत, धाबे - हॉटेलांसाठी काही नियमावली नाही. ज्याच्या मनात जसे येईल, जसे शक्य होईल, तसे तो आपापले प्रश्न सोडविताना दिसतो आहे.
आपला जन्म ज्या गावात झाला, त्या गावात आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करणे, ते शक्य न झाल्यास स्थलांतर करणे, कामांसाठी प्रवास करणे, आपले घरातील आणि घराबाहेरील जगणे सुखकर करणे, (ते जगणे आनंददायी करणे हा तर फार पुढचा टप्पा आहे.) यासाठी सर्वसामान्य माणूस लढतोच आहे. मात्र त्याच्या लढण्याला आजची व्यवस्था न्याय देताना दिसत नाही. अत्याधुनिक जगात आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या देशाला बहुजनांचे हित साधण्यासाठी आपण लोकशाही स्वीकारली, या विचाराचा जणू विसर पडला आहे. मला कल्पना आहे की, तीन दिवसांच्या निरीक्षणावरून असे काही निष्कर्ष काढणे बरोबर नाही, मात्र आपल्या आजूबाजूला दिसणारी परिस्थिती यापेक्षा काय वेगळी आहे ?

Saturday, May 18, 2013

मंदीत गर्भश्रीमंतांचा फुगवटा ही विसंगतीच !




संपत्ती जमा करणे हा मुलभूत हक्क आहे आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेशिवाय आज जगासमोर पर्याय नाही, हे मान्य करूनही एकीकडे मंदी तर दुसरीकडे संपत्तीवाढीचे विक्रम अशा विसंगतीचे रुपांतर सुसंगतीत करण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत सकारात्मक बदल किंवा हस्तक्षेप करावाच लागणार आहे. तसा तो केला नाहीतर बुडते जहाज गरीब श्रीमंतांना ओळखत नाही, हे फुगत चाललेल्या गर्भश्रीमंतांच्या समूहाला समजून घ्यावेच लागणार आहे.

जगात आणि भारतात नेमका आर्थिक पेचप्रसंग काय आहे, हे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या गर्भश्रीमंतांच्या रिपोर्टने पुन्हा सिद्ध केले आहे. गेल्या १५ दिवसात या संबंधीचे दोन रिपोर्ट (वेल्थ इनसाईट आणि नाईट फ्रंॅक वेल्थ रिपोर्ट) प्रसिद्ध झाले असून जगात गर्भश्रीमंतांची संख्या (गर्भश्रीमंत म्हणजे ज्यांची वैयक्तिक संपत्ती १५० ते १६० कोटी रुपये आहे) कशी वाढत चालली आहे आणि जगातल्या कोणत्या देशात ते वसले आहेत तसेच भविष्यात त्यांची संख्या कोठे आणि किती वाढू शकते, याचा आढावा त्यामध्ये घेण्यात आला आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात गर्भश्रीमंतांची संख्या किती वेगाने वाढते आहे आणि ती कशी काही महानगरांमध्येच एकवटलेली आहे, हेही त्याद्वारे स्पष्ट झाले आहे. जगातल्या खासगी मोठ्या बँकांना व्यवसाय करण्यास कोठे वाव आहे, मॉल कोठे चांगला व्यवसाय करू शकतील, गुंतवणूक कोठे केली तर फायदेशीर ठरू शकेल आणि विमान कंपन्यांचा व्यवसाय कोठे वाढणार आहे, अशी काही भाकिते करण्यासाठी अशा अहवालांचा वापर होतो आणि त्यात वावगे काही नाही. मात्र आधुनिक जगातील विसंगतीही त्यामुळे पुन्हा समोर आली आहे. ती विसंगती अशी आहे की जगातले सार्वजनिक जीवन खालावत चालले असून वैयक्तिक आयुष्य भौतिकदृष्ट्या दिवसेंदिवस उंचावत चालले आहे. याचा थेट अर्थ जो वाटा सार्वजनिक कामांच्या कारणी लागला पाहिजे, तो वाटा वैयक्तिक तिजोऱ्यांत जमा होतो आहे.
या अहवालातील काही निष्कर्ष असे आहेत. १. २००७ ते ११ या पाच वर्षांत भारतात गर्भश्रीमंतांची संख्या ४६ टक्क्यांनी वाढली आहे. २. भारतातील एक श्रीमंत शहर असा लौकिक मिळविलेल्या पुण्यात ती वाढ सर्वाधिक म्हणजे ६८ टक्के आहे. ३. इतर महानगरांतील वाढीचे प्रमाण असे आहे: मुंबई – ५९, दिल्ली – ५०, बंगळूर – ४६, हैद्राबाद – ४३, चेन्नई – २५, अहमदाबाद – १८ आणि कोलकता – १२. ४. भारतातल्या प्रत्येक तीन गर्भश्रीमंतांमध्ये एक गर्भश्रीमंत मुंबईत राहतो. म्हणजे मुंबईत ५७७ तर दिल्ली – १४७, कोलकत्ता – १२६, हैद्राबाद- ११४ आणि बंगरूळ – ९७, चेन्नई – ८८, पुणे – ५५ आणि अहमदाबादमध्ये ५१ गर्भश्रीमंत राहतात. भारतात असे एकूण १ हजार ५७६ गर्भश्रीमंत राहतात. ५. २०१६ मध्ये जगाच्या तुलनेत भारतात गर्भश्रीमंतांची वाढ सर्वात वेगवान म्हणजे ३० टक्के असेल. ६. आशिया - पॅसिफिक देशांत गर्भश्रीमंतांची सर्वाधिक संख्या चीन आणि ऑस्ट्रेलियानंतर भारतातच वाढते आहे. ७. मुंबईत २६ अब्जाधीश (ज्यांची एकूण मालमत्ता ५०० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे.) राहतात म्हणजे शांघाय, पॅरिस आणि लॉस एंजलिस पेक्षा जास्त. सर्वाधिक अब्जाधीश राहणाऱ्या जगातील पहिल्या दहा शहरांत मुंबईचा सहावा क्रमांक लागतो. (न्यूयॉर्क – ७०, मॉस्को – ६४, लंडन –५४, हॉंगकॉंग – ४०, बीजिंग – २९. ८. दशलक्षाधीश या निकषावर भारताचा क्रमांक ११ वा लागतो, २०१२ मध्ये तो पाचवा असेल असा अंदाज करण्यात आला आहे. ९. भारतात २०११ मध्ये दोन लाख ५१ हजार दशलक्षाधीश होते आणि त्यांची एकत्रित संपत्ती ५५ हजार अब्ज रुपये इतकी होती. १०. पुढील दशकात आर्थिक शक्तीचे केंद्र युरोप अमेरिका राहणार नसून ते आशिया असेल आणि त्यातही चीन आणि भारताचे त्यात प्राबल्य असेल.
जगात श्रीमंतांची संख्या वाढत जाणार, हे सर्वच जण जाणतात आणि सर्वांनाच श्रीमंत होण्यास आवडेल, हेही तितकेच खरे आहे. मात्र या श्रीमंतीसोबत सार्वजनिक सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षितता सामाजिक आरोग्य त्याच्याशी सुसंगत वेगाने वाढताना दिसत नाही, हा खरा पेच आहे. त्याचा परिणाम असा होतो की जगभरातील सरकारे किंवा सरकारी व्यवस्था दुबळ्या आणि लाचार बनतात. त्या वाकविण्यासाठी सर्रास पैसा वापरला जातो. नैसर्गिक साधनसामग्रीची लुट केली जाते. श्रीमंत इतके श्रीमंत होतात की त्यांच्या मुजोरीचा समाजाला त्रास होऊ लागतो. विषमता वाढल्याने कायद्याचे राज्य चालविता येत नाही. बळी तो कान पिळी हाच न्याय समाजात माजतो. श्रीमंत होण्यासाठी जे अनुचित मार्ग वापरले जातात, त्यामुळे जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात जीवघेणी स्पर्धा वाढते आणि त्यासाठी नैतिकतेचा बळी देण्याची प्रवृती बळावते.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा एकतर्फी वाढीमुळेच जगात आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण होतात. गेली पाच वर्षे मंदी आहे, सरकारे कर्जबाजारी होत आहेत, लोकांची क्रयशक्ती कमी होते आहे, रोजगारसंधी वाढताना दिसत नाहीत. सामाजिक योजनांवरील खर्च कमी करण्याची सरकारांची चढाओढ सुरु आहे. बचतीचे प्रमाण कमी होते आहे. जागतिक समूहात असुरक्षितता वाढत चालली आहे. असे असताना जगात आणि भारतात दशलक्षाधीश आणि अब्जाधीश इतक्या वेगाने वाढत आहेत, हा कोणत्याही चमत्काराचा भाग नसून आर्थिक पेचप्रसंगाचीच ही दुसरी बाजू आहे. नव्हे; या विसंगतीमुळेच जगात हा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे आणि जगातील सर्वसामान्य जनता त्यात होरपळून निघते आहे.
संपत्ती जमा करणे हा मुलभूत हक्क आहे आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेशिवाय आज जगासमोर पर्याय नाही, हे मान्य करूनही एकीकडे मंदी तर दुसरीकडे संपत्तीवाढीचे विक्रम अशा विसंगतीचे रुपांतर सुसंगतीत करण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत सकारात्मक बदल किंवा हस्तक्षेप करावाच लागणार आहे. तसा तो केला नाहीतर बुडते जहाज गरीब श्रीमंतांना ओळखत नाही, हे फुगत चाललेल्या गर्भश्रीमंतांच्या समूहाला समजून घ्यावेच लागणार आहे.

Sunday, May 12, 2013

भारतीय समाजाला बदनाम करणाऱ्या करंटेपणाचा त्याग करू !




राजकीय नेते आणि नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार, कंपन्यांची करचुकवेगिरी, सामाजिक योजनांवर कमी खर्च व्हावा, यासाठीचा वाढता दबाव आणि वाढती गुन्हेगारी यामुळे सर्व भारतीय समाज भ्रष्ट, कामचुकार, लबाड आणि नालायक असल्याची आत्मघाती टीका सध्या देशभर सुरु आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे मानवी समाजाच्या विकासाची आणि संघटनाची प्रगत अवस्था म्हणून आज जग ज्या अमेरिकन समाजाकडे पाहते, त्या समाजाची अवस्था तर यापेक्षा वाईट असल्याचे वर्णन ‘द प्राईस ऑफ सिव्हिलायझेशन’ या पुस्तकात करण्यात आले आहे. मग आपण आपल्याच समाजाला बदनाम करण्याचा करंटेपणा का करत आहोत?



आज आपल्या देशात जनमताचा कानोसा घेतला तर आपल्याला लक्षात येईल की भारतीय राजकारण आणि प्रशासनावर टीका करणाऱ्यांची जणू स्पर्धा लागली आहे. केवळ ही दोन क्षेत्रच नव्हे तर इतरही समूहांविषयी लोक अतिशय वाईट बोलत आहेत. आपला देश आणि देशातील आपले बांधव किती वाईट आहेत, याविषयी चवीने चर्चा केली जाते आहे, जणू जगातील सर्व लाचखोर, कामचुकार, आळशी, बलात्कारी आणि लबाड माणसे या एकाच देशात जमा झाली आहेत, असा समज व्हावा, इतके भारतीय मानस बिघडले आहे. व्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाल्यावर या पद्धतीचे वातावरण समाजात तयार होते, समाजात हतबलता येते आणि लोक मन मोकळे करण्यासाठी इतरांवर टीका करण्याची संधी शोधत असतात.
हे मान्यच आहे की आपल्या देशात खूप मोठे आणि सकारात्मक बदल होण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न करणारेही लोक आहेतच. मात्र मूळ मुद्दा असा आहे की खरोखरच आपला समाज जगाच्या तुलनेत इतका वाईट आहे काय? आणि आपला समाज वाईट असेल तर कोणता समाज चांगला आहे? भारतीय आणि साऱ्या जगाचा ओढा असलेला अमेरिकन समाज चांगला असावा, असे एक मत समोर येऊ शकते. आणि काही प्रमाणात ते खरेही आहे. मात्र तो समाज नेमका कसा आहे आणि तो कोणत्या दिशेने चालला आहे, यावरील ‘द प्राईस ऑफ सिव्हिलायझेशन’, (२०११) हे जेफ्री डी. सॅक्स यांचे सध्या गाजत असलेले पुस्तक नुकतेच वाचनात आले आणि धक्का बसला. हे पुस्तक न्यूयॉर्क टाईम्सचे बेस्ट सेलर असून ‘एंड ऑफ पॉव्हर्टी’ आणि ‘कॉमन वेल्थ’ या प्रसिद्ध पुस्तकांचेही सॅक्स लेखक आहेत.
मानवी समाजाच्या विकासाची आणि संघटनाची प्रगत अवस्था म्हणून आज जग अमेरिकन समाजाकडे पाहते. मात्र तो समाज खरोखर कोठे आहे, याची शेकडो उदाहरणे सॅक्स यांनी या पुस्तकात दिली आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारतीय समाजातील त्रुटीकडे आणि विकासाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची संधी हे पुस्तक आपल्याला देते. जेथे प्रचंड नागरिकरण झाले आहे, तो अमेरिकन समाज असा आहे तर साधने आणि गरजांची आता कोठे जुळवाजुळव करणाऱ्या भारतीय समाजाला सतत बदनाम करण्याचा करंटेपणा आपण थांबविला पाहिजे, हे शहाणपण तर त्यातून नक्कीच घेता येते. अमेरिकन समाज आणि व्यवस्थेवर भाष्य करणारा हा लेखक अमेरिकन अर्थतज्ञ आहे आणि त्याने पुराव्यानिशी विधाने केली आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्व पुस्तकाचा गोषवारा देणे येथे जागेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही, मात्र सॅक्स यांनी आपल्या प्रस्तावनेत केलेले उल्लेखही आपले डोळे उघडायला पुरेसे आहेत. त्यातील काही प्रमुख असे आहेत. १. बेरोजगारीचा पेचप्रसंग, उत्पन्न, संपत्ती आणि सत्तेतील विषमता वाढत चालली असून ती अतिशय घातक आहे. २. राष्ट्रीय राजकारणात भ्रष्टाचार वाढला असून अर्थसंकल्प, उर्जा धोरण आणि शिक्षण या कळीच्या विषयांवर दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव आहे. ३. अमेरिकन अर्थव्यवस्था अशा संकटात आहे की तिला आता तात्कालिक उपाय पुरे पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. जगाचे नेतृत्व करणाऱ्या समाजाने स्वत:च्या समस्यांचा खोलवर जाउनच विचार केला पाहिजे. ४. जगातील तरुण पिढीला आता खरी लोकशाही हवी आहे. ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ ही चळवळ जगभर का पसरली, याचा धोरणकर्त्यांनी विचार केला पाहिजे. श्रीमंतांची मुजोरी आणि त्यांच्या भ्रष्टाचाराला समाज वैतागला आहे. ५. जागतिकीकरणाने आणि २००८ च्या पेचाने जगाची अर्थव्यवस्था एक झाल्याचे सिद्ध केले आहे. अर्थरचना, रोजगार, उत्पादन यात जगात आमुलाग्र बदल होत असून त्यातून हरणारे आणि जिंकणारे असे दोन गट तयार झाले आहेत. आपण नाकारले जातो आहोत, अशा नागरिकांची संख्या अमेरिकेत वाढत चालली आहे. ६. श्रीमंतांवरील कर कमी करा आणि सामाजिक कार्यक्रमांवरील खर्च कमी करा, अशी वकिली अर्थतज्ञ करत आहेत, मात्र त्यामुळे विषमतेची दरी वाढतच चालली आहे. ७. मोठ्या कंपन्यांची कायद्याविषयीची बेफिकीरी, कंपन्याच्या सीईओचे अनिर्बंध पगार आणि राजकीय नेत्यांचे कॉर्पोरेट जगताशी थेट साटेलोटे याचाही आर्थिक पेचप्रसंगात मोठा वाटा आहे. ८. गुगलसारख्या कंपन्याही कर वाचविण्यासाठी ‘टॅक्स हेवन’ म्हणजे करमुक्त असलेल्या बेटांवर आपला व्यवसाय असल्याचा खोटेपणा करत आहेत. अमेरिकेत चाललेली ही उघडउघड करचोरी देशाच्या अजिबात फायद्याची नाही. ९. २००८ पासून सरकारवरील कर्ज दरवर्षी १ ट्रीलीयन डॉलर (एक लाख कोटी रुपये) इतके वाढत असूनही त्याविषयीचे धोरण बदलताना दिसत नाही. १०. वॉल स्ट्रीटवरील बँकिंगमधील पैसा हा सट्टेबाजीसाठी वापरला जातो, हे तर आता लपून राहिलेले नाही, मात्र त्या बँका कायद्यांना जुमानत नाहीत, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. त्या सातत्याने कायदा मोडतात म्हणूनच त्यांच्याकडून कोट्यवधी डॉलरची वसुली आतापर्यंत झाली आहे. अरे, पण काही नैतिकता शिल्लक आहे की नाही ?
आपल्या लक्षात आले असेल की ज्या अमेरिकेच्या पावलावर पाउल ठेवून आपल्या देशातील तज्ज्ञ धोरण ठरविण्याची भाषा करतात, त्या अमेरिकेत नेमके काय चालले आहे ! जणू माणसातील नैतिकता विकून तो समाज जगतो आहे, अशी टिपणी लेखकाने केली आहे. पुस्तकाचा विषय मोठा आहे, मात्र या पार्श्वभूमीवर आपण भारतीय समाजाकडे पाहिले की आपण आपल्या समाजाविषयी वाईट बोलण्याचे पाप करण्यात धन्यता मानणार नाही. भारतीय समाज स्वत:कडे इतक्या नकारात्मक दृष्टीने पाहायला लागला, याचे कारण ब्रिटीशांनी १५० वर्षे भारतीय समाजाचा आत्मविश्वास आणि स्वाभिमान ठेचण्याचे काम केले, हे आपल्याला माहीत आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न करायचे सोडून उठसुठ त्याला तू किती नालायक आहे, हे आपण का सांगत आहोत? ब्रिटीशांची सत्ता आणि अमेरिकन जीवनशैलीचे भूत एवढे आपल्यावर स्वार झाले आहे की काय ? आपण हेही विसरत आहोत की प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या अमेरिकेची लोकसंख्या फक्त ३३ कोटी आहे आणि अमेरिकेपेक्षा लहान असलेल्या भारताची लोकसंख्या तब्बल १२२ कोटी आहे!

Sunday, May 5, 2013

सर्वच गावांना बारामती, येवल्याचे भाग्य लाभू दे !





येवल्यात आज ज्या पायाभूत सुविधांची उभारणी वेगाने सुरु आहे, तो वेग लक्षात घेता येत्या वर्षभरात येवल्याचे रुप पालटून जाईल. एखादा दूर्लक्षित तालुका असा उभा राहू शकतो, याचे ते एक आदर्श उदाहरण ठरेल. राजकीय इच्छाशक्ती या देशात काम करायला लागली तर काय काय होऊ शकते, याचा अचंबित करणारा एक सुखद अनुभव येवल्यात येतो आहे.


पाच वर्षांपूर्वी एका व्याख्यानानिमित्त मी बारामती पाहिले आणि मला फार आश्चर्य वाटले. पालिका, न्यायालय, क्रीडांगणे, शिक्षणसंस्था, रस्ते, कारखाने या सर्वच बाबतीत ते शहर इतर शहरांपेक्षा उजवे होते. साधारण लाखभर लोकसंख्या असलेले हे शहर अजून जिल्ह्याचे ठिकाण नाही. ते एक तालुका मुख्यालय आहे. गेली चार दशके सत्तेत असलेल्या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची जन्म आणि कर्मभूमी असलेल्या बारामतीला हे भाग्य त्यांच्यामुळेच लाभले आहे. आपला मतदार असलेल्या बारामती भागात पवारांनी विकासगंगा आणली आहे. बारामतीत जे होऊ शकते ते इतर शहरांत का होऊ शकत नाही, असे प्रश्न विचारले जातात, मात्र या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. विविध मंत्रीपदावर असताना शरद पवारांनी बारामतीच्या विकासावर खास लक्ष ठेवले आणि जेथे अडचणी आल्या तेथे आपले माप बारामतीच्या तराजूत टाकले.
जी गोष्ट बारामतीची तीच काही प्रमाणात लातूरची. एकेकाळी लातूर हा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एक तालुका. पुढे लातूर जिल्हा मुख्यालय तर झालेच मात्र विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वामुळे त्या शहराचा मोठा विकास झाला. केवळ व्यापारपेठ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या लातूरमध्ये एमआयडीसी झाली, ते एक शैक्षणिक केंद्र झाले. एवढेच नव्हे तर ज्या भागात कधी रेल्वे येण्याची शक्यता नाही, असे मानले जात होते तेथे सर्व अडचणींवर मात करून रेल्वेही आली. लातूरकर थेट मुंबईला जाऊ लागले. गेल्या काही वर्षांत लातूरने एका मोठ्या शहराचे बाळसे धरले. महापालिका तर झालीच पण मोठ्या शहरांची गरज असते तसा शहराच्या मधोमध उड्डाणपूलही झाला. आता विलासरावांनंतर लातूरच्या विकासाचे काय होणार असे बोलले जाऊ लागले आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर विकसित झालेली अशी आणखी काही शहरे महाराष्ट्रात आहेत. त्यात आता एकेकाळी दुष्काळी मानल्या गेलेल्या येवला तालुक्याची भर पडली आहे. गेल्या आठवड्यात हे नवे येवला बांधकाम आणि पर्यटन मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत पाहायला मिळाले. ३५ ते ४० हजार लोकसंख्येचे हे शहर जणू कात टाकते आहे. रस्ते, पाणी, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, झाडी, सरकारी कार्यालये, स्मारके अशा सर्वच बाबतीत येवल्यात आमुलाग्र बदल पाहायला मिळतो आहे. येवला कोठून कोठे चालले आहे, हे समजण्यासाठी भुजबळ यांनी सांगितलेला एक प्रसंग असा: शरद पवार हे भुजबळांना सारखा एक प्रश्न विचारीत. तो म्हणजे येवल्याला पाऊस पडला काय? भुजबळांना या प्रश्नाचे त्यावेळी आश्चर्य वाटत असे. मात्र पवारांनी त्यांना सांगितले की येवल्यात पाऊस पडला हे महत्वाचे यासाठी की येवल्यात पाऊस पडला म्हणजे सर्व महाराष्ट्रात तो पडला, असे आम्ही मानतो. ते खरे असल्याचा अनुभव भुजबळांनी गेल्या काही वर्षांत घेतला आहे. कदाचित त्यामुळेच येवला शहर आणि तालुक्यातील गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्याचा संकल्प भुजबळ यांनी केला आहे. आमदारनिधीची सर्व रक्कम आपण बंधाऱ्यासाठी वापरली आहे, असे भुजबळ आवर्जून सांगतात. हा निधी समाजमंदिर, गावाची वेस, मंदिर- मशिदीचे काम आणि बसथांबा यासाठी वापरण्याचा मोह ते टाळू शकले, हे विशेष.
येवल्यात आज ज्या पायाभूत सुविधांची उभारणी वेगाने सुरु आहे, तो वेग लक्षात घेता येत्या वर्षभरात येवल्याचे रुप पालटून जाईल. एखादा दूर्लक्षित तालुका असा उभा राहू शकतो, याचे ते एक उदाहरण होईल. तुम्ही नांदगावच्या दिशेने या, नाशिक, शिर्डी-कोपरगाव, मनमाड किंवा वैजापूरच्या दिशेने या. येवल्याकडे येताना चांगलाच फरक जाणवतो. नजर जाईल तोपर्यंत माळराने पाहायची असल्यास येवला नांदगाव असा प्रवास जरूर करून पहिला पाहिजे. मात्र त्या माळरानांतून जाणारा गुळगुळीत रस्ता आपले लक्ष वेधून घेतो. येवल्यात सर्वत्र दिसणारी तरुण झाडे येथे जाणीवपूर्वक वृक्षारोपण झाल्याचे सांगून जातात. कौलारू टुमदार सरकारी कार्यालयांसमोरची हिरवळ लक्ष वेधून घेते. विहिरींमधील गाळ उपसण्याचे काम युद्धपातळीवर चालू असल्याचे दिसते. रोजगार वाढल्याने बाजारपेठेत चहलपहल दिसते. राजकीय इच्छाशक्ती या देशात काम करायला लागली तर काय काय होऊ शकते, याचा अचंबित करणारा एक सुखद अनुभव येतो.
अर्थात एखाद्या माणसाने खिसे उलटे करून दाखवावेत, तसे आज सरकार तिजोरी उलटी करून आपल्याकडे पैसे नसल्याचे वारंवार सांगते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर येवल्यालाही झुकते माप मिळालेच असणार. मात्र ते माप तर बारामती, लातूर आणि अशा अनेक शहरांनाही मिळालेच आहे. निधीचा हा मुद्दा थोडा बाजूला ठेवला तरी येवल्यात काही वेगळे घडते आहे, एवढे नक्की! अशा खास गावांना मिळालेले भाग्य सर्वच गावांना लवकर मिळू दे !



येवल्यातील काही विकासकामे
१. अंगणगाव येथे पैठणी क्लस्टर, ट्राफिक पार्क आणि ग्रामीण पर्यटन केंद्राचे बांधकाम
२. येवल्यात ७५० आसनव्यवस्था असलेले वातानुकूलित नाट्यगृह
३. बाभूळगाव येथे आदिवासी वसतिगृह आणि आश्रमशाळेचे काम
४. ३८ गावांसाठी असलेली आणि यशस्वी ठरलेली राज्यातील एकमेव पाणीपुरवठा योजना
५. जुन्या दगडी इमारतीचा वापर करून अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाची नवी इमारत
६. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे (स्तूप) बांधकाम
७. शहरात सात ठिकाणी सुलभ शौचालये
८. सर्व सोयींनी युक्त असे तालुका क्रीडा संकुल
९. १७ एकर जागेत तालुका सचिवालय – जेथे सर्व शासकीय कार्यालये आहेत.
१०. नऊ किलोमीटर लांबीचा बोगदा बांधून येवला तालुक्यात पाणी आणणारा मांजरपाडा प्रकल्प


Thursday, May 2, 2013

पाणी आणि पैसा वापरण्याचे शहाणपण दे गा देवा !




टंचाईच्या काळात माणूस अतिशय असुरक्षित, अस्वस्थ होतो आणि मिळेल तेवढे ओरबाडून घेतो. कारण ती वस्तू, सुविधा त्याला परत मिळण्याची खात्री नसते. आज महाराष्ट्रात पाण्याच्या आणि भारतातल्या भांडवलाच्या टंचाईचे नेमके तेच झाले आहे. जीवन जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले पाणी आणि पैशाच्या वापराचे शहाणपण केवळ उपदेश किंवा सुविचार नव्हे तर भेदभावमुक्त व्यवस्थाच देऊ शकते. त्यासाठी व्यवस्थेवर विश्वास वाढविणारीच कळ दाबावी लागणार आहे.

आपल्या देशात आज सर्वाधिक चर्चा ज्या दोन विषयांची आहे, त्यातील पहिला विषय आहे पाणीटंचाई आणि दुसरा विषय आहे भांडवलाची टंचाई. मात्र या दोन विषयांमध्ये कमालीचे साम्य आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या दोन्हीही जीवनावश्यक बाबी आहेत. माणूस पाण्याशिवाय जगू शकत नाही, तसा तो आज पैशांअभावीही जगू शकत नाही. पाण्याअभावी तो असुरक्षित असतो तसाच तो पैशांअभावी असुरक्षित झाला आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाली की तो पाण्याचा अतिरेकी साठा करायला लागतो, कारण नंतर पाणी मिळाले नाही तर काय करायचे, या विचाराने तो अस्वस्थ होतो आणि दुसऱ्याच्या वाट्याचेही आपल्यालाच कसे मिळेल, असा लोभी विचार करू लागतो. पैशांचे अगदी तसेच आहे. त्याला त्या त्या वेळी मिळत असलेल्या सर्वच पैशांचा लगेच काही उपयोग नसतो, मात्र नंतर तो मिळेल की नाही, या विचाराने तो त्याचा साठा सुरु करतो आणि ज्या पैशांच्या माध्यमातून रोजगार आणि वस्तूंची निर्मिती होणे अपेक्षित असते, तो पैसा तिजोऱ्यामध्ये सडत राहतो.

शुद्ध पाण्याचा साठा करण्याची आणि त्याचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी जशी सर्व समाजाची आहे तशीच शुद्ध भांडवलाची जबाबदारीही समाजानेच घ्यायची आहे. ती जबाबदारी एखाददुसऱ्याची किंवा विशिष्ट समूहाची आहे, असे ज्यावेळी म्हटले जाते तेव्हा त्याचे विपरीत परिणाम सर्व समाजाला भोगायला लागतात आणि त्यात दुर्बल घटक पिळून निघतात. दुषित पाण्याचे वाढत चाललेले साठे आणि पाणीटंचाईचा आपल्या जगण्याशी काही संबंध नाही, असे कोणी म्हणत असेल तर तो जसा मूर्खपणा आहे तसाच भांडवलाची किंवा पैशाची शुद्धी आणि आपल्या आयुष्याचा संबंध नाही, असे मानणारा वर्ग मूर्खच म्हटला पाहिजे. त्याचे परिणाम त्याला आणि समाजाला प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष भोगावेच लागतात. आपला समाज आज पाणीटंचाई, दुषित पाणी आणि भांडवलाची वानवा, अशुद्ध भांडवलाचे, काळ्या पैशांचे अतिशय विपरीत परिणाम भोगतो आहे.

म्हटला तर एक मोठा फरक असा आहे की पाणी ही माणसाची नैसर्गिक तर पैसा ही माणसाची कृत्रिम गरज आहे. मात्र माणसाच्या नैसर्गिक गरजा भागविण्याचे साधन म्हणूनही आज पैशांचे म्हणजे भांडवलाचे महत्व प्रचंड वाढले आहे. म्हणून तर दुष्काळ पाण्याचा असो की धान्याचा... ती गरज भागविण्यासाठी पैशांचीच मागणी केली जाते आहे. हे दोन्ही विषय एवढे महत्वाचे आहेत की आपल्या जीवनातील अनेक प्रश्नांची उकल आपण त्यांचा विचार केल्याशिवाय करूच शकत नाही. पाणीटंचाई आणि भांडवलाच्या अभावी आज समाजात जी फरपट पाहायला मिळते आहे, तिची तीव्रता कमी करण्यासाठी वेगळा विचार करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. तो विचार एका उदाहरणातून आपण समजून घेऊ.

सातारा जिल्ह्यात मलकापूर हे नगर परिषद असलेले गाव. काही वर्षांपूवी त्या गावात पाण्याची टंचाई होती. ती इतकी की तेथील मुलांना मुली मिळत नव्हत्या. पाणी भरण्याच्या कामाने महिला त्रस्त झाल्या होत्या. गावातील शहाणी माणसे एकत्र आली आणि हा प्रश्न सोडविण्याचा त्यांनी संकल्प केला. पाण्याचे साठा असून पाण्यासाठीची वणवण त्यांना नकोशी झाली होती. त्यांनी पाणीवितरणात तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आणि संगणकीकृत व्यवस्था उभी केली. शिवाय पाणी बहुमोल असल्याने ते आता मीटर पद्धतीने वापरले पाहिजे, हेही मान्य केले. म्हणजे सगळ्या गावानेच आपली पाणीप्रश्नाकडे पाहण्याची मानसिकता बदलली. हा मोठा बदल होता म्हणून हे घडून येण्यास वेळ लागला, मात्र त्याशिवाय पर्याय तरी कोठे होता?

मलकापुरात आज २४ तास नळाला पाणी येते. मलकापूरच्या या प्रयोगाचे एकच कळीचे गुपित आहे. टंचाईच्या काळात माणूस अतिशय असुरक्षित होतो आणि मिळेल तेवढे ओरबाडून घेतो. कारण ती वस्तू, सुविधा त्याला परत मिळण्याची खात्री नसते. ती खात्री दिली की त्याला उपदेश करण्याची किंवा सुविचार सांगण्याची गरज पडत नाही. त्याची खावखाव आपोपाप कमी होते. थोडक्यात प्रश्न केवळ वृत्ती बदलण्याचा नसून व्यवस्था बदलण्याचा आहे. (फक्त वृत्तीवरच बोलणारे तथाकथित समाजधुरीण भारतीय माणसाला तर बदनाम करत आहेतच, मात्र सर्व प्रश्नांना वृत्ती जबाबदार धरून समाजाची फसवणूक करत आहेत.) आज महाराष्ट्रात पाण्याच्या टंचाईचे तेच झाले आहे. पाणी कमी उपलब्ध आहे, ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र नियोजन केले तर ते सर्वांना पुरून उरू शकते. कोणत्याही गावात किंवा शहरात गेलात आणि तेथील पाणीप्रश्नाविषयी कोणाला विचारले तर त्याचे उत्तर ठरलेले असते. पाणी भरपूर आहे हो, मात्र त्याचे नियोजन नाही. त्याचे नियोजन कोण करणार, या प्रश्नाला मात्र कोणाकडेच उत्तर नसते. ते उत्तर मलकापूरने दिले आहे. पाण्याला आपण जीवन म्हणतो, कारण त्याशिवाय माणूस आणि सजीवसृष्टी जगूच शकत नाही. त्यामुळेच समान पाणीपुरवठा करण्याचे म्हणजे पाणी पुरवठ्यातील भेदभाव काढून टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. सार्वजनिक शहाणपण काय करू शकते, हे मलकापूरने दाखवून दिले आहे. पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी आज गरज आहे ती या शहाणपणाची. खरी पाणीटंचाई तेथेच आहे, जेथे पाण्याचा स्त्रोतच नाही, मात्र तेथे पाणी नेण्याची व्यवस्था का होऊ शकली नाही, याचे कारण पुन्हा पैशाशी म्हणजे भांडवलाशी जाऊन भिडते. आखतात समुद्राचे पाणी गोड करून वापरले जाते, (समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचा एक मोठा प्रकल्प सध्या चेन्नईजवळही उभा राहतो आहे.) अमेरिकेत पाणी नसलेल्या भागात मुबलक पाणी असलेल्या भागातील पाणी कॅनॉलमधून खेळविले जाते, तर आपल्या देशात ते का होऊ शकत नाही?

आपण म्हणाल पाण्याचे ठीक आहे, मात्र येथे पैशाचा काय संबंध आहे? तो संबंध कसा आहे पाहा. आज शुद्ध भांडवल नाही म्हणून पत नाही, म्हणून देशातील कोट्यवधी नागरिक हलाखीचे आयुष्य जगत आहेत. वास्तविक आमच्या देशातील बँकिंग वाढले तर विकसित देशात वापरतात तसा कमी व्याजदरात आपण पैसा म्हणजे भांडवल मिळवू शकू. आज भारतात कर्जासाठी जे व्याजदर आहेत, ते जगाच्या पाठीवर सर्वाधिक आहेत. आज मात्र होते आहे ते असे: देशाची संपत्ती काही पटीत वाढूनही आमच्यातली असुरक्षितता कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या माध्यमातून पैसा ओरबाडला जातो आहे. तो इतका की बँकिंग नेटवर्कमध्ये नसलेल्या ५५ टक्के लोकांच्या वाट्याला तो येतच नाही. शिवाय त्या रोखीच्या व्यवहारांवर कर भरला जात नसल्याने शेती, कारखाने, पायाभूत सुविधांसाठी सरकार पुरेशी तरतूद करू शकत नाही. सर्वांचे भले पाहण्याची क्षमता असणाऱ्या गुंतवणुकीच्या चांगल्या मार्गात सूरक्षितता वाटण्याऐवजी आपल्याला सोन्याचांदीमधील सट्टारुपी गुंतवणूक सुरक्षित वाटायला लागते!

म्हणजे होते काय ते पाहा. पाणी भरपूर आहे, मात्र वितरण बिनसले आहे, ते सुधारल्याशिवाय प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. तसेच संपत्ती भरपूर आहे मात्र ती बँक प्रणालीच्या माध्यमातून सर्वांना नवनिर्मिती करण्यासाठी उपलब्ध झाली नाहीतर भांडवलाचाही प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. पाण्याचे आणि पैशाचे हे सूत्र समजून घेण्याशिवाय पर्यायच नाही. तात्कालिक सुरक्षिततेचे सगळे मार्ग एक दिवस सर्व समाजाला दगा देणार आहेत. त्यामुळे बँकिंगचा आग्रह धरणे, सरकारची तिजोरी भरेल, इतका कर सरकारी तिजोरीत जमा होणे आणि आपले सरकार आणि प्रशासन सक्षम करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. कळीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अशी व्यवस्थेवर विश्वास वाढविणारीच कळ दाबावी लागणार आहे.