Thursday, May 2, 2013

पाणी आणि पैसा वापरण्याचे शहाणपण दे गा देवा !




टंचाईच्या काळात माणूस अतिशय असुरक्षित, अस्वस्थ होतो आणि मिळेल तेवढे ओरबाडून घेतो. कारण ती वस्तू, सुविधा त्याला परत मिळण्याची खात्री नसते. आज महाराष्ट्रात पाण्याच्या आणि भारतातल्या भांडवलाच्या टंचाईचे नेमके तेच झाले आहे. जीवन जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले पाणी आणि पैशाच्या वापराचे शहाणपण केवळ उपदेश किंवा सुविचार नव्हे तर भेदभावमुक्त व्यवस्थाच देऊ शकते. त्यासाठी व्यवस्थेवर विश्वास वाढविणारीच कळ दाबावी लागणार आहे.

आपल्या देशात आज सर्वाधिक चर्चा ज्या दोन विषयांची आहे, त्यातील पहिला विषय आहे पाणीटंचाई आणि दुसरा विषय आहे भांडवलाची टंचाई. मात्र या दोन विषयांमध्ये कमालीचे साम्य आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या दोन्हीही जीवनावश्यक बाबी आहेत. माणूस पाण्याशिवाय जगू शकत नाही, तसा तो आज पैशांअभावीही जगू शकत नाही. पाण्याअभावी तो असुरक्षित असतो तसाच तो पैशांअभावी असुरक्षित झाला आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाली की तो पाण्याचा अतिरेकी साठा करायला लागतो, कारण नंतर पाणी मिळाले नाही तर काय करायचे, या विचाराने तो अस्वस्थ होतो आणि दुसऱ्याच्या वाट्याचेही आपल्यालाच कसे मिळेल, असा लोभी विचार करू लागतो. पैशांचे अगदी तसेच आहे. त्याला त्या त्या वेळी मिळत असलेल्या सर्वच पैशांचा लगेच काही उपयोग नसतो, मात्र नंतर तो मिळेल की नाही, या विचाराने तो त्याचा साठा सुरु करतो आणि ज्या पैशांच्या माध्यमातून रोजगार आणि वस्तूंची निर्मिती होणे अपेक्षित असते, तो पैसा तिजोऱ्यामध्ये सडत राहतो.

शुद्ध पाण्याचा साठा करण्याची आणि त्याचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी जशी सर्व समाजाची आहे तशीच शुद्ध भांडवलाची जबाबदारीही समाजानेच घ्यायची आहे. ती जबाबदारी एखाददुसऱ्याची किंवा विशिष्ट समूहाची आहे, असे ज्यावेळी म्हटले जाते तेव्हा त्याचे विपरीत परिणाम सर्व समाजाला भोगायला लागतात आणि त्यात दुर्बल घटक पिळून निघतात. दुषित पाण्याचे वाढत चाललेले साठे आणि पाणीटंचाईचा आपल्या जगण्याशी काही संबंध नाही, असे कोणी म्हणत असेल तर तो जसा मूर्खपणा आहे तसाच भांडवलाची किंवा पैशाची शुद्धी आणि आपल्या आयुष्याचा संबंध नाही, असे मानणारा वर्ग मूर्खच म्हटला पाहिजे. त्याचे परिणाम त्याला आणि समाजाला प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष भोगावेच लागतात. आपला समाज आज पाणीटंचाई, दुषित पाणी आणि भांडवलाची वानवा, अशुद्ध भांडवलाचे, काळ्या पैशांचे अतिशय विपरीत परिणाम भोगतो आहे.

म्हटला तर एक मोठा फरक असा आहे की पाणी ही माणसाची नैसर्गिक तर पैसा ही माणसाची कृत्रिम गरज आहे. मात्र माणसाच्या नैसर्गिक गरजा भागविण्याचे साधन म्हणूनही आज पैशांचे म्हणजे भांडवलाचे महत्व प्रचंड वाढले आहे. म्हणून तर दुष्काळ पाण्याचा असो की धान्याचा... ती गरज भागविण्यासाठी पैशांचीच मागणी केली जाते आहे. हे दोन्ही विषय एवढे महत्वाचे आहेत की आपल्या जीवनातील अनेक प्रश्नांची उकल आपण त्यांचा विचार केल्याशिवाय करूच शकत नाही. पाणीटंचाई आणि भांडवलाच्या अभावी आज समाजात जी फरपट पाहायला मिळते आहे, तिची तीव्रता कमी करण्यासाठी वेगळा विचार करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. तो विचार एका उदाहरणातून आपण समजून घेऊ.

सातारा जिल्ह्यात मलकापूर हे नगर परिषद असलेले गाव. काही वर्षांपूवी त्या गावात पाण्याची टंचाई होती. ती इतकी की तेथील मुलांना मुली मिळत नव्हत्या. पाणी भरण्याच्या कामाने महिला त्रस्त झाल्या होत्या. गावातील शहाणी माणसे एकत्र आली आणि हा प्रश्न सोडविण्याचा त्यांनी संकल्प केला. पाण्याचे साठा असून पाण्यासाठीची वणवण त्यांना नकोशी झाली होती. त्यांनी पाणीवितरणात तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आणि संगणकीकृत व्यवस्था उभी केली. शिवाय पाणी बहुमोल असल्याने ते आता मीटर पद्धतीने वापरले पाहिजे, हेही मान्य केले. म्हणजे सगळ्या गावानेच आपली पाणीप्रश्नाकडे पाहण्याची मानसिकता बदलली. हा मोठा बदल होता म्हणून हे घडून येण्यास वेळ लागला, मात्र त्याशिवाय पर्याय तरी कोठे होता?

मलकापुरात आज २४ तास नळाला पाणी येते. मलकापूरच्या या प्रयोगाचे एकच कळीचे गुपित आहे. टंचाईच्या काळात माणूस अतिशय असुरक्षित होतो आणि मिळेल तेवढे ओरबाडून घेतो. कारण ती वस्तू, सुविधा त्याला परत मिळण्याची खात्री नसते. ती खात्री दिली की त्याला उपदेश करण्याची किंवा सुविचार सांगण्याची गरज पडत नाही. त्याची खावखाव आपोपाप कमी होते. थोडक्यात प्रश्न केवळ वृत्ती बदलण्याचा नसून व्यवस्था बदलण्याचा आहे. (फक्त वृत्तीवरच बोलणारे तथाकथित समाजधुरीण भारतीय माणसाला तर बदनाम करत आहेतच, मात्र सर्व प्रश्नांना वृत्ती जबाबदार धरून समाजाची फसवणूक करत आहेत.) आज महाराष्ट्रात पाण्याच्या टंचाईचे तेच झाले आहे. पाणी कमी उपलब्ध आहे, ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र नियोजन केले तर ते सर्वांना पुरून उरू शकते. कोणत्याही गावात किंवा शहरात गेलात आणि तेथील पाणीप्रश्नाविषयी कोणाला विचारले तर त्याचे उत्तर ठरलेले असते. पाणी भरपूर आहे हो, मात्र त्याचे नियोजन नाही. त्याचे नियोजन कोण करणार, या प्रश्नाला मात्र कोणाकडेच उत्तर नसते. ते उत्तर मलकापूरने दिले आहे. पाण्याला आपण जीवन म्हणतो, कारण त्याशिवाय माणूस आणि सजीवसृष्टी जगूच शकत नाही. त्यामुळेच समान पाणीपुरवठा करण्याचे म्हणजे पाणी पुरवठ्यातील भेदभाव काढून टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. सार्वजनिक शहाणपण काय करू शकते, हे मलकापूरने दाखवून दिले आहे. पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी आज गरज आहे ती या शहाणपणाची. खरी पाणीटंचाई तेथेच आहे, जेथे पाण्याचा स्त्रोतच नाही, मात्र तेथे पाणी नेण्याची व्यवस्था का होऊ शकली नाही, याचे कारण पुन्हा पैशाशी म्हणजे भांडवलाशी जाऊन भिडते. आखतात समुद्राचे पाणी गोड करून वापरले जाते, (समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचा एक मोठा प्रकल्प सध्या चेन्नईजवळही उभा राहतो आहे.) अमेरिकेत पाणी नसलेल्या भागात मुबलक पाणी असलेल्या भागातील पाणी कॅनॉलमधून खेळविले जाते, तर आपल्या देशात ते का होऊ शकत नाही?

आपण म्हणाल पाण्याचे ठीक आहे, मात्र येथे पैशाचा काय संबंध आहे? तो संबंध कसा आहे पाहा. आज शुद्ध भांडवल नाही म्हणून पत नाही, म्हणून देशातील कोट्यवधी नागरिक हलाखीचे आयुष्य जगत आहेत. वास्तविक आमच्या देशातील बँकिंग वाढले तर विकसित देशात वापरतात तसा कमी व्याजदरात आपण पैसा म्हणजे भांडवल मिळवू शकू. आज भारतात कर्जासाठी जे व्याजदर आहेत, ते जगाच्या पाठीवर सर्वाधिक आहेत. आज मात्र होते आहे ते असे: देशाची संपत्ती काही पटीत वाढूनही आमच्यातली असुरक्षितता कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या माध्यमातून पैसा ओरबाडला जातो आहे. तो इतका की बँकिंग नेटवर्कमध्ये नसलेल्या ५५ टक्के लोकांच्या वाट्याला तो येतच नाही. शिवाय त्या रोखीच्या व्यवहारांवर कर भरला जात नसल्याने शेती, कारखाने, पायाभूत सुविधांसाठी सरकार पुरेशी तरतूद करू शकत नाही. सर्वांचे भले पाहण्याची क्षमता असणाऱ्या गुंतवणुकीच्या चांगल्या मार्गात सूरक्षितता वाटण्याऐवजी आपल्याला सोन्याचांदीमधील सट्टारुपी गुंतवणूक सुरक्षित वाटायला लागते!

म्हणजे होते काय ते पाहा. पाणी भरपूर आहे, मात्र वितरण बिनसले आहे, ते सुधारल्याशिवाय प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. तसेच संपत्ती भरपूर आहे मात्र ती बँक प्रणालीच्या माध्यमातून सर्वांना नवनिर्मिती करण्यासाठी उपलब्ध झाली नाहीतर भांडवलाचाही प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. पाण्याचे आणि पैशाचे हे सूत्र समजून घेण्याशिवाय पर्यायच नाही. तात्कालिक सुरक्षिततेचे सगळे मार्ग एक दिवस सर्व समाजाला दगा देणार आहेत. त्यामुळे बँकिंगचा आग्रह धरणे, सरकारची तिजोरी भरेल, इतका कर सरकारी तिजोरीत जमा होणे आणि आपले सरकार आणि प्रशासन सक्षम करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. कळीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अशी व्यवस्थेवर विश्वास वाढविणारीच कळ दाबावी लागणार आहे.