Friday, December 13, 2013

भाजपच्या ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’मध्ये ‘अर्थक्रांती’!




जागतिकीकरणामुळे भारतीयांच्या श्रीमंती, समृद्धीच्या ज्या प्रचंड अपेक्षावाढल्या आहेत, त्याला भाजप न्याय देऊ शकणार आहे काय? कॉंग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे भाजप कसे सिद्ध करू शकणार आहे? हे प्रश्न जाणकारांसमोर आहेत, तसे ते भाजपसमोरही आहेतच. म्हणूनच भाजपचे ज्येष्ठ नेते ‘अर्थक्रांती’च्या पाच प्रस्तावांचा समावेश आपल्या जाहीरनाम्यात करण्याच्या विचारात आहेत. जात, धर्म आणि भावनिक मुद्द्यांवर निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या जातात. आर्थिक प्रश्न आणि व्यवस्थेला त्यात काही स्थानच नसते. मात्र आता हे चालणार नाही, हे राजकीय नेत्यांच्याही लक्षात आले असून म्हणूनच ते मुलभूत बदलाविषयी बोलू लागले आहेत.


एका पक्षाचे सरकार जाऊन दुसऱ्या पक्षाचे सरकार येते म्हणजे नेमके काय होते?, सत्तेवरील नेते बदलले म्हणजे नेमके काय होते? होते एकच की आता आपल्या आयुष्यात खरोखरच मोठा बदल होईल, अशी आशा जनतेला वाटू लागते. प्रत्यक्षात तसे काही होत नाही आणि जनतेचा भ्रमनिरास होतो, असा आतापर्यंतचा म्हणजे सहा दशकांचा अनुभव आहे. असे का होते, याचे कारण आपण कधी शोधले आहे काय? त्याचे कारण अगदी स्पष्ट आहे. नेते बदलतात, सरकार बदलते मात्र ही व्यवस्था आहे तशीच राहते. तिच्यात काहीच बदल होत नाही. आणि बदल करू इच्छीणारे नेतेही काहीच करू शकत नाहीत. तेही हतबल असतात. रोगी माणसाच्या शरीरातील अशुद्ध रक्त न बदलता त्याने औषधाच्या माऱ्याने ठणठणीत बरे व्हावे, असे वाटणे, हा जसा मुर्खपणा आहे, तसेच हे आहे. पण व्यवस्था बदलायची म्हणजे नेमके काय बदलायचे?
नेमके काय बदलले तर आजची ही सर्वांना छळणारी परिस्थीती बदलेल, याविषयी देशात विचारमंथन सुरु आहे. मात्र ठोस बदल किंवा नेमका बदल काय केला पाहिजे, यावर एकमत होत नाही. आपल्याला असा बदल हवा आहे, ज्यात सर्वांना (व्यवहारात शक्य असणारी) समानसंधी मिळू शकेल. रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करण्याच्या संधी इतक्या वाढतील की, कोणत्याही निकषांवर भेदभाव करण्याची वेळ येणार नाही. सर्वांच्या श्रमाला योग्य दाम मिळेल. सरकार सक्षम असेल. ज्या व्यवस्थेत लाचारी आणि मुजोरीला स्थान असणार नाही. जीमध्ये राजकारण काळ्या पैशांवर चालणार नाही. दुसऱ्याचे शोषण करून किंवा फसवणूक करूनच श्रीमंत होता येते, असे म्हणण्याऐवजी कष्टाच्या आणि धाडसाच्या जोरावर आपली परिस्थीती सुधारू शकते, असे म्हणणारी कर्तृत्ववान माणसे निर्माण होतील. इतके स्वप्नवत व्यवहार शक्य करणारी अशी काही व्यवस्था अस्तित्वात येवू शकते काय? आणि मुळात तशी काही व्यवस्था आहे काय?

माणसांना बदला म्हणजे सर्व काही बदलेल, असे म्हणणारा असा एक वर्ग आहे. माणसांना कठोर शिक्षा करा आणि बघा मग कसे सगळे सरळ होतात, असे म्हणणाराही दुसरा वर्ग आहे. मात्र या दोन्हीही पद्धतीविषयी जगात एकमत होऊ शकत नाही आणि त्या व्यवस्था अपेक्षित बदल करू शकलेल्या नाहीत, हे आता सिद्ध झाले आहे. तिसरी एक निरपेक्ष पद्धत आहे, ती म्हणजे ज्या पैशांच्या तालावर आजचा समाज नाचतो, त्या पैशांच्या व्यवहारांना शुद्ध करा आणि समाजजीवनही स्वच्छ करा, असे म्हणणारी. तिचे नाव आहे ‘अर्थक्रांती’. म्हणजे पैसा हे विनिमयाचे साधन आहे, ती वस्तू नव्हे, हे मान्य करा आणि त्याचे शुद्धीकरण करा म्हणजे माणसाची मानवी प्रतिष्ठा राखणारी व्यवस्था निर्माण होईल. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण आणि एकूणच समाजजीवनात आधुनिक काळात जे बकालीकरण शिरले आहे, ते काढून टाकण्याचा सगळ्यात जवळचा एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे आर्थिक व्यवहारांतील शुद्धता. ती आणणारी व्यवस्था म्हणजे अर्थक्रांती.

भाजपला दिल्लीत यश मिळाले आणि लोकसभा निवडणुकीतही यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. याचा अर्थ भाजपला आता पुन्हा सत्तेवर येण्याची संधी मिळू शकते. पण व्यवस्था तीच राहिली तर बदल करणार कसा? भ्रष्टाचार आणि राजकारणात चालते ते सर्वच असलेल्या भाजपकडे व्यवस्था बदलण्याचा काही वेगळा कार्यक्रम आहे काय? त्यांच्याकडे ‘विकासपुरुष’ नरेंद्र मोदी आहेत, पण तरीही खरा विकास इतका व्यक्तिवादी असतो का? आहे या व्यवस्थेत नरेंद्र मोदी अशी काय जादू करणार आहेत? जागतिकीकरणामुळे भारतीयांच्या श्रीमंती, समृद्धीच्या ज्या प्रचंड अपेक्षा वाढल्या आहेत, त्याला भाजप न्याय देऊ शकणार आहे काय? कॉंग्रेसपेक्षा आपण वेगळे आहोत, हे भाजप कसे सिद्ध करू शकणार आहे? हे प्रश्न जाणकारांसमोर आहेत, तसे ते भाजपसमोरही आहेतच. म्हणूनच भाजपचे ज्येष्ठ नेते ‘अर्थक्रांती’च्या पाच प्रस्तावांचा समावेश आपल्या जाहीरनाम्यात करण्याच्या विचारात आहेत. जात, धर्म आणि भावनिक मुद्द्यांवर निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्या जातात. आर्थिक प्रश्न आणि व्यवस्थेला त्यात काही स्थानच नसते. मात्र आता हे चालणार नाही, हे राजकीय नेत्यांच्याही लक्षात आले असून म्हणूनच ते मुलभूत बदलाविषयी बोलू लागले आहेत. आता चेंडू जनतेच्या कोर्टात असून आपल्याला केवळ राजकीय बदल नको आहे, आता आम्हाला आर्थिक व्यवस्थेत बदल हवा आहे, असे जनतेही म्हंटले पाहिजे. लोकशाहीतील बदल हा जनतेच्या रेट्यामुळेच येतो. त्यामुळे अशा आर्थिक बदलांचा रेटा तयार करण्याची जबाबदारी सुजाण मतदारांची आहे.



नरेंद्र मोदी यांनी
अर्थक्रांती का समजून घेतली?

नरेंद्र मोदी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी अहमदाबादेत ‘अर्थक्रांती’ (www.arthakranti.org) समजून घेण्यासाठी अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांना वेळ दिला. मोदी यांनी अर्थक्रांतीचे सादरीकरण तब्बल ८० मिनिटे समजून घेतले. त्यानंतर लगेचच दिल्लीत भाजपच्या ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’ कमिटीसमोरही हे सादरीकरण झाले. ‘अर्थक्रांती’ ने पूर्वीपासून प्रभावित असलेले आणि भाजपच्या ‘व्हीजन डॉकुयमेंट’चे प्रमुख असलेले नितीन गडकरी, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे म्हणूनच परवा ११ डिसेंबरला दिल्लीत जाहीरपणे बोलले. अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांमुळे पैशाचे शुद्धीकरण होणार आहे, काळ्या पैशांची निर्मिती थांबणार आहे, गुंतागुंतीची करपद्धती आमुलाग्र बदलणार आहे, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन अनुभवयाला मिळणार आहे आणि भारताचा प्रवास खऱ्या अर्थाने ‘मॅनुपुलेशन’ कडून ‘इनोव्हेशन’ कडे म्हणजेच महासत्तेकडे होणार आहे, असे त्यांना वाटू लागले आहे. स्वतंत्र भारताला एक नवी झेप घेण्यासाठी एका आमुलाग्र बदलाची गरज आहे, तो हा बदल असणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाने तो समजून घेण्याची गरज आहे.






असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव


१. सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे ३२ कर सध्या आपण भरतो.
२. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्शलन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. २ ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही २ टक्के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.०.७० ट्क्के् केंद्र, ०.६० ट्क्के राज्य सरकार, ०.३५ टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व ०.३५ टक्के बँक)
३. सध्या चलनात असलेल्या रू. ५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्याह मोठया नोटा ( १००,५००,१००० रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत.
४. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.२००० पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास म्हणजे पारदर्शकतेला चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ आणि लाचखोरीला आळा)
५. रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.