Thursday, March 17, 2011

सिंगापूरकर सांगतात मुंबईचे भविष्य

आकडे बोलतात, असे म्हटले जाते, ते अगदी खरे आहे. अलिकडील काळात तर तीच भाषा माणसाच्या आयुष्याला लावली जाते आहे. आकड्यांना ही परिमाणे माणसांनीच दिली आहेत. निसर्गाच्या दृष्टीने प्रत्येक दिवस सारखा आहे, मात्र माणसाच्या दृष्टीने त्याच दिवसाचा विचार केला तर तो दिवस एक तारीख घेऊन, एक वार घेऊन, सुखदुःखाचा क्षण घेऊन, जीवनामरणाचा प्रवास घेऊन आणि कल्पनाही करता येत नाही, असे भविष्य घेऊनच आलेला असतो. आधुनिक जगाने या काळाचे नियोजन करायला सुरवात केली असून त्या नियोजनाशी आपली सुखदुःखे बांधली गेली आहेत. अशाच एका नियोजनाच्या आकड्यांनी हा विचार करायला आज भाग पाडले आहे.

सिंगापूरच्या एका कंपनीने महाराष्ट्र सरकारसाठी एक सादरीकरण नुकतेच मुंबईत केले. त्यात मुंबईची वाढ यापुढील 20 आणि 40 वर्षांत कशी होईल, याची एक आराखडा सादर करण्यात आला. आकडे कसे बोलतात, हे या आराखड्यावरून स्पष्ट होईल. त्यात असे म्हटले आहे की 2052 साली मुंबईतील दरडोई उत्पन्न 10 लाख रूपये होईल. महामुंबईची लोकसंख्या सध्या अडीच कोटी आहे, ती 4 कोटी 40 लाख इतकी होईल. या शहरात सध्या प्रत्येक चौरस किलोमीटरला 40 हजार लोक राहतात, ते प्रमाण 2032 पर्यंत 23हजार इतके करायचे असेल तर 2032 पर्यंत 1300 चौरस किलोमीटर इतकी तर 2052 पर्यंत आणखी 1734 चौरस किलोमीटर जागा लागेल. सध्या या शहरात 27 लाख 90 हजार घरे आहेत, 2020 साली 43 लाख 50 हजार, 2032 साली 62 लाख 20 हजार तर 2052 साली 66 लाख 20 हजार घरे लागतील. घरांच्या किंमतींचा जो अंदाज करण्यात आला आहे, त्यानुसार 2020 साली काही भागात एका चौरस फुटाचा दर दोन लाख रूपये असेल, जो 2032 साली 5.6 लाख तर 2052 साली एक कोटी रूपये चौरस फूट असेल ! हवापाण्याच्या प्रदूषणाची पातळी सध्या 4.5 टक्के आहे आणि त्यावर तातडीच्या उपाययोजना केल्या नाहीत तर ती 12.5 टक्के इतकी होईल. पाण्याची गरज वाढतच जाणार, हे ओघाने आलेच. या आकडेवारीनुसार 2032 साली 15,372 दशलक्ष लिटर म्हणजे आणखी एका विहार तलावाइतकी तर 2052 साली साडेपाच विहार तलावाइतकी मागणी वाढेल.( सध्या मुंबईला 4,500 दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असून प्रत्यक्षात 3,500 दशलक्ष लिटरच पाणी उपलब्ध आहे.) या संस्थेने पुढे अशी आकडेवारी वाहतुकीचीही दिली आहे. त्यात विमानप्रवास किती वाढेल, लोकल गाड्यांची आणि बसगाड्यांची संख्या किती वाढवावी लागेल, असे अंदाज करण्यात आले आहेत.

भविष्यात काय होऊ शकते, याचे एक चित्र सादरीकरणाद्वारे सरकारसमोर मांडण्यात आले. आधुनिक जगात प्रचंड वेगाने नागरीकरण होते आहे, त्यामुळे याप्रकारचा अंदाज करून काही आराखडे पक्के करणे ही काळाची गरजच आहे. शहरीकरण कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचा एक अंदाज या संस्थेने दिला. तसेच नव्याने जे प्रश्न निर्माण होऊ घातले आहेत, त्याची संभावित उत्तरे काय असू शकतील, हेही या संस्थेने सांगितले. ती उत्तरे जाणून घेतल्यावर मात्र आपल्याला धक्का बसतो. आश्चर्य म्हणजे अडीच कोटी लोकसंख्येच्या या महानगराला आताच स्वतःचे ओझे पेलवेनासे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्येच्या स्थलांतराला रोखण्याविषयी हे तज्ञ काहीच बोलत नाहीत! या संस्थेने दिलेली काही उत्तरे पहा. मुख्य मुंबईत 5, नवी मुंबई, उरण भागात 3 तर कल्याण, पनवेल, वसई आणि विरार या भागात 2 एफएसआय देण्यात यावा, समुद्राच्या कडेने 4 ते 5 महामार्ग तसेच रेल्वेमार्ग, पार्किंगसंबंधी स्वतंत्र् धोरण आखणे, ज्यात रस्त्यावरील पार्किंगला बंदी, वाहतुककोंडी होणार्‍या भागात मोटारगाड्यांना प्रवेशबंदी, बांद्रा कुर्ला संकुल, नरिमन पॉईंटसारख्या गर्दीच्या भागात दुचाकींना टोल, मुंबईच्या पुर्वेला असलेल्या खाडीप्रदेशात कृत्रिम बेटे तयार करून तेथे छोटी शहरे वसविणे, पूर्व आणि पश्चिमेकडील भाग जलवाहतुकीने जोडणे आणि शहरात नव्या बागांची निर्मिती करुन प्रदूषण आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करणे.

हे सर्व जाणून घेतल्यावर काही प्रश्न पडतात. मुंबईची वाढ यापुढेही अशीच होत राहणार आणि त्यासोबत मुंबईचे प्रश्नही. मग शहरीकरणाऐवजी आता ग्रामीण भाग आणि छोटी शहरे सक्षम करायची भाषा सभासमारंभामध्ये केली जाते, ती कशासाठी असते? एखादी विदेशी संस्था भविष्यातील प्रश्नांविषयी बोलते, तेव्हा हे शहर किती वेगाने वाढणार एवढीच भाषा केली जाते, मग शहरीकरणांविषयी सरकारी धोरण नेमके काय आहे? मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये लोक हौस म्हणून राहायला येत नाहीत. त्यांना मुंबई रोजगार देते. पण मग हाच रोजगार जाणीवपूर्वक छोट्या शहरांमध्ये निर्माण करणारे व्यापक धोरण का आखले जात नाही? शहराचा पसारा जेवढा वाढेल तेवढे त्याचे पश्न गंभीर बनतात, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे, तो लक्षात घेता पाश्चिमात्य जगाच्या विकासाच्या त्याच त्याच आणि ताणतणाव वाढविणार्‍या कल्पनांना सतत खतपाणी का घातले जाते? इतक्या मोठ्या संख्येने लोक एकाच भागात राहायला लागले तर हवा, पाणी, प्रदूषणाचे आणि त्यामुळे रोगराईचे प्रश्न किती गंभीर रूप धारण करू शकतात, याचा विचार फक्त परिसंवादांमध्येच होणार आहे काय? दहशतवादामुळे आणि अन्न असुरक्षिततेमुळे जगासमोर सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत, अशावेळी एका चौरस किलोमीटरला 30 ते 40 हजार लोक राहणे हे अतिशय जोखमीचे ठरू शकते, याचा विचार या प्रकारच्या नियोजनामध्ये का होत नाही? वाढत्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करण्यात कंपन्यांचे हित आहे, याचा विचार करून तर या कल्पना उभ्या केल्या जात नाहीत ना? शहरांची सूज ही जशी शहरांच्या आरोग्याला घातक आहे, तशीच ती ग्रामीण भागाला नागविणारी आहे, याचे भान या नियोजनात ठेवले जाते आहे ना? या शहरांच्या अशा वाढीवर किती खर्च करावा लागेल, याचे आकडे पाहिल्यावर( येत्या 40 वर्षांत मुंबईतील पायाभूत सुविधांवर 60 अब्ज डॉलर एवढा प्रचंड खर्च लागेल, असा अंदाज करण्यात आला आहे.) या रकमांमध्ये दुष्काळी प्रदेशात गंगा अवतरू शकेल, असे वाटून जाते. मग या प्रकारचा खर्च महानगरांबाहेर करायचे नियोजन आतापासून केले तर पुढील पिढीला अधिक चांगले जीवन आपण देवू शकू, याचा विचार अशा नियोजनामध्ये का होत नाही?

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com / www.arthakranti.org