इन्कमटॅक्सची गरज नाही, तो काढून टाकला पाहिजे, असे अर्थतज्ञ सुब्रम्हण्यम् स्वामी सातत्याने का म्हणत आहेत? त्यांना त्याऐवजी कोणता टॅक्स हवा आहे? अर्थक्रांतीच्या बँक व्यवहार कराच्या (बीटीटी) प्रस्तावाला ते ‘शानदार’ का म्हणतात?
पुण्यातील विश्वलीला न्यासने गेल्या १८ ऑगस्ट रोजी राज्यसभा सदस्य आणि अर्थतज्ञ सुब्रम्हण्यम् स्वामी यांचे ‘आर्थिक स्वातंत्र्य – आव्हाने आणि संधी’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. सध्या सर्वाधिक चर्चा असणारा विषय असल्याने हजारभर नागरिक त्याला उपस्थित होते. रामजन्मभूमी आणि काश्मीर हा विषय नसताना त्यासाठी त्यांनी घेतलेला वेळ सोडला तर व्याख्यान चांगले झाले. देशात आता संरचनात्मक बदलांची गरज आहे आणि ते केले तर भारतात प्रचंड संधी आहेत, असे त्यांचे मत पडले. इन्कमटॅक्स काढून टाकावा, असे मत ते विविध व्यासपीठांवरून व्यक्त करीत आहेत, ते त्यांनी येथेही व्यक्त केले. पण मग सरकारची तिजोरी कशी भरणार, हे काही त्यांनी स्पष्ट केले नाही. अर्थात, त्यांनी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १० डिसेंबर २०१३ रोजी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेची आठवण मी त्यांना प्रश्नोत्तरात करून दिली. अर्थक्रांती मांडत असलेला बँक व्यवहार कर हा आपल्या पक्षाच्या व्हीजन डोक्युमेंटचा भाग असेल, असे त्यावेळी या नेत्यांनी म्हटले होते. ती आठवण करून दिल्यावर, ‘अर्थक्रांतीचा बँक व्यवहार कराचा प्रस्ताव मी ‘शानदार’ (त्यांचाच शब्द) मानतो, तो लागू केला पाहिजे, यात काही शंकाच नाही, पण त्यासाठी आपल्या देशातील बँकिंग व्यवहार ८० ते ९० टक्यांवर गेले पाहिजेत’, असे उत्तर त्यांनी दिले. ‘सर्व आर्थिक व्यवहार बँकेतून व्हावेत, यासाठी नरेंद्र मोदी सुरवातीपासून जोरदार प्रयत्न करत आहेत. ते काम सरकारने मनावर घेतले आहे. नजीकच्या भवितव्यात बँकेतून होणारे व्यवहार ८० ते ९० टक्के होतील आणि तेव्हा मात्र बँक व्यवहार कर लागू करावाच लागेल. अर्थक्रांतीचा हा प्रस्ताव शानदार आहे. कर वसुलीचे सर्व प्रश्नच त्यामुळे सुटतील, इतर देशांनी या प्रकारचा कर लावण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी लागू केलेला कर हा, अर्थक्रांतीने सुचविलेल्या कारपेक्षा वेगळा आहे. भारताने मात्र त्याचा अधिक गंभीरपणे विचार करून अमल केला पाहिजे’, असे ते म्हणाले. आर्थिक स्वातंत्र्याचा विषय निघतो तेव्हा देशातील करपद्धतीविषयी बोलावे लागते आणि सध्याच्या अतिशय भ्रष्ट, किचकट करपद्धतीला पर्याय सुचवावा लागतो, असाच याचा अर्थ.
देशाच्या अर्थकारणाची चर्चा करपद्धतीत करावयाच्या सुधारणांवर बोलल्याशिवाय पूर्ण होत नाही, ही चांगली बाब आहे. मोदी सरकारने तर कर दहशतवाद संपविण्याची घोषणा केली आहे. पण पुरेसा कर वसूलच होत नसल्याने करवसुली कशी जाचक बनत जाते, याचा अनुभव आपण सध्या घेत आहोत. करवसुलीत या सरकारने प्रयत्नपूर्वक मोठी वाढ केली असली तरी कर दहशतवाद संपविण्याचे आश्वासन पाळण्यास अजून वेळ द्यावा लागणार, असे दिसते आहे. पंतप्रधान पहिल्या पाच वर्षांत या विषयावर सातत्याने बोलत होते. अप्रत्यक्ष १७ कर कमी करून जीएसटीची अमलबजावणी, हा त्या दिशेने जाणारा एक मार्ग आहे. त्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. अर्थात, जीएसटी म्हणजे सोपी करपद्धती असे म्हणण्याची हिंमत अजून कोणी करणार नाही. जीएसटी करपद्धती ही आपल्या देशासाठी नाही, हे कालांतराने स्पष्ट होईलच. नागरिकांना सर्वाधिक त्रास होतो, तो इन्कमटॅक्ससारख्या प्रत्यक्ष कराचा. तो होऊ नये, यासाठीही सरकार प्रयत्न करते आहे. काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचा निर्णय, इन्कमटॅक्स वसुलीतील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे तसे रिटर्न भरणे विविध मार्गांनी सोपे करणे, प्रामाणिकपणे इन्कमटॅक्स भरणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देणे, कर देणाऱ्या नागरिकांना मान दिला पाहिजे, या गरजेचा उच्चार करणे, अशा काही उपाययोजना सरकार करते आहे. पण तेवढ्याने भागणार नाही, याची जाणीव असल्याने सरकारने प्रत्यक्ष करांत (कार्पोरेट आणि इन्कमटॅक्स) सुधारणा करण्यासाठी अखिलेश रंजन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नियुक्त केली होती. तिने अलीकडेच आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्या अहवालात काय आहे, हे अजूनतरी पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. पण दीड शतकाच्या इन्कमटॅक्स पद्धतीत आमुलाग्र बदल करून कोट्यवधी नागरिकांची त्याच्या जाचातून सुटका केली जाईल, अशी आशा बाळगू यात.
करपद्धतीचे तीन महत्वाचे पैलू आहेत. पहिला असा की मृत्यू आणि बदल जसे आपण टाळू शकत नाही, तसेच सरकारचे करही आपण टाळू शकत नाही. त्यामुळे जन्मासोबत कर भरण्याची अपरिहार्यता आपल्याला मान्य करावी लागते. दुसरा पैलू असा की करभरणा पुरेसा असल्याशिवाय आणि त्या माध्यमातून सरकार नावाची व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तर कोणतेही राष्ट्र मोठे आणि जीवन जगण्यास चांगले होऊ शकत नाही. आणि तिसरा पैलू, करपद्धती जेवढी सोपी असेल तेवढा करभरणा अधिक होतो. असे असल्यामुळेच ज्या देशांनी या विषयाला महत्व दिले आणि करपद्धती सोपी केली, ते सर्व देश आज प्रगत देश म्हणून ओळखले जातात तर ज्यांनी हे भान ठेवले नाही, ते देश विकसनशील किंवा मागास मानले जातात. याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक सेवासुविधांना आधुनिक जगात अतिशय महत्व असून त्या केवळ सरकारच्या क्षमतेवरच उभ्या राहू शकतात. हक्काचा कर मिळाला नाही तर त्या कशा उभ्या राहणार? भारत हा विकसनशील देश आहे याचा अर्थ करपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न गेल्या ७० वर्षांत होणे अपेक्षित होते, तेवढे अजून झालेले नाही. जीएसटीचा आज त्रास होत असला तरी त्या बदलाचे एक पाउल पुढे म्हणूनच स्वागत करावयाचे आणि त्याच न्यायाने सध्याचे सरकार करत असलेल्या करसुधारणांकडेही होकारात्मक दृष्टीने पाहायचे. प्रत्यक्ष कर संहितेत बदल करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची प्रतीक्षा आहे, ती त्यासाठीच.
आपल्या देशात काय काय व्हायला पाहिजे, याविषयी आपले मत मांडणारे तज्ञ कमी नाहीत. तो त्यांचा अधिकारच आहे. पण जेव्हा करपद्धतीविषयी काहीही न बोलता, ते फक्त काय व्हावे, यावर बोलत असतात, तेव्हा त्यांना, हक्काचा महसूल असल्याशिवाय देशात मोठे बदल होऊ शकत नाही, याची जाणीव नाही, असेच म्हणावे लागते. सरकारकडून कोणकोणत्या कारणासाठी मदत मागितली जाते, याची हजार कारणे आपल्याला दिसतील. पण ती सरकारची क्षमता आहे काय आणि नसेल तर करपद्धतीविषयी बोलले पाहिजे, याची जागरूक नागरिक या नात्याने जाण असलीच पाहिजे. त्यांची संख्या मात्र आज खूपच कमी आहे.
कर देणाऱ्या नागरिकांची संख्या (टॅक्स बेस) वाढला पाहिजे, याचा उच्चार केला गेला नाही, असा गेल्या ७१ वर्षांत एकही अर्थसंकल्प झाला नाही. पण तरीही तो पुरेसा वाढत नसेल तर मुळातून काही बदलले पाहिजे, हे नक्की. या पार्श्वभूमीवर, नोटबंदीचे महत्व अजूनही अनेकांना कळत नसले तरी ते ऑपरेशन अपरिहार्य होते, हे समजून घेतले पाहिजे. ज्यांना अजूनही त्याविषयी शंका आहेत, त्यांनी रोखीतून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशांच्या भस्मासुराचे काय करावयाचे, याचेही उत्तर दिले पाहिजे. एवढ्या मोठ्या बदलानेच आपल्या देशात बँकिंगला प्रथमच एवढे बळ मिळाले, डिजिटल व्यवहार वाढले आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीत चांगला महसूल जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली, हे समजून घेतले पाहिजे.
करवसुली आणि आपण
मुद्दा परिस्थिती
भारताचे करांचे जीडीपीच्या तुलनेत प्रमाण केवळ १७.८ टक्के (विकसित देशांत ३० ते ४५ टक्के)
इन्कमटॅक्स भरणारे भारतीय नागरिक १३५ कोटींमध्ये केवळ ८.४४ कोटी (२०१७) लोकसंख्येच्या केवळ ६.३ टक्के
अधिक कर भरणारे नागरिक १० लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न आहे, हे जाहीर करणारे नागरिक केवळ २४ लाख (२०१६)
राज्य आणि केंद्र सरकारांचा एकूण महसूल सुमारे २८ लाख कोटी रुपये
सर्व गरजा भागविण्यासाठी लागणारा अंदाजित महसूल किमान ४० लाख कोटी
