लक्ष्मी शुद्ध व्यवहार करणाऱ्यांचे घर शोधते आहे..!

तरुण, आधुनिक भारतीय समाजाला पोटापाण्याच्या प्रश्नांमधून बाहेर पडायचे आहे, कारण त्याच्या जगण्याविषयीच्या आशाआकांक्षा आता प्रचंड विस्तारल्या आहेत. त्याला आता समृद्ध आणि आनंदी आयुष्य जगायचे आहे. तसे ते जगण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांचे शुद्धीकरण अपरिहार्य आहे. ती अपरिहार्यता लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने अधिकाकाधिक भारतीयांनी समजून घेतली पाहिजे.


दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाला अतिशय महत्व आहे. लक्ष्मीपूजनाचे जे विधी आहेत, तो एक वेगळा सांस्कृतिक भाग आहे, पण ते विधी करण्याचा जो उद्देश्य सांगितला जातो, तो तेवढाच महत्वाचा आहे. त्या उद्देश्यात असे म्हटले आहे की, अश्विन अमावास्येच्या रात्री लक्ष्मी सर्वत्र संचार करते आणि आपल्या निवासासाठी योग्य असे स्थान शोधू लागते. जेथे चारित्र्यवान, कर्तव्यदक्ष, संयमी, धर्मनिष्ठ, देवभक्त आणि क्षमाशील पुरुष आणि गुणवती स्त्रिया असतात, त्या घरी वास्तव्य करणे लक्ष्मीला आवडते’. यावेळी चलनी नोटा, नाणी, सोन्याचे अलंकार यांची पूजा केली जाते. थोडक्यात, लक्ष्मी आपल्याकडे यावी, यासाठी ही पूजा केली जाते. ही लक्ष्मी म्हणजे पैसा शुद्ध असावा, अशी अपेक्षा अर्थातच आहे. पण या शुद्धतेचा जणू आपल्याला विसर पडला आहे, अशी आजही स्थिती आहे. आपल्या सर्व सांस्कृतिक मान्यता पवित्रतेचा, शुद्धतेचा आग्रह धरत असताना व्यवहारात मात्र ती पाळली जात नसेल तर ती विसंगती समाजाला मागे खेचत असते. आणि तसे तिने खेचलेही आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत आपण जेथे पोचायला हवे होते, तेथे आपण पोचलेलो नाही, ही जी सार्वत्रिक भावना आहे, त्याचे कारण व्यवहारात शुद्धतेचा जो आग्रह धरला जायला पाहिजे होता, तो कधीच धरला गेला नाही, हेच आहे.

ऐतिहासिक असे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि नोटबंदीसारखे निर्णय संपत्तीचे शुद्धीकरण करण्यासाठी केले गेले. ते राजकीय निर्णय होते, असे म्हणणारे आपल्याला भेटतीलच, पण त्यांना सांगितले पाहिजे की असे कोणतेही निर्णय लोकशाहीत राजकीयच असतात आणि पुढेही असणार आहेत. त्यामुळे ते झाल्यानंतरची खळखळ उपयोगाची नसते. येत्या आठ नोव्हेंबर रोजी नोटबंदीला तीन वर्षे पूर्ण होतील, पण त्याविषयीचा अनेकांच्या मनातील संभ्रम अजूनही दूर होत नाही, हे दुर्देव आहे. नोटबंदी का झाली, याचे साधे कारण समजून घेतले पाहिजे. २०१५ – १६ ला जे काही कागदी चलन भारतात होते, त्यातील ९५ टक्के चलन हे उच्च मूल्याच्या नोटांच्या रुपात होते. (१००० च्या नोटा – ३८ टक्के, ५०० च्या नोटा – ४५ टक्के आणि १०० च्या नोटा – १० टक्के) याचा अर्थ ३० टक्के नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत असताना एकूण चलनाचे ९५ टक्के मूल्य अशा तीन मोठ्या नोटांत होते. त्यामुळे पैसा फिरत नव्हता आणि त्याचे एक दुष्टचक्र तयार झाले होते. एका आजारातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा व्हावा, असे हे दुष्टचक्र काम करत होते. याचा अर्थ मोठ्या नोटांच्या अधिक प्रमाणामुळे बँकिंग करण्याची गरजच पडत नव्हती, बँकिंग न केल्याने अर्थव्यवस्थेत क्रेडीट तयार होत नव्हते. ते होत नसल्याने भांडवल निर्मितीचा वेग मंदावला होता आणि त्यामुळे ते महाग होते म्हणजे व्याजदर जास्त होते. ते जास्त असल्याने शेती, व्यवसाय आणि उद्योगांना कर्ज घेणे इतके महाग पडत होते म्हणजे ते ज्या वस्तू निर्माण करत होते, त्या देशात महाग विकाव्या लागत होत्या तर जागतिक बाजारपेठेत त्यांना स्पर्धा करता येत नव्हती. बँकिंगच कमी केल्यामुळे करवसुली चांगली होण्याचा संबंधच राहिला नव्हता. त्यामुळे प्रचंड संपत्ती निर्माण करणारा आपला देश गेली ७० वर्षे प्रचंड आर्थिक तुटीचा आणि अतिशय कमी दर्जाच्या सार्वजनिक सेवांचा सामना करत होता. या दुष्टचक्राच्या अखेरीस एका सामाजिक असुरक्षिततेत आपण अडकलो होतो. आता नोटबंदीने हे दुष्टचक्र लगेच म्हणजे गेल्या तीन वर्षात भेदले गेले, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. कारण व्यवहारातील सवयी बदलण्यास काही वर्षे जातात, हे लक्षात घ्यावे लागेल. पण त्यामुळे दिशा बदलण्यास सुरवात झाली, हे महत्वाचे.

आपल्याकडे उतावीळ अर्थतज्ञ कमी नाहीत. अशा तज्ञांनी व्यवहार शुद्धता आणि सरकारला पुरेसा महसूल मिळण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी वाढत्या बँकिंगची खिल्ली उडविण्यात आपली बुद्धी खर्च केली. वास्तविक पुरेसे बँकिंग न करता, जगातील एकही देश विकास साधू शकलेला नाही. बँकिंग न करता विकास साधायचा असेल तर आपल्याला पुन्हा बार्टर पद्धतीत म्हणजे फक्त वस्तुंची देवघेव करावी लागेल, जे आज शक्य नाही. कागदी चलनाच्या व्यवस्थेत बँकिंग अपरिहार्य आहे आणि ती संधी ज्यांना मिळाली, ते नागरिक स्वत:चे क्रेडीट वाढवून स्वत:ची संपत्ती सतत वाढवीत असतात. ते गुंतवणूक करत असतात, ते कर्ज काढून घरे विकत घेत असतात किंवा बांधत असतात. ते आपल्या मुलांना कर्ज काढून विदेशात शिक्षणाला पाठवितात. ते कर्जाने मोटारी विकत घेतात. त्यांना अचानक पैशांची गरज पडली तर त्यांना बँकेचे लगेच कर्ज मिळते. हे सर्व ते करू शकतात, कारण ते बँकिंग करत असतात. हा आधुनिक जगातील साधा व्यवहार मान्य करून तो इतरांना सांगण्याऐवजी सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना बँकिंगपासून दूर ठेवण्यात अशा तज्ञांनी धन्यता मानली. तसे नसेल तर साधा बँकिंगचा अधिकार नागरिकांना देण्यात ७० वर्षे लागतात, यावर आजच्या जगात कोणी तज्ञ म्हणविणारे तरी विश्वास ठेवतील?

अधिक मूल्याच्या नोटा व्यवहारात असतील तर त्यांच्या मदतीने काळ्या पैशांची निर्मिती सहजपणे करता येते. नोटबंदीपूर्वी घर किंवा जमीन घेताना ज्या सहजपणे रोखीचे व्यवहार होत होते, ते आठवून पहा. आणि असे व्यवहार आता होऊ शकतात का, याचाची आढावा घेऊन पहा. आपल्याला असे लक्षात येईल की रोखीचे व्यवहार आजही सुरूच आहेत. पण त्यांचे प्रमाण कमी कमी होऊ लागले आहे. डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत चालली आहे. व्यवहार सोपे आणि शुद्ध करण्याचा जगाने शोधलेला तो एक सर्वसंमत मार्ग आहे. भारतालाही त्या मार्गावर चालावेच लागेल. उच्च मूल्याच्या नोटा हा त्यात मोठा अडथळा होता, तो दूर करण्याचा प्रयत्न नोटबंदीच्या माध्यमातून झाला. नाहीतर रोखीच्या व्यवहारावर अमली पदार्थांचा व्यापार कसा चालतो, राजकारणात आणि समाजात गुंडपुंड कसे राज्य करतात, महागाईमध्ये सर्वसामान्य नागरिक कसा भरडला जातो आणि सार्वजनिक सेवासुविधांची स्थिती सुधारण्याच्या शक्यता कशा धूसर होत जातात, हे देशाने गेली सात दशके पाहिले आहे.

आता मुद्दा राहिला २००० रुपयांच्या नोटेचा. उच्च मूल्यांच्या नोटा रद्द करताना कमीतकमी काळात छापून व्यवहारात आणण्यासाठी तिचा सरकारने वापर केला. एकदम ८६ टक्के मूल्य काढून घेतले गेले असते, तर सर्व व्यवहारच थांबले असते. ते थांबू नयेत, म्हणून ही नोट आली. पुढे १००, २०० आणि ५०० च्या नोटांची छपाई होत गेली, तसतशी २००० च्या नोटांची संख्या कमी होत गेली आणि गेल्या १८ महिन्यात तर २००० ची एकही नोट नव्याने छापण्यात आलेली नाही, हे अलीकडेच रिजर्व बँकने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे ती आणखी कमी कमी होत जाईल, हे ओघाने आलेच. उच्च मूल्याच्या नोटा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अर्थक्रांतीचे २००० च्या नोटेविषयी काय म्हणणे आहे, असा भडीमार या काळात झाला. अर्थात, ही तात्पुरती व्यवस्था असू शकते, असे अर्थक्रांतीने नोटबंदीच्या दोनच दिवसांनी स्पष्ट केले होते आणि त्यासंबंधीचे एक चित्रही सोशल मिडीयावर शेअर केले होते. पण नोटबंदीचा फटका बसलेल्यांना ते ऐकून घेण्याची मानसिकताच राहिली नव्हती. आता अधिकृतपणे २००० रुपयांची नोट एका विशिष्ट प्रक्रियेने मागे घेतली जात असताना त्या चित्राची आठवण करून दिली पाहिजे.

अर्थात, मुद्दा केवळ नोटबंदीचा नाही. आपल्याला सार्वजनिक सेवा सक्षम हव्या आहेत का, आपले सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम हवे आहे का, आपल्याला बँकिंगच्या माध्यमातून होणारे क्रेडीट एक्स्पांशन हवे आहे का, आपल्याला उद्योग, व्यवसाय आणि शेतीला व्याजदर कमी हवे आहेत का, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्याला शुद्ध व्यवहार हवे आहेत का, हे ठरविण्याची ही वेळ आहे. हे सर्व नको असेल तर १३५ कोटीचा देश शोषणाच्या साखळीत अडकून कसेबसे पोट भरत होता आणि आजही भरतोच आहे. निसर्गाने त्याला इतके भरभरून दिले आहे की, तो कदाचित उपाशी मरणार नाही. पण तरुण, आधुनिक भारतीय समाजाला त्याच्या पलीकडे काही हवे आहे. त्याच्या जगण्याविषयीच्या आशाआकांक्षा आता प्रचंड विस्तारल्या आहेत. त्याला आता समृद्ध आणि आनंदी आयुष्य जगायचे आहे. तसे ते जगण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांचे शुद्धीकरण अपरिहार्य आहे. ती अपरिहार्यता लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने अधिकाकाधिक भारतीयांना कळेल, अशी आशा बाळगू यात.