Monday, September 26, 2011

‘वॉरेन बफेट’ नव्हे, त्याचे नाव ‘बॅक व्यवहार कर’


जगाला आज एका आदर्श करप्रणालीची गरज आहे. आदर्श करप्रणालीमध्ये समता(Equity), उत्पादकता(Productivity), सोपेपणा(Simplicity), लवचिकता(Elasticity), निश्चितता(Certainty) आणि किफायतशीरपणा(Economy) या तत्त्वांची काळजी घेतलेली असावीच लागते. मात्र या तत्वांचा अभाव असलेल्या करपद्धतीमुळेच जगात सध्याचा गोंधळ माजला आहे. भारतातील करप्रणालीला तर या दिशेने जाण्यासाठी आमूलाग्र बदलाची वाट धरावी लागणार आहे. ब्रिटिशांनी या देशाला लुटण्यासाठी तयार केलेल्या सध्याच्या करप्रणालीतून आपण कधी बाहेर पडणार हा प्रश्नच आहे.

गर्भश्रीमंतांनी अधिक कर सरकारला दिले पाहिजेत, असे जगातले दुसर्‍या-तिसर्‍या क्रमांकाचे गर्भश्रीमंत वॉरेन एडवर्ड बफेट का म्हणत असतील? अमेरिकेवरील कर्ज आगामी 10 वर्षांत कमी करावयाचे असल्यास गर्भश्रीमंतांवर अधिक कर (वॉरेन बफेट कर) लावण्याशिवाय पर्याय नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी का म्हटले आहे? या विधानानंतर अमेरिकेत तथाकथित पुरोगामी करप्रणालीविषयी उलटसुलट चर्चा का सुरू झाली आहे? जगातील सर्वात मोठी अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ का आली आहे? अमेरिकेतल्या आणि युरोपातील आर्थिक घडामोडींचे भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परिणाम का होत आहेत? भारताच्या शेअरबाजाराला निश्चित दिशा का सापड्त नाही? भारतातील महागाई आणि चलनवाढ रिझर्व बँक आणि सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही कमी का होत नाही?

जग आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सर्वांच्याच मनामध्ये प्रश्नांची प्रचंड गर्दी झाली असून या प्रश्नांची थातूर मातूर उत्तरे देवून अर्थतज्ञ वेळ मारून नेत आहेत. या अर्थतज्ञांना असा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे की अर्थशास्राच्या नियमाने जग चालले आहे, तर जगाची आज ही दशा का झाली आहे? ही दशा होईपर्यंत हा खड्डा कोणाच्याच लक्षात कसा आला नाही? दशा झाल्यानंतर त्याची कारणे सांगण्यासाठी अर्थतज्ञांची गरज नसून ती दशा वेळीच रोखण्यासाठी त्यांची गरज आहे. कारणे काहीही असो, तथाकथित तज्ञांनी जगाच्या नागरिकांची घोर फसवणूकच केली आहे. जगामध्ये प्रचंड असुरक्षितता निर्माण करून त्या भीतीवर आपली पोळी भाजून घेण्याचे काम मोजक्या लोकांनी करून घेतले आहे.

आश्चर्य याचे वाटते की जेथे करप्रणाली अतिशय पुरोगामी मानली जाते, त्या अमेरिकेतही कोणत्या समूहाने किती कर भरावा, यावरून वादंग माजले आहे. अमेरिकेतील आर्थिक आकड्यांचा उलगडाही होत नाही, इतके ते आकडे मोठे असताना अमेरिकेवर ही वेळ यावी, याचा उलगडा आपल्याला होत नाही. उदाहरण म्हणून हे दोन-तीन आकडे पाहाः वॉरेन बफेट यांनी बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनला 30.7 अब्ज डॉलरची देणगी दिली होती. 2007 साली बफेट यांचे उत्पन्न 57.4 अब्ज डॉलर म्हणजे 2,620 अब्ज रूपये इतके होते.(महाराष्ट्राचे 2009-10 वर्षात एकूण उत्पन्न-एनएसडीपी 8 लाख 17 हजार 891 कोटी रू. होते) अमेरिकेला आगामी 10 वर्षांत 3 ट्रिलीयन डॉलर वित्तीय तूट भरून काढायची आहे. या आकड्यांचा आपल्याला किती उलगडा होतो? पण हे प्रचंड आकडे सांगणारी अमेरिकाच आर्थिक संकटात सापडली आहे, हे मनाला अजिबात पटत नाही.

अमेरिकेतील करप्रणालीवर चर्चा सुरू केली ती बफेट यांनी. आपण जो कर भरतो, त्यापेक्षा आपल्या कंपनीतील अधिकारी जास्त कर भरतात, हे त्यांनी सांगितले तेव्हा अमेरिकेतील पुरोगामी करप्रणालीवर चर्चा सुरू झाली. आर्थिक साक्षरतेचे टोक गाठलेल्या अमेरिकेवर आलेली ही वेळ म्हणजे नामुष्कीच म्हटली पाहिजे. अमेरिका हा भांडवलशाहीची राजधानी, एकमेव महासत्ता, आणि जगावर दादागिरी करणारा देश आहे, त्यामुळे त्या देशाशी आपल्यासारख्या देशाची तुलनाही होऊ शकत नाही, असे सर्वच जण म्हणतात, मात्र असे असताना तो देश संकटात सापडला आहे, हे तर नागडे सत्य आहे. या संकटाचे कारण शोधणारे आपण अर्थतज्ञ नसलो तरी वॉरेन बफेट यांनी या विषयाला तोंड फोडल्यामुळे आणि ओबामा यांनीही त्याला दुजोरा दिल्यामुळे त्या पेचप्रसंगात आपणही नाक खुपसायला हरकत नाही. त्याचे दुसरे कारण त्या घडामोडींचे भारतीयांच्या आयुष्यावरही परिणाम होताना आपण पाहात आहोत.

जगाला आज एका आदर्श करप्रणालीची गरज आहे. आदर्श करप्रणालीमध्ये समता(Equity), उत्पादकता(Productivity), सोपेपणा(Simplicity), लवचिकता(Elasticity), निश्चितता(Certainty) आणि किफायतशीरपणा(Economy) या तत्त्वांची काळजी घेतलेली असावीच लागते. मात्र या तत्वांचा अभाव असलेल्या करपद्धतीमुळेच जगात सध्याचा गोंधळ माजला आहे. भारतातील करप्रणालीला तर या दिशेने जाण्यासाठी आमूलाग्र बदलाची वाट धरावी लागणार आहे. ब्रिटिशांनी या देशाला लुटण्यासाठी तयार केलेल्या सध्याच्या करप्रणालीतून आपण कधी बाहेर पडणार हा प्रश्नच आहे.

आज येथे अमेरिकेतल्या करप्रणालीची चर्चा यासाठी केली की तेथे बदल झाला तरच आपल्याकडे तो बदल झाला पाहिजे, असे म्हणणार्‍या भाडोत्री सल्लागारांची सध्या चलती आहे. त्यामुळे भारतात काही बदल घडविण्यासाठी तो आधी अमेरिकेत झाला पाहिजे, अशी नामुष्की स्वतंत्र भारताला सहन करावी लागते आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने (www.arthakranti.org) बँक व्यवहार कर(Bank Transaction Tax) हा सिंगल पॉईंट डिडक्शन टॅक्स सुचविला आहे. वर दिलेल्या आदर्श करप्रणालीच्या तत्त्वांचे निकष लावून पाहिल्यास आपल्याला या कराचे महत्व लक्षात येते. शिवाय काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठीचा रामबाण उपाय म्हणूनही तो अतिशय परिणामकारक ठरणार आहे.

सध्या भारतात जमा होणारा प्रत्यक्ष कर किती, अप्रत्यक्ष कर किती आणि बँक व्यवहार कर सुरू झाल्यानंतर आताचे सर्व कर रद्द करून किती प्रचंड महसूल सरकारकडे जमा होवू शकतो, याची गणिते करून झाली आहेत. ज्यांना अधिक कुतूहल आहे, ते अर्थक्रांतीच्या वेबसाईटवर जावून ते तपासू शकतात. खरी चिंता याची वाटते की आदर्श करप्रणाली बफेट आणि ओबामाच्या कानात कोण सांगणार, त्यांना ती कधी पटणार आणि त्यांनी अंमलबजावणी केल्यावर अमेरिकाच आदर्श मानणारे आर्थिक सल्लागार ते भारत सरकारला सांगणार ना? आणि त्यांनी सांगितल्यावर तरी सरकार त्याचे अनुकरण करणार ना? तोपर्यंत जगात दर सहा माणसांमागे एक असे प्रमाण असलेल्या भारतीयांचे आयुष्य कोणत्या थराला पोचलेले असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.

Monday, September 19, 2011

श्रीमंत देशातील सुटाबुटातील गरीब!


समृद्ध होत चाललेल्या देशाची समृद्धी आमच्या सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात दिसलीच पाहिजे. समृद्धीची बेटे उभी राहाण्यास हरकत घेण्याचे कारण नाही. पण सार्वजनिक सेवांचा दर्जाही ‘श्रीमंत’ झाला पाहिजे. सुटबूट घालणारी माणसे आपला निम्माअधिक वेळ घराबाहेर व्यतित करतात आणि याच कमी दर्जाच्या सेवा त्यांना वापरव्या लागतात. याचा अर्थ तेही आपला ‘स्वार्थ’ साधण्यास कमी पडतात. तेही या श्रीमंत देशातील सुटाबुटातील गरीब लोक झाले आहेत!


पुण्यात ज्या भागात नवश्रीमंतांची वस्ती निर्माण झाली, त्या बाणेर-हिंजवडी भागातील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एका समारंभानिमित्त जाण्याची वेळ काही दिवसांपूर्वी आली. कोणाही माणसाने हरकून जावे, असे ते हॉटेल आहे. त्या हॉटेलमधील गर्दी पाहून आनंद झाला. इतक्या मोठ्या संख्येने अशा हॉटेलमध्ये येणे आपल्यातील श्रीमंतांना परवडते तर! अन्नपदार्थ छान होते, सजावट छानच होती, उत्साही वातावरण तयार झाले होते. हे सर्व समाधान घेवून बाहेर पडलो आणि जे दृश्य पाहिले, त्याने हॉटेलमध्ये मिळालेला सगळा आनंद शोषून घेतला. हॉटेलच्या गेटनंतरचा महामार्गापर्यंतचा रस्ता इतका भयानक होता, की खाल्लेले अन्न बाहेर पडावे. मोठा झटका बसल्यास एखादयाची पाठ, मान दुखावी. एखाद्या महागड्या गाडीचे मोठया खड्ड्यात नुकसान व्हावे. असे का व्हावे? असा प्रश्न मनात घोळायला लागला आणि लगेच त्याचा उलगडाही झाला. नंतर लक्षात आले की ही तर आमबात आहे. श्रीमंत होत चाललेल्या भारतातील आपण गरीब लोक आहोत!

गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशातील संपत्ती वेगाने वाढली आहे. गेले किमान एक दशक असलेला विकासवाढीचा दर ही त्याची साक्ष आहे. चीननंतर याप्रकारचा विकासदर गाठणे भारतालाच शक्य झाले आहे आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये (भ्रष्टाचाराच्या आकड्यांपासून) ही वाढ दिसायला लागली आहे. अपवाद एक क्षेत्र आहे. ते आहे सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा. सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवासुविधांचा दर्जा मात्र कमालीचा घसरला आहे. फोर्ब्जच्या यादीतील भारतीयांची संख्या वाढली, देशातील कोट्यधीश वाढ्ले, विमानप्रवास करणार्‍यांची आणि क्रेडिटकार्ड वापरणार्‍यांची संख्या वाढली, महागड्या शाळा आणि हॉस्पीटले वाढली, याप्रकारची आकडेवारी माध्यमांमध्ये येत नाही, असा दिवस सापडणार नाही. पण मग सार्वजनिक सेवांचा दर्जा का घसरला आहे?

लक्षात असे येते की या सेवा आता श्रीमंत माणसे वापरतच नाही. मात्र कोणी कितीही श्रीमंत असला तरी सार्वजनिक रस्त्यांवर यावेच लागते, गाडी कितीही भारी असली तरी त्याच रस्त्यावरून चालवावी लागते. आपण राहतो, त्या शहरापासून कितीही फटकून राहाण्याचा विचार केला तरी त्या शहरतील प्रदूषणापासून सुटका होत नाही. हे जे लोकशाहीतील अपरिहार्य अवलंबित्व आहे, यातून कोणाची सुटका नाही तर!

औरंगाबाद शहरातील सव्वाशे जणांनी एकाच वेळी मर्सिडीज बुक केल्या आणि एकाच दिवशी या शहरात एवढ्या मोठ्या संख्येने मर्सिडीज येण्याचा विक्रम झाला, त्यावेळी ती एक राष्ट्रीय बातमी झाली. 12-13 लाखाच्या शहरात खरोखरच ही नवलाई होती. मात्र आता त्या मर्सिडीज शहरात चालवाच्या तर चांगल्या रस्त्यांचा पत्ता नाही. मर्सिडीज चालविण्याचे समाधान मिळणार कसे? मनात प्रश्न आला की मर्सिडीज विकत घेण्यासाठी इतके जण एकत्र येवू शकतात, तर शहरातल्या सोयी वाढण्यासाठी का एकत्र येवू शकत नाही? औरंगाबादेत मागणी असूनही शहर बससेवा नीट चालू शकत नाही. जी गत औरंगाबादची तीच जळगावची. येथे तर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची तयारी गेली 8-10 वर्षे सुरू आहे. नाकापेक्षा मोती जड घालण्याचा अट्टाहास नडला आणि साधे विमानतळही होऊ शकले नाही. जळगाव शहर व्यापारी शहर आहे, श्रीमंत शहर आहे, सोन्याचा व्यापार करणारे, नगदी पिकांचे शहर आहे, पण म्हणून त्यात काही वेगळेपण आहे का, असे विचाराल तर नन्नाचा पाढा. तेथेही रस्त्यांची तीच अवस्था. तीच गत नाशिकची. सुवर्णत्रिकोण म्हणून नाशिकच्या विकासाचा बोलबाला सुरू आहे, मात्र शहर फिरताना तसा अनुभव येत नाही. आपला मतदारसंघ म्हणून भुजबळसाहेबांनी नाशिक, येवला, लासलगाव भागात जे झुकते माप टाकले,( जे राज्याचे नेतृत्व करताना अपेक्षित नाही) ते सोडले तर नाशिकमध्ये समृद्धीची बेटे दिसतात, मात्र सर्वसामान्य माणसाच्या सुविधांची हेळसांडच दिसते. खरेतर भारतातल्या प्रत्येक शहराची अवस्था हिच आहे. एकीकडे समृद्ध बेटे तयार करून त्याच्या बाहेर जावेच लागू नये, असे प्रयत्न देशातील सत्ताधारी आणि श्रीमंत करताना दिसतात, मात्र त्यांना एक ना एक दिवस सार्वजनिक रस्त्यांवर यावेच लागते. या रस्त्यांवरचे जे दुःख आहे, ते त्यांच्याही वाट्याला कधीतरी येतेच.

अमेरिकेचे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन घोडागाडीतून एकदा फिरायला निघाले. जाता जाता त्यांना रस्त्याच्या कडेला एका झाडाखाली जीर्ण कपड्यातला माणून पोटाशी पाय घेवून थंडीने कुडकुडताना दिसला. लिंकन यांनी गाडी थांबविली. आपला वुलनचा ओव्हरकोट त्याच्या अंगावर पांघरला. समाधानाने दोघांनी एकमेकांकडे पाहिले. घोडागाडी सुरू झाल्यावर कोचमनने अध्यक्षांना विचारले, ‘साहेब, तुम्हीच म्हणालात की प्रत्येक माणून स्वार्थी असतो. मग आपण आपला कोट त्या माणसाला का देवून टाकला?’ त्यावरचे लिंकनचे उद्गार मोठे मार्मिक आहेत. लिंकन म्हणाजे, ‘ त्या माणसाला तसेच कुडकुडत सोडले असते, तर मला झोप आली नसती. आता मला शांत झोप येईल. मला शांत झोप यावी या स्वार्थापोटी मी त्याला माझा कोट पांघरला.’ स्वार्थच रक्तात असलेल्या अमेरिकेकडूनच या गोष्टी भारतीय समाजाने शिकल्या पाहिजेत, असे मला अजिबात वाटत नाही, मात्र आज देशाची समृद्धी जनजीवनात दिसलीच पाहिजे, हा आपलाच स्वार्थ असे आमच्या देशातील समृद्ध बेटांना का वाटत नाही?

समृद्ध होत चाललेल्या देशाची समृद्धी आमच्या सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात दिसलीच पाहिजेसमृद्धीची बेटे उभी राहाण्यास हरकत घेण्याचे कारण नाही. पण सार्वजनिक सेवांचा दर्जाहीश्रीमंतझाला पाहिजे. सुटबूट घालणारी माणसे आपला निम्माअधिक वेळ घराबाहेर व्यतित करतात आणि याच कमी दर्जाच्या सेवा त्यांना वापरव्या लागतात. याचा अर्थ तेही आपलास्वार्थसाधण्यास कमी पडतात. तेही या श्रीमंत देशातील सुटाबुटातील गरीब लोक झाले आहेत!

Tuesday, September 6, 2011

जग निघाले नव्या व्यवस्थेच्या शोधात




मानवी उन्नतीसाठी ‘आपलाच मार्ग खरा’ असे सांगणार्‍या ‘इझम्स’ची मुदत संपूनही आता किमान तीन दशके झाली आहेत. नाहीतरी डावे, उजवे आणि मध्यममार्गी असे कोणीही सत्तेवर आले तरी ते सारख्याच पद्धतीने राज्य करतात, हे आता जगजाहीर झाले आहे. त्यामुळे अख्खे जग आता नव्या प्रकारची समन्यायी, निरपेक्ष आणि पारदर्शी व्यवस्था मागू लागले आहे.

भ्रष्ट आचाराने आपल्या आयुष्याला कसे व्यापून टाकले आहे आणि ते आता लाखो माणसांच्या लक्षात यायला लागले आहे, हे अण्णा हजारे यांच्या समर्थनार्थ आणि अनेक राजधान्यांच्या रस्त्यावर उतरलेल्या जगाच्या नागरिकांनी दाखवून दिले. आम्हाला भ्रष्टाचारापासून मुक्ती हवी आहे आणि प्रामाणिक, समृद्ध आणि शांत जीवन जगायचे आहे, हे केवळ भारतीयच नव्हे, तर या जगातल्या प्रत्येक नागरिकाला वाटते, मात्र काही माणसांनी अक्कलहुशारीच्या आणि भांडवलाच्या जोरावर सापळाच असा रचला आहे, की काही मोजक्या माणसांच्या ताटात आपोआप भरपूर वाढले जाते आहे. काही जण ते ओढून घेण्यासाठी धडपडत आहेत. काही जण ताटात पडले तेवढ्यावर समाधान मानत आहेत तर काही जणांचे ताट अजूनही रिकामेच आहे. म्हणजे माणसांनी जे भोग भोगावेत त्यापेक्षा कितीतरी अधिक भोग घेणारी, अंथरूण पाहून पाय पसरावेत अशा मध्यममार्गात समाधान मानणारी आणि माणसांच्या वाट्याला यावीत, अशीच दुःख द्या, अशी याचना करणारी मंडळी अशा तीन प्रकारची माणसे या जगात कित्येक शतकांपासून आहेत. एकविसाव्या शतकात त्यात एक महत्वाचा बदल झाला आहे, तो असा की आपल्याला मिळणारी सुखदुःख ही पूर्वजन्मातच निश्चित झाली आहेत, असे मानायला आता माणसे नकार देत आहेत. आता त्यांना कळाले आहे, की आपली सुखदुःखे जशी स्वतःवर अवलंबून आहेत, तेवढीच ती परस्परांवर अवलंबून आहेत. म्हणजे आपल्या सुखदुःखाचा आणि राजा, सरकार, प्रशासन याचा जवळचा संबंध आहे. तो संबंध आता खर्‍या अर्थाने प्रस्थापित झाला आहे. जागतिकरणाने त्याला असा जोराचा धक्का दिला की केवळ ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’म्हणजे नैसर्गिकच नव्हे तर जगातील भौतिक व्यवहारही प्रत्येकाच्या आयुष्याला भिडायला लागले आहेत. महत्वाचे म्हणजे त्‍याचे भान आता बहुजनांना यायला लागले आहे. जगाच्या व्यवहारांचे आपल्यावर परिणाम तर होतात,मात्र मी काही करु शकत नाही, ही हतबलता वाढत चालली आहे. जगभर आज जी अस्वस्थता निर्माण झाल्यासारखे वाटते आहे, त्याचेही खरे कारण हेच आहे.

जगा आणि जगू द्या असा संदेश देणारी भारतीय संस्कृती एक श्रेष्ठ संस्कृती आहे, याविषयी दुमत नसले तरी जगात जे नको ते घडते आहे, तेच आज भारतातही घडते आहे. या जागतिक उलथापालथीमध्ये खरेतर श्रेष्ठत्वाच्या कसोटीत आपण पास व्हायला हवे होते, मात्र तसे काही झालेले दिसत नाही. ज्या समूहाचे मानसिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय स्थैर्य धोक्यात सापड्ले आहे, तो समूह स्वतंत्रपणे जगू शकत नाही. त्याला नाव काहीही दिले तरी ज्या आर्थिक व्यवहारांवर जग नाचायला लागले आहे, त्याच नाचात आज भारतीयही सहभागी झालेले दिसत आहेत. एकाप्रकारे या लाटेत सर्वच देशांनी आपले वेगळेपणाचे स्वातंत्र्य गमावले आहे. आता तुमचा धर्म, जात, देश, राज्य, भाषा, रूप, रंग महत्वाचा ठरत नसून तुमची आर्थिक पत महत्वाची ठरू लागली आहे. देशादेशाचे संबंध हे तर लांबची बाब झाली, ज्या नात्यांना आम्ही पैशात मोजायचे टाळत होतो, ती नातीही आता आर्थिक निकषांवर ठरू लागली आहेत. प्रत्येकाची आर्थिक पत वाढविणे हाच परिवर्तनाचा खरा मार्ग आहे, यावर तर महंमद युनुसांना नोबेल पुरस्कार देवून जगाने शिक्कामोर्तबच केले आहे.

जगाचा हा प्रवास असे सांगतो की आता जगाच्या हिताचे आर्थिक व्यवस्थापन करावे लागेल. मानवी उन्नतीसाठी ‘आपलाच मार्ग खरा’ असे सांगणार्‍या ‘इझम्स’ची मुदत संपूनही आता किमान तीन दशके झाली आहेत. नाहीतरी डावे, उजवे आणि मध्यममार्गी असे कोणीही सत्तेवर आले तरी ते सारख्याच पद्धतीने राज्य करतात, हे आता जगजाहीर झाले आहे. त्यामुळे अख्खे जग आता नव्या प्रकारची समन्यायी, निरपेक्ष आणि पारदर्शी व्यवस्था मागू लागले आहे. अशी व्यवस्था जी अधिकाधिक माणसांना त्यांची प्रतिष्ठा त्यांचा मानवी हक्क म्हणून देणार आहे. जिच्यात मुजोरी नसेल आणि मिंधेपणाही नसेल. जिला मूलभूत गरजा भागविताना माणसामाणसामध्ये भेद करता येणार नाहीत. जी आधुनिक तंत्रज्ञानावर स्वार होवून नकोशा मानवी हस्तक्षेपाला लगाम लावेल. जी मानवाचे निसर्गातील संवेदनशीलतेचे वेगळेपण पुन्हा बहाल करील. जी जगाला खर्‍या अर्थाने जवळ आणेल आणि जी माणसाला सर्वार्थाने मानवी आयुष्य जगण्याची मुभा देईल.

नव्या जगात गरीब देश आणि श्रीमंत देश असा भेद राहिला नसून गरीब देशातील गरीब आणि श्रीमंत देशातील गरीब तर दुसरीकडे गरीब देशातील श्रीमंत आणि श्रीमंत देशांतील श्रीमंत देश असे हे गट पडले आहेत.त्याचा परिणाम म्हणजे दोन्ही देशांतील श्रीमंत आपले हितसंबंध जपण्यासाठी जगाचे आर्थिक व्यवस्थापन करत आहेत. ते तसे होण्याऐवजी सर्वांच्या हिताच्या आर्थिक व्यवस्थापनाकडे नव्या जगाला वळावे लागेल. तसे न झाल्यास जगातील अस्वस्थ गट जगाला कसे वेठीस धरु शकतात, हे आजच आपण जागतिक दहशतवादाच्या रूपाने पाहात आहोत. या दहशतवादाने उद्या अक्राळविक्राळ रुप धारण केले तर जगात अशी असुरक्षितता निर्माण होईल, ज्यात माणसाने सर्वश्रेष्ठ जन्म म्हटलेले मानवी आयुष्य जगता येणार नाही. एकविसाव्या शतकात माणूस यापैकी कोणत्या दिशेला वळतो, हे येत्या एकदोन दशकातच निश्चित होणार आहे.
www.arthakranti.org

Thursday, September 1, 2011

तर अण्णांनी अर्थक्रांती मागितली असती...!






भ्रष्टाचाराचे विष भिनलेले झाड नष्ट करण्यासाठी त्याच्या फांद्या कापत बसून उपयोग नाही, त्याचे पालणपोषण करणारी सदोष करपद्धती, अपुर्‍या बँकींग व्यवस्थेमुळे वाढते व्याजदर आणि अपुरा पतपुरवठा, मोठ्या नोटांमुळे माजलेला रोखीचा व्यवहार ही आणि अशी मूळेच उखडून टाकणार्‍या व्यवस्थेसाठी देशाचे एक मोठे ऑपरेशन करावे लागेल. त्यालाच अर्थक्रांती असे नाव देवूयात. आपल्याला काय वाटते ?






भारतातील सध्याच्या व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल केल्याशिवाय सध्याच्या नकारात्मक परिस्थितीत मोठा फरक पडण्याचे काही कारण नाही, ही गोष्ट प्रत्येक विचारी भारतीय माणसाला मान्य करावी लागते. कारण लोकसंख्येत जगात दुसरा, आकारमानात सातवा, जात, धर्म, पंथ,भाषा असे प्रचंड वैविध्य असलेला हा देश म्हणजे एक हत्ती आहे. त्याला चालवायचे तरी आणि वळवायचे असले तरी बरीच तयारी करावी लागते, हे आपण वर्षानुवर्षे पाहात आहोत. त्यामुळेच आता देशात मोठा बद्ल होणार, असे कोणी म्हट्ले तरी त्यावर विश्वास ठेवावा, अशी आज स्थिती नाही. मग खरोखरच देशात विधायक बदल करावयाचा असेल तर नेमके काय करायला हवे, हा विचार मनात घोळत असतानाच सात वर्षांपूर्वी औरंगाबादेत अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकीलांची भेट झाली. त्यांनी अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव मला सांगितले आणि या प्रस्तावाची अमलबजावणी झाली तर भारत खर्‍या अर्थाने महासत्ता बनू शकतो, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात त्यातल्या फार कमी गोष्टी त्यावेळी माझ्या लक्षात आल्या. त्यामुळे त्यांनी दिलेले पुस्तक माझ्या संग्रही राहिले, मात्र त्याचा काही परिणाम झाला नाही. त्यानंतर तीन वर्षांनी बोकील पुण्यात भेटले, तेव्हा विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला होता. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कशामुळे होतात आणि त्या थांबविण्यासाठी काय केले पाहिजे, यासाठी आयोग नेमले गेले आणि त्यांच्या शिफारशीही प्रसिद्ध होउ लागल्या होत्या. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरूच राहिल्या. बोकीलांच्या दुसर्‍या भेटीनंतर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखणे आणि देश महासत्ताही होणे, हे अर्थक्रांतीमुळे शक्य होईल, तसेच अर्थक्रांती हेच देशातल्या अशा सर्व प्रश्नांचे उत्तर आहे असे ठामपणे वाटू लागले.

आज या विषयाची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे देशात सुरू असलेले अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन. जनलोकपाल विधेयक मंजूर झाले आणि त्यानुसार लोकपाल यंत्रणा देशभर काम करायला लागली की देशातील भ्रष्टाचार आटोक्यात येईल, असे गृहीत धरून लाखो लोक आपापल्या परीने या आंदोलनात उतरले आहेत. 63 वर्षांच्या स्वतंत्र भारतात हे स्वातंत्र्य घराघरात पोचायला हवे होते, मात्र तसे न झाल्याने जनतेच्या मनात प्रचंड चीड आहे. ती चीड यानिमित्ताने व्यक्त झाली. लोकशाहीत असा राग व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, ते जनतेने घेतले. मात्र पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर काही मिळत नाही. गेल्या दशकात देशात मोठे भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यामुळे ते रोखण्यासाठी आणखी एखादी यंत्रणा हवी, असे वाटू शकते, मात्र भ्रष्टाचार करणार्‍यांची चौकशी करणे, म्हणजे भ्रष्टाचाराला संपविणे, असा अर्थ घेतल्यास फसगत अटळ आहे. याचा अर्थ उपचार केले पाहिजेत, याविषयी शंका नाही, मात्र कधीतरी प्रतिबंधाचाही विचार केला पाहिजे, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. हा प्रतिबंध म्हणजे नेमके काय असले पाहिजे, या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून अर्थक्रांती समोर येते.
गेल्यावर्षी आठ ऑक्टोबरला राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारे यांची मी भेट घेतली होती. अण्णा त्यादिवशी बरेच निवांत होते. तेथून निघताना अर्थक्रांतीची पुस्तिका आणि ‘अर्थपूर्ण’ मासिकाचा ताजा अंक मी अण्णांना दिला. हा विषय बोलण्यासाठी पुन्हा भेटण्याचे ठरले. 16 जानेवारीला अर्थक्रांतीचा मोठा मेळावा औरंगाबादला झाला. त्यावेळी अण्णा येणार होते, मात्र प्रकृती बरी नसल्यामुळे ते येवू शकले नाहीत. आता वाटते, त्यावेळी अण्णा आले असते तर अण्णांनी लोकपाल विधेयकासोबत सरकारकडे ‘अर्थक्रांती’ही मागितली असती. भ्रष्टाचारी माणसाची चौकशी झालीच पाहिजे आणि त्याला शिक्षाही झालीच पाहिजे, मात्र देशातील लाखो माणसे एकजात भ्रष्टाचारी का झाली, याचाही विचार झाला पाहिजे. भ्रष्टाचार करणार्‍या मोठ्या राक्षसांची हाव सोडली तर तडजोडीशिवाय माणसे आज दैनंदिन व्यवहार करू शकत नाहीत, त्यांच्या आयुष्यात प्रचंड असुरक्षितता निर्माण झाली आहे, संधी मिळेल तेथे माणसे हरामाच्या पैशाचे स्वागत करताना दिसत आहेत. याची मूळ कारणे शोधली तरच भ्रष्ट आचारावरचे औषध सापडण्याची शक्यता आहे.
ते औषध म्हणजे अर्थक्रांती आहे.
परवा ‘आर्ट ऑफ लिव्हींग’ च्या बंगळूरच्या आश्रमात गेलो तर तेथेही अर्थक्रांतीविषयी बरेच कुतुहल दिसले. तेथील काही साधकांनी तर अध्यात्मिकतेला आता आर्थिक व्यवस्थापनाची जोड देण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले. केरळमध्ये आज या आश्रमाच्या अनेक कार्यक्रमात अर्थक्रांतीचे सादरीकरण आवर्जून केले जाते. पुण्यात टेक महिंद्रा कंपनीत हे सादरीकरण झाले आणि ‘आयटी’ वालेही भारावून गेले. त्यांनी आता अनेक ठिकांणी ते घडवून आणायचे ठरविले आहे. रामदेवबाबांच्या हरिद्वारच्या आश्रमात मोठ्या मेळाव्यात अर्थक्रांतीचे सादरीकरण हमखास होऊ लागले आहे. आणि सोशल नेटवर्कशी जोडलेला तरूणवर्ग तर अर्थक्रांतीच्या प्रेमातच पडला आहे. अर्थक्रांती हे एकमेव उत्तर आहे, हे सांगण्यासाठी नव्हे, तर व्यवस्थेत सुनियोजित बद्ल केल्याशिवाय भ्रष्टाचार आटोक्यात येवू शकत नाही, हे सांगण्यासाठी हा खटाटोप.

असे काय आहे, अर्थक्रांतीत? देशाच्या राष्ट्रपतींपासून शेकडो नेत्यांनी जाणून घेतलेल्या आणि कोणीही ‘हे प्रस्ताव अव्यवहार्य आहेत’, असे म्हटलेले नाही.मात्र कोणी त्यासाठी कोणी पुढेही यायला तयार नाही.

असे आहेत. अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव

1.सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32
कर सध्या आपण भरतो. 2. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्‍शन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. 2 ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्‍के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.0.70 ट्क्‍के केंद्र सरकार, 0.60 ट्क्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व 0.35 टक्के बँक) 3.सध्या चलनात असलेल्या रू.50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्‍या मोठया नोटा ( 100,500,1000 रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत. 4. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित)
5.रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही. (अधिक माहितीसाठी पहाः www.arthakranti.org )

भ्रष्टाचाराचे विष भिनलेले झाड नष्ट करण्यासाठी त्याच्या फांद्या कापत बसून उपयोग नाही, त्याचे पालणपोषण करणारी सदोष करपद्धती, अपुर्‍या बँकींग व्यवस्थेमुळे वाढते व्याजदर आणि अपुरा पतपुरवठा, मोठ्या नोटांमुळे माजलेला रोखीचा व्यवहार ही आणि अशी मूळेच उखडून टाकणार्‍या व्यवस्थेसाठी देशाचे एक मोठे ऑपरेशन करावे लागेल. त्यालाच अर्थक्रांती असे नाव देवूयात. आपल्याला काय वाटते ?