Wednesday, May 30, 2012

एक देश म्हणून आम्ही कधी सामोरे जाणार ?



देशाच्या ऐक्याच्या आणि देशप्रेमाच्या ज्या आणाभाका घेतल्या जातात, त्यांच्यात खरा किती दम आणि प्रामाणिकपणा आहे, हे पाहायचे असेल तर अशी एखादी मोहीम हाती घेण्याची वेळ आता आली आहे, ज्या मोहिमेत आमच्यातले सर्व मतभेद बाजूला पडतील आणि देशाचे हित हेच आमचे हित असे म्हणण्याची धमक तिच्यातून निर्माण होईल. देशात जणू देशप्रेमाचा वणवा पेटावा, तसे लोक या मोहिमेत भाग घेतील!

चित्रपटगृहात गेल्यांनतर सिनेमा कोणता का असेना हल्ली ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत सुरु होते तेव्हा आपण भारतीय आहोत, याची आठवण होते आणि प्रेक्षक शिस्तीत उभे राहातात. सहसा कोणी त्यात गडबड करत नाही. त्याचे एक कारण असे आहे की समोर जी चित्र येत असतात ती इतकी परिणामकारक असतात की दोन मिनिटे शांत न बसले तर आपल्यालाच आपली लाज वाटते. समोर बर्फाच्छादीत हिमालय दिसत असतो, हिमवादळ सुरु असते आणि त्या शीतलहरींमध्ये आपले जवान तिरंग्याला सलामी देत असतात. एक भारतीय म्हणून लगेच नाते जोडले जाते. देशाचे म्हणजे आपले संरक्षण करणाऱ्या जवानांची त्यानिमित्ताने आठवण होते आणि मग दोन मिनिटे शांत उभे राहा, असे कोणाला सहसा सांगावे लागत नाही. नंतर तर सिनेमाच पाहायचा असतो. त्या सिनेमात जवानांची ही आठवण कुठल्याकोठे निघून जाते. ती येते एकदम पुन्हा चित्रपटगृहात आल्यावरच ! आपल्या दैनंदिन आयुष्यात देशप्रेमाला अशी काही जागाच राहिलेली नाही. बहुतांश भारतीय नागरिकांकडे तर उदरनिर्वाहाच्या विचारातून बाहेर पडण्यासाठी वेळच नाही. ज्यांच्याकडे वेळ आणि पैसा आहे, त्यातील बहुतेकांना स्वत:च्या पलिकडे काही दिसत नाही किंवा या परिस्थितीत देशासाठी नेमके काय करावे ते सुचत नाही. मग मेणबत्त्या लावण्यासारख्या उपक्रमांना प्रतिसाद देण्यात धन्यता मानण्याशिवाय पर्याय राहात नाही.
आज बहुतांश नागरिकांसमोर सध्याच्या परिस्थितीविषयी एक विचित्र अशी हतबलता आली आहे. आजूबाजूला जे काही घडते आहे, त्यात प्रश्नांचा गुंता वाढविणाऱ्याच घटनांचा मारा होतो आहे. प्रश्नांची उकल करणारे काहीच घडत नाही, असे नाही, मात्र त्याचे प्रमाण कमी आहे. उदाहरण घेऊ यात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दरवाढीचे. आपण काहीच करू शकत नाही. जगातच भाव वाढले आणि रुपया घसरला तर आपण काय करणार, असा आपला प्रश्न आहे. काय करायचे ते सरकार, अशी आपली भूमिका आहे. पण मग एखाद्या किरकोळ प्रश्नाविषयी सोसायटीत का एकमत होत नाही, या प्रश्नाला आपल्याकडे उत्तर नाही. तेल दरवाढीचे कारण जसे जागतिक भाव आहेत, तसेच सध्याची देशातील करप्रणाली आहे. त्यामुळे केंद्रात सरकारी पक्ष आज कॉंग्रेस आहे, उद्या भाजप असेल, मात्र त्याने या निर्णयात फरक पडत नाही, हेही आता आपल्या लक्षात यायला लागले आहे. दुसरा प्रश्न आपल्याला भेडसावतो आहे तो रुपयाच्या घसरणीचा. त्याचे एक कारण आहे, वाढत चाललेली आयात. विशेषतः सोन्याची आयात. आकडेवारी असे सांगते की आपण शंभर डॉलर कमावले तर त्यातले ३० डॉलर आपण सोने आयात करण्यासाठी खर्च करतो. का म्हणून वधारणार रुपया ? अशा अनेक प्रश्नांचा गुंता आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करू लागला आहे. पूर्वीही तो करत होता, मात्र ते लक्षात येत नव्हते. आता अशा प्रश्नांना वळसा घालून जगणे अशक्य झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांत नेमका काय बदल झाला, ज्याने हे प्रश्न आपल्या घरापर्यंत आणून ठेवले आहेत, हे आता समजून घेतले पाहिजे. एक काळ असा होता की जागतिक घटनांचा घरावर, गावावर आणि देशावर काय परिणाम होतो, हे लक्षातही येत नव्हते. जगातल्या घटनांचा विचार न करता आपले व्यवहार सुरळीत सुरु होते. आता मात्र तेलाच्या किंमती जगाशी जोडल्या गेल्या आहेत आणि घरात आणि दारात तेल जाळल्याशिवाय जगताच येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिक बाजाराचे चढउतार हे आपल्या आयुष्यातील चढउतार ठरू लागले आहेत. हे पूर्वी ३० टक्के नागरिकांना लागू होते, ते आज ७० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नागरिकांना लागू होते आहे. मग अशा परिस्थितीत खूप वेगळा विचार देशाने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तो तसा केला गेला नाही तर आपल्याला कोणीच वाचवू शकणार नाही.
आमचा देश मोठा आहे, आमची लोकसंख्या प्रचंड आहे, आमच्या गरजा त्यामुळे प्रचंड आहेत, हे मान्य करून टाकू. आम्ही सार्वजनिक वाहतुकीला प्रधान्य देवू. आम्ही डॉलरच्या वाढत्या किंमतीला देश म्हणून सामोरे जाऊ. आम्ही दागदागिन्यांचा मोह थोडा बाजूला ठेवू. आम्ही रेल्वेचे जाळे कसे चांगले होईल आणि त्यामाध्यमातून तेलाचा वापर कसा कमी होईल, असा प्रयत्न करू. देशासमोरचे कळीचे बनलेले हे प्रश्न देश म्हणून सामोरे गेल्याशिवाय सुटणार नाहीत, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. एकट्यादुकट्याने किंवा एखाद्या समुहाने कितीही आदळआपट केली तरी जे प्रश्न सुटणारे नाहीत, त्याविषयी देशपातळीवरील मानस तयार करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे आता समजून घेतले पाहिजे.
देशाच्या ऐक्याच्या आणि देशप्रेमाच्या ज्या आणाभाका घेतल्या जातात, त्यांच्यात खरा किती दम आणि प्रामाणिकपणा आहे, हे पाहायचे असेल तर अशी एखादी मोहीम हाती घेण्याची वेळ आता आली आहे, ज्या मोहिमेत आमच्यातले सर्व मतभेद बाजूला पडतील आणि देशाचे हित हेच आमचे हित असे म्हणण्याची धमक तिच्यातून निर्माण होईल. देशात जणू देशप्रेमाचा वणवा पेटावा, तसे लोक या मोहिमेत भाग घेतील!


देशहिताच्या काही मोहिमा
१. खासगी वाहतुकीच्या मर्यादा लक्षात घेवून सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.
२. सार्वजनिक स्वच्छता ही घरातल्या स्वच्छतेइतकीच महत्वाची मानू.
३. रेल्वेचे जाळे विस्तारून तेलाची बचत करून परकीय चलन वाचवू.
४. दागिन्यांचा सोस कमी करून सोन्याची होणारी विक्रमी आयात थांबवू.
५. शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याच्या कमीतकमी वापराचे भारतीय मॉडेल तयार करू.
६. कोळसा, पाणी, युरेनियम ही नैसर्गिक साधने संपणार आहेत, याची जाणीव ठेवून वीज वापरावरील बंधने मान्य करू.

Wednesday, May 23, 2012

पाण्याचा प्रश्न संपला, पैशांचा प्रश्न मिटला !



मानसिक सुरक्षितता प्रस्थापित केली की पाण्याच्या आणि पैशाच्या साठ्याला आळा बसतो, हे सूत्र ज्यादिवशी समाजाला कळेल त्यादिवशी पाण्याचा प्रश्न संपला, पैशांचा प्रश्न मिटला, असे म्हणण्याची संधी आपल्याला मिळेल आणि सर्वांना शांत, समृद्ध आणि प्रामाणिक आयुष्य जगता येईल. पाणी वाटपाचा असाच एक यशस्वी प्रयोग मलकापूरमध्ये सुरु आहे.





एरवी मुबलक पाणी उपलब्ध असलेल्या पुण्याच्या काही भागात सध्या पाणी आले की नागरिकांना सर्व कामे बाजूला ठेवून पाणी भरावे लागते. कारण आता २४ तास नळाला पाणी येत नाही. पाणी भरून ठेवावे लागते. महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात असे करण्याचे काही नवल नाही, मात्र पुण्यात काही जण ही परिस्थिती प्रथमच अनुभवत आहेत. त्याचे कारण असे आहे की पाणी कितीही मुबलक असले तरी लोकसंख्या वेगाने वाढत चालली आहे तसेच त्याची नासाडी करणाऱ्यांची संख्याही वाढते आहे. म्हणूनच पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याची मोहीम पुण्यामध्ये प्रथमच हाती घ्यावी लागली आहे. पुण्याचे उदाहरण यासाठी द्यायचे की जे पुण्यात होते ते नंतर महाराष्ट्रात होते, असे म्हटले जाते. पण पाण्याच्या नियोजनाबाबत उलटा प्रवास पुण्याला नुकताच करावा लागला. तो नवा मार्ग पुण्याने धरला तर आपल्या सर्वांचा पाण्याचा प्रश्न संपणार आहे आणि पैशाच्या नियोजानाचाही प्रश्न मिटणार आहे! तुम्ही म्हणाल, हे दोन प्रश्न संपल्यावर राहिलेच काय? पाण्याच्या आणि पैशाच्या प्राप्तीसाठी अख्खा देश, देशातील प्रत्येक माणूस आणि देशातील प्रतिभावान माणसे झटत असताना हे इतके सहज कसे शक्य आहे? प्रश्न बरोबर आहे, मात्र या प्रश्नाचे उत्तरही तेवढेच पक्के आहे. त्या उत्तराचीच चर्चा आज आपण करणार आहोत. तुम्हाला ते पटले नाही तर का पटले नाही, हे सांगण्याचा मोकळेपणा आपण दाखवावा, अशी विनंती आहे.
गेल्या आठवड्यात पुण्याचे नगरसेवक आणि अधिकारी सातारा जिल्ह्यातील मलकापूर या नगर परिषद असलेल्या गावी अभ्यास दौरा करून आले. आश्चर्य म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी पाणीप्रश्नावरून परेशान असलेल्या या गावात आज २४ तास नळाला पाणी येते. ते कसे शक्य आहे, ते पाहण्यासाठी ही मंडळी गेली होती. मलकापूरच्या या प्रयोगाचे (चौकट पाहा) एकच कळीचे गुपित आहे. टंचाईच्या काळात माणूस स्वत:ला अतिशय असुरक्षित होतो आणि मिळेल तेवढे ओरबाडून घेतो. कारण ती वस्तू, सुविधा त्याला परत मिळण्याची खात्री नसते. आज महाराष्ट्रात पाण्याच्या टंचाईचे तेच झाले आहे. पाणी कमी उपलब्ध आहे, ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र नियोजन केले तर ते सर्वांना पुरून उरू शकते. कोणत्याही गावात किंवा शहरात गेलात आणि तेथील पाणीप्रश्नाविषयी कोणाला विचारले तर त्याचे उत्तर ठरलेले असते. पाणी भरपूर आहे हो, मात्र त्याचे नियोजन नाही. त्याचे नियोजन कोण करणार, या प्रश्नाला मात्र कोणाकडेच उत्तर नसते. ते उत्तर मलकापूरने दिले आहे. पाण्याला आपण जीवन म्हणतो, कारण त्याशिवाय माणूस आणि सजीवसृष्टी जगूच शकत नाही. त्यामुळेच समान पाणीपुरवठा करण्याचे म्हणजे पाणी पुरविण्यातील भेदभाव काढून टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. असे आदेश समाजातील धुरीणांनी जुमानले नाहीत, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मात्र सार्वजनिक शहाणपण काय करू शकते, हे मलकापूरने दाखवून दिले आहे. सुरवातीला तेथील नागरिकांनाही हे तत्व मान्य नव्हते, मात्र बऱ्याच जनजागृतीनंतर ही योजना प्रत्यक्षात आली आणि मलकापूरच्या घराघरात २४ तास पाणी मिळू लागले. जीवनावश्यक पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी आज गरज आहे ती या शहाणपणाची. खरी पाणीटंचाई तेथेच आहे, जेथे पाण्याचा स्तोत्रच नाही, मात्र आज बहुतांश गावांमध्ये पाणी आहे, मात्र त्याचे नियोजन नाही. म्हणजे कृत्रिम टंचाई आहे.
आपण म्हणाल पाण्याचे ठीक आहे, मात्र येथे पैशाचा काय संबंध आहे? तो संबंध कसा आहे पाहा. आज भांडवल नाही म्हणून, पत नाही म्हणून देशातील कोट्यवधी नागरिक हलाखीचे आयुष्य जगत आहेत. वास्तविक आमच्या देशातील बँकिंग वाढले तर देशातील पैसा कमी व्याजदरात त्यांना वापरायला मिळेल. आज होते आहे ते असे: देशाची संपत्ती काही पटीत वाढूनही आमच्यातली असुरक्षितता वाढली आहे. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या माध्यमातून पैसा ओरबाडला जातो आहे. तो इतका की बाकीच्यांच्या वाट्याला तो येतच नाही. त्यामुळे शेती, कारखाने, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याएवजी आम्ही सोन्याचांदीमध्ये गुंतवणूक करतो. पाणी भरपूर आहे, मात्र वितरण बिनसले तसेच संपत्ती भरपूर आहे मात्र ती बँक प्रणालीच्या माध्यमातून सर्वांना नवनिर्मिती करण्यासाठी उपलब्ध नाही. ती तिजोऱ्यामध्ये सडते आहे किंवा बडेजाव म्हणून शरीरावर मिरते आहे. पाण्याचे आणि पैशाचे हे सूत्र ज्यादिवशी समाजाला कळेल त्यादिवशी पाण्याचा प्रश्न संपला, पैशाचा प्रश्न मिटला, असे म्हणण्याची संधी मिळेल आणि सर्वांना शांत, समृद्ध आणि प्रामाणिक आयुष्य मिळेल. खरोखर कधी होईल असे?




२४ तास पाण्यासाठी काय केले मलकापूरने ?
-
- पाणी विकत घेण्याची मानसिक तयारी

- सर्व घरांमध्ये पाणीमीटरचा वापर, सर्व व्यवस्था स्वयंचलित (मीटरची किंमत ७,९०० रु., हा निधी लोकप्रतिनिधीच्या निधीतून मिळविला)
- ‘प्रेशर मॉनिटर’ मुळे पाण्याच्या प्रेशरचे नियंत्रण
- बेकायदा नळ कनेक्शन घेतल्यास यंत्रणेला माहिती मिळण्याची सोय.
- ‘अधिक पाणीवापर अधिक पाणी दर’ हे सूत्र सर्वांनी मान्य केले.
- २४ तास पाणी उपलब्ध असल्याने पाण्याचा वापर ३० टक्यांनी कमी झाल्याचे सिद्ध.
- मीटर पद्धतीमध्ये पाणी महाग होते, हा गैरसमज दूर. ७० टक्के गावकऱ्यांना दरमहा १०० रुपये बील.
- २४ तास पाण्यामुळे लोकसंख्या ५ वर्षांत २३४ टक्क्यांनी वाढली.

Saturday, May 5, 2012

अख्खा देश दळतो, (लबाड) जग पीठ खाते.....!

आपला उदरनिर्वाह भागविण्यासाठी माणसे काम करताहेत. आपले घरदार उभे राहण्यासाठी माणसे राबताहेत. आपला भविष्यकाळ सुरक्षित करून घेण्यासाठी माणसे नियमित बचत करताहेत. म्हणजे या देशामध्ये नवनिर्मिती होते आहे, नवे ग्राहक तयार होत आहेत आणि पोटाला चिमटा घेवून माणसे आपली पतही सांभाळत आहेत. अर्थशास्त्राच्या गणितात बसेल असेच हे सर्व काही आहे. मग बिघडले कोठे आहे? एवढे सगळे सुरळीत चालले असताना भारतीय समाज चिंतेत का आहे?, त्याला भविष्याची चिंता का सतावते आहे?, त्याला हतबल झाल्यासारखे का वाटते आहे? आपण ज्या बसमध्ये बसलो आहोत, ती आपल्याला ईप्सित स्थळापर्यंत पोचवेल की नाही, असे आताच का वाटायला लागले आहे? भारतीय समाजासमोर असे प्रश्न कधीच आले नाहीत, असे नाही, मात्र एकविसाव्या शतकातील पहिले दशक उलटल्यानंतरची या प्रश्नांची दाहकता पुर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. म्हणूनच काहीतरी बदलले पाहिजे, यासाठीचा रेटा कधी नव्हे इतका तो आज वाढला आहे. खरे म्हणजे गेल्या २० वर्षांत आमचे दरडोई उत्पन्न वाढले. पायाभूत सुविधांमध्येही बरीच सुधारणा झाली. जीवनाचे कोणतेही क्षेत्र घ्या, त्याचा कधी नव्हे इतका विस्तार झाला. संधी वाढल्या. आमच्यातल्या अनेकांच्या हातात चांगला पैसा खेळायला लागला आहे. विकासाच्या कोणत्याही आधुनिक निकषांवर हा काळ तपासून पाहिला तर आम्ही कोठून कोठे आलो आहोत! जीवनातील आनंदाचा उपभोग कसा घ्यावा, असा प्रश्न आम्हाला पडत होता तेव्हा आम्ही ज्या पाश्चिमात्य समाजाकडे पाहत होतो, त्या समाजाची हुबेहुब नक्कल करण्यासही आम्ही अजिबात कमी पडलेलो नाही. तरीही काहीतरी बिघडले आहे, एवढे नक्की. वीस वर्षांपूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था जगाशी जोडल्यावर हे सर्व असे उद्भवेल, याची कल्पना धुरीणांना किती होती, हे माहीत नाही, मात्र या महाकाय देशातील नवनिर्मितीचा पैसा शोषून घेण्यासाठी त्याचा वापर होईल, याचा अंदाज त्यांनाही नसावा. परकीय भांडवलावर देशाला असे नाचावे लागेल, याचीही कदाचित कोणालाच कल्पना नसावी. आज आमच्या देशातील उलाढाल, उत्पादन, निर्यात नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करत असताना आमच्या देशात हक्काचे भांडवल तयार होत नाही. आमच्या देशातील आर्थिक संस्थांना देशी भांडवल परवडेनासे झाले आहे. म्हणून तर आमच्या देशातला काळा पैसा ज्या स्वीस बँकांमध्ये जातो, असे म्हटले जाते, त्या बँकांकडून कर्ज घेण्याची नामुष्की आमच्यावर आली आहे. जग उद्योग – व्यवसायासाठी ६ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमीच व्याजदरात भांडवल पुरवत असताना भारतीय नागरिक १५ टक्के आणि कधी कधी तर त्यापेक्षाही जास्त व्याजदराने भांडवल उभे करत आहेत. म्हणूनच ९ टक्के व्याजदराने भांडवल मिळते म्हटल्यावर स्वित्झर्लंडमधील बँकांत भारतीय संस्थांची रांग लागली आहे. जागतिकीकरणानंतर ज्या खुल्या स्पर्धेचा उदो उदो करण्यात आला होता , ती खुली स्पर्धा आज कोठे आहे? आज स्पर्धा तर भांडवलाची झाली आहे. ज्याच्याकडे भांडवल तो जेता, असा संदेश या दशकाने देवून टाकला आहे. आता तर हे भांडवलच भारतीयांचे शोषण करायला लागले आहे. भारतीयांचा अपमान करायला लागले आहे. गेल्या काही दिवसातील घटना अशा सांगतात की आम्ही स्वतंत्र देशाचे नागरिक आहोत , असे अभिमानाने म्हणत असलो तरी भांडवलाने म्हणजे पैशाने आम्हाला गुलाम बनविले आहे. आमच्या घामाचा पैसा वेगवेगळ्या मार्गांनी देशाबाहेर चालला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करता यावी, यासाठी पार्टीसिपटरी (पी-नोट्स) नोट्स चा चोरमार्ग असो, ‘मॉरिशस रुट’ च्या मार्गांनी होणारी करबुडवेगिरी असो नाहीतर स्वीस बँकांचा नंबरी खात्यांमध्ये गेलेला भारतीय पैसा असो... देशाबाहेर पैसा नेण्याचे हजार मार्ग तयार झाले आहेत. सर्वसामान्य भारतीय माणसाला पत्ता लागणार नाही , असे जणू भुयार खोदले गेले आहे आणि त्यातून भारतीय पैसा बाहेर धाडला जातो आहे. जाचक कररचनेमुळे म्हणा किंवा स्वार्थाच्या अतिरेकी वृत्तीमुळे म्हणा पण काल देशभक्त म्हणविणारे काही भारतीयही या पिंजऱ्यात ओढले जात आहेत. ज्या सुजलाम सुफलाम देशाच्या आणाभाका आपण घेतल्या त्याच देशाच्या पाठीत आपण खंजीर खुपसतो आहोत, याचे त्यांना काहीच कसे वाटेनासे झाले आहे? बरे, आमच्या देशात भांडवलच नसते तर समजण्यासारखे होते, मात्र ते आज असून नसल्यासारखे झाले आहे. जग ज्या सोन्याच्या किंमतीवर डोलते आहे, त्यातील किमान ११ टक्के सोने (२० हजार टन) आज आमच्याकडे पडून आहे. आमची एकूण उलाढाल आता जगात चौथ्या क्रमांकावर पोहचली आहे. १२१ कोटी लोकसंख्येमुळे आमच्या अन्नपाण्याच्या वापराची दाखल जगाला घ्यावीच लागते आहे. आमच्या देशातील तरुणांनी जगभर आपली प्रतिभा सिद्ध केली आहे. पण या सर्व कर्तुत्वातून जो पैसा तयार होतो आहे, तो आम्ही आमचे भांडवल म्हणून वापरू शकत नाही. कारण आमचा आमच्याच व्यवस्थेवर विश्वास नाही, भांडवल निर्माण करण्यासाठी जी एक गरज आहे, ती आमची बँकिंग प्रणाली अद्यापही सर्वसमावेशक नाही. आम्ही प्रामाणिकपणे जगू शकतो यावर आज आमचाच विश्वास राहिलेला नाही. त्याचमुळे आम्ही एकीकडे धर्म, संस्कृती आणि विचारसरण्यांचे झेंडे लावत फिरत असतानाच क्षणोक्षणी नागड्या व्यवहारांचे समर्थन करतो आहोत. आमच्यात फूट पडली आहे आणि तिचा फायदा जग घेते आहे. देश एका दुष्टचक्रात अडकला आहे. त्यातून सुटका करून घ्यायची असेल तर अखेर एका ऑपरेशनची म्हणजेच अर्थक्रांतीचीच गरज आहे.

Thursday, May 3, 2012

कौशिक बसू यांची मते वादग्रस्त का ठरली?

मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी भारताच्या आर्थिक सुधारणांविषयी अमेरिकेत व्यक्त केलेली मते वादग्रस्त का ठरली? अशा वादांमध्ये खरोखरच काही जनहित असते की तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याचा व्यवहार ? सारे जगच इतके व्यवहारी बनले तर विश्वास कोणावर ठेवायचा ?
भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू हे गेल्या आठवड्यात खरेतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या बैठकांसाठी अमेरिकेला गेले होते, मात्र कार्नेजी इंडोवमेंड फॉर इंटरनॅशनल पिस नावाच्या वॉशिंग्टन येथील थिंकटँकसमोर व्याख्यानासाठी त्यांना निमंत्रित करण्यात आले आणि त्यांनी ते मान्य केले. भविष्यात होऊ घातलेल्या आर्थिक महासत्त्तेच्या सल्लगाराच्या मनात नेमके काय विचार आहेत, हे या थिंकटँकला जाणून घ्यायचे असावे. भारतातील सध्याच्या आर्थिक परिस्थतीविषयी ते व्याख्यानात बोलले आणि भारतात त्यावरून वादंग माजले. आगामी २०१४ पर्यंत भारतात मोठ्या आथिक सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. २०१४ ला लोकसभा निवडणुका होतील आणि त्यातून एका पक्षाच्या हाती सत्ता येईल (बसूंच्या तोंडात साखर पडो) आणि मग आर्थिक सुधारणांची लाटच भारतात येईल, असे भाकीत त्यांनी व्यक्त केले. २०१५ नंतर भारताच्या आर्थिक विकासाला कोणी रोखू शकणार नाही, असेही बसू यांनी या थिंकटँकला सांगून टाकले. भारतात सध्या उघडकीस येणारी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, आघाडी सरकारच्या मर्यादा आणि पायाभूत सुविधा पुरविण्यात भारताला आलेले अपयश, यामुळे भारतातील आर्थिक विकासाची गती कमी झाल्याचे मत बसू यांनी व्यक्त केले. श्री. बसू यांच्या विधानांवरून वाद व्हावा, असे खरेतर काहीच घडलेले नाही. कारण आघाडी सरकारमुळे अनेक निर्णय सरकार घेवू शकत नाही, ही तर वस्तुस्थितीच आहे. ती त्यांनी अमेरिकेत जाऊन सांगितली एवढेच. त्याचा परिणाम असा होऊ शकतो की अमेरिकेतील जे गुंतवणूकदार डॉलरच्या थैल्या घेवून ‘पैसे पिकविणाऱ्या’ देशांच्या शोधात आहेत, त्या यादीत भारताचे नाव खाली जाऊ शकते. म्हणजे पैसा गुंतविण्यासाठी भारत सध्या योग्य नाही, असा संदेश बसू यांनी नकळत दिल्यासारखे झाले. इकडे भारत सरकारही नाराज झाले कारण परकीय गुंतवणुकीचा वेग आटला तर आमची अर्थव्यवस्था कशी पळणार, ही चिंता सरकारला सतावते आहे. घरातल्या अडचणी झाकून ठेवून परकीयांनी या देशात पैसा असाच गुंतवत राहावा, असा सरकारचा जो प्रयत्न आहे, त्यावर बसू यांनी जणू पाणीच टाकले. (खरे म्हणजे हल्ली कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील गडबड जगापासून लपून राहू शकते, यावर कोण विश्वास ठेवील?) देशाचा आर्थिक विकास थांबला आहे, सरकार आर्थिक सुधारणा करण्यात कमी पडते आहे, असा आरोप करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला बसू यांच्या विधानांमुळे उकळ्या फुटल्या तर भारतीय अर्थव्यवस्था जगाला पूर्णपणे खुली केली नाही म्हणूनच २००८ च्या मंदीतून आणि आजच्या आर्थिक पेचप्रसंगातून भारत वाचला आहे, असे कम्युनिस्ट नेत्यांचे म्हणणे असल्यामुळे त्यांनाही बसू यांची विधाने सरकारवर तोफ डागण्यास उपयोगी पडली. उदारीकरण म्हणून जे बदल करण्यात येत आहेत, ते ‘शायनिंग’ नसून ‘सफरिंग’ आहेत, असे कम्युनिस्टांचे म्हणणे आहे. सरकारमधला माणूसच असे बोलतो म्हटल्यावर वाद होणे हे अपरिहार्य आहे. त्यामुळेच बसू यांना आपल्याला नेमके काय म्हणायचे होते, याचा खुलासा लगेचच करावा लागला. लंडन स्कूल ऑंफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिक्षण घेतलेले आणि अमेरिकेच्या कार्नील विद्यापीठात प्राध्यापकी केलेले बसू अडीच वर्षे या पदावर आहेत. नव्या सल्लागाराच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु झाली असताना आणि कार्नेजी थिंकटँकला भारतात लवकरच शाखा सुरु करावयाची असतानाच हा वाद झाला, हा योगायोग समजायचा की कट, हे ठरविणे अवघड असले तरी एक पाल मनात चुकचुकते, ती म्हणजे थिंकटँक म्हणून काम करणारी माणसे नेमके कोणासाठी काम करत असतात ? ती खरोखरच जगाचे, त्या त्या देशाचे, त्या देशातील जनतेचे हित पाहात असतात की एखाद्या गटाचे? ही शंका येण्याचे कारण म्हणजे सर्व तज्ञ, हुशार आणि मोठ्या पदावरील माणसांनी जगाच्या नाहीतरी त्या त्या देशाचे हित पाहिले असते तरी आज जगात असुरक्षितता निर्माण झाली नसती. जगातील साडेसहाशे कोटी माणसांनी व्यवस्थेवर विश्वास ठेवला असता. आज तसे होताना दिसत नाही. खरा मुद्दा असा आहे की हितसंबंध या टोकाला गेले आहेत की जगात आज कोणत्याच गोष्टीविषयी एकमत होऊ शकत नाही. न्यूयॉर्कपासून बांगलादेशाच्या गल्लीपर्यंतची अशी हजारो उदाहारणे देता येतील. सर्वांचे हित समोर ठेवून निर्णय घेतला असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा बहुतांश वेळेस गटातटाचे हित समोर ठेवूनच तो निर्णय घेतला गेला आहे, असे अंतिमत: उघडकीस येते. ज्यांना धुरीण म्हटले जाते, तीच माणसे छोटे छोटे हितसंबंध सांभाळताना दिसतात तसेच त्यांची भूक भागतच नाही, हे लक्षात येते तेव्हा सर्वसामान्य जनता अस्वस्थ होते आणि माना मुरगाळून व्यवहार सांभायाचा असतो, अशी भाषा बोलायला लागते. त्यातून एका न संपणाऱ्या विसंगतीला आणि राक्षसी स्वार्थाला जन्म दिला जातो. मग बसू काय म्हणतात आणि ओबामा काय म्हणतात, हे फार महत्वाचे ठरत नाही. तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घ्यायची असते, हेच तत्व सर्वमान्य होऊ लागते. आपल्या मानवी जगाचे आज तसेच काही झाले आहे. नाहीतर इतक्या हुशार माणसांनी एकत्र येवून वाद घालण्याऐवजी जगाचे हित महत्वाचे मानले असते.