Wednesday, June 26, 2013

कृत्रिम पाणी प्रश्नाचे ‘नॅचरल’ उत्तर




पाण्याच्या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले तर आपले राज्य किती सुजलाम सुफलाम होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ उपयुक्त ठरू शकेल काय, यासाठी आपल्याला सहा महिने प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.



मंगळवार, २१ जानेवारी २०१४ रोजी म्हणजे आणखी बरोबर सहा महिन्यांनी साईनगर रांजणी, ता. कळंब जि. उस्मानाबाद येथे जाण्याचे मी आताच ठरवून टाकले आहे. २००५ च्या जानेवारीत त्या माळरानावर पेरलेले जे पाहायला मिळाले होते, त्याची ‘झाडे’ मला परवा म्हणजे ९ जून २०१३ ला पाहायला मिळाली आणि खूप आंनद झाला. बी. बी. ठोंबरे नावाच्या कर्मयोग्याने २००५ मध्ये त्यांच्याच नॅचरल शुगर अँड अलाइड इंडस्ट्री या आदर्श खासगी साखर कारखान्यामार्फत शेतीतील कचऱ्यापासून एक छोटा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारला होता. महाराष्ट्र त्यावेळी भारनियमनाने होरपळून निघाला होता आणि ठोंबरे यांच्याकडे मात्र अतिरिक्त वीज होती. वीज मंडळाशी जुळले नाही म्हणून त्यांनी तेथे एक पोलाद प्रकल्प टाकला होता. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आपापल्या भागात वीज निर्मिती करून राज्याची विजेची तहान भागवू शकतात, हे दाखवून देण्याचा तो प्रयत्न होता. गेल्या सात आठ वर्षांत अनेक कारखान्यांनी असे वीज प्रकल्प सुरु केले आहेत. ठोंबरे यांनी रांजणीचा माळरान आणि तेथील गावे कशी समृद्ध केली, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. या समृद्धीला शाश्वत करण्याचा यज्ञ आता त्यांनी आरंभला असून त्याची सुरवात २१ जानेवारी २०१३ रोजी झाली. २१ जानेवारी २०१४ ला त्याला वर्ष पूर्ण होईल. एका वर्षात हा माळरान आता कसा बदलला हे मला पाहायचे आहे. म्हणजे आपण सर्वच त्याची प्रतिक्षा करणार आहोत. कारण दुष्काळाला निरोप देण्याची या यज्ञातील ताकद त्यावेळी दिसणार आहे.
मराठवाड्यात यावर्षी पाण्याचा दुष्काळ पडला. प्यायलाच पाणी नाही तर शेतीला कोठून मिळणार? त्यामुळे शेतीला विशेषत: उसाच्या पिकाला आणि म्हणून साखर कारखान्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. ‘नॅचरल’ चा परिसरही त्यातून वाचू शकला नाही. हा दुष्काळ ही इष्टापत्ती आहे, पाण्याचा प्रश्न हा आपल्या भागातला मूळ प्रश्न असून त्याला भिडल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकणार नाही, हे ठोंबरे यांनी हेरले आणि जलसंधारणाचा यज्ञ करण्याचा संकल्प केला. त्याची सुरवात गेल्या २१ जानेवारीस झाली. ती कामे पाहण्याची संधी मला गेल्या ९ जूनला मिळाली. कामे इतकी चांगली झाली आहेत की पावसाळ्यानंतर तेथे काय फरक पडला, हे पाहण्याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पाण्याच्या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले तर आपले राज्य किती सुजलाम सुफलाम होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ उपयुक्त ठरेल काय, यासाठी आपल्याला सहा महिने प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
अंबाजोगाईचे ज्येष्ठ पत्रकार, कार्यकर्ते अमर हबीब आणि प्राचार्य मधुकरराव गायकवाड यांच्या निमंत्रणावरून रांजणीला जाणे झाले. गायकवाडसरांच्या सौन्दना या छोट्या गावात गेल्या चार वर्षांत ‘नॅचरल’ च्या माध्यमातून ११ कोटी रुपये आले, ही मराठवाड्याच्या एका गावात झालेली आर्थिक क्रांती. याबद्दल उतराई म्हणून ठोंबरे यांचा एक छोटेखानी गौरव समारंभ सौंद्नात आयोजित केला होता. जलसंधारणासाठी सतत प्रयत्नशील असलेले विजयअण्णा बोराडे सोबत होते. आपल्या जीवनात हा बदल घडवून आणणाऱ्या माणसाविषयीचे प्रेम त्या समारंभात पाहायला मिळाले. महत्वाचे म्हणजे त्या शिवारांत सुरु असलेली जलसंधारणाची प्रचंड कामे प्रत्यक्ष पाहता आली.
निर्मितीमध्ये काय ताकद असते, हे पाहायचे असेल तर आज या परिसरात सुरु असलेली कामे पाहिलीच पाहिजेत. राजकीय सोय म्हणून साखर कारखाने वापरण्याची पद्धत पडल्याने साखर कारखानदारी बदनाम झाली मात्र ती एखाद्या भागाचा कसा कायापालट करू शकते, हे आपल्याला या माळरानावर पाहायला मिळते. केवळ आर्थिक विकास झाला तर तो शाश्वत ठरतोच असे नाही, त्यामुळे कारखान्यासोबत वीजनिर्मिती, स्टील प्रकल्प, डीस्टीलरी, साखर शुद्धीकरण, डेअरी, शाळा महाविद्यालय आणि रुग्णालय अशी सर्वांगीण विकासाची मालिकाच ठोंबरे यांनी तयार केली आहे. त्याच्या जोडीने रस्ते जोडणी, टेलिफोन एक्स्चेंज, कामगारांना मोफत घरे, नॅचरल पाल्य पेन्शन योजना, पतसंस्था, नॅचरल बाजार आणि आता नॅचरल जलसंधारण मॉडेल अशी विकासाची पक्की मोट घालण्यात आली आहे. संपत्तीचे निर्माण केले, त्याच्या वाटपाची उत्तम व्यवस्था केली आणि रोजगार संधी वाढल्या की ग्रामीण भागात कसा बदल होऊ शकतो, हे रांजणीत पाहायला मिळते.



‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ ची वैशिष्टे

१. दुष्काळी भागात कमी दिवसांत अधिक पाऊस पडतो. त्यामुळे अधिक पाणी साठविण्याची गरज पूर्ण करणारे मॉडेल.
२. भूस्तरावर साठविलेले पाणी उष्णतेने वाया जाते, हे लक्षात आल्याने शिवारावर पडणारे पाणी त्याच शिवाराच्या जमिनीच्या पोटात साठवून ठेवणारे मॉडेल.
३. पहिल्या स्तरात आपापल्या जमिनीत नालाबंडिंग, विहीरपुनर्भरण, शेततळीच्या माध्यमातून पाणी मुरवून जलस्त्रोत रिचार्ज करणे.
४. दुसऱ्या स्तरात अतिरिक्त पाणी ओढ्यात आणणे. समतर पाझर तलाव, ओढा रुंदीकरण आणि खोलीकरणच्या माध्यमातून त्याचा वेग कमी करणे आणि साठविणे. जे मुरमाड जमिनीत लगेच जिरायला सुरवात होते. ( शिरपूर मॉडेलमध्ये खोलीकरण अधिक खोल आहे, यात ते ४ते५ मीटरच आहे.)
५. कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त पाणी अडविणे शक्य. एक किलोमीटर पाझर कालव्यात ६५ हजार घन मीटर पाणी जिरविण्यास फक्त पाच लाख रुपये तर ओढा खोलीकरणास ५ किलोमीटरसाठी ५ ते ७ लाख रुपये.
६. जमीन संपादनाचा प्रश्न नाही, कारण पडीक आणि हलकी जमीन वापरता येते. जेथे जमीन लागते तेथे शेतकरी स्वत:हून जमीन देतात असा अनुभव.
७. ‘नॅचरल’ने १० गावांच्या शिवारात (७ गावांतील कामे पूर्ण )हे काम करण्याचे ठरविले असून त्यासाठी सरकारवरील अवलंबित्व शून्य. सर्व खर्च ‘नॅचरल’ ने केला. हा खर्च प्रत्येक साखर कारखान्याने करावा, अशी कल्पना. (उस खरेदी कराच्या रकमेचा ५० टक्के वाटा या कामांसाठी सरकारने दिला तरी हे शक्य, अशी कल्पना ठोंबरे यांनी मांडली आहे.)
८. जवळपास ३० किलोमीटर लांबीचे पाझर तलाव आणि ओढा खोलीकरणाची कामे ५ महिन्यात पूर्ण. म्हणजे कमी काळात होणारे मॉडेल.
९. पाण्यावर सर्वांचा अधिकार आहे मात्र सर्वांनी जलसंधारण केल्याशिवाय ते सर्वांना मिळू शकत नाही, हे मान्य करायला लावणारे मॉडेल.
१०. जलसंधारणासोबत गवत आणि योग्य ती झाडे लावण्याचे काम होत असल्याने जमीन, ओढे, तलावात माती, मुरूम पडणे रोखले जाणार. म्हणजे धूप होणार नाही.

Sunday, June 23, 2013

हा तर आकड्यांचा खेळ; व्यवस्था आणि शास्त्र कोठे आहे ?


अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी जो निर्मितीचा, उत्पादनाचा आधार असतो, तोच नव्या आणि मतलबी जगाने काढून घेतला आहे. अर्थशास्त्रातील शास्त्रच मतलबी जगाने बाद ठरविले असून आकड्यांशी खेळून संपत्ती वाढविणे हाच अनेकांचा उद्योग झाला आहे. मात्र या उद्योगात सामील होणे, ही जणू सक्ती आहे, असे वातावरण आपल्या आजूबाजूला तयार झाले आहे. या वातावरणात टिकण्यासाठी तरी आपल्या आयुष्यावर राज्य करणाऱ्या कृत्रिम पैशांची भाषा आपल्याला समजून घ्यावी लागणार आहे.


देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तब्येत सुधारत नाही तोपर्यंत आपल्या नोकरी, व्यवसाय आणि गुंतवणुकीचेही काही खरे नाही, हे जवळपास सर्वच जण मान्य करू लागले, हे फार चांगले झाले. त्यानिमित्ताने आपण सर्वजण भारत नावाच्या जहाजात बसलो आहोत आणि आपल्यांत कितीही मतभेद आणि भेदभाव असले तरी त्या जहाजाचा प्रवास हा आपल्या सर्वांचा प्रवास आहे, याची जाण वाढत चालली आहे. जात, धर्म, प्रदेश आणि भाषा असे कोणतेच भेद जगाचे नवे व्यवहार ओळखत नाहीत आणि पैशांचे ते व्यवहार समजून घेण्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही, हेही आता लक्षात यायला लागले आहे. जगाला बदलण्याची ताकद आपल्याच विचारसरणीत आहे, असे गेल्या दशकापर्यंत म्हणणारेही वाढत्या पैशीकरणामुळे गपगार झाले आहेत. काहीकेल्या प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यांची तीव्रता वाढत चालली आहे, हेही आता लपून राहिलेले नाही. गेल्या काही महिन्यातील आर्थिक घडामोडींनी तर सर्वच विचारी भारतीयांची झोप उडविली आहे.
अगदी ताज्या अशा काही आर्थिक घडामोडींचा दाखला घेऊ यात. एकीकडे प्रवासी कारविक्रीत सलग सातव्या महिन्यात घट नोंदविली गेली असून वाहन क्षेत्रात बेरोजगार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे तर दुसरीकडे नव्या गाड्यांचे लाँचिंग थांबत नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयीचे अनुमान देणारा एक महत्वाचा निकष असलेला शेअरबाजार गेले दोन महिने जागचा हललेला नाही. आता (गुरुवारअखेर) तो १८ एप्रिलच्या पातळीवर (१९०००) आहे. त्याच्या चढउतारांवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी बोलण्याची काही सोय राहिलेली नाही कारण तो झोका हलविण्याचे कंत्राट भारतीयांनी परदेशी गुंतवणूकदारांना बहाल केले आहे. या आणि लुटून न्या. देशी गुंतवणूकदार अस्थिरतेपोटी इतके ‘शेखचिल्ली’ झाले आहेत की त्यांना सोन्याशिवाय दुसरा काही पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे सोने कितीही महाग झाले आणि अचानक पडले तरी त्याची खरेदी थांबण्याचे नाव घेत नाही. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भारतीयांचाच विश्वास नाही तर परदेशी का विश्वास ठेवतील ? एकच समाधानाची बाब म्हणजे गेल्या काही दिवसांत सरकारने केलेल्या प्रयत्नांनंतर सोने खरेदीसाठी डॉलरची मागणी २.२७ कोटीवरून ७० लाख डॉलर इतकी घसरली आहे. पण तिकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीमुळे सरकारला पाळता भुई थोडे झाले आहे. २०१३ वर्षांत तो ५.५ टक्के घसरला आहे. सरकारी धावपळीनंतर बुधवारी तो ५९ वरून मागे फिरला. मात्र त्याच्या घसरण्याचे आणि वधारण्याचे परस्परविरोधी अंदाज व्यक्त होतच आहे. डॉलरच्या तुलनेत दक्षिण आफ्रिकेचे चलन तर ११ टक्के इतके घसरले आहे आणि इतरही अनेक देशांची चलने डॉलरला सपशेल शरण जात आहेत. नव्या जागतिक अर्थरचनेत इतके परस्परविरोधी हितसंबंध तयार झाले आहेत की काही उद्योगांना ही घसरण फायद्याची आहे ! (नोटा छापण्यासाठी सोने तिजोरीत ठेवण्याचा निकष काढून टाकून अमेरिकेने जगाच्या चलनबाजारात केवढा उच्छाद मांडला आहे, हे आता लक्षात येते आहे, मात्र मागे फिरण्याचे दोर कापून टाकलेले आहेत.)
महागाई कमी होते आहे असे म्हणता म्हणता ती पुन्हा वाढू लागते. पेट्रोल-डिझेल आणि सोन्याच्या आयातीने सरकारचे कंबरडे मोडते आणि कमी होत चाललेली चालू खात्यावरील तुट पुन्हा वाढू लागते. (परदेशी व्यापारातील तुट साधारण पाच लाख कोटी रुपये आहे आणि त्यात सोन्याच्या आयातीचा वाटा २२ टक्के इतका प्रचंड आहे!) २०१२ मध्ये सीएडीमध्ये ४.२ टक्के असलेली तुट २०१३ मध्ये ५ टक्के झाली आहे तर २०१४ मध्ये ती ३.५ ते ४ टक्के खाली येऊन देशाला दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जाते आहे. तर इकडे औद्योगिक उत्पादनाला लागलेली उतरती कळा थांबायलाच तयार नाही. याचा अर्थ वस्तू विकल्या जात नसल्यामुळे त्या पडून आहेत आणि कारखाने कमी क्षमतेने चालविण्याची वेळ आली आहे.
अशा साऱ्या नकारघंटा वाजत असताना ‘फिच’ नावाच्या पतमानांकन संस्थेने बुधवारी (दि.१२) भारताचे मानांकन उंचावले म्हणजे भारताची अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि ५ टक्के दराने विकास होईल, असे शुभ भाकीत केले आहे. या संस्था काय करतात आणि कोणत्या निकषांवर अंदाज वर्तवितात, हे कोणीही सांगू शकणार नाही कारण दोन वेगवेगळ्या संस्थांचे अंदाज वेगवेगळे असतात. अर्थात त्यांच्यावर विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास असतो आणि त्या अंदाजावर कोणत्या देशात गुंतवणूक करायची किंवा काढून घ्यायची; हे ठरविले जाते. विदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसा काढून घेतला तर आपला देशाची मोठीच कोंडी होते. कारण आपले भांडवल आपण काळ्या पैशांत आणि सोन्यात सडायला ठेवले असून आपला विकास विदेशी गुंतवणुकीतून व्हावा, असा आपला उरफाटा व्यवहार आहे.

क्रूर गंमत पहा कशी आहे. देशाची आणि जगाचीही आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे, हे कितीही अभ्यास केला तरी तुम्ही किंवा कोणताही अर्थतज्ञ आज छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. कारण अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी जो निर्मितीचा, उत्पादनाचा आधार असतो, तोच नव्या आणि मतलबी जगाने काढून घेतला आहे. अर्थशास्त्रातील शास्त्रच मतलबी जगाने बाद ठरविले असून आकड्यांशी खेळून संपत्ती वाढविणे हाच अनेकांचा उद्योग झाला आहे. मात्र या उद्योगात सामील होणे, ही जणू सक्ती आहे, असे वातावरण आपल्या आजूबाजूला तयार झाले आहे. या वातावरणात टिकण्यासाठी तरी आपल्या आयुष्यावर राज्य करणाऱ्या कृत्रिम पैशांची भाषा आपल्याला समजून घ्यावी लागणार आहे.

Sunday, June 9, 2013

चंद्राबाबू सरसावले, महाराष्ट्र गप्प का ?




स्वातंत्र्यलढा असो की सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ असो.. महाराष्ट्रातील महापुरुष नेहमीच चांगल्या बदलाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले आहेत. अशीच एक ठिणगी गेले एक तप पेटलेली आहे. आज तिची धग शेजारच्या आंध्रात पोचली. अर्थक्रांतीचा जन्म ज्या भूमीत झाला तो महाराष्ट्र असा किती काळ गप्प बसू शकणार आहे? महाराष्ट्र तर सर्वाधिक नागरीकरणामुळे जास्त होरपळून निघाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुजाण आणि धुरीणांना शांत बसताच येणार नाही. अर्थक्रांतीच्या माध्यमातून भारतीय समाजात होणाऱ्या क्रांतीकारी बदलासाठी त्याला सक्रीय व्हावेच लागणार आहे.


राजकारण बदलले आणि भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत बदल झाला तरच देशात वेगळे सकारात्मक काही घडू शकते, असे ज्यांना वाटते त्या सुजाण भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने गेल्या पंधरवाड्यात फार महत्वाची घटना घडली आहे. हे बदल होणे शक्य आहे आणि ते कसे होऊ शकतात, हे सांगणाऱ्या अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांना आम्ही आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात स्थान देणार आहोत, असे तेलगू देशमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी हैद्राबादेत पत्रकार परिषदेत (ता.२२मे) जाहीर केले आहे. या प्रस्तावांवर राजकीय पक्षान्नी भूमिका घ्यावी आणि भारतीयांचे जीवन बांधून टाकणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवर या देशात एक निवडणूक व्हावी, असा प्रयत्न अर्थक्रांती प्रतिष्ठान आणि सुजाण नागरिकांच्या विविध संघटना करत आहेत. त्या प्रयत्नांना या घटनेने मोठेच बळ मिळाले आहे.
अर्थव्यवस्थेतील गोंधळामुळे कारखान्यातील कामगारांचेच नव्हे तर तो कारखाना चालविणाऱ्या छोट्या उद्योजकांचे संसार उघड्यावर आले आणि त्यात त्यांचा काहीच दोष नव्हता, हे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी पाहिले आणि त्यातून ‘अर्थक्रांती’चा शोध सुरु झाला. लक्षात असे आले की दोष त्या त्या माणसांचा नसून व्यवस्थेचा आहे. आणि आश्चर्य म्हणजे त्या व्यवस्थेत फक्त काही कळीच्या दुरुस्त्यांची गरज आहे. ती केली की परिस्थितीत सकारात्मक आमुलाग्र फरक पडू शकतो. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे तर आपल्या आयुष्याची गाडी आनंदी मार्गावर का पळू शकत नाही, याचा कोट्यवधी लोक शोध घेत आहेत. कधी नशिबाला, कधी राजकारणाला, कधी देशाला तर कधी समाजाला दोषी ठरवून जगण्याची शर्यत लढत आहेत. मात्र गाडी पळण्यासाठी गाडीत उर्जा हवी. ती निर्माण करण्यासाठी इंधन भरावे लागते. आजच्या व्यवस्थेने ते इंधनच दिलेले नाही. म्हणजे पैशाच्या व्यवहाराने आपल्या सर्वांना असे बांधून टाकले की तुम्ही कोणीही असा; अस्वस्थता आणि अनिश्चितता तुमच्या आयुष्यात पाचवीला पुजलेली आहे. कोणाचीच सुटका नाही. आजच्या परिस्थितीला तो तो माणूस जबाबदार असता तर तो त्याच्या कर्माची फळे भोगतो आहे, असे म्हणून हा विषय संपला असता. मात्र ती चूक व्यवस्थेची आहे आणि तिची विषारी फळे माणसे भोगत आहेत, तिच्यात दुरुस्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे अर्थक्रांती गेले एक तप सांगते आहे.
अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव, तिची अर्थशास्त्रीय मांडणी ऐकली की माणसे भारावून जातात (सोबतची प्रस्तावांची चौकट पहा) आणि असे कधी होऊ शकेल का, असा विचार करायला लागतात. मग त्यांच्या लक्षात येते की याला तर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आपण एकटे काहीच करू शकत नाही. मग तो विचार ते मनाच्या कोपऱ्यात एक स्वप्न म्हणून ठेवून देतात. पण माध्यमांतील दररोजच्या नकारात्मक घटनांकडे दुर्लक्षही करता येत नाही. जगाकडे पाठ फिरवायची म्हंटले तरी ते शक्य होत नाही... मग पुन्हा अर्थक्रांती आठवत राहते. गेल्या तीन दशकात वाढलेले पैशांचे महत्व, वाढलेला भ्रष्टाचार, महागाई, जागतिकीकरणाचे देशावर आणि आपल्या आयुष्यावर होणारे परिणाम, राजकारणातील बदलाचे होणारे दुष्परिणाम, पुढील पिढीच्या वाढत चाललेल्या अपेक्षा आणि या सर्वांचा परिपाक म्हणून संसारात सतत चाललेली कुतरओढ आणि वैयक्तिक आयुष्यातील अस्वस्थता .... लक्षात असे येते की बहुतेकांचा प्रवास याच मार्गाने चालला आहे. या प्रवासात अर्थक्रांती एका सुखद झुळकेसारखी आठवत राहते आणि कोणीतरी पुढाकार घेवून ती भारतात प्रत्यक्षात येईल, अशी आशा वाटत राहते.
अर्थक्रांती जाणणाऱ्या सर्वांनाच आनंद वाटावा अशी एक घटना गेल्या डिसेंबरअखेर हैदराबादेतच घडली होती. कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय करणारे रामोजीराव फिल्मसिटीचे मालक रामोजी राव यांना अर्थक्रांतीने असेच अस्वस्थ केले. वयाच्या ८० व्या वर्षी आपण देशासाठी काय करू शकतो, असा विचार त्यांच्या मनात आला आणि अर्थक्रांतीचा विचार त्यांना त्यासाठी जवळचा वाटला. त्यांनी आंध्र प्रदेशातील ३०० प्रज्ञावंतांना एकत्र केले. त्यांच्यासमोर दिवसभर अर्थक्रांती मांडण्यासाठी अनिल बोकील यांना उभे केले. प्रज्ञावंतही अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात अर्थक्रांतीचा प्रसार सुरु केला. लोकशाहीत समूहाने मागितले तर तो बदल लवकर होण्याची शक्यता असते, हे जाणून अर्थक्रांतीसाठी दबावगट तयार करण्याचे काम त्यांनी सुरु केले आहे. आनंदाची बाब म्हणजे अवघ्या पाच महिन्यात त्या प्रयत्नांना फळे येवू लागली आहेत.
अर्थक्रांती आता आंध्रप्रदेशातील राजकीय नेत्यांनाही खुणावू लागली आहे. तेलगु देसम पक्षाचे अध्यक्ष आणि तिसऱ्या आघाडीचे निमंत्रक चंद्राबाबू नायडू यांनी बोकील यांच्याकडून अर्थक्रांती समजून घेतली आणि हैद्राबाद येथे गेल्या २२ मे रोजी, बोकील यांच्या उपस्थितीतच अर्थक्रांतीचे आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात स्थान असेल, अशी घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर भारतीयांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आणि कार्यसंस्कृती रुजण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत ही दुरुस्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे मान्य केले आणि अर्थक्रांती राष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली. अर्थक्रांती गेले एक तप ज्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या शोधात होती, ती ही इच्छाशक्ती!
वाळवी लागलेल्या, सडलेल्या व्यवस्थेत अर्थक्रांती नावाचा बदल फार मोठा आहे. आणि बदलाच्या बाजूने लवकर उभे राहण्यास नेहमीच काचकूच करणाऱ्या आपल्या समाजात तर तो एखाद्या स्वप्नासारखा आहे. मात्र तो चांगला, सुसंगत, शास्त्रशुद्ध बदल आहे की नाही आणि आजचे विष तो शोषून घेऊ शकतो की नाही, याचे उत्तर प्रत्येक सुजाण आणि चांगल्या बदलासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या माणसांनी शोधायचे आहे. बदलासाठी विचारसरणी हवी आणि त्या विचारसरणीनेच बदल होऊ शकतो, असे मानणारी हजारो नेते, कार्यकर्ते आज महाराष्ट्रात आहेत. मात्र त्यांच्या विचारसरणीचे रंग राक्षसी अर्थव्यवहारांनी पार फिके करून टाकले आहेत. आपले शब्दही आता जनतेकडून ऐकले जात नाहीत, आपण हतबल आहोत, असा अनुभव त्यातील बहुतेक घेत आहेत. मात्र नव्या विचाराला समजून घेण्याचा खुलेपणा अनेकांकडे नाही.
स्वातंत्र्यलढा असो की सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ असो.. महाराष्ट्रातील महापुरुष नेहमीच चांगल्या बदलाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले आहेत. अशीच एक ठिणगी गेले एक तप पेटलेली आहे. आज तिची धग शेजारच्या आंध्रात पोचली. अर्थक्रांतीचा जन्म ज्या भूमीत झाला तो महाराष्ट्र असा किती काळ गप्प बसू शकणार आहे? महाराष्ट्र तर सर्वाधिक नागरीकरणामुळे जास्त होरपळून निघाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुजाण आणि धुरीणांना शांत बसताच येणार नाही. अर्थक्रांतीच्या माध्यमातून भारतीय समाजात होणाऱ्या क्रांतीकारी बदलासाठी त्याला सक्रीय व्हावेच लागणार आहे.


काय म्हणाले चंद्राबाबू नायडू



‘वाढत्या रोखीच्या व्यवहारांमुळे सात लाख कोटी रुपयांचे भ्रष्ट चलन व्यवहारात फिरत असून १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा काढून टाकल्यास त्यातील ८० ते ८२ टक्के चलनावर नियंत्रण प्रस्थापित करता येईल. अमेरिकेत या प्रश्नाने उग्र रुप धारण केले तेव्हा म्हणजे १९६९ मध्ये त्यावेळचे अध्यक्ष निक्सन यांना १०० डॉलरपेक्षा मोठ्या असलेल्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. त्या निर्णयानंतर अमेरिकन नागरिकांचे राहणीमान तर सुधारलेच पण तेथे आरोग्यदायी कार्यसंस्कृती रुजली. त्याउलट भारतासारख्या देशांमध्ये रोखीने व्यवहार वाढल्याने तसेच देशातील पैसा कर चुकविण्यासाठी ‘टॅक्स हेवन’ देशांत जाऊ लागल्याने देशात भांडवलाचा तुटवडा निर्माण झाला. किंमती वाढल्या आणि भारतीयांचे जीवनमान खालावले. व्यवस्थेविषयी अविश्वास वाढल्याने भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी माजली. काळ्या पैशांचे हे लोण क्रिकेटसारख्या खेळापर्यंत पोहचले. सरकारे पाडण्यासाठी, मते विकत घेण्यासाठी आणि देशविघातक कृत्ये करण्यासाठी काळ्या पैशांचा सर्रास वापर केला जातो आहे. तेलगू देशम या विषयावर लवकरच एक अहवाल प्रसिद्ध करणार असून देशात व्यापक चर्चा घडवून आणणार आहे. आगामी निवडणुकीत हा मुद्दा आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात येईल.’





असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव

१. सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे ३२ कर सध्या आपण भरतो.
२. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्शलन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. २ ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही २ टक्के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.०.७० ट्क्के् केंद्र, ०.६० ट्क्के राज्य सरकार, ०.३५ टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व ०.३५ टक्के बँक)
३. सध्या चलनात असलेल्या रू. ५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्याह मोठया नोटा ( १००,५००,१००० रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत.
४. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.२००० पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास म्हणजे पारदर्शकतेला चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ आणि लाचखोरीला आळा)
५. रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही. (अधिक माहितीसाठी पहाः www.arthakranti.org )


Saturday, June 1, 2013

एक प्रयोग : आत्महत्येनंतर मदतीचा आणि आत्महत्या रोखण्याचा






आपल्या देशातील शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येवू नये, असे सर्वांनाच वाटते, मात्र त्यादिशेने थेट प्रयत्न करणाऱ्या संस्था कमी आहेत. स्थानिक संस्थांनी पुढाकार घेतला अशी उद्हारणेही मोजकी आहेत. या पार्श्वभूमीवर यवतमाळच्या दीनदयाळ बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळाने एक पाउल पुढे टाकून आपला वाटा उचलला आहे.


कोणी कितीही दावे केले तरी अन्नदात्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली, हा देशाच्या विकासावर लागलेला डाग पुसला जाणार नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रासह आंध्र, कर्नाटक आणि गुजरात या विकसित राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा देशाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. आत्महत्यांची कारणे शोधण्यासाठी सरकारी आणि खासगी सामाजिक संस्थांनी बराच अभ्यास करून काही निष्कर्ष काढले खरे मात्र आत्महत्या थांबू शकलेल्या नाहीत. त्यांचे प्रमाण कमी होते आहे, असे फारतर म्हणता येईल. गेल्या दशकात देशभरात तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असे आकडेवारी सांगते. देशातील शेतकरी अर्थव्यवस्थेतून कसा बाहेर फेकला जातो आहे, हे समजून घेतल्याशिवाय या समस्येचे उत्तर मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही.
गेल्या आठवड्यात पुण्यात झालेल्या एका वेगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हा विषय मनात ताजा झाला. आत्महत्येचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात दीनदयाळ बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळातर्फे दीनदयाळ शेतकरी विकास प्रकल्प राबविण्यात येतो आहे. विजयराव कद्रे, प्रदीप वडनेरकर, राजीव चव्हाण, अभय मुजुमदार, धनंजय चव्हाण आणि त्यांचे सहकारी हे काम करतात. सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००७ मध्ये या संस्थेने भाऊबिजेला ५० आत्महत्याग्रस्त कुटुबांना भेटी देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या आणि मदतीसाठी पुणेकरांना आवाहन केले होते. तेव्हापासून पुण्यातून अशा कुटुंबांना मदत जाते. अशा एका मेळाव्याला तेव्हा आणि परवा मी उपस्थित होतो. त्यामुळे मधल्या सात वर्षांत नेमके काय झाले, याचे कुतूहल मनात होते.
अशा कुटुंबांच्या नेमक्या काय गरजा आहेत, हे जाणून या संस्थेने शैक्षणिक, शिष्यवृत्ती योजना, कुटुंब आधार योजना आणि समुपदेशन प्रकल्प सुरु केला होता. कुटुंबात रोजगार निर्माण करणे आणि घरचा कर्ता माणूस गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर समुपदेशन करणे, ही तेथील गरज असल्याचे संस्थेच्या लक्षात आले होते. आनंद याचा झाला की पहिल्या मेळाव्यानंतर संस्थेने हे काम बरेच पुढे नेले आहे. त्यातील काही ठळक कामे अशी: १. संस्थेच्या यवतमाळ येथील विवेकांनद छात्रावास आणि तेजस्विनी कन्या छात्रावासाचा यावर्षी ६३ विद्यार्थी लाभ घेत आहेत तर पुढील शिक्षण घेणाऱ्या २५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते आहे. २. संस्थेने आता १२० कुटुंबांना दत्तक घेतले असून त्यांना शेळीपालन, भाजीदुकान, शेवई यंत्र, पिठाची गिरणी, कपड्याचे दुकान, चपलेचे दुकान यासारखे व्यवसाय करण्यासाठी भांडवल पुरविण्यात येते आहे तसेच तांत्रिक मार्गदर्शन केले जाते आहे. ३. आत्महत्येचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या केळापूर तालुक्यातील ४० गावांची निवड करून तरुण शेतकऱ्यांचे ४३ बचतगट तयार करण्यात आले आहेत. ४. जलभूमी विकास प्रकल्पांअंतर्गत ५ गावांत बंधारे बांधण्यात आले आहेत. गाळाने भरलेले बंधारे साफ करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. ५. सेंद्रीय शेती, कमी खर्चिक शेती आणि नैसर्गिक शेती यासाठी कार्यशाळा घेण्यात येतात. ६. आत्महत्या झालेल्या शेतकरी कुटुंबाला मानसिक आधाराचीही गरज असते, हे लक्षात घेऊन भाऊबीजेच्या निमित्ताने त्यांच्या घरी जाऊन भाऊबीज आणि आवश्यक ते समुपदेशन केले जाते.
थोडक्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची जी कारणे आहेत, त्यांचा विचार करून आत्महत्या रोखण्याचे काम ही संस्था करते. आत्महत्यांची कारणे नेमकी काय आहेत, याविषयीच्या सतराशे साठ अह्वालांपेक्षा त्या भागात राहणारी विचारी माणसे त्याविषयी काय म्हणतात, हे समजून घेतले पाहिजे. या संस्थेने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे सांगितली आहेत ती अशी: १. परंपरागत शेती सोडून रासायनिक आणि आधुनिक शेतीसाठी होणारा भरमसाठ खर्च २. पावसावरचे अवलंबन आणि पर्यायी सिंचन व्यवस्थेचा अभाव ३. शेतीपूरक उद्योगांच्या अभावी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण अधिक ४. वेळेवर न मिळणारे भांडवल.
आपल्या देशातील शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येवू नये, असे सर्वांनाच वाटते, मात्र त्यादिशेने थेट प्रयत्न करणाऱ्या संस्था कमी आहेत. स्थानिक संस्थांनी पुढाकार घेतला अशी उद्हारणेही मोजकी आहेत. या पार्श्वभूमीवर दीनदयाळ बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळाने एक पाउल पुढे टाकून आपला वाटा उचलला आहे. मर्यादित भागात आणि स्वरूपात हे काम केले जाते आहे कारण संस्थेच्याही मर्यादा असणारच.
(संपर्कासाठी – विवेकानंद छात्रावास, रामकृष्ण नगर, मुलकी, वडगाव, यवतमाळ, ४४५००१ इमेल आयडी - dindayalytl97@gmail.com, वेबसाईट – www.deendyalyavatmal.org , फोन – ९८९०२१ ७३८७)



सामाजिक संस्था की सरकारी व्यवस्था ?
तलाव भरला की जसे आजूबाजूंच्या विहिरींना पाणी येते तसे देशाची अर्थरचना व्यवस्थित असेल तर देशातील सर्वांना न्याय मिळण्याची शक्यता असते. आज आपल्या देशाच्या अर्थरचनेत इतकी विसंगती भरली आहे की त्याचे जे दुष्परिणाम होतात, त्यात सर्वात खालच्या थरातील माणूस आधी भरडला जातो. तसा आज शेतकरी भरडला जातो आहे आणि इतरांनाही आज ना उद्या त्या जात्यात जावेच लागणार आहे. हे टाळायचे असेल तर एकूण अर्थव्यवस्थेत बदलाविषयी बोलले पाहिजे आणि आपल्यावर ही वेळ का आली आहे, याची खरी कारणेही सांगायला सुरवात केली पाहिजेत. आज दीनदयाळ बहुउद्देशीय प्रसारक मंडळ आणि अशा संस्था जी कामे करत आहेत, ती कामे महत्वाची असली तरी ती मुळात सरकारी व्यवस्थेची कामे आहेत आणि ती सरकारने करण्यासाठी आपले सरकार कसे सक्षम होईल आणि त्यातून समन्यायी अर्थव्यवस्था कशी प्रस्थापित होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठीचा दबावगट तयार करण्यासाठी आर्थिक साक्षरतेशिवाय पर्याय नाही. सामाजिक संस्था आर्थिक साक्षरतेविषयी बोलायला लागतील, त्यादिवशी आपण खऱ्या अर्थाने अशा समन्यायी अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने म्हणजे या विसंगतीचे सुसंगतीत रुपांतर करण्याच्या मार्गाने चालायला सुरवात करू.