चंद्राबाबू सरसावले, महाराष्ट्र गप्प का ?

स्वातंत्र्यलढा असो की सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ असो.. महाराष्ट्रातील महापुरुष नेहमीच चांगल्या बदलाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले आहेत. अशीच एक ठिणगी गेले एक तप पेटलेली आहे. आज तिची धग शेजारच्या आंध्रात पोचली. अर्थक्रांतीचा जन्म ज्या भूमीत झाला तो महाराष्ट्र असा किती काळ गप्प बसू शकणार आहे? महाराष्ट्र तर सर्वाधिक नागरीकरणामुळे जास्त होरपळून निघाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुजाण आणि धुरीणांना शांत बसताच येणार नाही. अर्थक्रांतीच्या माध्यमातून भारतीय समाजात होणाऱ्या क्रांतीकारी बदलासाठी त्याला सक्रीय व्हावेच लागणार आहे.


राजकारण बदलले आणि भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत बदल झाला तरच देशात वेगळे सकारात्मक काही घडू शकते, असे ज्यांना वाटते त्या सुजाण भारतीय नागरिकांच्या दृष्टीने गेल्या पंधरवाड्यात फार महत्वाची घटना घडली आहे. हे बदल होणे शक्य आहे आणि ते कसे होऊ शकतात, हे सांगणाऱ्या अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांना आम्ही आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात स्थान देणार आहोत, असे तेलगू देशमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी हैद्राबादेत पत्रकार परिषदेत (ता.२२मे) जाहीर केले आहे. या प्रस्तावांवर राजकीय पक्षान्नी भूमिका घ्यावी आणि भारतीयांचे जीवन बांधून टाकणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवर या देशात एक निवडणूक व्हावी, असा प्रयत्न अर्थक्रांती प्रतिष्ठान आणि सुजाण नागरिकांच्या विविध संघटना करत आहेत. त्या प्रयत्नांना या घटनेने मोठेच बळ मिळाले आहे.
अर्थव्यवस्थेतील गोंधळामुळे कारखान्यातील कामगारांचेच नव्हे तर तो कारखाना चालविणाऱ्या छोट्या उद्योजकांचे संसार उघड्यावर आले आणि त्यात त्यांचा काहीच दोष नव्हता, हे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी पाहिले आणि त्यातून ‘अर्थक्रांती’चा शोध सुरु झाला. लक्षात असे आले की दोष त्या त्या माणसांचा नसून व्यवस्थेचा आहे. आणि आश्चर्य म्हणजे त्या व्यवस्थेत फक्त काही कळीच्या दुरुस्त्यांची गरज आहे. ती केली की परिस्थितीत सकारात्मक आमुलाग्र फरक पडू शकतो. अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचे तर आपल्या आयुष्याची गाडी आनंदी मार्गावर का पळू शकत नाही, याचा कोट्यवधी लोक शोध घेत आहेत. कधी नशिबाला, कधी राजकारणाला, कधी देशाला तर कधी समाजाला दोषी ठरवून जगण्याची शर्यत लढत आहेत. मात्र गाडी पळण्यासाठी गाडीत उर्जा हवी. ती निर्माण करण्यासाठी इंधन भरावे लागते. आजच्या व्यवस्थेने ते इंधनच दिलेले नाही. म्हणजे पैशाच्या व्यवहाराने आपल्या सर्वांना असे बांधून टाकले की तुम्ही कोणीही असा; अस्वस्थता आणि अनिश्चितता तुमच्या आयुष्यात पाचवीला पुजलेली आहे. कोणाचीच सुटका नाही. आजच्या परिस्थितीला तो तो माणूस जबाबदार असता तर तो त्याच्या कर्माची फळे भोगतो आहे, असे म्हणून हा विषय संपला असता. मात्र ती चूक व्यवस्थेची आहे आणि तिची विषारी फळे माणसे भोगत आहेत, तिच्यात दुरुस्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे अर्थक्रांती गेले एक तप सांगते आहे.
अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव, तिची अर्थशास्त्रीय मांडणी ऐकली की माणसे भारावून जातात (सोबतची प्रस्तावांची चौकट पहा) आणि असे कधी होऊ शकेल का, असा विचार करायला लागतात. मग त्यांच्या लक्षात येते की याला तर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आपण एकटे काहीच करू शकत नाही. मग तो विचार ते मनाच्या कोपऱ्यात एक स्वप्न म्हणून ठेवून देतात. पण माध्यमांतील दररोजच्या नकारात्मक घटनांकडे दुर्लक्षही करता येत नाही. जगाकडे पाठ फिरवायची म्हंटले तरी ते शक्य होत नाही... मग पुन्हा अर्थक्रांती आठवत राहते. गेल्या तीन दशकात वाढलेले पैशांचे महत्व, वाढलेला भ्रष्टाचार, महागाई, जागतिकीकरणाचे देशावर आणि आपल्या आयुष्यावर होणारे परिणाम, राजकारणातील बदलाचे होणारे दुष्परिणाम, पुढील पिढीच्या वाढत चाललेल्या अपेक्षा आणि या सर्वांचा परिपाक म्हणून संसारात सतत चाललेली कुतरओढ आणि वैयक्तिक आयुष्यातील अस्वस्थता .... लक्षात असे येते की बहुतेकांचा प्रवास याच मार्गाने चालला आहे. या प्रवासात अर्थक्रांती एका सुखद झुळकेसारखी आठवत राहते आणि कोणीतरी पुढाकार घेवून ती भारतात प्रत्यक्षात येईल, अशी आशा वाटत राहते.
अर्थक्रांती जाणणाऱ्या सर्वांनाच आनंद वाटावा अशी एक घटना गेल्या डिसेंबरअखेर हैदराबादेतच घडली होती. कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय करणारे रामोजीराव फिल्मसिटीचे मालक रामोजी राव यांना अर्थक्रांतीने असेच अस्वस्थ केले. वयाच्या ८० व्या वर्षी आपण देशासाठी काय करू शकतो, असा विचार त्यांच्या मनात आला आणि अर्थक्रांतीचा विचार त्यांना त्यासाठी जवळचा वाटला. त्यांनी आंध्र प्रदेशातील ३०० प्रज्ञावंतांना एकत्र केले. त्यांच्यासमोर दिवसभर अर्थक्रांती मांडण्यासाठी अनिल बोकील यांना उभे केले. प्रज्ञावंतही अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात अर्थक्रांतीचा प्रसार सुरु केला. लोकशाहीत समूहाने मागितले तर तो बदल लवकर होण्याची शक्यता असते, हे जाणून अर्थक्रांतीसाठी दबावगट तयार करण्याचे काम त्यांनी सुरु केले आहे. आनंदाची बाब म्हणजे अवघ्या पाच महिन्यात त्या प्रयत्नांना फळे येवू लागली आहेत.
अर्थक्रांती आता आंध्रप्रदेशातील राजकीय नेत्यांनाही खुणावू लागली आहे. तेलगु देसम पक्षाचे अध्यक्ष आणि तिसऱ्या आघाडीचे निमंत्रक चंद्राबाबू नायडू यांनी बोकील यांच्याकडून अर्थक्रांती समजून घेतली आणि हैद्राबाद येथे गेल्या २२ मे रोजी, बोकील यांच्या उपस्थितीतच अर्थक्रांतीचे आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात स्थान असेल, अशी घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर भारतीयांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी आणि कार्यसंस्कृती रुजण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत ही दुरुस्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे मान्य केले आणि अर्थक्रांती राष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली. अर्थक्रांती गेले एक तप ज्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या शोधात होती, ती ही इच्छाशक्ती!
वाळवी लागलेल्या, सडलेल्या व्यवस्थेत अर्थक्रांती नावाचा बदल फार मोठा आहे. आणि बदलाच्या बाजूने लवकर उभे राहण्यास नेहमीच काचकूच करणाऱ्या आपल्या समाजात तर तो एखाद्या स्वप्नासारखा आहे. मात्र तो चांगला, सुसंगत, शास्त्रशुद्ध बदल आहे की नाही आणि आजचे विष तो शोषून घेऊ शकतो की नाही, याचे उत्तर प्रत्येक सुजाण आणि चांगल्या बदलासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या माणसांनी शोधायचे आहे. बदलासाठी विचारसरणी हवी आणि त्या विचारसरणीनेच बदल होऊ शकतो, असे मानणारी हजारो नेते, कार्यकर्ते आज महाराष्ट्रात आहेत. मात्र त्यांच्या विचारसरणीचे रंग राक्षसी अर्थव्यवहारांनी पार फिके करून टाकले आहेत. आपले शब्दही आता जनतेकडून ऐकले जात नाहीत, आपण हतबल आहोत, असा अनुभव त्यातील बहुतेक घेत आहेत. मात्र नव्या विचाराला समजून घेण्याचा खुलेपणा अनेकांकडे नाही.
स्वातंत्र्यलढा असो की सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ असो.. महाराष्ट्रातील महापुरुष नेहमीच चांगल्या बदलाच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले आहेत. अशीच एक ठिणगी गेले एक तप पेटलेली आहे. आज तिची धग शेजारच्या आंध्रात पोचली. अर्थक्रांतीचा जन्म ज्या भूमीत झाला तो महाराष्ट्र असा किती काळ गप्प बसू शकणार आहे? महाराष्ट्र तर सर्वाधिक नागरीकरणामुळे जास्त होरपळून निघाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुजाण आणि धुरीणांना शांत बसताच येणार नाही. अर्थक्रांतीच्या माध्यमातून भारतीय समाजात होणाऱ्या क्रांतीकारी बदलासाठी त्याला सक्रीय व्हावेच लागणार आहे.


काय म्हणाले चंद्राबाबू नायडू



‘वाढत्या रोखीच्या व्यवहारांमुळे सात लाख कोटी रुपयांचे भ्रष्ट चलन व्यवहारात फिरत असून १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा काढून टाकल्यास त्यातील ८० ते ८२ टक्के चलनावर नियंत्रण प्रस्थापित करता येईल. अमेरिकेत या प्रश्नाने उग्र रुप धारण केले तेव्हा म्हणजे १९६९ मध्ये त्यावेळचे अध्यक्ष निक्सन यांना १०० डॉलरपेक्षा मोठ्या असलेल्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. त्या निर्णयानंतर अमेरिकन नागरिकांचे राहणीमान तर सुधारलेच पण तेथे आरोग्यदायी कार्यसंस्कृती रुजली. त्याउलट भारतासारख्या देशांमध्ये रोखीने व्यवहार वाढल्याने तसेच देशातील पैसा कर चुकविण्यासाठी ‘टॅक्स हेवन’ देशांत जाऊ लागल्याने देशात भांडवलाचा तुटवडा निर्माण झाला. किंमती वाढल्या आणि भारतीयांचे जीवनमान खालावले. व्यवस्थेविषयी अविश्वास वाढल्याने भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी माजली. काळ्या पैशांचे हे लोण क्रिकेटसारख्या खेळापर्यंत पोहचले. सरकारे पाडण्यासाठी, मते विकत घेण्यासाठी आणि देशविघातक कृत्ये करण्यासाठी काळ्या पैशांचा सर्रास वापर केला जातो आहे. तेलगू देशम या विषयावर लवकरच एक अहवाल प्रसिद्ध करणार असून देशात व्यापक चर्चा घडवून आणणार आहे. आगामी निवडणुकीत हा मुद्दा आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यात येईल.’





असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव

१. सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे ३२ कर सध्या आपण भरतो.
२. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्शलन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. २ ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही २ टक्के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.०.७० ट्क्के् केंद्र, ०.६० ट्क्के राज्य सरकार, ०.३५ टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व ०.३५ टक्के बँक)
३. सध्या चलनात असलेल्या रू. ५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्याह मोठया नोटा ( १००,५००,१००० रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत.
४. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.२००० पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास म्हणजे पारदर्शकतेला चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ आणि लाचखोरीला आळा)
५. रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही. (अधिक माहितीसाठी पहाः www.arthakranti.org )