Friday, August 30, 2013

‘चिल्लर’ची महाभयंकर गोष्ट!






रुपयाची किंमत घसरली, हे केवळ अर्थशास्त्रीय सत्य नसून आमचे आयुष्य कवडीमोल बनले आहे, आणि तेही आज नीट जगू दिले जात नाही, याविषयीची हतबलता आहे. सुट्या पैश्यांची टंचाई ही अशी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गोंधळाशी जाऊन भिडते, हे समजून घेण्याची गरज आहे.

पुण्यातील सहासात लाख पीएमपीएमएल म्हणजे शहर बससेवेचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाश्यांच्या दृष्टीने एक आंनदाची घटना गेल्या बुधवारी घडली आहे. खरे म्हणजे आनंदाच्या उकळ्या फुटाव्यात असे तीत काही नाही. मात्र सामान्य माणसाची जेव्हा सर्व बाजूंनी कोंडी होते, तेव्हा अशा छोट्या छोट्या आनंदावरच तो जगत असतो. घटना अगदीच साधी आहे. पीएमपीएमएलने आपल्या तिकीट दरांची पुर्रचना केली आहे. ही भाडेवाढही नाही आणि भाडेकपातही नाही. तरीही ती आनंदाची घटना आहे! आता हा प्रवास करणाऱ्यांना सुट्या पैशांची म्हणजे चिल्लरची फार चिंता करावी लागणार नाही. आता त्यांच्याकडून स्टेज किंवा अंतरानुसार पाचच्या पटीत म्हणजे ५, १०, १५, २०, २५ अशा दराने भाडे घेतले जाणार आहे. याचा अर्थ आता ७, ९, १२, १४, १७ असे भाडे असणार नाही. सुट्या पैशांअभावी सारा देश परेशान आहे. त्यावर या महामंडळाने हा स्थानिक मार्ग शोधला आहे.

सुटे पैसे नसतील तर कंडक्टरने प्रवाश्यांना बसमधून उतरवून दिलेले मी पाहिले आहे. सुटे पैसे असतील तर रिक्षात बसा, असे रिक्षाचालक म्हणत आहेत. बस, रिक्षा, टोलनाके आणि असे व्यवहार असणाऱ्या सर्व ठिकाणी सुट्या पैशांवरून तणाव निर्माण होतो आहे. पैसे सुटे करण्यासाठी आपल्याला त्याक्षणी गरज नसलेल्या वस्तू घेण्याची वेळ अनेकांवर येते आहे. मुद्दा पैसा कमावण्याचा नाही. कमावलेल्या पैशांतून अत्यावश्यक सेवा मिळविण्याचा आहे. सामान्य माणूस सर्व आघाड्यांवर भरडला जातो, हे आता नवे राहिलेले नाही. मात्र चिल्लरअभावी त्याची अशी कोंडी होऊ शकते, ही फारच भयंकर गोष्ट आहे.

पीएमपीएमएल नोटा छापत नाही आणि चिल्लर टाकसाळीतून काढत नाही. त्यामुळे त्यांना जे करण्यासारखे होते, ते त्यांनी केले. अर्थातच त्यामुळे काही प्रवाश्यांना एक, दोन रुपये जादा द्यावे लागतील आणि बहुतेक प्रवाश्यांना एक, दोन रुपये कमी द्यावे लागतील. महिन्याला त्यामुळे पीएमपीएमएलला अडीच लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागेल. म्हणजे म्हटले तर प्रवाश्यांना या बदलाचा फायदाच होणार आहे. मात्र आपल्याकडील काही शहाणी म्हणविणारे आणि स्वयंघोषित समाजसेवक या पुनर्रचनेला विरोध करत आहेत, हे दुर्दैव होय. बदल हवा असे म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली, ही चांगली गोष्ट आहे, मात्र नेमका काय बदल हवा, हे सांगायला कोणी तयार नाही. एखादा संवेदनशील अधिकारी त्याच्या मर्यादेत स्थानिक पातळीवर प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला प्रोत्साहन देण्याचे सोडून सरकारी किंवा सार्वजनिक संस्थांना सतत बदनाम करण्याचा करंटेपणा केला जात आहे. सुट्या पैशांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुण्यात सुरु झालेल्या प्रयोगाच्या विरोधातील प्रतिक्रिया, हा असा करंटेपणाच आहे.

सुट्या पैशांची इतकी मारामार का आहे, हेही आता मुळातून समजून घेतले पाहिजे. साठ कोटी भारतीयांचे दररोजचे उत्पन्न ५० ते ६० रुपयांपेक्षा जास्त नाही, असे सुरेश तेंडूलकर समितीने म्हटले आहे. याचा अर्थ ६० कोटी सर्वसामान्य भारतीयांना ५० आणि त्यापेक्षा कमी मूल्याचे चलन (२०,१०,५,२,१ रुपये) वापरण्यासाठी लागते. मात्र आज १०००,५०० आणि १०० रुपये म्हणजे उच्च मूल्याच्या चलनाचे प्रमाण ९५ टक्क्यांवर गेले आहे! त्यामुळेच आज १००,५०० रुपयांची नोट जितक्या सहजपणे दिसते, तितक्या सहजपणे ५० रुपयांची नोट दिसत नाही. सुटे पैसे तर सहजपणे कोठेच मिळत नाही. २५ पैसे म्हणजे चार आणे दोन वर्षांपूर्वी अधिकृतपणे चलनातून बाहेर गेले. आता ५० पैसे बाहेर फेकले गेले आहेत आणि १,२ रुपये कमी जास्त मिळाले तर त्याविषयी फार कोणाची तक्रार राहिलेली नाही.

रुपयाची किंमत घसरली, हे केवळ अर्थशास्त्रीय सत्य नसून आमचे आयुष्य कवडीमोल बनले आहे, आणि तेही आज नीट जगू दिले जात नाही, याविषयीची हतबलता आहे. सुट्या पैश्यांची टंचाई ही अशी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गोंधळाशी जाऊन भिडते, हे समजून घेण्याची गरज आहे. (सोबतची आकृती पहा,अधिक माहितीसाठी पहा www.arthakranti.org)

अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही दिवसात आलेल्या फुगवट्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचा जीव गुदमरतो आहे. कारण त्याला या लाटेत तग धरण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. सामाजिक, सांस्कृतिक बदलापासून तो दूर फेकला जातो आहे. त्याचे दैनंदिन जीवन असह्य होत चालले आहे. वाईट याचे वाटते की त्याची करणे माहित असूनही हे कळणारी माणसे मूग गिळून गप्प आहेत. पुण्यातील शहर बससेवेचे दर सुट्या पैशांअभावी बदलावे लागणे ही सामान्य प्रवाश्यांना दिलासा देणारी घटना आहे खरी मात्र सर्व भारतीयांची हतबलता व्यक्त करणारी आहे.


Monday, August 26, 2013

सर्वांनी अनुभववावा असा एक सुखद बदल



इतिहासतही माणसाने बदल स्वत:हून स्वीकारलेलेले नाहीत, तंत्रज्ञानानेच त्याला ते स्वीकारायला लावले आहेत. आजच्या बदलातही तंत्रज्ञानाची तीच भूमिका आहे. त्यामुळेच पारदर्शी प्रशासनाचा हा बदल आपण तर स्वीकारलाच पाहिजे आणि १२१ कोटी लोकसंख्या असलेला हा महाकाय देश तो बदल हळूहळू का होईना पण स्वीकारतो आहे, याचा आपल्याला सार्थ अभिमानही असला पाहिजे.

कोल्हापुरातील फौंड्री क्षेत्रातील उद्योजकांनी गेल्या १४ ऑगस्टला वर्धापनदिन साजरा केला. सध्या उद्योगांसमोर ज्या आर्थिक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत, त्यातून बाहेर पडण्याचा काही मार्ग आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी अर्थक्रांतीचे अनिल बोकील यांचे व्याख्यान ठेवले होते. देशातील तळाच्या बहुजनांची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय उद्योगांना उर्जीवस्था येवू शकत नाही, याविषयी बहुतेकांचे एकमत झाले. दुसऱ्या दिवशी कोल्हापुरातीलच रुईकर कॉलनीत आम्ही स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. माझे मित्र आणि कल्पक उद्योजक सुहास बांदल यांनी मला निमंत्रित केले होते. झेंडावंदनानंतर एक सभा झाली. तीत मला बोलायचे होते. आपण आपल्या देशाविषयी दररोज इतके नकारात्मक बोलतो की आज मात्र तसे काही बोलायचे नाही आणि २०१३ वर्ष आणि ६७ (६+७)वा स्वातंत्र्यदिन म्हणून आपल्या देशाबद्दल अभिमान वाटावा, अशा १३ गोष्टींविषयी आपण एकमत करू, अशी सुरवात मी केली. या स्वाभिमानाच्या गोष्टी श्रोत्यांनी सांगायच्या होत्या. आश्चर्य आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे ते सांगण्याची चढाओढ लागली. त्यात एक मुद्दा पुढे आला तो म्हणजे आपल्या देशातील व्यवहारांत पारदर्शकता वाढत चालली आहे. नागरिकांना असे का वाटायला लागले आहे, याचा मी विचार केला तेव्हा गेल्या दोन वर्षांतील काही घटना समोर आल्या.

सरकारने आधार कार्डच्या माध्यमातून नागरिकांची नोंद करण्याचा घेतलेला निर्णय, गॅस आणि अशा अनेक सबसिडी बँकेत जमा करण्याची आणि त्यामाध्यमातून बँकिंग वाढविण्याची मोहीम, ऑनलाईन बँकिंग आणि वाढते विमान, रेल्वे, बस, सिनेमा तिकीट ऑनलाईन बुकिंग, काही कर ऑनलाईन भरण्यासाठी करण्यात येत असलेली सक्ती ही पारदर्शी व्यवहार वाढत चालल्याची काही ठळक उदाहरणे. हा मोठा बदल आहे, यात शंकाच नाही आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाने आपापल्या परीने त्यात सहभागी झाले पाहिजे.

मी माझाच प्रवास यानिमित्ताने तपासून पाहिला तर लक्षात आले की हा नवा बदल स्वीकारताना त्रास झाला, मात्र आता आपण त्याला चांगलेच सरावलो आहोत. क्रेडीट कार्ड वापरणे जोखीमेचे ठरू शकते, मात्र आपल्याच खात्यातील पैसे काढण्याची डेबिट कार्डने खूपच मोठी सोय केली आहे, हे लक्षात आले. बऱ्याच अडथळ्यांची शर्यत पार करून रेल्वेच्या ‘आयआरसीटीसी’ वेबसाईटवर मी नोंदणी केली आणि रेल्वेचे आरक्षण घरबसल्या मिळायला लागले. बस, विमान आणि सिनेमा तिकिटांचेही असेच झाले. आता तर त्या तिकीटाची प्रिंटआउट काढायचीही गरज राहिली नाही. मला आठवते एका वर्षांपूर्वी मी आरक्षणाचा एसएमएस दाखविला तर टीसी ऐकायला तयार नव्हता, मात्र आता प्रिंट काढू नका, अशा सूचनाच वेबसाईटवर वाचायला मिळू लागल्या आहेत.

लक्षात असे येते की काही गोष्टी आपल्या इतक्या सरावाच्या होतात की त्यापेक्षा सोपा मार्ग आला तरी पुर्वीचाच मार्ग आपण वापरत असतो. बँकेत रोख काढण्यासाठी आणि भरण्यासाठी किंवा वीज बिल भरण्यासाठी रांगा लावण्याची खरे तर आता काही गरज राहिली नाही, मात्र आजूनही त्या रांगा संपलेल्या नाहीत. याचे कारण चेकने व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या अजूनही कमी आहे. (बहुतेकांना आपल्याकडे असलेली रोख रक्कम म्हणजे काळा पैसा वापरायचा असतो.) एकेकाळी जो गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी खूप त्रास सहन करावा लागत होता, त्या सिलिंडरची मागणी आता स्मार्ट कार्डवरील नंबरवर मिसकॉल देऊन करता येते आणि दोन दिवसांत सिलिंडर घरी येतो! असे सुखद अनुभव आता यायला लागले आहेत. कोणी मध्यस्थ नाही आणि चिरीमिरी नाही. यालाच तर आपण पारदर्शकता आणि चांगले प्रशासन म्हणतो. स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षांत असे अनुभव भारतीय सामाज प्रथमच घेतो आहे. अर्थात या सोयी अजूनही काही मोजक्या शहरांत आणि काही नवे तंत्रज्ञान वापरू शकणाऱ्या समूहांपुरत्या मर्यादित आहेत. पण म्हणून त्याचे महत्व कमी होत नाही, कारण कोणत्याही बदलाचा क्रम हाच असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
लोकशाही व्यवस्थेत अतिशय महत्वाचा असलेला हा पारदर्शकतेचा व्यवहार पुढे जाण्यासाठी सरकार गंभीर आहे, अशी एक माहिती समोर आली आहे. ही मोहीम पुढे जावी, यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग’ने मार्च २०१४ अखेर ते पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. कारण ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर स्कीम’ आता ६० ऐवजी १२१ जिल्ह्यांत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सबसिडी आणि मदत थेट बँक खात्यात जमा केल्यामुळे निधीची गळती थांबते, आर्थिक समावेशकता म्हणजे बँकिंग वाढते आणि वेगाने व्यवहार होतात, हे आपण जाणतोच.
इतिहासतही माणसाने बदल स्वत:हून स्वीकारलेलेले नाहीत, तंत्रज्ञानानेच त्याला ते स्वीकारायला लावले आहेत. आजच्या बदलातही तंत्रज्ञानाची तीच भूमिका आहे. त्यामुळेच पारदर्शी प्रशासनाचा हा बदल आपण तर स्वीकारलाच पाहिजे पण १२१ कोटी लोकसंख्या असलेला हा महाकाय देश तो बदल स्वीकारतो आहे, याचा आपल्याला सार्थ अभिमानही असला पाहिजे.


या बदलाकडे लक्ष द्या !
खऱ्या गरजूंना स्वस्तात गॅस मिळावा, सबसिडीचा गैरवापर रोखता यावा म्हणून एलपीजी सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा करण्याची योजना प्रथम २० जिल्ह्यांत (ग्राहक २.१२ कोटी) सुरु करण्यात आली. आता आणखी ३५ जिल्हे वाढविण्यात आले आहेत. म्हणजे आणखी १.४ कोटी ग्राहकांना त्याचा फायदा होणार आहे. जून २०१३ पासून १५०.६ कोटी रुपयांची सबसिडी बँकांत जमा झाली आहे. ज्यांना सबसिडी लागू आहे, अशांनी सिलिंडर बुक केला की त्या क्षणाला त्याच्या बँकेत सरकार ४३५ रुपये जमा करते. म्हणजे त्याला ८०० रुपयांचा सिलिंडर निम्म्याच दराने मिळतो. पूर्वी सबसिडीचा फायदा दलाल घेत होते आणि ती मिळविण्यासाठी गरजूंना खूपच त्रास होत होता, तो अशा व्यवहारामुळे पूर्ण थांबतो. पारदर्शक व्यवहारांची ही किमया आहे. सरकार यापुढे इतर सर्व सबसिडी याच पद्धतीने देणार असून नागरिकांनी त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

Saturday, August 24, 2013

आता दूषित रक्त बदलावेच लागेल !




आपल्या शरीरातील रक्त (पैसा) आता इतके दुषित झाले आहे की शरीरातील पूर्ण रक्तच (दुषित म्हणजे काळा पैसा) बदलण्याची वेळ आली आहे. पूर्ण रक्त बदलायला म्हणजे अर्थव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करायला आपण घाबरत आहोत, मात्र आता वेळच अशी आली आहे की तो रक्त न बदलल्यास म्हणजे बदल न केल्यास मृत्यू अटळ आहे. त्या भीतीने तरी आपण आमुलाग्र बदलास तयार होऊ. रुपयाचे अवमूल्यन ही त्या दृष्टीने इष्टापत्तीच होय.

गुरुवारी म्हणजे परवा २२ ऑगस्टला मालेगावचे उद्योजक पुरुषोत्तम काबरा यांचा सकाळी सकाळी फोन आला आणि सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त करून रुपया सावरण्यासाठी जनतेने काय करायला हवे, असा प्रश्न त्यांनी मला विचारला. अर्थात केवळ प्रश्न विचारणे हा त्यांचा हेतू नव्हता. पुढे त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आणि काहीतरी केले पाहिजे आणि ते करण्यात आपण काही जण पुढाकार घेऊ, असेही ते म्हणाले. आपण म्हणजे सामान्य माणसाने काय केले पाहिजे, याची चर्चा करण्यासाठी ते पुढील आठवड्यात पुण्याला येणार असून त्यांच्याशी ती चर्चा होणार आहे. या महाकाय देशाला भेडसावणारा हा गहन प्रश्न सोडविणारे आपण खरोखरच आहोत काय, या प्रश्नाचे उत्तर आज देता येत नाही, मात्र तो सोडविण्यासाठी एक भारतीय म्हणून प्रयत्न करण्याची किंवा त्याला चालना जबाबदारी प्रत्येकाची आहे, हे विसरून चालत नाही.

मुद्दा असा आहे की रुपयाच्या अवमूल्यनाचा विषय हा आपला राष्ट्रीय विषय झाला, याची ही पावती आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला होता आणि त्याचे चटके बसल्याने पाण्याचे महत्व कळून प्रचंड कामे याकाळात झाली. म्हणून दुष्काळ ही इष्टापत्ती ठरली, असे आपण म्हणतो. मला वाटते रुपयाचे अवमूल्यन ही सुद्धा इष्टापत्तीच आहे. याचा अर्थ असा की आपण डॉक्टरांकडे काही किरकोळ आजार घेऊन उपचारासाठी गेलो आणि पहिल्या टप्प्यातील कर्करोगाचे निदान झाले, ही जशी इष्टापत्ती ठरू शकते, तशीच ही इष्टापत्ती आहे, असे माझे मत झाले आहे. म्हणजे आपल्या शरीरातील रक्त (पैसा) आता इतके दुषित झाले आहे की शरीरातील पूर्ण रक्तच (दुषित म्हणजे काळा पैसा) बदलण्याची वेळ आली आहे. पूर्ण रक्त बदलायला म्हणजे अर्थव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करायला आपण घाबरत आहोत, मात्र आता वेळच अशी आली आहे की तो रक्त न बदलल्यास म्हणजे बदल न केल्यास मृत्यू अटळ आहे. त्या भीतीने तरी आपण आमुलाग्र बदलास तयार होऊ, ही इष्टापत्ती होय.

रुपयाच्या अवमूल्यनाची मूळ कारणे शोधली तर आपल्याला नेमके काय करायला हवे, हे लक्षात येते. केवळ सरकारला दोष देऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही. या प्रकारच्या पडझडीने ज्यांची परवड होते, त्यांनाही आता अर्थसाक्षतेसाठी सक्रीय व्हावे लागणार आहे. रुपयाचे अवमूल्यन थांबविण्यासाठी मुळातून काय करायला हवे, असा प्रश्न आजच्या व्यवस्थेला विचारून पाहिल्यावर मला पुढील अकरा बाबी समोर आल्या.

१. भारतीय अर्थव्यवस्थेत काळ्या आणि पांढऱ्या पैशांचे प्रमाण अतिशय व्यस्त झाले असून तेथून हे दुष्टचक्र सुरु झाले आहे. त्यासाठी देशाचे आर्थिक चारित्र्य शुद्ध करण्याची मोहीम म्हणजे देशातील बँकमनी म्हणजे शुद्ध पांढरा पैसा वाढेल, यासाठी १०० टक्के भारतीयांना आर्थिक साक्षरतेच्या मार्गाने बॅंकिंगकडे वेगाने न्यावे लागेल.
२. सर्व भारतीयांनी बँकिंगकडे जाण्यासाठी रोखीच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणावे लागतील. म्हणजे १०००, ५०० आणि जरूर पडल्यास १०० रुपयांच्याही नोटा व्यवहारातून काढून टाकाव्या लागतील. आज देशात मोठ्या नोटांचे प्रमाण ९२ टक्के इतके प्रचंड आहे!
३. राजकारण स्वच्छ आणि सरकार सक्षम होण्यासाठी निवडणुकीच्या खर्चासाठी सरकारी निधीची तरतूद करावी लागेल.
४. सेवा क्षेत्राचा विकास केल्यावर परकीय चलन मिळते आणि विशिष्ट प्रमाणात ते मिळालेच पाहिजे, मात्र उत्पादन क्षेत्राचे महत्व अबाधित ठेवले पाहिजे. कारण त्यातूनच अधिक रोजगार आणि संपत्तीचे निर्माण होते तसेच निर्यातही वाढते.
५. अर्थव्यवस्था ज्या १२२ कोटी जनतेच्या क्रयशक्तीवर उभी आहे, ती क्रयशक्ती वाढण्यासाठी ६० कोटी जनता अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे, याचे भान ठेवून शेतीवरील भांडवली गुंतवणूक वाढवावी लागेल.
६. सध्या परकीय चलनाचा साठा आपल्याला पुरत नाही, याचे महत्वाचे कारण सोन्याची आणि तेलाची आयात. सोन्याच्या गुंतवणुकीला चांगला पर्याय द्यावा लागेल आणि खासगी गाड्या वापरावर काही निर्बध लावावे लागतील. अर्थातच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करावी लागेल. दीर्घकालीन मार्ग म्हणजे देशातील रेल्वे सेवेसाठी जास्त भांडवल गुंतवणूक करून ती सक्षम करावी लागेल.
७. सर्व काळ्या पैशांचे मूळ असलेली करपद्धती आमुलाग्र बदलावी लागेल. सध्याची करपद्धती आपल्याला इंग्रजांनी दिलेली असून ती अतिशय गुंतागुंतीची तसेच अन्यायकारक आहे. ती अर्थक्रांतीने (www.arthakranti.org) सुचविल्यानुसार बँक व्यवहार करासारखी सोपी, भेदाभेद न करणारी आणि नागरिक आनंदाने देतील तरीही कर पुरेसा जमा होईल, अशी करावी लागेल.
८. व्यवस्थेवर सर्वसामान्य माणसाचा विश्वास वाढविण्यासाठी त्याला सार्वजनिक व्यवस्था आपल्या वाटल्या पाहिजेत. त्यामुळे अन्न, आरोग्य, शिक्षण, घरबांधणी अशा पायाभूत सुविधांवरील तरतूद वाढवावी लागेल.
९. शेअरबाजारासारख्या मार्गाने परकीय गुंतवणूकदार आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी खेळून संपत्ती बाहेर नेत आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त भारतीय नागरिकांनी शेअर बाजारात भाग घ्यावा, यासाठी जोमाने प्रयत्न करावे लागतील.
१०. सोन्याचा साठा आणि चलन छापण्याचा संबंध आता राहिलेला नाही आणि जगातील सर्व चलनांचा दर डॉलरशी जोडला गेला. आयात कमी करून, निर्यात वाढवून, अनिवासी भारतीयांना विश्वासात घेवून आणि शक्य तेथे तो वाचवून भारताच्या तिजोरीतील डॉलरचा साठा वाढवावा लागेल.
११. आर्थिक प्रश्नांनी इतके व्यापक रूप धारण केले आहे की त्याचा मुकाबला आता देश म्हणूनच करावा लागेल. त्यासाठी राजकीय, राज्य, भाषा, जातधर्माचे भेद बाजूला ठेवून भारतीय आणि केवळ भारतीय नागरिक म्हणूनच अभिमानाने जगता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे स्वप्न पहावे लागेल.

तुमच्या माझ्या अर्थपूर्ण जगण्यासाठी एक भारतीय म्हणून प्रत्येकाला आर्थिक स्वातंत्र्याच्या या चळवळीत भाग घ्यावाच लागेल. आपल्यापैकी प्रत्येकाला वाटणारी चिंताच पुरुषोत्तम काबरा यांनी व्यक्त केली आहे.

Sunday, August 11, 2013

‘गरजवंत’ भारतीयांना अक्कल नाही ?




अर्थचक्र सुरु राहण्यासाठी अपरिहार्य असलेल्या गुंतवणुकीला आपल्या शरीरातील रक्ताची उपमा दिली तर ते रक्त परकीयांनी द्यावे, अशी आपली अपेक्षा आहे. वास्तविक रक्ताचा साठा(प्रचंड पैसा आणि संपत्ती) आपल्याकडे भरपूर आहे, मात्र तो आपण अतिरेकी सोने खरेदी, लाचखोरी, रोखीचे व्यवहार आणि काळ्या पैशांच्या गटारगंगेत सडायला ठेवले आहे. मग परकियांच्या अटी मान्य करण्याशिवाय पर्यायच काय उरतो?

गरजवंताला अक्कल नसते, अशी म्हण आहे. आजच्या भारताच्या आर्थिक घसरगुंडीला ती शंभर टक्के लागू पडते. बावीस हजार टन सोने बाळगणाऱ्या, जगाच्या तुलनेत कितीतरी अधिक तरुण कामकऱ्यांची फौज असलेल्या, नैसर्गिक साधन संपतीचे वरदान लाभलेल्या आणि जगात सातव्या क्रमांकाचे क्षेत्रफळ असलेल्या या देशातील १२२ कोटी भारतीय भांडवलासाठी इतके गरजवंत झाले आहेत की जगाकडे भिक मागण्याची वेळ आली आहे. गरजवंतांच्या अटींना काही किमंत नसते, या न्यायाने आपल्या देशात पैसे (भांडवल) टाकणारे परकीय एक एक अटी टाकत आहेत आणि आपल्याला त्या मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही. आपल्या देशात काळा पैसा इतका ठासून भरला आहे, मात्र भांडवल उभारणीसाठी त्याचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे परकीयांच्या भांडवलावर अवलंबून राहण्याची नामुष्की आपल्यावर आली आहे.

भारताचे मानांकन जागतिक वित्तीय संस्था खाली आणत आहेत. शेअरबाजार सतत कोसळतो आहे. वार्षिक विकास दराचा अंदाज कमी कमी होत चालला आहे. रोजगारवाढ आणि उत्पादन थबकले आहे. रुपया सारखा घसरतो आहे. आर्थिक सुधारणा करण्याबाबत राजकीय एकमत होण्याची शक्यता दुरावत चालली आहे. भारताच्या आर्थिक तब्येत कशी आहे, या प्रशांन्च्या उत्तरात नकारघंटा वाढल्या आहेत. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असा मान ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ कडून मिळविणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला नेमके काय झाले, यावरून देशात रणकंदन सुरु आहे. खरे तर त्याचे कारण जाणकारांना माहीत आहे, मात्र त्याची वाच्यता करण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही.

एका मुद्द्याविषयी मात्र सर्वांचे एकमत आहे. ते म्हणजे परकीयांनी भारतात गुंतवणूक वाढविली तर ही स्थिती सुधारण्यास वेळ लागणार नाही. गेले २३ वर्षे कोट्यवधी डॉलर भारतात ओतणारे परकीय भांडवलदार मात्र ‘योग्य धोरणां’ची कुंपणावर बसून प्रतिक्षा करत आहेत. योग्य धोरणे याचा अर्थ त्यांना पायघड्या घालणारी धोरणे. त्यांना अधिकाधिक नफा मिळवून देणारी धोरणे. पेच असा आहे की जर परकियांच्या अटी मान्य करायच्या नसतील तर भारतीयांनी आपल्याकडे असलेली काळ्या संपत्तीची पोतडी भारतीय ‘बँकिंग’ मध्ये ओतावी आणि देशासमोरील भांडवलाचा प्रश्न सोडवून टाकावा. नाहीतर परकीय भांडवलदारांच्या अटी मान्य कराव्यात. कारण आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की त्यांच्या गुंतवणुकीवरच आमची आर्थिक तब्येत अवलंबून आहे! अर्थचक्र सुरु राहण्यासाठी अपरिहार्य असलेल्या गुंतवणुकीला आपल्या शरीरातील रक्ताची उपमा दिली तर ते रक्त परकीयांनी द्यावे, अशी आपली अपेक्षा आहे. वास्तविक रक्ताचा साठा(प्रचंड पैसा आणि संपत्ती) आपल्याकडे भरपूर आहे, मात्र तो आपण अतिरेकी सोने खरेदी, लाचखोरी, रोखीचे व्यवहार आणि काळ्या पैशांच्या गटारगंगेत सडायला ठेवले आहे. मग परकियांच्या अटी मान्य करण्याशिवाय पर्यायच काय उरतो?

परकीय गुंतवणूक करतात म्हणजे भारतीय कंपन्या आणि संपत्तीमध्ये पैसा गुंतवून त्यांची शक्य तितकी मालकी आपल्या ताब्यात घेत राहतात. एफडीआय म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आणि एफआयआय म्हणजे फॉरेन इन्स्टिट्यूशनस् इन्वेस्टमेंट. एफआयआयच्या माध्यमातून किती पैसा भारतात आला आणि भारतातून गेला याची आकडेवारी समजून घेतली तर डोके चक्रावते. यावर्षात मे अखेर १५ अब्ज डॉलर (९०० अब्ज रुपये) भारतात आले तर जुलैअखेर दहा अब्ज डॉलर (६०० अब्ज रुपये) भारताबाहेर गेले! एफआयआयच्या माध्यमातून येणारा पैसा प्रामुख्याने शेअर बाजारात येतो. आणि त्या त्या देशातील परिस्थिती सुधारली किंवा नफा झाला की तो काढून घेतला जातो. त्यामुळेच आपला शेअरबाजार गेल्या काही महिन्यात प्रचंड अस्थिर झाला आहे. हा सर्व पैसा एफडीआयच्या मार्गाने यावा, असे सर्वांनाच वाटते, कारण त्यातून उद्योगांना भांडवल मिळते, रोजगार वाढतो. मात्र त्यासाठी त्यांना 'पायघड्या' घातल्या पाहिजे.

१९९१ च्या उदारीकरणानंतर परकीय गुंतवणूकदारांनी भारताला पसंती दिली आणि कोट्यावधींची गुंतवणूक केली. मात्र आता त्यांना इतर देश खुणावू लागल्याने गेल्या आर्थिक वर्षात एफडीआय २१ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. एफडीआय अधिक रोडावण्याचा धोका लक्षात घेऊन सरकारने देशव्यापी चर्चेनंतर सप्टेंबर २०१२ मध्ये रिटेल क्षेत्र खुले केले आणि आता तर टेलिकॉम, संरक्षण, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये १०० टक्के, मल्टीब्रँडमध्ये ५१ टक्के आणि इन्शुरन्समध्ये ४९ टक्के 'एफडीआय' मान्य केले आहे. खरे तर हे उद्योग भारतीय तेवढेच चांगले करू शकतात, मात्र ते भांडवलाअभावी अडले आहेत. ते भांडवल एफडीआय पुरवितात आणि बदल्यात आपल्या कंपन्यांवर नियंत्रण मिळवितात. नफा अर्थातच ते जास्त घेतात.

ज्या लोकसंख्येला आपण सतत दोष देतो, तिनेच आपल्याला वाचविले, असे म्हणण्याची वेळ आज आली आहे. कारण भारताच्या १२२ कोटी लोकसंख्येमुळे कोणत्याही उत्पादनाला सतत मागणी असते. अशी मागणी असणारे फार कमी देश आज जगात आहेत. त्यामुळे एफआयआय, एफडीआयमार्फत भारतात आज नाहीतर उद्या पुन्हा पैशांचा ओघ सुरु होईलही... पण तोपर्यंत सत्तासंपत्तीचे चाक परकीयांच्या हाती गेलेले असेल. नऊ ऑगस्टला 'क्रांतीदिनी' गांधीजींनी इंग्रजांना 'चाले जाव' असे सुनावले आणि सारा देश पेटून उठला. आज 'एफडीआय' 'एफआयआय' ''आव आव' म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे!

Monday, August 5, 2013

राजकारणच पण व्हाया सुजन व्होट बँक !



भारतीय लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाची आज गरज आहे. ते शुद्धीकरण म्हणजे नेमके काय, ते कसे होणार, याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्या सर्व मतप्रवाहांचे स्वागत केले पाहिजे. त्यात ‘सुजन व्होट बँक’ हा एक नवा संकल्प आहे. सर्व १२५ कोटी भारतीय आपले बांधव आहेत, भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाहीवर आपली पूर्ण श्रद्धा आहे, प्रत्येक भारतीयाच्या भेदभाव आणि भ्रष्टाचारमुक्त जीवनासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, या साऱ्या भारतवर्षाला कवेत घेणारी तत्व सोबत असतील तर राजकारण करायला कोण आणि का नको म्हणेल?

भारतातील कोणत्याही बदल लोकशाही मार्गाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, याचे भान ज्यांनी ठेवले नाही, त्या सर्वांना एकतर माघार घ्यावी लागली किंवा लोकांनीच त्यांना नाकारले. त्यामुळे आता हुकुमशाहीच हवी, सर्वांना फटक्यांनी मारले पाहिजे, सर्वाना उडवून दिले पाहिजे, समुद्रात बुडविले पाहिजे, अशी भाषा लक्षवेधी वाटते खरी, मात्र पुढे त्यातून काहीच साध्य होत नाही, हे आपण पाहत आलो आहोत. या देशात सर्वव्यापी बदल करायचा असेल तर लोकशाहीशिवाय दुसरा मार्ग नाही, हे अखेरीस मान्यच करावे लागते.

या महाकाय देशासमोर समस्यांचे ढीग पडले आहेत आणि बदलाचा वेग तर इतका मंद आहे की ज्या बदलांना आज सुरवात केली ते बदल आपल्या आयुष्यात पाहायला मिळाले तरी फार, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. हे केवळ सामाजिक बदलांविषयी खरे नाही तर राजकीय आणि आर्थिक बदलांची तीच स्थिती झाली आहे. संतांनी, त्यांनतर समाजसुधारकांनी सुरु केलेले सामाजिक बदल समाजाने आजतरी स्वीकारले आहेत काय, या प्रश्नाचे उत्तर ‘हो’ असे आपण देऊ शकत नाही. हा काळ आहे ६०० ते ७०० वर्षांचा ! अरे बापरे! म्हणजे सामाजिक बदलांसाठी एवढा मोठा काळ लागतो आहे तर! अर्थात सामाजिक बदलाचा प्रवास येथून सुरु झाला आणि येथे संपला, असा मोजता येत नाही. ते बदल समाजात सातत्याने सुरूच आहेत आणि सुरूच राहणार आहेत. भारतीय समाजात सामजिक बदलांचे महत्व वादातीत असून देश पारतंत्र्यात असतानाही आधी सामाजिक सुधारणा की राजकीय सुधारणा हा वाद म्हणूनच आगरकर आणि टिळकांमध्ये झाला. कारण सामाजिक सुधारणांशिवाय मिळालेले स्वातंत्र्य काय कामाचे, असा मतप्रवाह आपल्या देशात होता. तो चुकीचा नव्हता, याची प्रचीती आज समाजाला आली आहे. अर्थात देश इंग्रजांच्या जोखडातून सोडवून घेणे, यालाही तेवढेच महत्व होते, हेही विसरून चालणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अशा सर्व बदलांना वेग येईल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र कोणताच बदल गती पकडू शकला नाही. त्याचा रोष आज लोकशाही शासनपद्धतीवर व्यक्त होतो आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. मात्र लोकशाहीशिवाय दुसरी आणि लोकशाहीपेक्षा अधिक चांगली काही पद्धत आहे काय, याचे उत्तर आपल्याला द्यावे लागेल. ते उत्तर ‘नाही’ असे आहे. त्यामुळे आपल्यासमोर एकच पर्याय राहतो तो म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही; जगातील सर्वात चांगली लोकशाही कशी बनेल, यासाठी प्रयत्न करणे. त्यासाठीचे बदल विशिष्ट काळात केले गेले नाहीत म्हणून त्याचे विपरीत परिणाम कोट्यवधी भारतीय आज सहन करत आहेत.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारतीय लोकशाहीचा प्रत्येकाला अभिमान असला पाहिजे मात्र या लोकशाहीत जी विकृती घुसली आहे, ती त्यासाठी काढावी लागेल. ती कशी निघेल आणि आपल्याला प्रामाणिकपणे, समाधानाने कसे जगता येईल, याचा शोध लाखो सुजन भारतीय सध्या घेत आहेत. या बदलाची अपरिहार्यता ज्याला कळाली आहे, तो तो सुजन अशा समूहांत सहभागी होऊन त्या बदलाला गती देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. गेल्या काही वर्षांत अशा बदलाचा पुकारा करणाऱ्या परिषदा, अधिवेशने, कार्यशाळा, संमेलने देशाच्या कानाकोपऱ्यात होत आहेत. त्यातून नेमक्या काय आणि किती बदलाला गती मिळते, हे येथे महत्वाचे नाही. महत्वाचे हे आहे की बदलाची गरज मान्य करणारे आणि बदलावर विश्वास असणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे आणि ते एकत्र येत आहेत. त्यामुळे एकत्र येणाऱ्या सुजनांचे आधी स्वागत केले पाहिजे. आज त्यांना आपला समूह जात, धर्म, पक्ष, संघटना, व्यवसाय, नोकरीच्या माध्यमातून सापडला आहे, मात्र अशा समुहात राहून आपण राष्ट्रीय म्हणजे सर्व भारतीयांशी नाळ जोडू शकत नाही, हेही त्यांना लक्षात यायला लागले आहे. बदल हवा आहे मात्र या मार्गाने गेले तर बदलाची आपल्याला अपेक्षित असलेली दिशा सापडत नाही, असाही त्यांचा अनुभव आहे. अशा समूहांच्या नेत्यांनी बदलाचे जे दावे केले होते, ते पूर्ण होत नाही, हेही आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच अशा समूहाचे नेते आणि कार्यकर्ते नवी हत्यारे शोधत फिरताना दिसत आहेत. काहींना त्यातील फोलपणा आता कळून चुकला आहे तर काही कळून वळायला तयार नाहीत. काहींनी स्वत:च्या गुढ्या उभारल्यामुळे दुसरा योग्य मार्ग दिसत असताना तो अनुसरण्याचे धाडस त्यांना होत नाही. एकूणच परिवर्तनाच्या वाटेत नैराश्याने ग्रासलेल्यांचीही संख्या वाढत चालली आहे.

बदल तर हवा आहे आणि तो लोकशाहीच्या मार्गाने न्यायचा तर निवडणुका अटळ आहेत. ज्याला बदलासाठी सत्ता हवी आहे त्यातील प्रत्येकाने निवडणूकच लढविली पाहिजे, अशी मात्र अजिबात गरज नाही. ज्या राजकीय नेत्यांना, त्या व्यवस्थेला आपण सारखा दोष देत आहोत, त्या व्यवस्थेत आपले काहीनाकाही स्थान निर्माण केले पाहिजे, याला मात्र पर्याय नाही. सुजन व्होट बँक हा ‘अर्थपूर्ण’ चा हा अतिशय वेगळा विषय बदलावर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकासाठी आहे. जग बदलले आहे आणि बदलासाठीची आपली हत्यारे आता आपल्यालाही बदलावी लागतील, असे मानणाऱ्या जागरूक, संवेदनशील नागरिकांसाठी, ज्या तरुणांच्या मनात अन्यायाची चीड आहे आणि ज्यांना ताठ मानेने त्याविरोधात उभे राहायचे आहे, त्यांच्यासाठी, ज्यांना निवडणुकीतील जात, धर्माच्या व्होट बँकेने त्रासले आहे, त्यांच्यासाठी, सज्जनांची एक मुठ व्हावी, अशी मनात तीव्र इच्छा बाळगणाऱ्या आणि सज्जन एकत्र का येवू शकत नाही, हे कोडे घेऊन जगणाऱ्यासाठी आणि देशासाठी खरोखरच काही करू इच्छिणाऱ्या अशा प्रत्येकासाठी आहे.

आपल्या खासदारकीच्या निवडणुकीला आठ कोटी रुपये खर्च झाला, हे गोपीनाथ मुंडे यांनी एक (उघड) गुपित सांगून टाकले, हे फार चांगले केले. आता अर्थसत्ता कशी राजकारणावर कुरघोडी करते आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज राहिली नाही. त्या अर्थसत्तेला शिस्त लागल्याशिवाय आपल्या देशाचे सध्याचे प्रश्न सुटू शकत नाही, असे अर्थक्रांती गेले एक तप सांगते आहे. मात्र आता त्यासाठी थेट काही करण्याची वेळ आली आहे. ती थेट कृती म्हणजे ‘सुजन व्होट बँक’. तुल्यबळ उमेदवार निवडणुकीला उभे राहतात आणि राहणार. आपणच निवडून येणार यासाठी ते प्रयत्न करणार. त्यामुळे ते भावनिक मुद्दे मांडून मतदारांना भुलविण्याचा प्रयत्न करणार. त्यांना वारेमाप आश्वासने देणार. हे आतापर्यंत होतच आले आहे. आता मात्र निवडणूक ठोस मुद्द्यांवरच झाली पाहिजे, असा आग्रह ‘सुजन व्होट बँक’ धरणार आहे. त्या ठोस मुद्यावर आम्ही ‘सुजन’ एकगठ्ठा मतदान करणार आणि त्यातल्या चांगल्या म्हणजे ठोस मुद्यांवर मतदान मागणाऱ्या उमेदवाराला निवडून देणार, असे ‘सुजन’ म्हणणार आहेत. लोकशाहीमध्ये आपले मत पवित्र आणि बहुमोल मानले जाते. त्याचे पावित्र्य आणि मोल अबाधित ठेवून देशात सकारात्मक बदल मतपेटीतून घडवून आणणारी एक क्रांतीकारी चळवळ म्हणजे सुजन व्होट बँक. (ती प्रत्यक्षात कसे काम करेल यासाठी अर्थपूर्णच्या ऑगस्टच्या अंकात वाचा अनिल बोकील यांची मुलाखत आणि प्रसाद मिरासदार यांचा लेख.)
भारतीय लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाची आज गरज आहे. ते शुद्धीकरण म्हणजे नेमके काय, ते कसे होणार, याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्या सर्व मतप्रवाहांचे स्वागत केले पाहिजे. त्यात ‘सुजन व्होट बँक’ हा एक नवा संकल्प आहे. सर्व १२५ कोटी भारतीय आपले बांधव आहेत, भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाहीवर आपली पूर्ण श्रद्धा आहे, प्रत्येक भारतीयाच्या भेदभाव आणि भ्रष्टाचारमुक्त जीवनासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, या साऱ्या भारतवर्षाला कवेत घेणारी तत्व सोबत असतील तर राजकारण करायला कोण आणि का नको म्हणेल?