Monday, August 26, 2013

सर्वांनी अनुभववावा असा एक सुखद बदल



इतिहासतही माणसाने बदल स्वत:हून स्वीकारलेलेले नाहीत, तंत्रज्ञानानेच त्याला ते स्वीकारायला लावले आहेत. आजच्या बदलातही तंत्रज्ञानाची तीच भूमिका आहे. त्यामुळेच पारदर्शी प्रशासनाचा हा बदल आपण तर स्वीकारलाच पाहिजे आणि १२१ कोटी लोकसंख्या असलेला हा महाकाय देश तो बदल हळूहळू का होईना पण स्वीकारतो आहे, याचा आपल्याला सार्थ अभिमानही असला पाहिजे.

कोल्हापुरातील फौंड्री क्षेत्रातील उद्योजकांनी गेल्या १४ ऑगस्टला वर्धापनदिन साजरा केला. सध्या उद्योगांसमोर ज्या आर्थिक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत, त्यातून बाहेर पडण्याचा काही मार्ग आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी अर्थक्रांतीचे अनिल बोकील यांचे व्याख्यान ठेवले होते. देशातील तळाच्या बहुजनांची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय उद्योगांना उर्जीवस्था येवू शकत नाही, याविषयी बहुतेकांचे एकमत झाले. दुसऱ्या दिवशी कोल्हापुरातीलच रुईकर कॉलनीत आम्ही स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. माझे मित्र आणि कल्पक उद्योजक सुहास बांदल यांनी मला निमंत्रित केले होते. झेंडावंदनानंतर एक सभा झाली. तीत मला बोलायचे होते. आपण आपल्या देशाविषयी दररोज इतके नकारात्मक बोलतो की आज मात्र तसे काही बोलायचे नाही आणि २०१३ वर्ष आणि ६७ (६+७)वा स्वातंत्र्यदिन म्हणून आपल्या देशाबद्दल अभिमान वाटावा, अशा १३ गोष्टींविषयी आपण एकमत करू, अशी सुरवात मी केली. या स्वाभिमानाच्या गोष्टी श्रोत्यांनी सांगायच्या होत्या. आश्चर्य आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे ते सांगण्याची चढाओढ लागली. त्यात एक मुद्दा पुढे आला तो म्हणजे आपल्या देशातील व्यवहारांत पारदर्शकता वाढत चालली आहे. नागरिकांना असे का वाटायला लागले आहे, याचा मी विचार केला तेव्हा गेल्या दोन वर्षांतील काही घटना समोर आल्या.

सरकारने आधार कार्डच्या माध्यमातून नागरिकांची नोंद करण्याचा घेतलेला निर्णय, गॅस आणि अशा अनेक सबसिडी बँकेत जमा करण्याची आणि त्यामाध्यमातून बँकिंग वाढविण्याची मोहीम, ऑनलाईन बँकिंग आणि वाढते विमान, रेल्वे, बस, सिनेमा तिकीट ऑनलाईन बुकिंग, काही कर ऑनलाईन भरण्यासाठी करण्यात येत असलेली सक्ती ही पारदर्शी व्यवहार वाढत चालल्याची काही ठळक उदाहरणे. हा मोठा बदल आहे, यात शंकाच नाही आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाने आपापल्या परीने त्यात सहभागी झाले पाहिजे.

मी माझाच प्रवास यानिमित्ताने तपासून पाहिला तर लक्षात आले की हा नवा बदल स्वीकारताना त्रास झाला, मात्र आता आपण त्याला चांगलेच सरावलो आहोत. क्रेडीट कार्ड वापरणे जोखीमेचे ठरू शकते, मात्र आपल्याच खात्यातील पैसे काढण्याची डेबिट कार्डने खूपच मोठी सोय केली आहे, हे लक्षात आले. बऱ्याच अडथळ्यांची शर्यत पार करून रेल्वेच्या ‘आयआरसीटीसी’ वेबसाईटवर मी नोंदणी केली आणि रेल्वेचे आरक्षण घरबसल्या मिळायला लागले. बस, विमान आणि सिनेमा तिकिटांचेही असेच झाले. आता तर त्या तिकीटाची प्रिंटआउट काढायचीही गरज राहिली नाही. मला आठवते एका वर्षांपूर्वी मी आरक्षणाचा एसएमएस दाखविला तर टीसी ऐकायला तयार नव्हता, मात्र आता प्रिंट काढू नका, अशा सूचनाच वेबसाईटवर वाचायला मिळू लागल्या आहेत.

लक्षात असे येते की काही गोष्टी आपल्या इतक्या सरावाच्या होतात की त्यापेक्षा सोपा मार्ग आला तरी पुर्वीचाच मार्ग आपण वापरत असतो. बँकेत रोख काढण्यासाठी आणि भरण्यासाठी किंवा वीज बिल भरण्यासाठी रांगा लावण्याची खरे तर आता काही गरज राहिली नाही, मात्र आजूनही त्या रांगा संपलेल्या नाहीत. याचे कारण चेकने व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या अजूनही कमी आहे. (बहुतेकांना आपल्याकडे असलेली रोख रक्कम म्हणजे काळा पैसा वापरायचा असतो.) एकेकाळी जो गॅस सिलिंडर मिळविण्यासाठी खूप त्रास सहन करावा लागत होता, त्या सिलिंडरची मागणी आता स्मार्ट कार्डवरील नंबरवर मिसकॉल देऊन करता येते आणि दोन दिवसांत सिलिंडर घरी येतो! असे सुखद अनुभव आता यायला लागले आहेत. कोणी मध्यस्थ नाही आणि चिरीमिरी नाही. यालाच तर आपण पारदर्शकता आणि चांगले प्रशासन म्हणतो. स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षांत असे अनुभव भारतीय सामाज प्रथमच घेतो आहे. अर्थात या सोयी अजूनही काही मोजक्या शहरांत आणि काही नवे तंत्रज्ञान वापरू शकणाऱ्या समूहांपुरत्या मर्यादित आहेत. पण म्हणून त्याचे महत्व कमी होत नाही, कारण कोणत्याही बदलाचा क्रम हाच असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
लोकशाही व्यवस्थेत अतिशय महत्वाचा असलेला हा पारदर्शकतेचा व्यवहार पुढे जाण्यासाठी सरकार गंभीर आहे, अशी एक माहिती समोर आली आहे. ही मोहीम पुढे जावी, यासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला आहे. ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग’ने मार्च २०१४ अखेर ते पूर्ण करण्याचा संकल्प केला आहे. कारण ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर स्कीम’ आता ६० ऐवजी १२१ जिल्ह्यांत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सबसिडी आणि मदत थेट बँक खात्यात जमा केल्यामुळे निधीची गळती थांबते, आर्थिक समावेशकता म्हणजे बँकिंग वाढते आणि वेगाने व्यवहार होतात, हे आपण जाणतोच.
इतिहासतही माणसाने बदल स्वत:हून स्वीकारलेलेले नाहीत, तंत्रज्ञानानेच त्याला ते स्वीकारायला लावले आहेत. आजच्या बदलातही तंत्रज्ञानाची तीच भूमिका आहे. त्यामुळेच पारदर्शी प्रशासनाचा हा बदल आपण तर स्वीकारलाच पाहिजे पण १२१ कोटी लोकसंख्या असलेला हा महाकाय देश तो बदल स्वीकारतो आहे, याचा आपल्याला सार्थ अभिमानही असला पाहिजे.


या बदलाकडे लक्ष द्या !
खऱ्या गरजूंना स्वस्तात गॅस मिळावा, सबसिडीचा गैरवापर रोखता यावा म्हणून एलपीजी सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा करण्याची योजना प्रथम २० जिल्ह्यांत (ग्राहक २.१२ कोटी) सुरु करण्यात आली. आता आणखी ३५ जिल्हे वाढविण्यात आले आहेत. म्हणजे आणखी १.४ कोटी ग्राहकांना त्याचा फायदा होणार आहे. जून २०१३ पासून १५०.६ कोटी रुपयांची सबसिडी बँकांत जमा झाली आहे. ज्यांना सबसिडी लागू आहे, अशांनी सिलिंडर बुक केला की त्या क्षणाला त्याच्या बँकेत सरकार ४३५ रुपये जमा करते. म्हणजे त्याला ८०० रुपयांचा सिलिंडर निम्म्याच दराने मिळतो. पूर्वी सबसिडीचा फायदा दलाल घेत होते आणि ती मिळविण्यासाठी गरजूंना खूपच त्रास होत होता, तो अशा व्यवहारामुळे पूर्ण थांबतो. पारदर्शक व्यवहारांची ही किमया आहे. सरकार यापुढे इतर सर्व सबसिडी याच पद्धतीने देणार असून नागरिकांनी त्याचे स्वागत केले पाहिजे.