Tuesday, November 29, 2011

असा असेल जगातला सर्वात तरूण देश !


भौतिक साधनांची चिंता वाहणारा, संपत्ती निर्माण करण्यात जगात आघाडीवर असलेला देश आपल्या मुलांची काळजी घेवू शकत नाही, त्यांना त्यांचे बालपण देवू शकत नाही, त्यांना गुन्हेगारीमध्ये ढकलतो, हे काही मनाला पटत नाही. भारत उद्या जगातील सर्वात तरूण देश असेल, मात्र या तरूणाईत अशी उभी फूट पडलेली असेल.

डी.वाय. पाटील विद्यापीठाच्या बीझीनेस स्कूलतर्फे पुण्यात गेल्या पंधरवाड्यात माजी वाणिज्यमंत्री आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देणारे नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांचे उद्याच्या भारताविषयी व्याख्यान झाले. त्यांनी आपल्या देशापुढील प्रश्न आणि संधींची फार चांगली मांडणी केली. त्यात त्यांनी आपला देश किती तरूण आहे, हे सांगितले. भारतीयांचे सरासरी वय सध्या 28 आहे, तर चीन, अमेरिका आणि युरोपमध्ये ते अनुक्रमे 37, 38 आणि 48 इतके आहे. याचा अर्थ पुढील दशकात काम करणारी म्हणजे निर्मिती करणारी सर्वाधिक लोकसंख्या भारताकडे असेल. भारत महासत्ता होणार, यासंबंधी जी चर्चा आपल्याकडे नेहमी होते, त्या चर्चेतही हाच महत्वाचा मुद्दा असतो. असे काही ऐकले की आपल्या सगळ्यांना बरे वाटते. मात्र प्रत्यक्षात पुढील दशकात आपल्यापुढे नेमके काय वाढून ठेवले आहे, हे सांगणे हे आजच्या वेगाने बदलणार्‍या जगात फार अवघड आहे. विशेषतः देशातील मुले आणि तरूणांसंबंधी जी आकडेवारी वेळोवेळी समोर येते, त्यावेळी संवेदनशील भारतीय माणसाला धक्का बसल्याशिवाय राहात नाही.

गुरूवारी पुण्यातच अशीच धक्कादायक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर भारताने सही केली त्याला यावर्षी 20 वर्षे पूर्ण झाली. या दोन दशकात देशातील मुलांच्या परिस्थितीत काही सुधारणा झाली काय, याचा एक ताळेबंद ‘हक’ सेंटर फॉर चाईल्ड राईट्स (www.haqcrc.org) या संस्थेने ‘तेरेदेस होम्स-जर्मनी’ या संस्थेच्या मदतीने तयार केला असून परवा तो प्रथमच प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्यानुसार बालमजुरी नष्ट करण्याचे उद्दीष्ट भारताने घेतले होते, मात्र याकाळात वेगाने बदललेला भारत मुलांच्या हक्क मान्य करण्याबाबत आणि विशेषतः बालमजुरी नष्ट करण्यासंदर्भात अजिबात गंभीर नाही, हेच या अहवालातून समोर आले. अहवालातील अनेक बाबींचे वर्णन पाश्चिमात्य दृष्टीकोनातून धक्कादायक असे करता येईल, मात्र जे दररोज तेच ते पाहात आहेत, त्या भारतीयांसाठी ते धक्कादायक ठरत नाही. उदा. युरोपात काही देशांमध्ये मुलगा किंवा मुलगी शाळेत जात नसेल तर घरी पोलिस येवून उभे राहातात. भारतात असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही, कारण पालकांसोबत घरातील मुले राबली नाही, तर ते घर पोटभर अन्न खावू शकत नाही आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करायचा तर सरकारी व्यवस्थेला ते झेपत नाही. असे कितीतरी फरक सांगता येतील. मात्र एक माणूस म्हणून ज्या अगदी प्राथमिक गोष्टी आहेत, त्याही आम्ही मुलांना देवू शकत नाही, हेच या अहवालातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

‘हक’ प्रतिनिधींना मी विचारले की भारतात बालमजूर सर्वात कमी असलेले राज्य कोणते, तर त्यांनी साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या केरळचे नाव सांगितले. भारतीय उपखंडात बाल मजूरांची संख्या कमी करण्याचे काम कोठे चांगले चालले आहे, याचे उत्तर श्रीलंका आले. श्रीलंकेत शिक्षणावरील तरतूद मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात आली आहे. मग त्यांना प्रश्न विचारला की पालकांची आर्थिक स्थिती आणि बालमजूरी याचा जवळचा संबंध आहे, असे आपल्याला वाटत नाही काय, त्यावर त्यांचे उत्तर होय्‍ असे होते. मग त्याविषयीही बोलले पाहिजे, यावर त्यांनी होकार दिला खरा, मात्र त्यासंदर्भात नेमके काय करायचे, यावरून त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. आर्थिक व्यवस्थापनामध्ये गेल्या 20 वर्षात जो गोंधळ माजला आहे, तेच सध्याच्या अनेक प्रश्नांचे मूळ कारण आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. मात्र त्याविषयी स्पष्ट न बोलता भारतीय माणसाच्या वृतीवर या अपयशाचे खापर फोडून स्वतःची सुटका करुन घेण्याचा मार्ग अनेकांना सोपा वाटतो.

आर्थिक व्यवस्थापनातला गोंधळ तपासण्यासाठी आपण काही प्रश्न उपस्थित करु यात. गेल्या 20 वर्षांत देशातील संपत्ती प्रचंड वाढली आहे काय? देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाली आहे काय? देशाची परकीय गंगाजळी वाढली आहे काय? देशातील मोटारींची संख्या वाढली आहे काय? शहरांमध्ये मॉल आणि मल्टीफ्लेक्सची उभारणी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे होय असतील, आणि ती होयच आहेत, तर बालकामगारांची संख्या याकाळात कमी झाली पाहिजे. मुलांची शाळेतील गळती कमी व्हायला हवी. बालकांमधील स्रीपुरूष गुणोत्तर सुधारले पाहिजे. शाळांची स्थिती सुधारायला हवी होती. प्रत्यक्षात या आघाडीवर देश मागे गेला आहे. भौतिक साधनांची चिंता वाहणारा, संपत्ती निर्माण करण्यात जगात आघाडीवर असलेला देश आपल्या मुलांची काळजी घेवू शकत नाही, त्यांना त्यांचे बालपण देवू शकत नाही, त्यांना गुन्हेगारीमध्ये ढकलतो, हे काही मनाला पटत नाही. भारत उद्या जगातील सर्वात तरूण देश असेल, मात्र या तरूणाईत अशी उभी फूट पडलेली असेल.

अहवालातील धक्कादायक निष्कर्षः

1. बालमजुरांचे प्रमाण 1 कोटी 12 लाखांवरून 1 कोटी 26 लाख म्हणजे 12.23 टक्क्यांनी वाढले.

2. बालकांमधील स्रीपुरूष गुणोत्तर 945 वरून 914 इतके घसरले, तर कुमारांमील गुणोत्तर 898 वरून 884 वर घसरले.

3. जन्माला येताना कमी वजन असलेल्या मुलांची टक्केवारी 17.7 इतकी वाढली.

4. मुलांकडून झालेल्या गंभीर गुन्हयांचे प्रमाण 300 टक्के वाढले.

5. मुलांच्या अपहरणाचे प्रमाण 935 टक्क्यांनी वाढले.

Sunday, November 20, 2011

कलाम सर , ही तर ‘लाच देण्याची शिफारस !


कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध जसा पर्यावरणवाद्यांचा आहे, तसाच तो प्यायला आणि शेतीला पाणी, हाताला काम, मुलांना शिक्षण, राहायला घरे, स्वतःचा विकास करून घेण्यासाठीची बँकेतील पत, शहरांच्या विकासात सहभागी होण्यासाठी रस्ते अशा प्राथमिक सुविधा नाकारल्या गेलेल्यांचाही विरोध आहे. ते कलाम सरांनी हेरले आणि 200 कोटींच्या विकास कामांची योजना मांडली. राजकीय नेते मतदारांना मिंधे बनवितात, इतकी ती निषेधार्ह नसली तरी महाप्रकल्पात सामान्य माणसाचे सुखदुःखही तेवढेच महत्वाचे आहे, हे अधोरेखित करणारी आहे.

पुण्यात सध्या धार्मिक जत्रा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना उत आला आहे. पुण्यात दर पाच वर्षांनी हे नित्यनियमाने होते. त्याचे कारणही आता सर्वांना माहीत झाले आहे. दर पाच वर्षांनी महापालिकेच्या निवडणुका होतात. ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे, त्यांना लोकांची खुशामत करायची असते, मात्र अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर ती करता येत नाही. त्याकाळात ते प्रशासनाच्या लक्षात आले आणि अधिक खर्चाचा आक्षेप घेतला गेला तर तो उमेद्वार अडचणीत येवू शकतो. त्यामुळे निवडणुकीला वर्षभराचा अवकाश असतानाच हे नेते कामाला लागतात. वृध्दांना मोफत धार्मिक यात्रा घडविल्या जातात, तरूणांना गणेशोत्सव, नवरात्रात नाचविले जाते, कलाकारांना व्यासपीठ दिले जाते, सोसायट्यांना बाकडी वाटली जातात. कधीकधी तर काही बिले भरायलाही नेते तयार होतात. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या पुण्यात ही स्थिती असेल तर पुण्यापेक्षा मागास भागांमध्ये लोकांना मिंधे बनविण्यासाठी कोणकोणत्या क्लुप्त्या केल्या जात असतील, याची कल्पना करवत नाही. (राजकारणासाठी पांढर्या पैशाच्या वाटाच बंद असल्याने आपले सारे राजकारण अशा काळ्या पैशावर आणि लोकांना मिंधे करण्यावर पोसले जाते आहे.)

भारत 2020 मध्ये महासत्ता होईल, असा विश्वास देणारे माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा राजकारणाचा संबंध नाही, मात्र याच प्रकारच्या मिंधेपणाची शिफारस ते सध्या करत आहेत, याचे सखेद आश्चर्य वाट्ते. आपल्या कारकिर्दीत महासत्तेचे स्वप्न दाखविणार्‍या आणि साधेपणातून एक आदर्श उदाहरण समोर ठेवणार्‍या कलाम सरांचा देश ऋणी राहील, मात्र त्यांनी या देशातील व्यवस्था बदलाच्या आघाडीवर मूलभूत बदलाच्या बाजूने आपले वजन खर्च केले नाही, हेही देश लक्षात ठेवील. व्यवस्था बदलाला त्यांनी थोडी जरी गती दिली असती तर आजचा देशातील गोंधळ काही प्रमाणात टाळता आला असता.

तब्बल 13 हजार 615 कोटी रूपयांच्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा की नाही, यावरून सध्या वाद सुरू आहे. विशेषतः जपानमधील भूकंपानंतर तेथील अणुप्रकल्पात जी गळती सुरू झाली, त्यामुळे जगात अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. अमेरिकेत आणि सर्वच विकसित देशांमध्ये या ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्यात येत आहे. हे सर्व लक्षात घेता भारतातील सर्वसामान्य माणसाच्या मनातील भीतीला अनाठायी म्हणता येणार नाही. मात्र या प्रकल्पावर आता इतका खर्च झाला आहे आणि पुढील महिन्यातच त्याचा पहिला टप्पा कार्यान्वित व्हावा, असे नियोजन असताना तो पुढे जावा, असे सरकारला आणि कलामांसारख्या शास्रज्ञांना वाटणे साहजिक आहे. मात्र स्थानिकांच्या आंदोलनामुळे हे वेळापत्रक बिघडले आहे. सात हजार नागरिक त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे स्थानिक लोकांना विश्वासात घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. या क्षेत्रातील तज्ञ म्हणून सरकारने कलाम सरांवर ही जबाबदारी टाकली आणि त्यानुसार कलाम सरांनी या प्रकल्पाला भेट देवून सुरक्षिततेची ग्वाही दिली. मात्र तरीही लोकांचा विरोध कमी होत नाही, असा हा पेच आहे.

विरोधाची धार कमी करण्यासाठी मग कलाम सरांनी दहा कलमी कृती योजना सादर केली. या प्रकल्पाच्या परिसराचा विकास करण्याची ग्वाही या योजनेत देण्यात आली आहे. या 10 कलमांवर नजर टाकली की लक्षात येते, त्यात ग्रामीण भागाला शहरांशी चार पदरी मार्गांनी जोडणे, अत्याधुनिक रूग्णालय उभे करणे, फिरती वैद्यकीय सुविधा देणे, दहा हजार नोकर्‍या निर्माण करणे, तरूणांना बँक कर्जावर 25 टक्के अनुदान देणे, शेतीमाल व मासे साठविण्यासाठी हरित गृहांची निर्मिती करणे, राहण्यासाठी बहुमजली गृहयोजना, मच्छीमारांसाठी मोटारबोटी, शेती आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, वसतिगृह असलेल्या पाच शाळांची उभारणी, सर्व खेडी ब्रॉडबँडने जोडणे आणि आपत्ती संरक्षण व व्यवस्थापन केंद्र उभारणे अशा मूलभूत सोयींचा त्यात समावेश आहे. योजना चांगलीच आहे, मात्र प्रकल्पाविषयीचा वाद संपविण्यासाठीची ही लाच आहे, हे विसरता येणार नाही.

कलाम सरांनी सुचविलेल्या या योजनेकडे पाहिले की भारतातला सर्वात मोठा (2000 मेगावॅट) आणि आधुनिक अणुऊर्जा प्रकल्प ज्या भागात होतो आहे, त्या भागातील पायाभूत सुविधांची काय स्थिती आहे, हे लक्षात येते. लोकांना अजूनही पाणी, घर, रस्ते, शिक्षण आणि रोजगार हवा आहे. ते देण्याची ग्वाही कलाम सर देत आहेत. पण हा प्रकल्प होणार हे 20 नोव्हेंबर 1988 रोजी म्हणजे आजपासून बरोबर 22 वर्षांपूर्वी ठरले असताना या प्राथमिक सुविधा लोकांना का मिळू शकल्या नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे. आपल्या देशाला ऊर्जेची गरज आहे, तमिळनाडू आणि दक्षिणेतील राज्ये भारनियमनामुळे परेशान आहेत, अणुऊर्जेशिवाय आज दुसरा पर्याय नाही, शास्रज्ञांचे समाजाने ऐकले पाहिजे आणि अशा प्रकल्पांमध्ये अडथळा निर्माण करणे देशाच्या हिताचे नाही, हे सर्वच एकवेळ मान्य केले तरी 200 कोटी रुपयांच्या प्राथमिक सुविधांच्या विकासकामांसाठी लोकांना 63 वर्षे प्रतिक्षा करावी लागते, हेही मनाला पटणारे नाही.

कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध जसा पर्यावरणवाद्यांचा आहे, तसाच तो प्यायला आणि शेतीला पाणी, हाताला काम, मुलांना शिक्षण, राहायला घरे, स्वतःचा विकास करून घेण्यासाठीची बँकेतील पत, शहरांच्या विकासात सहभागी होण्यासाठी रस्ते अशा प्राथमिक सुविधा नाकारल्या गेलेल्यांचाही विरोध आहे. ते कलाम सरांनी हेरले आणि 200 कोटींच्या विकास कामांची योजना मांडली. राजकीय नेते मतदारांना मिंधे बनवितात, इतकी ती निषेधार्ह नसली तरी महाप्रकल्पात सामान्य माणसाचे सुखदुःखही तेवढेच महत्वाचे आहे, हे अधोरेखित करणारी आहे.

‘डू इट युवरसेल्फ’ आणि बिहारचे सालगडी


मनुष्यबळाची किंमत वाढली आहे आणि ती वाढतच जाणार गरज आहे. खरे तर वाढत्या विकासदराच्या प्रवासातला हा अपरिहार्य टप्पा आहे. जीवनस्तर उंचावला पाहिजे, असे देशातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाला जसे वाटते, तसे ते मनुष्यबळ विकणार्‍यांनाही वाट्ते. आपल्याला अर्थव्यवहाराचे जे चटके सध्या बसत आहेत, ते टाळण्यासाठी मजुरीत कपात हा एकमेव मार्ग नव्हे, हे समाजाने आणि अर्थतज्ञांनी आता समजून घेतले पाहिजे.

अमेरिकेमध्ये काही वर्षांपूर्वी डू इट युवरसेल्फ नावाची चळवळ सुरू झाली होती. ही चळवळ म्हणजे आपली छोटी कामे आपणच करायची. त्यासाठी मनुष्यबळ विकत घ्यायचे नाही. ही चळवळ सुरू होण्याची दोन कारणे होती. घरातले आणि बाहेरचे कोणतेच शरीरकष्टाचे काम न केल्यामुळे म्हणजे केवळ बौद्धीक कामामुळे आयुष्य निरस झाले, असे अनेकांना वाटत होते तर दुसरे कारण होते, ते आपली घरातील कामे इतरांकडून करून घेणे प्रचंड महाग झाले होते. म्हणजे त्यावेळच्या अमेरिकन समाजाच्या उत्पन्नात ते परवडेनासे झाले होते. यातून त्या समाजाला जणू सवयच लागली आणि घरातील कामे कुटुंबातील सदस्यच करू लागले. काही श्रीमंत घरांचा अपवाद सोडला तर आजही तेथे हाच प्रवाह आहे.

चाळीस वर्षांपूर्वीचा भारतातला सालगडी मला आठवतो. तो सालाचे म्हणजे एका वर्षाचे आपले मनुष्यबळ म्हणजे 24 तास एकदाच विकायचा. दोन वेळचे जेवण, धान्य निघाले की त्यातले पोतेभर धान्य आणि 500/1000 रूपये, ही त्याची वर्षाची कमाई होती. नवीन वर्षात दुसरीकडे काम असेल तर तो यात थोडी वाढ मागवून घ्यायचा. मागणी-पुरवठ्यावर चाललेला हा व्यवहार बरीच वर्षे सुरू होता. मात्र जसजसे पैशाचे महत्व आणि जागरूकता वाढत गेली, तसतसा या व्यवस्थेतील तणाव वाढत गेला आणि आता तर सालगडयाची पद्धत जवळपास बंदच पडली.

ही दोन टोकाची उदाहरणे यासाठी दिली की जागतिकरणात किंवा पाश्चिमात्य अर्थशास्रात ज्याला लेबर मार्केट म्हटले जाते, त्याचेही व्यापक परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. बिहारमधून आलेल्या सालगड्याची देशपातळीवरील पद्धत बंद पडण्याची प्रकिया सुरू झाली असून देशातील उत्पादन क्षेत्राला त्याची चिंता वाट्त असल्याचे अहवाल आता प्रसिद्ध होउ लागले आहेत. आपल्या देशात मजूर पुरविणारे राज्य म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या बिहारमध्ये विकासाचे वारे वाहू लागले असून त्यामुळे बांधकामांसाठी मजुरांची टंचाई निर्माण झाली आहे. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने सरकारी योजनांना वेग दिल्यामुळे आणि खासगी गुंतवणूकही वाढल्यामुळे बिहारातले (बिहारी नव्हे) मजूर देशात इतरत्र जाण्याचे प्रमाण घटले आहे. देशातील बांधकाम क्षेत्रात बिहारमधील 50 टक्के मजूर काम करतात. मजुरांच्या टंचाईमुळे या कामांना अधिक मोबदला द्यावा लागत आहे. साहजिकच बांधकामातील मनुष्यबळावरील खर्च आता वाढला आहे. महानगरांतील बांधकाम क्षेत्रासाठी हा चिंतेचा मुद्दा असला तरी या बदलाचे दोन कारणांसाठी स्वागत केले पाहिजे. देशाचा विकासदर आज 7 टक्के असताना बिहार 14 टक्के म्हणजे देशात सर्वाधिक दराने विकास करतो आहे. म्हणजे देशाच्या विकासापासून दुरावलेला हे राज्य आता देशाच्या मूळ प्रवाहात सहभागी होते आहे, हे त्याचे पहिले कारण. तेथे जे सामाजिक अस्थैर्य माजले होते, ते आटोक्यात येते आहे. या विकासामुळे बिहारच्या सर्वच माणसांना आता आपले गाव किंवा प्रदेश सोडण्याची गरज राहिलेली नाही. दुसरे कारण हे की मनुष्यबळाची किंमत वाढली आहे आणि ती वाढतच जाणार, हे समाजाने स्वीकारण्याची गरज आहे. खरे तर वाढत्या विकासदराच्या प्रवासातला हा अपरिहार्य टप्पा आहे. जीवनस्तर उंचावला पाहिजे, असे देशातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाला जसे वाटते, तसे ते मनुष्यबळ विकणार्‍यांनाही वाट्ते. आपल्याला अर्थव्यवहाराचे जे चटके सध्या बसत आहेत, ते टाळण्यासाठी मजुरीत कपात हा एकमेव मार्ग नव्हे, हे समाजाने आणि अर्थतज्ञांनी आता समजून घेतले पाहिजे.

हा बदल आपल्या आयुष्यात कसा काम करतो, ते आता आपण पाहू. युरोप-

अमेरिकेन समाजाने शरीरकष्टाची कामे करायचे कमी केले आणि चीन-भारत-इंडोनेशियासारख्या जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात उत्पादने होउ लागली. त्यातून या देशांमध्ये समृद्धी आली. या देशातही सेवाक्षेत्र वाढले. म्हणजे शरीरकष्टांच्या कामापासून काही वर्ग दूर गेला. मग ही जबाबदारी त्या त्या देशांतील अविकसित भागांवर आली. बिहार-उत्तरप्रदेश हे त्याचेच उदाहरण आहे. आता बिहारमध्येही विकासप्रक्रिया सुरू झाल्याने तेथील मजूर देशभर जाण्याचे प्रमाण यापुढे घटतच जाणार आहे. याचा परिणाम असा होणार की महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेशमध्ये सध्या सुरू असलेली बांधकामे महाग होणार. शहरांत दिल्या जाणार्‍या मजुरीत आणखी वाढ होणार. शहरांमध्ये मजुरी जास्त मिळत असल्यामुळे शेतीकामातून आणखी मजूर बाहेर पडणार. म्हणजे शेतमजुरांची टंचाई निर्माण होणार. शेतीतील मनुष्यबळावरील खर्च आणखी वाढत जाणार. पर्यायाने शेतीत यंत्रांचे महत्व वाढ्त जाणार. मनुष्यबळाची हा जो साखळी इफेक्ट आहे, तो समजून घेण्याची वेळ आता आली आहे.

मला आठवते, 1996-97 साली पुण्यातील औंध या श्रीमंत वस्तीत मोलकरणींनी अधिक मोबदला मिळावा म्हणून संप केला होता. हा संप आठवडाभर चालला आणि किरकोळ वाढीवर मागे घ्यावा लागला. घरकामाचे महत्व आपण मान्य करत असताना ते काम करणार्‍यांनाही महागाईच्या तुलनेत वाढ दिली पाहिजे, हे त्या श्रीमंत घरांमधील बहुतांश मालकमालकींना मान्य नव्हते. त्यांनी त्या मोलकरणींचे काम थांबविण्याचा इशारा दिला होता. सेवाक्षेत्रात महिन्याला 50-60 हजार रूपये कमावणारी मंडळीही मोलकरणीला 1000-1500 रूपये द्यायला अडून बसतात, हे आपण पाहतो. कारण मनुष्यबळाची किंमत जेवढी कमी करता येईल, तेवढी आपल्याला हवी असते. हे आता फार दिवस चालणार नाही, असे जगातले बदल सांगत आहेत.

मनुष्यबळाची किंमत

- बाहेरच्या राज्यात काम करून बिहारचे मजूर वर्षाला 15000 कोटी रुपये बिहारमध्ये आतापर्यंत आणत होते.

- पंजाब हे धान्याचे कोठार आहे, असे आपण म्हणतो. तेथील 26.5 लाख हेक्टर जमीनीवर उत्तरप्रदेश-बिहारचे 6 ते 7 लाख मजूर काम करतात. त्यांची मजुरी यावर्षी दुप्पट करावी लागली आहे. शिवाय त्यांना मोफत दारू आणि गांजा देण्याचे आमिष दाखविले जात आहे.

- देशात असंघटित क्षेत्रात आजही 37 कोटी कामगार(बांधकामक्षेत्र - 2 कोटी) काम करतात आणि एकूण कामगारांच्या संख्येत हे प्रमाण 92 टक्के पडते. त्यातील दोन तृतीआंश मजूर हे शेतीत आणि ग्रामीण भागात काम करतात.

- नवनिर्माण सेनेने बिहार-उत्तरप्रदेशमधील मजुरांना धमकावल्यामुळे महाराष्ट्रातून ते मजूर निघून गेल्याने पुण्या-मुंबईतील बांधकामे रखडली होती.

Monday, November 7, 2011

काय व्हायचे, जगाची ‘फॅक्टरी’ की ‘बॅकऑफीस’ ?



1.4 ट्रीलीयन डॉलर इतके एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न असलेल्या भारतात आज उद्योगांसाठी स्वस्त भांडवल उपलब्ध नाही. सदोष करपद्धतीमुळे देशातल्या देशातच राज्यांमध्ये करसवलतींचा खो-खोचा खेळ सुरू आहे. आधी ‘एसईझेड’ आणि आता ‘एनएमआयझेड’. हे सवतेसुभे करण्याची वेळ येते कारण प्रचंड संपत्ती असलेल्या देशात पांढरा पैसा नसल्यामुळे भांडवलाची उभारणी होत नाही आणि करांमधील असमानतेमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढत नाही. या मूळ प्रश्नांना सरकारने हात घातला तर आपला देशही जगाचे ‘बॅकऑफीस’ऐवजी जगाची ‘फॅक्टरी’ होवू शकतो.

गेले किमान वर्षभर जग एकच चिंता करते आहे आणि ती म्हणजे वस्तूंची मागणी कमी का झाली आहे? कारखान्यांमध्ये वस्तू तयार होण्याची गती कायम आहे, मात्र त्या वस्तू विकल्या जात नाहीत. लोक कर्ज घ्यायला तयार आहेत, मात्र ते सारखे महाग होते आहे. मागणी पुरवठ्याचे जगाचे अर्थशास्रच बिघडले आहे. हवामानशास्रात जसे मानतात की जगाच्या एका टोकावर सध्या जे बदल होतात, त्याचा संबंध दुसर्‍या टोकावर या मोसमात किती पाऊस पडतो, याच्याशी असतो. अर्थशास्राचे तसेच झाले आहे. एकदोन देश आर्थिक संकटात सापडतात आणि त्याची चिंता सार्‍या जगाला करावी लागते. या सर्व चिंतेचे समान सूत्र एकच आहे, ते म्हणजे मागणी कमी झाली, ती कशी वाढवायची ?

गेल्या काही दशकांत आशिया खंड हा जगाला वस्तू आणि सेवा पुरविणारा खंड झाला आहे. मात्र अमेरिकन आणि युरोपियन देशातील आर्थिक पेचप्रसंगांमुळे त्या देशांत कपडे, पादत्राणे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मागणी घटली आहे. वस्तू निर्माण करणार्‍या उद्योगांमध्ये आशियात कोट्यवधी कामगार काम करतात, त्यामुळे घटत चाललेल्या मागणीची सर्वाधिक चिंता चीन आणि भारत करतो आहे. भारताच्या दृष्टीने तात्पुरत्या समाधानाची बाब एवढीच की भारतीय वस्तूंना असलेली मागणी गेल्या तीन महिन्यात वाढ्ली आहे.

वस्तूंची मागणी घटत असल्याची चिंता जग करत असताना भारत सरकारने गेल्या आठवड्यात पहिलेच ‘राष्ट्रीय उत्पादन धोरण’ जाहीर केले. गेले दोन वर्षे तयार होत असलेल्या या धोरणानुसार देशात सात राष्ट्रीय उत्पादन आणि गुंतवणूक विभाग (एनएमआयझेड) स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे विभाग दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉरमध्ये असून ते महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाना आणि उत्तरप्रदेश या राज्यात असणार आहेत. त्यात औरंगाबादच्या शेंद्रा आणि पैठण रस्ता विस्तारित औद्योगिक भागाचाही समावेश आहे. अर्थात मुद्दा ते कोठे सुरू होणार हा नसून आपल्या सरकारने मंदीसदृश्य परिस्थिती असताना हे धोरण का जाहीर केले, हे समजून घेण्याचा आहे.

121 कोटी लोकसंख्येचा भारत हा जगातला दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश आहे, तसाच तो जगातला सर्वाधिक तरूण (60 टक्के) असलेला देश पुढील दशकात असणार आहे. याचा अर्थ किमान 22 कोटी तरूण या दशकात कामाला तयार असतील. त्यांच्या हाताला काम देणे, हे मोठे आव्हान देशासमोर असणार आहे. त्यातील किमान 10 कोटी तरूणांना रोजगार पुरविण्याचे काम हे विशेष विभाग करणार आहेत. आज जगात मागणी कमी होत असली तरी ही परिस्थिती बदलणार आहे. ती बदलली की जगाच्या बाजारपेठेत भारताने कोठेही कमी पडू नये, हा या धोरणाचा हेतू आहे.

कामगार, जमिनीचे हस्तांतर आणि पर्यावरणविषयक कायद्यांमुळे या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून आहे, अशी चर्चा सध्या देशात सुरू आहे. मात्र आधी धोरणाचे स्वागतच केले पाहिजे. चीनला जगाची ‘फॅक्टरी’ आणि भारताला ‘बॅकऑफीस’ का म्हणतात, हे समजून घेतले की या धोरणाचे महत्व लक्षात येते. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्पाद्न क्षेत्राचा वाटा चीनमध्ये 34 टक्के, दक्षिण कोरियात 28 टक्के आणि इंडोनेशियात 27 टक्के आहे. तोच वाटा भारतात फक्त 15 ते 16 टक्के आहे. हा वाटा 2022 पर्यंत 25 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे या धोरणाचे उद्दीष्ट आहे. सेवाक्षेत्राचा फुगा केव्हाही फुटू शकतो, हा धडा अमेरिकन आणि युरोपीय अर्थशास्राच्या मॉडेलने जगाला दिला आहे. त्या मॉडेलमध्ये ऐतखावू आणि ‘इझीमनी’लाच सर्वस्व मानणारी प्रजा वाढ्त जाते. हा धोका लक्षात आलेल्या ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ चळवळीचेही तेच म्हणणे आहे. उत्पादन क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढविणे, हाच सुदृढ अर्थव्यवस्थेचा निकष आहे, हे आता जगभर मान्य झाले आहे. या निकषानुसार निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे शहाणपण भारताला उशिरा सुचले असले तरी ते स्वागतार्हच आहे.

या धोरणाच्या अमलबजावणीत अडथळा ठरणार आहे तो महागडी भांडवल उभारणी आणि सदोष करपद्धतीचा. देशातल्या आजच्या बहुतांश समस्यांचे मूळ असलेल्या या प्रश्नांचा विचार सरकारला लवकरच करावा लागणार आहे. 1.4 ट्रीलीयन डॉलर इतके एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न असलेल्या भारतात आज उद्योगांसाठी स्वस्त भांडवल उपलब्ध नाही. सदोष करपद्धतीमुळे देशातल्या देशातच राज्यांमध्ये करसवलतींचा खो-खोचा खेळ सुरू आहे. आधी ‘एसईझेड’ आणि आता ‘एनएमआयझेड’. हे सवतेसुभे करण्याची वेळ येते कारण प्रचंड संपत्ती असलेल्या देशात पांढरा पैसा नसल्यामुळे भांडवलाची उभारणी होत नाही आणि करांमधील असमानतेमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढत नाही. या मूळ प्रश्नांना सरकारने हात घातला तर आपला देशही जगाचे ‘बॅकऑफीस’ऐवजी जगाची ‘फॅक्टरी’ होवू शकतो.

पहिल्या राष्ट्रीय उत्पादन धोरणाची वैशिष्टये

1. आगामी 10 वर्षांत अतिरिक्त 10 कोटी रोजगारांची निर्मिती

2. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 10 वर्षांत 16 वरून 25 टक्क्यांवर नेणे.

3. कामगार आणि पर्यावरणविषयक कायद्यांत सुधारणा करणे.

4. औद्योगिक उत्पाद्नासंबंधी मंजूरीसाठी ‘एक खिडकी’ योजनेची तरतूद करणे.

5. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सोयी आणि स्वयंशासित मेगा औद्योगिक नगरांची उभारणी.

6. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांना सवलती देणे.

7. पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.

8. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना भांडवल उभारणीत तसेच करांमध्ये सवलती

Wednesday, November 2, 2011

जगाला वाचविणार ‘रॉबीन हूड’!


आर्थिक पेचप्रसंग जागतिक स्वरुपाचा आहे आणि त्यामुळे त्याचे उत्तरही जागतिकच असले पाहिजे. जगासमोरील मोठे संकट म्हणून हा पेचप्रसंग उभा असला तरी त्‍यातून सुटका करून घेण्यासाठी सुरू असलेले जागतिक प्रयत्नच कदाचित एका समन्यायी व्यवस्थेकडे घेवून जातील. त्याला नाव काहीही द्या, मात्र नजीकच्याच भविष्यात जगात रॉबीन हूड टॅक्स लागू होईल आणि जगाचा प्रवास खर्‍या अर्थाने नव्या शतकातील समृद्ध, शांत आणि प्रामाणिक जीवनशैलीच्या दिशेने होईल!

युरोप-अमेरिकेतील मनमौजी सध्या चेहरा लटकावून बसलेले आपल्याला दिसतील. कारणही तसे गंभीरच आहे. गेली काही दशके नोटा छापण्याचा जो प्रगतीफास्ट कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला होता, तोच संकटात सापडला आहे. त्याचे झाले असे की प्रगत देशांमध्ये आर्थिक साक्षरतेचा इतका कडेलोट झाला की वस्तू निर्मितीपेक्षा ती वापरण्याचे कौशल्य आणि त्यासाठी गुंतवणुकीचे मंत्र यालाच ते उत्पन्न मानायला लागले. त्याचा परिणाम असा झाला की गुंतवणुकीच्या तंत्राने (आणि यंत्रांनीही) जर बक्कळ पैसा मिळत असेल तर काम करायचे कशासाठी, असा प्रश्न हळूहळू सर्वांना पडला आणि जवळपास सर्वांनी एकतर गुंतवणुकीतून पैसा मिळवायला सुरवात केली किंवा कर्ज काढून मोठमोठे सण साजरे करून चंगळ सुरू केली. साहजिकच एक दिवस असा आला कमाई करणारे कमी आणि चंगळ करणारे जास्त, असा बाका प्रसंग उभा राहिला. थोडी अतिशयोक्ती करायची तर त्याचेच नाव आजचा जागतिक आर्थिक पेचप्रसंग!

नेमके काय झाले आहे पाहा. जगातील प्रचंड संपत्ती आजही या प्रगत देशांमधील श्रीमंतांकडे आहे. त्या देशांची सरकारे मात्र दरिद्री झाली आहेत. विकसनशील आणि गरीब देश आपला घाम आणि रक्त चलनाच्या किंमतीच्या फरकात वर्षानुवर्षे त्यांना अर्पण करतात. व्यवस्थाच अशी झाली आहे की कष्टाची कामे करायची गरीब देशांनी आणि झाडाची फुलेफळे तोडून खायची प्रगत देशांनी! असे असूनही प्रगत देशांतील ही प्रचंड संपत्ती अचानक गेली कोठे? प्रगत देशांची सरकारे भिकेला का लागली? इतकी श्रीमंती असताना त्यांच्यावरील कर्ज वाढतच का चालले आहे? ती एकमेकांना वाचविण्यासाठी का धडपडत आहेत? त्यांना या संकटातून वाचविणे म्हणजे आपणही या संकटातून सुटका करून घ्यायची, असे आपल्यालाही का वाटायला लागले आहे?

ही गडबड लक्षात आली तेव्हा त्यांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी परिषदा भरवायला सुरवात केली. जागतिकरणाच्या कृपेने सार्‍या जगाला आपण या पेचप्रसंगात ओढले आहे, हेही त्यांच्या लक्षात आले. मग एकाने सूचना केली की रॉबीन हूड टॅक्स सुरू करून आपण हे खड्डे भरून काढू यात. कोणी सूचना केली की आपण टोबिन टॅक्स सुरू करू. कोणी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्सची कल्पना मांडली. नेमका कोणता कर लावावा, यावरून युरोप-अमेरिकेत सध्या नुसता गदारोळ सुरू आहे. टॅक्स लावलाच पाहिजे की अजून काही दिवस तिसर्‍या जगाची पिळवणूक करायची?, टॅक्स लावायचा तर जगभर लावायचा की काही देशांमध्ये लावायचा, किती टक्के लावायचा, किती टक्के लावल्यानंतर किती कर्ज फिटेल? अंगावर जास्त कर्ज झाल्यानंतर आणि ते फेडण्याचे सर्व मार्ग खुंटल्यावर आत्महत्या करायला काय ते मानी भारतीय शेतकरी आहेत?बचेंगे तो औरभी लढेंगे असे म्हणणारी ती थंड हवेत बसून गोरीपान झालेली श्रेष्ठ जमातीतील माणसे आहेत.

हा प्रश्न प्रगत देशांवर टिका करण्याचा नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा जो विचका पाश्चिमात्य म्हणून प्रचलित असलेल्या उपभोगवादी अर्थतज्ञ आणि विचारवंतांनी करून करून ठेवला आहे, त्याचे उत्तरदायित्व कोणी तरी स्वीकारण्याचा आहे. ते उत्तरदायित्व आता कोणी स्वीकारणार नाही. कारण त्या अर्थशास्रातील गणितेच मुळात काही समुहांच्या ताटात अधिक अन्न पडावे, अशीच मांडली गेली आहेत. (तरीही त्यांची री ओढण्याचा मोह आपल्याकडील भाडोत्री तज्ञांनाही टाळता येत नाही) असो, मूळ मुद्दा असा आहे की या पेचातून सुट्का करून घेण्यासाठी प्रगत देश एक झाले आणि मार्ग शोधू लागले, हे महत्वाचे.

टॅक्सच्या अर्थशास्रीय भाषेत न जाता हा मुद्दा समजून घेवू. असे समजा की जग म्हणजे एक रेल्वेगाडी आहे. या गाडीचा एक डबा म्हणजे एक देश. 195 देश म्हणजे 195 डबे. हे डबे जागतिकरणापूर्वी एकाच गाडीला जोडलेले नव्हते. जागतिकरणाने त्यांना एका इंजिनाला जोडले आणि अर्थातच एका पटरीवर म्हणजेच एकदिशा प्रवासासाठी मार्गस्थ केले. अपेक्षित असे आहे की प्रत्येक डब्यातील व्यवस्थापन त्या त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी करावे. तसे ते आज बर्‍याच प्रमाणात केले जाते आहे. मात्र वीज, पाणी, इंधनाचा आणि वेगाचा प्रश्न येतो तेव्हा इंजिनावर अवलबून राहावे लागते. या इंजिनाला गती मिळण्यासाठी इंधनाची गरज आहे. अर्थातच इंधन विकत घ्यावे लागते. आणि त्यासाठी प्रत्येक डब्याने आपला क्रम, वापर आणि कुवतीनुसार वाटा उचलला तरच इंजीन वेग घेणार आहे. त्याविषयी एकमत झाले नाहीतर इंजीनाचा वेग कमी होत होत गाडी मध्येच थांबण्याची किंवा धडकण्याची शक्यता आहे. जगाची आजची परिस्थिती नेमकी हीच झाली आहे. देशांदेशांमधील श्रीमंत डब्यात तर बसले आहेत मात्र त्यांनी त्यांचा योग्य वाटा न दिल्याने गाडीचा मंदावलेला वेग त्यांनाही सहन करावा लागतो आहे तर गरीब या आकडेमोडीत पिळून निघत आहेत. जगात यावरून प्रचंड अस्वस्थता असून गाडीने वेग घेण्यासाठी काय करायला हवे, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. हे इंधन म्हणजे जागतिक कर. त्याचीच चर्चा सध्या सुरू आहे.(येथे जगाच्या ऐवजी भारताचे आणि देशांऐवजी 28 राज्य आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांची नावे टाकून भारतातीलही करव्यवस्थेतील गोंधळ आपण समजून घेवू शकतो.)

तात्पर्य... जगातील श्रीमंत आणि गरीब नागरिक आता एकाच बोटीत बसले असून सर्वांचे भविष्य हे कधी नव्हे इतके परस्परावलंबी झाले आहे. धर्म आणि संस्कृतीनुसार प्रत्येकाचा अध्यात्मिक प्रवास वेगळा असला पाहिजे आणि तो आहेही. मात्र जागतिकरणामुळे व्यवहारांचे जे वेगाने सपाटीकरण सुरू आहे, त्यातून कोणाचीही सुटका नाही. सर्वांचे सुखदुःख आता एका व्यवस्थेत विणले जाते आहे. त्यामुळेच आता गरीबांना क्रयशक्ती मिळाल्याशिवाय अर्थव्यवहारांची गाडी वेग घेवू शकणार नाही. पेचप्रसंग उभा राहिला तो जागतिक स्वरुपाचा आहे आणि त्यामुळे त्याचे उत्तरही जागतिकच असले पाहिजे, यात शंका असण्याचे कारण नाही. जगासमोर एक संकट म्हणून आजचा पेचप्रसंग उभा असला तरी यातून सुटका करून घेण्यासाठी सुरू असलेले जागतिक प्रयत्न एका समन्यायी व्यवस्थेकडे घेवून जाणार आहेत. त्याला नाव काहीही द्या, मात्र नजीकच्याच भविष्यात जगात रॉबीन हूड टॅक्स लागू होईल आणि जगाचा प्रवास खर्‍या अर्थाने नव्या शतकातील समृद्ध, शांत आणि प्रामाणिक जीवनशैलीच्या दिशेने होईल, अशी आशा करू यात.

जगासमोर असलेले जागतिक करांचे पर्याय

1. रॉबीन हूड टॅक्स ज्याने श्रीमंतांना लुटले आणि गरीबांना मदत केली असा ब्रिटनमधील रॉबीन हूड नामक फरारी योद्धा. त्याच्या नावाने टॅक्स सुरू करण्याची कल्पना. (याच नावाची एक सामाजिक संस्था असून ती न्यूयॉर्कमधील गरीबांना मदत करते.) ब्रिटनमध्ये 10 फेब्रुवारी 2010 पासून किमान 50 सामाजिक संघटना या टॅक्ससाठी प्रयत्नशील. आर्थिक व्यवहारांवर आणि बँकांवर लेव्हीस्वरूपामध्ये टॅक्स लावण्याचा प्रयत्न त्यानंतर सरकारने सुरू केले. मात्र एकमत नाही. हा टॅक्स जागतिक स्तरावर लावला जावू शकतो, असे या संघटनांचे म्हणणे. टोबिन टॅक्स हा या प्रकारचाच एक टॅक्स पुढे आला ज्यात फक्त चलनांच्या व्यवहारावर टॅक्स सुचविण्यात आला आहे. नोबेल पुरस्काराने सन्मानित अर्थतज्ज्ञ जेम्स टोबिन यांनी हा टॅक्स 1971 मध्ये सुचविला होता. अमेरिकेत अतिश्रीमंतांवर अधिक कर लावावा, असे आवाहन उद्योगपती वॉरेन बफेट यांनी अलिकडेच केले आणि त्यावरून अमेरिकेत सध्या वादविवाद सुरू आहे.

2. फिनान्सिएल ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एफटीटी) - गेले किमान एक शतक चर्चा. 2008 आणि 2011 च्या मंदीनंतर चर्चेला गती. शेअर, बॉन्डस, डेरीव्हेटीज, चलनांच्या व्यवहारांवर 0.05 टक्के कर लावण्याची कल्पना. जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगल, बेल्जीयममध्ये करासाठी आंदोलने.आर्थिक क्षेत्र हे जगात सर्वात मोठे आणि सर्वाधिक नफा कमावणारे असल्याने तेथे कर लावला तर सरकारांपुढील आर्थिक प्रश्न सुटू शकतील, अशी आशा. लंडनचे आर्थिक महत्व अबाधित ठेवण्यासाठी ब्रिटनचा विरोध मात्र जगात सर्वत्र लावल्यास पाठिंबा. युरोपीयन युनीयनचे अध्यक्ष जोश मॅन्युएल बोरोसो यांनी तर सध्याचे संकट हे सर्वात मोठे असून त्यामुळे युरोपात फूट पडण्याचा इशारा देवून अशा कराची गरज व्यक्त केली. भारत आणि ब्रिटनमध्ये सध्या सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स आहे. मात्र तो बंद करावा, अशा हालचाली सध्या सुरू आहेत.

3. बँक ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (बीटीटी) भारतातील अर्थक्रांती प्रतिष्ठान (1999) प्राप्तिकरासह सर्व 32 करांना पर्याय (सीमाशुल्क वगळता) म्हणून सुचविला. यात बँकेद्वारा होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारात ज्याला पेमेंट मिळणार आहे, त्याला त्या रकमेच्या काही टक्के (उदा. 2 टक्के) कर लावला जाईल. अधिकाधिक व्यवहार बँकेद्वारे होण्यासाठीचे उपायही सुचविण्यात आले आहेत. एरवी या प्रकारची करवसुली शक्य झाली नसती, मात्र तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे हे सहज शक्य आणि जगभर या प्रकारची करपद्धती स्वीकारल्यास जगापुढील भांडवल निर्मितीचे आणि दारिद्रयाचे बहुतांश प्रश्न संपतील, असे अर्थक्रांती(www.arthakranti.org ) चे म्हणणे. याच प्रकारचा पण दोन्ही अकौंटमधून 1 टक्का कर अमेरिकेतील कॉंगेसचे सदस्य चका फतह यांनी 2004 मध्ये खासगी विधेयकद्वारे सुचविला, मात्र पुढे काहीच झालेले नाही.

प्रश्न जागतिक म्हणून उत्तरही जागतिक

जागतिकीकरणाचा एक फेरा पूर्ण झाला असून नवीन तंत्रज्ञानामुळे जगात प्रत्येक क्षणाला प्रचंड आर्थिक व्यवहार होत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे पैशाकडे पैसा ओढून घेण्याची क्रिया अभूतपूर्व प्रमाण आणि वेगाने होते आहे. अन्न, इंधनाच्या वाढत्या किंमती आणि आर्थिक पेचप्रसंगांची वारंवारता वाढल्यामुळे विकसनशील देशांतील 6.40 कोटी लोक दारिद्रयात ढकलेले गेले तर 56 गरीब देशांतील अर्थसंकल्प 65 अब्ज डॉलर(3120 अब्ज रूपये) तुटीचा सामना करत आहेत, असे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ असा की अविकसित देशांतील दारिद्रय ही या नफेखोरीची देण आहे. आर्थिक पेचप्रसंग हा असा जागतिक आहे, त्यामुळेच त्याचे उत्तरही जागतिक असले पाहिजे, असा मतप्रवाह जगभर वाढतो आहे.