असा असेल जगातला सर्वात तरूण देश !

भौतिक साधनांची चिंता वाहणारा, संपत्ती निर्माण करण्यात जगात आघाडीवर असलेला देश आपल्या मुलांची काळजी घेवू शकत नाही, त्यांना त्यांचे बालपण देवू शकत नाही, त्यांना गुन्हेगारीमध्ये ढकलतो, हे काही मनाला पटत नाही. भारत उद्या जगातील सर्वात तरूण देश असेल, मात्र या तरूणाईत अशी उभी फूट पडलेली असेल.

डी.वाय. पाटील विद्यापीठाच्या बीझीनेस स्कूलतर्फे पुण्यात गेल्या पंधरवाड्यात माजी वाणिज्यमंत्री आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देणारे नेते सुब्रम्हण्यम स्वामी यांचे उद्याच्या भारताविषयी व्याख्यान झाले. त्यांनी आपल्या देशापुढील प्रश्न आणि संधींची फार चांगली मांडणी केली. त्यात त्यांनी आपला देश किती तरूण आहे, हे सांगितले. भारतीयांचे सरासरी वय सध्या 28 आहे, तर चीन, अमेरिका आणि युरोपमध्ये ते अनुक्रमे 37, 38 आणि 48 इतके आहे. याचा अर्थ पुढील दशकात काम करणारी म्हणजे निर्मिती करणारी सर्वाधिक लोकसंख्या भारताकडे असेल. भारत महासत्ता होणार, यासंबंधी जी चर्चा आपल्याकडे नेहमी होते, त्या चर्चेतही हाच महत्वाचा मुद्दा असतो. असे काही ऐकले की आपल्या सगळ्यांना बरे वाटते. मात्र प्रत्यक्षात पुढील दशकात आपल्यापुढे नेमके काय वाढून ठेवले आहे, हे सांगणे हे आजच्या वेगाने बदलणार्‍या जगात फार अवघड आहे. विशेषतः देशातील मुले आणि तरूणांसंबंधी जी आकडेवारी वेळोवेळी समोर येते, त्यावेळी संवेदनशील भारतीय माणसाला धक्का बसल्याशिवाय राहात नाही.

गुरूवारी पुण्यातच अशीच धक्कादायक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर भारताने सही केली त्याला यावर्षी 20 वर्षे पूर्ण झाली. या दोन दशकात देशातील मुलांच्या परिस्थितीत काही सुधारणा झाली काय, याचा एक ताळेबंद ‘हक’ सेंटर फॉर चाईल्ड राईट्स (www.haqcrc.org) या संस्थेने ‘तेरेदेस होम्स-जर्मनी’ या संस्थेच्या मदतीने तयार केला असून परवा तो प्रथमच प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्यानुसार बालमजुरी नष्ट करण्याचे उद्दीष्ट भारताने घेतले होते, मात्र याकाळात वेगाने बदललेला भारत मुलांच्या हक्क मान्य करण्याबाबत आणि विशेषतः बालमजुरी नष्ट करण्यासंदर्भात अजिबात गंभीर नाही, हेच या अहवालातून समोर आले. अहवालातील अनेक बाबींचे वर्णन पाश्चिमात्य दृष्टीकोनातून धक्कादायक असे करता येईल, मात्र जे दररोज तेच ते पाहात आहेत, त्या भारतीयांसाठी ते धक्कादायक ठरत नाही. उदा. युरोपात काही देशांमध्ये मुलगा किंवा मुलगी शाळेत जात नसेल तर घरी पोलिस येवून उभे राहातात. भारतात असे होण्याची सुतराम शक्यता नाही, कारण पालकांसोबत घरातील मुले राबली नाही, तर ते घर पोटभर अन्न खावू शकत नाही आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करायचा तर सरकारी व्यवस्थेला ते झेपत नाही. असे कितीतरी फरक सांगता येतील. मात्र एक माणूस म्हणून ज्या अगदी प्राथमिक गोष्टी आहेत, त्याही आम्ही मुलांना देवू शकत नाही, हेच या अहवालातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

‘हक’ प्रतिनिधींना मी विचारले की भारतात बालमजूर सर्वात कमी असलेले राज्य कोणते, तर त्यांनी साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या केरळचे नाव सांगितले. भारतीय उपखंडात बाल मजूरांची संख्या कमी करण्याचे काम कोठे चांगले चालले आहे, याचे उत्तर श्रीलंका आले. श्रीलंकेत शिक्षणावरील तरतूद मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात आली आहे. मग त्यांना प्रश्न विचारला की पालकांची आर्थिक स्थिती आणि बालमजूरी याचा जवळचा संबंध आहे, असे आपल्याला वाटत नाही काय, त्यावर त्यांचे उत्तर होय्‍ असे होते. मग त्याविषयीही बोलले पाहिजे, यावर त्यांनी होकार दिला खरा, मात्र त्यासंदर्भात नेमके काय करायचे, यावरून त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. आर्थिक व्यवस्थापनामध्ये गेल्या 20 वर्षात जो गोंधळ माजला आहे, तेच सध्याच्या अनेक प्रश्नांचे मूळ कारण आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. मात्र त्याविषयी स्पष्ट न बोलता भारतीय माणसाच्या वृतीवर या अपयशाचे खापर फोडून स्वतःची सुटका करुन घेण्याचा मार्ग अनेकांना सोपा वाटतो.

आर्थिक व्यवस्थापनातला गोंधळ तपासण्यासाठी आपण काही प्रश्न उपस्थित करु यात. गेल्या 20 वर्षांत देशातील संपत्ती प्रचंड वाढली आहे काय? देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाली आहे काय? देशाची परकीय गंगाजळी वाढली आहे काय? देशातील मोटारींची संख्या वाढली आहे काय? शहरांमध्ये मॉल आणि मल्टीफ्लेक्सची उभारणी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे होय असतील, आणि ती होयच आहेत, तर बालकामगारांची संख्या याकाळात कमी झाली पाहिजे. मुलांची शाळेतील गळती कमी व्हायला हवी. बालकांमधील स्रीपुरूष गुणोत्तर सुधारले पाहिजे. शाळांची स्थिती सुधारायला हवी होती. प्रत्यक्षात या आघाडीवर देश मागे गेला आहे. भौतिक साधनांची चिंता वाहणारा, संपत्ती निर्माण करण्यात जगात आघाडीवर असलेला देश आपल्या मुलांची काळजी घेवू शकत नाही, त्यांना त्यांचे बालपण देवू शकत नाही, त्यांना गुन्हेगारीमध्ये ढकलतो, हे काही मनाला पटत नाही. भारत उद्या जगातील सर्वात तरूण देश असेल, मात्र या तरूणाईत अशी उभी फूट पडलेली असेल.

अहवालातील धक्कादायक निष्कर्षः

1. बालमजुरांचे प्रमाण 1 कोटी 12 लाखांवरून 1 कोटी 26 लाख म्हणजे 12.23 टक्क्यांनी वाढले.

2. बालकांमधील स्रीपुरूष गुणोत्तर 945 वरून 914 इतके घसरले, तर कुमारांमील गुणोत्तर 898 वरून 884 वर घसरले.

3. जन्माला येताना कमी वजन असलेल्या मुलांची टक्केवारी 17.7 इतकी वाढली.

4. मुलांकडून झालेल्या गंभीर गुन्हयांचे प्रमाण 300 टक्के वाढले.

5. मुलांच्या अपहरणाचे प्रमाण 935 टक्क्यांनी वाढले.