Tuesday, July 24, 2012

आर्थिक शिक्षण धोरणाचे स्वागत असो



भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ज्या बदलांची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. कारण जगात पैशाचे महत्व वाढले होते आणि ते जाणणारे नागरिक कमी होते. त्यामुळे बहुजन समाज गेल्या ६५ वर्षांत समृद्ध होऊ शकला नाही. त्यांच्यापर्यंत आर्थिक साक्षरता पोचविण्यासाठी आर्थिक शिक्षणाविषयीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर होत आहे, जी आज काळाची गरज बनली आहे.


पैसा माणसाच्या आयुष्यात एवढा धुमाकूळ घालत असेल तर त्याची भाषा सर्वांना कळाली पाहिजे, हे एकविसाव्या शतकाने आपल्याला सांगितले आहे, मात्र इतरांचे अज्ञान म्हणजे आपला फायदा असे मानणाऱ्या व्यवस्थेने हे ज्ञान बहुजन समाजापर्यंत पोहचू दिले नाही. खरे तर जीवन जगण्याची स्पर्धा सुरु होते तेव्हा सर्वांना जवळपास सारखीच परिस्थिती मिळाली पाहिजे. नंतर ज्याच्या त्याच्या क्षमतेनुसार त्यात फरक पडला तर त्याविषयी तक्रार करण्याचे काही कारण नाही. मात्र आज यात इतकी तफावत निर्माण झाली आहे, की ज्याला पैसा शरण आला आहे, त्यालाच व्यवस्थाही शरण जाताना दिसते आहे. परिणाम आपण पाहतच आहोत, आज आपल्या देशातल्या निम्म्या म्हणजे सुमारे ६० कोटी जनतेपर्यंत आर्थिक साक्षरता पोहोचलेली नाही. पैशांविना पान हलत नाही, अशा काळात ही परिस्थिती निश्चितच लाजीरवाणी म्हटली पाहिजे.
विकसित जगाने ही गरज ओळखली आणि आपल्या जनतेला त्यांनी आर्थिक साक्षर केले. झेक रिपब्लिक, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड, स्पेन, आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी यापूर्वीच आर्थिक शिक्षणासंबंधीचे राष्ट्रीय धोरण राबविले आणि विकासात सर्व देशवासियांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी ते आवश्यकच आहे. भारतात मात्र आज नेमके उलटे चित्र आहे. जगातल्या मोजक्या श्रीमंतांच्या यादीत एकीकडे भारतीय नावे वाढत चालली असताना आणि एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात सतत वाढ होत असताना त्याचा लाभ मात्र काही मोजक्या भारतीयांनाच मिळतो आहे. विकासाची फळे वाटून खाण्यामध्ये जे समाधान आहे, त्यापासून मात्र आपण भारतीय पारखे झालो आहोत, त्याचे सर्वात मोठे कारण आहे, ते आर्थिक निरक्षरता. उशिरा का होईना पण हे कारण सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने ओळखले आणि स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षांनंतर आर्थिक शिक्षणाविषयीचे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे जाहीर केले. त्याचा मसुदा गेल्या सोमवारी (१६ जुलै) चर्चेसाठी खुला करण्यात आला. उशिराचे शहाणपण म्हणून त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या, वेगाने वाढत असलेली आणि जगाची एक प्रमुख अर्थव्यवस्था,(म्हणून तर पूर्वी बुश आणि आता ओबामा भारताकडे बारीक लक्ष ठेवून असतात.) आणि भाषा, प्रांत, निसर्गाचे वैविध्य असलेल्या भारतात विषमतेची दाहकता अधिकच जाणवते. ती कमी करण्याचा एकच खात्रीशीर मार्ग म्हणजे विकासात सर्वांना सहभागी करून घ्यायचे. आणि विकासात सहभागी करून घ्यायचे म्हणजे पैशांची भाषा सर्वांना कळेल, असे शिक्षण द्यायचे. हे शिक्षण कसे द्यायचे, याची चर्चा या मसुद्यात करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी, इर्डा आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरीटी(पीएफआरडीए) या देशातील प्रमुख आर्थिक संस्था या कामी महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहेत.
राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्याइतकेच आर्थिक स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे, हे आता वेगळे सांगायची गरज राहिलेली नाही. राजकीय, सामाजिक संस्था पैशाला केव्हाच शरण गेल्या आहेत आणि ज्यांनी पैशांच्या व्यवस्थापनाचे महत्व ओळखले आहे, तेच खऱ्या अर्थाने सत्ता गाजवत आहेत. त्यामुळे पैशाच्या व्यवस्थापनाचे धडे देणे, हेच आजच्या अनेक कळीच्या प्रश्नांचे उत्तर आहे. आर्थिक शिक्षणाविषयीच्या राष्ट्रीय धोरणाचे स्वागत करायचे ते त्यासाठी.
या धोरणात काय असेल याची माहिती घेवू म्हणजे त्याचे महत्व आपोआपच अधोरेखित होईल. १. बँकिंग व्यवस्थेचे फायदे सर्वांपर्यंत पोचवून विकासात अधिकाधिक जनतेला भागीदार करून घेणे. २. बचतीचे रुपांतर गुंतवणुकीत करणे. आपला देश ३० टक्के बचत करतो मात्र तो पैसा योग्य पद्धतीने गुंतविला जात नसल्याने तो देशासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळेच सोने आणि रियल इस्टेटमधील गुंतवणुकीत तो पडून राहतो. ३. पैसा खर्च करण्याचे शहाणपण ४. व्यक्ती, कुटुंब आणि समुहाचे आर्थिक नियोजन ५. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समजून घेणे आणि त्याविषयीच्या परिणामांची चर्चा ६. अतिरेकी दावे करणाऱ्या गुंतवणूक योजनांपासून दूर राहण्यासाठीची जागरुकता. ७. आर्थिक साक्षरतेचे देशात बहुआयामी होकारात्मक परिणाम होतील, जसे पारदर्शी व्यवहार. त्याचा फायदा देश म्हणून घेणे. ८. आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्या व्यक्तींमुळे समाजाचे संतुलन राहते, ते साध्य करण्याचा प्रयत्न. ९. आर्थिक सेवांचे ग्राहक म्हणून हक्क तसेच जबाबदारीचे भान देणे. उदा. मेडिक्लेम विमा योजनांचा गैरफायदा घेणारे वाढल्यास चांगल्या योजना संकटात सापडू शकतात, मात्र सर्वांच्या फायद्यात आपला फायदा आहे, हे लक्षात आल्यास असे करण्याचे प्रमाण कमी होते. १०. शालेय जीवनापासून आर्थिक शिक्षण घेणे आवश्यक असल्याने अभ्याक्रमाचा तो एक भाग व्हावा, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. ज्यात त्या त्या वेळेच्या आर्थिक स्थितीचे भान दिले जाईल. ११. ग्राहकांना आर्थिक शिक्षण देणे आर्थिक संस्थाना बंधनकारक केले जाईल. १२. इंग्रजी, हिंदीसोबतच प्रादेशिक भाषांमधूनही हे शिक्षण देण्याची सोय केली जाईल. १३. पाच वर्षांत या शिक्षणाचा एक मोठा टप्पा पार करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. १४. आर्थिक शिक्षणासाठी प्रसारमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार असून त्यासाठी सोप्या पद्धती विकसित केल्या जातील. १५. एकूण कामासाठी स्वतंत्र संस्था तसेच टोल फ्री फोन नंबरची सोय केली जाणार आहे.

Friday, July 13, 2012

५,५०० अब्ज रुपयांचा उद्योग नैतिक पायावर उभा राहू शकतो?






उद्योग उभा करायचा याचा अर्थ भांडवल उभे करायचे. आणि भांडवल उभे करायचे याचा अर्थ पैशांच्या व्यवहारांशी खेळायचे. पैशांचा व्यवहारच मुळी जेथे खुल्या, स्थिर आणि पारदर्शी पायांवर उभा नाही, तेथे उद्योग नैतिक पायांवर कसा उभा राहू शकतो? जेथे किडूकमिडूक संसार सांभाळणारा माणूस सरळ व्यवहार करू शकत नाही तेथे ५,५०० अब्ज रुपयांचा उद्योग नैतिक पायावर उभा आहे, असे म्हणण्याची हिंमत कोण, कशी करू शकेल ?

सुमारे ५,५०० अब्ज रुपयांच्या कंपनीचे मालक असलेले रतन टाटा यांनी नुकतीच एक खंत व्यक्त केली. आपण आपल्या आयुष्यात काय केले, काय करायचे राहिले, काय करायचे ठरविले होते, डिसेंबर २०१२ मध्ये निवृत्त झाल्यांनतर काय करायचे ठरविले आहे आणि ज्या भारतात आपले साम्राज्य पसरले आहे, त्या भारतात काय होण्याची गरज आहे.... अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी एका मुलाखतीत मोकळेपणाने दिली आहेत. जागतिक ब्रांड बनलेल्या टाटा समुहाचे सर्वेसर्वा काय म्हणतात, याला निश्चितच महत्व आहे. त्यातील त्यांच्या ज्या मतांचा संबंध आपल्या जीवनाशी आहे, त्याचा विचार निश्चितच केला पाहिजे. त्याची दोन कारणे आहेत, एकतर एका विशिष्ट उंचीवर विराजमान झालेल्या माणसाला दूरदूरवरचे आणि सर्वसामान्य माणसांपेक्षा अधिक काही दिसत असते आणि दुसरे म्हणजे काही खऱ्या गोष्टी बोलण्याची हिमंत त्याच्यात आलेली असते. विशेषत: निवृत्तीच्या वळणावर खरे बोलले जाण्याची शक्यता जास्त असते.
टाटा उद्योग समूहाला सारे जग एक विश्वासार्ह समूह म्हणून ओळखत असले तरी रतन टाटांनी त्याविषयी जो खुलासा केला आहे, तो मला महत्वाचा वाटतो. ‘आपण आपल्या समूहाला खऱ्या अर्थाने खुला, स्थिर आणि पारदर्शी समूह बनवू शकलो नाही’, असे टाटांचे म्हणणे आहे. ‘२ जी स्पेक्ट्रम’ मध्ये टाटा ग्रुपसाठी लॉबीस्ट म्हणून काम करणाऱ्या नीरा राडिया यांच्या संवादाच्या टेप लिक झाल्या म्हणून टाटा समूहही नकारात्मक चर्चेत आला, अशा केवळ एका घटनेमुळे टाटा असे म्हणत असतील, असे मानण्याचे कारण नाही. एवढा मोठा उद्योग उभा करण्यासाठी नैतिकतेच्या पातळीवर कराव्या लागणाऱ्या तडजोडीविषयीची कबुली त्यांनी दिली आहे. रतन टाटा असे म्हणतात याचे अनेकांना आश्चर्य वाटू शकेल, मात्र ती बाब आश्चर्य करण्यासारखी खचितच नाही.
उद्योग उभा करायचा याचा अर्थ भांडवल उभे करायचे. आणि भांडवल उभे करायचे याचा अर्थ पैशांच्या व्यवहारांशी खेळायचे. पैशांचा व्यवहारच मुळी जेथे खुल्या, स्थिर आणि पारदर्शी पायांवर उभा नाही, तेथे उद्योग नैतिक पायांवर कसा उभा राहू शकतो? जेथे किडूकमिडूक संसार सांभाळणारा माणूस सरळ व्यवहार करू शकत नाही तेथे ५,५०० अब्ज रुपयांचा उद्योग नैतिक पायावर उभा आहे, असे म्हणण्याची हिंमत कोण, कशी करू शकेल ?
आमच्या देशात प्रचंड संपत्ती, लाखो रोजगार निर्माण करणाऱ्या आणि आपल्या निव्वळ नफ्यातील ४.५ टक्के रक्कम सामाजिक कामावर खर्च करणाऱ्या टाटा समूहाविषयी आपण काही बोलावे, याला तसा काही अर्थ उरत नाही, मात्र रतन टाटा यांनी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर काही कळीचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्याविषयी एक भारतीय नागरिक म्हणून बोलण्याचा आपल्याला निश्चित अधिकार पोचतो. त्यासंबंधीचे काही प्रश्न असे आहेत.
१. ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काळ्या व्यवहारांचा वाटा किमान ५० टक्के आहे, त्या देशात खुले, स्थिर आणि पारदर्शी उद्योग कसे उभे राहू शकतात ?
२. ग्राहकांना त्याच्या पैशाचा संपूर्ण मोबदला आणि समाधान देण्याची टाटा यांची इच्छा होती, मात्र त्या आघाडीवर आपण यशस्वी झालो नाही, असे ते म्हणतात. कारण निर्मिती टाटांची असली तरी करप्रणाली आणि बाजारपेठ त्यांच्या हातात नव्हती. ब्रिटिशकालीन, जुनाट आणि लूट करणाऱ्या करपद्धतीत ग्राहकांचे संपूर्ण समाधान ब्रम्हदेवसुद्धा करू शकणार नाही. मग टाटा तर त्याचे लाभधारक होते, त्यांना ते कसे शक्य होईल?
३. मूल्ये आणि नैतिकतेची कास धरूनच टाटा समुहाने प्रगती केली आणि समृद्धी मिळविली आणि तोच वारसा आपण पुढे देत आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, ‘समुद्रातील पाणी कोठेही प्याले, तरी ते खारे असते’, हे सत्यही कसे नाकारणार ?
४. १२१ कोटी भारतीयांना काय पाहिजे, त्यांना काय परवडते, हे पाहणे आणि त्यानुसार उत्पादन करणे, हे एक फार मोठे आव्हान असल्याचे आणि ते आव्हान आपल्या समूहाला पेलले नाही, हे ते मान्य करतात. मात्र ज्या तळातल्या ग्राहकांविषयी ते बोलतात, त्या ग्राहकांना क्रयशक्ती कोण आणि कशी देणार याचा कोण विचार करणार? त्यासाठी उद्योगांना नफेखोरी कमी करावी लागेल. ती कमी करण्याची हिमंत कोणी करू शकतो?
५. निवृत्तीनंतर रतन टाटा ग्रामीण विकास, पाण्याची बचत तसेच मुले आणि गरोदर महिलांच्या पोषण आहारात सुधारणा करण्यासाठी काम करणार आहेत. गेल्या ६५ वर्षांत ग्रामीण भागाचे शोषण करूनच शहरे वाढली आणि त्यातच उद्योगांचे हित दडलेले आहे. याचा अर्थ ग्रामीण विकास हा स्वतंत्र विषय नसून तो विकासाच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे, हे आपण कधी मान्य करणार आहोत?
६. भारताची प्रचंड लोकसंख्या ही महाशक्ती आणि महाआपत्ती अशी दुहेरी तलवार आहे, असेही टाटा म्हणतात. २००८ च्या मंदीत तरी ती महाशक्ती असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र तिचे जीवनमान कमी दर्जाचे आहे. त्याचा दर्जा वाढविण्यासाठी तिला व्यवस्थेने क्रयशक्ती बहाल करण्याची गरज आहे. व्यवस्थेने ती द्यायची असेल तर त्यासाठी सर्वांना सामावून घेणाऱ्या अर्थरचनेचा (www.arthakranti.org) पुरस्कार करावा लागणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेत आमुलाग्र बदलासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. त्याविषयी आपण बोलत नाही तोपर्यंत ही परिस्थिती कशी बदलणार आहे ?

Thursday, July 5, 2012

काठावर पास होऊन जगता कसे येईल ?



अर्थसाक्षरतेची सुरवात होते, आपण किती निरक्षर आहोत याची जाणीव होण्यापासून. ही जाणीव एकदा झाली की माणूस अस्वस्थ होतो आणि अर्थसाक्षर होण्याचा संकल्प करतो. त्या संकल्पाची पूर्तता करण्याची पहिली पायरी आहे, बँकेत आपले खाते उघडणे. बँकेत खाते उघडले की देशाच्या तिजोरीचे भागीदार होण्याचे स्वप्न आपण पाहू शकतो आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे स्वाभिमानाने जगण्याचा आतला आवाज ऐकू शकतो. तो आतला आवाज ऐकण्याची संधी प्रत्येक भारतीय माणसाला मिळावी, यासाठीच्या प्रवासातील हा एक टप्पा.

जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतीय लोकशाहीला आपण कमी दर्जाची लोकशाही का म्हणतो?, आपल्या देशातील निवडणुकांमध्ये धन आणि बलसत्ता एवढी महत्वाची का ठरते आहे?, विषमता वाढत चाललेल्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर का आहे?, गावागावातील आणि शहरांतील प्रतिष्ठा पैशाशी का जोडली जाते आहे?, सरकारने सबसिडीवरील तरतूद कमी केली तरच आर्थिक सुधारणांना वेग येईल, हे पुरेसे स्पष्ट असताना सरकार ते पाउल लवकर का उचलू शकत नाही?, भारतीय नागरिकात्वाचे ओळखपत्र म्हणून नेमके काय वापरायचे, हा वाद संपत का नाही?, साधी साधी कामे चिरीमिरी दिल्याशिवाय पूर्ण का होत नाहीत?, शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना त्यांची परिस्थिती सुधारत का नाही?, आपल्या देशात सोने हाच गुंतवणुकीचा एकमेव खात्रीचा मार्ग आहे, असे बहुतांश लोकांना का वाटते?

भारत नावाच्या एवढ्या मोठ्या देशातील प्रश्न दिवसागणिक वाढत चालले आहेत, असे आपण म्हणतो आहोत, त्याचे कारण काय आहे, असे आपल्याला वाटते? या सर्व प्रश्नांचे एकच एक कारण आहे, असे कोणी म्हणणार नाही, मात्र एक असे कारण आहे, ज्यावर अनेकांचे एकमत होईल. ते कारण म्हणजे आर्थिक निरक्षरता. सुरवातीला आपल्याला हे पटणार नाही, मात्र थोडा अधिक विचार केला की लक्षात येईल की माणसे धावताहेत ते पैशांच्या माध्यमातून आपल्या आयुष्यात सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी. म्हणूनच आपल्या आयुष्यातील बहुतांश प्रश्न, पेच हे पैशाने निर्माण केले आहेत, असे आपल्या लक्षात येईल. आयुष्यातील भावनिक, सामाजिक प्रश्न कमी महत्वाचे आहेत, असे नाही, मात्र गेली काही वर्षे आयुष्यात पैशांचे प्राबल्य इतके वाढत चालले आहे की पैशांचा संबंध नाही, असे वाटणारे प्रश्नही पैशांना शरण जाताना आपल्याला दिसत आहेत. या सर्व गोंधळाचे एकमेव कारण आहे, ते म्हणजे एकविसाव्या शतकाच्या एका तपानंतर - २०१२ मध्ये भारत अर्थसाक्षरतेत काठावर पास झाला आहे. भारतातील १२१ कोटी जनतेपैकी फक्त ४२ कोटी म्हणजे ३५ टक्के नागरिक आर्थिकदृष्ट्या साक्षर आहेत. शाळा कॉलेजात ३५ टक्के मार्कांना पासिंग असते. त्या न्यायाने भारत या कळीच्या विषयात काठावर पास झाला आहे. आपली मुले ३५ टक्के गुण घेवून पास झालेली कोणाला आवडत नाही, तसेच देशाचे हे काठावर पास होणे आपल्यासाठी मानहानीकारक आहे. एवढेच नव्हे तर सुरवातीस उल्लेख केलेल्या आणि येथे उल्लेख नसलेल्या कळीच्या शेकडो प्रश्नांची उत्तरे या अर्थनिरक्षेतत दडली आहेत.


आर्थिक साक्षरतेसाठी मानदंड ठरलेल्या ‘व्हिसा ग्लोबल’ संस्थेच्या २०१२ चे सर्वेक्षण नुकतेच जाहीर झाले असून त्यात ही आकडेवारी समोर आली आहे. भारताविषयी त्यात म्हटले आहे, या देशातील गुंतवणूकदार त्यांचा पैसा बचत म्हणून बाजूला ठेवतात; मात्र त्याच्या व्यवस्थापनाविषयी ते त्यांच्या कुटुंबियांशी चर्चा करीत नाहीत. अनेक भारतीय पालक हे त्यांच्या पाल्यांबरोबर आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत जेवढे बोलायला हवेत तेवढे बोलतही नाहीत. जेथे जागतिक स्तरावर हे प्रमाण वर्षांतील १९ दिवस आहे तेथे भारतातील प्रमाण अवघे १० दिवस आहे. स्त्री तसेच पुरुषांमधील बचतीचे प्रमाण विसंगत आहे. भारतात ३४ टक्के महिला कोणतीही बचत करू शकत नाहीत किंवा त्यांना त्याचे महत्व वाटत नाही. २९ टक्के पुरुष बचत करताना आढळले नाहीत. आपण आपले आर्थिक निर्णय घेवू शकत नाही, असे मत ४३ टक्के महिलांनी नोंदविले तर असेच मत देणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण २० टक्के आहे. या सर्वेक्षणात १८ ते ६४ वयोगटातील ९२३ भारतीयांनी सहभाग घेतला. बचतीच्या बाबत चीन भारताच्या पुढे आहे तर आर्थिक साक्षरतेत भारत हा मोरोक्को, दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि पाकिस्तान यांच्या पुढे आहे. आर्थिक साक्षरतेत ब्राझील सर्वात आघाडीवर आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी तेथील अर्धी जनता अर्थसाक्षर आहे तर भारतात हे प्रमाण अवघे ३५ टक्के आहे !

खरे म्हणजे ‘व्हिसा ग्लोबल’चा हवाला घ्यायची काय गरज आहे? आपल्या दैनंदिन जीवनात या अर्थनिरक्षरतेची शेकडो उदाहरणे आपल्याला क्षणोक्षणी पाहायला मिळतात. आपल्या देशात बँकिग करणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण कसेबसे ४५ टक्के आहे. त्यातही नियमित व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाण आणखी कमी आहे. बँकेत पत निर्माण झालेल्यांचे प्रमाण त्यापेक्षा कमी आणि त्याद्वारे भांडवल (कर्ज) मिळते, त्यांचे प्रमाण त्यापेक्षाही कमी आहे. बँकिंग वाढावे म्हणून ‘स्वाभिमान’ सारखी योजना सरकारने जाहीर केली आहे, मात्र तिला अजून एक वर्षही झालेले नाही. त्यामुळे बँकिंगची सोय अनेक खेड्यांमध्ये आजही उपलब्ध नाही. बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार व्हावा, म्हणून प्रयत्न सुरु आहेत, मात्र त्याने पुरेसा वेग पकडलेला नाही. कारण क्रयशक्ती नसलेल्यांसाठी कोण बँकिग करणार ? या अर्थनिरक्षतेने देशात किती गोंधळ माजून ठेवला आहे, ते आज आपण अनुभवतो आहोत.
रोख आणि सोने घरात ठेवल्यामुळे चोऱ्या दरोडेखोरीची भीती मनात ठेवूनच लोक रात्र काढतात. बँकिग करत नसल्यामुळे माणसे आर्थिक व्यवहारांना निरक्षर असल्यासारखे सामोरे जातात. नोकरी व्यवसायासाठी पैसा लागतो तेव्हा खासगी सावकारच त्यांना जवळचा वाटतो. राजकीय नेते, अधिकारी त्यांचे कर्तव्य म्हणून करत असलेली कामे त्यांना ते आपल्यावर उपकार केल्यासारखी वाटतात, कारण त्यांना मिळत असलेले वेतन, मानधन, सुखसोयीविषयी त्यांना काहीच माहिती नसते. कायद्यातल्या बदलाविषयीही त्यांना काहीच माहिती नसते आणि त्यामुळे त्यांचे विनाकारण नुकसान होते. एकीकडे शेअर बाजार, म्युच्युवल फंड, एटीएफ, पीपीएफ, विमा अशा गुंतवणुकीचे शेकडो मार्ग वापरून देशातील मोजके लोक आपली संपत्ती वाढवीत असताना ६५ टक्के जनता त्यापासून कोसो दूर आहे. एका आर्थिक निरक्षरतेने किती अनर्थ केले, त्याची यादी न संपणारी आहे आणि म्हणूनच भारतीयांच्या बहुतांश प्रश्नांचे उत्तरही आर्थिक साक्षरता हेच आहे.
अर्थसाक्षरतेची सुरवात होते, आपण किती निरक्षर आहोत याची जाणीव होण्यापासून. ही जाणीव एकदा झाली की माणूस अस्वस्थ होतो आणि अर्थसाक्षर होण्याचा संकल्प करतो. त्या संकल्पाची पूर्तता करण्याची पहिली पायरी आहे, बँकेत आपले खाते उघडणे. बँकेत खाते उघडले की देशाच्या तिजोरीचे भागीदार होण्याचे स्वप्न आपण पाहू शकतो आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे स्वाभिमानाने जगण्याचा आतला आवाज ऐकू शकतो. तो आतला आवाज ऐकण्याची संधी प्रत्येक भारतीय माणसाला मिळाली पाहिजे.