Sunday, April 22, 2012

श्रीमंत लंडनवासीय अस्वस्थ का आहेत ?

जगाला केवळ खेळाच्या माध्यमांतून मैत्रीच्या आणाभाका घेवून चालणार नाहीत. त्याला श्रीमंतीसोबतची जीवन जगतानाची खरीखुरी समृद्धीही द्यावी लागेल. ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने लंडनच्या पोटात चाललेली कालवाकालव जगासमोर आली, हे बरेच झाले. कारण जगावर आर्थिक सत्ता गाजविणाऱ्या या शहरातील लोकही अर्थपूर्ण जीवन जगण्याचा शोधात आहेत, हेही जगासमोर आले. लंडनच्या हिथ्रो विमानतळावर ११ वर्षांपुर्वी मी पाहिलेले ते दृश्य असे होते – भल्या सकाळी म्हणजे साधारण सहा वाजता आकाशात विमानांची रांग लागली होती आणि एकापाठोपाठ विमाने लँडिंग करत होती. एकाचवेळी क्षितीजावर किमान तीन विमाने दिसत होती आणि अगदी यांत्रिक वाटावे इतक्या वारंवारतेने ते घडत होते. (हे दृश्य आता पुण्याहून मुंबईला जाताना संध्याकाळी नवी मुबंईच्या पुढे बराच वेळ दिसते) आपण काय दररोज या प्रकारची विमान वाहतूक पाहात नाही, त्यामुळे साहजिकच आपल्याला त्याचे कुतूहल असते, त्या कुतूहलापोटी मी हिथ्रो विमानतळावरील या ट्रफिकविषयी माहिती विचारली, तेव्हा कळले की रात्री लंडनवासी नागरिकांना आवाजाचा त्रास होऊ नये, त्यांची झोप उडू नये म्हणून लंडनमध्ये सकाळनंतर विमाने उतरतील किंवा उड्डान करतील , असेच नियोजन करण्यात आले आहे. रात्री किंवा भल्या पहाटे विमाने उतरतात किंवा उड्डान करतात ती विकसनशील देशांच्या शहरांमध्ये ! ( हे असेच आहे ना, याची मला खात्री करून घ्यायची आहे) मुंबईच्या विमानतळावर पश्चिमेकडून येणारी किंवा तिकडे जाणारी बहुतांश विमाने मध्यरात्रीच असतात, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. या घटनेची आज आठवण होण्याचे कारण म्हणजे लंडनमध्ये सुरु असलेली ऑलिम्पिकची लगीनघाई आणि त्यामुळे लंडनवासीयांची अस्वस्थता ! ऑलिम्पिक १०० दिवसांवर आल्यामुळे लंडनमध्ये सध्या त्याचीच चर्चा सुरु असणे, हे अगदी साहजिकच आहे. मात्र ही चर्चा वेगळ्या प्रकारची आहे. ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने शक्तिप्रदर्शन करून चीनने जगाला तोंडात बोट घालायला लावले होते. चीनने जे भव्यदिव्य करून ठेवले आहे, त्याची फुटपट्टी वापरून त्यापेक्षा भव्य, त्यापेक्षा सुनियोजित ऑलिम्पिक भरवून दाखविणे हे आता पुढील संयोजकांना जणू आव्हानच ठरते आहे. पण ही भव्यतेची स्पर्ध्रा करताना प्राधान्यक्रमाचा कसा बळी दिला जातो किंवा मानवी समूह कसे असुरक्षित होत आहेत, हे लंडनमधील आजच्या अस्वस्थतेने जगासमोर आणले आहे. सुमारे ८० लाख लोकसंख्या असलेल्या या जागतिक आर्थिक केंद्रातील लोक तेथे होणाऱ्या ऑलिम्पिकमुळे खरे तर खुश असायला हवेत. एकतर युरोपचे नेतृत्व करू पाहणारे ब्रिटन आज आर्थिक संकटात सापडलेले आहे , त्यामुळे यानिमित्त होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीचे व्यापारी वृत्तीच्या माणसांनी स्वागत करायला हवे. पण तसे झालेले नाही. लंडनवासीयांना भीती वाटते आहे की ऑलिम्पिकदरम्यान शहरात प्रचंड ट्राफिक जॅमला सामोरे जावे लागेल. याच दरम्यान दहशतवादी लंडनवर हल्ला करतील. आणि तेवढेच महत्वाचे म्हणजे एकीकडे आर्थिक संकटांची चर्चा सुरु असताना प्रचंड पैसा चुकीच्या कारणांसाठी वापरला जातो आहे. जगात आज इतके पैशीकरण् झाले आहे की पैसे मिळविण्याच्या स्पर्ध्रेत एकमेकांचा खिसा कापूनच कमाई होऊ शकते, असेच काही लोक मानायला लागले आहेत. याचा अर्थ असा की कोणाचे तरी नुकसान झाले तरी चालेल, मात्र माझा फायदाच झाला पाहिजे, असे आता पैशीकरणात बुडालेली मंडळी मानायला लागली आहे. लंडनमध्ये काय होते आहे, पाहा. टॅक्सी ड्रायव्हरना वाटते की आपल्याला पुरेसे काम मिळणार नाही, तर भुयारी रेल्वेवाल्यांना याकाळात हे धनुष्य कसे पेलावे, असा प्रश्न पडला आहे. प्रसिध्द हाईड पार्क या उद्यानात काही स्पर्धा होणार आहेत, पण तेथे जो गोंधळ माजेल त्यामुळे आमच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होईल, असा मुद्दा घेवून आजूबाजूचे रहिवासी न्यायालयात गेले आहेत. गुन्हेगारी वाढण्याच्या भीतीमुळे २७ जुलै ते १२ ऑगस्ट हे १५ दिवस रात्री ११ नंतर पब्ज बंद ठेवण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे, त्यामुळेही श्रीमंत मंडळी अस्वस्थ झाली आहे. एका पाहणीनुसार सहा कोटी ब्रिटीशांपैकी १ कोटी लोकांना याकाळात ब्रिटन सोडून बाहेर जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. ( गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यातील पेठांमध्ये राहणारे नागरिक असेच मोठ्या संख्येने शहराबाहेर पडतात) गेल्या काही वर्षांत आर्थिक असंतुलनामुळे जगाला दहशतवादाने पछाडले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी जाणारा आणि मोठ्या समारंभामध्ये भाग घेणारा माणूस असुरक्षित झाला आहे. ऑलिम्पिकच्या दरम्यान ब्रिटनवर दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो काय, या प्रश्नाचे उत्तर कोणीच देऊ शकणार नाही, मात्र हल्ला होणारच नाही, असेही ठामपणे म्हणू शकत नाही. त्यामुळे थेम्स नदीत युद्धनौका आणून ठेवल्या जाणार आहेत. लंडनजवळच्या तळावर जमिनीवरून आकाशात मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रे असणारी लढाऊ विमाने सज्ज ठेवली जाणार आहेत. याकाळात शहरात २३ हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत आणि त्यातील १३ हजार लष्करी जवान असणार आहेत. ऑलिम्पिकसाठी होणारा प्रचंड खर्च हाही काही नागरिकांचा चिंतेचा विषय झाला आहे. या खर्चाला विरोध केला की जणू देशाच्या प्रगतीला विरोध केल्याचा आव आणला जातो, प्रत्यक्षात खेळांसाठी होणाऱ्या खर्चात किती गैरव्यवहार होऊ शकतो, याचा अनुभव राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या वेळी भारताने घेतला आहे. या गैरव्यहारात ब्रिटनमधील एजन्सीज सहभागी आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तात्पर्य - जगाला केवळ खेळाच्या माध्यमांतून मैत्रीच्या आणाभाका घेवून चालणार नाहीत. त्याला श्रीमंतीसोबतची जीवन जगतानाची खरीखुरी समृद्धीही द्यावी लागेल. ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने लंडनच्या पोटात चाललेली कालवाकालव जगासमोर आली, हे बरेच झाले. कारण जगावर आर्थिक सत्ता गाजविणाऱ्या या शहरातील लोकही अर्थपूर्ण जीवन जगण्याचा शोधात आहेत, हेही जगासमोर आले.

Friday, April 20, 2012

चला, ‘स्वीसबँके’तून कर्ज घेवू !

जगात चवथ्या क्रमांकाची आर्थिक उलाढाल असलेल्या आणि १२१ कोटी लोकसंख्येच्या भारतावर परदेशातून भांडवल घेण्याची वेळ का आली आहे? आता तर काळा पैसा ठेवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘स्वीस बँकां’कडून भांडवलासाठी कर्ज घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे. एवढा मोठा देश भांडवलासाठी का हतबल झाला आहे?
स्वीस बँकेत भारतीय गर्भश्रीमंत नागरिकांनी ठेवलेला काळा पैसा देशात कधी येईल, ते कोणीच सांगू शकत नाही. खरे म्हणजे त्याचा गेली दोन वर्षे एवढा बोभाटा झाला आहे, की तो पैसा तसाच ठेवणारा सज्जन श्रीमंत माणूस अजून जन्माला यायचा आहे. पण ज्या बातमीची खरे म्हणजे भारतीय नागरिकांना प्रतीक्षा होती ती बातमी अखेर आलीच. बातमी अशी आहे की भारतात भांडवल दिवसेंदिवस इतके महाग होत चालले आहे की ते भारतात उभे करणे शक्यच नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. ज्या देशातील अर्धेअधिक व्यवहार बँकांच्या कक्षेत येतच नाहीत आणि त्यामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती हा भस्मासूर झाला आहे, त्या देशात पांढऱ्या पैशात भांडवल निर्मिती होणार तरी कशी? अशा काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जगणाऱ्या देशाच्या मदतीला अखेर स्वित्झर्लंडमधील बँका (ज्यांना आपण स्वीस बँक म्हणतो, मात्र त्या अनेक बँका आहेत.) धावल्या आहेत. बातमी अशी आहे की आपल्या देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियापासून अनेक वित्त संस्था आणि कंपन्यांची स्वीस बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी रांग लागली आहे. भारतात जे भांडवल त्यांना ११.५ ते १२ टक्के व्याजाने मिळते, ते तेथे ९ टक्क्यांपेक्षा कमी दराने मिळते आहे. (म्हणजे आपलयातील नशीबवानाना गृहकर्ज ज्या दरात मिळते तो दर !) त्यांनी ते ९ टक्क्यांनी घ्यायचे आणि आपल्याला ११, १२, १३ किंवा आपली गरज जास्त असेल तर त्याहीपेक्षा जास्त दराने द्यायचे! व्वा, म्हणजे जगात चोथ्या क्रमांकाची उलाढाल असलेल्या आणि १२१ कोटी लोकांची काय अर्थव्यवस्था आहे पाहा ! देशात प्रचंड संपत्ती असलेल्या देशाला परदेशातून कर्ज घ्यावे लागते! त्याचे कारणही आपल्याला माहीत आहे. आपलापल्या देशातील कर चुकविण्यासाठी जगातील गर्भश्रीमंत (विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील) लोक स्वीस बँकेसारख्या बँकांमध्ये आपला पैसा ठेवतात. व्याज तर सोडाच पण तो पैसा ठेवून घेण्याची या बँकाच शुल्क आकारतात. शेवटी चोरीचा मामला आहे. असे अब्जावधींचे चलन तेथे जमा होते. असा पैसा ठेवून घेणारे जगात पाचपंचवीस देश आहेत. त्यांना आयतेच भांडवल मिळते. ते आपल्या देशाचा विकास करून घेतात आणि जगातील श्रीमंत देशांच्या रांगेत जावून बसतात. पण आता वेळ अशी आली आहे की हा पैसा आणखी खेळवला पाहिजे, अशी गरज निर्माण झाली आणि त्यांनी आता आपली दारे विकसनशील देशांनाही खुली केली आहेत. आणि ते तर ९ टक्क्यांनी सुद्धा कर्ज घ्यायला तयार आहेत. एका बातमीनुसार एसबीआय – ३२५, ग्रामीण वीज महामंडळ – २००, एक्झिम बँक – १६० , आयडीबीआय – ११० दशलक्ष स्वीस फ्रँक इतके कर्ज स्वित्झर्लंडमधील बँकांकडून घेणार आहेत आणि आणखीही काही संस्था त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ज्या बँकांमध्ये इतर देशांमधील काळा पैसा दडवला आहे, त्याच बँकांकडून हे कर्ज घेतले जाते आहे, असा दावा करता येणार नाही, मात्र त्या पैशांवर पोसलेल्या अर्थव्यवस्थेकडून कर्ज मिळविण्याची नामुष्की आपल्यावर आली आहे, हे तर सिद्धच होते आहे. स्वित्झर्लंडचे स्वीस फ्रँक हे जगातील अतिशय स्थिर चलन मानले जाते.( एक फ्रँक म्हणजे ५५.७९ रुपये) आकारमानाने जगात १३६ वा असलेला हा देश (४१,२८५ चौरस किलोमीटर म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षा लहान) जगातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेला हा देश आहे. केवळ ७८.७० लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशात सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने बेरोजगारी अतिशय कमी आहे. जीडीपीत ७३.३ टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे, तर त्यातील ११.६ टक्के आर्थिक क्षेत्राचा आहे. (२००३) या छोट्याशा देशात एक लाख ३६ हजार लोक बँकिंग क्षेत्रात काम करतात. तेथील २८ टक्के फंड हे परदेशीच असल्याने पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणावर मोठा खर्च केला जातो आणि देशातील कर कमी असल्याने लोकांची क्रयशक्ती टिकून आहे. मात्र हे सर्व उभे राहिले आहे ते स्वस्तात मिळालेल्या भांडवलावर. ते भांडवल जगभरातील करचुकव्या गर्भश्रीमंत लोकांनी पुरविले आहे आणि आता त्या देशाची भांडवलाची गरज भागल्यामुळे भांडवल खेळते ठेवण्यासाठी भारतासारख्या भांडवलाच्या कायम शोधात असलेल्या देशांना ते देण्यात येते आहे. तेही ९ टक्क्यांनी ! पण आपल्यासमोर पर्याय नाही. कारण आमच्या देशात निम्मे नागरीक तर बँकिंगशी जोडलेलेच नाहीत. त्यांचे व्यवहार १००० आणि ५०० च्या नोटांच्या कृपेने सुखनैव सुरु आहेत. मग भांडवल कसे मिळणार आणि ते मिळत नसेल तर पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न तरी कसे सोडविणार ? स्वित्झर्लंडमध्येच १९७४ साली एक पेच निर्माण झाला होता. पेट्रोलचे भाव वाढतच चालले होते आणि तेवढे चलन केवळ पेट्रोलसाठी खर्च करणे परवडणारे नव्हते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेवून त्या समाजाने तीन ‘कारफ्री संडे’ जाहीर केले आणि सर्वांनी ते तीन दिवस सार्वजनिक वाहतूक सेवा वापरण्याचा संकल्प केला. अर्थातच तो त्यांनी अमलात आणला. काळ्या पैशाने फुगलेली अर्थव्यवस्था म्हणून आपण त्यांचा निषेध करू मात्र संकल्पांची ही ताकदही त्या समाजात पाहायाला मिळते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपण काय करत आहोत ते पाहा. आज आम्ही जेव्हा आयात करून १०० डॉलर कमावतो तेव्हा त्यातील ३० डॉलर सोने खरेदीसाठी तर ३० डॉलर तेलासाठी खर्च करतो. अशा समाजाला भांडवलनिर्मीतीसाठी ‘स्वीस बँके’ ची दारे ठोठावी लागतात, यात आश्चर्य ते काय?

Sunday, April 15, 2012

‘पैशीकरण’ माणसाला शरण येईल, तो सुदिन !

सत्ता आणि संपत्तीसाठी जशी गल्लीत भांडणे होताहेत तशीच जागतिक पातळीवर होताहेत, असे कोणी म्हटले तर राजकारण आणि अर्थकारणातील नेते ते ऐकून घेणार नाहीत. जागतिक अर्थशास्र आणि राजकारण हा कसा गहन विषय आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील. जगाच्या सुरवातीपासूनचा माणसाचा इतिहास समजून घ्यायला सांगतील. जगात आधी कशी कृषी संस्कृती होती, नंतर युरोपात औद्योगिकीकरण झाले, जागतिक व्यापाराला गती आली, मग कशी दोन महायुद्धे झाली, त्यानंतर भांडवलशाही आणि साम्यवादात कसे शीतयुद्ध सुरु झाले आणि ते गेल्या शतकाच्या अखेरीस संपले तेव्हा भांडवलशाहीचा विजय झाला आणि आता जग उदारीकरणाच्या वळणावर उभे आहे. म्हणजे ज्याला आपण जग म्हणतो, त्या जगाच्या देशांदेशांमध्ये कशा वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या आधारे सत्ता स्थापन झाल्या, त्या कशा बदलत गेल्या, त्यांना विचारसरणीचा आधार घ्यावा लागला, आमचे राज्य धर्मवादी, साम्यवादी, समाजवादी की भांडवलदारी असे सत्ताधारी नेत्यांना सांगावे लागले. हे सर्व समजल्याशिवाय जगाचे राजकारण आणि अर्थकारणाविषयी आपल्याला बोलता येणार नाही, हे तर खरेच आहे. मात्र आज अखिल मानवजातीला प्रचंड असुरक्षित करणाऱ्या जगाचा कारभार नेमक्या कोणत्या विचारानुसार सुरु आहे, असे आपण विचारले तर धुरीणांनाही विचारमग्न व्हावे लागेल. साम्यवादी चीनमध्ये आज जे व्यवहार चालले आहेत, ते किती साम्यवादी आहेत, महासत्ता अमेरिका इराणच्या मागे का लागली आहे, कठोर धर्मसत्ता म्हणविणाऱ्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि अरब देशांमध्ये जो रक्तपात माजला आहे, तो कोणत्या धर्मविचारांत बसतो, भारतासारख्या समाजवादी लोकशाही म्हणविणाऱ्या देशात सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यातील नकारांना नेमके काय नाव द्यायचे, उत्तरप्रदेशात पुन्हा समाजवादी पक्षाची सत्ता आली म्हणजे नेमके काय बदलणार आहे, पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये दीर्घकाळ कम्युनिस्ट सत्ता होती, म्हणजे तेथील समाज नेमका काय बदलला, मुंबईत भाजप शिवसेना युतीची सत्ता पुन्हा आली आणि बाहेर अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादी काग्रेस आणि काग्रेसाची सत्ता आली म्हणजे आता नेमका काय बदल होणार आहे ? सामाजिक आणि राजकीय विचारांचा एवढा जप सुरु असताना आणि मानवी समूह सुखी समाधानी व्हावेत, यासाठीच हा सगळा जागर चालला असे म्हटले जात असतांना माणसे का त्रासली आणि गांजली आहेत, याचे उत्तर मात्र कोणीच देवू शकत नाही. उत्तर कोणी देत नसले तरी ते सर्वांना माहीत आहे. सर्वाना माहीत आहे की सर्वच विचार चांगले आहेत, मात्र व्यवहारात भेसळ आहे. इतकी भेसळ आहे की कोण कोणत्या विचाराचा हेही आता कळेनासे झाले आहे. मानवाच्या कल्याणासाठीच विचारसरणीना जन्म देणारा माणूस व्यवहाराने इतका करकचून बांधला गेला आहे की भौतिक प्रगती हेच त्याला जीवनसार्थक वाटायला लागले आहे. मानवी कल्याणाचा जागर करणाऱ्या विचारसरणीनी जणू हार पत्करली आहे. याचा साधा सरळ अर्थ असा की भौतिकवाद आणि व्यक्तीवादाचा वर्तमानातील हा मानवी प्रवास आता आपल्याला समजून घ्यावा लागेल. मानवाच्या आतापर्यंतच्या प्रवासाला सरंजामशाही, भांडवलशाही, लोकशाही, समाजवाद, साम्यवाद अशी नावे दिली गेली आणि ती त्या त्या वेळी बरोबरच होती. मात्र आताच्या जगाचे व्यवहार या ‘वादां’मध्ये मावेनासे झाले आहेत. माणसाने ज्या अत्याधुनिक यंत्रांचा आणि तंत्रांचा वापर सुरु केला आहे, ते ना वाद ओळखत ना, देश ओळखत. ना जात ओळखत ना धर्म ओळखत. ना पक्ष ओळखत ना संघटना. यंत्र आणि तंत्रांनी केवळ विचारांचे आणि वादांचेच नव्हे तर पर्यायाने जगाचे आणि समाजाचेच सपाटीकरण करून टाकले आहे. असे नसते तर मानसिक शांततेचा पुरस्कार करणाऱ्यानी जीवनाचा वेग कृत्रिमरित्या वाढविणाऱ्या साधनांना आपलेसे केले नसते आणि जगाला जिंकण्याची स्वप्न पाहिली नसती. मानवी प्रवास समृद्धीच्या दिशेने सुरु आहे, असे सांगणाऱ्या नेत्यांना संपत्तीचा इतका मोह पडला नसता की त्यांची अखेर हत्येत किंवा तुरुंगातील बराकीत व्हावी. जगातले मानवी व्यवहार बदलून टाकणारी यंत्र आणि तंत्र व्यवहाराच्या वाटेने माणसाच्या सुखदुःखात प्रवेशकर्ते झाले आहेत. त्यामुळे आता केवळ विचार समजून घेवून माणसाचे किती भागेल, हे माहीत नाही, मात्र मानवी व्यवहार मुठीत घेणाऱ्या यंत्र आणि तंत्राना समजून घेणे बंधनकारक झाले आहे. पटते का पहा. पेच असा आहे. आता जगातील देशांचे, देशांमधील राज्यांचे, जातीधर्मांचे, पक्षसंघटना आणि लोकांचे .. अशा सर्वांचे एकमेकांवरील अवलंबित्व इतके वाढले आहे, की ते मान्य करण्यावाचून कोणाचीच सुटका नाही. हे अवलंबित्व मान्य करायचे म्हणजे अशा रचनेचा शोध घ्यायचा जीमध्ये सर्वांचे भले होणार आहे. सर्वांचे भले याचाच अर्थ माझेही भले. असे काही घडवून आणायचे असेल तर सर्वांना समजेल अशा ‘भाषेत’ बोलायला सुरवात करावी लागेल. ती ‘भाषा’ म्हणजे पैशांची भाषा. जी सर्वांना समजते आणि आपल्यातले केवळ अप्रियच नव्हे तर माणुसकीला काळीमा लावणारे, मनाला सतत टोचणारे भेदभाव विसरायला भाग पाडते. तुम्ही कोणत्या विचाराचे आहात, कोणत्या जातीधर्माचे आहात, कोणत्या देशाचे आहात, कोणत्या पक्षाचे आहात, हे मग महत्वाचे ठरत नाही. माणसातील भेदभावांच्या भावनिक लढाया जिंकूनच सत्तासंपत्ती मिळविण्याचे दिवस केंव्हाच मावळायला हवे होते. मात्र त्यासाठी आपल्याला एकविसाव्या शतकाच्या पहाटेची वाट पाहावी लागली. मानवजातीची यापेक्षा अधिक मानहानी आता मान्य करता येणार नाही. व्यवस्थांचे ‘पैशीकरण्’ व्हायला नको होते, मात्र आता ते झालेच आहे, आता ते माणसाला शरण येईल अशी व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे. जगाला दिशा देण्यास सर्वच विचारसरण्या असमर्थ ठरल्या आहेत, असे आज दिसते आहे, मात्र त्यांना कवटाळून बसलेली माणसे त्याला काही वेगळे नाव देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्या विचारांचे केवळ ओझे वाहिल्याने तो विचार ज्यांच्यासाठी मांडला गेला त्यांच्यासाठीची लढाई जिंकता येत नाही, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. सत्ता आणि संपत्तीसाठी जशी गल्लीत भांडणे होताहेत तशीच जागतिक पातळीवर होताहेत, असे सिद्ध करण्यासाठी आता वेगळ्या निकषांची गरज राहिलेली नाही. ‘पैशीकरणा’ ने ते सिद्धच केले आहे.
(अर्थपूर्ण मासिकाचे संपादकीय - एप्रिल २०१२ )

Sunday, April 8, 2012

पैसा भारतीय, मग जाळे का परकीय ?

१२१ कोटी जनतेला सर्व सेवा सुविधा मिळाव्यात, याविषयी कोणाचेच दुमत नाही, मात्र त्यासाठी काळ्या पैशाऐवजी पांढऱ्या पैशाचीच निर्मिती झाली पाहिजे आणि तो पैसा पायाभूत सुविधांवर खर्च झाला पाहिजे, याविषयी कोणाचेच एकमत नाही. परिणाम - जो पैसा आमच्याकडे भरपूर आहे, तो आम्ही दडवून ठेवतो आणि त्याच पैशासाठी परदेशांकडे भीक मागतो. त्यामुळे जाळे टाकून परदेशी लुटतात आणि आम्ही त्यांच्या तोंडाकडे पाहात बसतो ! अर्थतज्ञ आणि जाणत्या भारतीय जनतेला शालेय पुस्तकातील एका कथेची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे, असे आपण अभिमानाने म्हणतो आणि एकीच्या आणाभाका आपल्याला घ्याव्या लागतात. त्याचे कारण १२१ कोटी जनतेमधील ही जी विविधता आहे, ती नेहमीच देशाला पुढे घेवून जाते, असे होताना दिसत नाही. उलट त्या विविधतेत फुटीची विषवल्ली लपून बसलेली आहे, याचा अनुभव आपण सध्या घेत आहोत. या फुटीवर मात करावयाची असल्यास भारतीय जनतेला ऐक्यावर भर देण्याशिवाय पर्याय नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. अलिकडे भारताच्या अर्थधोरणांमध्येही ही एकी दाखविण्याची वेळ आली आहे. ती कथा अशी आहे: कबुतरांचा थवा उडत असतो आणि त्यांची शिकार करू पाहणारा पारधी त्यांना दाणे फेकतो. दाण्यांचा कबुतरांना साहजिकच मोह होतो. कबुतर दाणे टिपायला लागतात. पारधी लगेच जाळे फेकतो आणि सर्व कबुतर त्याचे बंदी होतात. प्रत्येक कबुतर आपली सुटका करून घेण्यासाठी भरपूर धडपड करतात, मात्र कोणाचीच सुटका होत नाही. मग काही शहाणी कबुतरं विचार करतात आणि सर्व कबुतरांनी एकाचवेळी ताकद लावून जाळ्यासह उडून जाण्याचा संकल्प केला जातो. एक.. दोन..तीन... असा जोर लावला तर काय आश्चर्य... कबुतरांचा थवा जाळ्यासह उडून जातो. एका डोंगराच्या पायथ्याशी थवा थांबतो. तेथे त्यांचा मित्र उंदीर येतो आणि जाळे कुरतडून सर्वांची सुटका करून देतो. अशक्यप्राय वाटणाऱ्या संकटातून एकीच्या बळावर सर्वांची सुटका होते. शालेय पुस्तकातील या कथेचा बोध भारतीयांनी घेण्याची वेळ आली आहे, याची शेकडो उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला आज दिसत आहेत. जग आज आर्थिक निकषांवर चालले असून त्या निकषांवर भारताची ताकद प्रचंड वाढली असूनही त्याचे फायदे मात्र भारतीयांना मिळेनासे झाले आहेत. एकीकडे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा अभिमान व्यक्त करतानाच अनेक नकारात्मक गोष्टींचा स्वीकार आपल्याला करावा लागतो आहे. कथेतील कबुतरांसारखी एकी दाखविली तर हा देश आहे त्या साधन सामुग्रीसह किती पुढे जाऊ शकतो, याची काही उदाहरणे आता आपण पाहू. १. सारे जग ग्राहकांच्या शोधात म्हणजे बाजारपेठांच्या शोधात फिरत असताना ३० कोटी मध्यमवर्गीयांची तर ९१ कोटी कमी उत्पन्न गटाची बाजारपेठ आपल्याला आपल्या घरातच उपलब्ध आहे. विकसित जगाच्या तोंडाला पाणी सुटते, इतकी ही बाजारपेठ मोठी आहे. चीनशिवाय एकाही देशाकडे इतकी मोठी बाजारपेठ नाही. ती वापरण्यासाठीची एकी मात्र आपल्यात अजून दिसत नाही. २. भारताची लोकसंख्या दुसऱ्या क्रमांकाची असली तरी सातव्या क्रमांकाची जमीनही आपल्याकडे आहे आणि हवामानाचे वैविध्यही आहे. त्यामुळेच अन्नधान्याच्या गरजेत आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकलो ही अभिमानाची गोष्ट असली तरी शेतकरी वर्गाचे शोषण करून ते आपण मिळविले असल्याने तेथेही आपण ऐक्य सिद्ध करू शकलेलो नाही. त्यामुळेच शेती क्षेत्रातल्या भविष्यातील प्रवासाची आपल्याला खात्री वाटेनाशी झाली आहे. ३. भारताला भांडवलाची नेहमीच कमरतता पडते. त्याचे एक कारण आपल्याला असलेला सोन्याचा सोस हे आहे. जगातील ११ टक्के (२० हजार टन) सोने भारतीयांकडे आहे. ही गुंतवणूक देशाच्या दृष्टीने अनुत्पादक आहे, मात्र वैयक्तिकदृष्ट्या फायद्याची आहे. भारतीयांच्या मनात भविष्याविषयी जी असुरक्षितता आहे, त्यामुळे आम्ही सोन्यात सुरक्षितता शोधतो आहोत. शत्रूने हल्ला केल्यानंतर जसे आम्ही एक होतो, त्याप्रकारची एकी सोन्याच्या गुंतवणुकीतही दाखविण्याची गरज आहे. ४. भारतीय शेअर बाजार हा परदेशी संस्था चालवितात, अशा नामुष्कीला आपण पोहचलो आहोत. आपल्यातल्या दुहीचा फायदा उचलून ते देशाला लुटत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांवर काही निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात होतो तेव्हा बाजार कोसळतो कारण त्या गुंतवणूकदारांना ते नको आहे, ते गुंतवणूक काढून घेण्याची धमकी देतात आणि सरकारला नमावे लागते. (सध्या हा वाद सुरूच आहे) देशात ३० कोटी मध्यमवर्ग असूनही शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या किरकोळ आहे. ही एकी जर शेअर बाजारात दिसली तर आमच्या गुंतवणुकीवर आमचे नियंत्रण असेल. ५. पाणी, वीज, वाहतूक याला आपण पायाभूत सुविधा म्हणतो. या सुविधांमध्ये आपल्या देशाचा १३९ देशांमध्ये ८६ वा क्रमांक लागतो. याचे कारण या सुविधा उभ्या करण्यासाठी आपण आज सर्वस्वी परदेशी गुंतवणुकदारांवर अवलंबून आहोत. वास्तविक आपल्या देशांत प्रचंड पैसा आहे, मात्र तो बँकांमध्ये नसून रोखीत आहे. त्या पैशाचा भांडवल उभारणीसाठी उपयोग होत नाही. ज्या पायाभूत सुविधांना टाळून भविष्यात विकासाचे पान हलणार नाही, त्याविषयीही आपले आज एकमत नाही ! ६. आता आपण एक थेट उदाहरण पाहू यात. पायाभूत सुविधांना निधी मिळावा म्हणून सरकारने अलीकडेच एक प्रस्ताव मांडला. त्यात कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेला (ईपीएफओ) आवाहन केले की त्यांच्याकडील तीन लाख कोटी रुपयांमधील काही भाग त्यांनी पायाभूत विकास फंडात (आयडीएफ) गुंतवावा. फंड निवडताना सुरक्षिततेचे विशिष्ट रेटिंग असलेले फंड निवडावे, असेही संघटनेला सुचविण्यात आले. असे केल्याने कर्मचाऱ्यांना तर अधिक लाभ होईलच, पण पैसा देशाच्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च होईल, असा विचार मांडण्यात आला. मात्र तोही स्वीकारला जाईल याची खात्री नाही, कारण आमच्या संस्थांवर आमचाच विश्वास नाही. १२१ कोटी जनतेला सर्व सेवा सुविधा मिळाव्यात, याविषयी कोणाचेच दुमत नाही, मात्र त्यासाठी काळ्या पैशाऐवजी पांढऱ्या पैशाचीच निर्मिती झाली पाहिजे आणि तो पैसा पायाभूत सुविधांवर खर्च झाला पाहिजे, याविषयी कोणाचेच एकमत नाही. परिणाम - जो पैसा आमच्याकडे भरपूर आहे, तो आम्ही दडवून ठेवतो आणि त्याच पैशासाठी परदेशांकडे भीक मागतो. त्यामुळे जाळे टाकून परदेशी लुटतात आणि आम्ही त्यांच्या तोंडाकडे पाहात बसतो !

Monday, April 2, 2012

पाण्यासारखा पैसा की पैशासारखे पाणी ?



पैसा आणि संपत्ती (पाणी ) आमच्याकडे प्रचंड आहे, मात्र असुरक्षितता त्यापेक्षा अधिक असल्यामुळे आपल्या हातातील (पाणी) पैसा सोडायला कोणी तयार नाही. जमेल त्या मार्गाने त्याचा साठा वाढविण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरु आहे. त्याचे परिणाम इतके भयंकर आहेत की नवनिर्मितीचे ‘एम’ टॉनिकचीच (जीवनावश्यक पाणी) अनेकांना मिळेनासे झाले आहे. आणि त्यासाठीचा संघर्ष जणू नळावरील पाणी मिळविण्याच्या, खरे तर त्यापेक्षाही खालच्या पातळीला पोहचला आहे.

काळ बदलतो म्हणजे नेमके काय होते, याचा अनुभव सध्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात येतो आहे. निसर्गाने ज्या बहुमोल गोष्टी मानवाला दिल्या आहेत, त्या जणू आपली जहागिरी आहे, असे मानून माणसाने त्यांचा उपभोग घेतला आणि आज तर त्याचा वेग प्रचंड वाढला आहे. वाढत्या ‘पैशीकरणा’ मुळे माणसाला आपण पैशाने सर्वच गोष्टी विकत घेवू शकतो, असे वाटायला लागले आहे. जीवनच ज्यावर अवलंबून आहे ते पाणी, ज्याचा साठा संपणार आहे, मात्र तसा विचारही माणूस करू शकत नाही, असे इंधन, दैनंदिन जीवनात ज्या शिवाय आता आपले गाडे पुढे सरकवू शकत नाही अशी वीजनिर्मिती आणि त्यासाठी लागणारा कोळसा, स्वप्नातील घरे बांधण्यासाठी लागणारी वाळू आणि जगातील निर्मितीचा मूळस्तोत्र आसलेला सूर्यप्रकाश... ही अशी काही कळीची उदाहरणे. ज्या काही सुखसोयींचा उपभोग माणूस घेतो आहे, त्याच्या मुळाशी निसर्गाची निर्मिती आहे, हे विसरून चालत नाही. मात्र आज माणूस पैशावर प्रेम करतो आहे आणि त्याच्या अतिरेकामुळे आपल्याच जीवनात त्याने प्रचंड विसंगती वाढवून घेतली आहे. काळ या अर्थानेही आज खूप बदलला आहे.
एकेकाळी म्हणण्याची पद्धत होती की ‘पाण्यासारखा पैसा’ खर्च केला. आज तसे म्हणता येत नाही. आज पूर्वीच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार केला तर ‘पाण्यासारखा’ पैसा खर्च होतो आहे, मात्र पाणीटंचाईच्या झळा सर्वत्र बसायला लागल्यामुळे पैशासारखे पाणी वापरायची वेळ आली आहे. याचा अनुभव पाण्याचे वरदान लाभलेल्या पुण्याला गेल्या पंधरा दिवसापासून येतो आहे. हा अनुभव वेगळ्या अर्थाने महत्वाचा वाटतो. त्या अनुभवाची चर्चा म्हणूनच आज येथे आपण करणार आहोत.
महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या, निकाल लागले आणि पुण्यात अचानक पाणीटंचाई निर्माण झाली. ही टंचाई म्हणजे बिघाडाचा परिणाम असेल म्हणून पुणेकरांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, मात्र आठ दिवसांत त्यात काहीच फरक पडत नाही, हे पाहिल्यावर सगळेच हवालदिल झाले. दररोज भरपूर पाणी मिळणार हे जे गृहीतक होते, त्याला पहिल्यांदा धक्का बसला. पुण्याच्या समाजजीवनावर त्याचा काय परिणाम झाला पाहा. १. पुण्यातील लोक पाण्याची चर्चा करू लागले. २. मोठ्या सोसायट्यांमध्ये टॅकरने पाणी विकत घेतले जाऊ लागले. ३. नोकरदारांना पाणी भरण्यासाठी स्वतंत्र माणसांची व्यवस्था करावी लागली. त्यामुळे वयस्कर, छोट्या मुलांचे आणि घरकाम करणाऱ्या सेवकांचे महत्व वाढले. ४. पाण्याचा साठा वाढविला पाहिजे म्हणून टब, बकेट यांचा खप अचानक वाढला. ५. पाणी येण्याच्या वेळा अनिश्चित झाल्यामुळे घरातील नळ चालू राहू लागले, ज्यामुळे कोणाचे नळ चालू राहिले, यावरून सोसायटीमध्ये भांडणे सुरु झाली. ६. पाणी सोडणारा दुर्लक्षित सेवक किंवा वॉचमन एकदम महत्वाचा माणूस झाला. ७. पराभूत उमेदवार आणि पुढील निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या उमेदवारांना आंदोलनासाठी विषय मिळाला. ८. पाण्याची किंमत नेमकी किती म्हणजे एक टँकर किती रुपयांना याविषयीचे वाद सुरु झाले. ( तो पुण्यात ५०० ते १५०० रुपयांना मिळतो.) ९. टँकरला लॉबी जागी झाली. पुण्यात अधूनमधून पाणीटंचाई निर्माण होण्याचे ‘महत्व’ त्यांना लक्षात आले. १०. पुण्याची बेसुमार वाढ करताना पायाभूत सेवासुविधामध्ये पाण्याच्या स्रोताचे महत्व नाकारता येणार नाही, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, हा संदेश धुरीणांपर्यंत गेला.
प्रश्न पुण्याचा पाणीप्रश्न मांडण्याचा नाही. कारण पुण्याला जेवढे पाणी मिळते, त्याच्या निम्मेही पाणी बाहेरील अनेक शहरांमध्ये मिळत नाही. त्यामुळे पुण्याच्या पाणीप्रश्नाला कुरवाळण्याचे काहीच कारण नाही. प्रश्न आहे, अशावेळी एका समृद्ध म्हणून गणल्या गेलेल्या शहरातील समाज नेमका कसा वागतो? लक्षात असे येते की तो फार वेगळा वागत नाही. तो प्रचंड असुरक्षित होऊन जातो. तो त्यातून साठेबाजी सुरु करतो. तो एकमेकांशी भांडायला लागतो. काहीजण त्यातच व्यवसायाच्या संधी शोधायला लागतात. तो आपल्या घरापुरता, मग झालाच तर सोसायटीपुरता विचार करायला लागतो. हा विचार यासाठी करायचा की पाण्यासारख्या नैसर्गिक साधनांबाबत हे पेच भविष्यात वारंवार उभे राहणार आहेत. अति पैशीकरणात जसा पैशांच्या व्यवहारांचा आपण विचका करून ठेवला तसाच विचका आपण पाण्यासारख्या जीवनावश्यक साधनांचाही करून बसू की काय अशी भीती वाटते.
असुरक्षितता माणसाला कशी स्वार्थी आणि अविचारी बनविते, याचे उदाहरण पाण्याच्या आणि संपत्तीच्या वापराला अगदी चपखल लागू पडते. जेव्हा दोन दिवसातून एकदा पाणी येणार असते, तेव्हा आपण किमान तीन दिवसांचा साठा करून ठेवतो. दररोज पाणी येणार असे माहीत असल्यास फारसा साठा करत नाही. आणि २४ तास पाणी येणार असे माहीत असल्यास आपण अजिबात साठा करत नाही. ज्याला जेवढे पाणी हवे, तेवढेच तो वापरतो, म्हणजेच सर्वांना पाणी मिळते. कोणाकडे किती साठा आहे, या गोष्टी मुबलकतेमध्ये महत्वाच्या ठरत नाही.
आपल्या देशातील पैशांच्या व्यवहारांचे नेमके हेच होते आहे. पैसा आणि संपत्ती (पाणी ) आमच्याकडे प्रचंड आहे, मात्र असुरक्षितता त्यापेक्षा अधिक असल्यामुळे आपल्या हातातील (पाणी) पैसा सोडायला कोणी तयार नाही. जमेल त्या मार्गाने त्याचा साठा वाढविण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरु आहे. त्याचे परिणाम इतके भयंकर आहेत की नवनिर्मितीचे ‘एम’ टॉनिकचीच (जीवनावश्यक पाणी) अनेकांना मिळेनासे झाले आहे. आणि त्यासाठीचा संघर्ष जणू नळावरील पाणी मिळविण्याच्या, खरे तर त्यापेक्षाही खालच्या पातळीला पोहचला आहे.