चला, ‘स्वीसबँके’तून कर्ज घेवू !

जगात चवथ्या क्रमांकाची आर्थिक उलाढाल असलेल्या आणि १२१ कोटी लोकसंख्येच्या भारतावर परदेशातून भांडवल घेण्याची वेळ का आली आहे? आता तर काळा पैसा ठेवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘स्वीस बँकां’कडून भांडवलासाठी कर्ज घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे. एवढा मोठा देश भांडवलासाठी का हतबल झाला आहे?

स्वीस बँकेत भारतीय गर्भश्रीमंत नागरिकांनी ठेवलेला काळा पैसा देशात कधी येईल, ते कोणीच सांगू शकत नाही. खरे म्हणजे त्याचा गेली दोन वर्षे एवढा बोभाटा झाला आहे, की तो पैसा तसाच ठेवणारा सज्जन श्रीमंत माणूस अजून जन्माला यायचा आहे. पण ज्या बातमीची खरे म्हणजे भारतीय नागरिकांना प्रतीक्षा होती ती बातमी अखेर आलीच. बातमी अशी आहे की भारतात भांडवल दिवसेंदिवस इतके महाग होत चालले आहे की ते भारतात उभे करणे शक्यच नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. ज्या देशातील अर्धेअधिक व्यवहार बँकांच्या कक्षेत येतच नाहीत आणि त्यामुळे काळ्या पैशाची निर्मिती हा भस्मासूर झाला आहे, त्या देशात पांढऱ्या पैशात भांडवल निर्मिती होणार तरी कशी? अशा काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जगणाऱ्या देशाच्या मदतीला अखेर स्वित्झर्लंडमधील बँका (ज्यांना आपण स्वीस बँक म्हणतो, मात्र त्या अनेक बँका आहेत.) धावल्या आहेत. बातमी अशी आहे की आपल्या देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियापासून अनेक वित्त संस्था आणि कंपन्यांची स्वीस बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी रांग लागली आहे. भारतात जे भांडवल त्यांना ११.५ ते १२ टक्के व्याजाने मिळते, ते तेथे ९ टक्क्यांपेक्षा कमी दराने मिळते आहे. (म्हणजे आपलयातील नशीबवानाना गृहकर्ज ज्या दरात मिळते तो दर !) त्यांनी ते ९ टक्क्यांनी घ्यायचे आणि आपल्याला ११, १२, १३ किंवा आपली गरज जास्त असेल तर त्याहीपेक्षा जास्त दराने द्यायचे! व्वा, म्हणजे जगात चोथ्या क्रमांकाची उलाढाल असलेल्या आणि १२१ कोटी लोकांची काय अर्थव्यवस्था आहे पाहा ! देशात प्रचंड संपत्ती असलेल्या देशाला परदेशातून कर्ज घ्यावे लागते! त्याचे कारणही आपल्याला माहीत आहे. आपलापल्या देशातील कर चुकविण्यासाठी जगातील गर्भश्रीमंत (विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील) लोक स्वीस बँकेसारख्या बँकांमध्ये आपला पैसा ठेवतात. व्याज तर सोडाच पण तो पैसा ठेवून घेण्याची या बँकाच शुल्क आकारतात. शेवटी चोरीचा मामला आहे. असे अब्जावधींचे चलन तेथे जमा होते. असा पैसा ठेवून घेणारे जगात पाचपंचवीस देश आहेत. त्यांना आयतेच भांडवल मिळते. ते आपल्या देशाचा विकास करून घेतात आणि जगातील श्रीमंत देशांच्या रांगेत जावून बसतात. पण आता वेळ अशी आली आहे की हा पैसा आणखी खेळवला पाहिजे, अशी गरज निर्माण झाली आणि त्यांनी आता आपली दारे विकसनशील देशांनाही खुली केली आहेत. आणि ते तर ९ टक्क्यांनी सुद्धा कर्ज घ्यायला तयार आहेत. एका बातमीनुसार एसबीआय – ३२५, ग्रामीण वीज महामंडळ – २००, एक्झिम बँक – १६० , आयडीबीआय – ११० दशलक्ष स्वीस फ्रँक इतके कर्ज स्वित्झर्लंडमधील बँकांकडून घेणार आहेत आणि आणखीही काही संस्था त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ज्या बँकांमध्ये इतर देशांमधील काळा पैसा दडवला आहे, त्याच बँकांकडून हे कर्ज घेतले जाते आहे, असा दावा करता येणार नाही, मात्र त्या पैशांवर पोसलेल्या अर्थव्यवस्थेकडून कर्ज मिळविण्याची नामुष्की आपल्यावर आली आहे, हे तर सिद्धच होते आहे. स्वित्झर्लंडचे स्वीस फ्रँक हे जगातील अतिशय स्थिर चलन मानले जाते.( एक फ्रँक म्हणजे ५५.७९ रुपये) आकारमानाने जगात १३६ वा असलेला हा देश (४१,२८५ चौरस किलोमीटर म्हणजे महाराष्ट्रापेक्षा लहान) जगातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेला हा देश आहे. केवळ ७८.७० लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशात सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने बेरोजगारी अतिशय कमी आहे. जीडीपीत ७३.३ टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे, तर त्यातील ११.६ टक्के आर्थिक क्षेत्राचा आहे. (२००३) या छोट्याशा देशात एक लाख ३६ हजार लोक बँकिंग क्षेत्रात काम करतात. तेथील २८ टक्के फंड हे परदेशीच असल्याने पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणावर मोठा खर्च केला जातो आणि देशातील कर कमी असल्याने लोकांची क्रयशक्ती टिकून आहे. मात्र हे सर्व उभे राहिले आहे ते स्वस्तात मिळालेल्या भांडवलावर. ते भांडवल जगभरातील करचुकव्या गर्भश्रीमंत लोकांनी पुरविले आहे आणि आता त्या देशाची भांडवलाची गरज भागल्यामुळे भांडवल खेळते ठेवण्यासाठी भारतासारख्या भांडवलाच्या कायम शोधात असलेल्या देशांना ते देण्यात येते आहे. तेही ९ टक्क्यांनी ! पण आपल्यासमोर पर्याय नाही. कारण आमच्या देशात निम्मे नागरीक तर बँकिंगशी जोडलेलेच नाहीत. त्यांचे व्यवहार १००० आणि ५०० च्या नोटांच्या कृपेने सुखनैव सुरु आहेत. मग भांडवल कसे मिळणार आणि ते मिळत नसेल तर पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न तरी कसे सोडविणार ? स्वित्झर्लंडमध्येच १९७४ साली एक पेच निर्माण झाला होता. पेट्रोलचे भाव वाढतच चालले होते आणि तेवढे चलन केवळ पेट्रोलसाठी खर्च करणे परवडणारे नव्हते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेवून त्या समाजाने तीन ‘कारफ्री संडे’ जाहीर केले आणि सर्वांनी ते तीन दिवस सार्वजनिक वाहतूक सेवा वापरण्याचा संकल्प केला. अर्थातच तो त्यांनी अमलात आणला. काळ्या पैशाने फुगलेली अर्थव्यवस्था म्हणून आपण त्यांचा निषेध करू मात्र संकल्पांची ही ताकदही त्या समाजात पाहायाला मिळते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपण काय करत आहोत ते पाहा. आज आम्ही जेव्हा आयात करून १०० डॉलर कमावतो तेव्हा त्यातील ३० डॉलर सोने खरेदीसाठी तर ३० डॉलर तेलासाठी खर्च करतो. अशा समाजाला भांडवलनिर्मीतीसाठी ‘स्वीस बँके’ ची दारे ठोठावी लागतात, यात आश्चर्य ते काय?