Monday, December 29, 2014

जीएसटी ठीकच, पण बीटीटीच हवा !



अर्थक्रांती प्रतिष्ठान, पुणे
www.arthakranti.org

आदर्श करपद्धती याचा अर्थ समता (equality), उत्पादकता (productivity), सोपेपणा (simplicity), निश्चितता (certainty), लवचिकता (elasticity), आणि किफायतशीरता (economy) या तत्वांचे पालन करणारी करपद्धती. या तत्वांचा विचार करता जीएसटी – हे एक पुढचे पाउल म्हणून ठीकच आहे, पण या तत्वांचे पालन करणारा अर्थक्रांतीने सुचविलेला बीटीटी हेच त्याचे खरे उत्तर आहे.

देशात सध्या जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराची जोरदार चर्चा सुरु आहे. कारण सरकारला कोणतेही चांगले पाउल उचलायचे तर सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे. सध्या सरकारला करांच्या माध्यमातून सुमारे १४ लाख कोटी रुपये महसूल मिळतो. पण १२५ कोटी लोकसंख्येचा हा महाकाय देश चालविण्यासाठी तो पुरेसा नाही. त्यामुळे सरकार नेहमीच तुटीचा कारभार करते. ही तूट मर्यादित असेल तर ती सर्व जगाने मान्य केली आहे. मात्र ती सतत वाढते तेव्हा सरकारची आर्थिक विश्वासार्हता कमी होते. जागतिक मानांकन संस्था त्या सरकारचे म्हणजे देशाचे मानांकन कमी करतात. त्याचा परिणाम म्हणजे ज्या भांडवलाची देशाला गरज असते, त्या भांडवलाचा म्हणजे एफडीआयचा पुरवठा रोडावतो. त्यामुळे सरकारला आर्थिक शिस्त पाळावीच लागते. ती पाळायची तर दरवर्षी विशिष्ट प्रमाणात कर जमा करण्याचे उद्दिष्ट घेतले जाते आणि ते पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जातात. अनुभव असा आहे की ते उद्दिष्ट क्वचितच पूर्ण होते. मग आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे जानेवारी ते मार्च या काळात करवसुलीची मोहीम राबविली जाते आणि सरकारी तिजोरी बऱ्या स्थितीत राहील, असा प्रयत्न केला जातो.

करवसुली करताना आपल्याच देशातील कर देणाऱ्या नागरिकांना खूप त्रास होतो. सरकार आणि उद्योग-व्यवसायात अविश्वासाचे वातावरण तयार होते. कारण सध्याची देशातील करपद्धती खूपच किचकट आहे. कर कायद्याचे अर्थच लागत नसल्याने त्याविषयीचे वाद न्यायालयापर्यंत जातात; ज्यात सरकार आणि नागरिक – असे दोन्ही भरडून निघतात. हे रडगाणे गेली ६७ वर्षे असेच चालले आहे. त्यावर काही मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न केले जातात, मात्र ते तुकड्यातुकड्यांनी केले जात असल्याने करपद्धती किचकटच राहिली आहे. आपल्याला कल्पना नसते, पण पुरेसे करसंकलन होत नसल्याने सरकार वेगवेगळी नावे देऊन कर वसूल करत असते. सध्या असे ३२ कर आपण सध्या भरतो. उपकर धरून ही संख्या ५२ वर जाते! यात सुधारणा व्हावी आणि सरकारला महसूलही मिळावा, यासाठी जीएसटी करपद्धती आणण्याच्या प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. पण तो किती यशस्वी होईल, याविषयी शंका निर्माण झाल्या आहेत.

एकतर गेली सात वर्षे त्यावर एकमत होऊ शकलेले नाही. दुसरे म्हणजे राज्य सरकारला करांत मिळणारा वाटा आणि केंद्राला मिळणारा वाटा – याविषयी प्रचंड वाद आहेत. ते मिटविण्याचे जोरदार प्रयत्न डिसेंबर १४ मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले आणि जीएसटीमुळे राज्यांना होणारा तोटा भरून काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र राज्याचे समाधान न झाल्याने घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. याचा अर्थ एवढाच की जेटली म्हणतात तसे एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू होईल, मात्र त्यातील वाद संपणार नाहीत. याचा अर्थच असा की सरकारला पुरेसा महसूल मिळणार नाही आणि कर सोपे सुटसुटीत होणार नाहीत, म्हणजे व्यापार उद्योगांना आणि नागरिकांना त्याचा त्रास होतच राहील.

जीएसटी लागू झाल्यावर जकात, केंद्रीय विक्रीकर, राज्य विक्रीकर, प्रवेश कर, मुद्रांक शुल्क, दूरसंचार परवाना फी, टर्नओव्हर टॅक्स, विजेवरील कर, वाहतूक कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, लक्झरी टॅक्स, लॉटरी टॅक्स रद्द होतील. याचा अर्थ करदात्यांना त्याचा निश्चित लाभ होणार आहे. कर देणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि करात सुट देण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने कर दर कमी करता येईल. जीएसटीमुळे वस्तूंच्या किंमती कमी होतील, ज्यामुळे वस्तूंचा खप वाढून कंपन्यांनाही फायदा होईल. भारताची संपूर्ण देशाची - बाजारपेठ भौगोलिकदृष्ट्या एक होईल व सर्व राज्यांत समान पद्धतीने, समान दराने कराची आकारणी होईल. या बदलामुळे भारताचा विकासदर तब्बल एक ते दीड टक्क्याने वाढेल, असा अंदाज आहे.

कोणाच्या ताटात अधिक ओढून घ्यायचे, हा आणि करपद्धतीतील भ्रष्टाचार संपण्याचा जो मुद्दा आहे, तो मात्र जीएसटीमुळे संपणार नाही. त्यासाठी आदर्श अशा करपद्धतीचाच शोध घ्यावा लागणार आहे. आदर्श करपद्धती याचा अर्थ समता (equality), उत्पादकता (productivity), सोपेपणा (simplicity), निश्चितता (certainty), लवचिकता (elasticity), आणि किफायतशीरता (economy) या तत्वांचे पालन करणारी करपद्धती. आधुनिक जगात ही तत्त्वे पाळणारी करपद्धती शोधावी लागेल. अशी करपद्धती अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने बँक व्यवहार कराच्या (बीटीटी) माध्यमातून प्रस्तावित केली आहे. या पद्धतीचे सादरीकरण प्रतिष्ठान गेली १४ वर्षे देशाच्या कानाकोपर्या त करत आहे. करपद्धती सुलभ आणि सुटसुटीत असली पाहिजे, असे आपण म्हणतो. अर्थक्रांतीचा पहिलाच प्रस्ताव सांगतो की सर्व ५२ प्रकारचे कर आधी रद्द करा. (सीमाशुल्क सोडून) त्याऐवजी बँक व्यवहार कर हा एकच कर सुरु करा. म्हणजे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (अगदी टोलसुद्धा) आपण जे कर देतो, ते सर्व कर या एकाच मार्गाने दिले जातील. म्हणजे जेव्हा आपला बँकेत व्यवहार होईल, तेव्हा ज्याच्या नावावर पैसे क्रेडिट होतील, त्याच्या खात्यातून विशिष्ट रक्कम (उदाहरणार्थ २ टक्के) कट होईल. ती रक्कम विशिष्ट प्रमाणात (उदाहरणार्थ ०.७० टक्के केंद्र, ०.६० टक्के राज्य, ०.३५ टक्के स्थानिक संस्था आणि ०.३५ टक्के तो व्यवहार करणारी बँक) त्याच क्षणाला या प्रमाणात कट होईल. तिसरा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांवरील नोटा म्हणजे १०००, ५०० आणि शंभर रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्या जातील. चौथा प्रस्ताव सांगतो की विशिष्ट रकमेच्या वरील (उदाहरणार्थ २००० रु.) रोखीने केलेले व्यवहार कायदेशीर मानला जाणार नाहीत. आणि शेवटचा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांच्या माध्यमातून व्यवहार करणारे जे गरीब आणि बँक व्यवहारांचा लाभ न पोचलेले नागरिक असतील, त्यांच्यावर कोणताही कर लागणार नाही. सर्वांना ते लगेच कळतील, असे नाही. मात्र काळा पैसा निर्माण होण्याची सर्व कारणे तर हे पाच प्रस्ताव काढून टाकतातच पण देशात आदर्श अशी करपद्धती अस्तित्वात येईल. हा अमुलाग्र बदल आहे आणि दीर्घकालीन आहे, हे मान्यच आहे. पण आताचे जे आर्थिक प्रश्न आहेत, ते आज अशा बिंदुला जाऊन पोचले आहेत की अशा ‘ऑपरेशन’ शिवाय आता पर्यायच नाही.

असेच एक सादरीकरण नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना म्हणजे सप्टेंबर २०१३ मध्ये त्यांच्यासमोर अहमदाबादेत झाले आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी ते केले होते. श्री. मोदी यांनी हे सादरीकरण त्यापाठोपाठ दिल्लीत भाजपच्या व्यासपीठावर घडवून आणले. त्यांनंतर अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांचा सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अभ्यास केला आणि श्री. नितीन गडकरी आणि स्वामी यांनी दिल्लीत १२ डिसेंबर २०१३ रोजी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थक्रांती प्रस्ताव आमच्या व्हीजन डॉक्युमेंटचा भाग होऊ शकतो का, हे आम्ही पहात आहोत, असे तेथे जाहीर करण्यात आले. (डॉ.स्वामी आणि गडकरी या पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले, हे सांगणारी बातमी सोबत दिली आहेच.) पुढे माशी कोठे शिंकली, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र आपण त्या गावचेच नाही, असे वर्तन भाजपचे नेते करत आहेत. असे असूनही निवडणूक प्रचाराचे दिवस आले तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी करपद्धतीत अमुलाग्र बदल करणार आहोत, यावर सतत भर दिला. सत्तेवर आल्यावरही त्यांनी अनेकदा त्याचा उल्लेख केला आहे. आपण किचकट कर आणि नियम रद्द करण्यासाठी सत्त्तेवर आलो आहोत, असेही ते म्हणतात. जीएसटीचा प्रवास तर कॉंग्रेसने सुरु केला आहे. त्यात भाजपचे काही कर्तुत्व नाही. त्यामुळेच भाजपने त्यावर समाधान मानण्याऐवजी त्या करपद्धतीची चर्चा सुरु केली पाहिजे. जीएसटी करांचे सुसूत्रीकरणासाठी ठीकच आहे, मात्र तो अनेक प्रश्नांची उत्तरे देत नसल्याने सर्वव्यापी विचार करणारा बीटीटी आता आपल्या देशाला हवा आहे.

(दैनिक लोकमत मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख - दि. २८ डिसेंबर २०१४)




प्राप्तीकर, विक्रीकर रद्द करण्यास भाजप अनुकूल
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, नितीन गडकरी यांची माहिती


नवी दिल्ली, दि. १३ डिसेंबर - प्राप्तीकर, विक्री कर आणि असे सध्याचे अनेक कर रद्द करून देशात आदर्श करपद्धती लागू करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा विचार असून त्यासंबंधीच्या प्रस्तावाचा पक्षाच्या व्हीजन डॉकुयमेंटमध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याचे भारतीय जनता पक्षाने गेल्या १२ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत जाहीर केले. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप हे डॉकुयमेंट तयार करत आहे. व्हीजन डॉकुयमेंट २०२५ तयार करण्याचे काम जी समिती करीत आहेत, तिचे प्रमुख आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली.

श्री. गडकरी म्हणाले, ‘सर्व कर रद्द करून नवी सुटसुटीत करपद्धती लागू करण्यासंबंधीचे (अर्थक्रांतीचे) सादरीकरण आमच्यासमोर आले असून आम्ही त्याचा अभ्यास करत आहोत. भारताचा आजचा एकूण महसूल १४ लाख कोटी रुपये असून देशात दीड लाख बँकशाखा कार्यरत आहेत. आपण सीमाशुल्क वगळता सर्व कर रद्द केले आणि खर्चावर किंवा बँक व्यवहारावर एक ते दीड टक्का कर लावला तरी आपल्याला ४० हजार कोटी रुपये महसूल मिळू शकतो. करचोरी, त्याची चौकशी आणि कारवाई असे सर्वच नव्या पद्धतीत बाद होत असल्याने आजच्या ३.५ लाख मनुष्यबळाची गरज लागणार नाही. या मनुष्यबळाला उत्पादक कामांत सामावून घेता येईल.’
श्री. गडकरी म्हणाले, ‘ देशाला आज चांगल्या आणि पारदर्शी प्रशासनाची गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. (अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावाच्या) अशा आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या तर आजच्या १.५ लाख बँक शाखांची संख्या तब्बल १० लाखांवर न्यावी लागेल. १०००, ५०० च्या नोटा रद्द करण्याचाही या प्रस्तावात समावेश असून त्यामुळे बँकिंगला मोठी चालना मिळेल. या प्रस्तावाचा विचार यासाठी करावयाचा की जी पारदर्शकता आम्हाला हवी आहे, ती या सुधारणांमुळे शक्य होणार आहे. याविषयी आम्ही ४०० ते ५०० तज्ञांशी चर्चा केली असून हे डॉकुयमेंट महिनाभरात जाहीर केले जाईल.’

भाजपाचे नेते आणि अर्थतज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हेही यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी गडकरी यांच्याशी सहमती व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘भारतात इतकी प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे की तिचा योग्य वापर (लिलाव) केला तर प्राप्तीकर वसुलीची अजिबात गरज नाही. सरकारने टू जी स्पेक्ट्रमचा योग्य वापर केला तर त्यातून सरकारला १.७६ लाख रुपये मिळाले असते. अशाच पद्धतीने कोळसा खाणींच्या लीलावांतून ११ लाख तर तेल उत्खननातून २४ लाख कोटी रुपये मिळू शकले असते.’

डॉ. स्वामी म्हणाले, ‘कर चुकविण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा परदेशात परदेशी बँकांत पडून असलेला पैसा १२० लाख कोटी इतका प्रचंड असून सर्व प्राप्तीकर केवळ २.५ लाख कोटी रुपये आहे ! मग आम्ही प्राप्तीकर का म्हणून भरायचा ? नितीन गडकरींना म्हणूनच मी आवाहन करतो की आपण प्राप्तीकर रद्द केला पाहिजे. प्राप्तीकर रद्द केला तर मध्यमवर्ग आपला पैसा दडवून ठेवील असे आपल्याला वाटते की काय? अजिबात नाही. तो आपला पैसा बँकांत ठेवील, जो देशाला गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होईल. कार्पोरेट प्राप्तिकराचेही तसेच आहे. तोही रद्द केला पाहिजे.’

(‘द हिंदू’, इकॉनॉमिक्स टाईम्स, फिनान्शियल एक्सप्रेस, एनडीटीव्ही, रेडीफ, झी न्यूज अशा सर्व वर्तमानपत्र आणि दूरचित्रवाणीच्या वेबसाईटवर १३ डिसेंबर १३ रोजी प्रसिद्ध झालेली बातमी.)


Tuesday, December 9, 2014

जन धन म्हणजे देशाचे आणि प्रत्येकाचे आर्थिक स्वातंत्र्य !




भेदभावमुक्त आयुष्य, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवहार आणि न्याय्य व्यवस्था हवी, असे सर्वच विचारी लोक म्हणतात, पण त्याचा पाया बँकिंग आहे, हे त्यातील अनेक अजूनही समजून घेत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना बँकिंगच्या प्रसाराच्या योजना त्यांना ‘सरकारी’ वाटतात आणि या योजनांतील त्रुटी काढण्यात ते धन्यता मानतात. देशाच्या आणि नागरिकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा आणि बँकिंगचा अतिशय जवळचा संबंध आहे, हे सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे.
जन-धनाचा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा संबंध




जागतिकीकरणाचा रेटा म्हणून भारतीय अर्थकारणाला नवी दिशा देणारे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग लक्षात राहतील. देशात बँकिंग आणि पारदर्शी व्यवहार वाढावेत यासाठी त्यांच्या कारकीर्दीच्या अखेरीस त्यांनी स्वाभिमान योजना सुरु केली होती. तिचा उद्देश्य असा होता कि, ज्या नागरिकांपर्यंत बँकिंग पोचले नाही, त्यांच्यापर्यंत ते पोचावे आणि त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे. या योजनेचे नाव स्वाभिमानाशी जोडले गेले, याचा अर्थ असा की आयुष्यातील आर्थिक व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून केले तर आपण सर्व स्वाभिमानाने जगू शकू. योजना अतिशय चांगली होती आणि त्यानुसार काम सुरुही झाले होते, मात्र त्यादरम्यान वातावरणच असे होते की तिचा फारसा गवगवा झाला नाही आणि सरकारनेही तो आपला प्राधान्यक्रम आहे, असे कधी सांगितले नाही. त्यामुळे ती विस्मरणात गेली. नरेंद्र मोदी यांनी ती योजना ‘जन धन’ म्हणून आणली आणि तिच्याविषयी, जनतेच्या देशाच्या फायद्याविषयी ते स्वत: सतत बोलत राहिले. सरकारी जाहिरातीमधून तिचा मारा केला एवढेच नव्हे तर त्याचे निश्चित असे उद्दिष्ट्य म्हणजे २०१८ पर्यंत ७.५ कोटी नागरिकांचे बँकेत खाती उघडली जातील, असे जाहीर करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणजे तो केवळ सरकार नव्हे तर देशवासियांचा विषय झाला.

मुद्दा ही योजना कोणत्या सरकारची आहे आणि तिचे श्रेय कोणाचे हा नसून ती देशाच्या हिताची कशी आहे, हे समजून घेणे हा आहे. ‘जन धन’ वर सरकार एवढा जोर का देते आहे, बँकेत खाते उघडल्याने नेमके काय होणार, ज्या गरिबांकडे पैसाच नाही, ते बँकेत पैसे ठेवतीलच कसे, बँकेत पैसे सुरक्षित राहतील, याची खात्री कोण देणार, आधी बँकेत पैसा जमा केला की सरकार कर वसूल करण्यास मोकळे, बँकेत पुरेसे कर्मचारी नसताना हे होणार कसे, बँकांना अशी खाती परवडतील का, कर्ज बुडविणाऱ्या मोठ्या लोकांच्या घशांत पैसा घालायचा का, अशी निरर्थक चर्चाही देशात सुरु झाली. आपल्या देशासमोरील गंभीर आर्थिक प्रश्नांना काही प्रमाणात उत्तर देणारी ही राष्ट्रीय योजना आहे, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवहार वाढावेत यासाठी दुसरा पर्याय नाही, हे एकदा समजून घेतले की अशा नकारात्मक चर्चेतील फोलपणा आपल्या लक्षात येतो.

आज भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत आणि ती व्यवस्था १२५ कोटी जनतेला पुरेशी नाही, हे सर्वांनाच माहित आहे. या व्यवस्थेत अनेक प्रशासकीय बदल केले पाहिजेत, तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन त्यात सोपेपणा आणला पाहिजे, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविली पाहिजे, असे काय काय केले पाहिजे, याची मोठी यादी तयार होऊ शकते. मात्र त्यासाठी अशा राष्ट्रीय योजना बदनाम करण्याच्या करंटेपणात भाग घेण्याची गरज नाही. बँकिंग आणि देशाच्या आणि पर्यायाने आपल्या सर्वांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा थेट संबंध आहे, हेच अनेकांना माहित नसल्याने ही टीका केली जाते आहे.

बँकिंग याचा अर्थ असा की मला ज्या पैशांची आता गरज नाही, तो पैसा मी बँकेत ठेवतो, म्हणजे ‘पार्क’ करतो. त्याचे मला व्याज मिळते. बँक तो पैसा गरजू माणसाला वापरण्यास कर्जरुपाने देते. ठेवीचे व्याज कमी असते आणि कर्जाचे जास्त असते. यातील फरकावर बँक चालते. हा व्यवहार जितका जास्त, तितके कर्जाचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता. भारतासारख्या निम्मेच नागरिक बँकिंग करणाऱ्या देशात म्हणूनच व्याजदर जास्त आहेत आणि ते आपल्या सर्वांचे रक्त शोषत आहेत. विकसित देशांतील व्याजदर सहा टक्क्यांच्या खाली आहेत. आपल्याला मात्र घरासाठी सुद्धा ११ टक्क्यांनी कर्ज घेऊन त्यासाठी निम्मे आयुष्य लिहून द्यावे लागते! एवढेच नव्हे तर व्याजदरामुळे कर्ज फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात. रोखीचे व्यवहार देशाला आणि पर्यायाने आपल्याला कोठे घेऊन चालले आहेत, हे यातून स्पष्ट व्हावे.

बँकिंग वाढण्यासाठीच्या सध्याच्या ज्या अडचणी सांगितल्या जात आहेत, त्या तुलनेने किरकोळ आहेत. मोबाईल आणि ऑनलाईन बँकिंगमुळे कर्मचारी आणि कार्यालयांची गरज कमी होत चालली आहे. त्यामुळे यापुढे बँकिंग म्हणजे मोठ्या इमारतीत जाऊन रांगा लावून व्यवहार करणे, असे राहणार नाही. तुम्ही अशात स्टेट बँकेच्या प्रमुख शाखांत गेलात तर पासबुक स्वत:च प्रिंट करण्याची आणि चेक तसेच भरलेल्या स्लीपचा फोटो मिळण्याची सोय असलेली यंत्रे दिसतील. अशा अनेक सोयी नजीकच्या काळात येणार असून बँकेतील निम्मी कामे यंत्रेच करतील. जे ऑनलाईन बँकिंग करतात, त्यांना हा मुद्दा लगेच लक्षात येईल, कारण त्यांना आता बँकेत जाण्याची गरजच पडत नाही. मुद्दा असा की बँकिंग म्हणजे मोठमोठ्या इमारती, केबिन, रोख रकमेची हाताळणी आणि कामाच्या बोज्याने वाकलेले कर्मचारी, हे चित्र बदलून जाणार आहे. त्यामुळे बँकिंग वाढविण्यात तो अडथळा राहणार नाही.

एक अडथळा आहे, तो म्हणजे अजूनही बँका ग्रामीण भागापर्यंत पोचल्या नाहीत. पण त्याचेही उत्तर पोस्टल बँकेच्या माध्यमातून लवकरच मिळणार आहे. माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या समितीने भारतीय पोस्टाच्या एक लाख ५५ हजार कार्यालयांचे रुपांतर पोस्टल बँकेत करण्याची शिफारस नुकतीच केली आहे. सध्याच्या बँक शाखांची संख्या एक लाख ८० हजार आहे. पोस्टाचे जाळे आपल्या देशात किती दूरपर्यंत पोचले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बँका आज करतात, ते सर्व व्यवहार या पोस्ट बँकेत होऊ शकतील. आर्थिक समावेशकतेसाठी सरकार प्रयत्न करते आहे, त्यात पोस्टल बँकेची सुरवात फार मोठा टप्पा असणार आहे. त्यासंबंधीचा कायदा लवकरच संसदेत मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. आगामी तीन ते पाच वर्षांत या बँकेत पाच लाख तरुणांना रोजगार मिळणार, ही आणखी आनंदाची गोष्ट आहे.

देशातील भांडवल स्वच्छ होणे, त्या माध्यमातून काळा पैसा कमी झाला की एफडीआयची गरज तुलनेने कमी होणे, सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने भ्रष्टाचार कमी होणे, बँकमनी वाढल्याने व्याजदर कमी होणे आणि गरजूंना कर्ज म्हणजे पतपुरवठा होणे आणि सर्वांचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था स्वच्छ झाल्याने सरकार सक्षम होणे, असे कितीतरी फायदे बँकिंगमुळे होतात, हे समजून घेतले की बँकिंगविषयीच्या शंका मनात राहात नाहीत. बँकिंगमध्येच नसल्यामुळे आधुनिक जगातील गुंतवणुकीचे मार्गच बंद आहेत, अशी आज किमान निम्म्या भारतीयांची स्थिती आहे. त्यामुळेच त्यांनी फक्त सोन्यातील गुंतवणूक आपली मानली आणि त्यात देशाचे आणि त्यांचेही आर्थिक स्वातंत्र्य संकटात सापडले आहे. जीवनात पैशांचे महत्व प्रचंड वाढले आहे, त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा कमी आहे, त्यांना असुरक्षिततेने ग्रासले आहे. त्यातून समाजात अविश्वास वाढत चालला आहे. तो कमी करण्यासाठी भांडवल स्वस्त करणे आणि ते सर्वांना उपलब्ध करणे, ही नव्या काळाची गरज आहे. ही गरज बँकिंग वाढल्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. भेदभावमुक्त आयुष्य, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवहार आणि न्याय्य व्यवस्था हवी, असे सर्वच विचारी लोक म्हणतात, पण त्याचा पाया बँकिंग आहे, हे त्यातील अनेक अजूनही समजून घेत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना बँकिंगच्या प्रसाराच्या योजना त्यांना ‘सरकारी’ वाटतात. विकसित देशांनी आपला विकास बँकिंगमधूनच साधला आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश १०० टक्के बँकिंगच्या दिशेने चालले आहेत. त्या विकासाचे गोडवे गाताना भारतीय समाज पुरेशा बँकिंगअभावी नडला आहे, हे लक्षात घेवून त्या दिशेने चालण्यास सुरवात केली पाहिजे.