जन धन म्हणजे देशाचे आणि प्रत्येकाचे आर्थिक स्वातंत्र्य !

भेदभावमुक्त आयुष्य, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवहार आणि न्याय्य व्यवस्था हवी, असे सर्वच विचारी लोक म्हणतात, पण त्याचा पाया बँकिंग आहे, हे त्यातील अनेक अजूनही समजून घेत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना बँकिंगच्या प्रसाराच्या योजना त्यांना ‘सरकारी’ वाटतात आणि या योजनांतील त्रुटी काढण्यात ते धन्यता मानतात. देशाच्या आणि नागरिकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा आणि बँकिंगचा अतिशय जवळचा संबंध आहे, हे सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजे.
जन-धनाचा आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा संबंध



जागतिकीकरणाचा रेटा म्हणून भारतीय अर्थकारणाला नवी दिशा देणारे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग लक्षात राहतील. देशात बँकिंग आणि पारदर्शी व्यवहार वाढावेत यासाठी त्यांच्या कारकीर्दीच्या अखेरीस त्यांनी स्वाभिमान योजना सुरु केली होती. तिचा उद्देश्य असा होता कि, ज्या नागरिकांपर्यंत बँकिंग पोचले नाही, त्यांच्यापर्यंत ते पोचावे आणि त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे. या योजनेचे नाव स्वाभिमानाशी जोडले गेले, याचा अर्थ असा की आयुष्यातील आर्थिक व्यवहार बँकेच्या माध्यमातून केले तर आपण सर्व स्वाभिमानाने जगू शकू. योजना अतिशय चांगली होती आणि त्यानुसार काम सुरुही झाले होते, मात्र त्यादरम्यान वातावरणच असे होते की तिचा फारसा गवगवा झाला नाही आणि सरकारनेही तो आपला प्राधान्यक्रम आहे, असे कधी सांगितले नाही. त्यामुळे ती विस्मरणात गेली. नरेंद्र मोदी यांनी ती योजना ‘जन धन’ म्हणून आणली आणि तिच्याविषयी, जनतेच्या देशाच्या फायद्याविषयी ते स्वत: सतत बोलत राहिले. सरकारी जाहिरातीमधून तिचा मारा केला एवढेच नव्हे तर त्याचे निश्चित असे उद्दिष्ट्य म्हणजे २०१८ पर्यंत ७.५ कोटी नागरिकांचे बँकेत खाती उघडली जातील, असे जाहीर करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणजे तो केवळ सरकार नव्हे तर देशवासियांचा विषय झाला.

मुद्दा ही योजना कोणत्या सरकारची आहे आणि तिचे श्रेय कोणाचे हा नसून ती देशाच्या हिताची कशी आहे, हे समजून घेणे हा आहे. ‘जन धन’ वर सरकार एवढा जोर का देते आहे, बँकेत खाते उघडल्याने नेमके काय होणार, ज्या गरिबांकडे पैसाच नाही, ते बँकेत पैसे ठेवतीलच कसे, बँकेत पैसे सुरक्षित राहतील, याची खात्री कोण देणार, आधी बँकेत पैसा जमा केला की सरकार कर वसूल करण्यास मोकळे, बँकेत पुरेसे कर्मचारी नसताना हे होणार कसे, बँकांना अशी खाती परवडतील का, कर्ज बुडविणाऱ्या मोठ्या लोकांच्या घशांत पैसा घालायचा का, अशी निरर्थक चर्चाही देशात सुरु झाली. आपल्या देशासमोरील गंभीर आर्थिक प्रश्नांना काही प्रमाणात उत्तर देणारी ही राष्ट्रीय योजना आहे, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवहार वाढावेत यासाठी दुसरा पर्याय नाही, हे एकदा समजून घेतले की अशा नकारात्मक चर्चेतील फोलपणा आपल्या लक्षात येतो.

आज भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत आणि ती व्यवस्था १२५ कोटी जनतेला पुरेशी नाही, हे सर्वांनाच माहित आहे. या व्यवस्थेत अनेक प्रशासकीय बदल केले पाहिजेत, तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन त्यात सोपेपणा आणला पाहिजे, कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविली पाहिजे, असे काय काय केले पाहिजे, याची मोठी यादी तयार होऊ शकते. मात्र त्यासाठी अशा राष्ट्रीय योजना बदनाम करण्याच्या करंटेपणात भाग घेण्याची गरज नाही. बँकिंग आणि देशाच्या आणि पर्यायाने आपल्या सर्वांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा थेट संबंध आहे, हेच अनेकांना माहित नसल्याने ही टीका केली जाते आहे.

बँकिंग याचा अर्थ असा की मला ज्या पैशांची आता गरज नाही, तो पैसा मी बँकेत ठेवतो, म्हणजे ‘पार्क’ करतो. त्याचे मला व्याज मिळते. बँक तो पैसा गरजू माणसाला वापरण्यास कर्जरुपाने देते. ठेवीचे व्याज कमी असते आणि कर्जाचे जास्त असते. यातील फरकावर बँक चालते. हा व्यवहार जितका जास्त, तितके कर्जाचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता. भारतासारख्या निम्मेच नागरिक बँकिंग करणाऱ्या देशात म्हणूनच व्याजदर जास्त आहेत आणि ते आपल्या सर्वांचे रक्त शोषत आहेत. विकसित देशांतील व्याजदर सहा टक्क्यांच्या खाली आहेत. आपल्याला मात्र घरासाठी सुद्धा ११ टक्क्यांनी कर्ज घेऊन त्यासाठी निम्मे आयुष्य लिहून द्यावे लागते! एवढेच नव्हे तर व्याजदरामुळे कर्ज फेडू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात. रोखीचे व्यवहार देशाला आणि पर्यायाने आपल्याला कोठे घेऊन चालले आहेत, हे यातून स्पष्ट व्हावे.

बँकिंग वाढण्यासाठीच्या सध्याच्या ज्या अडचणी सांगितल्या जात आहेत, त्या तुलनेने किरकोळ आहेत. मोबाईल आणि ऑनलाईन बँकिंगमुळे कर्मचारी आणि कार्यालयांची गरज कमी होत चालली आहे. त्यामुळे यापुढे बँकिंग म्हणजे मोठ्या इमारतीत जाऊन रांगा लावून व्यवहार करणे, असे राहणार नाही. तुम्ही अशात स्टेट बँकेच्या प्रमुख शाखांत गेलात तर पासबुक स्वत:च प्रिंट करण्याची आणि चेक तसेच भरलेल्या स्लीपचा फोटो मिळण्याची सोय असलेली यंत्रे दिसतील. अशा अनेक सोयी नजीकच्या काळात येणार असून बँकेतील निम्मी कामे यंत्रेच करतील. जे ऑनलाईन बँकिंग करतात, त्यांना हा मुद्दा लगेच लक्षात येईल, कारण त्यांना आता बँकेत जाण्याची गरजच पडत नाही. मुद्दा असा की बँकिंग म्हणजे मोठमोठ्या इमारती, केबिन, रोख रकमेची हाताळणी आणि कामाच्या बोज्याने वाकलेले कर्मचारी, हे चित्र बदलून जाणार आहे. त्यामुळे बँकिंग वाढविण्यात तो अडथळा राहणार नाही.

एक अडथळा आहे, तो म्हणजे अजूनही बँका ग्रामीण भागापर्यंत पोचल्या नाहीत. पण त्याचेही उत्तर पोस्टल बँकेच्या माध्यमातून लवकरच मिळणार आहे. माजी कॅबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या समितीने भारतीय पोस्टाच्या एक लाख ५५ हजार कार्यालयांचे रुपांतर पोस्टल बँकेत करण्याची शिफारस नुकतीच केली आहे. सध्याच्या बँक शाखांची संख्या एक लाख ८० हजार आहे. पोस्टाचे जाळे आपल्या देशात किती दूरपर्यंत पोचले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बँका आज करतात, ते सर्व व्यवहार या पोस्ट बँकेत होऊ शकतील. आर्थिक समावेशकतेसाठी सरकार प्रयत्न करते आहे, त्यात पोस्टल बँकेची सुरवात फार मोठा टप्पा असणार आहे. त्यासंबंधीचा कायदा लवकरच संसदेत मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. आगामी तीन ते पाच वर्षांत या बँकेत पाच लाख तरुणांना रोजगार मिळणार, ही आणखी आनंदाची गोष्ट आहे.

देशातील भांडवल स्वच्छ होणे, त्या माध्यमातून काळा पैसा कमी झाला की एफडीआयची गरज तुलनेने कमी होणे, सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने भ्रष्टाचार कमी होणे, बँकमनी वाढल्याने व्याजदर कमी होणे आणि गरजूंना कर्ज म्हणजे पतपुरवठा होणे आणि सर्वांचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था स्वच्छ झाल्याने सरकार सक्षम होणे, असे कितीतरी फायदे बँकिंगमुळे होतात, हे समजून घेतले की बँकिंगविषयीच्या शंका मनात राहात नाहीत. बँकिंगमध्येच नसल्यामुळे आधुनिक जगातील गुंतवणुकीचे मार्गच बंद आहेत, अशी आज किमान निम्म्या भारतीयांची स्थिती आहे. त्यामुळेच त्यांनी फक्त सोन्यातील गुंतवणूक आपली मानली आणि त्यात देशाचे आणि त्यांचेही आर्थिक स्वातंत्र्य संकटात सापडले आहे. जीवनात पैशांचे महत्व प्रचंड वाढले आहे, त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा कमी आहे, त्यांना असुरक्षिततेने ग्रासले आहे. त्यातून समाजात अविश्वास वाढत चालला आहे. तो कमी करण्यासाठी भांडवल स्वस्त करणे आणि ते सर्वांना उपलब्ध करणे, ही नव्या काळाची गरज आहे. ही गरज बँकिंग वाढल्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. भेदभावमुक्त आयुष्य, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवहार आणि न्याय्य व्यवस्था हवी, असे सर्वच विचारी लोक म्हणतात, पण त्याचा पाया बँकिंग आहे, हे त्यातील अनेक अजूनही समजून घेत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना बँकिंगच्या प्रसाराच्या योजना त्यांना ‘सरकारी’ वाटतात. विकसित देशांनी आपला विकास बँकिंगमधूनच साधला आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिका, ब्रिटनसारखे देश १०० टक्के बँकिंगच्या दिशेने चालले आहेत. त्या विकासाचे गोडवे गाताना भारतीय समाज पुरेशा बँकिंगअभावी नडला आहे, हे लक्षात घेवून त्या दिशेने चालण्यास सुरवात केली पाहिजे.