जीएसटी ठीकच, पण बीटीटीच हवा !

अर्थक्रांती प्रतिष्ठान, पुणे
www.arthakranti.org

आदर्श करपद्धती याचा अर्थ समता (equality), उत्पादकता (productivity), सोपेपणा (simplicity), निश्चितता (certainty), लवचिकता (elasticity), आणि किफायतशीरता (economy) या तत्वांचे पालन करणारी करपद्धती. या तत्वांचा विचार करता जीएसटी – हे एक पुढचे पाउल म्हणून ठीकच आहे, पण या तत्वांचे पालन करणारा अर्थक्रांतीने सुचविलेला बीटीटी हेच त्याचे खरे उत्तर आहे.

देशात सध्या जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराची जोरदार चर्चा सुरु आहे. कारण सरकारला कोणतेही चांगले पाउल उचलायचे तर सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे. सध्या सरकारला करांच्या माध्यमातून सुमारे १४ लाख कोटी रुपये महसूल मिळतो. पण १२५ कोटी लोकसंख्येचा हा महाकाय देश चालविण्यासाठी तो पुरेसा नाही. त्यामुळे सरकार नेहमीच तुटीचा कारभार करते. ही तूट मर्यादित असेल तर ती सर्व जगाने मान्य केली आहे. मात्र ती सतत वाढते तेव्हा सरकारची आर्थिक विश्वासार्हता कमी होते. जागतिक मानांकन संस्था त्या सरकारचे म्हणजे देशाचे मानांकन कमी करतात. त्याचा परिणाम म्हणजे ज्या भांडवलाची देशाला गरज असते, त्या भांडवलाचा म्हणजे एफडीआयचा पुरवठा रोडावतो. त्यामुळे सरकारला आर्थिक शिस्त पाळावीच लागते. ती पाळायची तर दरवर्षी विशिष्ट प्रमाणात कर जमा करण्याचे उद्दिष्ट घेतले जाते आणि ते पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जातात. अनुभव असा आहे की ते उद्दिष्ट क्वचितच पूर्ण होते. मग आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे जानेवारी ते मार्च या काळात करवसुलीची मोहीम राबविली जाते आणि सरकारी तिजोरी बऱ्या स्थितीत राहील, असा प्रयत्न केला जातो.

करवसुली करताना आपल्याच देशातील कर देणाऱ्या नागरिकांना खूप त्रास होतो. सरकार आणि उद्योग-व्यवसायात अविश्वासाचे वातावरण तयार होते. कारण सध्याची देशातील करपद्धती खूपच किचकट आहे. कर कायद्याचे अर्थच लागत नसल्याने त्याविषयीचे वाद न्यायालयापर्यंत जातात; ज्यात सरकार आणि नागरिक – असे दोन्ही भरडून निघतात. हे रडगाणे गेली ६७ वर्षे असेच चालले आहे. त्यावर काही मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न केले जातात, मात्र ते तुकड्यातुकड्यांनी केले जात असल्याने करपद्धती किचकटच राहिली आहे. आपल्याला कल्पना नसते, पण पुरेसे करसंकलन होत नसल्याने सरकार वेगवेगळी नावे देऊन कर वसूल करत असते. सध्या असे ३२ कर आपण सध्या भरतो. उपकर धरून ही संख्या ५२ वर जाते! यात सुधारणा व्हावी आणि सरकारला महसूलही मिळावा, यासाठी जीएसटी करपद्धती आणण्याच्या प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. पण तो किती यशस्वी होईल, याविषयी शंका निर्माण झाल्या आहेत.

एकतर गेली सात वर्षे त्यावर एकमत होऊ शकलेले नाही. दुसरे म्हणजे राज्य सरकारला करांत मिळणारा वाटा आणि केंद्राला मिळणारा वाटा – याविषयी प्रचंड वाद आहेत. ते मिटविण्याचे जोरदार प्रयत्न डिसेंबर १४ मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले आणि जीएसटीमुळे राज्यांना होणारा तोटा भरून काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र राज्याचे समाधान न झाल्याने घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. याचा अर्थ एवढाच की जेटली म्हणतात तसे एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू होईल, मात्र त्यातील वाद संपणार नाहीत. याचा अर्थच असा की सरकारला पुरेसा महसूल मिळणार नाही आणि कर सोपे सुटसुटीत होणार नाहीत, म्हणजे व्यापार उद्योगांना आणि नागरिकांना त्याचा त्रास होतच राहील.

जीएसटी लागू झाल्यावर जकात, केंद्रीय विक्रीकर, राज्य विक्रीकर, प्रवेश कर, मुद्रांक शुल्क, दूरसंचार परवाना फी, टर्नओव्हर टॅक्स, विजेवरील कर, वाहतूक कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, लक्झरी टॅक्स, लॉटरी टॅक्स रद्द होतील. याचा अर्थ करदात्यांना त्याचा निश्चित लाभ होणार आहे. कर देणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि करात सुट देण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने कर दर कमी करता येईल. जीएसटीमुळे वस्तूंच्या किंमती कमी होतील, ज्यामुळे वस्तूंचा खप वाढून कंपन्यांनाही फायदा होईल. भारताची संपूर्ण देशाची - बाजारपेठ भौगोलिकदृष्ट्या एक होईल व सर्व राज्यांत समान पद्धतीने, समान दराने कराची आकारणी होईल. या बदलामुळे भारताचा विकासदर तब्बल एक ते दीड टक्क्याने वाढेल, असा अंदाज आहे.

कोणाच्या ताटात अधिक ओढून घ्यायचे, हा आणि करपद्धतीतील भ्रष्टाचार संपण्याचा जो मुद्दा आहे, तो मात्र जीएसटीमुळे संपणार नाही. त्यासाठी आदर्श अशा करपद्धतीचाच शोध घ्यावा लागणार आहे. आदर्श करपद्धती याचा अर्थ समता (equality), उत्पादकता (productivity), सोपेपणा (simplicity), निश्चितता (certainty), लवचिकता (elasticity), आणि किफायतशीरता (economy) या तत्वांचे पालन करणारी करपद्धती. आधुनिक जगात ही तत्त्वे पाळणारी करपद्धती शोधावी लागेल. अशी करपद्धती अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने बँक व्यवहार कराच्या (बीटीटी) माध्यमातून प्रस्तावित केली आहे. या पद्धतीचे सादरीकरण प्रतिष्ठान गेली १४ वर्षे देशाच्या कानाकोपर्या त करत आहे. करपद्धती सुलभ आणि सुटसुटीत असली पाहिजे, असे आपण म्हणतो. अर्थक्रांतीचा पहिलाच प्रस्ताव सांगतो की सर्व ५२ प्रकारचे कर आधी रद्द करा. (सीमाशुल्क सोडून) त्याऐवजी बँक व्यवहार कर हा एकच कर सुरु करा. म्हणजे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (अगदी टोलसुद्धा) आपण जे कर देतो, ते सर्व कर या एकाच मार्गाने दिले जातील. म्हणजे जेव्हा आपला बँकेत व्यवहार होईल, तेव्हा ज्याच्या नावावर पैसे क्रेडिट होतील, त्याच्या खात्यातून विशिष्ट रक्कम (उदाहरणार्थ २ टक्के) कट होईल. ती रक्कम विशिष्ट प्रमाणात (उदाहरणार्थ ०.७० टक्के केंद्र, ०.६० टक्के राज्य, ०.३५ टक्के स्थानिक संस्था आणि ०.३५ टक्के तो व्यवहार करणारी बँक) त्याच क्षणाला या प्रमाणात कट होईल. तिसरा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांवरील नोटा म्हणजे १०००, ५०० आणि शंभर रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्या जातील. चौथा प्रस्ताव सांगतो की विशिष्ट रकमेच्या वरील (उदाहरणार्थ २००० रु.) रोखीने केलेले व्यवहार कायदेशीर मानला जाणार नाहीत. आणि शेवटचा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांच्या माध्यमातून व्यवहार करणारे जे गरीब आणि बँक व्यवहारांचा लाभ न पोचलेले नागरिक असतील, त्यांच्यावर कोणताही कर लागणार नाही. सर्वांना ते लगेच कळतील, असे नाही. मात्र काळा पैसा निर्माण होण्याची सर्व कारणे तर हे पाच प्रस्ताव काढून टाकतातच पण देशात आदर्श अशी करपद्धती अस्तित्वात येईल. हा अमुलाग्र बदल आहे आणि दीर्घकालीन आहे, हे मान्यच आहे. पण आताचे जे आर्थिक प्रश्न आहेत, ते आज अशा बिंदुला जाऊन पोचले आहेत की अशा ‘ऑपरेशन’ शिवाय आता पर्यायच नाही.

असेच एक सादरीकरण नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना म्हणजे सप्टेंबर २०१३ मध्ये त्यांच्यासमोर अहमदाबादेत झाले आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी ते केले होते. श्री. मोदी यांनी हे सादरीकरण त्यापाठोपाठ दिल्लीत भाजपच्या व्यासपीठावर घडवून आणले. त्यांनंतर अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांचा सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अभ्यास केला आणि श्री. नितीन गडकरी आणि स्वामी यांनी दिल्लीत १२ डिसेंबर २०१३ रोजी पत्रकार परिषद घेतली. अर्थक्रांती प्रस्ताव आमच्या व्हीजन डॉक्युमेंटचा भाग होऊ शकतो का, हे आम्ही पहात आहोत, असे तेथे जाहीर करण्यात आले. (डॉ.स्वामी आणि गडकरी या पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले, हे सांगणारी बातमी सोबत दिली आहेच.) पुढे माशी कोठे शिंकली, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र आपण त्या गावचेच नाही, असे वर्तन भाजपचे नेते करत आहेत. असे असूनही निवडणूक प्रचाराचे दिवस आले तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी करपद्धतीत अमुलाग्र बदल करणार आहोत, यावर सतत भर दिला. सत्तेवर आल्यावरही त्यांनी अनेकदा त्याचा उल्लेख केला आहे. आपण किचकट कर आणि नियम रद्द करण्यासाठी सत्त्तेवर आलो आहोत, असेही ते म्हणतात. जीएसटीचा प्रवास तर कॉंग्रेसने सुरु केला आहे. त्यात भाजपचे काही कर्तुत्व नाही. त्यामुळेच भाजपने त्यावर समाधान मानण्याऐवजी त्या करपद्धतीची चर्चा सुरु केली पाहिजे. जीएसटी करांचे सुसूत्रीकरणासाठी ठीकच आहे, मात्र तो अनेक प्रश्नांची उत्तरे देत नसल्याने सर्वव्यापी विचार करणारा बीटीटी आता आपल्या देशाला हवा आहे.

(दैनिक लोकमत मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख - दि. २८ डिसेंबर २०१४)




प्राप्तीकर, विक्रीकर रद्द करण्यास भाजप अनुकूल
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, नितीन गडकरी यांची माहिती

नवी दिल्ली, दि. १३ डिसेंबर - प्राप्तीकर, विक्री कर आणि असे सध्याचे अनेक कर रद्द करून देशात आदर्श करपद्धती लागू करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा विचार असून त्यासंबंधीच्या प्रस्तावाचा पक्षाच्या व्हीजन डॉकुयमेंटमध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याचे भारतीय जनता पक्षाने गेल्या १२ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत जाहीर केले. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप हे डॉकुयमेंट तयार करत आहे. व्हीजन डॉकुयमेंट २०२५ तयार करण्याचे काम जी समिती करीत आहेत, तिचे प्रमुख आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली.

श्री. गडकरी म्हणाले, ‘सर्व कर रद्द करून नवी सुटसुटीत करपद्धती लागू करण्यासंबंधीचे (अर्थक्रांतीचे) सादरीकरण आमच्यासमोर आले असून आम्ही त्याचा अभ्यास करत आहोत. भारताचा आजचा एकूण महसूल १४ लाख कोटी रुपये असून देशात दीड लाख बँकशाखा कार्यरत आहेत. आपण सीमाशुल्क वगळता सर्व कर रद्द केले आणि खर्चावर किंवा बँक व्यवहारावर एक ते दीड टक्का कर लावला तरी आपल्याला ४० हजार कोटी रुपये महसूल मिळू शकतो. करचोरी, त्याची चौकशी आणि कारवाई असे सर्वच नव्या पद्धतीत बाद होत असल्याने आजच्या ३.५ लाख मनुष्यबळाची गरज लागणार नाही. या मनुष्यबळाला उत्पादक कामांत सामावून घेता येईल.’
श्री. गडकरी म्हणाले, ‘ देशाला आज चांगल्या आणि पारदर्शी प्रशासनाची गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. (अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावाच्या) अशा आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या तर आजच्या १.५ लाख बँक शाखांची संख्या तब्बल १० लाखांवर न्यावी लागेल. १०००, ५०० च्या नोटा रद्द करण्याचाही या प्रस्तावात समावेश असून त्यामुळे बँकिंगला मोठी चालना मिळेल. या प्रस्तावाचा विचार यासाठी करावयाचा की जी पारदर्शकता आम्हाला हवी आहे, ती या सुधारणांमुळे शक्य होणार आहे. याविषयी आम्ही ४०० ते ५०० तज्ञांशी चर्चा केली असून हे डॉकुयमेंट महिनाभरात जाहीर केले जाईल.’

भाजपाचे नेते आणि अर्थतज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हेही यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी गडकरी यांच्याशी सहमती व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘भारतात इतकी प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे की तिचा योग्य वापर (लिलाव) केला तर प्राप्तीकर वसुलीची अजिबात गरज नाही. सरकारने टू जी स्पेक्ट्रमचा योग्य वापर केला तर त्यातून सरकारला १.७६ लाख रुपये मिळाले असते. अशाच पद्धतीने कोळसा खाणींच्या लीलावांतून ११ लाख तर तेल उत्खननातून २४ लाख कोटी रुपये मिळू शकले असते.’

डॉ. स्वामी म्हणाले, ‘कर चुकविण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा परदेशात परदेशी बँकांत पडून असलेला पैसा १२० लाख कोटी इतका प्रचंड असून सर्व प्राप्तीकर केवळ २.५ लाख कोटी रुपये आहे ! मग आम्ही प्राप्तीकर का म्हणून भरायचा ? नितीन गडकरींना म्हणूनच मी आवाहन करतो की आपण प्राप्तीकर रद्द केला पाहिजे. प्राप्तीकर रद्द केला तर मध्यमवर्ग आपला पैसा दडवून ठेवील असे आपल्याला वाटते की काय? अजिबात नाही. तो आपला पैसा बँकांत ठेवील, जो देशाला गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होईल. कार्पोरेट प्राप्तिकराचेही तसेच आहे. तोही रद्द केला पाहिजे.’

(‘द हिंदू’, इकॉनॉमिक्स टाईम्स, फिनान्शियल एक्सप्रेस, एनडीटीव्ही, रेडीफ, झी न्यूज अशा सर्व वर्तमानपत्र आणि दूरचित्रवाणीच्या वेबसाईटवर १३ डिसेंबर १३ रोजी प्रसिद्ध झालेली बातमी.)