Sunday, July 31, 2011

आहे, उत्तर आहे.....( मात्र ‘ऑपरेशन’ची तयारी हवी )







‘भारताच्या आमूलाग्र बदलासाठी इतके चांगले आणि सोपे मार्ग उपलब्ध असतील तर सरकार असे का करत नाही? हे सांगतात ते सर्वच पटते, केवळ पटतेच नव्हे तर त्यासाठी आपणही काही करावे, अशी प्रेरणा मिळते. खरोखरच माझ्या देशात अशी व्यवस्था कधी निर्माण होईल?’

अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांवरील सादरीकरण किंवा अनिल बोकीलांचे व्याख्यान ऐकल्यावर प्रत्येक भारतीय नागरिकाची हमखास हीच प्रतिक्रिया असते. मग हळूहळू आपल्याला या विषयाचा आवाका, सध्याच्या व्यवस्थेचे झालेले सहा शतकांचे कुरूप आणि त्याचा फायदा घेणारे मोजके पण वजनदार लोक आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान संधी देणारे असे इतके सोपे काही असू शकते, याविषयीचा देशात वाढत चाललेला अविश्वास आणि त्यातून आत्मकेंद्री होत चाललेली शहाणी माणसे – असे सगळे मनात घोळायला लागते. मग मनाला उभारी येते की सध्याच्या सर्व नकारांमध्ये एक होकार तर ऐकायला मिळाला. नुसत्या प्रश्नांची जंत्री ठेवण्यापेक्षा या प्रश्नाचे उत्तर मांडणारा कोणीतरी आहे, आणि असे होऊ शकते, असा विश्वास मनात नि्र्माण होतो. हे सादरीकरण राष्ट्रपती भवनापासून देशाच्या अनेक वजनदार भारतीयांपर्यंत पोचले आहे, या माहितीने हा विश्वास अधिकच वाढतो. गटातटाच्या राजकारणाचा विचार न करता, जातीधर्माच्या कुबड्या हातात न घेता, भारताची अर्थव्यवस्था सर्व 121 कोटी देशबांधवांसाठी सक्षम होऊ शकते, या विचाराने आपण केव्हा अर्थक्रांतीचे समर्थक होतो, हे आपल्याही लक्षात येत नाही. गेल्या 12 वर्षांत अशा हजारो- लाखो भारतीयांच्या मनात अर्थक्रांती जावून बसली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत आणि भारत महासत्ताही झाला पाहिजे, असे प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाला वाटते, मात्र हे कसे शक्य होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो आणि देशात दिसणारे सर्व नकार अधिकच ठळक दिसायला लागतात. कधी कधी तर मग आपणच महासत्तेच्या स्वप्नांची खिल्ली उडवितो आणि काही राजकीय नेत्यांना शिव्या देवून या विषयातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थक्रांती समजून घेतल्यावर मात्र एका प्रामाणिक, समृद्ध आणि शांत भारताचे स्वप्न आपण पाहायला लागतो.
मलमपट्टी नव्हे, ऑपरेशनची गरज
गेल्या सहा शतकात महागाई, आर्थिक बेशिस्त, भ्रष्टाचार, वाढती विषमता आपला पिच्छा कधीच सोडत नाहीए. या दुष्टचक्रापासून आपण आपल्याला दूर ठेवण्याचा, त्यापासून दूर पळण्याचा, आपल्या कुटुंबापुरते कुंपण बांधण्याचा प्रयत्न करतो खरा, मात्र जे सर्वव्यापी आहे, ते एक ना एक दिवस आपल्यावर आदळणारच असते. कधीतरी आपल्याला सार्वजनिक रस्त्यावर यावेच लागते आणि तेथे आल्यावर प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहारात आपल्याला व्यवस्था जाचायला लागते. व्यवस्था किती रोगट आणि जर्जर झाली आहे, हेही लक्षात येते. अर्थक्रांती म्हणजे या व्यवस्थेचे ‘ऑपरेशन’ आहे, असे बोकील का म्हणतात, हे दैनंदिन जीवनात दिसायला लागते. तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांपेक्षा आता व्यवस्थाच बदलली पाहिजे, असे पुन्हापुन्हा वाटायला लागते. मात्र नेमके काय बदलले पाहिजे, हे लक्षात येत नाही. अर्थक्रांतीचा परिचय झाला की व्यवस्था बदलली पाहिजे म्हणजे काय, हे स्वच्छ दिसायला लागते. एकदोन माणसे बदलून, सतत वृत्तीवर बोलून खरे बद्ल घडत नाहीत, खर्‍या बदलांसाठी मुळातूनच काही बदलले पाहिजे, या अर्थक्रांतीच्या विचारांशी आपण सहमत व्हायला लागतो.
असुरक्षिततेमुळे अराजकाची भीती
‘व्यवहार आपल्याला कळत नाही’, ‘आर्थिक व्यवहार- अर्थशास्र हे आपले विषय नाहीत’ असे अनेक जण म्हणतात, मात्र आर्थिक विषयांनी आपल्या आयुष्यावर इतके आक्रमण केले आहे की आता आधुनिक जगात विशेषतः जागतिकरणानंतर तीच भाषा सर्वांना कळू लागली आहे. एकेकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत होता (हे पूर्वी इंग्रजांनी लुटले तेव्हा आणि आता पद्मनाभ मंदिरातील खजिन्याने सिद्धच केले आहे.) त्या देशात आर्थिक आघाडीवर जे काही चालले आहे, ते लाजीरवाणेच आहे. जणू पैसा भविष्यात उदरभरणासाठी वापरला जाणार आहे, इतक्या पैशांची लूट आणि साठमारी सध्या चालली आहे. खरे तर पैसा साठवला की सडतो, तो कमी होतो. पैसा असतो चलनवलनासाठी, मात्र वाढत्या असुरक्षिततेमुळे आपल्यातल्या अनेकांनी त्याचा साठा सुरू केला. त्यापासून कारखाने, रस्ते, धरणे, घरे, शाळा, रोजगार आणि धनधान्याची निर्मिती व्हायला हवी, ती होण्याऐवजी विषमतेचे डोंगर उभे राहात आहेत म्हणूनच आपल्या देशाचे वर्णन आज जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांचा गरीब देश असे केले जाते. या डोंगराला धडकून हे जहाज बुडण्याची भीती वाटते, इतकी विदारक परिस्थिती दिसायला लागते. ही वाढती असुरक्षितता अराजक माजविण्याचे काम कशी करत असते, याचे अर्थक्रांतीत एक फार चांगले उदाहरण दिले जाते. ते आहे नळाच्या पाण्याचे. उद्या पाणी येणार की नाही, याची खात्री नसली की जो तो घरात असतील नसतील तेवढी भांडी भरून घेतो आणि मग पाणी कोणालाच पुरत नाही. अशी साठेबाजी वाढते, जिचा देशाला काहीच उपयोग नाही. विचार करा नळाला दररोज पाणी येणार याची खात्री असेल तर कोणी भांडी भरून घेण्याच्या फंदात पडेल काय? सध्या पैसा साठवला जातो, त्याचे कारण वाढती असुरक्षितता हेच आहे. ही असुरक्षितता व्यवस्थेने म्हणजे देशातील बँकमनी वाढल्याने समूळ नष्ट होऊ शकते, असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे आहे.
बॅंकमनी म्हणजे स्वाभीमानी पैसा
आपल्या देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी ७३ हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहोचलेली नाही, देशातील किमान ७० टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहोचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत अधिकार असून, तेच कोणत्याही देशाच्या शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग सेवेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांना कळायला स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षे जावी लागली. केवळ पाच महिन्यांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते बँक समावेशकता मोहिमेचा म्हणजे स्वाभिमान मोहिमेचा आरंभ झाला!

65 ट्क्के भारतीय बँकाच्या बाहेर !

अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की, सुमारे ६५ टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तसेच ८५ टक्क्यांना पत किंवा कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी निम्म्या खेड्यांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण १९६९मध्ये झाले, त्या वेळी ८७०० बँक शाखा देशात होत्या. त्या गेल्या ४१ वर्षांत ८५,३०० वर पोहोचल्या. मात्र, त्यातील बत्तीस हजारच शाखा ग्रामीण भागांत आहेत. बँकांमध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये १०० टक्के बँकिंगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने ९५ टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे, तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वप्न पाहायला सुरुवात केली आहे.

अर्थमंत्रीच तेच म्हणतात.....

’ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेड्यातील जनतेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेऊन सरकार २०१२ पर्यंत ७२ हजार खेड्यांत बँकांच्या शाखा उघडणार आहेत. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मन:स्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात,’ असे खुद्द देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीच म्हणतात. मात्र, हे सर्व कळण्यासाठी सहा दशके का उलटावी लागली, अर्थात अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी दिलेली नाहीत.

‘टोलनाके’ वाढायचे नसतील तर ....
ज्या देशात शेअर बाजाराचे व्यवहार ऑनलाइन होऊ शकतात आणि एका दशकात ७० कोटी लोक मोबाइलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडीच आहे. आपल्याकडे पैसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणार्‍या किंवा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे. मात्र, आपली आर्थिक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोट्यवधी लोक यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार होऊन मोठ्या प्रमाणावर कर बुडविला जातो. करजाळ्यात मोजकेच लोक असल्यामुळे आणि 32 प्रकारचे कर कमी पडतात की काय म्हणून टोलनाक्यांसारखे मार्ग अवलंबून कर सतत वाढत जातात. हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्त्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
खेळते भांडवल म्हणजे रक्तवाहिन्या

आर्थिक पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याच्या कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आर्थिक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राध्यान्यक्रम आम्ही अद्याप मान्यच केला नाही. एकीकडे त्या सर्वसामान्य माणसाची आर्थिक पत वाढत नाही, तर दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पैसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम आधी सामान्य माणसालाच आणि पर्यायाने सर्वांनाच भोगावे लागतात. याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खर्‍या अर्थाने सक्षम होऊ शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल? कल्पना करा, देशातील सर्व रोख पैसा बँकेत जमा झाला तर विकासासाठी किती प्रचंड भांडवल देशाकडे तयार होईल? नागरिकांना व्यवसाय करण्यासाठी किती कमी व्याजदरात भांडवल मिळेल? असे बँक व्यवहार वाढले तर अर्थक्रांती म्हणते त्यानुसार बँककरातूनच आपले बहुतांश प्रश्न सुटतील.
माणूस नव्हे, व्यवस्था दोषी....
अर्थक्रांती व्यवस्थेतील नेमक्या या सर्व त्रुटींवर बोट ठेवते आणि या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलासाठीचे शास्रशुद्ध मार्ग सुचविते. अर्थक्रांतीचा माणसांपेक्षा व्यवस्था बदलण्यावर भर आहे, याचा अर्थ असा की 121 कोटी माणसांमध्ये चांगल्या आणि वाईट वृत्ती या असणारच आहेत. या प्रचंड लोकसंख्येला चांगल्या व्यवस्थेमध्ये बांधण्याचे काम अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव करु इच्छितात. आज देशासमोरील प्रश्न सोडविताना भारतीय माणसाला चोर, लबाड, अप्रामाणिक समजूनच सुरवात केली जाते. रामदेवबाबा किंवा अण्णा हजारेही कडक शिक्षा ठोठावण्याची भाषा करतात. माणसे बदललण्याचा आग्रह धरतात. पण माणसे आणि पक्ष बद्लून आपल्या देशाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे आपण जाणतोच. अर्थक्रांती असे मानते की भारतीय माणूस मुळात प्रामाणिक आहे. त्याला स्वाभीमानाने जगण्याची इच्छा आहे, मात्र व्यवस्थाच अशी आहे की त्याला कर बुडविण्यास, लबाडी करण्यास भाग पाडते. त्याचे एक कारण आपल्याला माहीत आहे की ही सर्व व्यवस्था इंग्रजांनी उभी केली असून भारतीयांना लुटण्यासाठी आणि भारतीय अप्रामाणिक आहेत, असे गृहीत धरूनच ती उभी करण्यात आली आहे. थोडक्यात सध्याच्या अव्यवस्थेत माणूस दोषी नसून व्यवस्था दोषी आहे, असे अर्थक्रांती मानते. त्या व्यवस्थेचे एक मोठे ऑपरेशन करणे गेल्या अनेक वर्षांपासून आवश्यक होते, आता ते ऑपरेशन लवकरात लवकर केले नाहीतर हा देशरूपी पेशंट दगावण्याचा धोका आहे.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com
साप्ताहिक लोकप्रभामध्ये (दि.15 जुलै 2010) अर्थक्रांतीवर प्रसिद्ध झालेली कव्हर स्टोरी

महागाईची कारणे माणसांच्या पोटात !






गेल्या 20 वर्षांच्या आर्थिक उदारीकरणाचे स्वागत करुन असे म्हणण्याची वेळ आली आहे की भारताच्या वाट्याला या अचानक आलेल्या श्रीमंतीचा उपभोग आतापर्यंत पाचदहाच टक्के नागरिकांना घेता आला. बहुजनांच्या वाट्याला या हंगामाची फळे आलीच नाहीत. आता दुसरा हंगाम आला आहे आणि या हंगामातील फळांमध्ये उर्वरित देशबांधव आपल्या हक्काचा वाटा मागत आहेत. तो खुल्या मनाने दिला तर आपल्याच देशबांधवांशी आनंद वाटून घेतल्यासारखे होईल.



भारतातला मध्यमवर्ग जास्त अन्न खायला लागल्यामुळे जगात महागाई, विशेषतः अन्नधान्याची महागाई वाढत असल्याचे विधान अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी केले होते, हे आपल्याला आठवतच असेल. त्यावेळी भारतीयांची प्रतिक्रिया, ‘आम्ही आमच्या बापाचे खातो, तुमचा काय संबंध?’ अशी होती आणि ती तशीच असायला पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र बुश महाशय वस्तुस्थिती सांगत होते, हेही विसरता कामा नये. विकसित देशांमध्ये ज्या प्रकारचा प्रचंड उपभोग गेली चारपाच दशके घेण्यात येतो आहे, ती उपभोगवादी मनोवृत्ती भारतीय समाजात मुळातच नव्हती. मात्र जागतिकीकरणाच्या गेल्या दोन दशकात काही कुटुंबांच्या हातात अधिक पैसा खुळखुळायला लागल्यामुळे सर्वच पातळ्यांवर अधिकाधिक उपभोग घेण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. त्याचे जे बरेवाईट परिणाम होत आहेत, ते आपण दररोजच्या आयुष्यात सहन करत आहोतच. महागाई हा त्याचाच एक परिणाम. ती आता भारत सरकार आणि भारतीय जनतेचा सर्वाधिक चिंतेचा विषय झाला असून ती आटोक्यात ठेवण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र मुळात ही महागाई का वाढते आहे, याविषयीची तज्ञांची मते ऐकल्यावर तिचे मूळ कारण कोणालाच कळालेले नाही, असाच निष्कर्ष निघतो. नाहीतर 17 महिन्यात 11 वेळा बँक रेट वाढवूनही चलनवाढ आटोक्यात येत नाही, असे म्हणण्याची वेळ आली नसती.

चलनवाढ म्हणजे पैशाची किंमत कमी होणे. ती का होते, याची जी विविध कारणे सांगितली जात आहेत, त्यात गेल्या आठवड्यात आणखी दोन कारणांची भर पडली. त्यातील पहिले कारण आहे, लोकांचे वाढत चाललेले पगार. रिझर्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यामुळे मजुरीमध्ये वाढ होत चालली आहे. विशेषतः शरीरकष्टाची कामे करणार्‍यांच्या मजुरीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने वाढ होते आहे. परिणामतः ज्या मजूरांना अन्न घेतानाही चारवेळा विचार करावा लागत होता, ते आता पोटभर अन्न खात आहेत. त्यांच्याकडे तेवढा पैसा यायला लागला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याचा उपभोग वाढला आहे. रिझर्व बँकेच्या या कारणावर विश्वास ठेवायचा तर आपल्या देशाने आनंद साजरा केला पाहिजे, असे माझे मत आहे. कारण जे मजूर पोटाला नीट अन्नही खाऊ शकत नव्हते, त्यांच्या पोटात पुरेसे अन्न जायला लागले आहे. या कारणामुळे महागाई वाढत असेल तर तिचे स्वागत केले पाहिजे. अर्थात हे अर्धसत्य आहे, हेही आपल्या लक्षात येते. कारण महागाई वाढते आहे ती सर्वांसाठी. महागाई हा श्रीमंत की गरीब हा फरक ओळखत नाही. बाजारातील प्रत्येक गोष्ट एकाच किंमतीत विकत मिळते. आणि त्यात गरीब वर्गातील माणूस जास्त भरडला जातो, हे आपण जाणून आहोत.

महागाईचे दुसरे कारण सांगितले जाते आहे, ते अन्न सुरक्षा कायदा. भारताची 121 कोटी ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या लक्षात घेता अन्न सुरक्षेला भारताच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्व आहे. त्यामुळे सर्व भौतिक वस्तूंपेक्षा अन्नधान्याचे म्हणजे शेतीचे पालनपोषण सरकारने जास्त करायला हवे. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील 75 टक्के आणि शहरातील 50 टक्के गरीबांना अन्न सुरक्षा मिळवून द्यायची आहे. म्हणूनच सरकारने यावर्षी सर्वाधिक अन्नधान्य खरेदी केली आहे. ते कमी पडले तर भारताला आयात करावी लागते. भारताची गरज जगाला कळाली की जगातल्या अन्नधान्याचे भाव वाढतात. (म्हणूनच बुशमहाशयांनी भारतीयांच्या खाण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.) अन्नधान्याच्या या व्यवहारासाठी सरकारला 90 हजार ते एक लाख कोटी रुपये बाजूला ठेवावे लागणार, म्हणजे चलनवाढ होण्याचा धोका पुन्हा वाढतो. तात्पर्य पुन्हा महागाई वाढू शकते, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे.


मजुरांची मजुरी वाढल्याचे आणि अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे अन्नधान्याची खरेदी वाढल्यावर देशाच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होऊ शकतात, याची आकडेवारी अर्थतज्ञांकडे तयार आहे. मजुरी वाढली की औद्योगिक उत्पादन महाग होते, त्यात ‘लेबरकॉस्ट’ वाढते, ‘लेबरकॉस्ट’ वाढली की आता भारतात उद्योग येतात तसे ते येणार नाहीत, ते बांगला देशात जातील. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे सरकारला पुन्हा शेतीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागेल. याचा परिणाम असा होईल की चलनवाढ कमी होणारच नाही. कर्ज महाग होत राहातील, ओद्योगिक विकास मंदावेल, शेअर बाजारात येणा्र्‍या परकीय पैशाचा ओघ आटेल आणि शेअर बाजार नवे उच्चांक प्रस्थापित करणार नाही. भारताचा विकास दर खालावेल, अशी भीती तज्ञांना आणि पैसा बाळगून असणार्‍यांना वाटते. मात्र अशांनी आता थोडा वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या 20 वर्षांच्या आर्थिक उदारीकरणाचे स्वागत करुन मी असे म्हणेन की भारताच्या वाट्याला या अचानक आलेल्या श्रीमंतीचा उपभोग आतापर्यंत पाचदहाच टक्के नागरिकांना घेता आला. बहुजनांच्या वाट्याला या हंगामाची फळे आलीच नाहीत. आता दुसरा हंगाम आला आहे आणि या हंगामातील फळांमध्ये उर्वरित देशबांधव आपल्या हक्काचा वाटा मागत आहेत. तो खुल्या मनाने दिला तर आपल्याच देशबांधवांशी आनंद वाटून घेतल्यासारखे होईल. मजुरी वाढणे आणि अन्न सुरक्षा हे या प्रवासातील अपरिहार्य टप्पे आहेत. बहुजनांच्या हाताला काम, त्याचे योग्य दाम आणि त्याला परवडेल अशा किंमतीत त्याच्या पोटाला अन्न देणे हा शहाणपणा आहे. केवळ आकड्यांच्या शर्यतीत आम्ही कमी पडतो म्हणून असंवेदनशील विकासाच्या मागे धावल्यामुळे आपली सामाजिक, सांस्कृतिक घडी विस्कटण्याचा धोका तर आहे्च, मात्र भारतीय म्हणून आपले आयुष्य कमी दर्जाचे आहे, हे मान्य करण्यासारखे आहे.

Friday, July 29, 2011

पत म्हणजे वंगण, त्याशिवाय गाडी पळणार कशी ?



बँकमनी वाढीची ताजी मोहीम तीन अर्थांनी महत्वाची आहे. एक म्हणजे ती ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेच्या गतीला वंगण लावण्याचे काम करणार आहे. दुसरे, ती ग्रामीण भागातील जनतेला राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाहात सामावून घेणार आहे, आणि तिसरे पारदर्शी व्यवहार वाढून अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. प्रश्न राहिला तो पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय मिळविण्याचा. त्यासाठी सरकारने आणि भारतीय बँकांनी महंमद युनुस यांच्याकडे शिकवणी लावायला हरकत नाही !





‘अर्थशास्रीय परिभाषेमध्ये पत म्हणजे व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योगाची चाके फिरविण्यास साहाय्यभूत ठरणारे वंगण होय. पत व्यक्तीला साधनसंपत्तीवर अधिकार प्राप्त करून देते. त्यावरुन सामाजिक व्यवहारात त्याचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आणि संवेदनाक्षम असते, हे वास्तव अर्थशास्रांच्या लक्षात यायला हवे होते. दुर्दैवाने पतचे महत्व ओळखण्यात अर्थशास्र अयशस्वी ठरले. पतपुरवठ्याच्या माध्यमातूनच सामाजिक आणि आर्थिक शक्ती निर्माण होत असल्यामुळे पतपुरवठा कुणाला व्हावा व कुणाला होऊ नये, तो केव्हा व्हावा, किती प्रमाणात व्हावा, कोणत्या अटीवर व्हावा हे प्रश्न सामाजिक दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वाचे ठरतात. पतपुरवठा करणारी संस्था एखादी व्यक्ती, व्यक्तीचा समूह वा समाजाचा एक भाग यांना पतपुरवठा करून संपन्न बनवू शकते किंवा पतपुरवठा नाकारून त्यांचे जीवन बरबाद करू शकते.’

- नोबेल पुरस्कार विजेते प्रो. महंमद युनुस ( ‘बँकर टु द पुअर’ मधून)


आज प्रत्येकाला आपली गाडी पळवायची आहे आणि रस्त्यात अनेक गाड्या बंद पडल्यामुळे किंवा पुरेशा वंगणाअभावी अतिशय संथ गतीने चालल्या आहेत. पर्यायाने त्या अख्ख्या रस्त्याची वाहतूक संथ झाली आहे आणि ती कधी वेग घेईल, या चिंतेने काही मोजक्या (ज्यांच्या गाड्यांना काही झालेले नाही) लोकांना पछाडले आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था अशा संथ वाहणार्‍या रस्त्यासारखी झाली आहे.

मुद्दा असा आहे की ज्या पतपुरवठ्यावर सगळा व्यापार, उद्योग, व्यवसाय आणि शेती उभी आहे, त्या पतपुरवठ्यात गेली सहा शतके प्रचंड भेदभाव करण्यात आला, त्याचे परिणाम आता आपण भोगत आहोत. देशातील मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग एवढा ग्राहकवर्ग आता आर्थिक व्यवहारांना पुरेनासा झाला असून नवा ग्राहकवर्ग निर्माण करण्याची धावपळ सरकारी आणि खासगी पातळीवर सुरु झाली आहे. बँकांना परवाने देण्याचे जे नवे धोरण रिझर्व बँकेने गेल्या आठवड्यात जाहीर केले, तो त्याचाच परिपाक आहे. बँकमनीच्या माध्यमातून पतपुरवठ्याचे वाटप होऊ शकते आणि त्यातून व्यापार, व्यवसाय आणि शेतीत जी निर्मिती होईल, त्याद्वारेच नवा ग्राहक तयार होईल, हे समजायला भारतीय अर्थतज्ञांना इतकी वर्षे का लागली, हे कळायला मार्ग नाही. पण उशिरा का होईना देशातील उर्वरित 60 टक्के जनतेला बँक व्यवहारांशी जोडण्याचे धोरण जाहीर केले गेले आहे. विशेषतः ज्या ग्रामीण भागाला आतापर्यंत पतपुरवठ्यापासून दूर ठेवण्यात आले, त्याकडे सरकारचे आणि नंतर रिझर्व बँकेचे लक्ष गेले आहे.

गेल्या 20 वर्षांत भारताने जी प्रगती केली आहे, ती काही मोजक्या शहरांमध्ये अड्कली, याविषयी आता सर्वांचे एकमत आहे. त्यामुळे या प्रगतीचा फायदा घेणार्‍या बॅकांनीही शहरातच ठाण मांडले. त्यांना ग्रामीण भागात जाण्याची सक्ती रिझर्व बँकेने केली आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरला काही काळ ग्रामीण भागात जास्त पगार देवून पाठविण्याचा नियम करावा लागला, तसाच हा नियम आहे. प्रत्येक चार शाखांमागे एक शाखा ग्रामीण भागातच आणि जेथे बँकसुविधा अद्याप उपलब्ध नाही, तेथेच काढण्याचा नियम या धोरणात करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी आपल्या बँकेचा एखादा प्रतिनिधी त्या खेड्यात असला पाहिजे, असे म्हटले होते. मात्र प्रतिनिधी नेमण्याच्या पद्धतीतील दोष आणि काही खासगी बँकांची लबाडी लक्षात घेता आता थेट शाखा उघडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. वर्षाला 20 टक्के नफ्याची सवय काही खासगी बँकांना लागली आहे. मात्र ग्रामीण भागात गेल्यानंतर नफ्यावर परिणाम तर होणार नाही ना, अशी चिंता अशा बँकांना लागणार आहे. गेले काही वर्षे ग्रामीण भागातील परिस्थिती बदलली असून तेथे व्यापार, व्यवसाय आणि शेतीसाठी कर्ज घेवून ते फेडण्याची क्षमता असणारे ग्राहक वाढले आहेत, हेही खासगी बँका जाणून आहेत. त्यामुळे बँकांना ही एक संधीच आहे. नाहीतरी शहरात आता बँकांकडून पाहिजे त्या प्रमाणात कर्ज घ्यायला येणार्‍यांची संख्या घटत चालली आहे.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकींग सेवेचा विस्तार झाला, मात्र गेले काही वर्षे जेथे मलिदा आहे, तेथेच शाखा काढण्याचा धडाका सुरु झाला. परिणामी बँकींग सेवा वापरणार्‍या भारतीयांची संख्या 40 टक्क्यांच्या पुढे सरकायला तयार नाही. भारत ज्या आर्थिक महासत्तांच्या रांगेत बसू इच्छितो, त्या सर्व देशांमध्ये हे प्रमाण 90 ते 98 टक्के आहे! येत्या 15 महिन्यात एक लाख 20 हजार खेड्यांमध्ये बँक सुविधा पोचविण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारला इंधन सबसिडी आणि ग्रामीण रोजगार हमी सारख्या योजनांतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी थेट लाभधारकाच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करायची आहे, मात्र बँक सुविधाच नसल्यामुळे सरकारचीही कोंडी झाली आहे. देशातला बँकमनी वाढण्याऐवजी कॅशमनी वाढत चालल्यामुळे देशात किती गोंधळ माजू शकतो, याचा अनुभव तर आपण दररोज घेत आहोत. (मुंबईतील ताज्या बॉम्बस्फोट मालिकेचा तपास पूर्ण होईल तेव्हा हे पाप करणार्‍यांनी रोख रकमांना कसे कामाला लावले होते, हेही उघड होईल.)


बँकमनी वाढीची ही मोहीम तीन अर्थांनी महत्वाची आहे. एक म्हणजे ती ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेच्या गतीला वंगण लावण्याचे काम करणार आहे. दुसरे, ती ग्रामीण भागातील जनतेला राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाहात सामावून घेणार आहे, आणि तिसरे पारदर्शी व्यवहार वाढून अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. प्रश्न राहिला तो पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय मिळविण्याचा. त्यासाठी सरकारने आणि भारतीय बँकांनी महंमद युनुस यांच्याकडे शिकवणी लावायला हरकत नाही !

Tuesday, July 12, 2011

मूळ बदलांसाठीच्या लढाईचे धाडस कोण करणार ?






देशातील अलिकडच्या काळातील घटनांनी ‘अर्थक्रांती’ ला फार मोठे बळ दिले आहे. सर्वांच्या गाड्या वेगाने पळतात आणि ‘अर्थक्रांती’ चा स्वीकार न केल्यामुळे पुढे जावून पंक्चर होतात, असे चित्र दिसायला लागले आहे आणि पुढेही काही काळ हेच चित्र दिसत राहणार आहे. ‘अर्थक्रांती’ च्या प्रस्तावांना खोडता तर येत नाही आणि स्वीकार करायचा तर मूलभूत बदलांचा स्वीकार करण्याचे धाडस नाही, असा हा पेच आहे.






दररोजची वर्तमानपत्रे वाचली आणि दूरचित्रवाणीवरील बातम्या ‘पाहिल्या’ की वाटते, जग क्षणाक्षणाला बदलते आहे ! असे वाटते - आज आहे, ते उद्या राहणार नाही. माणसे, यंत्र, कार्यालये, सरकारे, व्यवस्था ..... सगळे काही बद्लत चालले आहे. या बातम्यांकडे जरा लक्षपूर्वक पाहिले की लक्षात येते असेच पूर्वी कधीतरी वाचले आहे. हेच पूर्वी कधीतरी पाहिले आहे. आज जे वाचतो आहे, त्याचे काही शब्द तेवढे नवीन आहेत. मांडणी नवीन आहे. काही माणसांचे चेहरे नवीन आहेत, मात्र आशय तोच आहे. काहीतरी बदलणार याचा ‘बँडबाजा’ कोणीतरी वाजवितो आहे एवढेच.. कधी कधी तर आज ‘जिंदाबाद’ म्हणणारी माणसे काल ‘मुर्दाबाद’ करताना आणि काल ‘जिंदाबाद’ करणारी माणसे आज ‘मुर्दाबाद’ करताना दिसली आहेत. बदलाच्या या हाका इतक्या कानठ्ळ्या बसविणार्‍या आहेत की आपण सामान्य माणसे त्यावर विश्वास ठेवायला लागतो. काही क्षण हुरळून जातो. त्या आवाजात आपला आवाज मिसळण्याचा प्रयत्न करतो. अमंगळ जावो आणि सर्वांचे कल्याण करणारे मंगल येवो, अशी प्रार्थना करतो. काही दिवस निघून जातात, जगण्याच्या लढाईत आपण हरवून जातो. आणि पुन्हा त्याच हाका पुन्हा ऐकायला येतात. तोपर्यंत बदलासाठी आपण इतके आसुसलेलो असतो की आपण याच बदलासाठीच्या आवाजाला एकदा साद दिली होती, हेही विसरून जातो. मग लक्षात येते की बदलाच्या ‘बँडबाजा’ने जगण्याच्या लढाईची तीव्रता काही संपत नाही, उलट ती अधिकच तीव्र होत जाते आहे. वेळ अशी येते की काही सकारात्मक बदलेल यावरचा विश्वासच उडून जातो.


चूक ‘बँडबाजा’ वाजविणार्‍यांची तर आहेच, पण आपलीही आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. बदलासाठी मुळातून काहीतरी बदलावे लागते, हेच आपण विसरून गेलो आहोत. लढाई लढायचीच आहे तर मुळातून काही बदलण्याची लढाई लढावी लागणार आहे. परिस्थिती बदलली पाहिजे, व्यवस्था बदलली पाहिजे, अशी अपेक्षा आपण करतो आहोत. आपल्याला वाटते, माध्यमांमध्ये एवढे धूमशान चालले आहे, म्हणजे काहीतरी बदलतच असणार की ! अगदी काहीच बदलत नाही, असे नाही. मात्र लढाई जिंकल्याची हाकाटी पिटविण्याच्या लायकीचे हे बदल नाहीत, एवढे नक्की.

राजधानीत आणि नंतर देशभर गेले काही दिवस जे चालले आहे, ते असेच त्याच त्याच धून वाजविणारे बँडबाजे आहेत. याची प्रचिती एका वर्षभरात देशाला येईलच. देशाची व्यवस्था बदलायची म्हणजे काही माणसे आळीपाळीने बदलत राहायची, असे काहीजण मानायला लागले आहेत. वाईट कोणाला म्हणायचे? राजीव गांधी, नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि आता मनमोहनसिंग... ही काय वाईट माणसे आहेत? माणसे बदलून व्यवस्था बदलत असती तर देशात आजचे हे ओंगाळवाणे चित्र दिसले नसते. जीवन जगण्याचा संघर्ष एवढा तीव्र झाला नसता. उद्या काय होईल, या भीतीने माणसे हबकून गेली नसती. सामान्य माणूस मूलभूत सुखसोयींपासून आजही वंचित आहे, ही नामुष्की स्वीकारण्याची वेळ आपल्यावर आली नसती. महागाईचा राक्षस गाडून टाकल्याच्या बाता मारताच त्या राक्षसाने पुनःपुन्हा आपले अस्तित्व दाखवून दिले नसते. या आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या श्रीमंत देशात मानवी जीवनाची अप्रतिष्ठा क्षणोक्षणी अनुभवास आली नसती.


समाधानाची गोष्ट अशी की आपल्यातल्याच काही शिलेदारांना मुळातून बदलाचे हे महत्व कळू लागले असून दररोजच्या झगमगाटापासून दूर राहून त्यांनी खर्‍या बदलांची पेरणी सुरू केली आहे. ज्या सर्वसामान्य माणसासाठी हा बदल आहे, त्याला सोबत घेवून ही माणसे आणि त्यांच्या संस्था मूलभूत बदलाची कास धरत आहेत. नव्या प्रश्नांचा अभ्यास करून त्या प्रश्नांची नवी उत्तरे शोधत आहेत. येत्या दोनचार वर्षांचाच विचार करण्यापेक्षा पुढील दोनचार दशकांचा विचार करुन पुढील पिढीसमोर त्यांचे खरे भवितव्य ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्या व्यवस्थेने सर्वांना ग्रासले आहे, त्या व्यवस्थेत सकारात्मक मात्र मूलभूत बद्ल करून माणसांना मानवी प्रतिष्ठेचे जीवन देण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. आम्ही आमचे शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि एकूणच आयुष्याला थिगळे लावण्याचा जो प्रघात पाडला आहे, त्याला फाटा देवून मूळ प्रश्नांना भिडण्याचे धाडस दाखविण्याची वेळ आता आली आहे. असा विचार करणारे आपण एकटे नाहीत, याची सर्व सुजाण नागरिकांना जाणीव व्हावी आणि अंतिमतः देशातल्या 121 कोटी जनतेला शांत, समृद्ध, आणि प्रामाणिक जीवन जगता यावे, यासाठी प्रयत्न करणारी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांची चळवळही (www.arthakranti.org) अशाच कळीच्या प्रश्नांना उत्तरे देणारी चळवळ आहे.

अलिकडच्या घटनांनी ‘अर्थक्रांती’ ला फार मोठे बळ दिले आहे. सर्वांच्या गाड्या वेगाने पळतात आणि ‘अर्थक्रांती’ चा स्वीकार न केल्यामुळे पुढे जावून पंक्चर होतात, असे चित्र दिसायला लागले आहे आणि पुढेही काही काळ हेच चित्र दिसत राहणार आहे. ‘अर्थक्रांती’ च्या प्रस्तावांना खोडता तर येत नाही आणि स्वीकार करायचा तर मूलभूत बदलांचा स्वीकार करण्याचे धाडस नाही, असा हा पेच आहे.

कोठे गेला भाषा-संस्कृतीचा भावनिक एकोपा ?





देशाच्या विकासाच्या बढाया मारण्यासाठी महानगरांमधील झगमगाट आम्हाला हवा आहे, मात्र दुर्गम खेड्यातील मुलाला अभ्यासासाठी वीज लागते म्हणून माझ्या ताटात कमी वाढून घेण्याचा भावनिक एकोपा आम्ही कोपर्‍यात लोटला आहे. आधुनिक जग पैशाची भाषा बोलायला आणि तीच भाषा समजायला लागले असेल तर जात, धर्म, प्रदेश, भाषेच्या अस्मितेची खोटी आमिषे तरी त्या सामान्य माणसाला का दाखविली जात आहेत ?

चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. महाराष्ट्रात भारनियमन वाढतच चालले होते आणि त्याच्या नियोजनावरून सरकार अडचणीत आले होते. नियमित बील भरणार्‍यांना आणि वीजेचा भरपूर वापर करणार्‍यांची भारनियमनातून सुटका तर कमी वापर असणार्‍या ग्रामीण भागात भारनियमनाचे तास वाढत चालले होते. पुण्यामुंबईतला झगमगाट पाहून या राज्यात विजेची टंचाई आहे, हे कोणाला सांगूनही खरे वाटले नसते. त्यामुळे हा झगमगाट तरी कमी करा, असे म्हणण्याची वेळ त्यावेळचे उर्जामंत्री वळसे पाटलांवर आली होती. अर्थात त्यांनी पुण्याच्या एका कार्यक्रमात तेवढेच म्हणून हा मुद्दा सोडून दिला. परिणाम ठरलेला होता... उर्जामंत्र्यांचे ऐकणे कोणाला बंधनकारक नव्हते. पुण्यामुंबईचा झगमगाट अजिबात कमी झाला नाही. उलट प्रतिक्रिया अशी उमटली की आम्ही बील भरतो, त्यामुळे आम्हाला पाहिजे तेवढी वीज मिळालीच पाहिजे. पण पेच असा उभा राहिला की ग्रामीण भाग आणि छोट्या शहरातील लोकही वीजबिल भरतात. मग त्यांनी काय घोडे मारले? वीज कंपनीच्या या सापत्नभावाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अशा भेदभावाला न्यायालयाने नाकारले. मात्र समान संधीचा आग्रह धरणार्‍या अशा अनेक निर्णयाची अंमलबजावणी आपल्या देशात होउ शकत नाही, तशी याही निर्णयाची झाली नाही. भारतीय नागरिक म्हणून मिळालेल्या समानतेचे तत्व असे दररोज पायदळी तुडविले जाते आहे!

भाषावार प्रांतरचनेनुसार उशिरा का होईना, मात्र महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. शंभरावर मराठी माणसे बळी गेली. ही निर्मिती असे सांगते की या राज्यातील लोकांमध्ये जो मायमराठीचा धागा आहे, त्याच्याशी 10 कोटी लोक बांधले गेले आहेत. त्यांचे प्रश्न सारखे आहेत आणि त्यांना एक समूह म्हणून चांगल्या मानवी आयुष्याकडे वाटचाल करायची आहे. एकत्र येवून आपल्यासमोरचे प्रश्न सोडवायचे आहेत. मात्र टंचाई असलेल्या विजेचा वाटा उचलताना या एकोपा टिकला नाही. जे असेल ते माझ्या ताटात वाढून घेण्याची प्रवृत्ती वाढली आणि भाषेचा हा धागा कूचकामी ठरला. अशावेळी प्रश्न असा पडतो की मग स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना तरी नेमकी कशासाठी झाली? या राज्यातल्या विकासात वाटा मागणार्‍यांची उपेक्षा का केली जाते आहे? हा प्रश्न आज उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे शेजारी आंध्रप्रदेशात पुन्हा पेटलेले स्वतंत्र तेलंगणा राज्याचे आंदोलन.

असे वाटते की केंद्र सरकारने आता जाहीर करून टाकावे की यापुढे स्वतंत्र राज्य, जिल्हा आणि तालुक्याची निर्मिती केली जाणार नाही. प्रश्न सोडविण्याचा तो मार्ग नव्हे, हे आता खरे तर सिद्ध झाले आहे. पण आपले सरकार असे करत नाही, कारण भावनिक विषयांवर पोळी भाजण्याचे मार्ग असे बंद केले तर लोकांना झुलविण्यासाठी विषयच राहणार नाहीत आणि खर्‍या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.

खरे प्रश्न कोणते आहेत, हे स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची मागणी पुढे आली तेव्हापासून (1969) सर्वांना माहीत आहेत. नोकर्‍या, पाणीवाटप आणि अर्थसंकल्पीय तरातूदीत सापत्न भावाची वागणूक मिळते, सर्वाधिक महसूल देणार्‍या तेलंगणाची उपेक्षा होते, असे तेलंगणा राज्याची मागणी करणार्‍यांचे गेले 40 वर्षे म्हणणे आहे. आश्वासने झाली, श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशी झाल्या (2011), तेलंगणाला 10 वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळून झाले, मात्र हे कळीचे प्रश्न काही सुटले नाहीत. सुटणार तरी कसे? आणि तेलंगणाव्यतिरिक्तच्या सीमांध्रात तरी ते कोठे संपले आहेत? 2000 मध्ये स्थापन झालेल्या उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड या छोट्या राज्यांमध्ये तरी ते कोठे संपले आहेत? भाषिक निकषावर स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात गेल्या 50 वर्षांत तरी ते कोठे संपले आहेत? प. महाराष्ट्राचा विकास झाला असे आपण म्हणतो, तेथे तरी ते सुटले आहेत का? महाराष्ट्रातही वेगळ्या विदर्भ राज्यासाठीचे आंदोलन वर्षानुवर्षे सुरूच आहे आणि विदर्भवाद्यांचे म्हणणेही तेलंगणावाद्यांशी तंतोतंत जुळणारे आहे. महाराष्ट्रावर तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची वेळ आली आहे. भाषेच्या आधारावर एकत्र येण्याचा हा आग्रह किती प्रामाणिक होता, हा प्रश्न आज उपस्थित होतोच. आम्ही आमच्या माणसांना जगवू शकत नाही, मात्र त्या अस्मितेच्या नावाने टाहो फोडतो, हे एक प्रकारचे ढोंगच म्हटले पाहिजे.

खरी गोष्ट अशी आहे की भाषा, संस्कृतीपेक्षा आमचे खरे प्रश्न आर्थिक आहेत. ज्या अर्थाने अन्न, पाणी, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न सुटू शकतात, त्या अर्थाच्या व्यवस्थापनाविषयी अधिक बोलण्याची गरज आहे. संपत्तीच्या निर्मितीविषयी आम्ही अधिक बोलले पाहिजे. नव्या रोजगारांत अधिकाधिक भर पडत राहील, याची आम्ही काळजी घेतली पाहिजे. आमचा पैसा स्वीस बँकेत जातो, मंदिरांची कोठारे भरतात आणि आम्हाला फसवून तो परदेशातही पाठविला जातो, हे तर खरेच पण जो आमच्या देशात वापरात आहे तोही बहुजनांसाठीची संपत्ती आणि रोजगारासाठी कोठे वापरला जातो आहे? देशाच्या विकासाच्या बढाया मारण्यासाठी महानगरांमधील झगमगाट आम्हाला हवा आहे, मात्र दुर्गम खेड्यातील मुलाला अभ्यासासाठी वीज लागते म्हणून माझ्या ताटात कमी वाढून घेण्याचा भावनिक एकोपा आम्ही कोपर्‍यात लोटला आहे. आधुनिक जग पैशाची भाषा बोलायला आणि तीच भाषा समजायला लागले असेल तर जात, धर्म, प्रदेश, भाषेच्या अस्मितेची खोटी आमिषे तरी त्या सामान्य माणसाला का दाखविली जात आहेत ?

Monday, July 4, 2011

महाराष्ट्राच्या माळरानांवर वीज ‘पिकणार’ !



तेलावरून युद्ध होणार, तेलाचा ताबा मिळविण्यासाठी सर्व संघर्ष चालले आहेत, असे म्हणता म्हणता असेच एखादे संशोधन ऊर्जाक्षेत्राची दिशाच बदलून टाकेल आणि उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळयातही ऊन पडणार्‍या भारतात आणि त्यातही महाराष्ट्रातल्या उजाड माळरानांवर वीज ‘पिकायला’ लागेल !

माउंट आबू येथील ब्रम्हकुमारी विश्वविद्यालयात साधारण आठ वर्षांपूर्वी माध्यमांसंबंधीच्या एका कार्यक्रमांसाठी मला जाण्याची संधी मिळाली होती. तेथील अध्यात्मिक वातावरण, हवामान, सुंदर इमारती, बागा आणि एकंतर व्यवस्थेने भारावून जायला होते. त्यासोबत माझ्या लक्षात राहिले ते तेथील प्रचंड असे सोलर पॅनेल्स आणि त्यावर होणार पाच हजार लोकांचा स्वयंपाक. सुरवातीला विश्वास बसत नव्हता, मात्र प्रत्यक्ष सौरउर्जा किंवा सुर्याच्या शक्तीवर पेटलेल्या भट्ट्या पाहिल्यावर पर्यायच राहिला नाही. तेव्हा मनात विचार चमकून गेलेला मला आठवतो, की सौरशक्तीवर जर एवढे काही होऊ शकते तर आपल्याकडे ती किती मुबलक आहे आणि आपण ती सर्रास सगळीकडे का वापरत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना लक्षात आले की सूर्यप्रकाश अजिबात कमी नाही, मात्र त्यापासून प्रत्यक्ष उर्जा निर्माण करण्याचे तंत्र अद्याप माणसाला परवडत नाही तसेच सौरऊर्जेचे तंत्रज्ञान अद्याप तेवढे विकसित झालेले नाही. परवा जाहीर झालेल्या यासंबंधीच्या माहितीची म्हणूनच मी प्रतिक्षा करत होतो. ती माहिती आपल्याला सांगितली तर आपल्यालाही आनंद होईल, अशी खात्री आहे.
पहिली माहिती आपल्या देशाविषयीची आणि त्यातही महाराष्ट्राविषयीची आहे. जगातील सर्व ऊर्जेचा स्रोत हा अंतिमतः सूर्य आहे, हे आपण सर्वजण जाणतोच. त्यामुळे थेट सूर्यप्रकाशात किती शक्ती असू शकते, याची कल्पना आपण सहजच करू शकतो. हा जो सूर्यप्रकाश आहे, तो आपल्या देशात मुबलक उपलब्ध आहे, आणि त्यातही महाराष्ट्रात तो सर्वाधिक काळ उपलब्ध असतो, अशी माहिती इंडियन इन्सिट्यूट ऑफ सायन्स, बंगरूळूने जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रातल्या तब्बल 58 टक्के भूभागावर असा सूर्यप्रकाश जवळपास वर्षभर उपलब्ध आहे की त्यावर मोठमोठे व्यावसायिक सोलर प्लँटस टाकता येतील. महाराष्ट्रात 1,718 हेक्टर जमीन सध्या पडित आहे, जी सौरउर्जा प्रकल्पांसाठी वापरली जावू शकते. अर्थात अशीच जमीन गुजरात( 2,595 हे.), राजस्थान(2295 हे.) आणि आंध्रप्रदेश (2,056 हे.) या राज्यांतही आहे. जानेवारी 2010 मध्ये भारताने ‘राष्ट्रीय सौर मिशन’ ची सुरवात केली असून 2022 पर्यंत म्हणजे आगामी 10 वर्षांत 2000 मेगावॅट सौरशक्तीचा थेट वापर व्हावा तर 22000 मॅगावॅटचा वापर ग्रीडमार्फत व्हावा, असे उद्दीष्ट या मिशनने घेतले आहे. ही उद्दीष्टपूर्ती करताना ‘द्गडाधोंड्याचा राकट देश’ म्हणजे महाराष्ट्र फार मोलाची कामगिरी बजावणार, अशी ही आनंदाची पहिली बातमी आहे.

पुण्यात मगरपट्टा नावाची अत्याधुनिक वसाहत झाली, तेव्हाही या सौरशक्तीचा ‘चमत्कार’ पाहायला मिळाला. सध्या या वसाहतीत सौरशक्तीवर दररोज 10 लाख लिटर पाणी गरम होते! टाऊनशिपचाच विचार करायचा तर हा देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. पाणी गरम करण्यासाठी जगभर किती शक्ती वापरली जाते, याचा आकडा मिळणे अवघड आहे, मात्र याकामी सौरशक्ती हा उत्तम आणि पर्यावरणाला पूरक असा पर्याय समोर आला आहे. आता जगाची वाटचाल मोटारगाड्या, दिवे, इंजिनांसाठी सौरशक्ती वापरण्याच्या संशोधनाकडे सुरू आहे. त्यादिशेने चाललेले संशोधन दोन पाऊले पुढे सरकले तरी जगभर आनंद साजरा केला जातो. म्हणूनच सौरऊर्जेवर चाललेल्या गाडीच्या प्रयोगाचीही जगभर बातमी होते. पेट्रोलचे जगातील साठे किती काळ टिकेतील, असे हिशोब नव्याने केले जातात. भारतासारख्या मोटारींची बूम असलेल्या देशात पेट्रोल, डिझेल महाग झाले की इंधनासाठीचा वेगळा पर्याय जगाला सापडलाच पाहिजे, अशी चर्चा आपण करतो. दुसरी आनंदाची बातमी अशी आहे की सौरशक्तीचा प्रयोग असाच चार पाऊले पुढे गेला आहे.
उर्जाक्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या ‘जनरल इलेक्ट्रीक’ म्हणजे ‘जीई’ या कंपनीने सौरउर्जेवर आता आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. सौरउर्जेसाठी लागणारी जी फिल्म असते, तिची कार्यक्षमता वाढविण्यात यश आल्याने सौरऊर्जा रूपांतरीत करण्याचा खर्च कमी झाला आहे. सोलर पॅनलपासून वीजेत रुपांतर होण्याची क्षमता आता जेवढी आहे, त्यापेक्षा तब्बल तीन टक्के जास्त वीज निर्मिती करण्याची किमया या कंपनीने साध्य केली असून त्या मॉडेलचे उत्पादन अमेरिकेत 2013 साली सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ‘जीई’ सध्या सहा अब्ज डॉलर्सची पवनऊर्जा निर्माण करते. मात्र या यशामुळे कंपनी सौरऊर्जेची निर्मिती वाढवणार असल्याची ही बातमी आहे. अमेरिकेमध्ये सौरऊर्जेविषयीचे जे आराखडे आखले जात आहेत, त्यानुसार पुढील दशकात सौरऊर्जेचा वापर चौपट वाढणार आहे. अमेरिकेतील संशोधनाची ही वाटचाल पाहून नव्याने उद्यास येणारी महासत्ता चीनही जागी झाली असून अमेरिकेच्या पुढे एक पाऊल ठेवण्याचे त्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. अर्थात अशा स्पर्धेशिवाय जगाला ज्या स्वच्छ उर्जेची गरज आहे, त्या सौरउर्जेचा सर्रास वापर सुरु होणार नाही. कदाचित असेही होईल, की जग ज्या अणुउर्जेला धास्तावले आहे, त्या अणुउर्जेची सद्दी येत्या दोनचार दशकात अशाच एखाद्या ‘ब्रेकथ्रू’नेच संपेल.
आनंद याचा आहे की तेलावरून युद्ध होणार, तेलाचा ताबा मिळविण्यासाठी सर्व संघर्ष चालले आहेत, असे म्हणता म्हणता असेच एखादे संशोधन ऊर्जाक्षेत्राची दिशाच बदलून टाकेल आणि उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळयातही ऊन पडणार्‍या भारतात आणि त्यातही महाराष्ट्रातल्या उजाड माळरानांवर वीज ‘पिकायला’ लागेल !