‘भारताच्या आमूलाग्र बदलासाठी इतके चांगले आणि सोपे मार्ग उपलब्ध असतील तर सरकार असे का करत नाही? हे सांगतात ते सर्वच पटते, केवळ पटतेच नव्हे तर त्यासाठी आपणही काही करावे, अशी प्रेरणा मिळते. खरोखरच माझ्या देशात अशी व्यवस्था कधी निर्माण होईल?’
अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांवरील सादरीकरण किंवा अनिल बोकीलांचे व्याख्यान ऐकल्यावर प्रत्येक भारतीय नागरिकाची हमखास हीच प्रतिक्रिया असते. मग हळूहळू आपल्याला या विषयाचा आवाका, सध्याच्या व्यवस्थेचे झालेले सहा शतकांचे कुरूप आणि त्याचा फायदा घेणारे मोजके पण वजनदार लोक आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान संधी देणारे असे इतके सोपे काही असू शकते, याविषयीचा देशात वाढत चाललेला अविश्वास आणि त्यातून आत्मकेंद्री होत चाललेली शहाणी माणसे – असे सगळे मनात घोळायला लागते. मग मनाला उभारी येते की सध्याच्या सर्व नकारांमध्ये एक होकार तर ऐकायला मिळाला. नुसत्या प्रश्नांची जंत्री ठेवण्यापेक्षा या प्रश्नाचे उत्तर मांडणारा कोणीतरी आहे, आणि असे होऊ शकते, असा विश्वास मनात नि्र्माण होतो. हे सादरीकरण राष्ट्रपती भवनापासून देशाच्या अनेक वजनदार भारतीयांपर्यंत पोचले आहे, या माहितीने हा विश्वास अधिकच वाढतो. गटातटाच्या राजकारणाचा विचार न करता, जातीधर्माच्या कुबड्या हातात न घेता, भारताची अर्थव्यवस्था सर्व 121 कोटी देशबांधवांसाठी सक्षम होऊ शकते, या विचाराने आपण केव्हा अर्थक्रांतीचे समर्थक होतो, हे आपल्याही लक्षात येत नाही. गेल्या 12 वर्षांत अशा हजारो- लाखो भारतीयांच्या मनात अर्थक्रांती जावून बसली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत आणि भारत महासत्ताही झाला पाहिजे, असे प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाला वाटते, मात्र हे कसे शक्य होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो आणि देशात दिसणारे सर्व नकार अधिकच ठळक दिसायला लागतात. कधी कधी तर मग आपणच महासत्तेच्या स्वप्नांची खिल्ली उडवितो आणि काही राजकीय नेत्यांना शिव्या देवून या विषयातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थक्रांती समजून घेतल्यावर मात्र एका प्रामाणिक, समृद्ध आणि शांत भारताचे स्वप्न आपण पाहायला लागतो.
मलमपट्टी नव्हे, ऑपरेशनची गरज
गेल्या सहा शतकात महागाई, आर्थिक बेशिस्त, भ्रष्टाचार, वाढती विषमता आपला पिच्छा कधीच सोडत नाहीए. या दुष्टचक्रापासून आपण आपल्याला दूर ठेवण्याचा, त्यापासून दूर पळण्याचा, आपल्या कुटुंबापुरते कुंपण बांधण्याचा प्रयत्न करतो खरा, मात्र जे सर्वव्यापी आहे, ते एक ना एक दिवस आपल्यावर आदळणारच असते. कधीतरी आपल्याला सार्वजनिक रस्त्यावर यावेच लागते आणि तेथे आल्यावर प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहारात आपल्याला व्यवस्था जाचायला लागते. व्यवस्था किती रोगट आणि जर्जर झाली आहे, हेही लक्षात येते. अर्थक्रांती म्हणजे या व्यवस्थेचे ‘ऑपरेशन’ आहे, असे बोकील का म्हणतात, हे दैनंदिन जीवनात दिसायला लागते. तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांपेक्षा आता व्यवस्थाच बदलली पाहिजे, असे पुन्हापुन्हा वाटायला लागते. मात्र नेमके काय बदलले पाहिजे, हे लक्षात येत नाही. अर्थक्रांतीचा परिचय झाला की व्यवस्था बदलली पाहिजे म्हणजे काय, हे स्वच्छ दिसायला लागते. एकदोन माणसे बदलून, सतत वृत्तीवर बोलून खरे बद्ल घडत नाहीत, खर्‍या बदलांसाठी मुळातूनच काही बदलले पाहिजे, या अर्थक्रांतीच्या विचारांशी आपण सहमत व्हायला लागतो.
असुरक्षिततेमुळे अराजकाची भीती
‘व्यवहार आपल्याला कळत नाही’, ‘आर्थिक व्यवहार- अर्थशास्र हे आपले विषय नाहीत’ असे अनेक जण म्हणतात, मात्र आर्थिक विषयांनी आपल्या आयुष्यावर इतके आक्रमण केले आहे की आता आधुनिक जगात विशेषतः जागतिकरणानंतर तीच भाषा सर्वांना कळू लागली आहे. एकेकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत होता (हे पूर्वी इंग्रजांनी लुटले तेव्हा आणि आता पद्मनाभ मंदिरातील खजिन्याने सिद्धच केले आहे.) त्या देशात आर्थिक आघाडीवर जे काही चालले आहे, ते लाजीरवाणेच आहे. जणू पैसा भविष्यात उदरभरणासाठी वापरला जाणार आहे, इतक्या पैशांची लूट आणि साठमारी सध्या चालली आहे. खरे तर पैसा साठवला की सडतो, तो कमी होतो. पैसा असतो चलनवलनासाठी, मात्र वाढत्या असुरक्षिततेमुळे आपल्यातल्या अनेकांनी त्याचा साठा सुरू केला. त्यापासून कारखाने, रस्ते, धरणे, घरे, शाळा, रोजगार आणि धनधान्याची निर्मिती व्हायला हवी, ती होण्याऐवजी विषमतेचे डोंगर उभे राहात आहेत म्हणूनच आपल्या देशाचे वर्णन आज जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांचा गरीब देश असे केले जाते. या डोंगराला धडकून हे जहाज बुडण्याची भीती वाटते, इतकी विदारक परिस्थिती दिसायला लागते. ही वाढती असुरक्षितता अराजक माजविण्याचे काम कशी करत असते, याचे अर्थक्रांतीत एक फार चांगले उदाहरण दिले जाते. ते आहे नळाच्या पाण्याचे. उद्या पाणी येणार की नाही, याची खात्री नसली की जो तो घरात असतील नसतील तेवढी भांडी भरून घेतो आणि मग पाणी कोणालाच पुरत नाही. अशी साठेबाजी वाढते, जिचा देशाला काहीच उपयोग नाही. विचार करा नळाला दररोज पाणी येणार याची खात्री असेल तर कोणी भांडी भरून घेण्याच्या फंदात पडेल काय? सध्या पैसा साठवला जातो, त्याचे कारण वाढती असुरक्षितता हेच आहे. ही असुरक्षितता व्यवस्थेने म्हणजे देशातील बँकमनी वाढल्याने समूळ नष्ट होऊ शकते, असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे आहे.
बॅंकमनी म्हणजे स्वाभीमानी पैसा
आपल्या देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी ७३ हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहोचलेली नाही, देशातील किमान ७० टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहोचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत अधिकार असून, तेच कोणत्याही देशाच्या शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग सेवेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांना कळायला स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षे जावी लागली. केवळ पाच महिन्यांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते बँक समावेशकता मोहिमेचा म्हणजे स्वाभिमान मोहिमेचा आरंभ झाला!
65 ट्क्के भारतीय बँकाच्या बाहेर !
अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की, सुमारे ६५ टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तसेच ८५ टक्क्यांना पत किंवा कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी निम्म्या खेड्यांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण १९६९मध्ये झाले, त्या वेळी ८७०० बँक शाखा देशात होत्या. त्या गेल्या ४१ वर्षांत ८५,३०० वर पोहोचल्या. मात्र, त्यातील बत्तीस हजारच शाखा ग्रामीण भागांत आहेत. बँकांमध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये १०० टक्के बँकिंगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने ९५ टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे, तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वप्न पाहायला सुरुवात केली आहे.
अर्थमंत्रीच तेच म्हणतात.....
’ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेड्यातील जनतेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेऊन सरकार २०१२ पर्यंत ७२ हजार खेड्यांत बँकांच्या शाखा उघडणार आहेत. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मन:स्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात,’ असे खुद्द देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीच म्हणतात. मात्र, हे सर्व कळण्यासाठी सहा दशके का उलटावी लागली, अर्थात अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी दिलेली नाहीत.
‘टोलनाके’ वाढायचे नसतील तर ....
ज्या देशात शेअर बाजाराचे व्यवहार ऑनलाइन होऊ शकतात आणि एका दशकात ७० कोटी लोक मोबाइलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडीच आहे. आपल्याकडे पैसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणार्‍या किंवा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे. मात्र, आपली आर्थिक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोट्यवधी लोक यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार होऊन मोठ्या प्रमाणावर कर बुडविला जातो. करजाळ्यात मोजकेच लोक असल्यामुळे आणि 32 प्रकारचे कर कमी पडतात की काय म्हणून टोलनाक्यांसारखे मार्ग अवलंबून कर सतत वाढत जातात. हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्त्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
खेळते भांडवल म्हणजे रक्तवाहिन्या
आर्थिक पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याच्या कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आर्थिक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राध्यान्यक्रम आम्ही अद्याप मान्यच केला नाही. एकीकडे त्या सर्वसामान्य माणसाची आर्थिक पत वाढत नाही, तर दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पैसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम आधी सामान्य माणसालाच आणि पर्यायाने सर्वांनाच भोगावे लागतात. याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खर्‍या अर्थाने सक्षम होऊ शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल? कल्पना करा, देशातील सर्व रोख पैसा बँकेत जमा झाला तर विकासासाठी किती प्रचंड भांडवल देशाकडे तयार होईल? नागरिकांना व्यवसाय करण्यासाठी किती कमी व्याजदरात भांडवल मिळेल? असे बँक व्यवहार वाढले तर अर्थक्रांती म्हणते त्यानुसार बँककरातूनच आपले बहुतांश प्रश्न सुटतील.
माणूस नव्हे, व्यवस्था दोषी....
अर्थक्रांती व्यवस्थेतील नेमक्या या सर्व त्रुटींवर बोट ठेवते आणि या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलासाठीचे शास्रशुद्ध मार्ग सुचविते. अर्थक्रांतीचा माणसांपेक्षा व्यवस्था बदलण्यावर भर आहे, याचा अर्थ असा की 121 कोटी माणसांमध्ये चांगल्या आणि वाईट वृत्ती या असणारच आहेत. या प्रचंड लोकसंख्येला चांगल्या व्यवस्थेमध्ये बांधण्याचे काम अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव करु इच्छितात. आज देशासमोरील प्रश्न सोडविताना भारतीय माणसाला चोर, लबाड, अप्रामाणिक समजूनच सुरवात केली जाते. रामदेवबाबा किंवा अण्णा हजारेही कडक शिक्षा ठोठावण्याची भाषा करतात. माणसे बदललण्याचा आग्रह धरतात. पण माणसे आणि पक्ष बद्लून आपल्या देशाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे आपण जाणतोच. अर्थक्रांती असे मानते की भारतीय माणूस मुळात प्रामाणिक आहे. त्याला स्वाभीमानाने जगण्याची इच्छा आहे, मात्र व्यवस्थाच अशी आहे की त्याला कर बुडविण्यास, लबाडी करण्यास भाग पाडते. त्याचे एक कारण आपल्याला माहीत आहे की ही सर्व व्यवस्था इंग्रजांनी उभी केली असून भारतीयांना लुटण्यासाठी आणि भारतीय अप्रामाणिक आहेत, असे गृहीत धरूनच ती उभी करण्यात आली आहे. थोडक्यात सध्याच्या अव्यवस्थेत माणूस दोषी नसून व्यवस्था दोषी आहे, असे अर्थक्रांती मानते. त्या व्यवस्थेचे एक मोठे ऑपरेशन करणे गेल्या अनेक वर्षांपासून आवश्यक होते, आता ते ऑपरेशन लवकरात लवकर केले नाहीतर हा देशरूपी पेशंट दगावण्याचा धोका आहे.
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com
साप्ताहिक लोकप्रभामध्ये (दि.15 जुलै 2010) अर्थक्रांतीवर प्रसिद्ध झालेली कव्हर स्टोरी
No comments:
Post a Comment