Sunday, February 22, 2015

अर्थकारणाच्या शुद्धीविषयी जेटली बोलणार का ?




एका खिशातून काढायचे आणि दुसऱ्या खिश्यात टाकायचे किंवा एकाच्या खिशातून दुसऱ्याच्या खिश्यात टाकायचे, असे खेळ अर्थसंकल्पाच्या नावाने वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. त्यापेक्षा वेगळे काही असेल, असे वाटू लागल्याने आगामी अर्थसंकल्पाविषयी अधिक उत्सुकता आहे.



नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या शनिवारी (दि. २८) संसदेत सादर होत असून त्याविषयी देशाच्या अर्थकारणावर लक्ष ठेवून असलेल्या प्रत्येकाच्या मनात प्रचंड कुतूहल तयार झाले आहे. तसे म्हटले तर प्रत्येक अर्थसंकल्पाविषयी, तो कसा असेल, याची उत्सुकता असतेच. तरीही अरुण जेटली मांडणार असलेल्या अर्थसंकल्पाविषयी ती अधिक आहे. त्याची कारणे साधारण अशी आहेत: १. तीस वर्षांनी स्पष्ट बहुमत मिळविलेल्या सरकारचा तो पहिला अर्थसंकल्प आहे. २. सरकार करत असलेल्या आर्थिक सुधारणांबाबत देशात आशादायी वातावरण तयार झाले आहे. ३. अर्थकारणावर भर देऊन निवडून आलेले सरकार असल्याने ते आपली दिशा स्पष्ट करेल, याची प्रतीक्षा केली जाते आहे. ४. शेअरबाजाराने गेल्या वर्षभरात किमान ३२ टक्के झेप घेतली असून त्याची पुढील दिशा काय असेल, हे त्यातूनच ठरणार आहे. ५. सर्व आर्थिक प्रश्नांच्या मुळाशी असलेल्या करपद्धतीत आमुलाग्र बदलाची गरज आहे, हे कबूल करून त्या दिशेने जाण्याचा इरादा सरकारने बोलून दाखविला आहे. ६. मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया अशा महत्वाकांक्षी योजनांची पुढील दिशा त्यातून स्पष्ट होणार आहे. ७. करसवलतीतून आपल्याला अधिक लाभ होईल, यावर अनेक समूह लक्ष ठेवून आहेत, मात्र हे कुतूहल नेहमीचे आहे.

अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या तरतुदी करण्यात येतात, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष असते कारण सरकारच्या धोरणांत सातत्याने बदल होतात. त्यानुसार त्या त्या वर्षापुरते निर्णय घेतले जातात. या तात्कालिक बदलांची आपल्याला आता सवयच झाली आहे. मग नोकरदार असो की कारखानदार, ते आपल्या करदायित्वाची नव्याने मांडणी करायला बसतात. त्यावर आपल्या हातात किती पैसा राहणार, हे अवलंबून असल्याने ते साहजिकच आहे. शिवाय कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार, कोणत्या महाग होणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष असते. या दृष्टीने काय बदल होणार आहेत, त्याविषयी खूप काही लिहिले गेले आहे. त्यात प्रामुख्याने ‘मेक इन इंडिया’ ची गरज म्हणून ऑटो, औषधे, खाणी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाईल, स्मार्ट सिटी योजनेत बांधकाम व्यावसायिकांना संधी दिली जाईल, त्या क्षेत्रात एफडीआय घेण्यास परवानगी आणि घरांच्या किमंती कमी करण्यासाठी करसवलत दिली जाईल, रोजगारवाढीसाठी कौशल्यवाढीवर भर आणि त्यासाठी भरीव तरतूद, आणखी काही सरकारी कंपन्यांतील आपला हिस्सा कमी करून तूट कमी ठेवण्याचा निर्धार, प्राप्तिकराची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखावरून तीन लाख होण्याची शक्यता, ऑनलाईन विक्री आणि कर आकारणी याविषयी स्पष्टता, मोटारीना लागणाऱ्या उत्पादन शुल्क आकारणीत पुन्हा सवलत, GAAR आणि आपला देश ज्या एफडीआयच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे, त्याविषयीची दिशा स्पष्ट केली जाईल. थोडक्यात रुतलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम अशा अनेक धोरणात्मक निर्णयांनी अर्थसंकल्प करू शकतो. तोच त्याचा उद्देश्य असतो. त्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न अर्थमंत्र्यांना करावेच लागणार आहेत.

मात्र या अर्थसंकल्पाकडून देशाच्या नेहमीपेक्षा जास्त अपेक्षा आहेत, असे आपण म्हणतो आहोत, तेव्हा आपल्या मनात काही आमुलाग्र बदलाविषयीचे विचार आहेत. अर्थतज्ञ अर्थशास्त्राचा बागुलबुवा दाखवून सर्वसामान्य माणसाला तेथून पळवून लावतात, त्या अमुलाग्र बदलांकडे हा अर्थसंकल्प कसा पाहणार आहे? कारण भारतात आज किमान ५० टक्के काळे व्यवहार चालतात, असे सर्वच जण म्हणतात. याचा अर्थ अर्थमंत्री फक्त ५० टक्केच अर्थव्यवस्थेविषयी भाष्य करत असतात. आता त्यांना १०० टक्के अर्थव्यवस्थेविषयी बोलता यावे, असे बदल हवे आहेत. अर्थसंकल्पाचे परिणाम खाली पुरेसे का झिरपत नाहीत, त्याचेही हेच कारण आहे. अर्थकारणाच्या त्या दुसऱ्या, दुखऱ्या आणि ठसठसणाऱ्या बाजूकडे हा अर्थसंकल्प कसा पाहतो, हे अधिक महत्वाचे आहे. एका खिशातून काढायचे आणि दुसऱ्या खिश्यात टाकायचे किंवा एकाच्या खिशातून दुसऱ्याच्या खिश्यात टाकायचे, असे खेळ वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. त्यातून अंतिमत: फार काही साध्य होत नाही. म्हणूनच असे आमुलाग्र बदलाचे मुद्दे काय आहेत, ते आपण पाहू यात.

१. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या काळ्या पैशाने गेली सहा दशके भारतीय माणसाच्या घाम आणि रक्ताचे प्रचंड शोषण केले आहे, त्याची निर्मिती रोखण्यासाठी करपद्धतीत अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांनुसार अमुलाग्र बदलाविषयीची भूमिका स्पष्ट केली जाईल का? (हे प्रस्ताव विचार करण्यासारखे आहेत, असे भाष्य अरुण जेटली यांनी इकोनॉमिक टाईम्सच्या ग्लोबल समीट जानेवारी २०२५ ला पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत केलेच आहे.) २. जन धन योजना आठ महिन्यात ११ कोटी लोकांनी स्वीकारली, याचा अर्थ जनतेला बँकिंग हवे आहे. आता अधिकाधिक व्यवहार बँकेतूनच व्हावेत, यासाठी रोखीच्या व्यवहारांवर आणखी मर्यादा घालण्यासाठी सरकार पुढील पाउल उचलण्यास तयार आहे काय? विशेषतः ज्या उच्च मूल्यांच्या नोटांच्या अतिरेकी प्रमाणामुळे चलन हे माध्यम न राहता वस्तू झाले आहे आणि त्यातून गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि अशुद्ध राजकारण माजले आहे, त्या उरफाट्या चलनधोरणावर सरकार काही बोलणार आहे का? ३. सोन्याच्या सतत वाढत चाललेल्या आयातीमुळे बहुमुल्य परकीय चलन अनुत्पादक कामासाठी खर्च होते आहे आणि त्याचा फटका देशाच्या अर्थकारणावर होतो आहे, त्याविषयी जनतेला विश्वासात घेऊन या सडत पडलेल्या भांडवलाला सरकार कसे मुक्त करणार आहे? ४. तळातील ३० कोटी जनतेला पुरेशी क्रयशक्ती नसल्याने सध्या अर्थव्यवस्थेची चाके मंदीत रुतली आहेत. ती मोकळी करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, शेती अशा पायाभूत सुविधांवर सरकारने अधिक खर्च करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले पाहिजे. याचा अर्थ पालिका, राज्य आणि केंद्र अशा सर्वच सरकारांचा महसूल वाढला पाहिजे. महसूल वाढण्याचा चांगला आणि हक्काचा मार्ग म्हणजे करदात्यांचे जाळे वाढविणे. ते वाढविले तर जीडीपीच्या तुलनेत करांचे प्रमाण वाढू शकते. त्यादिशेने सरकार काय करणार आहे? ५. जागतिकीकरणाच्या विकास प्रक्रियेत आपल्याला सहभागी करून घेतले गेले नाही, त्यामुळे सरकारवर बहुजनांचा रोष वाढत चालला आहे आणि ते देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहे. ही भावना दूर होण्यासाठी देशाचे अर्थकारण शुद्ध करण्याशिवाय दुसरा खात्रीचा मार्ग नाही. त्या शुद्धीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असा संदेश सरकार देऊ शकणार आहे काय?

Sunday, February 8, 2015

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण





शेतकऱ्यांना आधुनिक समाजाने जे नाकारलेपण दिले, तेच स्वाभिमानी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण आहे. ते समजून घेण्यासाठीची निखळ संवेदनशील व्यवस्था निर्माण करण्याची पात्रता समाज आणि सरकार मिळवू शकेल?


देशातील सर्वात प्रगत आणि पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात शेतकरीराजा आत्महत्या करतो आहे आणि सरकारला वाटतात त्या सर्व उपाययोजना करूनही तो स्वत:चा जीव का देतो आहे, हे कोणाला कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे अर्थतज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, समाज, माध्यमे आणि सरकार चिंतेत आहे. बरे, या आत्महत्या आताच होत आहेत, असे नाही. गेली काही दशके त्या सुरुच आहेत. त्या थांबाव्यात यासाठी सरकारने समित्या नेमून झाल्या, स्वयंसेवी संस्थांनी स्वतंत्र प्रयत्न करून पाहिले, माध्यमांनीही स्वतंत्र अहवाल तयार केले एवढेच नव्हे तर त्या त्या अहवालानुसार सरकारने काही उपाययोजना करून पहिल्या आणि हा क्रम गेली किमान तीन दशके सुरूच आहे. तरीही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट बैठकीत मंगळवारी दिलेल्या आकडेवारीनुसार वर्षभरात राज्यात ७२४ शेतकऱ्यांनी तर उर्वरित देशात या काळात ११२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रातील शेतकरी करत आहेत! त्यामुळे त्याची चिंता दिवाकर रावते यांना आणि सरकारला लागली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत दिली, सवलतीत वीज दिली, शैक्षणिक शुल्क माफ करून झाले, तरीही आत्महत्या का थांबत नाहीत, असा प्रश्न या बैठकीत उपस्थित झाला आणि पुन्हा एक अभ्यास समिती स्थापण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांना करावी लागली. आता ही अभ्यास समिती काय शोधून काढते, हे पाहायचे.

आतापर्यंतच्या समित्यांना कळले नाही, ते आम्हाला कळले, असा आमचा दावा नाही, मात्र सरकार या प्रश्नाविषयी खरोखरच गंभीर असेल तर शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांच्या वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सवलती, अनुदान, मदत असे माणसाला लाचार करणारे तुकडे फेकण्याची पद्धत आता रूढ झाली आहे. हे तुकडे आज घेतले जातात, कारण पैशीकरण झालेल्या व्यवस्थेत जगण्याचे सगळे मार्ग पैशांच्या वाटेने जाऊ लागले आहेत. संसार रेटण्यासाठी या तुकड्यांचा उपयोग होतोच. मात्र त्यामुळे भारतीय माणसांत असलेला स्वाभिमान ठेचला जातो. असा स्वाभिमान ठेचला गेलेला बहुतांश भारतीय समाज आज गटागटाने ते ‘परवडणारे’ आयुष्य जगतो आहे. असे लाचार आयुष्य नाकारायचे तर नेमके करायचे तरी काय, असा गहन प्रश्न त्याच्यासमोर निर्माण झाला तेव्हा त्यातील अनेकांनी शहरे जवळ केली. शहरातील ती न झेपणारी गती आणि अगतिकता स्वीकारली आणि आपणही त्यातलेच आहोत, असे मूकपणे जाहीर करून टाकले. पण तो स्वाभिमान रक्तात पुरेपूर भिनला आहे, त्या शेतकरी समाजातील काही जणांनी तसे करण्यास नकार दिला. मात्र त्याच्या लक्षात आले की आता मुले आपले ऐकत नाहीत. त्यांच्या मागण्या आपण पूर्ण करू शकत नाही. ज्या इंग्रजी शिक्षणाचा बोलबाला आहे, ते शिक्षण आपण मुलांना देऊ शकत नाही. एवढेच काय पण आपल्या मुलीबाळींचे लग्न करण्याचे कर्तव्य बजावण्यातही आपण कमी पडतो आहोत. नव्या जगाच्या स्पर्धेत आपला निभाव लागत नाही आणि हे दु:ख व्यक्त करण्यासाठीची ठिकाणेही राहिली नाहीत. धरणीमातेची पूजा म्हणून केला जाणारा हा व्यवसायच आतबट्ट्याचा झाला आहे. जो तो येतो आणि शेती कशी करायची ते सांगतो, कसे जगायचे ते सांगतो आणि तू किती जुनाट जगणे जगतो, याची सारखी जाणीव करून देतो. ही जी भावना नव्या व्यवस्थेने आज समाजात निर्माण केली आहे, ती त्याला आत्महत्या करायला भाग पाडते आहे. त्याच्या स्वाभिमानाला अशा किती ठेचा लागल्या आहेत, त्याची गणती नाही.

याही परिस्थितीत त्याने उभे राहण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण व्यवस्थेने खेळाचे सर्व नियमच बदलून टाकले आहेत. जो पैसा त्याला कुचकामी वाटत होता, तोच त्याला आता नाचवितो आहे. हे नाकारलेपण आजचे नाही. गेल्या शतकापासून ते त्याच्या मागे लागले आहे. केवळ एकविसाव्या शतकाच्या गोष्टी करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना, शेती तज्ञ म्हणून पोट भरण्यासाठी नोकऱ्या करणाऱ्यांना, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण करून त्या पैशीकरणाच्या व्यवस्थेत पळून जाणाऱ्या म्होरक्यांना आणि शेतीमाल किती महाग झाला, यावरून गळा काढणाऱ्या मध्यमवर्ग म्हणविणाऱ्या उपऱ्यांना हे नाकारलेपण कसे कळणार? आजच्या व्यवस्थेने अशा सर्वांना लाचार करून सोडले आहे.

कसदार शेती आणि रसदार आयुष्य इतिहासात जमा झाले, असा हा असंवेदनशील प्रवास या शतकांनी केला आहे आणि सरकारांनी त्यात नित्यनियमाने तेल ओतण्याचे काम केले आहे. हे नाकारलेपण काय असते, हे समजून घेण्याची पात्रता ज्या क्षणाला आधुनिक समाज मिळवेल, त्या क्षणाला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असे आमचे मत आहे. ते समजले की मग त्यासाठी काय करायला हवे, हे सांगण्यासाठी तज्ञांची गरज लागत नाही. निखळ संवेदनशील मन मात्र लागते.

(पूर्वप्रसिद्धी - दैनिक दिव्य मराठी)

Saturday, February 7, 2015

२०१५ – भारताला सुवर्णसंधी देणारे वर्ष !







२०१५ हे नवे वर्ष भारताला आणखी एक संधी देणारे वर्ष असेल. भारतातील आर्थिक बदलाचा पाया २०१४ ने घातला असून त्यावर उंच इमारत बांधण्यास यावर्षात सुरवात होईल. भारतात विकास झाल्याशिवाय म्हणजे नवा ग्राहक निर्माण झाल्याशिवाय जग चालू शकत नाही, हे २०१५ सिद्ध करेल. जगाच्या लोकसंख्येशी तुलना करायची तर दर सात माणसांत एक भारतीय माणूस आहे. त्यामुळेच भारताची क्रयशक्ती (ती सर्वव्यापी नसली तरी) आज जगात तिसऱ्या क्रमांकावर गेली आहे. आणि त्यामुळे साऱ्या जगाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. युरोपखंडात तसेच जपान, रशिया अशा देशांत मंदी ठाण मांडून बसली असून आर्थिक व्यवहारांना गती दिल्याशिवाय ती हटणार नाही. आर्थिक व्यवहारांना गती द्यायची म्हणजे क्रयशक्ती नसलेल्या भारतातील ३० कोटी नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवायची. त्यासाठी रोजगारसंधी वाढल्या पाहिजेत. त्या २०१५ मध्ये वाढतील आणि भारत जगाच्या केंद्रस्थानी असेल.

अर्थात भारताला त्यासाठी स्वत:चे घर सावरावे लागेल. ते स्वच्छ करावे लागेल. आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची आर्थिक उलाढाल भारतात होते. मात्र ती होते ७० टक्के काळ्या पैशांत! म्हणजे दररोज होणारे कोट्यावधीचे रोखीचे व्यवहार. १०००, ५०० अशा अधिक मूल्यांच्या नोटांनी भारताचा घात केला आहे आणि ‘रोगराई’ पसरविणाऱ्या भांडवलाला प्रोत्साहन दिले आहे. या करंटेपणाचा आपल्याला त्याग करावाच लागेल. १०००, ५०० आणि १०० रुपयांच्या बनावट नोटांनी भारतीय अर्थव्यवस्था पोखरून काढली आहे. म्हणूनच त्या नोटा बदलण्याचा सोपस्कार सध्या सुरु आहे. मात्र गरज आहे ती या नोटा व्यवहारातून बाद करण्याची. कारण त्या नोटा जोपर्यंत हद्दपार होत नाहीत तोपर्यंत भारतीय नागरिकांना बँकेत व्यवहार करण्याची सवय लागत नाही आणि त्यामुळे देशाचे भांडवल स्वच्छ होत नाही.

भारतात सार्वजनिक सेवांची हेळसांड का होते आहे, हा प्रश्न २०१४ ने टोकदार केला आहे. आतापर्यंत असे भासविले गेले की विकसित देशांच्या तुलनेत भारतीय माणूस कमी पडतो आहे. कोणी म्हणतो तो काम करत नाही. कोणी म्हणतो तो प्रामाणिक नाही. कोणी म्हणतो तो शिस्तबद्ध नाही. कोणी म्हणतो त्याला कायदे पाळायचे नाहीत. भारतीय माणसाला म्हणजे आपणच आपल्याला बदनाम करण्याची जणू शर्यत लागली आहे. मात्र हा कावा आता अनेक नागरिकांना लक्षात येवू लागला आहे. आपण काम करतो, रक्त आटवितो, घाम गाळतो आणि त्यातून निर्माण होणारा पैसा कसा परदेशांत जातो किंवा ‘काळा’ होऊन आपल्याच जीवावर कसा उठला आहे, हे आता अनेकांना कळू लागले आहे. म्हणूनच काळ्या पैशांची जेवढी चर्चा गेल्या वर्षभरात झाली, तेवढी ती या देशात कधीच झाली नव्हती. ती एक चांगली सुरवात आहे!

बँकिंगचे फायदे आता आपण सर्वांनीच समजून घेतले पाहिजेत. सुदैवाने सरकारने याचे महत्व जाणले आणि ‘जन धन’ योजना आणली. या योजनेत आतापर्यंत सात कोटी नागरिकांनी खाती उघडली आणि एरवी रोखीतच राहिले असते असे ५००० कोटी रुपये बँकांत जमा केले, यापेक्षा आनंदाची गोष्ट कोणती असू शकते? बँकिंगविषयी आपल्यात अनेक गैरसमज आहेत, ते कमी करण्याची गरज आहे. विकसित देशांनी बँकिंग स्वीकारले आणि देशाला लागणारा स्वच्छ भांडवलाचा प्रश्न सोडवून आपल्याला स्वप्नवत वाटतात, अशा पायाभूत सोयी निर्माण केल्या, एवढे एकच उदहारण बँकिंग ठसविण्यासाठी पुरेसे आहे.

बँकिंगचा पुढचा टप्पा आहे – गुंतवणुकीचा. हा मंत्र ज्याने समजून घेतला ते आपल्याच देशाचे लाखो नागरिक आज कोट्यधीश झाले आहेत. त्यांचा हेवा करून काहीच फरक पडणार नाही. त्यांनी कष्ट करून पैसा कमविला आणि पैशाला कामाला लावले. म्हणजे गुंतवणुकीचे चांगले मार्ग निवडले. शेअरबाजार, म्युच्युअल फंड, पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड, बँक ठेवी, मालमत्ता, सोने असे गुंतवणुकीचे शेकडो मार्ग सध्या उपलब्ध आहेत. मात्र त्यांचा वापर करणाऱ्या भारतीयांची संख्या तुलनेने खूप कमी आहे. भविष्यकाळातील गरजा भागविण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागते. या सर्व गुंतवणुकीचा मार्ग बँकिंगमधून जातो, त्यामुळे आज देशात ५० टक्के असलेले बँकिंग १०० टक्के होण्याची गरज आहे. २०१५ मध्ये भारत बँकिंगचा पुढील टप्पा गाठणार आहे.

असे खूप काही २०१५ मध्ये होणार आहे. भारताला ही सुवर्णसंधी देणाऱ्या वर्षांत ‘अर्थपूर्ण’ नव्या स्वरुपात आपल्याला मिळणार आहे. हे नवे स्वरूप आपल्याला कसे वाटते, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.
नव्या वर्षाचे ‘स्वच्छ पैशां’नी स्वागत करू यात. भारताच्या या सुवर्णसंधीचे भागीदार होऊ यात!