अर्थकारणाच्या शुद्धीविषयी जेटली बोलणार का ?

एका खिशातून काढायचे आणि दुसऱ्या खिश्यात टाकायचे किंवा एकाच्या खिशातून दुसऱ्याच्या खिश्यात टाकायचे, असे खेळ अर्थसंकल्पाच्या नावाने वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. त्यापेक्षा वेगळे काही असेल, असे वाटू लागल्याने आगामी अर्थसंकल्पाविषयी अधिक उत्सुकता आहे.



नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या शनिवारी (दि. २८) संसदेत सादर होत असून त्याविषयी देशाच्या अर्थकारणावर लक्ष ठेवून असलेल्या प्रत्येकाच्या मनात प्रचंड कुतूहल तयार झाले आहे. तसे म्हटले तर प्रत्येक अर्थसंकल्पाविषयी, तो कसा असेल, याची उत्सुकता असतेच. तरीही अरुण जेटली मांडणार असलेल्या अर्थसंकल्पाविषयी ती अधिक आहे. त्याची कारणे साधारण अशी आहेत: १. तीस वर्षांनी स्पष्ट बहुमत मिळविलेल्या सरकारचा तो पहिला अर्थसंकल्प आहे. २. सरकार करत असलेल्या आर्थिक सुधारणांबाबत देशात आशादायी वातावरण तयार झाले आहे. ३. अर्थकारणावर भर देऊन निवडून आलेले सरकार असल्याने ते आपली दिशा स्पष्ट करेल, याची प्रतीक्षा केली जाते आहे. ४. शेअरबाजाराने गेल्या वर्षभरात किमान ३२ टक्के झेप घेतली असून त्याची पुढील दिशा काय असेल, हे त्यातूनच ठरणार आहे. ५. सर्व आर्थिक प्रश्नांच्या मुळाशी असलेल्या करपद्धतीत आमुलाग्र बदलाची गरज आहे, हे कबूल करून त्या दिशेने जाण्याचा इरादा सरकारने बोलून दाखविला आहे. ६. मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया अशा महत्वाकांक्षी योजनांची पुढील दिशा त्यातून स्पष्ट होणार आहे. ७. करसवलतीतून आपल्याला अधिक लाभ होईल, यावर अनेक समूह लक्ष ठेवून आहेत, मात्र हे कुतूहल नेहमीचे आहे.

अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या तरतुदी करण्यात येतात, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष असते कारण सरकारच्या धोरणांत सातत्याने बदल होतात. त्यानुसार त्या त्या वर्षापुरते निर्णय घेतले जातात. या तात्कालिक बदलांची आपल्याला आता सवयच झाली आहे. मग नोकरदार असो की कारखानदार, ते आपल्या करदायित्वाची नव्याने मांडणी करायला बसतात. त्यावर आपल्या हातात किती पैसा राहणार, हे अवलंबून असल्याने ते साहजिकच आहे. शिवाय कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार, कोणत्या महाग होणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष असते. या दृष्टीने काय बदल होणार आहेत, त्याविषयी खूप काही लिहिले गेले आहे. त्यात प्रामुख्याने ‘मेक इन इंडिया’ ची गरज म्हणून ऑटो, औषधे, खाणी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाईल, स्मार्ट सिटी योजनेत बांधकाम व्यावसायिकांना संधी दिली जाईल, त्या क्षेत्रात एफडीआय घेण्यास परवानगी आणि घरांच्या किमंती कमी करण्यासाठी करसवलत दिली जाईल, रोजगारवाढीसाठी कौशल्यवाढीवर भर आणि त्यासाठी भरीव तरतूद, आणखी काही सरकारी कंपन्यांतील आपला हिस्सा कमी करून तूट कमी ठेवण्याचा निर्धार, प्राप्तिकराची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखावरून तीन लाख होण्याची शक्यता, ऑनलाईन विक्री आणि कर आकारणी याविषयी स्पष्टता, मोटारीना लागणाऱ्या उत्पादन शुल्क आकारणीत पुन्हा सवलत, GAAR आणि आपला देश ज्या एफडीआयच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे, त्याविषयीची दिशा स्पष्ट केली जाईल. थोडक्यात रुतलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम अशा अनेक धोरणात्मक निर्णयांनी अर्थसंकल्प करू शकतो. तोच त्याचा उद्देश्य असतो. त्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न अर्थमंत्र्यांना करावेच लागणार आहेत.

मात्र या अर्थसंकल्पाकडून देशाच्या नेहमीपेक्षा जास्त अपेक्षा आहेत, असे आपण म्हणतो आहोत, तेव्हा आपल्या मनात काही आमुलाग्र बदलाविषयीचे विचार आहेत. अर्थतज्ञ अर्थशास्त्राचा बागुलबुवा दाखवून सर्वसामान्य माणसाला तेथून पळवून लावतात, त्या अमुलाग्र बदलांकडे हा अर्थसंकल्प कसा पाहणार आहे? कारण भारतात आज किमान ५० टक्के काळे व्यवहार चालतात, असे सर्वच जण म्हणतात. याचा अर्थ अर्थमंत्री फक्त ५० टक्केच अर्थव्यवस्थेविषयी भाष्य करत असतात. आता त्यांना १०० टक्के अर्थव्यवस्थेविषयी बोलता यावे, असे बदल हवे आहेत. अर्थसंकल्पाचे परिणाम खाली पुरेसे का झिरपत नाहीत, त्याचेही हेच कारण आहे. अर्थकारणाच्या त्या दुसऱ्या, दुखऱ्या आणि ठसठसणाऱ्या बाजूकडे हा अर्थसंकल्प कसा पाहतो, हे अधिक महत्वाचे आहे. एका खिशातून काढायचे आणि दुसऱ्या खिश्यात टाकायचे किंवा एकाच्या खिशातून दुसऱ्याच्या खिश्यात टाकायचे, असे खेळ वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. त्यातून अंतिमत: फार काही साध्य होत नाही. म्हणूनच असे आमुलाग्र बदलाचे मुद्दे काय आहेत, ते आपण पाहू यात.

१. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या काळ्या पैशाने गेली सहा दशके भारतीय माणसाच्या घाम आणि रक्ताचे प्रचंड शोषण केले आहे, त्याची निर्मिती रोखण्यासाठी करपद्धतीत अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांनुसार अमुलाग्र बदलाविषयीची भूमिका स्पष्ट केली जाईल का? (हे प्रस्ताव विचार करण्यासारखे आहेत, असे भाष्य अरुण जेटली यांनी इकोनॉमिक टाईम्सच्या ग्लोबल समीट जानेवारी २०२५ ला पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत केलेच आहे.) २. जन धन योजना आठ महिन्यात ११ कोटी लोकांनी स्वीकारली, याचा अर्थ जनतेला बँकिंग हवे आहे. आता अधिकाधिक व्यवहार बँकेतूनच व्हावेत, यासाठी रोखीच्या व्यवहारांवर आणखी मर्यादा घालण्यासाठी सरकार पुढील पाउल उचलण्यास तयार आहे काय? विशेषतः ज्या उच्च मूल्यांच्या नोटांच्या अतिरेकी प्रमाणामुळे चलन हे माध्यम न राहता वस्तू झाले आहे आणि त्यातून गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि अशुद्ध राजकारण माजले आहे, त्या उरफाट्या चलनधोरणावर सरकार काही बोलणार आहे का? ३. सोन्याच्या सतत वाढत चाललेल्या आयातीमुळे बहुमुल्य परकीय चलन अनुत्पादक कामासाठी खर्च होते आहे आणि त्याचा फटका देशाच्या अर्थकारणावर होतो आहे, त्याविषयी जनतेला विश्वासात घेऊन या सडत पडलेल्या भांडवलाला सरकार कसे मुक्त करणार आहे? ४. तळातील ३० कोटी जनतेला पुरेशी क्रयशक्ती नसल्याने सध्या अर्थव्यवस्थेची चाके मंदीत रुतली आहेत. ती मोकळी करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, शेती अशा पायाभूत सुविधांवर सरकारने अधिक खर्च करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले पाहिजे. याचा अर्थ पालिका, राज्य आणि केंद्र अशा सर्वच सरकारांचा महसूल वाढला पाहिजे. महसूल वाढण्याचा चांगला आणि हक्काचा मार्ग म्हणजे करदात्यांचे जाळे वाढविणे. ते वाढविले तर जीडीपीच्या तुलनेत करांचे प्रमाण वाढू शकते. त्यादिशेने सरकार काय करणार आहे? ५. जागतिकीकरणाच्या विकास प्रक्रियेत आपल्याला सहभागी करून घेतले गेले नाही, त्यामुळे सरकारवर बहुजनांचा रोष वाढत चालला आहे आणि ते देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहे. ही भावना दूर होण्यासाठी देशाचे अर्थकारण शुद्ध करण्याशिवाय दुसरा खात्रीचा मार्ग नाही. त्या शुद्धीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असा संदेश सरकार देऊ शकणार आहे काय?