Saturday, September 20, 2014
अशीही धनदांडगाई
विजय मल्ल्यांसारख्या टग्या, मोठ्या माशांना कायद्यानुसार वेळीच शिक्षा होते, हे भारतीय नागरिकांसमोर वेळोवेळी येवू दे. देशाची संपत्ती बँक व्यवस्थेत सुरक्षित आणि सर्वांसाठी भेदभावाविना उपलब्ध आहे, हे सर्वांना पटू दे. आणि स्वच्छ भांडवलाचा रस्ता निवडल्याशिवाय देश पुढे जाऊ शकत नाही, या सुविचाराचा जप देशात सतत सुरु राहू दे!
नव्या सरकारने १५ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या पंतप्रधान जन धन योजनेत एक तरतूद आहे. ती अशी की बँक व्यवहारांच्या फायद्यापासून जे वंचित राहिले आहेत, त्यांचे बँकेत खाते तर सुरु होईलच, पण ते जर पुढील सहा महिने चांगले चालले तर त्यास पाच हजार रुपयांचे कर्ज मिळेल. हे जेव्हा जाहीर झाले त्यावेळी आता बँका बुडीत निघणार, अशी आवई काही दीडशहाण्यांनी उठविली. गरजू, गरीब माणूस कर्ज फेडत नाही, असे अशा शहाण्यांना म्हणायचे असते. मात्र कर्ज फेडले जात नाही म्हणून झोप उडालेली सामान्य प्रामाणिक भारतीय माणसे पाहिल्यावर अशा शंकांना काही अर्थ उरत नाही. सामान्य माणूस बँकांशी जोडला जाणे, ही काळाची गरज असून ती पूर्ण करणाऱ्या अशा सर्व योजनांचे स्वागतच केले पाहिजे. इकडे ही चर्चा देशात सुरु असताना १७ बँकांना गंडा घालणाऱ्या रंगेल, गुलछबू, उडाणटप्पू, ‘लिकरकिंग’ विजय मल्ल्या यांना ‘दिवाळखोर’ (विलफुल डिफॉल्टर) जाहीर करण्यात आले होते. त्यांच्या बंद पडलेल्या किंगफिशर या कंपनीवर किमान सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून ते बुडविल्यामुळे ते दिवाळखोर झाले आहेत. त्यांनी अनेक बँकांत खाती काढून घेतलेले कर्ज वेगळ्याच कारणांसाठी वापरले आहे. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाने प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर हे पाउल उचलले आहे. सुब्रतो रॉय, मल्ल्यासारखे असे अनेक कर आणि कर्ज बुडवे श्रीमंत आपल्या देशात आहेत. त्यांची वैयक्तिक संपत्ती त्या कर्जापेक्षा कितीतरी अधिक आहे, मात्र कायद्यातील पळवाटा शोधून ते उजळ माथ्याने वावरत असतात. रॉय हे गेले सहा महिने तुरुंगात आहेत आणि आता मल्ल्या त्या दिशेने चालले आहेत, एवढाच काय तो दिलासा.
युनायटेड बँक ऑफ इंडियानंतर आयडीबीआय बँकेनेही ते पाउल उचलले आहे, त्यामुळे आता मल्ल्या यांना कोठूनही नवे कर्ज मिळणार नाही. त्यांचे संचालकपद रद्द होईल. ते बँकेतून पैसे काढू शकणार नाहीत. उद्योग व्यवसाय चालण्यासाठी महत्वाची मानली जाणाऱ्या जी क्रेडीट हिस्ट्री असते, तिच्यावर मोठा डाग पडेल. त्यांचा समावेश असलेल्या कंपन्यांचे शेअर घसरत राहतील. याचाच अर्थ त्यांची संपत्ती कमी होत जाईल. एकीकडे हे सर्व चालले असताना मल्ल्या मात्र ही कारवाई मान्य करायला तयार नाहीत. दिवाळखोरीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची त्यांची तयारी सुरु आहे. कदाचित न्यायालयाला ते पटविण्यात मल्ल्या यशस्वी होतील आणि संपत्तीचा हा चुराडा असाच सुरु राहील.
ज्या विजय मल्ल्यांविषयी आपण बोलत आहोत, ते काही साधे प्रकरण नाही. हे ५८ वयाचे बंगळूरस्थित मल्ल्या म्हणजे विठ्ठल मल्ल्या नावाच्या राज्यसभा सदस्य आणि उद्योगपतींचे चिरंजीव. युनायटेड ब्रुअरीज नावाच्या मद्याच्या कंपनीची त्यांनी प्रचंड भरभराट केली आणि किंगफिशर एअरलाईन्स, युनायटेड स्पिरीट, युबी होल्डिंग, मंगलोर केमिकल्स अशा अर्धा डझन कंपन्या काढल्या. पैशाला पैसा जोडून अतिश्रीमंत होण्याची शिडी कशी चढायची, यात मल्ल्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. त्यामुळेच किंगफिशर कॅलेंडरसारखे चाळे करून, दोन लग्ने करून, खेळांवर पैसे उधळून आणि अमेरिकेतही मालमत्ता करणाऱ्या मल्ल्यांच्या संपत्तीचे ढीग वाढतच गेले. संपत्तीची ही उड्डाणे इतकी उंच गेली की जगातील अतिश्रीमंतांची मोजदाद करणाऱ्या फोर्ब्सच्या यादीत त्यांचा समावेश होऊ लागला. देशातील ते मान्यवर उद्योजक म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यांच्या कंपन्यांचे शेअर चढू लागले. त्यांनी मद्याचे उत्पादन एवढे वाढविले की मद्यउत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा तुरा त्यांच्या डोक्यावर डोलू लागला. येथपर्यंत सर्व ठीक होते, मात्र आपण याच गतीने सर्व क्षेत्रात संचार करू शकतो, असा समज झाला आणि किंगफिशर एअरलाईन्समधील तोट्याने मल्ल्यांचे विमान खाली येवू लागले. ते इतके खाली आले की कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले. सरकारकडे भरण्याचा टीडीएस थकला. विमाने पार्क केलेली आहेत, त्याचे भाडेही कंपनीला सोसवेना. कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. एकीकडे कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तरी मल्ल्या मजेत आहेत. त्यांचा सर्वत्र संचार आणि पार्ट्या सुरु आहेत. कर्मचारी केसेस करत आहेत. बँका खटले चालवत आहेत. सरकारची विविध खाती वसुलीसाठी धडपडत आहेत. किंगफिशर एअरलाईन्सने ४०१ कोटी रुपये टीडीएस भरलेला नाही. पण मल्ल्यांना काही फरक पडला नाही. कारण हा पैसा सरकारी बँकांचा आहे. आता वसुलीची जबाबदारी बँकांची आहे. पण कायदेच असे आहेत की मोठ्या कर्जदाराला सहजासहजी हात लावता येत नाही. आणि लावला तरी त्यांच्याकडे वकिलांचा ताफाच असा असतो की कायद्याच्या पळवाटा शोधून काढून वेळ मारून नेली जाते. मल्ल्या असाच वेळ मारून नेत आहेत. खरे म्हणजे मल्ल्या यांच्याकडे असलेली संपत्ती आजही एवढी आहे की ठरवले तर ते कर्जमुक्त होऊ शकतात. मात्र तसे होत नाही. व्यवस्थाच अशी आहे की ती पैशाला शरण जाते, तशी ती या प्रकरणातही शरण गेली आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत असे मल्ल्या घडतात कसे, हे पाहिले पाहिजे. आज मल्ल्या किमान सहा हजार कोटी रुपयांचे धनी आहेत. मल्ल्यांची आजची ओळख उंची पार्ट्या, अलिशान गाड्या, फोर्मुला वन चे मालक अशी आहे. ते चार वर्षांचे होते तेव्हा वडिलांनी त्यांना फेरारी गाडीचे मॉडेल भेट दिले होते! मल्ल्या वर्षातून एकदा साबरमलाईचे दर्शन घेतात. एकापाठोपाठ एक अशी विमाने घेतली तेव्हा त्यांनी सर्व विमाने तिरुपतीला दाखवून आणली. मल्ल्या दागिन्यांचे शौकीन आहेत. त्यामुळे रत्नजडित दागिने अंगावर नाहीत, असे कधी होणार नाही. नव्या व्यवसायाची सुरवात किंवा महत्वाच्या ठिकाणी जाण्याची वेळ ते मुहूर्त पाहून ठरवितात. इंग्रजीसह सहा भाषा ते बोलू शकतात. त्यांना लाल रंग आवडतो, त्यामुळेच त्यांच्या विमानांची कलरस्कीम लाल होती. समीरा या पहिल्या पत्नीपासून झालेला सिद्धार्थ हा त्यांचा पहिला मुलगा आणि दुसरी पत्नी रेखापासून झालेल्या दोन मुली म्हणजे लीना आणि तान्या. या दोन्हीही मुली आईसोबत अमेरिकेत असतात. राजकारणात टगे असतात, तसे टगे उद्योग व्यापार क्षेत्रातही असतात की! तसे मल्ल्या टगे आहेत. आणि या टगेगिरीचा आधार ‘एम टॉनिक’ म्हणजे पैसा आहे.
पैसा कसा जिरवायचा, हे ज्यांना कळाले त्यांनी अनेक क्लुप्त्या केल्या आणि पैसा आपल्याकडेच येत राहील आणि तो चांगला वाढत राहील, अशी व्यवस्था केली. लोकशाहीत संपत्ती निर्माणाचा आणि बाळगण्याचा अधिकार सगळ्यांच आहे. मात्र ही शर्यत पक्षपाती आहे. त्या पक्षपाताचा पुरेपूर फायदा मल्ल्यासारखे टगे घेतात. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेऊन ते बुडविणे, ते देणे शक्य असताना ते न देणे आणि अनेक अडथळ्यांच्या शर्यतीनंतर सुरु झालेल्या कारवाईला आव्हान देवून वेळ मारून नेणे...ही टगेगिरीच आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे तो आपला, आपल्या देशाचा पैसा आहे. तो कसा, कुणाला दिला जातो, तो कसा वापरला जातो आणि किचकट कायदे आणि कररचनेचा आधार घेऊन लोकशाही व्यवस्थेवर कसे बलात्कार केले जातात, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. ते थांबविण्यासाठी पारदर्शी आर्थिक व्यवहारांचा आग्रह धरला पाहिजे. तूर्तास दिवाळखोरी जाहीर केल्याने मल्ल्यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी होवो, बँकेचे कर्ज फेडण्याची सुबुद्धी त्यांना तिरुपती देवो आणि कर्ज बुडविण्याचेच मनात असेल तर त्यांना तुरुंगवास होवो, अशी प्रार्थना करू यात.
अशा मोठ्या माशांना कायद्यानुसार वेळीच शिक्षा होते, हे भारतीय नागरिकांसमोर वेळोवेळी येवू दे. देशाची संपत्ती बँक व्यवस्थेत सुरक्षित आणि सर्वांसाठी भेदभावाविना उपलब्ध आहे, हे सर्वांना पटू दे. आणि स्वच्छ भांडवलाचा रस्ता निवडल्याशिवाय देश पुढे जाऊ शकत नाही, या सुविचाराचा जप देशात सतत सुरु राहू दे!
Wednesday, September 3, 2014
देशाच्या तिजोरीत माझाही वाटा आहे !
भारतीय नागरिकांची आर्थिक पत् निर्माण करणे, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे, हे नव्या सरकारने ओळखले आणि त्या दिशेने जाण्याचा ठोस कार्यक्रम जाहीर केला, हे खूपच चांगले झाले. गरीबांच्या कल्याणाची वर्षानुवर्षे भाषा करणारे आणि त्यांची पत निर्माण करण्याचा मुद्दा आला की गप्प बसणारे तथाकथित समाजसुधारक आता तरी ही गरज ओळखतील, अशी आशा करू यात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी अपेक्षेप्रमाणे ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ या मोहिमेची सुरवात केली आहे. देशातील ज्या गरीबांचे गेल्या ६८ वर्षांत बँक खातेही उघडू शकले नाही, अशा १५ कोटी नागरिकांचे (कुटुंबात किमान दोघांचे) ऑगस्ट २०१८ पर्यंत खाते उघडण्याची ही देशव्यापी मोहीम आहे. गरीबांना ना सहानुभूतीची गरज आहे ना लाचार होऊन मिळणाऱ्या मदतीची, त्यांना फक्त वेळच्या वेळी पतपुरवठा मिळाला पाहिजे आणि तो पठाणी व्याज लावणाऱ्या सावकाराकडून नको तर बँकांतून मिळाला पाहिजे. विकासात सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची ही जी मुलभूत गरज आहे, तिची पूर्तता या मोहिमेमुळे होऊ शकेल. भारतीय नागरिकांची आर्थिक पत् निर्माण करणे, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे, हे नव्या सरकारने ओळखले आणि त्या दिशेने जाण्याचा ठोस कार्यक्रम जाहीर केला, हे खूपच चांगले झाले. गरीबांच्या कल्याणाची वर्षानुवर्षे भाषा करणारे आणि त्यांची पत निर्माण करण्याचा मुद्दा आला की गप्प बसणारे तथाकथित समाजसुधारक आता तरी ही गरज ओळखतील, अशी आशा करू यात.
देशाच्या तिजोरीतील पैसा हा १२५ कोटी भारतीयांच्या मालकीचा आहे, मात्र त्याचे कौशल्य आणि श्रमानुसार वाटप करण्याची वेळ येते तेव्हा बँकिंगद्वारा निर्माण झालेल्या व्यवस्थेतील नागरिक तो वाटून घेतात. ज्यांचे बँकेत खातेच नाही, ते या प्रक्रियेत सहभागीच होऊ शकत नाहीत, हे आता सरकार आणि विचारी नेत्यांच्या लक्षात येवू लागले असून त्यामुळेच संपूर्ण वित्तीय समावेशन म्हणजे आर्थिक सर्वसमावेशकता हा आज राष्ट्रीय कार्यक्रम होऊ घातला आहे. जेवढे मोबाईल वापरणारे नागरिक आहेत (अंदाजे ७० कोटी) त्या सर्वांचेही बँकेत खाते नाही, ही विसंगती पंतप्रधांनानी लक्षात आणून दिली, हे बरे झाले. जे मोबाईल वापरू शकतात, त्यांना बँक खाते वापरता येत नाही, असे तर आपण म्हणू शकत नाही. याचा अर्थ किमान हे ३० कोटी नागरिक खरे तर आजच बँकेचे खातेदार असायला हवे होते. मात्र भांडवलाच्या म्हणजे पैशांच्या शुद्धीकरणाकडे आम्ही कधीच गांभीर्याने लक्ष देऊ शकलो नाही. आता या मोहिमेमुळे भारतीयांचे व्यावहारिक जीवनही शुद्ध होण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे.
मोहीम राबविताना ती व्यवहार्य व्हावी आणि जनतेने तिच्यात स्वतःहून भाग घ्यावा, यासाठी सरकारने काही चांगल्या तरतुदी केल्या आहेत. या योजनेत बँक खाते काढणाऱ्यास रु पे डेबिट कार्ड आणि कुटुंबासाठी एक लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळणार आहे. बँक आणि खातेदारात व्यवहार सोपे व्हावेत म्हणून पाच हजार महिना मानधनावर काही प्रतिनिधी नेमले जाणार आहेत. शिवाय खातेदारास पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट मिळणार आहे. ज्याच्या खात्यावर नियमित काही रक्कम जमा होते, त्यांना ही सुविधा विशिष्ट काळाने मिळणार आहे. उद्देश्य हा की जनतेने या मोहिमेत स्वतःहून सहभागी व्हावे. पाच हजार ओव्हरड्राफ्ट देण्याच्या तरतुदीविषयी रिझर्व बँकेची हरकत होती, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत, मात्र त्यात हरकत असण्याचे काही कारण नाही. विशेषतः काही भांडवलदार आणि कारखानदार ज्या पद्धतीने बँकेची कर्जे बुडवत आहेत, त्या कर्जांचे आकडे पाहिले की चीड येते. त्या पार्श्वभूमीवर गरीबांना पाच हजार रुपये तात्पुरते वापरण्यास देणे, यात काहीच वावगे नाही. या देशाच्या गरीब आणि सामान्य माणसाने आपले व्यवहार अतिशय प्रामाणिकपणे केले आहेत. त्यामुळे रिझर्व बँकेला त्याविषयी भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. आज ही भीती वाटते कारण रिझर्व बँकेचा आणि गरीबांचा तेवढा संबंधच आलेला नाही, असे दिसते. थोडक्यात, देशातील ३० कोटी गरीबांना बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी ही मोहीम चालना देईल, अशी सर्व रचना करण्यात आली आहे आणि ती स्वागतार्ह आहे.
आर्थिक समावेशकतेची आजची स्थिती पाहिली की या मोहिमेची अपरिहार्यता आणि महत्व लक्षात येते. बँकेत खाते नसलेले सर्वाधिक नागरिक चीन आणि त्यानंतर भारतात आहे. पण यात मोठ्या लोकसंख्येचा वाटा अधिक आहे, म्हणून ही बाब बाजूला ठेवू. पण काही आफ्रिकी आणि आशियाई देश सोडले तर आर्थिक समावेशकतेत आपण जगात मागे आहोत. देशातील सहा लाख खेड्यांत फक्त ३० हजार म्हणजे फक्त ५ टक्के खेड्यात व्यावसायिक बँका आहेत. केवळ ४२ टक्के नागरिकांची बँकेत खाती आहेत. विमाछत्र असणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण तर केवळ १० टक्के आणि जीवनविमा व्यतिरिक्त विमा काढणारयांचे प्रमाण तर केवळ ०.६ टक्के आहे. डेबिटकार्ड वापरणाऱ्या भारतीयांचे प्रमाण १३ टक्के तर क्रेडीट कार्ड वापरणारे केवळ दोन टक्के आहेत. शिवाय ज्यांचे बँकेत खाते आहे, त्यातील अनेक जणांचे उत्पन्न एवढे कमी आहे की ते त्या खात्याचा वापरच करत नाही. अशी ही विदारक स्थिती आहे.
अर्थात हेही नमूद केले पाहिजे की गेल्या दशकात भारतात मोठ्या प्रमाणावर पैसा खेळू लागला असून तो बँकांच्या माध्यमतून खेळावा यासाठीचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. युपीएने आणलेली स्वाभिमान योजना, आधार कार्ड, बँकांतूनच सबसिडी देण्याचा निर्णय या सर्व मोहिमा आर्थिक सर्वसमावेशकतेकडेच जाणाऱ्या होत्या. जागतिकीकरणानंतर देशाच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र ही संपत्ती मोजक्या श्रीमंतांच्या खात्यातच दिसते. देशाच्या या वाढीव संपत्तीचे वितरण चांगल्या पद्धतीने झाले पाहिजे, असे सर्वच म्हणतात, मात्र ते करण्यासाठी पारदर्शी आर्थिक व्यवहार होणे, या पूर्वअटीला पर्याय नाही. आणि पारदर्शी व्यवहार म्हणजे बँकांच्या माध्यमातून व्यवहार. जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहारांची नोंद होईल तेव्हा काळ्या पैशांपेक्षा अधिक पांढरा पैसा निर्माण होईल, तो तयार झाला तर सरकारला चांगले उत्पन्न मिळेल, ते मिळाले तर सरकार सार्वजनिक सेवासुविधांवर अधिक खर्च करेल, बँकांतून होणाऱ्या पतपुरवठ्याद्वारे उद्योग व्यवसाय बहरतील, त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. नव्या जगाचे आर्थिक व्यवहार अधिकाधिक नागरिकांना कळतील तर त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित होईल आणि ते नागरिक आर्थिक आणि व्यवस्थेविषयीचे प्रश्न राजकीय नेत्यांना विचारू शकतील. तात्पर्य, अधिकाधिक भारतीय विकासाचे भागीदार होतील. आज घराघरात पडून असलेली अब्जावधींची संपत्ती अशी सर्व देशाला भांडवल म्हणून वापरण्यासाठी खुली होईल आणि वेळ अशी येईल की परकीय भांडवलासाठी जगासमोर हात पसरण्याची आपल्याला गरजच राहणार नाही. अशा अर्थाने आर्थिक सर्वसमावेशकतेची चळवळ ऐतिहासिक ठरू शकते. ती तशी होण्यासाठी सरकार ती किती प्रभावीपणे राबविते आणि भारतीय नागरिक तिच्याकडे आणखी एक ‘सरकारी मोहीम’ म्हणून पाहते की आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने जाण्यासाठीची संधी म्हणून पाहतात, यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.
ही मोहीम आणखी काही कारणांसाठी महत्वाची आहे. भारतात भांडवलनिर्मितीचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालले असून त्यामुळे नवनिर्मितीलाच खीळ बसली आहे. सर्वसामान्य भारतीयांची उर्जा, त्यांच्या प्रेरणा या केवळ त्यांची बँकेत पत नसल्याने अपमानित होत आहेत. उत्पादन क्षेत्राला व्याजदर परवडेनासे झाले आहेत. बँकेत पत वाढण्याचे महत्व माहित नसल्याने आणि गुंतवणुकीचे दुसरे मार्ग पोचत नसल्याने देशाच्या अर्थकारणाला कुरतडणाऱ्या सोन्याच्या साठा वाढत चालला आहे. या सर्व नकारांचे होकारात रुपांतर करण्याचा मार्ग सुरु होतो, तो बँकिंगपासून. समाजाला पुढे घेऊन जाण्याचा दावा करणाऱ्या समाजधुरीणांना आर्थिक समावेशकतेचे हे महत्व समजण्यास २१ वे शकत का उलटावे लागले, हे समजू शकत नाही. मात्र या मोहिमेला देशाने अक्षम्य असा उशीर केला आहे, एवढे नक्की. आता कोणतीही चांगली गोष्ट करण्यास उशीर होत नाही, असे म्हणून अशा सर्व भूतकाळातून बाहेर पडून ही ऐतिहासिक ठरू शकेल अशी मोहीम यशस्वी करण्याचा संकल्प प्रत्येक भारतीय नागरिकाने केला पाहिजे.
Subscribe to:
Posts (Atom)