Saturday, September 28, 2013

शून्य व्याजदराचे जागतिक गुपित !





पैसा कोठून येतो, कसा तयार होतो, याच्या मुळाशी न गेलेली माणसे अर्थव्यवस्थेवर आज कब्जा करून बसलेली आहेत, त्यामुळे जागतिक आर्थिक पेचप्रसंग कसा संपणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. असे शिक्षण घेतलेले तरुण सरकारमध्ये सनदी अधिकारी, माध्यमात तज्ञ आणि बँकांत अधिकारी म्हणून बसतात आणि नव्या आर्थिक संकटांना निमंत्रण देतात. भारतातल्या अर्थक्रांतीसारख्या ब्रिटनमधील ‘पॉझीटिव्ह मनी’ ही चळवळ म्हणूनच पैशाचा वेगळा विचार करण्याचा आग्रह धरते आहे.


शून्य व्याजदरात वस्तूंची खरेदी करा, अशा जाहिराती केल्या जातात आणि आपल्याला खरोखरच शून्य व्याजदराने पैसे वापरायला मिळतात, असा ग्राहकांचा समज होतो. तो सणासुदीला खरेदी करतो आणि किमान ३ ते ७ टक्के व्याजाने कर्ज फेडतो. या व्यवहाराला शून्य व्याजदर असे म्हणणे ही फसवणूक आहे, त्यामुळे यापुढे अशा योजना करता येणार नाहीत आणि कार्डाद्वारे खरेदीवरही अतिरिक्त शुल्क लावता येणार नाही, असा आदेश रिझर्व बँकेने गेल्या बुधवारी (दि.२६) जारी केला. हा आदेश अतिशय स्वागतार्ह आहे. ज्या बँक व्यवस्थेत काळा पैसा पांढरा करण्याची ताकद आहे, त्या बँकिंग व्यवस्थेत बदलाची किती गरज आहे, हेही यानिमित्ताने समोर आले आहे.
ज्या ब्रिटिशांनी आपल्याला ही बँकिंग व्यवस्था दिली त्या ब्रिटनमध्ये सध्या काय चालले आहे, हे यानिमित्ताने पाहिले असता धक्का बसतो आणि आपण या लोकांचे अनुकरण का करत आहोत, असा प्रश्न पडतो. पाश्चिमात्य पद्धतींचे प्रतिनिधीत्व करणारी अमेरिका आणि ब्रिटन हे दोन्ही देश आर्थिक पेचप्रसंगात पोळून निघाले असून त्यातून बाहेर पडण्याचा रस्ता त्यांना अजूनही दिसत नाही. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे पैसा बँकेत निर्माण होतो, असा समज त्यांनी करून घेतला आहे. पैसा त्यांनी रियल इस्टेट आणि भांडवली बाजारात फिरवला आणि उसाच्या चिपाडासारखा पिळून काढला. चिपाडात अजिबात रस राहिला नाही, हे त्यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी अख्या जगाला त्यात ओढले आणि आजचा जागतिक आर्थिक पेचप्रसंग तयार झाला.

दोन वर्षांपूर्वी ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ नावाचे अमेरिकेत मोठे आंदोलन झाले. भांडवली बाजाराचे लाड थांबवा, अशी त्यांची मागणी होती. नफेखोरीला चटावलेल्या व्यवस्थेने त्या आंदोलनाची फारशी दखल घेतली नाही. मात्र प्रगत म्हणविणाऱ्या अशा सर्वच देशांतील नागरिकांच्या पायाखालील वाळू आता घसरू लागली आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी अर्थरचनेची वेगळ्या प्रकारची मांडणी करणारा एक गट ब्रिटनमध्येही उभा राहिला आहे. त्याचे नाव ‘पॉझीटिव्ह मनी’. ब्रिटनमधील काही मोजक्या लोकांनी ही चळवळ सुरु केली आहे. वाढत्या पैशीकरणाचा परिणाम पृथ्वीवरील प्रत्येक गोष्टीवर होतो आहे, त्यामुळे पैशांच्या व्यवस्थापनाविषयी बोललेच पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ब्रिटनमध्ये सध्या काय चालले आहे, याची ‘पॉझीटिव्ह मनी’दिलेली माहिती अतिशय धक्कादायक आहे. त्यात म्हटले आहे, ब्रिटनमध्ये वैयक्तिक कर्जाची रक्कम आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वोच्च झाली आहे. १९२ दशलक्ष पौंड म्हणजे १५ हजार ६३० दशलक्ष रुपये इतके प्रचंड व्याज लोक दररोज भरत आहेत. ब्रिटनमध्ये आजमितीला २० लाख लोक रोजगाराच्या शोधात आहेत. पैशांच्या गोंधळातून जो पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, त्याला सामोरे जाण्यासाठी पैसा हे चलनवलनाचे माध्यम आहे, हे समजून घेऊन मूळ प्रश्नांना हात घालण्याऐवजी लोकानी आणखी कर्ज काढावीत, याला सरकार प्रोत्साहन देत आहे! (जे आपल्याकडेही केले जाते आहे)

पक्क्या शहरी मुलाला आपण दूध कोठून येते, असा प्रश्न विचारल्यावर जसे तो दूध भैया देतो, असे उत्तर देतो, तसेच आज पैशांच्या बाबतीत झाले आहे. बँकेतील पैसा कसा तयार होतो, हे विद्यापीठीय शिक्षणात सांगितले जाते तेव्हा त्यांना बँक व्यवस्थेचे धडे दिले जातात. पण पुस्तकात सांगितली जाणारी बँक व्यवस्था ४० वर्षांपूर्वीच बाद झाल्याचा दावा ‘पॉझीटिव्ह मनी’ केला आहे. पैसा कोठून येतो, कसा तयार होतो, याच्या मुळाशी न गेलेली माणसे अर्थव्यवस्थेवर आज कब्जा करून बसलेली आहेत, त्यामुळे जागतिक पेचप्रसंग कसा संपणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. आणि असे शिक्षण घेतलेले तरुण सरकारमध्ये सनदी अधिकारी म्हणून, माध्यमात तज्ञ, आणि बँकांत अधिकारी म्हणून बसतात आणि नव्या आर्थिक संकटांना निमंत्रण देतात. त्यामुळे पेच सोडविणे तर दूरच पण नवनवे पेच निर्माण करण्याचे पाप ते करतात, असा दावा ‘पॉझीटिव्ह मनी’केला आहे. आश्चर्य याचे वाटते की जगाची आर्थिक व्यवहारांची राजधानी मानल्या गेलेल्या लंडन - ब्रिटनमध्ये हे मत व्यक्त होते आहे.

अर्थव्यवस्थेत भांडवलनिर्मिती आणि त्यासाठी कर्जपुरवठा अपरिहार्य आहे, याविषयी दुमत नाही, मात्र कर्ज हे संपत्ती निर्माण करणारे व्यवसाय आणि उद्योगांना दिले गेले पाहिजे.प्रत्यक्षात बँकांनी ‘निर्माण’ केलेले कागदी किंवा इलेक्ट्रोनिक ८७ टक्के पैसे हे कर्जाच्या रूपाने रियल इस्टेत आणि भांडवली बाजारात टाकण्यात आले. फक्त १३ टक्के कर्ज व्यवसाय आणि उद्योगांना देण्यात आले. त्याचाच परिपाक म्हणजे आजचे गेल्या ८० वर्षांतील सर्वात मोठे आर्थिक अरिष्ट होय. सामान्य माणूस अधिकाधिक गरीब होतो आहे, घरांच्या किंमती सारख्या वाढतच आहेत आणि जगात बेरोजगारी वाढतेच आहे, हा या उरफाट्या अर्थरचनेचा धडधडीत पुरावा आहे.

‘पॉझीटिव्ह मनी’च्या वेबसाईटवर एक तीन मिनिटांची फिल्म असून तीत एक १० वर्षांची मुलगी आज पैसा कसा तयार होतो आहे आणि तो कसा तयार झाला पाहिजे, हे जगाला सांगते आहे. आर्थिक पेचप्रसंगाला कारणीभूत ठरलेल्या बँकांना पैशांचे चलनवलन करण्याचे अधिकार कसे बहाल केले जाऊ शकतात, असा सडेतोड प्रश्न तिने विचारला आहे. पैशांची निर्मिती माणसांच्या श्रमातूनच झाली पाहिजे आणि पांढऱ्या पैशांचीच निर्मिती जगाला पुढे नेऊ शकेल, असेही तिने त्यात म्हटले आहे. जागतिक नेत्यांनी आणि अर्थतज्ञ म्हणविणाऱ्यानी जे काम केले पाहिजे ते काम करण्याची वेळ एका १० वर्षांच्या मुलीवर आली आहे, अशी चपराक बसावी हा त्याचा हेतू आहे.
आपल्या देशात नवा विचार पाश्चिमात्याकडून घेण्याची सवयच जडली आहे. खरे तर या महाकाय देशाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी याच देशातला अर्थक्रांतीसारखा वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. सुदैवाने आपल्याकडे काही तज्ञाचे लक्ष त्याकडे गेले असून नजीकच्या काळात भारत आपले वेगळेपण त्याद्वारे सिद्ध करेल, अशी आशा करू यात. (www.arthakranti.org)

Sunday, September 22, 2013

एक गाडी बडी प्यारी !




जोपर्यंत सार्वजनिक सेवासुविधांवर पुरेसा खर्च होत नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्य माणसाला आपले व्यवस्थेत काही स्थान आहे, असे वाटत नाही. त्यासाठी या सुविधा फार महत्वाच्या आहेत. श्रीमंत लोक वातानुकुलित घरांत राहतात, हे त्याला माहीत असते, मात्र तसे काही क्षण त्याच्या वाट्याला आले तरी त्याचे समाधान तर होतेच पण आपण विकासाचे वाटेकरी आहोत, याची सुखद जाणीव होते. दिल्ली मेट्रोने ही जाणीव देशभरातून राजधानीत आलेल्या कोट्यवधी नोकरदार आणि कामगारांना दिली आहे.



१९९९ मध्ये म्हणजे १३ वर्षांपूर्वी दृपा नावाचे आंतरराष्ट्रीय छपाई प्रदर्शन पाहण्यासाठी मला जर्मनीत जाण्याची संधी मिळाली होती. आधुनिक छपाईचे माहेरघर असलेल्या जर्मनीत हे प्रदर्शन दर चार वर्षांनी भरते. प्रदर्शन संपवून जर्मनीतीलच कलोन शहरात आम्ही काही जण निघालो होतो. सर्वात स्वस्त आणि चांगला मार्ग म्हणजे रेल्वे असे आम्हाला सांगण्यात आले होते, त्यामुळे आम्ही रेल्वेने जाण्याचा निर्णय घेतला होता. तेथील रेल्वे आणि स्टेशनवरील सुविधा पाहून आम्ही सर्वच अवाक् झालो होतो. त्या स्टेशनवर येणाऱ्या वृद्ध, अपंगांसाठी लिफ्ट तर होत्याच पण त्यांना बसण्यासाठी खास जागाही राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. शिवाय प्रवाश्यांसाठी सरकते जिने होते. बसण्यासाठीच्या आरामदायी खुर्च्या, वातानुकूलित डबे आणि बरेच काही... सर्व काही भारावून जावे, असेच होते. माझ्या लक्षात राहिले ते वृद्धांसाठीच्या लिफ्ट आणि त्यांच्या राखीव जागा. माणसाची मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचे काम काही प्रगत देशांनी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे मला ते पाहून वाटले होते. आपल्या देशात असे कधी होईल, असा विचार त्यावेळी मनात येवून गेला होता. परवा दिल्ली मेट्रोचा प्रवास करून ते स्वप्न पूर्ण झाले.

परवा म्हणजे गेल्या पंधरा दिवसात दोनदा राजधानी दिल्लीला जाण्याची वेळ आली आणि आपल्याही देशात ते चित्र पाहायला मिळाले आणि खूप आंनद वाटला. साक्षरता दिनानिमित्त राज्य साधन केंद्राचा सदस्य म्हणून आणि काही कामानिमित्त दिल्लीला गेलो तेव्हा बहुतांश प्रवास मी मुद्दाम मेट्रोने केला. २००२ साली सुरु झालेल्या दिल्ली मेट्रोचा प्रवास मी नाविन्य म्हणून पूर्वीही केला होता, मात्र त्यावेळी तो कुतुहलापुरता मर्यादित होता. यावेळी मात्र मला ती व्यवस्था कशी चालते, हे जाणून घ्यायचे होते. मुंबईत मोनोरेल सुरु झाली आहे आणि तिचा किती विस्तार होणार आहे, याची झलक सध्या तेथे पाहायला मिळते. पुण्यात मेट्रो होणार, याची जोरदार चर्चा गेले दोन वर्षे सुरु आहे आणि पुण्यातील जमीन आणि घरांचे दर त्यावरून कमी जास्त होत आहेत. (आठवडाभरात पुणे मेट्रोविषयी महत्वाची घोषणा अपेक्षित असल्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.) जयपूरच्या मेट्रोची प्रायोगिक सुरवात गेल्या १८ तारखेला म्हणजे परवाच पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते झाली आहे. शिवाय आपल्याही शहरात मेट्रो व्हावी, यासाठी देशातील डझनभर शहरे रांगेत उभी आहेत. मेट्रोविषयीचे हे इतके आकर्षण का आहे, हे दिल्लीची मेट्रो अनुभवल्यावर लक्षात येते.

भारतातील शहरे काय वेगाने वाढत चालली आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज राहिलेली नाही. सर्व रोजगारसंधी शहरांत एकवटल्या तर लोकांना शहरात येण्याशिवाय पर्याय नाही आणि शहरे वाढली तर वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याशिवाय पर्याय नाही.

आधुनिक काळात माणसाने घराबाहेर पडणे, हे क्रमप्राप्त झाले आहे आणि घराबाहेरील वाढत चाललेले तास हे आनंददायी करणे, हा पुढील प्रवास मानला जातो आहे. भारतासारख्या १२३ कोटी लोकसंख्येच्या देशात तर प्रवासाच्या इतक्या सोयी होण्याची गरज आहे की त्या कितीही केल्या तरी अपुऱ्याच पडतात, असा अनुभव आहे. चांगली प्रवास साधने वापरण्यासाठी भारतीय जनता किती आसुसलेली आहे, हे दिल्ली मेट्रो पाहिल्यावर सहजच लक्षात येते. या प्रकल्पांचा खर्च आपल्या देशाला परवडतो काय आणि शहरात या प्रकारचे केंद्रीकरण करावे काय, हे मुद्दे राहतातच. तरीही मोठ्या म्हणजे ज्याला मेट्रो शहरे म्हणतात, त्या शहरांत अशा प्रकल्पांना पर्याय नाही, असे दिल्ली मेट्रो पाहून वाटू लागते. (दिल्ली मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यावर १९,१३१ कोटी रुपये खर्च झाला आहे आणि भारत हा काळ्या पैशांत जगणारा देश असल्याने हे सर्व भांडवल देशाला कर्ज म्हणून घ्यावे लागते!)
जोपर्यंत सार्वजनिक सेवासुविधांवर पुरेसा खर्च होत नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्य माणसाला आपले व्यवस्थेत काही स्थान आहे, असे वाटत नाही. त्यासाठी या सुविधा फार महत्वाच्या आहेत. श्रीमंत लोक वातानुकुलित घरांत राहतात, हे त्याला माहीत असते, मात्र तसे काही क्षण त्याच्या वाट्याला आले तरी त्याचे तात्पुरते समाधान होते. दिल्ली मेट्रोने हे समाधान देशभरातून राजधानीत आलेल्या कोट्यवधी नोकरदार आणि कामगारांना दिले आहे. आपण दिल्लीला गेलात तर भारतावर राज्य करणारे शहर कसे बदलते आहे, हे मेट्रोत प्रवास करून जरूर पहा...


दिल्ली मेट्रोचे राष्ट्रीय महत्व
- कोणत्याही भेदभावाविना भारतीयत्व ठसविण्याचा प्रयत्न. (सर्व मेट्रोत खालचा-वरचा असा वर्ग नाही. दररोज सुमारे २५ लाख लोक प्रवास करतात. )
- जागतिक दर्जाच्या सुविधांमुळे आणि आपली कोणी तरी खास काळजी घेत आहे, या वातावरणामुळे प्रवाशांत अभिमानाची भावना. महिलांसाठी एक डबा तसेच प्रत्येक डब्यात महिला आणि अपंगासाठी काही जागा राखीव.
- सर्वसामान्य माणसाला कळेल अशा घोषणा, संदेश, फलक, नकाशे आणि चित्र. (सध्या एअरपोर्ट एक्स्प्रेस सह सात मार्ग असून त्या प्रत्येक मार्गाला वेगळा रंग दिला आहे.)
- कमी तिकीटदरांत वातानुकुलित प्रवास.
- लांबीच्या निकषांत (१८९.६३ किलोमीटर आणि १४२ स्टेशन) जगातील १३ व्या क्रमांकाची मेट्रो, दररोज २,७०० फेऱ्या आणि बस व्यवस्थेला सोबत घेऊन सर्व शहर सार्वजनिक वाहतुकीने जोडण्याचा प्रयत्न.
- गर्दी नसल्याच्या काळात १५ मिनिटे तर गर्दीच्या काळात दोन ते तीन मिनिटांच्या अंतराने गाडी.
- लाखो प्रवाशांची ये जा काही मिनिटांत होत असल्याने आधुनिक पद्धतीची म्हणजे कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप असलेली टोकन आणि कार्ड पद्धत.
- पटेल चौक स्टेशनवरील मेट्रो संग्रहालयाद्वारे मेट्रो व्यवस्था प्रवाश्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न.
- प्रवाश्यांशी चांगले वागावे, यासाठी कर्मचाऱ्यांना खास प्रशिक्षण.
- सरकारी कंपन्यांच्या मार्फत चालणारी व्यवस्था. माणसापेक्षा व्यवस्थेवर विश्वास ठसविण्यावर भर.
- सरकारी अनुदानाशिवाय नफ्यात चालणाऱ्या जगात मोजक्या मेट्रो आहेत. त्यात दिल्ली मेट्रोचा समावेश आहे.
- शहरांतील प्रदूषण पातळी दरवर्षी ३ लाख ६० हजार टनांनी कमी करणारी वाहतूक सेवा, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रमाणित केले आहे.




Thursday, September 19, 2013

प्रश्नचिन्ह वृत्तीवर की व्यवस्थेवर ?




हजारो प्रश्न आपल्याला सांगतील की साधनांची प्रचंड टंचाई ही वस्तुस्थिती आपल्या वृत्तीला दुषित करते आहे. हे समजून घेऊन आपल्याला भारतीय माणसाच्या वृत्तीवर नव्हे व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करायचे आहे. कायदे पाळले जात नाहीत, हा म्हणूनच आज वृत्तीपेक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न आहे.


नुसते कायदे करून उपयोग नाही, त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे विधान सोनिया गांधी यांनी महिलांच्या कायद्यासंदर्भात केले होते आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आपली अमेरिकावारी संपल्यावर अमेरिकेत कसे कायद्याचे राज्य आहे, याचे वर्णन केले होते. कायद्यानुसार भारतात व्यवहार होत नाहीत, ही आज सर्वच सुजाण भारतीय नागरिकांच्या मनातील खंत आहे. मात्र आजच्या टोकाच्या विषमतेत कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होऊ शकत नाही आणि कायदा हा केवळ वृत्तीचा प्रश्न नसून तो व्यवस्थेचा आहे. व्यवस्थेवर विश्वास वाढल्याशिवाय कायद्याचे राज्य हे स्वप्नच राहते, अशी मांडणी मी गेल्या वेळच्या लेखात (अण्णा हजारे आणि सोनिया गांधी जेव्हा एकच भाषा बोलतात! )केली होती. वृत्तीच महत्वाची आहे, असे म्हणणाऱ्या आणि तुलनेने चांगल्या परिस्थितीतील राहणाऱ्या भारतीयांना हे म्हणणे प्रथमदर्शनी पटत नाही, त्यामुळे त्यांनी प्रतिक्रियेचा भडीमार केला, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र भारतासारख्या महाकाय, वैविध्यपूर्ण आणि विषमतेचा कडेलोट झालेल्या देशाला आता सक्षम व्यवस्थेचीच गरज आहे, हे कोणी नाकारू शकणार नाही.

व्यवस्थेचा आणि वृतीचा कसा थेट संबंध आहे, हे कळण्यासाठी मी मुंबईच्या बेस्ट बस सेवेचे उदाहरण देतो. ते आपल्याला पटते का पहा. मुख्य मुंबईत तुम्ही गेला असलात तर एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते, ती म्हणजे बसमध्ये बसण्यासाठी तेथे रांगा लागतात. जो येतो तो रांगेत उभा राहतो. रांग तोडणारी माणसे तेथे तुलनेने खूपच कमी दिसतात. इतर सर्व शहरांत मात्र रांगेत लोक बसमध्ये बसतात, हे दृश्य अपवादानेच दिसते. याचे कारण शोधले तेव्हा लक्षात आले की गर्दी तर सर्वच शहरांत आहे मात्र विशिष्ट वेळेला म्हणजे जवळपास दोन, पाच ते १० मिनिटांनी किंवा ठरलेल्या वेळी बस येणार आणि आपल्याला घेऊन जाणार हे मुंबईत प्रत्येकाला माहीत असते, म्हणून ती रांग टिकते. उद्या जर या वारंवारतेने आणि शिस्तीत बस आल्याच नाहीत तर प्रवाश्यांची रांग अजिबात टिकणार नाही. याचा अर्थ प्रवाश्यांची शिस्त बसच्या म्हणजे साधनांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे, त्यांच्या वृत्तीवर नव्हे. आपण मात्र एका फटक्यात मुंबईकर शिस्तबद्ध आहेत आणि मुंबईबाहेरचे म्हणजे आपण सर्व बेशिस्त आहोत, असे शिक्के मारून टाकतो! भारतीय नागरिकांच्या वृत्तीला बदनाम करण्याचा हा अधिकार आपल्याला कोणी दिला?

आज माणसाच्या वृत्तीवर व्यवस्था अधिक काम करते, हे अशा शेकडो- हजारो घटनांत आपल्याला लक्षात येईल. माणसाची वृत्ती चांगली राहिली पाहिजे, यासाठी भारतात हजारो वर्षे काम झालेले आहे. (ते आजही चालू आहे आणि पुढेही चालूच ठेवावे लागणार आहे.) त्यातूनच आजचा प्रामाणिक, कष्टाळू सर्वसामान्य माणूस घडला आहे. त्याच्या जीवावर आज १२३ कोटी लोकसंख्येची जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अनेक विसंगतीमध्येही टिकून आहे. त्यामुळे तो बेशिस्त आहे, कामचुकार आहे, लाचखोर आहे, अस्वच्छ आहे, असे शिक्के मारणे अतिशय निषेधार्ह आहे. खरे तर हा त्याचाच नव्हे तर आपल्या सर्व भारतीयांचा अपमान आहे. व्यवस्थेतील दोषांविषयी कोणी बोलू नये, यासाठीचा मोजक्या स्वार्थी लोकांचा हा एक कटच म्हटला पाहिजे.

व्यवस्थेत बदल घडविण्यासाठी आज सर्वाधिक महत्वाची भूमिका कोण बजावत असेल तर ते म्हणजे ‘अर्थ’. ज्या ‘अर्था’शी आपले आयुष्य आणि आपली सुखदु:खे जोडली गेली आहेत, त्या ‘अर्था’त एवढा मोठा गोंधळ झाला आहे की तो दुरुस्त केल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. पैशांची निर्मितीच मुळात व्यवहाराचे एक माध्यम म्हणून झाली आहे, त्याला व्यवस्थेने वस्तू करून टाकले आहे. त्यामुळे पैसा घरात दडवून ठेवण्याचा वेडेपणा केला जात आहे. हा विषय खूप मोठा आहे, मात्र पुढील काही प्रश्नांच्या मार्गाने आपल्याला लक्षात येईल की व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे केल्याशिवाय आपल्याला अपेक्षित असलेला खरा बदल देशात होण्याची शक्यता नाही.
आपल्या विचारासाठी काही प्रश्न असे आहेत. १. जेथे साधनांची मुबलकता आणि ते मिळण्याची शाश्वती आहे, तेथे भारतीय माणसाच्या वृत्तीत सकारात्मक तर जेथे साधने कमी तेथे वृत्तीत नकारात्मक फरक पडलेला आपण पहिला आहे का? २. अतिरेकी पैशीकरणामुळे दैनंदिन जीवनातील वादविवाद पैशांच्या व्यवहारातूनच जास्त होत आहेत, हे आपण पाहिले आहे काय? ३. ‘अर्था’ची म्हणजे भांडवलाची टंचाई निर्माण झाल्याने त्यासाठीच्या स्पर्धेत आपण एकमेकांशी वाईट वागतो आहोत किंवा बदनाम करत आहोत, हे आपल्या लक्षात येते आहे काय? ४. विषमता एवढी वाढली आहे की आपल्याला भारतीय नागरिक म्हणून एकमेकांची ओळखही पटेनाशी झाली आहे, अशा परिस्थितीत आपण आपल्या देशासमोरील कळीच्या प्रश्नांना सामोरे जाऊ शकणार आहोत काय? २. जो देश २२ हजार टन सोने बाळगतो, तो देश श्रीमंत देश आहे पण तरीही त्याची आर्थिक प्रकृती परकीय चलनाच्या ओघावर खालीवर होते, हे आपल्याला पटते काय?

....आणि असे न संपणारे हजारो प्रश्न आपल्याला सांगतील की साधनांची प्रचंड टंचाई ही वस्तुस्थिती आपल्या वृत्तीला दुषित करते आहे. हे समजून घेऊन आपल्याला भारतीय माणसाच्या वृत्तीवर नव्हे व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करायचे आहे. कायदे पाळले जात नाहीत, हा म्हणूनच आज वृत्तीपेक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न आहे.

Monday, September 9, 2013

अण्णा हजारे आणि सोनिया गांधी जेव्हा एकच भाषा बोलतात !



On a speaking tour of the United States at the invitation of 'Friends of Anna,' a group of US-based volunteers, anti-corruption activist Anna Hazare takes a short break at Central Park in New York. Photo: Jay Mandal/On Assignment



अण्णा हजारे आणि सोनिया गांधी यांना कायद्याची अमलबजावणी हवी आहे, मात्र ती अमलबजावणी कशी करता येईल, हे ते सांगायला तयार नाहीत! खरे म्हणजे आज सर्व समाजसेवक, नेते, अधिकारी, समाजधुरीण अशा सर्वांनाच कायद्याची अमलबजावणी हवी आहे. भारतात कायदे फार झाले, प्रामाणिकपणे अमलबजावणी केली तरी काहीच करण्याची गरज नाही, लगेच देश बदलून जाईल, असे सगळेच म्हणतात. मात्र वर्षानुवर्षे ते होत का नाही, या प्रश्नाचे उत्तर कोणी देत नाही. कारण त्यांना बेकायदा व्यवहारांचे खापर भारतीय माणसांच्या वृत्तीवर फोडायचे आहे, वास्तविक हे पाप व्यवस्थेतील अनागोंदीचे आहे.



देशात सध्या माजलेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय गोंधळाविषयी सर्व विचारसरणीची माणसे व्यासपीठावर एकच भाषा बोलत आहेत, हे मोठे चमत्कारिक आहे. सर्वांना आधुनिक काळातील जागतिकीकरण आणि पैशीकरणाने असे काही बांधून टाकले आहे की अर्थाविषयी बोलल्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. आजमितीला आपला देश बाळगून असलेले २२ हजार टन सोने आणि प्रचंड काळी संपत्ती याचे व्यवस्थापन केले की या देशाचे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आजच मार्गी लागतात. पण या व्यवस्थापनाविषयी थेट बोलायला मात्र कोणी तयार नाही. कारण मग देवस्थानांकडील अब्जावधी रुपयांच्या काळ्या संपत्तीविषयी बोलावे लागेल. राजकीय पक्षच नव्हे तर काही आंदोलनांना पैसा पुरविणाऱ्या श्रीमंतांना त्यांनी चुकविलेल्या करांविषयी जाब विचारावा लागेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे १२३ कोटी नागरिकांना समान संधी आणि भेदभावमुक्त आयुष्य देऊ शकणाऱ्या व्यवस्थेत सुधारणा किंवा दुरुस्तीविषयी बोलावे लागेल. मात्र तसे ते बोलले जात नाही.

पण रेटाच असा आहे की देशाचे प्रश्न सोडवू म्हणणाऱ्या नेत्यांना जनतेला चुचकारण्यासाठी काही प्रमाणात का होईना व्यवस्थेविषयी बोलावेच लागते आहे. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची गेल्या आठवड्यातील विधाने त्या दिशेने जाणारी आहेत. ३० ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात सोनिया गांधी म्हणाल्या ‘ महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात केवळ कायदे करून उपयोग नाही. त्यांची योग्य अमलबजावणी झाली पाहिजे. महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी एका सामाजिक क्रांतीची गरज आहे.’ अण्णा नुकतेच अमेरिकेत गेले होते. अमेरिकेत वेगळे काय दिसले, याविषयी ते म्हणाले, ‘कायद्याची कडक अमलबजावणी करणारी अमेरिकेची लोकशाही सुदृढ आणि निकोप आहे. कारण त्यांनी केलेल्या कायद्याची तेथे कडक अमलबजावणी होते. आपल्याकडे कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी करणारी व्यवस्था किडलेली आहे. तेथील व्यवस्था अतिशय चांगली आहे.’ (बारा दिवसात एकदाही हॉर्नचा आवाज ऐकला नाही, असेही अण्णांनी म्हटले आहे. ते खरे आहे, मात्र भारतात हॉर्न वाजविल्याशिवाय गर्दीमुळे गाडी चालविता येत नाही, हेही खरे आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या ३३ कोटी असून भारताची तिच्या चौपट आहे, त्यामुळे भारताचे प्रश्न वेगळे आहेत आणि ते भारतीय परिघात सोडवावे लागतील, हे जास्त खरे आहे.)

अण्णा हजारे आणि सोनिया गांधी यांना कायद्याची अमलबजावणी हवी आहे, मात्र ती अमलबजावणी कशी करता येईल, हे ते सांगायला तयार नाहीत! खरे म्हणजे आज सर्व समाजसेवक, नेते, अधिकारी, समाजधुरीण अशा सर्वांनाच कायद्याची अमलबजावणी हवी आहे. भारतात कायदे फार झाले, प्रामाणिकपणे अमलबजावणी केली तरी काहीच करण्याची गरज नाही, लगेच देश बदलून जाईल, असे सगळेच म्हणतात. मात्र वर्षानुवर्षे ते होत का नाही, या प्रश्नाचे उत्तर कोणी देत नाही. कारण त्यांना बेकायदा व्यवहारांचे खापर भारतीय माणसांच्या वृत्तीवर फोडायचे आहे, वास्तविक हे पाप व्यवस्थेतील अनागोंदीचे आहे.

भारतात कायदे का पाळले जात नाही, याची काही कारणे अशी आहेत. ती आपल्याला योग्य वाटतात का पहा. १. टोकाच्या विषमतेमध्ये कायद्याचे राज्य कधीही प्रस्थापित होऊ शकत नाही. त्या विषमता निर्मुलनासाठी आपण कोणते ठोस उपाय करत आहेत? २. कायदे पाळणे किंवा मोडणे हा केवळ वृत्तीचा भाग नसून तो व्यवस्थेचा परिणाम असतो, हे समजून घेऊन आपण भारतीय समाजाची बदनामी थांबविणार आहोत काय? ३. कायदे पाळणारा नागरिक आज जगू शकणार नाही, इतका व्यवस्थेवर अविश्वास वाढला आहे. त्याने व्यवस्थेवर विश्वास का ठेवावा, या प्रश्नाचे उत्तर आपण आज देऊ शकतो काय? ४. ज्या पैशीकरणाने म्हणजे काळ्या पैशाच्या राक्षसाने सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यात गोंधळ घातला आहे, त्या काळ्या पैशाला लगाम घालण्यासाठी आपण काय करत आहोत? ५. बहुतांश ठिकाणी कायदे मोडून होणारा फायदा आणि कायदे पाळून होणारे नुकसान – याचे गणित आज जुळत नाही. म्हणजे चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट म्हणणारी अशी व्यवस्थाच समोर नसेल तर कायदे पाळण्याची प्रेरणा कशी मिळेल? ६. व्यवस्थेत सकारात्मक आणि ठोस असे बदल सुचविणाऱ्या अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांकडे (www.arthakranti.org) गंभीरपणे पाहिले जात नाही. त्यामुळे या देशात काही बदल होण्याची शक्यता नाही, अशी नकारात्मक भावना तयार झाली आहे. ती भावना ‘आपापला आजचा स्वार्थ साधून घ्या’, ‘समाजाचे आणि देशाचे काय व्हायचे ते होऊ द्या’, अशी लाट निर्माण करते आहे. अशा लाटेत कायदे पळण्याची भाषा अगदीच केविलवाणी वाटते.

सांगा कायदे कसे पाळायचे ?

- न्याय मिळविण्यासाठी जावे, त्याच न्यायमंदिरात आणि प्रशासनात कायदे पायदळी तुडविले जातात, असे पाहिल्यावर?
- काळीपिवळीत दाटीवाटीने प्रवास करण्याशिवाय पर्यायच नाही, आपल्याला दैनंदिन जीवनात अशाच शेकडो तडजोडी कराव्या लागणार आहेत, हे कळल्यावर?
- वाहतूक वेगवान बनविताना, जीवनाचा वेग वाढविताना म्हणजे मोजक्या समूहांसाठी व्यवस्था राबविताना पादचाऱ्यांना म्हणजे गरीबांना काही स्थानच नाही, तर त्याने काय करायचे?
- कायदेशीर मार्गाने आपल्याला राहायला जागाच मिळू शकत नाही, असे कळल्यावर?
- कायदे पाळा, असे म्हणणारेच कायदे मोडतात, असे नागडे सत्य दररोज दिसल्यावर?
- शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या माध्यमातून आयुष्य अर्थपूर्ण करण्याच्या संधी मर्यादित आहेत आणि त्या शर्यतीत आपण टिकू शकत नाही, याची जाणीव झाल्यावर?
- भेदभावमुक्त व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही, उलट भेदभाव हाच या व्यवस्थेचा स्थायीभाव झालेला आहे, याची जाणीव झाल्यावर?