Friday, November 29, 2013

आता ‘हिरों’वर विसंबून नाही चालणार !




भारतीय समाज आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी सतत ‘हिरों’च्या शोधात राहिला आहे. तो येईल आणि ही परिस्थीती बदलेल, अशा आशेत तो अडकला आहे. आता मात्र अशा व्यक्तीपूजेतून बाहेर पडून मुलभूत बदलासाठी मुद्द्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याची वेळ आली आहे. सध्या देशात दररोज सुरु असलेल्या वस्त्रहरणाने तोच धडा दिला आहे.



गेल्या दोन वर्षांत देशाने चार मोठी आंदोलने पाहिली. जनलोकपालासाठीचे अण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांचे, काळ्या पैशांच्या विरोधातील रामदेवबाबांचे, पुन्हा केजरीवाल यांचे आणि दिल्लीतील बलात्काराच्या निषेधार्थ झालेले आंदोलन. या चारही आंदोलनांनंतर देशात फार मोठा बदल होईल, अशी आशा जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. नेमके काय घडते आहे, हे पाहायला सामान्य माणूस मोकळा नसला तरी या सर्व घटनांकडे त्याचे लक्ष असतेच. अशा आंदोलनांचे काही सकारात्मक परिणामही होत असतात, हे मान्यच केले पाहिजे. मात्र व्यक्तीकेंद्री बदल किती तकलादू असतात, हे सतत समोर येवू लागले असून या महाकाय देशात खरेच काही बदलायचे असेल तर आता व्यवस्थेतच बदल होण्याची किती गरज आहे, हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे.

माध्यमे आणि व्यासपीठांवरून जो पुकारा सतत केला जातो, त्याचा सारांश काढला तर आपल्याला असे लक्षात येईल की आपण जात, धर्म, राज्य, भाषा, लिंग अशा कोणत्याही समूहात जगत असलो तरी सर्व १२२ कोटी भारतीय आपले बांधव आहेत आणि त्यांना मानवी प्रतिष्ठेने जीवन जगता आले पाहिजे, भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाहीवर आपली पूर्ण श्रद्धा आहे आणि प्रत्येक भारतीय माणसाच्या भेदभाव आणि भ्रष्टाचारमुक्त जीवनासाठी आपण कटिबद्ध आहोत, या तत्वांच्यापेक्षा वेगळे काही सापडत नाही. हे एवढेसे चार मुद्दे. मात्र त्यासाठीचा संघर्ष वर्षानुवर्षे सुरु आहे. खरे तर काळ पुढे चालला तशी ही उद्दिष्टे जवळ येताना दिसली पाहिजे होती. प्रत्यक्षात अशा काही घटना घडताना दिसतात की आपला प्रवास पुन्हा भूतकाळाकडे चालला की काय, अशी शंका येते.

असे का होते याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला असता एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे आपल्यावर राजेशाही आणि ब्रिटीशांची गुलामगिरी, याचा प्रचंड प्रभाव आहे. आपल्या क्रिया – प्रतिक्रिया भावनिक आहेत. त्यामुळे मनाविरुद्ध आणि खूप मनासारखे काही घडले की त्यावर आम्ही तुटून पडतो. क्रिकेटमधील जयपराजय आणि सचिन तेंडुलकरची निवृत्ती अशा घटनांत ही भावनिकता नेहमीच दिसते. या उद्रेकात आपला कोणी गैरवापर करतो आहे, याचेही भान आपल्याला राहात नाही. देशात झालेल्या चार मोठ्या आंदोलनांतही नेमके हेच पाहायला मिळाले. आम्ही सतत ‘हिरों’च्या शोधात आहोत. तो येईल आणि ही परिस्थीती बदलेल, अशा आशेत आपण अडकलो आहोत.
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचे काय झाले, याचा आज विचार केला तर लक्षात येते की त्या आंदोलनातील नेत्यांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही आणि काही नेते वेगळे झाले. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यात धुसपूस सुरु झाली. अण्णांनी अनेक विषयांत मौन धारण केले तर केजरीवाल यांनी थेट निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेतली. भारतातील निवडणूक कशी परीक्षा पाहणारी आहे आणि तिला करावा लागणारा खर्च नेमका कोठून आणायचा आणि कोठे दाखवायचा, यात जो खोटेपणा करावा लागतो, त्या मुद्द्यावरून ते परेशान आहेत. राजकीय नेत्यांचे स्टिंग ऑपरेशन करणारे पत्रकार तरुण तेजपाल आणि बलात्काराच्या विषयावर देश पेटविणारे त्यांचे सहकारी आता अडचणीत सापडले आहेत. आणि कालपर्यंत इतरांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्यांचे कपडे फाडणारा मिडिया आता त्यांच्यावर तुटून पडला आहे. रामदेवबाबा यांच्या आंदोलनानंतर स्वीस बँकेतून भारतीयांचा पैसा परत आल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र आता नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान केल्यावर सर्व प्रश्न सुटतील, असे त्यांना वाटू लागले आहे.

गेल्या दोन वर्षांत घडलेल्या या उलट सुलट घटनांचा सुसंगत पद्धतीने काही अर्थ लावायचा ठरविला तर शहाणा माणूस वेडा होईल, अशीच ही स्थिती आहे. मात्र त्यांना काही एका सूत्रात बांधायचे तर पुढील काही मुद्दे सारांशरुपाने समोर येतात. १. जनतेने आता माणसांच्या मागे न जाता देशाला पुढे घेऊन जाणाऱ्या मुद्द्यांचा आग्रह धरला पाहिजे. २. वृत्तीवर देशात खूप काम झाले आहे आता व्यवस्थेवर काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भावनिक विषयांना जनतेनेच नाकारले पाहिजे. ३. चांगले विचार करणारी माणसेही एकत्र राहू शकत नाही, त्यामुळे व्यक्तीपूजक आणि व्यक्तीकेंद्री राजकारणाला नाकारले पाहिजे. ४. वाढत्या पैशीकरणामुळे सर्व जनतेच्या मनात असुरक्षितता निर्माण झाली असून त्यामुळे विवेकही हरवला आहे. हे ज्यामुळे झाले, त्या पैशाचा गोंधळ थांबविण्यासाठी पैशाला विनिमयाचे साधनच ठेवले पाहिजे. त्याचे वस्तूत रुपांतर होत असलेल्या वाटा रोखण्यासाठी ‘अर्थक्रांती’ सारख्या मुलभूत बदलांचा आग्रह धरला पाहिजे. (राजनाथसिंहसारखे काही नेते तसे बोलू लागले आहेत.) ५. या महाकाय देशात बदल करायचे तर लोकशाहीशिवाय दुसरा चांगला मार्ग नाही, त्यामुळे लोकशाहीला म्हणजेच सत्तेवर आलेल्या सरकारला आदर्श करपद्धतीच्या माध्यमातून बळकट करण्याशिवाय पर्याय नाही. (अधिक माहितीसाठी पहा - www.arthakranti.org)

Friday, November 22, 2013

आमची मुले कोणत्या बसमध्ये बसणार ?



शाळेतील मुलांनी बसनेच प्रवास करावा, हे परवा जाहीर झालेले धोरण धाडसी म्हटले पाहिजे. वर कोट घातलेला माणूस खाली फाटकी पँट घातल्यावर कसा दिसेल! विषमतेच्या मूळ मुद्द्याला हात न घालता अशा वल्गना; त्या वर कोट आणि खाली फाटकी पँट घातलेल्या माणसासारख्या आहेत. कारण त्यानुसार प्रत्यक्षात काही होणार नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे !


भेदभावमुक्त व्यवस्था अस्तित्वात नसेल तर कायद्याच्या अंमलबजावणीचा कसा पराभव होतो, हे आपण दररोजच्या आयुष्यात पाहत आहोत. कायदे आणि मार्गदर्शक तत्वांनी मोठमोठी पुस्तके भरली आहेत मात्र समाजजीवनात ते कायदे आणि तत्वांचे अस्तित्व दिसत नाही. याचे कारण भारतीय समाजात इतकी विषमता वाढली आहे की भारतीय म्हणून सर्वांना सारखे कायदे लागू केले पाहिजेत, असे सर्वांनाच वाटते खरे मात्र त्या त्या समूहांचे जगणे इतके वेगळे आहे की एका समूहासाठीसाठीचा कायदा दुसऱ्या समूहावर अन्याय करणारा ठरतो आणि तो समूह तो झुगारून लावतो. त्याने झुगारून लावणे इतके तर्कशुद्ध असते की तो पातळ होत जातो आणि त्याचे रूपांतर मनमानीत होते. शाळा आणि अकरावी – बारावीच्या मुलांनी बसनेच प्रवास करावा, असे धोरण बऱ्याच चर्चेअंती शिक्षण खात्याने परवा जारी केले आहे. एकमत न झाल्याने दोन वर्षांपूर्वी ते मागे घ्यावे लागले होते आणि आताही तेच होणार आहे.
आपली मुले शाळेत सूरक्षित जावीत, असे सर्व पालकांना वाटते आणि आज ती तशी जात नाहीत, त्यामुळे त्यावर समाज, शाळा आणि सरकार विचार करते, याचे प्रथम स्वागत केले पाहिजे. मात्र केवळ मार्गदर्शक धोरण जाहीर करून हा प्रश्न सुटणारा नाही, याचेही भान ठेवावे लागेल. विशेषत: ज्या टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांमध्ये पेरतो आहोत, त्याविषयी काही ठोस उपाय न करणाऱ्या समाज आणि सरकारला मुलांच्या सूरक्षिततेची काळजी आहे, असे म्हणणे न पटणारे आहे. शाळेतील मुले कोंबून रिक्षाने जातात आणि ती तशी जाता कामा नये, असे म्हणण्याचा जो सोपस्कार दरवर्षी शाळा सुरु झाल्यावर उरकला जातो, तो आठवला की मी असे का म्हणतो, हे आपल्या लक्षात येईल. (कोणत्याही दिवशी सकाळी रस्त्याकडे पाहिले की ते लगेच पटेल.)

शिक्षणासाठीची तरतूद करावयाची तर सरकार, महापालिका, जिल्हा परिषदेकडे पैसे नाहीत, शिक्षकांच्या नेमणुका करायच्या तर सरकार हतबल आहे आणि कंत्राटाने अल्पवेतनावर शिक्षक नेमले जात आहेत. इंग्रजी आणि मराठी शाळा तसेच शहरी आणि ग्रामीण शाळा – ही दरी वाढत चालली आहे. आपल्याही मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी अल्पउत्पन्न गटातील समूह पोटाला चिमटा देवून जगत आहेत. आपली मुले शाळेतही जाऊ शकत नाहीत, असाही असाह्य समूह आपल्याच आजूबाजूला जगतो आहे. शिक्षणात इतकी विषमता ठासून भरलेली असताना मुलांना सुरक्षिततेची समाज आणि सरकारला काळजी आहे, असे खरोखरच म्हणता येईल?
तेलाच्या आयातीवर खर्ची पडणारा प्रत्येक डॉलर देशाची अर्थव्यवस्था कुरतडतो आहे, त्यामुळे सर्वच भारतीयांनी सार्वजनिक वाहतूक सेवा वापरली पाहिजे, हा झाला सुविचार. मात्र प्रत्यक्षात खोट्या प्रतिष्ठा आणि विकासाच्या खोट्या मॉडेलमुळे खासगी गाड्यांना उत् आला आहे. विषमता हेच आजच्या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य ठरते आहे. ही विषमता शिक्षणात इतकी उतरली आहे की कोट्यवधीना चांगले शिक्षण नाकारले गेले आणि ज्यांना ते आईबापांच्या कृपेने मिळाले, त्यातील अनेकांनी इंग्रजांसारखी मुजोरी सुरु केली. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात काही करायचेच असेल तर विषमतेचे विष कमी करण्यास भरपूर वाव आहे. त्यासाठी मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी आहे, असा आव आणण्याची काही गरज नाही.

मुलांनी बसनेच प्रवास करावा, या धोरणाची अमलबजावणी व्हावी, असे सर्वानाच वाटते, मात्र ते होणे नाही. हे धोरण जाहीर होताच त्याविषयीच्या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्या बहुतांश शंकांच्या मुळाशी विषमता आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. त्यातील काही शंका अशा – १. अनेक शाळा एवढ्या बस ठेवण्यास असमर्थ. २. नियमावलीमुळे बस प्रवास रिक्षा आणि दुचाकीपेक्षा महाग होईल, अशी भीती. ३. बसव्यवस्थेची जबाबदारी कोणाची, याविषयी संभ्रम. ३. बसने प्रवास सूरक्षित नाही, असे अनेक श्रीमंत पालकांना वाटते, त्यामुळे त्यांचा विरोध. ४. शहरांतील काही भागांत बस फिरविणे अशक्य.

अमेरिकेत जाऊन आलेली मंडळी सांगतात की तेथे किती स्वच्छ बस मुलांना शाळेत नेतात, त्यांना कशी रस्त्यात वेगळी लेन असते, मुलांची बस ओलांडून जाणाऱ्यांना पोलीस कसे शिक्षा करतात .. वैगैरे वैगैरे... हे सर्व खरेच आहे. आणि तसे आपल्याकडेही झालेच पाहिजे, याविषयी मनात शंका असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी किमान शिक्षणासारख्या मुलभूत विषयात टोकाची विषमता असून चालत नाही. परवडत नाही म्हणून आज लाखो मुले शाळेची पायरी चढू शकत नाहीत. जे येतात त्यांच्यापैकी काहींच्या अंगावर चांगले कपडे नाहीत आणि पोटभर खायला अन्न नाही. प्रवास परवडत नाही म्हणून रिक्षान्त कोंबून घेण्याची त्यांना सवयच झाली आहे. दुसरीकडे मुलांसाठी खास गाड्या आणि खास व्यवस्था करू शकणारेही पालक आहेत. या सर्वांना एका ‘बस’मध्ये बसविण्याचा प्रयत्न धाडसी म्हटला पाहिजे. वर कोट घातलेला माणूस खाली फाटकी पँट घातल्यावर कसा दिसेल! विषमतेच्या मुद्द्याला हात न घालता अशा वल्गना केल्या जात आहेत. ही धोरणे अशी त्या वर कोट आणि खाली फाटकी पँट घातलेल्या माणसासारख्या आहेत.

हे धाडस आज केले जाते आहे कारण त्यानुसार प्रत्यक्षात काही होणार नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे !



Friday, November 15, 2013

नवा उच्चांक...आहे मनोहर तरीही...





ही केवळ आकडेवारी नाही. तिच्या आत लपलेले वास्तव आपल्या आयुष्यावर खोलवर परिणाम करते आहे. ते वास्तव कटू आहे. आपल्या देशात भरपूर संपत्ती असताना, निसर्गाची कृपा आणि १२२ कोटी लोकसंख्येच्या माध्यमातून मुबलक ऊर्जा आणि ग्राहक असताना आपल्या देशाची गाडी सुसाट धावलीच पाहिजे. मात्र आपला संसार परकीयांनी करावा, अशी आपली उरफाटी अपेक्षा आहे.


यूजीन फ़ामा, पीटन हान्सेन आणि रॉबर्ट शिलर या तिघांना अर्थशास्त्रातील २०१३ चे नोबेल पुरस्कार देण्यात आले त्याचे कारण त्यांनी शेअर्सच्या किंमतीविषयी संशोधन केले आणि त्याविषयीचे काही ठोकताळे जगाला सांगितले. कंपन्या चालविण्यासाठी भांडवल लागते आणि ते उभारण्यासाठी शेअरबाजार हा मार्ग जगभर वापरला जातो. त्याची सुरवात युरोप अमेरिकेत झाली असली तरी भारतासह सर्व जगाने तो मार्ग आता स्वीकारला आहे. शेअरबाजारातील तेजी मंदी ही काही त्या देशातील आर्थिक स्थितीचा एकमेव निकष नाही, मात्र त्यावरच त्या देशाची अर्थव्यवस्था कशी आहे, याचे अनुमान काढले जाते, हे नाकारता येत नाही. जगातील जवळपास सर्व श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत होण्यासाठी शेअरबाजाराचा आधार घेतात त्याचे कारण जगातील इतका पैसा शेअरबाजारात गुंतला आहे की त्याकडे दुर्लक्ष करून अतिश्रीमंत होता येत नाही. भारतात मात्र शेअरबाजार आजही बहुतांश भारतीयांनी स्वीकारलेला नाही. अर्थात त्यांनी स्वीकारलेला नसला तरी त्यांच्या नावाने जे व्यवहार होत आहेत त्याचे भलेबुरे परिणाम कोणीच टाळू शकत नाही, अशी आजची स्थिती आहे.

आज शेअरबाजाराची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे गेले महिनाभर शेअरबाजारात जे सुरु आहे, त्याकडे कोणीही जागरूक भारतीय दुर्लक्ष करू शकणार नाही. गेल्या काही दिवसात शेअरबाजाराने नवा उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे भारतीय गुंतवणूकदार त्यात सहभागी नसताना हे सर्व चालले आहे. रुपया का सुधारला तर डॉलरची मागणी कमी झाली म्हणून आणि शेअरबाजार का चढला तर परकीयांनी गुंतवणूक केली म्हणून. जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या म्हणजे १२२ कोटी, सातव्या क्रमांकाची जमीन, बहुदा पहिल्या क्रमांकाचा सोन्याचा साठा, जगातील सहाव्या क्रमांकाची अब्जाधीशांची संख्या आणि असे आणखी बरेच काही असताना भारतीय शेअरबाजार मात्र परकीय चालवितात, अशी ही विचित्र परिस्थिती आहे. भांडवलनिर्मितीशिवाय व्यापार उद्योग चालू शकत नाहीत आणि ती निर्मिती परकीय गुंतवणूकदारांनी करावी, अशी आपली अपेक्षा आहे! अर्थात ती करताना परकीय आपल्याकडून दामदुप्पट नफा वसूल करत आहेत, हे विसरता येणार नाही. भारतीय शेअरबाजारात हे वर्षानुवर्षे असेच चालले आहे, मात्र गेल्या महिनाभरात त्याचा कडेलोट पाहायला मिळाला, म्हणून हे समजून घेतले पाहिजे.

गेल्या महिन्यात काय घडले, ते आपण पाहू. १. जानेवारी २०१३ पासून ७३ हजार ३९८ कोटी म्हणजे १३.७ अब्ज डॉलर तर एकट्या सप्टेबरमध्ये परकीयांनी १३ हजार कोटी रुपये म्हणजे दोन अब्ज डॉलर इतके पैसे आपल्या शेअरबाजारात ओतले. २. याच काळात त्यांनी ३६ हजार ९१४ कोटी म्हणजे ५.७ अब्ज डॉलर इतके पैसे डेट मार्केटमधून काढून घेतले. एकट्या सप्टेंबरमध्ये त्यांनी डेट मार्केटमधून सहा हजार १६ कोटी रुपये काढून घेतले. ३. जगभर पैशांचे जे खासगी ‘संस्थानीकरण्’ सुरु आहे, ते किती सर्वव्यापी आहे, यासाठी एक उदाहरण पाहू. जगातील काही आर्थिक संस्थांकडे जो पैसा आहे तो अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षा अधिक आहे. ब्लॅकरॉक आणि स्टेटस्ट्रीट या संस्थांकडे प्रत्येकी दोन ट्रीलीयन डॉलर आहेत. ही रक्कम भारताच्या जीडीपीपेक्षा अधिक आहे! या संस्था शेअरबाजारात पैसे कमावतात आणि जीडीपीपेक्षा अधिक पैसा असणाऱ्या संस्था त्या देशांच्या धोरणांवर दबाव आणू शकतात, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आपल्याकडील श्रीमंत झालेली मुजोर घराणी गल्लीला आणि गावाला कसे वाकवतात, हे आपण दररोज पाहत आहोतच. ४. पैशाच्या खासगी ‘संस्थानीकरणा’मुळे छोटा गुंतवणूकदार भरडला जातो आहे. गुंतवणुकीचे महत्व सांगता सांगता काही संस्थांची मजल इथपर्यंत गेली आहे की तुमचा हा पैसा बुडाला तरी तुमच्या आयुष्यावर फार मोठा परिणाम होणार नाही, याची तयारी ठेवा, असे काही जण सांगत आहे. याचा अर्थ असा की ज्या संस्थांच्या माध्यमातून आपण गुंतवणूक करतो आहोत, त्या संस्था ‘संस्थानीकरणा’मुळे बुडाल्या तर आपला पैसा बुडाला आणि आपण काही करू शकत नाही, याची मानसिक तयारी ठेवा!

ही केवळ आकडेवारी नाही. तिच्या आत लपलेले वास्तव आपल्या आयुष्यावर खोलवर परिणाम करते आहे. ते वास्तव कटू आहे. आपल्या देशात भरपूर संपत्ती असताना, निसर्गाची कृपा आणि १२२ कोटी लोकसंख्येच्या माध्यमातून मुबलक ऊर्जा आणि ग्राहक असताना आपल्या देशाची गाडी सुसाट धावलीच पाहिजे. मात्र आपला संसार परकीयांनी करावा, अशी आपली उरफाटी अपेक्षा आहे. आपल्या देशाचा विकासदर चार राहील की पाच राहील आणि तो पुन्हा नऊ किंवा दहा केव्हा होईल, याची चिंता आज देश करतो आहे. ज्यात भारतीय गुंतवणूकदार सहभागी आहे, अशा शेअरबाजारासारख्या मार्गांनी भांडवलनिर्मिती करणे आणि १२२ कोटी भारतीयांना क्रयशक्ती दिल्याशिवाय दहाचा आकडा कसा गाठता येईल बरे?


कौटिल्याचे एक वचन
‘ निर्धन माणसांना शेकडो प्रयत्न केले तरी संपत्तीचा लाभ होत नाही. पाळलेल्या हत्तींच्या द्वारा ज्याप्रमाणे रानटी हत्ती बांधले जातात त्याप्रमाणे अर्थानेच अर्थाची प्राप्ती होते’.

Sunday, November 3, 2013

जागतिकीकरण आणि सामाजिक परिवर्तनाची ‘सांगड’








समाजात सकारात्मक परिवर्तन व्हावे, यासाठी सुजाण कार्यकर्ते, नेते नेहमीच प्रयत्नशील असतात. मात्र जागतिकीकरणाच्या रेट्यात परिवर्तनाचे संदर्भ बदलून गेले आहेत. त्या बदलाची दिशा काय असावी, याचा शोध ‘सांगड’ या व्यासपीठावर घेतला जातो आहे. अशा सहाव्या ‘सांगड’ संमेलनात पुढे आलेले काही दिशादर्शक मुद्दे...

सध्याची विकासाची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे, तीत सर्वसामान्य माणसाचे स्थान काय आहे आणि यासंबंधी विचार करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सध्या काय वाटते, हे जाणून घेण्यासाठी प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते नंदू माधव यांनी तीन वर्षांपूर्वी ‘सांगड’ नावाचे व्यासपीठ सुरु केले. आतापर्यंत मुंबई, पुणे, जळगाव, मिरज आणि कोकणात चिपळूण येथे ‘सांगड’ तर्फे कार्यकर्त्यांचे संमेलन घेण्यात आले. गेल्या १९ आणि २० ऑक्टोबरला असे सहावे संमेलन लातूर येथे झाले. माझा परिवर्तनाचा लढा, जागतिकरणामुळे लढ्याचे बदलते स्वरूप आणि आपण सर्व दाभोलकर या विषयांवर संमेलनात चर्चा झाली. गंगाधर पटणे, डॉ. सुधीर देशमुख, संदिपान बडगिरे, अनिकेत आमटे, मुक्ता दाभोलकर, संतोष गर्जे, असीम सरोदे, देविदास तुळजापूरकर, धनाजी गुरव, तृप्ती डिग्गीकर, अनुपमा परदेशी, कृष्णात कोरे, सुधीर अनवले यांनी आपले मनोगत यावेळी व्यक्त केले. जागतिकीकरणाच्या विषयावर बोलण्यासाठी आणि सामाजिक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी मी ‘सांगड’ ला उपस्थित होतो. गेल्या काही वर्षांतील वेगवान बदलांत सामाजिक काम करणारे कार्यकर्ते कसे लढत आहेत आणि त्यांच्यात संवादाची किती गरज आहे, हेच ‘सांगड’ च्या व्यासपीठावर पाहायला मिळाले. तसेच नव्या परिस्थितीत सामाजिक समतेसाठी लढणारा कार्यकर्ता अनेक विषयांत गोंधळून गेला आहे, हेही लक्षात आले.

सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, असे सर्वच विचारांचे नेते म्हणतात. मात्र समता म्हणजे काय, यावरच एकमत होत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे ज्या सामाजिक न्यायासाठी हा प्रवास वर्षानुवर्षे चालला आहे, तो न्याय अतिशय मंद पाउलांनी समाजात उतरतो. या गतीविषयी आज कोणीच समाधानी नाही. ती गती वाढविण्यासाठी समाजात सुजाण माणसे सतत प्रयत्नशील असतात. महाराष्ट्रातील परिवर्तनवादी चळवळ ही त्यातीलच एक. ‘शांतता, लोकशाही आणि समाज परिवर्तन यावर ज्यांचा विश्वास आहे, त्या संघटना आणि कार्यकर्त्यांना आम्ही ‘सांगड’ ला निमंत्रित करतो, पुष्पाताई भावे, धनाजी गुरव, उल्का महाजन, प्रतिभा शिंदे आणि असीम सरोदे हे मित्र याकामी मला मदत करतात’ असे नंदू माधव यांनी सांगितले. विदर्भात बहुतेक हेमलकसा येथे आणि मग राज्य पातळीवरील एक संमेलन पुण्यात किंवा नगर येथे घेऊन सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्याचा प्राधान्यक्रम काय असावा, यावर मंथन केले जाणार आहे’, असे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे, असा उल्लेख नेहमीच केला जातो आणि त्याला संदर्भ असतो तो महात्मा फुले यांच्या क्रांतिकारी विचार आणि आचाराचा. पुढे त्यांचा आदर्श समोर ठेवून गेल्या दोन शतकात महाराष्ट्रात मोठे सामाजिक काम झाले. मात्र जागतिकीकरणानंतर म्हणजे गेल्या तीन दशकात भारतीय समाज बदलून गेला. मध्यमवर्ग ३० कोटींवर गेला. पैशीकरणाने समाज ढवळून निघाला. तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला. पुरोगामित्व कशाला म्हणायचे, याचेही संदर्भ बदलले. अर्थकारणाने सर्वांचीच कोंडी केली. त्यामुळे (पारंपरिक) परिवर्तनवादी चळवळही थोडी मागे पडली. कारण महाराष्ट्र आज इतर भारतापेक्षा किती आणि कसा वेगळा आहे, हे आज आपण सांगूच शकत नाही. समाजाचे एकप्रकारे सपाटीकरण होते आहे. जात, धर्म ही जी जाचक ठरू लागलेली वैविध्ये होती, तिच्यासाठी भारतीय समाजाला सपाटीकरण हवेच आहे, मात्र टोकाचा व्यवहारवाद १२० कोटींच्या भावनिक समाजाला कितपत झेपेल, हे सांगणे अवघड आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सांगड’रुपी संवादाची गरज समाजात आहे, त्यामुळे हा पुढाकार स्वागतार्ह आहे. मात्र या मंथनातून जे प्रश्न पुढे येत आहेत, ते मोठे आव्हान असणार आहे.

सामाजिक चळवळ आणि परिवर्तन ही निरंतर चालणारी बाब आहे. त्यामुळे तिला बंदिस्त करण्याचे काही कारण नाही. मात्र आज ते करू पाहणारे कार्यकर्ते काय विचार करत आहेत, हेही तेवढेच महत्वाचे आहे. त्या चर्चेत जे मुद्दे पुढे आले त्यातील प्रमुख मुद्दे असे – १. जागतिकीकरणाच्या बसमध्ये आपण सर्वच जण बसलो आहोत, ते आपल्या इच्छेनुसार नसून आपल्याला दुसरा मार्ग नसल्याने बसावे लागले आहे. २. जीवन सुसह्य करणाऱ्या साधनांच्या टंचाईमुळे समाज सतत अस्वस्थ राहतो आहे, याची दखल आपण कशी घेणार आहोत? ३. जीवन जगण्याचा संघर्ष सर्वांसाठीच तीव्र झाला आहे, त्यामुळे दैनंदिन शर्यतीचे नियम बदलले आहेत. ४. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून जगभर जे होते आहे, त्याची दखल घेणे अपरिहार्य आहे. ५. कोणत्याही बदलात मध्यमवर्ग महत्वाची भूमिका बजावत असतो. ३० कोटींवर गेलेल्या या वर्गाला बरोबर घेण्यासाठी काय करावे लागेल? ६. समाजवाद, साम्यवाद असे जे अनेक वाद आहेत, त्यात न पडता सकारात्मक बदलाची भूमिका घेणाऱ्या तरुणांना कसे सामावून घेतले जाणार आहे? ७. तंत्रज्ञानाने समाज बदलून टाकण्याचा जो झपाटा लावला आहे, त्याला चळवळ कशी सामोरी जाणार आहे? ८. समाज परिवर्तनाचे राजकारण हे राजकारणात न जाता कसे करता येईल? ९. बहुतांश प्रश्नांचे मूळ हे शुद्ध भांडवलाच्या दुष्काळात दडले आहे. मग त्याविषयी आपण का बोलत नाही? १०. लोकशाही सुदृढ झाल्याशिवाय सरकार सक्षम होणार नाही आणि सरकार सक्षम झाल्याशिवाय नव्या व्यवस्थेवर समाजाचा विश्वास प्रस्थापित होणार नाही. मग त्यादिशेने जाण्याचा कोणता मार्ग आपण सांगू शकतो?
दोन दिवसांत झालेल्या साऱ्याच चर्चेची दखल येथे जागेअभावी घेता येणार नाही, मात्र हे काही कळीचे मुद्दे सामाजिक काम करणाऱ्या सर्वांना दिशादर्शक ठरावेत.