Friday, November 22, 2013

आमची मुले कोणत्या बसमध्ये बसणार ?



शाळेतील मुलांनी बसनेच प्रवास करावा, हे परवा जाहीर झालेले धोरण धाडसी म्हटले पाहिजे. वर कोट घातलेला माणूस खाली फाटकी पँट घातल्यावर कसा दिसेल! विषमतेच्या मूळ मुद्द्याला हात न घालता अशा वल्गना; त्या वर कोट आणि खाली फाटकी पँट घातलेल्या माणसासारख्या आहेत. कारण त्यानुसार प्रत्यक्षात काही होणार नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे !


भेदभावमुक्त व्यवस्था अस्तित्वात नसेल तर कायद्याच्या अंमलबजावणीचा कसा पराभव होतो, हे आपण दररोजच्या आयुष्यात पाहत आहोत. कायदे आणि मार्गदर्शक तत्वांनी मोठमोठी पुस्तके भरली आहेत मात्र समाजजीवनात ते कायदे आणि तत्वांचे अस्तित्व दिसत नाही. याचे कारण भारतीय समाजात इतकी विषमता वाढली आहे की भारतीय म्हणून सर्वांना सारखे कायदे लागू केले पाहिजेत, असे सर्वांनाच वाटते खरे मात्र त्या त्या समूहांचे जगणे इतके वेगळे आहे की एका समूहासाठीसाठीचा कायदा दुसऱ्या समूहावर अन्याय करणारा ठरतो आणि तो समूह तो झुगारून लावतो. त्याने झुगारून लावणे इतके तर्कशुद्ध असते की तो पातळ होत जातो आणि त्याचे रूपांतर मनमानीत होते. शाळा आणि अकरावी – बारावीच्या मुलांनी बसनेच प्रवास करावा, असे धोरण बऱ्याच चर्चेअंती शिक्षण खात्याने परवा जारी केले आहे. एकमत न झाल्याने दोन वर्षांपूर्वी ते मागे घ्यावे लागले होते आणि आताही तेच होणार आहे.
आपली मुले शाळेत सूरक्षित जावीत, असे सर्व पालकांना वाटते आणि आज ती तशी जात नाहीत, त्यामुळे त्यावर समाज, शाळा आणि सरकार विचार करते, याचे प्रथम स्वागत केले पाहिजे. मात्र केवळ मार्गदर्शक धोरण जाहीर करून हा प्रश्न सुटणारा नाही, याचेही भान ठेवावे लागेल. विशेषत: ज्या टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांमध्ये पेरतो आहोत, त्याविषयी काही ठोस उपाय न करणाऱ्या समाज आणि सरकारला मुलांच्या सूरक्षिततेची काळजी आहे, असे म्हणणे न पटणारे आहे. शाळेतील मुले कोंबून रिक्षाने जातात आणि ती तशी जाता कामा नये, असे म्हणण्याचा जो सोपस्कार दरवर्षी शाळा सुरु झाल्यावर उरकला जातो, तो आठवला की मी असे का म्हणतो, हे आपल्या लक्षात येईल. (कोणत्याही दिवशी सकाळी रस्त्याकडे पाहिले की ते लगेच पटेल.)

शिक्षणासाठीची तरतूद करावयाची तर सरकार, महापालिका, जिल्हा परिषदेकडे पैसे नाहीत, शिक्षकांच्या नेमणुका करायच्या तर सरकार हतबल आहे आणि कंत्राटाने अल्पवेतनावर शिक्षक नेमले जात आहेत. इंग्रजी आणि मराठी शाळा तसेच शहरी आणि ग्रामीण शाळा – ही दरी वाढत चालली आहे. आपल्याही मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी अल्पउत्पन्न गटातील समूह पोटाला चिमटा देवून जगत आहेत. आपली मुले शाळेतही जाऊ शकत नाहीत, असाही असाह्य समूह आपल्याच आजूबाजूला जगतो आहे. शिक्षणात इतकी विषमता ठासून भरलेली असताना मुलांना सुरक्षिततेची समाज आणि सरकारला काळजी आहे, असे खरोखरच म्हणता येईल?
तेलाच्या आयातीवर खर्ची पडणारा प्रत्येक डॉलर देशाची अर्थव्यवस्था कुरतडतो आहे, त्यामुळे सर्वच भारतीयांनी सार्वजनिक वाहतूक सेवा वापरली पाहिजे, हा झाला सुविचार. मात्र प्रत्यक्षात खोट्या प्रतिष्ठा आणि विकासाच्या खोट्या मॉडेलमुळे खासगी गाड्यांना उत् आला आहे. विषमता हेच आजच्या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य ठरते आहे. ही विषमता शिक्षणात इतकी उतरली आहे की कोट्यवधीना चांगले शिक्षण नाकारले गेले आणि ज्यांना ते आईबापांच्या कृपेने मिळाले, त्यातील अनेकांनी इंग्रजांसारखी मुजोरी सुरु केली. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात काही करायचेच असेल तर विषमतेचे विष कमी करण्यास भरपूर वाव आहे. त्यासाठी मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी आहे, असा आव आणण्याची काही गरज नाही.

मुलांनी बसनेच प्रवास करावा, या धोरणाची अमलबजावणी व्हावी, असे सर्वानाच वाटते, मात्र ते होणे नाही. हे धोरण जाहीर होताच त्याविषयीच्या शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्या बहुतांश शंकांच्या मुळाशी विषमता आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. त्यातील काही शंका अशा – १. अनेक शाळा एवढ्या बस ठेवण्यास असमर्थ. २. नियमावलीमुळे बस प्रवास रिक्षा आणि दुचाकीपेक्षा महाग होईल, अशी भीती. ३. बसव्यवस्थेची जबाबदारी कोणाची, याविषयी संभ्रम. ३. बसने प्रवास सूरक्षित नाही, असे अनेक श्रीमंत पालकांना वाटते, त्यामुळे त्यांचा विरोध. ४. शहरांतील काही भागांत बस फिरविणे अशक्य.

अमेरिकेत जाऊन आलेली मंडळी सांगतात की तेथे किती स्वच्छ बस मुलांना शाळेत नेतात, त्यांना कशी रस्त्यात वेगळी लेन असते, मुलांची बस ओलांडून जाणाऱ्यांना पोलीस कसे शिक्षा करतात .. वैगैरे वैगैरे... हे सर्व खरेच आहे. आणि तसे आपल्याकडेही झालेच पाहिजे, याविषयी मनात शंका असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी किमान शिक्षणासारख्या मुलभूत विषयात टोकाची विषमता असून चालत नाही. परवडत नाही म्हणून आज लाखो मुले शाळेची पायरी चढू शकत नाहीत. जे येतात त्यांच्यापैकी काहींच्या अंगावर चांगले कपडे नाहीत आणि पोटभर खायला अन्न नाही. प्रवास परवडत नाही म्हणून रिक्षान्त कोंबून घेण्याची त्यांना सवयच झाली आहे. दुसरीकडे मुलांसाठी खास गाड्या आणि खास व्यवस्था करू शकणारेही पालक आहेत. या सर्वांना एका ‘बस’मध्ये बसविण्याचा प्रयत्न धाडसी म्हटला पाहिजे. वर कोट घातलेला माणूस खाली फाटकी पँट घातल्यावर कसा दिसेल! विषमतेच्या मुद्द्याला हात न घालता अशा वल्गना केल्या जात आहेत. ही धोरणे अशी त्या वर कोट आणि खाली फाटकी पँट घातलेल्या माणसासारख्या आहेत.

हे धाडस आज केले जाते आहे कारण त्यानुसार प्रत्यक्षात काही होणार नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे !