Sunday, December 25, 2011

रूपया घसरला आणि देश आणखी गरीब झाला !


गेल्या 15 दिवसात देशात रुपयाच्या घसरणीचीच चर्चा सुरू आहे. त्याचे कारण जागतिकीकरणाने आपल्याला असे काही जगाशी जोडले आहे की आपण गरीब आहोत की श्रीमंत, हे आता जगच ठरविते आहे. रूपयाचे 15 टक्क्यांची घसरण अशीच आपल्या देशाला आणखी गरीब करून गेली आहे. प्रतिडॉलर 54 रूपयांवर गेलेला भाव शुक्रवारी 52 रूपयांवर आला असला तरी तो यापुढे वधारेल की घसरेल, हे आज सांगणे कठीण आहे.

जगाने विनिमयासाठी एकेकाळची आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा डॉलर स्वीकारला आणि सर्व चलनांची तुलना डॉलरशी होवू लागली. आयात निर्यात व्यापार आणि डॉलरचा साठा हे चलनाची किंमत ठरविणारे प्रमुख घटक होत. मात्र गेल्या काही वर्षांत जगात फुकट्यांची संख्या वाढ्त चालल्याने आणि त्यांनी चलनाचा सट्टा बाजार सुरु केल्याने तोही महत्वाचा घटक ठरू लागला आहे. आपल्या देशाकडे गेल्या दशकात 300 अब्ज डॉलर इतके विक्रमी परकीय चलन होते आणि त्यावेळी रुपया स्थिर होता. पण हा साठा गेले काही महिने कमी कमी होत चालला आहे. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आयात निर्यात व्यापारातील वाढती (निर्यातीपेक्षा आयात जास्त) तूट. भारताला 70 टक्के इंधन आयात करावे लागते, त्यामुळे त्यावर 30 टक्के इतके प्रचंड परकीय चलन खर्च करावे लागते. त्यापाठोपाठ तंत्रज्ञान तसेच देशात तयार न होणार्‍या वस्तूंवर आणि सोने खरेदीसाठी परकीय चलन खर्च करावे लागते. जागतिकीकरणानंतर आपल्या देशाची संपत्ती वाढली हे खरेच आहे, मात्र संपत्ती वाढली तसे कर्जही वाढले. सध्या परकीय चलनाचा साठा 42 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला असून कर्ज मात्र 101 अब्ज डॉलरवर पोचले आहे. भारतात मिळणारे भांडवल महागडे असल्याने (व्याज जास्त) मोठ्या खासगी कंपन्या परदेशी संस्थाकडून कर्ज घेत आहेत, त्याचाही परिणाम होतो आहे. गेल्या वर्षभरात रुपयाची किंमत 18.3 टक्क्यांनी घसरली आणि ही घसरण जी 20 आणि आशियात सर्वाधिक आहे. निर्यात करणार्‍या उद्योगांना, आयटी कंपन्यांना आणि अनिवासी भारतीयांना रूपयाच्या या घसरणीचा फायदा झाला आहे, मात्र तो देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला उपयोगी पडेल, इतका मोठा नाही. अनिवासी भारतीयांना पुणे, मुंबई, बंगळूर येथील रियल इस्टेट 15 टक्के स्वस्त झाल्या आहेत, म्हणजे एक कोटीची मालमत्ता त्यांना आता 85 लाखात मिळणार आहे. पण हे झाले वैयक्तिक फायदे.

देश म्हणून तोटा किती मोठा आहे पाहा. इंधन, सोने, उंची वस्तू आणि डाळींच्या आयातीमुळे महागाई तर वाढेलच पण चलन अस्थिर झाल्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार नव्या मार्केटचा शोध घ्यायला लागले आहेत. ब्राझील, रशिया, चीनसोबत भारताचीही घौडदौड थांबली असून त्यांची नजर आता व्हीएतनाम, युक्रेन, नायजेरिया, इंडोनेशिया अशा देशांकडे वळली आहे. याचा अर्थ आता तेथे परकीय चलनाचा ओघ वाढू शकतो. हा भारताला मोठाच फटका ठरू शकतो. 2010 मध्ये भारतीय शेअर बाजारात परकियांनी 29 अब्ज डॉलर टाकले होते, मात्र 2011 मध्ये त्यांनी 677 दशलक्ष डॉलर एवढाच पैसा टाकला. रूपयाच्या अस्थिरतेमुळे हे प्रमाण आणखी कमी होण्याचा धोका आहे.

चालू खात्यावरील तूट कमी करणे, विदेशी भांडवलाचा आटलेला ओघ पुन्हा सुरू होईल, असे प्रयत्न करणे, भारतीय विकासाच्या घोडदौडीविषयी निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करणे, चलनवाढ रोखणे, राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करणे आणि आर्थिक तूटीकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरवात करणे, हे रूपयाची घसरण रोखण्याचे मार्ग आहेत, असे अर्थतज्ञ मानतात आणि ते बरोबरही आहे, मात्र हा पारंपारिक मार्ग झाला.

असा काही पेचप्रसंग निर्माण झाला की देशातील संघटीत समूह एकमेकांकडे बोट दाखविण्यात आघाडीवर असतात. तीच चिखलफेक सध्या देशात सुरु आहे. इतक्या गंभीर प्रश्नाला सामोरे जाण्याची भारतासारख्या खंडप्राय देशाची हिच रीत असेल तर आपल्याला कोणी वाचवू शकणार नाही. देशात गेली काही दशके औद्योगिकरण होवूनही आयात निर्यातीमध्ये तूट निर्माण होते आहे, याचे कारण आपल्याला माहीत आहे. औद्योगिकीकरणाला आपण जोड दिली ती खासगी मोटारींची. खासगी मोटार ही प्रतिष्ठा तर झालीच पण आता ती गरजही होवून बसली. त्यामुळे खासगी मोटारींमध्ये पेट्रोल डिझेल जाळण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. याच वेगाने रेल्वेचा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विकास केला असता तर देशाचे अब्जावधी रूपयांचे परकीय चलन वाचले असते. इंधनावरील खर्चात बचत करून शेती, शिक्षणासारख्या प्राधान्यक्रमांना भिडता आले असते.

या तुटीचे दुसरे कारण आहे सोन्याची लालसा. देशातील 92 टक्के सोने आयात केले जाते. आज देशात 18 हजार टन सोने असून त्याची किंमत केल्यास ती एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या निम्मी (47 हजार 500 अब्ज रूपये) आहे, जगातील 11 टक्के सोने भारतात असून भारतीयांची 8 टक्के बचत सोन्यात आहे, याची आपल्याला देश म्हणून लाजच वाटली पाहिजे. एकीकडे आपण पायाभूत सुविधांसाठी पैसा नाही म्हणून गळे काढतो आणि दुसरीकडे परकीय चलनाचा साठा परदेशांच्या खिशात ओततो. देशात भांडवल महाग आहे म्हणून उद्योजक परदेशातून कर्ज घेतात. आम्ही आमच्या देशात इतके असुरक्षित वातावरण करून ठेवले आहे की केवळ किंमतीमुळे सोन्यासारखा फारसा उपयोगी नसलेला धातू कुरवाळत लोकांना जगावे लागते. देशात जे तंत्रज्ञान उपलब्धच नाही, त्यासाठी परकीय चलन खर्च झालेले समजण्यासारखे आहे. मात्र इंधन आणि सोन्यासाठी खर्च होणारे डॉलर हे आपणच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेणे आहे.

मुद्दा असा आहे की देशातील एखाददुसर्‍या समूहानेच या प्रश्नांचा विचार करून हाती काहीच लागणार नाही. देशहितासाठीचे काही निर्णय आपल्यातले भेद विसरून घ्यायचे असतात, या प्रगल्भतेची आज गरज आहे. ब्रिटीशांनी ज्या गोष्टींना प्रतिष्ठा दिली, मात्र ज्या आज फेकून दिल्या पाहिजेत, त्या कुरवाळून 121 कोटी लोकसंख्येचा देश पुढे जावू शकत नाही. विशेषतः ब्रिटिशांनी या देशाला लुटण्यासाठी सुरू केलेली गुंतागुंतीची करपद्धती, पुस्तकी शिक्षणपद्धती आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिलेली बकाल पाश्चिमात्य जीवनशैली यातून आमचे आजचे प्रश्न जटील झाले आहेत. 1000, 500 आणि 100 रूपयांचे एकूण चलनातील प्रमाण 90 टक्क्यांवर गेल्यामुळे काळा पैसा दडवून ठेवण्याची आपण आयतीच सोय केली आहे. रोखीच्या व्यवहारांना मोकळे रान मिळाले आहे. आता तर प्रत्यक्ष युद्ध करण्याऐवजी अशा मोठ्या खोट्या नोटा छापून भारताची अर्थव्यवस्था नासवण्याची कट कारस्थाने चीन, पाकिस्तान करत असल्याचा बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. चलन पुरवठ्यातील ही विसंगती आणि त्या माध्यमातून देशात वाढ्त चाललेली अशांतता रुपयाला खालीच खेचणार, यात आश्चर्य ते काय ?

प्रश्न केवळ रुपयाच्या घसरणीचा नसून आमचे आयुष्य कमी दर्जाचे आणि बकाल मानसिकतेचे करून घ्यायचे काय, हा आहे. याचा अर्थ आपला प्रवास आता तरी मूलभूत बदलांच्या दिशेने झाला पाहिजे. स्वतंत्र भारतातील जे धुरीण आज स्वतःच्या नावाचा डंका आणि अतिशय खुल्या मनाने मूलभूत बदलांची कास धरली पाहिजे.

त्यांना परदेशात का जावे लागले ?

रुपयाच्या घसरणीचा भारतीय कंपन्यांना याचा कसा फटका बसू शकतो, याचे उदाहरण म्हणून एक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. रणबक्षी, भारती एअरटेल, जेट एअरवेज, टाटा पॉवर, श्रीरेणुका शुगर या कंपन्यांनी परकीय कर्ज स्वस्त म्हणून घेतले होते, मात्र आता त्यांना मोठा फटका बसला आहे. रणबक्षी आणि भारतीला तर अनुक्रमे 595 आणि 251 कोटी रूपयांचा भुर्दंड झाला आहे. या आकडेवारीवरून रुपया्च्या घसरणीच्या परिणामांचे गांभीर्य लक्षात येते. भारतात बँकमनी कमी असल्याचा हा परिणाम आहे, बँकमनी जास्त असता तर आपल्या उद्योगांना भांडवल उभारणीसाठी परदेशांकडे जावे लागले नसते.

Sunday, December 18, 2011

आमच्या देशातील पळपुटे अब्जाधीश


सध्याचा पेच हे देशासमोरील एक आव्हान आहे, त्याचा मुकाबला रोजगार आणि उत्पादन वाढवून होऊ शकतो. आपले नफ्याचे प्रमाण थोडे कमी झाले तरी चालेल मात्र भारतीयांची या कसोटीच्या काळात आम्ही साथ सोडणार नाही, असा एकमुखी आवाज अब्जाधीशांच्या तोंडातून यायला हवा होता. मात्र ज्या मातृभूमीने त्यांच्या संपत्तीचे ढीग मोठे केले, त्या भारतातल्या परिस्थितीविषयी टोकाची विधाने करून 121 कोटी जनतेच्या जगण्याचा ते अपमान तर करत आहेतच पण स्वतःचा पळपुटेपणाही सिद्ध करत आहेत.

सध्या जगाच्या आर्थिक क्षेत्रात आणि त्यामुळेच समाजात नकारात्मकता ठासून भरलेली आहे. गडबड आहे ती पैशांच्या व्यवहारांत आणि जीवंत माणसे त्या कागदाच्या कपच्यांच्या कोंडीत सापडली आहेत. ही चेंगराचेंगरी कोठून सुरू झाली, याचा कोणालाच पत्ता नाही, मात्र गर्दीत असलेल्या आणि नसलेल्या प्रत्येकाला त्याची झळ बसते आहे. सामान्य माणसे जितकी परेशान आहेत तितकेच कोट्यधीशही आणि आश्चर्य म्हणजे अब्जाधीशही. हे असे अघटित का होते आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

अकरा वर्षांपूर्वी मला युरोप पाहण्याची संधी मिळाली तेव्हा तेथील सार्वजनिक सेवांच्या नीटनीटक्या व्यवस्थेने मी आश्चर्यचकित झालो होतो. जर्मनीत एका रेल्वे स्टेशनवर एक लिफ्ट दिसली तेव्हा मी चौकशी केली की येथे लिफ्ट कशासाठी? मिळालेल्या उत्तराने मी त्या व्यवस्थेच्या प्रेमात पडलो. ते उत्तर असे होतेः या स्टेशनवर धडधाकट माणसांसोबत म्हातारी, अपंग-अंध, आजारी माणसेही येतात. ते धडधाकटांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. खास त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था केली आहे. फलाटावरून गाडीत बसताना त्यांना त्रास होउ नये म्हणून त्यांच्यासाठीच्या जागा डब्याच्या दाराजवळच आरक्षित करण्यात आल्या आहेत! हे उत्तर त्या जर्मन माणसाने मला दिले तेव्हा साहजिकच डोळ्यासमोर भारतातील कोणत्याही बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन किंवा अगदी विमानतळावरील दृश्य नजरेसमोर तराळून गेले. त्या दृश्यात अपंग, अंध, वयोवृद्ध आणि महिल्या धडधाकटांच्या रेटारेटीत आपले स्थान शोधताना मला दिसले आणि जर्मनीच्या त्या स्टेशनासारखा विचार आपण कधी करणार, असा एक प्रश्न मनात येवून गेला. (आपला देश इतका निर्दय नाही, मात्र त्यावेळी मनात ही भावना आली, हे खरेच) सार्वजनिक जीवनात भेदभावाविना माणसाची प्रतिष्ठा जपण्याचे युरोपियनांचे प्रयत्न चांगलेच आहेत, मात्र त्यांचे ते आयुष्य शंभर टक्के खरे नाही, हेही नंतर अनेक प्रसंगांत पाहायला मिळाले.

तोच युरोप आज स्वयंनिर्मित आर्थिक संकटांनी घेरला गेला आहे. चंगळवादाच्या अतिरेकाचा फटका त्यांना तर बसला पण सर्व जगालाच त्यांनी त्यात ओढून घेतले. एखादा वणवा पेटावा आणि कोणालाच काही सुचू नये, अशी आजच्या जगाची अवस्था झाली आहे. खरे तर काय गडबड झाली आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. जगातील काही माणसे गडगंज श्रीमंत झाली आहेत आणि जगातील बहुतांश सरकारे दरिद्रयी झाली आहेत. जगातला आजचा पेच आहे तो एवढाच. जगातल्या हुशार आणि भांडवल खेचणार्‍या माणसांनी आपल्या ताटावर इतके वाढून घेतले आहे की बाकीच्यांना पोट भरण्याचीही संधी ठेवलेली नाही. ज्यांचे पोट तुडुंब भरले आहे, त्यांना आता मुक्त वातावरणात मौजमजा करायची आहे, मात्र सरकारे संकटात सापडल्यामुळे ती करता येत नाहीए. त्यामुळे जगात या माणसांची चीडचीड चालली आहे.

जगाची प्रमुख बाजारपेठ झालेला भारत या चेंगराचेंगरीत सापडणे, हे जागतिकरणामुळे अपरिहार्यच आहे. त्यामुळे भारतातही ही नकारात्मता पोचली आहे. अर्थव्यवहाराचे आकडे माणसांचे आयुष्य काळवंडून टाकत आहेत. त्यांना भविष्यातील असुरक्षिततेची भीती दाखवीत आहेत. आपल्या मुलाबाळांचे कसे होईल, याची दररोज चिंता करायला लाबत आहेत. सामान्य माणसाला हे व्यवहार लक्षात येत नाहीत, म्हणून त्यांची चिंता समजण्यासारखी आहे, मात्र परवाच्या बातमीने सर्बांनाच सखेद आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.

आपल्या देशातील काही उद्योगपतींनी एका तालासुरात भारतातल्या सध्याच्या परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त करून आपल्या उद्योगांचा विस्तार युरोप अमेरिकेत करण्याचे तसेच राहायलासुद्धा तेथेच जाण्याचे मनसुबे जाहीर केले आहेत. (लंडनमध्ये अनेकांनी घरेही घेवून ठेवली आहेत.) भारतातील सरकारी व्यवस्था सध्याच्या पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी त्यांच्या परीने झटत असताना आम्हाला पायघड्या घातल्या नाहीत, तर आम्ही परदेशात गुंतवणूक करू, असा इशारा या उद्योगपतींनी सरकारला दिला आहे.

एक गोष्ट निश्वित आहे की गोर्‍या कातडीच्या माणसांना आमच्यापेक्षा जास्त कळते, म्हणून त्यांच्या जगण्याची नक्कल करण्यातच धन्यता मानून आम्ही आमची आयुष्य नासवून घेतली आहेत. प्रगती कशी करायची आणि ती आकड्यातच कशी मोजायची, हा मंत्र त्यांनी आम्हाला दिला तसेच सार्वजनिक आयुष्यात चांगले कसे जगता येईल, याचे धडे त्यांनीच आम्हाला दिले, हे खरेच आहे. मात्र आज त्यांनाही हा पेच कसा सोडवावा, हे सुचत नाहीए, हे जगजाहीर आहे. असे असताना या देशातच फार मोठा बिघाड झाल्याचा कांगावा केला जातो आहे, हे निश्वितच निषेधार्ह आहे. वास्तविक आज जी परिस्थिती उद्भवली आहे, त्याला सामान्य माणूस आणि सरकारातल्या चारदोन माणसांपेक्षा सरकारवर धनसत्तेचे नियंत्रण करणारी धनाढ्य माणसेच जबाबदार आहेत. सध्याचा पेच हे देशासमोरील एक आव्हान आहे, त्याचा मुकाबला रोजगार आणि उत्पादन वाढवून होऊ शकतो. आपले नफ्याचे प्रमाण थोडे कमी झाले तरी चालेल मात्र भारतीयांची या कसोटीच्या काळात आम्ही साथ सोडणार नाही, असा एकमुखी आवाज त्यांच्या तोंडातून यायला हवा होता. मात्र ज्या मातृभूमीने त्यांच्या संपत्तीचे ढीग मोठे केले, त्या भारतातल्या परिस्थितीविषयी टोकाची विधाने करून 121 कोटी जनतेच्या जगण्याचा ते अपमान तर करत आहेतच पण स्वतःचा पळपुटेपणाही सिद्ध करत आहेत.

रेट कार्पेटन मिळाल्याने अब्जाधीश काय करत आहेत?

- लंडन आणि लॉस एंजलिस येथे 10 लाख डॉलरपेक्षा महागडया घरांची खरेदी

- भारताबाहेरील व्यवसायवृद्धीतून आपल्या उद्योगाला 50 टक्के उत्पन्न मिळविण्याची तयारी

- वैयक्तिक सुरक्षितता आणि प्रायव्हसीची खात्री असलेल्या लंडन आणि सिंगापूर येथे कार्यालयांची स्थापना

- गैरव्यवहारांचे आरोप असलेल्या मालक आणि अधिकार्‍यांना विशेष वागणुकीसाठी सरकारवर दबाव

Sunday, December 11, 2011

असुरक्षिततेचा भारतीय ‘सोनेरी पिंजरा’


जगाच्या पाठीवर एवढी अस्थिरता निर्माण झाली आहे की सोन्यातील गुंतवणूक सर्वात सुरक्षित मानली जाते आहे. ही असुरक्षितता दोनचार वर्षांपुरती असती तर समजण्यासारखे होते, मात्र भारतात ही असुरक्षितता दशकानुदशकांची झाली आहे. त्यामुळेच आपल्याला अन्न, वस्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य देणार्‍या गुंतवणुकीपेक्षा तिजोरीतील दागिने अधिक सुरक्षित वाटायला लागले आहेत. असुरक्षिततेमध्ये आपणच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे.

पुण्यात परवा एक आजीबाई भल्या पहाटे ठाण्याला निघाल्या होत्या. बसमध्ये बसताना त्यांच्या लक्षात आले की दागिने असलेली पर्स दिसत नाही. त्या पर्समध्ये साडे तीन लाखांचे सोन्याचे दागिने होते. आजीबाईंनी नंतर बरीच धावपळ केली मात्र दागिने काही सापडले नाहीत. ज्या असुरक्षितेतून बाहेर पडण्यासाठी आजीबाईंनी सोन्याचे दागिने बाळगले होते, त्याच दागिन्यांनी आजीबाईंच्या आयुष्यात पुन्हा असुरक्षितता निर्माण केली आहे.

खरे म्हणजे अशा घटना या खंडप्राय देशात दररोज घडताहेत. वैयक्तिक जीवनातील या घटनांना किती महत्व द्यायचे म्हणून आपण त्या सोडून देतो, मात्र अशा छोट्या घटनांनीच त्या त्या कुटुंबांचे आयुष्य बदलून जाते. ज्या दिवशी या आजीबाईंची घटना घडली, त्याच्या दोनच दिवस आधी दोन फार महत्वाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. एक बातमी अशी होती. भारतीयांकडे सध्या 950 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक म्हणजे सुमारे 47 हजार 500 अब्ज रुपयांचे सोने आहे. हा आकडा म्हणजे आपल्या देशांतर्गत उत्पन्नाच्या(जीडीपी) 50 टक्के इतका प्रचंड आहे! दुसर्‍या बातमीत विदर्भ मराठवाडयात ज्या कापसाला ‘पांढरे सोने’ म्हटले जाते, त्या कापसाचे आणि सोन्याचे भाव यांची गेल्या 40 वर्षांची तुलना करण्यात आली होती. 40 वर्षांत कापसाचे भाव पंधरा पट वाढले तर सोन्याचे भाव दिडशे पट वाढले, हे त्या बातमीत स्पष्ट करून सांगण्यात आले होते. 1972 साली सोन्याचा भाव 202 होता, तो आज 29000 आहे तर कापूस त्यावर्षी 275 होता, जो आज प्रतिक्विंटल 4,200 रूपये आहे.

जगातील वाढत्या असुरक्षिततेचे दुष्ट्चक्र आपल्या आयुष्याला कसे व्यापून राहिले आहे, याचे एक सोपे उदाहरण येथे दिले पाहिजे. ज्या गावांमध्ये दररोज नळाला पाणी येते, त्या घरांमध्ये फारतर दोन दिवसांचे पाणी साठवून ठेवले जाते, मात्र ज्या गावांमध्ये चारपाच दिवसातून एकदाच पाणी येते, तेथील नागरिक सुरक्षितता म्हणून आठ दिवसांचे पाणी भरून ठेवतात. पाण्याच्या अनियमिततेमुळे स्वतःच्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्याचा ते प्रयत्न करतात. मात्र यातून एक वेगळाच प्रश्न निर्माण होतो. तो असा की प्रत्येकजण जास्तीत जास्त पाणी साठवतो, त्यासाठी मोठ्मोठी भांडी बाळगतो, पाणी आले की साठविलेले पाणी फेकून देतो आणि पाणी आपल्याच टाकीत जास्त पडावे यासाठी नवनव्या क्लुप्त्या करतो. परिणाम- त्या गावातील पाण्याचा साठा लवकर संपतो किंवा त्याची नासाडी होते. सर्वच नागरिक पाण्याच्या उपलब्धतेविषयी असुरक्षित होतात. आता येथे फक्त पाण्याच्या ऐवजी पैसा आणि संपत्तीचा विचार केला की जगात आणि आपल्या देशात काय गोंधळ सुरू आहे, हे आपल्या लगेच लक्षात येईल.

विचार करा की गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशातील संपत्ती प्रचंड वाढली आहे. आपल्याकडील डॉलरच्या साठ्याने याच दशकात उच्चांक प्रस्थापित केले आहेत. (आता त्याला पुन्हा ओहोटी लागली आहे) पायाभूत सुविधा वाढल्या आहेत. काही लोकांच्या हातात चांगला पैसा खेळतो आहे. सर्व क्षेत्रात एक ‘बूम’ येवून गेली आहे. निर्यातीतही देशाने नवे विक्रम केले आहेत. तरीही आज भारतात आर्थिक क्षेत्रात ‘ट्रॅफिक जॅम’ झाले आहे. असे होण्याचे कारण काय असेल असे वाटते तुम्हाला?

एक कारण तर आपल्याला माहीतच आहे. तेलाच्या किंमती आपल्या हातात नाहीत. आपण 100 डॉलर कमावले तर त्यातले 30 डॉलर तर आपल्याला तेलावरच खर्च करावे लागतात. दुसरे कारणही आपण जाणतो. आपल्याला विकासासाठी भांडवल कमी पडते, त्यामुळे आपण परदेशी कर्ज घेतो. त्याचा हप्ता तर आपण फेडलाच पाहिजे. बाकीही बरीच कारणे आहेत. मात्र सोनेही त्याचे एक कारण आहे. भारत हा सोन्याचा चीननंतरचा सर्वात मोठा आयातदार देश असून जगातील 11 टक्के सोने भारतात आहे. देशातील 92 टक्के सोने आयातीद्वारेच देशात येते. त्यामुळे त्यासाठी देशाचा परकीय चलनाचा साठा खर्च होतो.

आता हे दुष्टचक्र काय आहे पाहा. आपल्या देशाला सर्वाधिक गरज आहे ती खेळत्या भांडवलाची. पायाभूत सुविधा, उद्योगधंदे, शेती आणि सामाजिक योजनांसाठी पैसा कमी पड्तो आहे. देशाच्या करंट खात्यातील तूट वाढत चालली आहे आणि इकडे सोन्यातील आपल्या देशाची गुंतवणूक वाढ्त चालली आहे. याचा अर्थ असा की गेल्या काही वर्षांत भारतीय नागरिक श्रीमंत झाले. त्यांनी सोने खरेदी केले, मात्र सोने ही अशी गुंतवणूक आहे, जी संपत्तीमध्ये वाढ करते, मात्र ती आभासी असते. कारण भारतातीयांनी घेतलेले सोने सहसा विकले जात नाही, त्याचे दागिने केले जातात. अगदी टोकाच्या अडचणीच्या वेळीच ते वापरले जाते. पण तोपर्यंत त्यात प्रचंड भांडवल अडकून पडते. जीडीपीच्या 50 टक्के किंमत व्हावी, इतके भांडवल आज सोन्यात अडकले आहे.

पेच बघा कसा आहे. 121 कोटी भारतीयांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी देश भांडवलाच्या शोधात आहे. मात्र घराघरात ते अडकून बसले आहे. आमचे सर्व श्रम आम्ही या महागड्या धातूत रूपांतरीत केले आहेत. ज्याचा आमचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तसा काही उपयोग नाही. पण जगाच्या पाठीवर एवढी अस्थिरता निर्माण झाली आहे की सोन्यातील गुंतवणूक सर्वात सुरक्षित मानली जाते आहे. ही असुरक्षितता दोनचार वर्षांपुरती असती तर समजण्यासारखे होते, मात्र भारतात ही असुरक्षितता दशकानुदशकांची झाली आहे. त्यामुळेच आपल्याला अन्न, वस्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य देणार्‍या गुंतवणुकीपेक्षा तिजोरीतील दागिने अधिक सुरक्षित वाटायला लागले आहेत. असुरक्षिततेमध्ये आपणच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे.

‘सोनेरी’ आकडेवारी

- खाणींमधून 2006 पर्यंत काढण्यात आलेले सोने – 1,58,000 टन.

- अलिकडील काही वर्षे सोन्याचे वार्षिक उत्पादन – 2,500 टन.

- भारतात दागिन्यांच्या माध्यमातून असलेले सोने – 18,000 टन.

- 2010 या वर्षात भारतात विकले गेलेले सोने – 963.1 टन

- भारतीयांच्या एकूण बचतीतील सोन्याचा वाटा – 8 टक्के

- भारतीयांकडे आज असलेल्या सोन्याची किंमत – 47,500 अब्ज रुपये.

Wednesday, December 7, 2011

एवढे सारे अनर्थ बँकेबाहेरील पैशांनी केले !

गेली दोन वर्षे जगासोबत भारतीय अर्थव्यवस्थेचीही चाके रूतून बसली आहेत. ती मोकळी होण्यासाठी देशात उपलब्ध असलेल्या प्रचंड वस्तूरूपी पैशाला बँकांच्या माध्यमातून पळविण्याची किमया करायला हवी. भारतासारख्या प्रचंड उलाढाल असलेल्या देशात आज पैसा माध्यमाऐवजी वस्तूसारखा वापरला जात असल्यामुळे पांढर्‍या पैशांची रोकडसुलभता संकटात सापडली आहे.

ज्या देशातील 90 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नागरिक बॅकींग करत असतात, त्या देशात काळा पैसा निर्माण होण्याचे प्रमाण तर कमी असतेच पण नागरिकांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळते, हे सर्वांना माहीत आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे त्या देशात जेवढा पैसा असतो त्यातील अधिकाशिक पैसा माध्यम म्हणून वापरला जातो. वस्तू म्हणून नव्हे. ज्या देशात अधिक पैसा रोखीत किंवा बॅकव्यवस्थेबाहेर खेळत असतो, त्या देशात काळ्या पैशाची निर्मिती तर होत असते्च शिवाय त्या देशाच्या नागरिकांना अधिक व्याजाने कर्ज घ्यावे लागते. बॅकींग करण्यामागील मूळ कल्पना अशी आहे की ज्याला पैसा वापरून निर्मिती करावयाची आहे, त्याला तो स्वस्त व्याजदरात मिळाला पाहिजे. शिवाय आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन चांगले होउन एकूण देशाची प्रगती झाली पाहिजे. अगदी सोप्या पद्धतीने हे समजून घ्यायचे तर बॅकींग म्हणजे ग्राहकांनी पैसा पार्क करण्याचे भाडे व्याजरूपाने घेत राहाणे आणि ज्याला तो हवा आहे, त्याने त्याचे भाडे भरणे. वेगळ्या शब्दात असेही म्हणता येईल की जास्तीत जास्त बॅकींग करणारे देश आपल्या विकासकामांसाठीचे भांडवल सहजपणे उभे करू शकतात, तर कमीत कमी बँकींग करणार्‍या देशांना भांडवलनिर्मिसाठी दुसर्‍या देशांवर अवलंबून राहावे लागते.

आज दुर्दैवाने अशा दोन्ही प्रकारचे देश भांडवलाच्या शोधात आहेत. युरोप- अमेरिकेमध्ये बॅकींग तर भरपूर म्हणजे अगदी 95 टक्क्यांपर्यंत आहे, मात्र त्यांना बचतीची सवय नसल्याने आणि उपभोग हा तेथील एककलमी कार्यक्रम झाल्यामुळे ते अडचणीत आले आहेत. तर भारतासारख्या देशात निम्मेअधिक लोक बॅकींग व्यवस्थेशी जोडलेलेच नाहीत. त्यांची बँकेत खातीच नाहीत, त्यामुळे त्यांचा देशाच्या आर्थिक समावेशकतेमध्ये समावेशच नाही. त्यांना ज्यावेळी अधिक पैशाची गरज पडते, त्यावेळी त्यांची पतच नसल्याने त्यांना बँकेचे कर्ज मिळूच शकत नाही. ज्यांना मिळते, ते त्यांना पठाणी व्याजाने घ्यावे लागते. जगाशी तुलना करावयाची तर भारतात बँकींग करणारा कर्जदारसुद्धा पठाणी व्याजदरानेच कर्ज फेडतो. उदा. एका कुटुंबाने घरासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असले तर त्याला आज 13.5 टक्क्यांनी ते मिळते. आपण असे गृहीत धरू यात की त्याने 12 लाख रूपये कर्ज घेतले आणि ते 20 वर्षांत समान हप्त्यांमध्ये फेडायचे असेल तर त्याला 29 लाख रुपये फेडावे लागतात! म्हणजे मध्यम उत्पन्न गटातील माणसाचे निम्मे अधिक आयुष्य घरासाठीचे कर्ज फेडण्यातच खर्च होते. या उदाहरणाने आपल्या लक्षात येईल की पुरेशा बँकींगअभावी आपल्या आर्थिक व्यवस्थेने केवढा उत्पात केला आहे. घरासाठी आणि व्यवसायासाठी 5 टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज देणारे देश आहेत, म्हणूनच तेथील नागरिक व्यवसाय बदलण्याचे, नोकरी बदलण्याचे धाडस करू शकतात. आपल्या देशात मात्र अशा निर्णयांचे जीवनव्यापी परिणाम होतात.

आज या विषयाची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे भारतीय बँकांकडे रोकडसुलभतेची( Liquidity) निर्माण झालेली समस्या. बँकांनी पतपुरवठ्याच्या माध्यमातून विकासगंगा वाहती ठेवायची असते. देशातील पैसा खेळता राहिला तरच त्यातूनच देशाची भरभराट होते. रोजगार वाढ्तात. रस्ते, पाणी, वीज, घरे, उद्योग अशा मूलभूत क्षेत्रांसाठी पतपुरवठा उपलब्ध होतो. आज झाले असे की पतपुरवठा दिवसेंदिवस महाग होत चालला आहे. तो उद्योगांना, व्यावसायिकांना तसेच सामान्य नागरिकांना परवडेनासा झाला आहे. त्यामुळे कर्ज घेणार्‍यांचे प्रमाण घटत चालले आहे. देशाचा विकासदर जागतिक आर्थिक संकटांमुळे कमी होणार अशी भाकिते दररोज प्रसिद्ध होत असल्याने निर्मितीच्या क्षेत्रातील निर्णयांना ब्रेक लागल्यासारखे झाले आहे. बँकठेवी, डिपॉझीटचे दर वाढत चालल्यामुळे चलनवलन कमी होउन पैसा वस्तूसारखा वापरण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. शिवाय रोखीच्या व्यवहारांना कमी करण्याचे उपाय योजले जात नसल्यामुळे बँकेच्या कक्षेतील व्यवहारांच्या तुलनेत काळ्या पैशांचे व्यवहार फुगतच चालले आहेत.(केलेल्या सुधारणा केवळ पांढर्‍या पैशांसंबंधी असल्यामुळे महागाई आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सफल होताना दिसत नाहीत, हे आपण पाहात आहोतच)

बँकींग नाकारणे, हे भारताच्या दृष्टीने असे दुष्टचक्र आहे की ते भेदल्याशिवाय पांढरा पैसा निर्माण होणार नाही. तो निर्माण झाला नाहीतर पुरेसे कर जमा होणार नाहीत. कर जमा झाले नाहीत तर पायाभूत सुविधांसाठी आणि सामाजिक सुरक्षिततेवर सरकार खर्च करू शकणार नाही. पर्यायाने रोजगार निर्माण होणार नाहीत. नवा ग्राहकवर्ग तयार होणार नाही. तो तयार न झाल्यास उद्योगांची भरभराट होणार नाही. अर्थव्यवस्थेची चाकेच रूतून बसतील. गेल्या दोन वर्षांत अर्थव्यवस्थेची चाके अशीच रूतून बसली आहेत. ती मोकळी होण्यासाठी देशात उपलब्ध असलेल्या प्रचंड वस्तूरूपी पैशाला बँकांच्या माध्यमातून पळविण्याची किमया करायला हवी.

बँकींग आणि रोकडसुलभता वाढविण्यासाठी

  1. बँकींग वाढीसाठी देशव्यापी मोहीम हाती घेणे.
  2. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी काळात देशाच्या कानाकोपर्‍यात बँकींग पोचविणे.
  3. देशहिताच्या मर्यादेत परदेशी बॅकांना परवानगी देणे.
  4. काही भारतीय उद्योगसमूह बँक सुरू करू इच्छीतात, त्यांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्याची गती वाढविणे.
  5. खासगी बँकांना परवानगी देताना ते करत असलेला पतपुरवठा औद्योगिक विकास आणि पायाभूत सुविधांना सहाय्यभूत होतो ना, याची काळजी घेणे.
  6. मध्यम आकाराची शहरे आणि ग्रामीण भागातही खासगी बँकांच्या शाखा सुरू होतील, अशी बंधने घालणे.