रूपया घसरला आणि देश आणखी गरीब झाला !

गेल्या 15 दिवसात देशात रुपयाच्या घसरणीचीच चर्चा सुरू आहे. त्याचे कारण जागतिकीकरणाने आपल्याला असे काही जगाशी जोडले आहे की आपण गरीब आहोत की श्रीमंत, हे आता जगच ठरविते आहे. रूपयाचे 15 टक्क्यांची घसरण अशीच आपल्या देशाला आणखी गरीब करून गेली आहे. प्रतिडॉलर 54 रूपयांवर गेलेला भाव शुक्रवारी 52 रूपयांवर आला असला तरी तो यापुढे वधारेल की घसरेल, हे आज सांगणे कठीण आहे.

जगाने विनिमयासाठी एकेकाळची आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा डॉलर स्वीकारला आणि सर्व चलनांची तुलना डॉलरशी होवू लागली. आयात निर्यात व्यापार आणि डॉलरचा साठा हे चलनाची किंमत ठरविणारे प्रमुख घटक होत. मात्र गेल्या काही वर्षांत जगात फुकट्यांची संख्या वाढ्त चालल्याने आणि त्यांनी चलनाचा सट्टा बाजार सुरु केल्याने तोही महत्वाचा घटक ठरू लागला आहे. आपल्या देशाकडे गेल्या दशकात 300 अब्ज डॉलर इतके विक्रमी परकीय चलन होते आणि त्यावेळी रुपया स्थिर होता. पण हा साठा गेले काही महिने कमी कमी होत चालला आहे. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे आयात निर्यात व्यापारातील वाढती (निर्यातीपेक्षा आयात जास्त) तूट. भारताला 70 टक्के इंधन आयात करावे लागते, त्यामुळे त्यावर 30 टक्के इतके प्रचंड परकीय चलन खर्च करावे लागते. त्यापाठोपाठ तंत्रज्ञान तसेच देशात तयार न होणार्‍या वस्तूंवर आणि सोने खरेदीसाठी परकीय चलन खर्च करावे लागते. जागतिकीकरणानंतर आपल्या देशाची संपत्ती वाढली हे खरेच आहे, मात्र संपत्ती वाढली तसे कर्जही वाढले. सध्या परकीय चलनाचा साठा 42 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला असून कर्ज मात्र 101 अब्ज डॉलरवर पोचले आहे. भारतात मिळणारे भांडवल महागडे असल्याने (व्याज जास्त) मोठ्या खासगी कंपन्या परदेशी संस्थाकडून कर्ज घेत आहेत, त्याचाही परिणाम होतो आहे. गेल्या वर्षभरात रुपयाची किंमत 18.3 टक्क्यांनी घसरली आणि ही घसरण जी – 20 आणि आशियात सर्वाधिक आहे. निर्यात करणार्‍या उद्योगांना, आयटी कंपन्यांना आणि अनिवासी भारतीयांना रूपयाच्या या घसरणीचा फायदा झाला आहे, मात्र तो देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला उपयोगी पडेल, इतका मोठा नाही. अनिवासी भारतीयांना पुणे, मुंबई, बंगळूर येथील ‘रियल इस्टेट’ 15 टक्के स्वस्त झाल्या आहेत, म्हणजे एक कोटीची मालमत्ता त्यांना आता 85 लाखात मिळणार आहे. पण हे झाले वैयक्तिक फायदे.

देश म्हणून तोटा किती मोठा आहे पाहा. इंधन, सोने, उंची वस्तू आणि डाळींच्या आयातीमुळे महागाई तर वाढेलच पण चलन अस्थिर झाल्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार नव्या ‘मार्केट’चा शोध घ्यायला लागले आहेत. ब्राझील, रशिया, चीनसोबत भारताचीही घौडदौड थांबली असून त्यांची नजर आता व्हीएतनाम, युक्रेन, नायजेरिया, इंडोनेशिया अशा देशांकडे वळली आहे. याचा अर्थ आता तेथे परकीय चलनाचा ओघ वाढू शकतो. हा भारताला मोठाच फटका ठरू शकतो. 2010 मध्ये भारतीय शेअर बाजारात परकियांनी 29 अब्ज डॉलर टाकले होते, मात्र 2011 मध्ये त्यांनी 677 दशलक्ष डॉलर एवढाच पैसा टाकला. रूपयाच्या अस्थिरतेमुळे हे प्रमाण आणखी कमी होण्याचा धोका आहे.

चालू खात्यावरील तूट कमी करणे, विदेशी भांडवलाचा आटलेला ओघ पुन्हा सुरू होईल, असे प्रयत्न करणे, भारतीय विकासाच्या घोडदौडीविषयी निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करणे, चलनवाढ रोखणे, राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करणे आणि आर्थिक तूटीकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरवात करणे, हे रूपयाची घसरण रोखण्याचे मार्ग आहेत, असे अर्थतज्ञ मानतात आणि ते बरोबरही आहे, मात्र हा पारंपारिक मार्ग झाला.

असा काही पेचप्रसंग निर्माण झाला की देशातील संघटीत समूह एकमेकांकडे बोट दाखविण्यात आघाडीवर असतात. तीच चिखलफेक सध्या देशात सुरु आहे. इतक्या गंभीर प्रश्नाला सामोरे जाण्याची भारतासारख्या खंडप्राय देशाची हिच रीत असेल तर आपल्याला कोणी वाचवू शकणार नाही. देशात गेली काही दशके औद्योगिकरण होवूनही आयात निर्यातीमध्ये तूट निर्माण होते आहे, याचे कारण आपल्याला माहीत आहे. औद्योगिकीकरणाला आपण जोड दिली ती खासगी मोटारींची. खासगी मोटार ही प्रतिष्ठा तर झालीच पण आता ती गरजही होवून बसली. त्यामुळे खासगी मोटारींमध्ये पेट्रोल – डिझेल जाळण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. याच वेगाने रेल्वेचा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विकास केला असता तर देशाचे अब्जावधी रूपयांचे परकीय चलन वाचले असते. इंधनावरील खर्चात बचत करून शेती, शिक्षणासारख्या प्राधान्यक्रमांना भिडता आले असते.

या तुटीचे दुसरे कारण आहे सोन्याची लालसा. देशातील 92 टक्के सोने आयात केले जाते. आज देशात 18 हजार टन सोने असून त्याची किंमत केल्यास ती एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या निम्मी (47 हजार 500 अब्ज रूपये) आहे, जगातील 11 टक्के सोने भारतात असून भारतीयांची 8 टक्के बचत सोन्यात आहे, याची आपल्याला देश म्हणून लाजच वाटली पाहिजे. एकीकडे आपण पायाभूत सुविधांसाठी पैसा नाही म्हणून गळे काढतो आणि दुसरीकडे परकीय चलनाचा साठा परदेशांच्या खिशात ओततो. देशात भांडवल महाग आहे म्हणून उद्योजक परदेशातून कर्ज घेतात. आम्ही आमच्या देशात इतके असुरक्षित वातावरण करून ठेवले आहे की केवळ किंमतीमुळे सोन्यासारखा फारसा उपयोगी नसलेला धातू कुरवाळत लोकांना जगावे लागते. देशात जे तंत्रज्ञान उपलब्धच नाही, त्यासाठी परकीय चलन खर्च झालेले समजण्यासारखे आहे. मात्र इंधन आणि सोन्यासाठी खर्च होणारे डॉलर हे आपणच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेणे आहे.

मुद्दा असा आहे की देशातील एखाददुसर्‍या समूहानेच या प्रश्नांचा विचार करून हाती काहीच लागणार नाही. देशहितासाठीचे काही निर्णय आपल्यातले भेद विसरून घ्यायचे असतात, या प्रगल्भतेची आज गरज आहे. ब्रिटीशांनी ज्या गोष्टींना प्रतिष्ठा दिली, मात्र ज्या आज फेकून दिल्या पाहिजेत, त्या कुरवाळून 121 कोटी लोकसंख्येचा देश पुढे जावू शकत नाही. विशेषतः ब्रिटिशांनी या देशाला लुटण्यासाठी सुरू केलेली गुंतागुंतीची करपद्धती, पुस्तकी शिक्षणपद्धती आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिलेली बकाल पाश्चिमात्य जीवनशैली – यातून आमचे आजचे प्रश्न जटील झाले आहेत. 1000, 500 आणि 100 रूपयांचे एकूण चलनातील प्रमाण 90 टक्क्यांवर गेल्यामुळे काळा पैसा दडवून ठेवण्याची आपण आयतीच सोय केली आहे. रोखीच्या व्यवहारांना मोकळे रान मिळाले आहे. आता तर प्रत्यक्ष युद्ध करण्याऐवजी अशा मोठ्या खोट्या नोटा छापून भारताची अर्थव्यवस्था नासवण्याची कट कारस्थाने चीन, पाकिस्तान करत असल्याचा बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. चलन पुरवठ्यातील ही विसंगती आणि त्या माध्यमातून देशात वाढ्त चाललेली अशांतता रुपयाला खालीच खेचणार, यात आश्चर्य ते काय ?

प्रश्न केवळ रुपयाच्या घसरणीचा नसून आमचे आयुष्य कमी दर्जाचे आणि बकाल मानसिकतेचे करून घ्यायचे काय, हा आहे. याचा अर्थ आपला प्रवास आता तरी मूलभूत बदलांच्या दिशेने झाला पाहिजे. स्वतंत्र भारतातील जे धुरीण आज स्वतःच्या नावाचा डंका आणि अतिशय खुल्या मनाने मूलभूत बदलांची कास धरली पाहिजे.

त्यांना परदेशात का जावे लागले ?

रुपयाच्या घसरणीचा भारतीय कंपन्यांना याचा कसा फटका बसू शकतो, याचे उदाहरण म्हणून एक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. रणबक्षी, भारती एअरटेल, जेट एअरवेज, टाटा पॉवर, श्रीरेणुका शुगर या कंपन्यांनी परकीय कर्ज स्वस्त म्हणून घेतले होते, मात्र आता त्यांना मोठा फटका बसला आहे. रणबक्षी आणि भारतीला तर अनुक्रमे 595 आणि 251 कोटी रूपयांचा भुर्दंड झाला आहे. या आकडेवारीवरून रुपया्च्या घसरणीच्या परिणामांचे गांभीर्य लक्षात येते. भारतात बँकमनी कमी असल्याचा हा परिणाम आहे, बँकमनी जास्त असता तर आपल्या उद्योगांना भांडवल उभारणीसाठी परदेशांकडे जावे लागले नसते.