Saturday, November 9, 2019

इन्कमटॅक्स नको, पण मग कोणता टॅक्स हवा?




इन्कमटॅक्सची गरज नाही, तो काढून टाकला पाहिजे, असे अर्थतज्ञ सुब्रम्हण्यम् स्वामी सातत्याने का म्हणत आहेत? त्यांना त्याऐवजी कोणता टॅक्स हवा आहे? अर्थक्रांतीच्या बँक व्यवहार कराच्या (बीटीटी) प्रस्तावाला ते ‘शानदार’ का म्हणतात?


पुण्यातील विश्वलीला न्यासने गेल्या १८ ऑगस्ट रोजी राज्यसभा सदस्य आणि अर्थतज्ञ सुब्रम्हण्यम् स्वामी यांचे ‘आर्थिक स्वातंत्र्य – आव्हाने आणि संधी’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. सध्या सर्वाधिक चर्चा असणारा विषय असल्याने हजारभर नागरिक त्याला उपस्थित होते. रामजन्मभूमी आणि काश्मीर हा विषय नसताना त्यासाठी त्यांनी घेतलेला वेळ सोडला तर व्याख्यान चांगले झाले. देशात आता संरचनात्मक बदलांची गरज आहे आणि ते केले तर भारतात प्रचंड संधी आहेत, असे त्यांचे मत पडले. इन्कमटॅक्स काढून टाकावा, असे मत ते विविध व्यासपीठांवरून व्यक्त करीत आहेत, ते त्यांनी येथेही व्यक्त केले. पण मग सरकारची तिजोरी कशी भरणार, हे काही त्यांनी स्पष्ट केले नाही. अर्थात, त्यांनी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १० डिसेंबर २०१३ रोजी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेची आठवण मी त्यांना प्रश्नोत्तरात करून दिली. अर्थक्रांती मांडत असलेला बँक व्यवहार कर हा आपल्या पक्षाच्या व्हीजन डोक्युमेंटचा भाग असेल, असे त्यावेळी या नेत्यांनी म्हटले होते. ती आठवण करून दिल्यावर, ‘अर्थक्रांतीचा बँक व्यवहार कराचा प्रस्ताव मी ‘शानदार’ (त्यांचाच शब्द) मानतो, तो लागू केला पाहिजे, यात काही शंकाच नाही, पण त्यासाठी आपल्या देशातील बँकिंग व्यवहार ८० ते ९० टक्यांवर गेले पाहिजेत’, असे उत्तर त्यांनी दिले. ‘सर्व आर्थिक व्यवहार बँकेतून व्हावेत, यासाठी नरेंद्र मोदी सुरवातीपासून जोरदार प्रयत्न करत आहेत. ते काम सरकारने मनावर घेतले आहे. नजीकच्या भवितव्यात बँकेतून होणारे व्यवहार ८० ते ९० टक्के होतील आणि तेव्हा मात्र बँक व्यवहार कर लागू करावाच लागेल. अर्थक्रांतीचा हा प्रस्ताव शानदार आहे. कर वसुलीचे सर्व प्रश्नच त्यामुळे सुटतील, इतर देशांनी या प्रकारचा कर लावण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी लागू केलेला कर हा, अर्थक्रांतीने सुचविलेल्या कारपेक्षा वेगळा आहे. भारताने मात्र त्याचा अधिक गंभीरपणे विचार करून अमल केला पाहिजे’, असे ते म्हणाले. आर्थिक स्वातंत्र्याचा विषय निघतो तेव्हा देशातील करपद्धतीविषयी बोलावे लागते आणि सध्याच्या अतिशय भ्रष्ट, किचकट करपद्धतीला पर्याय सुचवावा लागतो, असाच याचा अर्थ.



देशाच्या अर्थकारणाची चर्चा करपद्धतीत करावयाच्या सुधारणांवर बोलल्याशिवाय पूर्ण होत नाही, ही चांगली बाब आहे. मोदी सरकारने तर कर दहशतवाद संपविण्याची घोषणा केली आहे. पण पुरेसा कर वसूलच होत नसल्याने करवसुली कशी जाचक बनत जाते, याचा अनुभव आपण सध्या घेत आहोत. करवसुलीत या सरकारने प्रयत्नपूर्वक मोठी वाढ केली असली तरी कर दहशतवाद संपविण्याचे आश्वासन पाळण्यास अजून वेळ द्यावा लागणार, असे दिसते आहे. पंतप्रधान पहिल्या पाच वर्षांत या विषयावर सातत्याने बोलत होते. अप्रत्यक्ष १७ कर कमी करून जीएसटीची अमलबजावणी, हा त्या दिशेने जाणारा एक मार्ग आहे. त्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. अर्थात, जीएसटी म्हणजे सोपी करपद्धती असे म्हणण्याची हिंमत अजून कोणी करणार नाही. जीएसटी करपद्धती ही आपल्या देशासाठी नाही, हे कालांतराने स्पष्ट होईलच. नागरिकांना सर्वाधिक त्रास होतो, तो इन्कमटॅक्ससारख्या प्रत्यक्ष कराचा. तो होऊ नये, यासाठीही सरकार प्रयत्न करते आहे. काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्याचा निर्णय, इन्कमटॅक्स वसुलीतील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे तसे रिटर्न भरणे विविध मार्गांनी सोपे करणे, प्रामाणिकपणे इन्कमटॅक्स भरणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देणे, कर देणाऱ्या नागरिकांना मान दिला पाहिजे, या गरजेचा उच्चार करणे, अशा काही उपाययोजना सरकार करते आहे. पण तेवढ्याने भागणार नाही, याची जाणीव असल्याने सरकारने प्रत्यक्ष करांत (कार्पोरेट आणि इन्कमटॅक्स) सुधारणा करण्यासाठी अखिलेश रंजन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नियुक्त केली होती. तिने अलीकडेच आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. त्या अहवालात काय आहे, हे अजूनतरी पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. पण दीड शतकाच्या इन्कमटॅक्स पद्धतीत आमुलाग्र बदल करून कोट्यवधी नागरिकांची त्याच्या जाचातून सुटका केली जाईल, अशी आशा बाळगू यात.

करपद्धतीचे तीन महत्वाचे पैलू आहेत. पहिला असा की मृत्यू आणि बदल जसे आपण टाळू शकत नाही, तसेच सरकारचे करही आपण टाळू शकत नाही. त्यामुळे जन्मासोबत कर भरण्याची अपरिहार्यता आपल्याला मान्य करावी लागते. दुसरा पैलू असा की करभरणा पुरेसा असल्याशिवाय आणि त्या माध्यमातून सरकार नावाची व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तर कोणतेही राष्ट्र मोठे आणि जीवन जगण्यास चांगले होऊ शकत नाही. आणि तिसरा पैलू, करपद्धती जेवढी सोपी असेल तेवढा करभरणा अधिक होतो. असे असल्यामुळेच ज्या देशांनी या विषयाला महत्व दिले आणि करपद्धती सोपी केली, ते सर्व देश आज प्रगत देश म्हणून ओळखले जातात तर ज्यांनी हे भान ठेवले नाही, ते देश विकसनशील किंवा मागास मानले जातात. याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक सेवासुविधांना आधुनिक जगात अतिशय महत्व असून त्या केवळ सरकारच्या क्षमतेवरच उभ्या राहू शकतात. हक्काचा कर मिळाला नाही तर त्या कशा उभ्या राहणार? भारत हा विकसनशील देश आहे याचा अर्थ करपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न गेल्या ७० वर्षांत होणे अपेक्षित होते, तेवढे अजून झालेले नाही. जीएसटीचा आज त्रास होत असला तरी त्या बदलाचे एक पाउल पुढे म्हणूनच स्वागत करावयाचे आणि त्याच न्यायाने सध्याचे सरकार करत असलेल्या करसुधारणांकडेही होकारात्मक दृष्टीने पाहायचे. प्रत्यक्ष कर संहितेत बदल करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची प्रतीक्षा आहे, ती त्यासाठीच.

आपल्या देशात काय काय व्हायला पाहिजे, याविषयी आपले मत मांडणारे तज्ञ कमी नाहीत. तो त्यांचा अधिकारच आहे. पण जेव्हा करपद्धतीविषयी काहीही न बोलता, ते फक्त काय व्हावे, यावर बोलत असतात, तेव्हा त्यांना, हक्काचा महसूल असल्याशिवाय देशात मोठे बदल होऊ शकत नाही, याची जाणीव नाही, असेच म्हणावे लागते. सरकारकडून कोणकोणत्या कारणासाठी मदत मागितली जाते, याची हजार कारणे आपल्याला दिसतील. पण ती सरकारची क्षमता आहे काय आणि नसेल तर करपद्धतीविषयी बोलले पाहिजे, याची जागरूक नागरिक या नात्याने जाण असलीच पाहिजे. त्यांची संख्या मात्र आज खूपच कमी आहे.

कर देणाऱ्या नागरिकांची संख्या (टॅक्स बेस) वाढला पाहिजे, याचा उच्चार केला गेला नाही, असा गेल्या ७१ वर्षांत एकही अर्थसंकल्प झाला नाही. पण तरीही तो पुरेसा वाढत नसेल तर मुळातून काही बदलले पाहिजे, हे नक्की. या पार्श्वभूमीवर, नोटबंदीचे महत्व अजूनही अनेकांना कळत नसले तरी ते ऑपरेशन अपरिहार्य होते, हे समजून घेतले पाहिजे. ज्यांना अजूनही त्याविषयी शंका आहेत, त्यांनी रोखीतून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशांच्या भस्मासुराचे काय करावयाचे, याचेही उत्तर दिले पाहिजे. एवढ्या मोठ्या बदलानेच आपल्या देशात बँकिंगला प्रथमच एवढे बळ मिळाले, डिजिटल व्यवहार वाढले आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीत चांगला महसूल जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली, हे समजून घेतले पाहिजे.

करवसुली आणि आपण
मुद्दा परिस्थिती
भारताचे करांचे जीडीपीच्या तुलनेत प्रमाण केवळ १७.८ टक्के (विकसित देशांत ३० ते ४५ टक्के)
इन्कमटॅक्स भरणारे भारतीय नागरिक १३५ कोटींमध्ये केवळ ८.४४ कोटी (२०१७) लोकसंख्येच्या केवळ ६.३ टक्के
अधिक कर भरणारे नागरिक १० लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न आहे, हे जाहीर करणारे नागरिक केवळ २४ लाख (२०१६)
राज्य आणि केंद्र सरकारांचा एकूण महसूल सुमारे २८ लाख कोटी रुपये
सर्व गरजा भागविण्यासाठी लागणारा अंदाजित महसूल किमान ४० लाख कोटी


मोटारींच्या खपवाढीसाठीचे ‘उरफाटे’ गणित !




सर्वाधिक नागरिक अवलंबून असलेल्या शेती आणि रोजगार वाढीसाठी सेवा क्षेत्राच्या विकासाची गरज असताना मोटारींचे उत्पादन आणि त्यांचा खप, याला आपण विकास म्हणू लागलो आहोत, ही घोडचूक आहे. त्या क्षेत्रातील सध्याची मंदी त्यामुळेच, ही घोडचूक दुरुस्त करण्याची संधी आहे.



मोटारींचा खप कमी होतो आहे, यावरून भारतीय उद्योगजगत चिंतीत आहेत. मोटार उद्योगात गेले काही वर्षे रोजगार वाढत गेला असून मोटारींचा खप कमी होतो आहे, याचा फटका त्या क्षेत्रातील रोजगारालाही बसणे क्रमप्राप्त आहे. या उद्योगातील रोजगार कमी होतो आहे, हा एवढा एक मुद्दा सोडला तर भारतातील मोटारींचा खप कमी होतो आहे, याचे कोणाला वाईट वाटण्याचे काही कारण नाही. आपल्या देशातील केवळ शहरांतच नव्हे तर निमशहरी गावांतही आता मोटारी ठेवण्यास जागा नाही. कितीही रस्ते वाढविले तरी वाहतूक कोंडीतून सुटका होत नाही, अशी सध्या स्थिती आहे. प्रदूषण वाढीत वाढत्या मोटारींचा वाटा मोठा आहे. मोठ्या शहरांत तर वाहन कोठे घेऊन जायचे असेल तर पार्किंगला जागा मिळेल की नाही, याची चिंता करण्याची वेळ आली आहे. आपल्याकडे मोटार असावी, हा एकेकाळी प्रतिष्ठेचा मुद्दा झाला आणि ज्यांना मोटारींचा काही उपयोग नाही, त्यांनीही मोटारी घेतल्या आहेत. आपण घेतलेली मोटार कोठे ठेवायची, या चिंतेत त्या मोटारीला आपल्या गल्लीत पार्क केली जाते आणि ती जागा कोणी घेऊ नये, यासाठी ती मोटार अनेक दिवस हलवलीही जात नाही, अशी विचित्र परिस्थिती शहरांत पाहायला मिळते आहे. गेल्या काही वर्षांत उभारण्यास आलेले महामार्ग चोवीस तास पळत आहेत. अशा सर्व परिस्थितीत कोणीही जागरूक नागरिक ‘आता बस्स झाल्या मोटारी’, अशीच प्रतिक्रिया देईल, पण त्यापैकी अनेकांची प्रतिक्रिया आज नेमकी उलटी आहे. मोटारींचा खप वाढला नाही तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे काय होईल, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. ही मोठीच विचित्र, विसंगत स्थिती का निर्माण का झाली, हे समजून घेतले पाहिजे.

या प्रश्नाच्या मुळाशी जायचे असेल तर जगाने निवडलेले औद्योगिक विकासाचे मॉडेल समजून घ्यावे लागेल. गेल्या शतकाच्या सुरवातीपासून जगाने हे मॉडेल निवडले. शेतीवर आधारित विकासात भांडवल निर्मिती गतिमान नव्हती. ती जगाने बँकिंगच्या मार्गाने गतिमान केली आणि त्याच्या आधारे औद्योगिक विकास घडवून आणला. ज्यात माणसांऐवजी यंत्रांना कामाला लावण्यात आले. उदा. जे उत्पादन घेण्यास माणसाला एक दिवस लागत होता, ते यंत्राच्या मदतीने काही मिनिटांत होऊ लागले. त्यामुळे अशा कमी वेळेत होणारे उत्पादन खपले पाहिजे, अशी गरज निर्माण झाली आणि ती गरज विकसित राष्ट्रांनी कागदी चलनावर अनेक प्रयोग करून आणि अविकसित देशांत शिरकाव करून भागविलीही, पण आता ही यंत्रे जगभर कामे करू लागल्याने एकमेकांच्या बाजारपेठा काबीज करण्याची स्पर्धा जगभर सुरु झाली. अमेरिका चीन व्यापारयुद्ध ही त्याचीच एक झलक आहे. ज्याला आपण आज जागतिकीकरण म्हणतो त्याची प्रेरणा अशा बाजारपेठा मिळविणे, हीच राहिली आहे. भारतासारखे जे देश शेतीप्रधान होते, तेही या स्पर्धेत खेचले गेले. कागदी चलनातील पैशाने खरे मूल्य असलेल्या शेतीची पार धूळधाण केली. माणसाच्या पोटाची भूक केवळ शेतीमुळेच भागू शकते, असे असताना तिचे महत्व कमी होत गेले. नव्हे शेतीच्या व्यवसायाचे अवमूल्यन झाले. १३५ कोटी लोकसंख्या असलेला आणि त्यातील किमान निम्मे म्हणजे ७० कोटी नागरीक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असताना मोटारींचा खप कमी झाला म्हणजे मंदी आली, असे म्हणू लागला. याचाच अर्थ असा की औद्योगिक विकासाचे एक मोठे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे.

अर्थात, औद्योगिक उत्पादन वाढविण्यास भारताने तुलनेने उशिराच सुरवात केली असल्याने आणि भारतात त्या उत्पादनासाठी लागणारे भांडवल हे जगाच्या तुलनेत खूपच महाग असल्याने भारताला त्या उत्पादनात जगात अजूनही आपला ठसा निर्माण करता आला नाही. त्यामुळेच आज उत्पादन म्हणून भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर असताना भारत मोटारींची निर्यात वाढवू शकला नाही. मोटारींचा देशातच एवढा मोठा ग्राहक असताना जगातील निकषांमध्ये आपण कोठे आहोत, हे पाहण्याची त्याला गरजच पडली नाही. आता जेव्हा देशातील नागरिकही मोटारी विकत घेऊन थकले, तेव्हा या उद्योगाला मंदीची आठवण आली आहे. सुरवातीची काही वर्षे जेव्हा देशात परवाना राज होते तेव्हा अतिशय कमी दर्जाच्या मोटारी आणि दुचाकी गाड्यांसाठी भारतीयांना रांगा लावाव्या लागल्या. नंतरच्या काळात जागतिकीकरणात परवाना राज कमी झाले आणि मोटार उद्योगाने आपला विस्तार करून जिकडे तिकडे मोटारीच मोटारी, अशी एक स्थिती निर्माण केली. मोटार उद्योगाच्या अशा अनेक पट वाढीतून पैशांचा जो पाउस पडला, त्यातील मोठा वाटा अर्थातच परदेशी गुंतवणूकदारांनी काबीज केला. पण दरम्यानच्या गेल्या तीन चार दशकांत विकास म्हणजे मोटारींचा खप वाढणे, याची जणू आपल्याला सवयच लागली. योगायोगाने त्याच काळात देशातील मध्यमवर्गाचे प्रमाण वाढत गेले आणि मोटारी विकत घेण्याची जणू स्पर्धाच लागली. त्याला अर्थातच त्या त्या वेळच्या सरकारची फूस होती. त्या काळात खरे म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीला प्रचंड प्रोत्साहन देण्याची गरज होती, पण अमेरिकेसारखी ऑटोमोबाईल लॉबी भारतातही तयार झाली असावी, कारण मोटारी खपण्यासाठी सरकारच मदत करताना दिसू लागले. देशाचा विकास म्हणजे वाहन उद्योगाचा विकास, हे आपल्या देशातील तज्ञ सांगू लागले. त्यांच्यावर राजकीय नेत्यांनी विश्वास ठेवला आणि अमेरिकेची विकासाची व्याख्या आपण आहे तशी स्वीकारून टाकली! अमेरिकेत मोटारींचा खप सतत वाढत राहावा यासाठी प्रचंड महामार्ग बांधण्यात आले, एवढा मोठा देश असूनही तेथे रेल्वेचा विकास होऊ दिला गेला नाही. शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीच्या खात्रीशीर सेवा उपलब्धच केल्या गेल्या नाहीत. आधुनिक मानवी जीवनाचा विचार करता अनेक निकषांत जगाचा आदर्श मानल्या गेलेल्या या देशांत आजही सार्वजनिक वाहतुकीची अवस्था वाईट आहे! प्रती एक चौरस किलोमीटरला सरासरी (लोकसंख्येची घनता) केवळ ३३ नागरिक राहात असलेल्या अमेरिकेत ही विसंगती धकून गेली. मात्र ही घनता तब्बल ४२५ इतकी प्रचंड असलेल्या भारताला त्याचे अतिशय वाईट परिणाम सध्या भोगावे लागत आहेत. मोटारींचा खप असाच वाढत राहावा, असेच प्रयत्न यापुढे सुरु राहिल्यास भारतावर त्याचे किती विपरीत परिणाम होतील, याची कल्पनाही करवत नाही. मोटार उत्पादकांनी अधिक उत्पादन केले म्हणून त्या क्षेत्रात मंदी आहे, असे म्हणावे लागत आहे, असा सूर बजाज ऑंटोचे राजीव बजाज यांनी काढला आहेच आणि ते त्या क्षेत्रातील एक प्रमुख नाव असल्याने त्या म्हणण्याला महत्व आहेच.

अर्थात, सध्या ज्या मंदीची चर्चा आहे, ती केवळ मोटार क्षेत्रात नाही. ती कमीअधिक प्रमाणात सर्वच क्षेत्रात आहे. त्याला मंदी म्हणायचे की आणखी काही, याचाही विचार नव्या बदलांत करावा लागणार आहे. पण केवळ मोटारी पूर्वीसारख्या विकत नाही, याला मंदी म्हटले जात असेल तर आपण त्याला धोरण बदलाची संधी म्हटले पाहिजे. नागरिकांची गरज असो की नसो, त्यांनी मोटारी विकत घ्याव्यात, ही जर आपण अर्थव्यवस्थेची गरज मानू लागलो, तर आपल्याला कोणी माफ करणार नाही. जगातील नवे बदल औद्योगिक उत्पादनाला प्रचंड गती देत आहेत. यंत्रांच्या केवळ बटनावर प्रचंड वस्तू बाजारात येवून पडत आहेत. चीनसारख्या देशाने राक्षसी उत्पादने सुरु केली आहेत आणि ती भारतात येण्यापासून आपण रोखू शकत नाही. अशा सर्व वस्तू त्याच वेगाने विकल्या गेल्या पाहिजेत, ही आजच्या उरफाट्या अर्थशास्त्राची गरज बनली आहे. सर्वाधिक अवलंबित्व असलेल्या शेतीचा आणि सेवाक्षेत्राचा विकास करणे, ही आपली खरी गरज असून या मंदीतून मार्ग काढताना त्या दिशेने जाण्याचा शहाणपणा धोरणे राबविणाऱ्यानी आता दाखविला पाहिजे.

भारतातील मोटारींचे उत्पादन आणि खप
- सर्व प्रकारच्या वाहनांचा एका महिन्यातील खप – २३ लाख ८२ हजार ४३४ (ऑगस्ट २०१८)
- सर्व प्रकारच्या वाहनांचा एका महिन्यातील खप – १८ लाख २१ हजार ४९० (ऑगस्ट २०१९)
- वाहन उत्पादनात भारताचा जागतिक क्रमांक – ४
- भारताने २०१७ मध्ये केलेले प्रवासी कारगाड्यांचे उत्पादन – ४० लाख
- मार्च २०१९ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने निर्यात केलेल्या गाड्या – ६ लाख ७३ हजार ६३०






सोशल मिडीयावरील साथीच्या रोगांपासून सावधान !





साथीच्या रोगांचा प्रसार रोखताना जशी आपण आपली आणि आपल्या माणसांची काळजी घेतो आणि समाजातून ती साथ लवकर जावी, अशी प्रार्थना करतो, तशीच भूमिका सोशल मिडीयावरून येणारी ‘रोगराई’ रोखण्यासाठी असली पाहिजे. सत्तासंपत्तीवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या तंत्रज्ञानाधारित कंपन्यांना जग टाळू शकत नाही, मात्र त्याला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.




जगात डूम्सडे क्लॉक नावाचे एक प्रतीकात्मक घडयाळ आहे. संपूर्ण मानवी विनाशाच्या आपण किती जवळ येऊन पोचलो आहोत, हे ते घड्याळ दर्शविते. नोबेल पुरस्कार विजेते आणि जगातील काही जबाबदार नागरिक त्याची वेळ ठरवीत असल्याने त्याला महत्व आहे. या घड्याळात रात्री १२ वाजले तर संपूर्ण मानवी विनाश जवळ आला आहे, असे मानले जाते. युद्धखोरीमुळे वाढलेली अण्वस्त्रे, हवामान बदल, नव-नवीन राक्षसी तंत्रज्ञान या सर्वांमुळे येत असलेल्या जगाच्या विनाशतेचे डूम्सडे क्लॉक हे आज, सर्व सुजाण नागरिकांनी दखल घेतलेले निदर्शक बनले आहे.

अण्वस्त्रे व हवामानातील बदल हे दोन धोके आता पर्यंत गंभीर मानले जात होते आणि त्यामुळे त्यासंदर्भात होत असलेल्या जागतिक घडामोडींची या घड्याळाची वेळ ठरविताना दखल घेतली जात होती. पण त्यात आता नव्या आव्हानांची भर पडली आहे. त्यातील एक आव्हान आहे, ते जगभरातील लोकशाही व्यवस्था दुर्बल करणाऱ्या माहिती युद्धाच्या अधिकाधिक वापराची. विशेषतः सोशल मेडियाच्या माध्यमातून ज्या प्रकारच्या माहिताचा जगात प्रसार होतो आहे, त्यातून नागरिकांच्या मनात प्रचंड गोंधळ निर्माण होत असून काय खरे आणि काय खोटे, हे कळण्यास मार्ग राहिला नाही, अशी अनेकांची अवस्था झाली आहे. ज्यांना या माहितीयुद्धाचा अति त्रास होऊ लागला, असे नागरिक सोशल मिडियाला काही दिवस सुटी देण्याचा निर्णय घेतात आणि काही दिवसांतच पुन्हा त्यावर रुजू होतात. याचा अर्थ सोशल मिडीयाला आता तुम्ही टाळू शकत नाही, असाच आहे.

सोशल मिडीयावर सर्व भारतीय नागरिक एकाच वेळी येवू शकत नाहीत. कारण त्यापैकी अनेकांकडे त्यासाठीची सुविधाच नाही. तर काही जण इतके सक्रीय आहेत की त्यांना त्याशिवाय काही काम आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. एक खरे आहे, ते म्हणजे ज्याला त्यावर येण्याची संधी मिळाली, तो तो सोशल मीडियाशी जोडला गेला आहे. आज त्या मिडियामुळे अशक्य वाटणाऱ्या अनेक गोष्टींचा प्रसार सह्जपणे होतो आहे, त्यावर काही चळवळीही जन्म घेत आहेत आणि सरकारच्या विरोधात जनमत संघटीत करण्याची क्षमताही त्यात आहे. मात्र ती दुधारी तलवार आहे, याची अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, सोशल मिडियामुळे भारतात होणारे परिणाम, हे एकवेळ समजण्यासारखे आहेत, पण प्रगत जगाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियात फेसबुकला जो निर्णय घ्यावा लागला, तो सोशल मिडीयाचा समाजावर किती खोलवर परिणाम होतो आहे, याचे निदर्शक आहे. फेसबुकच्या पोस्टवर किती लाईक पडले किंवा नाही पडले, यातून जी मानसिक आंदोलने जन्म घेत आहेत, त्याचे विपरीत परिणाम पाहता, ते हटविण्याचा निर्णय फेसबुक कंपनीला नुकताच घ्यावा लागला. फेसबुकचा भाऊ असलेल्या आणि प्रामुख्याने तरुणांत प्रिय असलेल्या इन्स्टाग्रामलाही हा प्रयोग काही देशांत करावा लागला आहे. ऑस्ट्रेलियासह ब्राझील, जपान, न्यूझीलंड, आर्यलंड, इटली, आणि कॅनडा या देशांत एक प्रयोग म्हणून इन्स्टाग्रामवरील लाईक हटविण्यात आले होते. त्यामुळे त्यावरील मजकूर आणि चित्रांचा दर्जा सुधारला, असे फेसबुकचे म्हणणे आहे. ज्या सोशल मिडीयाचा वापर माहिती आणि आनंद वाढविण्यासाठी होईल, असे वाटले होते, त्याच्यावर अशी वेळ यावी, हे विचित्र आहे. अर्थात, माहिती आणि मत प्रसारणाचा वाढलेला प्रचंड वेग माणसाला झेपेनासा झाला आहे, हे यातून पुढे येते आहे, ही चांगली बाब आहे. माणसांवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांची दखल अशा कंपनीला घ्यावी लागते, हा चांगला प्रघात यातून पुढे आला आहे. अर्थात, फेसबुक ही आंतरराष्ट्रीय कंपनी असून तिचा विस्तारच मुळी अर्थकारणातून झाला आहे. त्यामुळे फेसबुकचा वापर किती वेगाने होईल, यावर त्या कंपनीचे लक्ष असते. त्यातून होणाऱ्या मानवी नुकसानाकडे नव्हे.

फेसबुकचे निर्माते मार्क झुबेनबर्ग यांनी आपल्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची एक ‘गुप्त’ बैठक जुलैमध्ये घेतली आणि कंपनीसमोर उभ्या राहात असलेल्या आव्हानांची चर्चा केल्याची एक बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून त्या बैठकीत काय चर्चा झाली, याचा एक व्हिडीओ लिक झाल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ सोशल मिडीयाचा डोळा फेसबुकच्या गुप्त दालनांतही पोचला, असा होतो! फेसबुकला टक्कर देत असलेले चीनी अॅप टिक टॉकशी कसे दोन हात करायचे, अमेरिकी किंवा इतर कुठल्या सरकारने फेसबुकच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास काय करायचे, फेसबुकच्या लिब्रा या चलनाला अध्यक्ष ट्रम यांनी विरोध केला आहे, तो कसा मोडून काढायचा, फेसबुकवर आपलेच (झुबेनबर्गचे) नियंत्रण का आवश्यक आहे, वादग्रस्त मजकूर आणि इतर आशयाचे काय करावयाचे, अशा काही नाजूक बाबींची चर्चा झुबेनबर्गने केली, असे या व्हिडीओवरून लक्षात येते. यावरून सोशल मिडियाचे नियंत्रण करणाऱ्या कंपन्यांचे महत्व तर लक्षात येतेच पण या राक्षसांमध्ये युद्ध पेटले तर जग कसे त्यात भरडून निघेल, याची चुणूकही पाहायला मिळते.

आपल्या देशातील ताजे उदाहरण पहा. रिझर्व बँकेने पीएमसी बँकेवर काही गंभीर बाबीमुळे कडक निर्बंध लागू केले. त्यानंतर या बँकेत खाते असणाऱ्या नागरिकांना होणारा त्रास समजून घेतला पाहिजे. पण भारतातील बँकिंग व्यवस्थेवर सोशल मिडीयावर जी चर्चा सुरु झाली, त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेविषयी नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण झाला. त्यासंबंधी अफवा सुरु झाल्या आणि भारतीय बँकिंग व्यवस्था मजबूत आहे, तिला काहीही धोका नाही, असा खुलासा रिझर्व बँकेला करावा लागला. काही बँकाच्या संदर्भात अशीच मोहीम काही नागरिकांनी सोशल चालविल्यामुळे त्या बँकांवर जाहीर खुलाशाची वेळ आल्याच्या घटना आपणास आठवत असतीलच.

गणपती दूध पितो, अशी अफवा म्हणता म्हणता देशभर पसरली आणि गणपतीला दूध पाजण्यासाठी रांगा लागल्या, ही सोशल मिडिया येण्याच्या कितीतरी आधीची अफवा. पण तशी ती एखादीच घटना होती. पण आर्थिक आणि राजकीय स्वरूपाची अशी दुषित माहिती जर आज जगात वेगाने पसरू लागली तर काय होईल, याची नुसती कल्पना करून पहा. सर्वसत्ताधारी सरकारवर वचक बसण्यासाठी, माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणारे प्रभावी साधन म्हणून सोशल मिडियाचे स्वागत करावयाचे की न पेलवणारी मानसिक आंदोलने निर्माण करणारे साधन म्हणून त्यावर निर्बंध असले पाहिजे, यावर आज जगात एकमत होऊ शकत नाही. शिवाय ते सत्तासंपत्तीच्या केंद्रीकरणाचे साधन होऊ लागल्याने तसे निर्बंध येण्याची शक्यता नाही.

डूम्सडे क्लॉकसाठी जसे काही जागरूक नागरिक एकत्र आले, तसे या संकटासाठीही सुजाण नागरिकांना एकत्र यावे लागेल. पण तोपर्यंत आपण थांबता कामा नये. ते सुजाण नागरीक आपणच आहोत, असे मानून अशा फॉरवर्डला तर आपण आपल्यापुरते रोखू शकतो. साथीच्या रोगांचा प्रसार रोखताना जशी आपण आपली आणि आपल्या माणसांची काळजी घेतो तसेच समाजातून ती साथ लवकर जावी, अशी प्रार्थना करतो, तशीच भूमिका ही रोगराई रोखण्यासाठी असली पाहिजे. कारण त्यातच सर्वांचे हित आहे.

भारतीय रेल्वेच्या खासगीकरणाचा ऐतिहासिक टप्पा


पाच ऑक्टोबर रोजी सुरु होणाऱ्या दिल्ली लखनौ तेजस एक्स्प्रेसच्या रूपाने भारतीय रेल्वेचे अंशत: खासगीकरण सुरु होते आहे. भारतीय रेल्वेची भांडवलाची टंचाई दूर करणे आणि रेल्वे प्रवास आनंददायी करण्यासाठीचा हा अपरिहार्य बदल आहे. तो यशस्वी झाला तर भारतीय रेल्वेच्या प्रवासातील हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.


बरोबर आठ दिवसांनी दिल्लीहून लखनौला पहिली खासगी तेजस एक्सप्रेस रवाना होईल. ही गाडी चालविणारी आयआरसीटीसी ही सरकारीच कंपनी असली तरी भारतीय रेल्वेपेक्षा वेगळी कंपनी आहे, त्यामुळे रेल्वेशिवाय इतर कंपनी रेल्वे चालविणार असल्याची भारतीय रेल्वेच्या १६४ वर्षांच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ असेल. हे ५५५ किलोमीटरचे अंतर ही गाडी सहा तासांत पार करेल आणि विमानाच्या तिकीटापेक्षा निम्म्याच भाड्यात प्रवासी हा आरामदायी प्रवास करू शकतील. (भाडे मागणी पुरवठ्यानुसार बदलते असल्याने श्रेणीप्रमाणे ११२५ ते २३०० रुपये) दिल्ली लखनौ या खासगी रेल्वेला प्रवाश्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून तिचे डिसेंबरअखेरचे बुकिंग पूर्ण झाले आहे!
दररोज सव्वा दोन कोटी प्रवासी लाभ घेत असलेल्या भारतीय रेल्वेसारख्या १०० टक्के सरकारी उद्योगाचे खासगीकरण करावे की नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होईल. पण एवढ्या मोठ्या देशात एका सरकारी खात्याने हा गाडा हाकणे त्याला झेपणारे नाही, हे आतापर्यंत सिद्ध झाले आहे. अगदी अलीकडे स्वच्छता आणि वेगवाढीचे काही प्रयत्न सोडले तर भारतीय रेल्वेच्या प्रवासात फार मोठी सुधारणा होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे भारतीय रेल्वेचा प्रवास पाहिजे तेवढा आनंददायी नाही, याविषयी दुमत नाही. आयआरसीटीसी ही रेल्वेचे तिकीट ऑनलाईन बुकिंग करणारी, रेल्वेत पाणी आणि जेवण पुरविणारी २० वर्षे जुनी सरकारी कंपनी आहे आणि सरकारी कंपनी असूनही तिने सेवेचा एक मापदंड निर्माण केला आहे. तिच्या वेबसाईटवर दर महिन्याला विक्रमी सरासरी १.५ कोटी ते १.८ कोटी व्यवहार होतात. त्यामुळेच ती आज जगातील आशिया पॅसिफिक या विभागात सर्वाधिक व्यवहार करणाऱ्या मोजक्या वेबसाईटसपैकी एक ठरली आहे. म्हणूनच आज ती नफ्यातील (२७२ कोटी रुपये) ‘मिनीरत्न’ सरकारी कंपनी आहे. सरकारी उद्योगांचे अंशतः खासगीकरण करून त्यातून महसूल उभा करण्याचा पर्याय सरकारसमोर आला तेव्हा आयआरसीटीसीचे नाव प्रथम पुढे आले. या कंपनीचा ६३५ ते ६४५ कोटी रुपयांचा आयपीओही ३० सप्टेंबर ते तीन ऑक्टोबरदरम्यान बाजारात येतो आहे. गुंतवणूकदार त्याची आतुरतेने वाट पहात असून शेअरबाजाराच्या बदललेल्या मूडमध्ये सरकारला तेवढा महसूल मिळेल, यात शंका नाही. सरकारी उद्योग इतक्या कार्यक्षमतेने चालतो आणि त्याचे शेअर घेण्यासाठी गुंतवणूकदार वाट पाहतात, ही खरोखरच चांगली घटना आहे. थोडक्यात, रेल्वेच्या खासगीकरणाचा मार्ग यातून प्रशस्त झाला असून रेल्वेची सेवा त्यातून सुधारणार असल्याने त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

भारताने सुरवातीला मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला होता आणि जागतिकीकरणानंतर त्यात बदल करणे आपल्याला भाग पडले आहे. खासगीकरणाचा हा गेल्या २८ वर्षांचा प्रवास सरकारी उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा टप्प्याटप्प्याने कमी करणारा आहे. सरकारच्या वाट्याची म्हणजे जनतेचे नियंत्रण असलेली साधनसंपत्ती खासगी उद्योजक किंवा कंपन्यांच्या ताब्यात जाते आहे, हे खरे असले तरी प्रगत जगात खासगीकरणाचे हे मॉडेल यशस्वी झाले आहे. त्यामुळे अमेरिका, जर्मनी अशा सर्व देशांत रेल्वे सेवा खासगी कंपन्या चालवितात. तेथील रेल्वेचा प्रवास किती चांगला आहे, असे भारतीय पर्यटक भारतात येवून सांगतात. मग तसा प्रवास आपल्या देशात करता येण्याच्या शक्यता निर्माण होत असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. खासगीकरणाचे आपल्याच देशातील एक उदाहरण म्हणजे हवाई सेवेचे खासगीकरण. जोपर्यंत हवाई सेवेत सरकारची मक्तेदारी होती, तोपर्यंत त्याच्या विस्ताराच्या कितीतरी मर्यादा होत्या, पण जेव्हापासून त्यात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्यात आला, तेव्हापासून भारतात हवाई प्रवासाचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. देशात वर्षाला तब्बल १० कोटी नागरिक हवाई प्रवास करत असून हवाई क्षेत्राच्या वाढीचा दर विक्रमी २० टक्क्याच्या घरात पोचला आहे, जो जगात लक्षणीय मानला जातो. खासगी कंपन्या फायद्यात चालत असताना सरकारी एअर इंडिया प्रचंड तोट्यात जाते, याचा शोध घेणे, हा अर्थातच स्वतंत्र विषय आहे.

कोणत्याही बाजारात स्पर्धा असणे, ही ग्राहकांची गरज असते. बाजार हा मागणी आणि पुरवठ्यावर चालतो. हे संचालन किती कार्यक्षमतेने केले जाते, त्यावर त्या उद्योगाचे नफ्यातोट्याचे भावितव्य ठरते. या निकषाने आज भारतीय रेल्वेकडे पाहिले तर तिच्यात अनेक दोष असूनही तिने कोट्यवधी नागरिकांची सेवा केली आहे, हे मान्यच केले पाहिजे. मात्र आज तेच नागरिक रेल्वेसेवेवर नाराज आहेत. कारण चांगल्या प्रवासाविषयीच्या अपेक्षा आता वाढल्या आहेत. शिवाय, जे सर्वांचे ते कोणाचेच नाही, या न्यायाने रेल्वेसारख्या सरकारी सेवा सर्वांकडून दुर्लक्षित होतात. रेल्वे ही आपली संपत्ती आहे, त्यामुळे ती स्वच्छ ठेवली पाहिजे, तिची काळजी घेतली पाहिजे, हा विचार अजूनही बहुतांश प्रवाश्यांना पटलेला नाही. भारतीय रेल्वेवर इतक्या प्रवाश्यांचा बोजा आहे की तिने कितीही क्षमता वाढविली तरी ती पुरत नाही, असा अनुभव आहे. सरकारी सेवा असल्यामुळे ती स्वस्त ठेवली पाहिजे, अशी जनतेची साहजिक अपेक्षा आहे, पण त्यामुळे तिचे आर्थिक गणित पूर्ण होत नाही आणि ते कसे पूर्ण करावयाचे, याचे उत्तर मिळू शकत नाही. एका तिकीटामागे सरकार रेल्वेला एवढे एवढे अनुदान देते, त्यामुळे आपल्याला हे तिकीट एवढे स्वस्त मिळते, असे तिकिटावर छापून काही नागरिकांना ही सवलत न घेण्याचे आवाहन प्रसिद्ध केले जाते. पण हा काही मार्ग नव्हे. असे हे रडगाणे असेच चालू ठेवण्यापेक्षा ही सेवा कार्यक्षमतेने चालविणाऱ्या कंपनीकडे सोपविणे हा मार्ग सरकारने निवडलेला दिसतो.
बससेवेचे सरकारने पूर्वीच मागील दाराने खासगीकरण केले आहेच. सध्या ज्या बस शहरात आणि महामार्गावर सरकारी बस म्हणून धावतात, त्यातील अनेक प्रत्यक्षात खासगी मालकीच्या आहेत. पण त्यामुळे काही मार्गावर अधिक बस उपलब्ध झाल्या आणि तेवढेच महत्वाचे म्हणजे एसटीची मक्तेदारी मोडली. शिवाय या धंद्यात स्पर्धा सुरु झाल्याने या सेवेत थोडी सुधारणा होण्यास मदत झाली. तेजस गाडीमुळे नेमके तेच होणार आहे. पुरेशा भांडवलाअभावी अडलेल्या रेल्वेला या बदलामुळे नवी भांडवली गुंतवणूक करता येईल. दिल्ली – लखनौ तेजस एक्स्प्रेसमुळे रेल्वेची लगेच मक्तेदारी मोडली जाणार नसली तरी चांगली सेवा देणाऱ्या कंपनीशी रेल्वेला स्पर्धा करावी लागणार आहे. ही जी पहिली खासगी रेल्वे धावणार आहे, तिचे तिकीट भारतीय रेल्वेच्या गाडीपेक्षा साहजिकच अधिक असणार आहे आणि सरकार जाहीर करते, त्या कोणत्याही सवलती या रेल्वेत मिळतीलच, असे नाही. पण त्या गाडीतील प्रवास तुलनेने चांगला होत असल्याने अशा गाड्यांना मागणी वाढेल. अर्थात, ज्या मार्गांवर अधिक गर्दी आहे आणि अधिक भाडे भरणारे प्रवासी आहेत, त्या मार्गांवर खासगी गाडी आधी धावेल, हे ओघाने आलेच. साहजिकच रेल्वेने जोडलेली महानगरे याचे पहिले लाभधारक असतील. भारतात मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग वाढत चालला असून त्याला वेगवान तसेच आरामदायी प्रवास करावयाचा आहे. त्यासाठी त्याची चार पैसे अधिक देण्याची तयारी आहे. दोन महानगराच्या दरम्यान धावणाऱ्या शताब्दी गाड्या, शिवनेरी बस आणि आरामदायी खासगी बसच्या माध्यमातून ते सिद्धच झाले आहे.

तो राखाडी रंग, दुर्गंधी आणि अस्वच्छता असणारी स्टेशने, डब्यांमध्ये खचाखच कोंबलेले प्रवासी, बेचव आणि दुषित अन्न... रेल्वे म्हटले की असेच चित्र हमखास समोर येत होते. अगदी अलीकडील काळात त्यात काही प्रमाणात फरक पडताना दिसतो आहे. पण भारतीय नागरिकांच्या आनंददायी आणि आरामदायी प्रवासाच्या ज्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, त्या अजूनही पूर्ण होत नाहीत. रेल्वेचे अंशत: खासगीकरण ही ऐतिहासिक सुरवात आहे. त्यामुळे काही भारतीय नागरिकांचा प्रवास तरी आनंददायी आणि आरामदायी होईल, अशी आशा करू यात.

लक्ष्मी शुद्ध व्यवहार करणाऱ्यांचे घर शोधते आहे..!




तरुण, आधुनिक भारतीय समाजाला पोटापाण्याच्या प्रश्नांमधून बाहेर पडायचे आहे, कारण त्याच्या जगण्याविषयीच्या आशाआकांक्षा आता प्रचंड विस्तारल्या आहेत. त्याला आता समृद्ध आणि आनंदी आयुष्य जगायचे आहे. तसे ते जगण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांचे शुद्धीकरण अपरिहार्य आहे. ती अपरिहार्यता लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने अधिकाकाधिक भारतीयांनी समजून घेतली पाहिजे.



दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाला अतिशय महत्व आहे. लक्ष्मीपूजनाचे जे विधी आहेत, तो एक वेगळा सांस्कृतिक भाग आहे, पण ते विधी करण्याचा जो उद्देश्य सांगितला जातो, तो तेवढाच महत्वाचा आहे. त्या उद्देश्यात असे म्हटले आहे की, अश्विन अमावास्येच्या रात्री लक्ष्मी सर्वत्र संचार करते आणि आपल्या निवासासाठी योग्य असे स्थान शोधू लागते. जेथे चारित्र्यवान, कर्तव्यदक्ष, संयमी, धर्मनिष्ठ, देवभक्त आणि क्षमाशील पुरुष आणि गुणवती स्त्रिया असतात, त्या घरी वास्तव्य करणे लक्ष्मीला आवडते’. यावेळी चलनी नोटा, नाणी, सोन्याचे अलंकार यांची पूजा केली जाते. थोडक्यात, लक्ष्मी आपल्याकडे यावी, यासाठी ही पूजा केली जाते. ही लक्ष्मी म्हणजे पैसा शुद्ध असावा, अशी अपेक्षा अर्थातच आहे. पण या शुद्धतेचा जणू आपल्याला विसर पडला आहे, अशी आजही स्थिती आहे. आपल्या सर्व सांस्कृतिक मान्यता पवित्रतेचा, शुद्धतेचा आग्रह धरत असताना व्यवहारात मात्र ती पाळली जात नसेल तर ती विसंगती समाजाला मागे खेचत असते. आणि तसे तिने खेचलेही आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत आपण जेथे पोचायला हवे होते, तेथे आपण पोचलेलो नाही, ही जी सार्वत्रिक भावना आहे, त्याचे कारण व्यवहारात शुद्धतेचा जो आग्रह धरला जायला पाहिजे होता, तो कधीच धरला गेला नाही, हेच आहे.

ऐतिहासिक असे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि नोटबंदीसारखे निर्णय संपत्तीचे शुद्धीकरण करण्यासाठी केले गेले. ते राजकीय निर्णय होते, असे म्हणणारे आपल्याला भेटतीलच, पण त्यांना सांगितले पाहिजे की असे कोणतेही निर्णय लोकशाहीत राजकीयच असतात आणि पुढेही असणार आहेत. त्यामुळे ते झाल्यानंतरची खळखळ उपयोगाची नसते. येत्या आठ नोव्हेंबर रोजी नोटबंदीला तीन वर्षे पूर्ण होतील, पण त्याविषयीचा अनेकांच्या मनातील संभ्रम अजूनही दूर होत नाही, हे दुर्देव आहे. नोटबंदी का झाली, याचे साधे कारण समजून घेतले पाहिजे. २०१५ – १६ ला जे काही कागदी चलन भारतात होते, त्यातील ९५ टक्के चलन हे उच्च मूल्याच्या नोटांच्या रुपात होते. (१००० च्या नोटा – ३८ टक्के, ५०० च्या नोटा – ४५ टक्के आणि १०० च्या नोटा – १० टक्के) याचा अर्थ ३० टक्के नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत असताना एकूण चलनाचे ९५ टक्के मूल्य अशा तीन मोठ्या नोटांत होते. त्यामुळे पैसा फिरत नव्हता आणि त्याचे एक दुष्टचक्र तयार झाले होते. एका आजारातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा व्हावा, असे हे दुष्टचक्र काम करत होते. याचा अर्थ मोठ्या नोटांच्या अधिक प्रमाणामुळे बँकिंग करण्याची गरजच पडत नव्हती, बँकिंग न केल्याने अर्थव्यवस्थेत क्रेडीट तयार होत नव्हते. ते होत नसल्याने भांडवल निर्मितीचा वेग मंदावला होता आणि त्यामुळे ते महाग होते म्हणजे व्याजदर जास्त होते. ते जास्त असल्याने शेती, व्यवसाय आणि उद्योगांना कर्ज घेणे इतके महाग पडत होते म्हणजे ते ज्या वस्तू निर्माण करत होते, त्या देशात महाग विकाव्या लागत होत्या तर जागतिक बाजारपेठेत त्यांना स्पर्धा करता येत नव्हती. बँकिंगच कमी केल्यामुळे करवसुली चांगली होण्याचा संबंधच राहिला नव्हता. त्यामुळे प्रचंड संपत्ती निर्माण करणारा आपला देश गेली ७० वर्षे प्रचंड आर्थिक तुटीचा आणि अतिशय कमी दर्जाच्या सार्वजनिक सेवांचा सामना करत होता. या दुष्टचक्राच्या अखेरीस एका सामाजिक असुरक्षिततेत आपण अडकलो होतो. आता नोटबंदीने हे दुष्टचक्र लगेच म्हणजे गेल्या तीन वर्षात भेदले गेले, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. कारण व्यवहारातील सवयी बदलण्यास काही वर्षे जातात, हे लक्षात घ्यावे लागेल. पण त्यामुळे दिशा बदलण्यास सुरवात झाली, हे महत्वाचे.

आपल्याकडे उतावीळ अर्थतज्ञ कमी नाहीत. अशा तज्ञांनी व्यवहार शुद्धता आणि सरकारला पुरेसा महसूल मिळण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी वाढत्या बँकिंगची खिल्ली उडविण्यात आपली बुद्धी खर्च केली. वास्तविक पुरेसे बँकिंग न करता, जगातील एकही देश विकास साधू शकलेला नाही. बँकिंग न करता विकास साधायचा असेल तर आपल्याला पुन्हा बार्टर पद्धतीत म्हणजे फक्त वस्तुंची देवघेव करावी लागेल, जे आज शक्य नाही. कागदी चलनाच्या व्यवस्थेत बँकिंग अपरिहार्य आहे आणि ती संधी ज्यांना मिळाली, ते नागरिक स्वत:चे क्रेडीट वाढवून स्वत:ची संपत्ती सतत वाढवीत असतात. ते गुंतवणूक करत असतात, ते कर्ज काढून घरे विकत घेत असतात किंवा बांधत असतात. ते आपल्या मुलांना कर्ज काढून विदेशात शिक्षणाला पाठवितात. ते कर्जाने मोटारी विकत घेतात. त्यांना अचानक पैशांची गरज पडली तर त्यांना बँकेचे लगेच कर्ज मिळते. हे सर्व ते करू शकतात, कारण ते बँकिंग करत असतात. हा आधुनिक जगातील साधा व्यवहार मान्य करून तो इतरांना सांगण्याऐवजी सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांना बँकिंगपासून दूर ठेवण्यात अशा तज्ञांनी धन्यता मानली. तसे नसेल तर साधा बँकिंगचा अधिकार नागरिकांना देण्यात ७० वर्षे लागतात, यावर आजच्या जगात कोणी तज्ञ म्हणविणारे तरी विश्वास ठेवतील?

अधिक मूल्याच्या नोटा व्यवहारात असतील तर त्यांच्या मदतीने काळ्या पैशांची निर्मिती सहजपणे करता येते. नोटबंदीपूर्वी घर किंवा जमीन घेताना ज्या सहजपणे रोखीचे व्यवहार होत होते, ते आठवून पहा. आणि असे व्यवहार आता होऊ शकतात का, याचाची आढावा घेऊन पहा. आपल्याला असे लक्षात येईल की रोखीचे व्यवहार आजही सुरूच आहेत. पण त्यांचे प्रमाण कमी कमी होऊ लागले आहे. डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढत चालली आहे. व्यवहार सोपे आणि शुद्ध करण्याचा जगाने शोधलेला तो एक सर्वसंमत मार्ग आहे. भारतालाही त्या मार्गावर चालावेच लागेल. उच्च मूल्याच्या नोटा हा त्यात मोठा अडथळा होता, तो दूर करण्याचा प्रयत्न नोटबंदीच्या माध्यमातून झाला. नाहीतर रोखीच्या व्यवहारावर अमली पदार्थांचा व्यापार कसा चालतो, राजकारणात आणि समाजात गुंडपुंड कसे राज्य करतात, महागाईमध्ये सर्वसामान्य नागरिक कसा भरडला जातो आणि सार्वजनिक सेवासुविधांची स्थिती सुधारण्याच्या शक्यता कशा धूसर होत जातात, हे देशाने गेली सात दशके पाहिले आहे.

आता मुद्दा राहिला २००० रुपयांच्या नोटेचा. उच्च मूल्यांच्या नोटा रद्द करताना कमीतकमी काळात छापून व्यवहारात आणण्यासाठी तिचा सरकारने वापर केला. एकदम ८६ टक्के मूल्य काढून घेतले गेले असते, तर सर्व व्यवहारच थांबले असते. ते थांबू नयेत, म्हणून ही नोट आली. पुढे १००, २०० आणि ५०० च्या नोटांची छपाई होत गेली, तसतशी २००० च्या नोटांची संख्या कमी होत गेली आणि गेल्या १८ महिन्यात तर २००० ची एकही नोट नव्याने छापण्यात आलेली नाही, हे अलीकडेच रिजर्व बँकने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे ती आणखी कमी कमी होत जाईल, हे ओघाने आलेच. उच्च मूल्याच्या नोटा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अर्थक्रांतीचे २००० च्या नोटेविषयी काय म्हणणे आहे, असा भडीमार या काळात झाला. अर्थात, ही तात्पुरती व्यवस्था असू शकते, असे अर्थक्रांतीने नोटबंदीच्या दोनच दिवसांनी स्पष्ट केले होते आणि त्यासंबंधीचे एक चित्रही सोशल मिडीयावर शेअर केले होते. पण नोटबंदीचा फटका बसलेल्यांना ते ऐकून घेण्याची मानसिकताच राहिली नव्हती. आता अधिकृतपणे २००० रुपयांची नोट एका विशिष्ट प्रक्रियेने मागे घेतली जात असताना त्या चित्राची आठवण करून दिली पाहिजे.

अर्थात, मुद्दा केवळ नोटबंदीचा नाही. आपल्याला सार्वजनिक सेवा सक्षम हव्या आहेत का, आपले सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम हवे आहे का, आपल्याला बँकिंगच्या माध्यमातून होणारे क्रेडीट एक्स्पांशन हवे आहे का, आपल्याला उद्योग, व्यवसाय आणि शेतीला व्याजदर कमी हवे आहेत का, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्याला शुद्ध व्यवहार हवे आहेत का, हे ठरविण्याची ही वेळ आहे. हे सर्व नको असेल तर १३५ कोटीचा देश शोषणाच्या साखळीत अडकून कसेबसे पोट भरत होता आणि आजही भरतोच आहे. निसर्गाने त्याला इतके भरभरून दिले आहे की, तो कदाचित उपाशी मरणार नाही. पण तरुण, आधुनिक भारतीय समाजाला त्याच्या पलीकडे काही हवे आहे. त्याच्या जगण्याविषयीच्या आशाआकांक्षा आता प्रचंड विस्तारल्या आहेत. त्याला आता समृद्ध आणि आनंदी आयुष्य जगायचे आहे. तसे ते जगण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांचे शुद्धीकरण अपरिहार्य आहे. ती अपरिहार्यता लक्ष्मीपूजनाच्या निमित्ताने अधिकाकाधिक भारतीयांना कळेल, अशी आशा बाळगू यात.

सोन्याच्या साठाविषयक माफी योजना का आली पाहिजे?


देशातील निम्म्या संपत्तीची नोंदच नसेल तर देशाचे आर्थिक व्यवस्थापन कसे होईल? आपल्या देशातील प्रचंड सोन्याच्या साठ्याचे तसेच झाले आहे. हा साठा अधिकृत संपत्तीचा भाग व्हावा आणि त्याचा न्याय्य कर सरकारला मिळावा, यासाठी सोन्याच्या रूपातील संपत्ती जाहीर करण्याची माफी योजना लवकरच येणार, याचा सरकारने इन्कार केला असला तरी ती नजीकच्या भविष्यात का आली पाहिजे आणि नागरिकांनी तिचे स्वागत का केले पाहिजे, हे समजून घेतले पाहिजे.


भारतातील सोन्याच्या प्रचंड साठ्याचा हिशोब मांडल्याशिवाय काळ्या पैशाच्या प्रश्नाला हात घालता येणार नाही, त्यामुळे सोन्याविषयी निश्चित धोरण आखण्याची गरज नीती आयोगाने दोन वर्षापूर्वी व्यक्त केली होती. ज्या नागरिकांकडे मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी म्हणजे कर न भरता विकत घेतलेले सोने आहे, त्यांनी ते जाहीर करावे आणि त्यावर विशिष्ट कर भरावा, अशी एक माफीची योजना सरकार जाहीर करणार असल्याची बातमी त्याचाच एक भाग असावा. तिचा सरकारने इन्कार केला असला तरी ती लवकर का आली पाहिजे, हे समजून घेतले पाहिजे. गुंतवणुकीचे इतर मार्ग ज्यांना अजूनही माहीत नाहीत आणि अडचणीच्या वेळी सोनेच उपयोगी पडते, असे ज्या सर्वसामान्य नागरिकांना वाटते, असे नागरिक आपल्या क्षमतेनुसार दोन चार तोळे सोने घरात ठेवतात. या माफी योजनेचा रोख त्या नागरिकांकडे नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. काही किलो सोने ज्यांनी पावतीशिवाय म्हणजे कर न भरता घरात बाळगले आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना आहे. ही योजना पुढे गेली पाहिजे आणि भारतीयांच्या संपत्तीत महत्वाचा भाग असलेले सोने देशाच्या उभारणीसाठी वापरले गेले पाहिजे, याविषयी कोणाच्याच मनात शंका असण्याचे कारण नाही.
तरीही सरकारने सोन्याला हात लावू नये, असे अनेकांना वाटते, अशांनी भारतातील सोन्याविषयीची अजब आकडेवारी समजून घेतली पाहिजे. ढोबळमानाने ती अशी आहे. अर्थव्यवस्थेचे संतुलन आणि जागतिक निकषांचा भाग म्हणून रिझर्व बँकेला सोन्याचा साठा ठेवावा लागतो, तो सध्या सुमारे ६०० टन इतका आहे. यापेक्षा अधिक साठा केंद्रीय बँकेकडे असणारे इतर नऊ देश जगात आहेत. याचा अर्थ आपल्या रिझर्व बॅंकेकडील साठा चांगला (जगात १०वा ) आहे, असे म्हणता येईल. पण मुद्दा या साठ्याचा नाही. मुद्दा आहे भारतातील काही श्रीमंत नागरिकांकडे असलेले तब्बल २० हजार टन सोने. परदेश वाऱ्या करणारे अनेक नागरिक परदेशात हमखास सोन्याची खरेदी करतात. वारसाहक्काने अनेक घरांत असलेले सोने आणि पावतीशिवाय वर्षानुवर्षे होत असलेली सोन्याची खरेदी, याचा विचार केल्यास भारतात याहीपेक्षा अधिक म्हणजे २५ ते ३० हजार टन सोने आहे, याविषयी तज्ञांचे एकमत आहे. म्हणजे या सोन्याचे मूल्य आजच्या किंमतीने होते एक ट्रीलीयन डॉलर ते दीड ट्रीलीयन डॉलर. (१०० लाख कोटी ते १५० लाख कोटी रुपये !) याचा दुसरा अर्थ असा की भारताच्या अधिकृत जीडीपीच्या निम्मी संपत्ती अशी घराघरात आणि मंदिरांमध्ये बेहिशोबी पडून आहे. भारतातील उदयोग व्यापाराला भांडवलाचा पुरवठा करणाऱ्या भारतीय शेअर बाजाराचे मूल्य एका तराजूत आणि भारतातील सोन्याचे मूल्य एका तराजूत, अशी ही आज स्थिती आहे! ही एवढी संपत्ती जर व्यवहारात फिरू लागली तर भांडवलटंचाईमुळे निर्माण झालेले भारताचे सर्व आर्थिक प्रश्न एका दमात निकाली निघतात. नजीकच्या भविष्यात तसे काही होण्याची शक्यता नाही. पण त्यातील करांचा वाटा जरी सरकारी तिजोरीत जमा झाला तरी देशाच्या विकासाला एक मोठाच आधार मिळेल, असा सोन्यासंबंधी माफी योजनेचा उद्देश आहे.
जगाने मान्य केलेल्या सर्व आर्थिक निकषांत भारताने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मात्र १३५ कोटी लोकसंख्येमुळे त्याची फळे आपल्याला चाखता येत नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी भारत काय उपाययोजना करतो, हा मुद्दा महत्वाचा ठरणारच आहे. पण लोकसंख्येचा हा मुद्दा घडीभर बाजूला ठेवला तरी भारताकडे आज असलेली संपत्ती प्रचंड आहे. फक्त ती अधिकृत व्यवस्थेमध्ये नाही. त्यामुळे तिचा वापर देशाच्या उभारणीमध्ये होण्याऐवजी मोजक्या श्रीमंतांची बेटे देशात तयार होत आहेत. अशी बेटे तयार होतात, तेव्हा आर्थिक विषमतेमुळे समाज सतत अस्वस्थ आणि अशांत राहातो. आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित राहतो. ज्यामुळे राष्ट्रीय चारित्र्य घडण्यात मोठाच अडथळा निर्माण होतो. भारतीय समाज कोणत्याच राष्ट्रीय कार्यक्रमांत सुसंघटीत होत नाही, त्याचेही कारण हेच आहे. याचा अर्थ आधुनिक जगात अर्थकारण आणि पब्लिक फायनान्सला जे महत्व आले आहे, ते नाकारता येणार नाही. हे अर्थकारण आणि पब्लिक फायनान्सचा विचार सोन्याच्या या प्रचंड साठ्याविषयीचे धोरण ठरविल्याशिवाय करणे म्हणजे शरीरातील निम्मे रक्त बाजूला काढून ठेवून एखाद्याला धावण्याच्या स्पर्धेत उतरविण्यासारखे आहे. सोन्यासंबंधी माफी योजनेचे स्वागत करावयाचे, ते त्यासाठी.
माफी योजना म्हणजे आपल्याकडील बेहिशोबी सोन्याचा साठा जाहीर करणे आणि त्याचा सरकार जो २५ ते ३० टक्के कर ठरवेल, तो भरून टाकणे. म्हणजे सोन्याच्या घरातील साठ्याला स्वच्छ करून घेणे. त्याविषयीच्या लपवाछपवीपासून स्वत:ची सुटका करून घेणे आणि खुलेआम त्या संपत्तीचा उपभोग घेणे. त्याचा आणखी एक मोठा फायदा आहे. तो म्हणजे कर भरला तर देशाच्या पब्लिक फायनान्समध्ये सुधारणा होऊन आपल्या आणि आपल्या मुलांच्या वाट्याला चांगले सार्वजनिक जीवन येण्याची शक्यता आहे. अशी सुधारणा करूनच विकसित देशांनी सार्वजनिक जीवन चांगले करून घेतले आहे. भारतातील श्रीमंत नागरिकांत विकसित देशातील दर्जेदार सार्वजनिक सेवांची कौतुकाने चर्चा केली जाते आणि भारतीयांच्या वृत्तीवर बोट ठेवले जाते. असे करणारी मंडळी आपणही भारतीय आहोत, हे सोयीस्कररित्या विसरून जातात. आपण जेव्हा सार्वजनिक सेवासुविधांच्या दर्जाविषयी बोलत असतो, तेव्हा आपण कर किती भरतो, याचाही विचार केला पाहिजे. पण कर भरला पाहिजे, ही चर्चा बहुतांश वेळा टाळली जाते. अर्थात, सरकारने करपद्धती सोपी केली पाहिजे, हे ओघाने आलेच. पण ती तशी होत नाही, तोपर्यंत मी कर भरणार नाही, यातही काही शहाणपणा नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी गेले काही वर्षे अनेक निर्णय घेतले जात असून त्याला नागरिक प्रतिसादही देताना दिसत आहेत. बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये होत असलेली वाढ, सरकारी कंत्राटे देताना वाढत चाललेले पारदर्शी व्यवहार, सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याची मोहीम, बँकिंगचे एनपीए कमी व्हावेत म्हणून चालू असलेली मोहीम, स्वीस बँकामध्ये असलेला पैसा परत आणण्यासाठी केले जात असलेले करार आणि सातत्याने सुरु असलेल्या करसुधारणा.. हे सर्व आर्थिक व्यवहार स्वच्छ करण्याचे मार्ग आहेत. त्याचे परिणाम नजीकच्या भविष्यात दिसू लागतील. पण सोन्याचा एवढा प्रचंड साठा जर बेहिशोबी पडून राहिला तर या प्रयत्नांमध्ये मोठीच त्रुटी राहील. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर अशी सोन्यासंबंधीची माफी योजना जाहीर करावी आणि नागरिकांनी तिला भरभरून प्रतिसाद द्यावा, अशी आशा करू यात.


Wednesday, May 29, 2019

बहुजनांच्या मूक ‘शहाणपणा’नेच दिले नरेंद्र मोदींना बहुमत !







भेदभावमुक्त व्यवस्थेने हा महाकाय देश बांधला गेला पाहिजे, अशा व्यवस्थेकडे जाण्याचे मार्ग अर्थक्रांतीने चार प्रस्तावाच्या रूपाने दाखविले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या दिशेने देशाला नेत आहेत आणि बहुजन समाजाकडे ते समजून घेण्याचा शहाणपणा आहे, म्हणून या निवडणुकीत त्यांना मोठे बहुमत मिळाले आहे. देशात असे हे प्रथमच घडते आहे.
यमाजी मालकर

ymalkar@gmail.com

स्वातंत्र्याच्या गेली सात दशके मूठभरांची संघटीत श्रीमंती आणि त्यातून आलेल्या ‘प्रतिष्ठीते’च्या अहंकाराखाली दबून गेलेल्या बहुजन –बहुसंख्य समाजाला जेव्हा आशाआकांक्षेची दारे किलीकिली झालेली दिसतात, तेव्हा तो न बोलताही कसा भरभरून व्यक्त होतो, हे ताज्या लोकसभा निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहुमत कसे मिळाले, याची चर्चा देशात सुरु आहे आणि ती करताना प्रामुख्याने पारंपरिक, पूर्वग्रह कलुषित मांडणी केली जाते आहे. पण या निवडणुकीतून भारतीय समाजातील बहुजनांनी देशात किती मोठा बदल घडवून आणला आहे आणि लोकशाहीला तिचा खरा अर्थ बहाल करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

जातीधर्माच्या आणि मतदानाच्या पारंपरिक ठोकताळयांच्या पलीकडे भारतीय मतदार विचार करू लागला आहे, याचा थांगपत्ता निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करणाऱ्यांना लागला नाही. तो लागूच शकत नव्हता, कारण अशा या बहुजन समाजाचा वापर आतापर्यंत भावनिक आव्हानांचे डोस पाजून आपले इप्सित साध्य करण्यासाठीच केला गेला. तो आपल्या श्रीमंतीत आणि ‘प्रतिष्ठीते’त वाटेकरी होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली. श्रीमंती आणि ‘प्रतिष्ठीते’ पासून दूर असलेल्या वर्गातून आलेला मोदी नावाचा नेताच हे दबलेपण ओळखू शकतो. त्यामुळे संधी मिळताच मोदींनी त्याचे बहुजन समाजात वितरण सुरु केले. गेल्या सात दशकांत देशाने जे कमावले आहे, त्यातील न्याय्य वाटा एक भारतीय नागरिक म्हणून सर्वाना मिळाला पाहिजे, याचा घोष तर सर्वच विचारसरण्या करत होत्या आणि आहेत, पण एक व्यवस्था म्हणून त्याची सुरवात करण्याचे धाडस मोदी यांनी केले. जात, धर्म, राजकीय पक्ष, भाषा, प्रदेश, विचारसरणी अशा भेदभावातून बाहेर पडून आपण केवळ भारतीय नागरिक म्हणून स्वाभिमानाने जगू शकतो, या पुरोगामी प्रवासाची सुरवातही म्हणूनच या बहुजन समाजाला आश्वासक वाटली. भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा सुरु झालेला हा प्रवास आता येथे थांबता कामा नये, त्याला आपणच बळ दिले पाहिजे, असा संकल्प मनामनात झाला आणि मोदी निवडून आले. देशात दोनच जाती आहेत, एक – गरीब आणि दुसरी – गरीबी संपविण्यासाठी प्रयत्न करणारी, असे मोदी, पहिल्या विजयी सभेत म्हणतात, त्याचे कारण हे आहे. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी केलेल्या विधानावर त्यांना निवडून देणारे नागरिक म्हणून विश्वास ठेवला पाहिजे.

आधुनिक जगात संपत्तीचे वितरण ज्या मार्गाने होऊ शकते, ते बँकिंग, आयुष्याला आलेला अपरिहार्य वेग ज्या वाहतूक साधने आणि मार्गांनी गाठला जाऊ शकतो, त्यासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, जग समजून घेण्यासाठी आणि त्यातील संधी मिळविण्यासाठीची डिजिटल क्रांती, पै पै कमावून आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी धडपडणाऱ्या गरीबांना एखादे आजारपण कसे गलितगात्र करते, हे जाणून त्यांच्या आरोग्यासाठीची तरतूद, पिकपाणी आणि मानवी जीवनाला जपण्यासाठीचे विमा संरक्षण, आपला शब्द ऐकला जातो आहे, याचा विविध प्रकारच्या संवादातून मिळणारी सुखद अनुभूती, आपल्या मालकीच्या घरात राहण्याची जीवन सार्थकता मानणाऱ्या गरीब नागरिकांना मदतीचा हात आणि यातील काहीही वर्षानुवर्षे पुरेसे न मिळताही प्राणपणाने प्रतिष्ठा जपावी, तसे जपलेल्या भारतीयत्वाचा गौरव – याचा अनुभव बहुजन समाजाने गेल्या पाच वर्षांत घेतला आहे. यातील सर्वच त्याला भरभरून मिळाले, असे अजिबात झालेले नाही. पण नरेंद्र मोदी त्या दिशेने निघाले आहेत, हे ओळखण्याचे शहाणपण (wisdom) बहुजन समाजात निश्चित आहे. नरेंद्र मोदी यांचा विजय, त्या कोट्यवधी नागरिकांमध्ये असलेल्या शहाणपणाने घडवून आणला आहे. जमिनीशी संबंध तुटल्याने सतत पुस्तकी आकडेमोड करणाऱ्या, वेगाने बदलत असलेल्या वर्तमानाचे विश्लेषण करण्यासाठी इतिहासातील गंजलेली साधने वापरणाऱ्या आणि या महाकाय देशाच्या वर्तमान-भविष्याच्या प्रश्नाविषयीची उत्तरे शोधताना पाश्चात्य विचारवंतांना शरण जाणाऱ्या पंडितांना हा बदल कळूच शकत नाही. कारण त्यांच्याकडे बुद्धिमत्ता आहे, शहाणपण नाही!

दारिद्र्याच्या विरोधातील लढ्यात ‘जनधन’सारख्या बँकिंगमध्ये सहभागाच्या योजना, स्वच्छ आर्थिक व्यवहारात वाढ होण्याच्या महामार्गावर जाण्यासाठी अपरिहार्य असलेले नोटबंदीसारखे धाडसी पाउल, वैयक्तिक संपत्ती बाळगण्यात पारदर्शकता येवून त्यातूनच पब्लिक फायनान्स सक्षम होऊ शकते – म्हणून, (वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा ठपका मान्य करून) आधार कार्ड बंधनकारक करण्याचे प्रयत्न, चुलीच्या धुराड्यातून सुटका करून घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या कोट्यवधी महिलांना सिलेंडर देणारी उज्ज्वला योजना, निसर्गापुढे हार मानावी लागत असलेल्या शेतीला त्यातल्या त्यात व्यवहार्य ठरू शकणाऱ्या पीक विमा योजनेचा आधार, नव्या जगात ज्या शेतीवर जगणेच शक्य नाही, अशा शेतकऱ्यांना बँकिंगमध्ये आणून त्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची व्यवस्था, कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी मध्यस्थांच्या कचाट्यातून सोडविणारी बँक खाते – आधार- मोबाईल फोन जोडणारी ‘जॅम’ व्यवस्था, व्यवसाय करण्याची उर्मी असणाऱ्यांना केवळ भांडवल अडविते आहे, हे जाणून आणली गेलेली मुद्रा योजना, घाम गाळून आणि रक्त आटवूनही चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, हे ओळखून व्याजदर कमी करण्यासाठी केले गेलेले प्रयत्न आणि मानवी चेहरा पार हरवून गेलेल्या आधुनिक अर्थशास्त्राला जाब विचारत महागाई दराला केलेला अटकाव. पाच वर्षे सतत सुरु असलेली ही प्रक्रिया बहुजन समाज पहात होता. भौतिक सुखाला आजही पारख्या असलेल्या या समाजाला जातीधर्मात दोन्ही बाजूंनी भिडलेले माथेफेरू दिसत होतेच. पण ते माथेफेरू म्हणजे भारत देश किंवा भारतीय समाज नाही, एवढे ओळखण्याइतके शहाणपण त्याच्याकडे होते. त्यामुळे या माथेफेरुंच्या कारस्थानाला तो बळी पडला नाही. हे शहाणपण तथाकथित प्रतिष्ठीत समाजातील अनेकांत मात्र दिसले नाही. बहुजन समाजाला आपल्या कुटुंबाचे अर्थकारण कसे सुधारेल, आपणही नव्या जगातील भौतिक सुखाचे वाटेकरी कधी होऊ, याची आस लागली होती आणि आजही ती लागली आहे. देशात सुरु असलेले हे प्रयत्न आपल्याला त्या भौतिक सुखाची चव तर देवू शकतातच, पण भेदभावमुक्त व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याची क्षमता त्या योजनांत आहे, हे बहुजन समाजाचा शहाणपणा सांगत होता. जातीधर्माची विखारी चर्चा त्यांच्यासाठी अजिबात नवी नव्हती, कारण वर्षानुवर्षे ते त्यातच जगत आहेत आणि सरकार नावाची व्यवस्था जोपर्यंत उपजीविकेला आधार देत नाही, तोपर्यंत तोच त्यांचा आधार आहे. कुटुंब, जात आणि धर्माइतके त्यांना आजही जवळचे काहीच नाही. टोकाचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जातधर्मविरहीत समाजाचे नव्या जगाने मानलेले पुरोगामित्व, हे त्याने कधीच स्वीकारलेले नाही. कुटुंब जीवनात वैयक्तिक स्वातंत्र्याला थोडी मुरड घालावीच लागते आणि श्रद्धेच्या पलीकडे जातधर्माचा उपजीविकेच्या संधी मिळण्यास उपयोग होत असेल तर तेही आम्हाला हवे आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. कारण पैशीकरणाला शरण गेलेल्या नव्या जगात केवळ तत्वज्ञान सांगून किंवा ऐकून जगता येणार नाही, हेही त्याने ओळखले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात आपण तात्विक लढा देत आहोत, असा तब्बल पाच वर्षे घोष करणाऱ्या ‘प्रतिष्ठीत’ नागरिकांकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले, असेही हा निवडणूक निकाल सांगतो आहे.

अर्थव्यवस्था मंदावली, हे जर सर्वार्थाने खरे असेल तर नरेंद्र मोदी यांना इतके प्रचंड बहुमत मिळण्याचे काही कारणच नाही. ज्या अर्थपंडितांना अर्थव्यवस्था वाढीचा जीडीपी नावाचा एकमेव निकष माहीत आहे, त्यांना हा देश कळला नाही, असेच म्हणावे लागेल. जेव्हा जीडीपीने ९ आणि १० टक्क्यांना शिवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही त्या वाढीचा वाटा आपल्याला मिळत नाही, याचा अनुभव बहुसंख्यांनी घेतलाच आहे. उलट त्याकाळात देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतात, असाच अनुभव आहे! ज्या देशात असंघटीत क्षेत्रातील उत्पादन आणि रोजगार संधी मोजणे जवळपास अशक्य आहे, त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केवळ जीडीपीवर करणाऱ्यांची फसगत त्यामुळेच ठरलेली आहे. अशा या प्रचंड असंघटीतांना संघटीत क्षेत्रात आणणे आणि त्यांचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्याचे शिवधनुष्य उचलणे, ही या देशात आजतरी अशक्यकोटीतील बाब आहे. पण म्हणून त्या दिशेने केले जाणारे प्रयत्न सोडून द्यायचे नसतात. बँकेतील ३२ कोटी जनधन खाती, त्यात जमा झालेले एक लाख कोटी रुपये, मोबाईल कनेक्शनचा १०० कोटींवर पोचलेला टप्पा, आधार कार्डधारकांची १२३ कोटींवर गेलेली संख्या, नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर करदात्यांची वाढलेली लक्षणीय संख्या आणि वाढलेला करमहसूल, बुडीत आणि कर्ज बुडविणाऱ्या कंपन्यांकडून केवळ दोन वर्षांत कायद्यामुळे (आयबीसी २०१६) झालेली एक लाख कोटी रुपयांची वसुली, कर आणि कर्जबुडव्या उद्योगव्यवसायिकांची सुरु झालेली नाकाबंदी, पोस्टाच्या दीड लाख शाखांना बँकेत रुपांतरीत करून बँकिंगचा देशव्यापी विस्ताराचे उचलेले गेलेले पाउल, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना वेगवेगळ्या मार्गांनी आधार देण्याचे झालेले प्रयत्न – अशा सर्व मार्गांनी, विखुरेलेली अर्थव्यवस्था मार्गावर आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत, हे ओळखण्याचे शहाणपण या देशातील बहुजन समाजाकडे आहे, म्हणूनच मोदी एवढ्या सगळ्या विरोधी आवाजांच्या कोलाहलात बहुमत मिळवू शकतात.

प्रचंड वैविध्य असलेल्या १३५ कोटी लोकसंख्येच्या आणि प्रती चौरस किलोमीटर ४२५ इतकी प्रचंड घनता असलेल्या या देशाला नैसर्गिक संसाधने आणि पैशांचे भांडवल पुरवायचे असेल तर त्याच्या न्याय्य वाटपाची व्यवस्था अशा भेदभावमुक्त नियमांच्या महामार्गानेच जाते, हे समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे तो महामार्ग टाकताना सर्वाधिक त्रास तर बहुजन समाजालाच झाला. पण योग्य दिशेने चाललेल्या प्रयत्नांत झालेल्या त्रासाचे ‘भांडवल’ करायचे नसते, हे शहाणपणही त्याच बहुजन समाजाकडे पहायला मिळाले. होणारा प्रत्येक त्रास त्याने जर मनावर घेतला असता तर मोदींना बहुमत मिळण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण जे अर्थपंडित आणि समाजधुरीण म्हणविणाऱ्याना कळू शकले नाही, ते बहुजन समाजाने समजून तर घेतलेच पण त्या महामार्गावर आपल्याला जेवढे चालता येईल, तेवढे चालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. म्हणूनच त्याने नोटबंदी मोठ्या धीराने स्वीकारली. रांगेत माणसे मृत्यूमुखी पडल्याचे ‘भांडवल’ करून ती उधळून लावण्याचे त्याच्या मनातही आले नाही. एवढेच नव्हे तर डिजिटल व्यवहार असो की आधार कार्ड काढण्याची मोहीम असो, बहुजन समाजाने देश पुढे नेणाऱ्या प्रत्येक पाउलाचे स्वागत केले. लोकशाही मार्गाने निवडून गेलेल्या मोदी नावाच्या नेत्याला त्याने मनापासून स्वीकारून टाकले. अनेक त्रुटी असूनही लोकशाही ही वर्तमान जगात सर्वाधिक चांगली राज्यव्यवस्था आहे, हे कळण्याचे शहाणपण बहुजन समाजात होते, म्हणून त्याने भरभरून मतदान केले आणि ‘मतदानावर किंवा लोकशाहीवर माझा विश्वास नाही’, अशा माथेफिरू विधानांकडे त्याने साफ दुर्लक्ष केले. अमेरिका, चीन अशा जगाच्या दोन टोकांवरील देशांत सुरु असलेला लोकशाहीचा देखावा आणि तेथील अर्थकारणाने भयभीत झालेला तेथील समाज – हेही बहुजन समाज सोशल मेडियाच्या नव्या सोयीमुळे पाहतच होता. अपरिहार्य अशा जागतिकीकरणाने जगाशी देश जोडला गेल्याने झालेले फायदे आणि फरफट – याचा कदाचित त्याला लगेच उलगडा झाला नसेल, पण आता जगाशी फटकून राहून आपला देश पुढे जाऊ शकणार नाही, म्हणून त्याच्याशी आपला नेता दोस्ती करतो आहे. तो मौजमजेसाठी परदेश दौरे करत नाही, हे कळण्याचे शहाणपण बहुजन समाजाकडे निश्चित आहे, म्हणून मोदींना बहुमत मिळाले आहे.

कितीही भावनिक आंदोलने उभी केली गेली तरी जगाच्या नव्या परिघात हा देश भेदभावमुक्त व्यवस्थेनेच बांधला जाणार आहे. ती अशी व्यवस्था असेल जेथे जास्तीत जास्त संधी निर्माण होण्यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतील आणि तरीही संधी कमी पडल्या तर त्यांचे न्याय्य वाटप करावेच लागेल. तुंबून सडत पडलेली संपत्ती प्रवाही करून १३५ कोटी नागरिकांना संधी द्यावी लागेल. ती संधी आपल्याला केवळ भारतीय नागरिक या एका ओळखीवर मिळू शकते, त्यासाठी जातीधर्मभाषाप्रदेशाच्या कुबड्या घेण्याची गरज नाही, असा विश्वास भारतीय समाजाला मिळाला की त्याला कोणी जगण्याचा शहाणपणा शिकविण्याची गरज उरणार नाही. गेल्या पाच वर्षांतील आर्थिक बदल हे त्या दिशेने जाणारे आहेत. उद्या मोदी पायउतार झाले आणि दुसरा नेता त्या पदावर बसला तरी ते आता मागे घेता येणार नाहीत. याला व्यवस्थेतील बदल म्हणतात. केवळ व्यवस्था साथ देत नसल्याने भारतीय समाजाचे आज जे विस्कळीत रूप दिसते आहे, त्याला खरे मानून त्याच्या बदनामीचे सातत्याने जे प्रयत्न केले जात आहेत, त्यांचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. भविष्याची दारे उघडली नाहीत तर भूतकाळ उकरून काढला जातो, ती भविष्याची दारे या आर्थिक बदलांनी किलकिली झाली म्हणून बहुजन समाजाने मोदींना बहुमत दिले आहे. जगातल्या सर्व विषयांवर प्रतिक्रिया देण्यास उत्सुक असलेले काही नागरिक आर्थिक सह्भागीत्व किंवा आर्थिक सामिलिकरणाचा मुद्दा आला की मूग गिळून बसतात, हे एक कोडे आहे. आर्थिक सामिलीकरणाच्या कार्यक्रमांचे महत्व प्रस्थापितांना तेवढे नाही, कारण त्यांनी आपला वाटा ताटात केव्हाच वाढून घेतला आहे. त्यामुळे त्या कार्यक्रमांकडे त्याने सरकारी कार्यक्रम म्हणूनच पाहिले. मात्र जेव्हा या कार्यक्रमांच्या विस्ताराने आपल्या ताटातील काही दुसऱ्याच्या ताटात जाणार आहे, असे दिसले तेव्हा त्यांना बदनाम करण्यासही त्यातील काहींनी मागेपुढे पाहिले नाही. सर्व विचारसरण्या समाजात समता प्रस्थापित करण्यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करतात. त्या वाटेत सरकार नावाच्या अपरिहार्य व्यवस्थेचे (केवळ नरेंद्र मोदी नावाच्या नेत्याचे नव्हे) महत्व नाकारता येत नाही. पण ही व्यवस्था आणि तिचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याकडे सतत शत्रू म्हणून पाहिल्यास समता कधीच प्रस्थापित होऊ शकत नाही, एवढे शहाणपण असेल तर ही प्रक्रिया वेगवान होण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि नरेंद्र मोदींना बाजूला ठेवू, समतेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या एवढ्या साऱ्या पक्षसंघटनांकडे बहुजन – बहुसंख्याकांनी पाठ का फिरविली आहे, याचा शोध प्रामाणिकपणे घेण्याची आणि त्यानुसार बदलण्याची वेळ आली आहे, हे मान्य केले पाहिजे. याचे एक अगदी छोटे उदाहरण म्हणजे सरकारने आणलेली जन धन योजना. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत बँकेत व्यवहार करण्याचा मुलभूत म्हणता येईल असा अधिकार आपण सर्व भारतीय नागरिकांना देऊ शकलो नाही. सत्तेवर येताच नरेंद मोदी यांनी तो देण्याचा प्रयत्न केला. पण तो केवळ नरेंद्र मोदी यांनी केला, म्हणून तो समता आणि समरसतेच्या वाटेने निघालेल्या समूहांचा विषय झाला नाही. ज्या बँकिंगच्या माध्यमातून आपण आपले जीवन आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करून घेतले आहे, ती बँकिंगची संधी सर्व नागरिकांना मिळाली पाहिजे, याविषयीचे अभिजन समाजातील अनेकांचे मौन धक्कादायक आहे.

आणि आता शेवटी प्रश्न असा पडतो की, अशी भेदभावमुक्त व्यवस्था देशाने स्वीकारली पाहिजे म्हणजे नेमके काय? अर्थक्रांतीने या महामार्गावर जाण्यासाठीचे चार प्रस्ताव देशासमोर ठेवले आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आमुलाग्र सकारात्मक बदल त्यातून अपेक्षित आहेत. उच्च मूल्याच्या नोटा व्यवहारात असता कामा नयेत (नोटबंदीच्या निर्णयाने ही प्रक्रिया सरकारने सुरु केली आहे.) आणि बँक व्यवहार करासारखा एकच कर देशात असला पाहिजे, हा पहिला प्रस्ताव होय. वयाची साठी पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा देण्यात यावा, हा दुसरा प्रस्ताव होय. भांडवलावर वाढत चाललेला खासगी ताबा आणि ऑटोमेशनचे परिणाम म्हणून संपत्तीच्या केंद्रीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर संघटीत क्षेत्रात रोजगार संधी वाढण्यासाठी सुरवातीस काही क्षेत्रांत आठऐवजी सहा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये देश चालवावा, हा तिसरा प्रस्ताव होय. राजकारणाला म्हणजे निवडणूक लढविण्यासाठी विशिष्ट सूत्रानुसार शुद्ध निधी देवून काळ्या पैशाच्या निर्मितीच्या मूळावर घाव घालणे, हा चौथा प्रस्ताव होय. हे चार प्रस्ताव अर्थक्रांतीने खुल्या चर्चेसाठी देशासमोर ठेवले आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी यातील मूळ प्रस्ताव सहा वर्षांपूर्वीच जाणून घेतला आहे आणि गेल्या पाच वर्षांतील त्यांची पाऊले असे सांगतात की ते त्या दिशेनेच प्रवास करत आहेत. त्या प्रवासाला देशातील बहुजन समाज साथ देतो आहे आणि बहुजन समाजाच्या या शहाणपणाच्या आधारावर नरेंद्र मोदी बहुमत मिळवू शकले. हा देश भेदभावमुक्त व्यवस्थेने बांधला गेला पाहिजे, असे वाटणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या दृष्टीने ही अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे.