Tuesday, August 22, 2017

जन धन, जॅमची व्यवस्था आणखी सक्षम





एकशे तीस लोकसंख्येचा देश व्यवस्थेत बांधण्यासाठी आणि संपत्तीचे वितरण शक्य करण्यासाठी जनधन आणि जॅमसारख्या व्यवस्था सक्षम कराव्या लागणार आहेत. जनधनला या आठवड्यात तीन वर्षे पूर्ण होत असून तिचा प्रवास त्याच दिशेने सुरु आहे.


नागरिकांच्या वृत्तीतील बदलापेक्षा भारताला व्यवस्थेतील बदलाची गरज अधिक का आहे, हे व्यवस्थेत झालेल्या प्रत्येक सकारात्मक बदलात दिसून आले आहे. पण भारतीय माणसांच्या वृत्तीविषयी बोलणे सोपे असल्याने आपल्यातले अनेक जण वृत्तीविषयी बोलण्यात धन्यता मानतात. विशेषत: ज्यांना परिस्थितीने साथ दिली आहे आणि त्यातून ते जीवनात ‘यशस्वी’ झाले आहेत अशी आणि ज्यांच्यावर संपत्तीने कृपा केली आहे, असे नागरिक, आपल्याला उपदेशबाजीचा अधिकार मिळाला आहे, असे मानतात आणि भारतीय माणसांच्या वृत्तीवर बोट ठेवतात. भारतीय समूहाविषयी आपण वाईट बोलतो, तेव्हा आपणही त्यातीलच एक आहोत, हे ते सोयीस्कर विसरतात. असो.
सुरवातीला म्हटले तसे व्यवस्था जेव्हा पुढाकार घेते तेव्हा भारतीय समाजाने त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला आहे. त्याची दोन उदाहरणे म्हणजे मुंबईतील बेस्ट बससेवा आणि दिल्लीतील मेट्रो सेवा. मुंबईत बेस्टच्या ताफ्यात असणाऱ्या साडेतीन हजार बस या त्या महानगराच्या मानाने कमी असल्या तरी दक्षिण मुंबईत त्यांची वारंवारता चांगली असल्याने त्या भागात बस स्टॉपवर प्रवासी रांगेत उभे असतात. मुंबईत बेस्टने दररोज सरासरी ४८ लाख नागरिक प्रवास करतात. बस (व्यवस्था) वेळेत येतात आणि त्यांची वारंवारता (व्यवस्था) चांगली असल्याने नागरिक शिस्तीत प्रवास करतात, पण जेथे या व्यवस्था चांगली नाही, अशा इतर सर्व शहरांत रांगा टिकत नाहीत आणि त्यासाठी बदनाम मात्र भारतीय नागरिकाला केले जाते. दिल्लीच्या मेट्रो सेवेचा लाभ दररोज किमान २५ लाख नागरिक घेतात आणि ते शिस्तीत आणि चांगल्या पद्धतीने ही सेवा वापरतात. पण जेव्हा दिल्लीत मेट्रो सेवा सुरु झाली, त्यावेळी आपल्यातील काही जण ‘भारतीय’ ही सेवा नीट वापरणार नाहीत, अशी चर्चा करत होते.
आज व्यवस्थेची अशी चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे व्यवस्थेतील असाच एक मोठा बदल आपल्या देशात सध्या सुरु आहे. त्या बदलाचे नाव आहे, सर्वांसाठी बँकिंग. पूर्वीच्या सरकारने सुरु केलेली स्वाभिमान योजना असेल किंवा या सरकारची जनधन. तिची चर्चा झाली ती ज्यांच्याकडे पैसा नाही, ते बँकिंग करतीलच कशाला?, या उरफाट्या प्रश्नाने. जनधनच्या घोषणेला स्वातंत्र्य दिनी तीन वर्षे पूर्ण झाली आणि येत्या २८ ऑगस्टला ती प्रत्यक्षात सुरु होण्यालाही तीन वर्षे पूर्ण होतील. नागरिक बँकेत पैसे ठेवणार नाहीत, त्यांना बँकिंग येणार नाही, त्यांच्याकडे बँकेत ठेवण्यास पैसेच नाहीत, बँकांना हे काम झेपणार नाही, अशी चर्चा तीन वर्षांपूर्वी झाली होती. या चर्चेत काही प्रमाणात तथ्य होते आणि आजही आहे, मात्र धोरण म्हणून जनधनशिवाय पुढे जाण्याचा मार्ग नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेंतर्गत उघडलेली खाती आणि त्यात जमा झालेला निधी पाहिला की सर्वसामान्य नागरिक बँकिंग कसे स्वीकारतो आहे, हे लक्षात येते. बँकिंगमुळे त्याची खऱ्या अर्थाने पत वाढणार असून आतापर्यंत इतरांनी बँकिंगचे फायदे घेतले, तसे फायदे घेण्याचे त्याचे मार्ग मोकळे होणार आहेत. तो लगेच १० लाखाच्या कर्जाला पात्र ठरणार नाही, पण बँकिंग केले तर सावकाराऐवजी बँकेकडे कर्ज मागण्याची हिंमत तो करू शकेल. आर्थिक गुंतवणुकीचे सर्व मार्ग बँकिंगमधूनच जातात, त्याच मार्गांनी अनेकांनी आपल्या आर्थिक गरजा भागवून घेतल्या आहेत. गुंतवणुकीचे हे दारही बँकिंगमुळेच उघडणार आहे.
डिसेंबर २०१४ ला १० कोटी खात्यांनी जन धनची सुरवात झाली होती. एका वर्षांत ती १९ कोटी झाली, दोन वर्षांत २६ कोटी तर मे २०१७ अखेर २८ कोटींवर गेली आहे. सुरवातीला त्यातील ७ कोटी शून्य शिलकीची खाती होती, एका वर्षात ती संख्या ६ कोटी झाली. या खात्यांत आलेला पैसा डिसेंबर १६ अखेर ७१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला. नोटाबंदीनंतर त्यात मोठा फरक पडला असला तरी त्यापूर्वी ४५ हजार कोटी रुपये या खात्यांत होतेच. या खात्यांत डिसेंबर १४ अखेर असलेली सरासरी शिल्लक ८१९ रुपये, डिसेंबर १५ ला एक हजार ४७३ रुपये तर डिसेंबर १६ ला असलेली सरासरी शिल्लक दोन हजार ७११ वर गेली. याचा अर्थ हळूहळू का होईना पण सर्वसामान्य भारतीय माणूस बँकिंग स्वीकारताना दिसतो आहे.
देशात बँक मनी वाढण्यासाठी अधिकाधिक जनतेने बँकिंग केले पाहिजे, याविषयी दुमत असू शकत नाही. विकसित देशांनी याच मार्गाने भांडवल निर्मिती केली आणि भांडवल स्वस्त करून ते देशाच्या विकासासाठी वापरले. व्यवस्थेतील या एका मोठ्या बदलामुळे ती प्रक्रिया आता आपल्याही देशात सुरु झाली आहे. सर्वसामान्य भारतीयांच्या सवयी वेगाने बदलल्या पाहिजेत, असे अनेकांना वाटते, पण त्यासाठी बँकेचे नेटवर्क आणि इतर पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे हा बदल असाच टप्प्याटप्प्याने होणार, हे आपण मान्य केले पाहिजे. अर्थात, सरकारने सर्व अनुदाने, सवलती बँकिंगच्या मार्गाने देण्याचा निर्णय घेतल्याने जनधन खाते वापरण्याची अपरिहार्यता वाढली आहे.
जनधन, आधार आणि मोबाईल (जॅम) जोडल्यामुळे अनुदान आणि सरकारी योजनांमधील गळती मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (डीबीटी) ची सुरवात एक जानेवारी २०१३ पासून झाली असून २०१६ – १७ या आर्थिक वर्षांत सरकारचे तब्बल ५७ हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. समाजकल्याणाच्या योजनांत होणारे गैरव्यवहार कमी करण्यासाठी डीबीटीची सुरवात करण्यात आली असून त्यामुळे या योजनांत बनावट लाभधारक लाभ घेऊ शकत नाहीत. शिवाय ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत, त्यांच्या थेट बँकेत रक्कम जमा होते आणि एवढे प्रचंड व्यवहार अतिशय कमी खर्चात पार पडतात. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार एलपीजी सबसिडी (पहल) तून २९ हजार ७६९ कोटी, सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण योजेनेत १४ हजार कोटी, मनरेगा योजनेतून ११ हजार ७४१ कोटी तर राष्ट्रीय सामजिक सहाय्यता कार्यक्रमातून ३९९ कोटी रुपयांची डीबीटीमुळे बचत झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत ही बचत ३६ हजार १४४ कोटी रुपये होती, पण डीबीटीचा पुढील वर्षांत विस्तार झाल्यामुळे ही बचत वाढली आहे. १४ -१५ सालात ३४, १५-१६ सालात ५९ तर १६-१७ सालात १४० सरकारी योजनांचा समावेश डीबीटीमध्ये करण्यात आला आहे.
१३० कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाला अशा निरपेक्ष व्यवस्थांची गरज आहे. वाढत्या संपत्तीचे वितरण झालेच पाहिजे, पण ते करण्यासाठी जॅमसारख्या व्यवस्था उभ्या कराव्या लागतील. तशा व्यवस्था उभ्या राहात आहेत, याचा चांगला अनुभव देश सध्या घेतो आहे.




Wednesday, July 12, 2017

राजकारणासाठी सरकारी निधीचा अर्थक्रांती मार्ग



राजकारणाच्या शुद्धीकरणाशिवाय व्यवस्था शुद्ध होणार नाही. ती शुद्ध करून सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे होईल आणि ते राजकारणाला सूत्रबद्ध पद्धतीने निधी कसा देईल, ही मांडणी अर्थक्रांती प्रतिष्ठान गेली १७ वर्षे करते आहे. राजकारणाचे शुद्धीकरण हा आर्थिक सुधारणेचा पुढील टप्पा आहे, असे अर्थमंत्री म्हणतात, तेव्हा असाच काही मार्ग त्यांना सांगावा लागेल.


नोटाबंदी आणि जीएसटी करपद्धतीची सुरवात यानंतर सरकार नेमके कोणते बदल करणार, याविषयी देशात चर्चा सुरु आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांच्याही मनात हे कुतूहल असावे. त्यांनी तसा प्रश्न गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विचारला. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी स्वच्छ कसा करता येईल, याचा सध्या सरकार विचार करते आहे, असे जेटली यांचे उत्तर होते. काळ्या पैशाला लगाम घालण्याचा एक मार्ग आहे, रोखीचे व्यवहार कमी कसे होतील, अशा उपाययोजना करणे. नोटाबंदीच्या प्रक्रियेतून त्या दिशेने सरकार आणि देश चालला आहे. दुसरा मार्ग आहे, तो करपद्धती सोपी आणि सुटसुटीत करण्याचा. जीएसटी हे त्यादिशेने जाणारे एक पाउल आहे. तेही सरकारने उचलले असून त्याविषयी अनेक आक्षेप असूनही देशाला आता तो स्वीकारावा लागणार आहे. मात्र जोपर्यंत राजकारणाचे शुद्धीकरण होत नाही, तोपर्यंत अशा सर्व उपाययोजनांची परिणामकारकता कमी होते, याची कबुलीच जेटली यांनी दिली आहे.
खरे म्हणजे क्रम ठरवायचाच तर राजकारणाचे शुद्धीकरण हे सर्वात आधी केले पाहिजे. त्यामुळेच जेटली यांनी राजकीय पक्षांना आता २००० रु. च्या पुढील देणगी रोखीत घेता येणार नाही, अशी तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. राजकीय पक्षांना रोखे विकत घेऊन देणगी देण्याचा मार्ग अर्थमंत्र्यांनी निवडला आहे. पण त्यातून हे व्यवहार पारदर्शक होत नाहीत. अंतिमत: राजकारणाचे आर्थिक व्यवहार शुद्ध करण्यासाठी व्यवस्थेत पारदर्शकता येणे आणि राजकारणाला हक्काचा निधी दिला पाहिजे, हे मान्य करण्यावाचून पर्याय नाही. सरकार त्यादिशेने काय करणार आहे, हे काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. पण यासंदर्भात अर्थक्रांती प्रतिष्ठान गेली १७ वर्षे करत असलेली मांडणी यानिमित्ताने समजून घेतली पाहिजे.
अर्थक्रांतीची मांडणी अगदी मुलभूत आहे. या मांडणीत बँक व्यवहार करासारख्या पद्धतीतून सरकारला पुरेसा महसूल मिळणे आणि सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे, याला महत्व देण्यात आले आहे. कारण सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तर ते किती तडजोडी करत असते, हे गेली ७० वर्षे आपण पाहात आहोत. सरकार म्हटले की आपल्याकडे कोणत्या तरी पक्षाचे सरकार असे मानण्याची पद्धत आहे. पण सरकार म्हणजे त्या नावाची एक अपरिहार्य संस्था असा अर्थ येथे अपेक्षित आहे. अशा या सरकारने राजकीय पक्षांना थेट निधी द्यावा, अशी योजना अर्थक्रांती सुचविते आणि त्याची सूत्रबद्ध पद्धत सांगते.
राजकारण करण्यासाठी पर्यायाने पक्ष चालविण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फळी उभी करणे, लोकसंपर्क ठेवणे, निवडणुकांच्या काळात पक्ष उमेदवाराचा प्रचार करणे इत्यादींसाठी राजकीय पक्षांना पैशाची गरज असते. आज ही गरज काळ्या पैशाची उपलब्धता भागविते. आजचे भारतीय राजकारण या काळ्या पैशावरच चालत आहे. ९० च्या दशकापर्यंत देशंतर्गत व्यापार व उद्योगावर सरकारचे ‘लायसन्स व परमिट’च्या माध्यमातून अत्यंत कठोर असे जाचक नियंत्रण होते. त्यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे उद्योग व व्यापारातून स्वत:स अनुकूल असे शासकीय धोरण ठरवून घेण्यासाठी व त्यानुरूप कायदे करवून घेण्यासाठी, राजकारणी मंडळींना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पुरवठा होत होता. या पैशाचा स्त्रोत हा बहुतांश काळा पैसाच होता.
बँक व्यवहार करामुळे एकदा काळ्या पैशाचे निर्मूलन झाले की सरकारला पुरेसा महसूल मिळेल. तो मिळाला की राजकारणासाठी कायदेशीर आर्थिक तरतूद केली जाईल. ती अशी: केंद्रिय राजकारणासाठी काही विशिष्ट रकमेची, लोकसंख्याच्या दरडोई प्रमाणात (प्रति मतदार नव्हे) पाच वर्षाच्या निर्धारित शासन कालावधीसाठी, केंद्रिय अर्थसंकल्पात कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी (जसे- रु.१०० दरडोई, याप्रमाणे देशाच्या सध्याच्या लोकसंख्येसाठी १३० कोटी x रु. १०० = १३,००० कोटी रु. प्रति ५ वर्ष किंवा २६०० कोटी रु. प्रति वर्ष.) ही रक्कम ‘नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना’ त्यांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार शासनातर्फे राजकीय निधी म्हणून देण्यात यावी. हा निधी काही विशिष्ट सुत्रान्वयेच देण्यात यावा. उदा. विशिष्ट कार्यकालासाठी झालेले एकूण सरासरी वैध मतदान ६० टक्के (गृहीत) =१३,००० कोटी रु. ६०/१०० = ७८०० कोटी रु. त्या विशिष्ट कार्यकालासाठी. ही ७८०० कोटींची रक्कम विविध राजकीय पक्षांना त्यांना मिळालेल्या एकूण मतांच्या प्रमाणात विभागून मिळावी. राज्याच्या राजकारणासाठी शासकीय राजकीय निधी : (तरतूद: राज्य अर्थसंकल्पातून) उदा.- महाराष्ट्र : लोकसंख्या १२ कोटी x रु. १०० = १२०० कोटी रु. प्रति ५ वर्ष (वाटप वरीलप्रमाणे) तशीच व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी करता येईल.
राजकीय पक्षांसाठी तरतूद केल्यानंतर लोकप्रतिनिधींसाठीसुद्धा त्यांना सध्या मिळणार्‍या मानधनात काळानुरूप योग्य ती वाढ होणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी जे, कायदेमंडळासारख्या सर्वोच्च समागृहाचे सभासद असतात, त्यांची एकूण जबाबदारी व स्थान लक्षात घेता, खासदार/आमदार/नगरसेवक/ग्रामसेवक इत्यादींचे मानधन योग्य त्या स्तरावर असणे न्याय्य ठरते. या तत्त्वाप्रमाणे लोकप्रतिनिधींचे वैयक्तिक प्रतिमाह मानधन; खासदारांचे रु. १० लाख, आमदारांचे रु. ५ लाख, महानगरपालिका नगरसेवकांचे रु. १ लाख, नगरपालिका नगरसेवकांचे रु. ५० हजार व ग्रामसेवकांचे रु. १० हजार असणे सर्वथा उचित ठरते. अर्थात या मानधनवाढीनंतर लोकप्रतिनिधींना सध्या मिळणारे इतर भत्ते बंद करता येतील. या मानधनवाढीचा परिणाम एकूण अर्थसंकल्पात तसा नगण्यच असणार आहे.
राजकारणासाठी कायदेशीर आर्थिक तरतुदींचे अपेक्षित परिणाम असे असतील - १) राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी आर्थिक उपलब्धतेची कायदेशीर हमी मिळाल्यामुळे राजकीय पक्षांना त्यांच्या संघटनेची बांधणी व्यावसायिक पद्धतीने करता येईल. परिणामत: राजकीय पक्ष/ राजकारणी यांनी स्वार्थरहित, देशहितकारक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. देशातील ‘टॅलेंट’ राजकारणाची ‘करिअर’ म्हणून निवड करू शकेल. २) एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी ‘मते’ मिळाल्यास त्या विशिष्ट राजकीय पक्षांस/उमेदवारांस कुठलाही कायदेशीर राजकीय निधी मिळणार नसल्यामुळे निवडणुका हा एक राजकीय खेळ न होता त्यांना लोकशाहीला अपेक्षित गांभीर्य प्राप्त होईल. ३) देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष आपापल्या वैचारिक / तात्विक भूमिका प्रभावीपणे मांडू शकतील व त्यानुसार नागरिकांस गंभीर प्रश्नांवर निर्णायक मत नोंदविता येईल. ४) राजकीय पक्ष व रोजकारणी लोकांना पैशासाठी समांतर अर्थव्यवस्था/गुन्हेगारी व्यवस्थेवर अवलंबून न राहावे लागल्यामुळे शासनव्यवस्था प्रभावी होईल. ५) मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात शासनाकडून निधीची रक्कम मिळणार असल्याने राजकीय पक्ष जास्तीत जास्त मतदान होण्यासाठी क्रियाशील राहतील आणि भारतीय लोकशाही बळकट होईल.

Sunday, December 6, 2015

झुबेरबर्ग, तुझे खूप आभार...




फेसबुकचा संस्थापक आणि जगातील अतिश्रीमंत तरुण मार्क झुबेरबर्ग याने आपली कन्या मॅक्सला उद्देश्यून एक पत्र लिहिले आणि ४५ अब्ज डॉलर लोककल्याणासाठी देऊन टाकले. या पत्रात त्याने उद्याच्या सुंदर जगाची हाक तर दिलीच पण एक बाप म्हणून आपल्या भावना व्यक्त करून समानतेवर आधारित जगाची नाळ जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे...


फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुबेरबर्ग आणि त्याची पत्नी प्रीसिला चानने आपली मुलगी मॅक्सच्या जन्माच्या आनंदात लोककल्याणासाठी ४५ अब्ज डॉलर म्हणजे भारतीय रुपयांत दोन लाख ७० हजार कोटी रुपये दान केले आहेत! या ३१ वर्षांच्या तरुणाने एवढी प्रचंड संपत्ती दान केली यावर अजून विश्वास बसत नाही. डॉलर समोर आले की आम्ही त्याचे रुपयांत रुपांतर करणारी माणसं. तसे रुपांतर करायचे तर आमच्या देशात वर्षाला जेवढा इन्कम टॅक्स जमा होतो त्यापेक्षा जास्त किंवा ११ कोटीच्या आपल्या महाराष्ट्रावर जेव्हढे कर्ज आहे, त्यापेक्षा थोडे कमी, एवढे हे पैसे आहेत! लोककल्याणासाठी भरभरून पैसा देणाऱ्या अमेरिकन समाजात पैसा देण्याचे कौतुक आपल्याएवढे असण्याचे कारण नाही. उद्याचा दिवस अधिक चांगला उगवला पाहिजे, असे मानणारा आणि त्यासाठी सतत प्रयत्न करणारा समाज तो. झुबेरबर्गच्या देणगीचे वैशिष्ट असे की त्याने तरुण वयात देणगी दिली आहे आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे त्याने आपली लाडकी मुलगी मॅक्सला जे पत्र लिहिले आहे, ते पत्र. जगाकडे नवीन पिढी कसे पाहते आहे, त्याचा हे पत्र म्हणजे एक आश्वासक आवाज आहे. त्याच्यासाठी झुबेरबर्ग, आम्ही तुझे खूप खूप आभारी आहोत.

मानवतावाद, आरोग्य आणि समानतेसाठी हा पैसा वापरला जाणार आहे, असे तू जाहीर केले आहेस. तुझा समाज आम्ही भांडवलशाही समाज म्हणून ओळखतो, तरीही तू या शब्दांचा इतक्या ठामपणे उल्लेख केला आहेस! तुझ्याच फेसबुक नावाच्या व्यासपीठावर १४४ कोटी लोक आज बोलू लागले आहेत, त्यामुळे जगाच्या व्यापकतेचा आणि मानवाच्या सुखदु:खाचा त्याच व्यासपीठावर उच्चार केलास. विशेषत: मानवी जगण्यातील आईवडील होण्याचा आनंद आणि काळजी या जैविक म्हणून ज्या गोष्टी आहेत, त्या तू सामान्य माणसासारख्या व्यक्त केल्या, हे आपल्याला आवडलं. नाहीतर त्यातही भेद असला पाहिजे, असे मानणारे काही कमी नाहीत. या मानवी जगण्यात जात, धर्म, देश प्रदेशांचे कोणतेही भेद नाहीत, याची तू जाणीव करून दिलीस, हे फार चांगलं झालं. ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याचे लोक मन लावून ऐकतात, त्यामुळे तू ही बाजू घेतलीस, याबद्दल तुझे आभार मानलेच पाहिजेत.

तुझी पत्नी प्रीसिला चान असं म्हणाली आहे की तू काम खूप करतोस, आणि ते तू सिध्दही केलं आहेस. हॉरवर्ड विद्यापीठाचे कम्युनिकेशन जोडताना ही फेसबुकची कल्पना तुला सुचली. सारं जग आपण यातून जोडू शकतो, असा विचार फायद्यासाठीही येण, हे मोठेपणच आहे. पण गेल्या १० – १२ वर्षात तू ज्या पद्धतीने वावरतो आहेस, कार्पोरेट जगाचे कोड झुगारतो आहेस, कधी टी शर्ट, जीनचा स्वीकार करून, कधी बाप म्हणून रजा घेऊन तर कधी कामाला मानवी चेहरा कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न करून. अमेरिकेतील कामाची संस्कृती आम्ही जाणून आहोत, जिच्यात माणसाला ‘ह्युमन रिसोर्स’ म्हणतात आणि तो रिसोर्स पिळून घेतला जातो. तू त्याविषयी काही वेगळे बोलण्याचा प्रयत्न करतो आहेस, त्याचे जे परिणाम होतील, त्याबद्दलही तुझे आभार.

ज्याला अत्याधुनिक जग म्हणतात, त्या आजच्या जगात आपल्या सर्वांची प्रकृती बिघडत चालली आहे आणि एक सर्वव्यापी अस्वस्थता भरून राहिली आहे, असं तू या पत्रात म्हटलं आहे. हे फेसबुकचा संस्थापक आणि जगातला एक अतिश्रीमंत माणूस बोलत नाही, हा मॅक्स या गोड चिमुरडीचा बाप बोलतो आहे. असा बाप ज्याला माहीत आहे की आपल्या मुलीला एक ना एक दिवस स्वत:च्या पंखांनीच या जगात विहार करायचा आहे. जेव्हा ती वेळ येईल, त्यावेळी आजूबाजूचं जग सुंदर आणि संवेदनशील असावे लागेल. तसं ते व्हावं, असे सर्वांनाच वाटतच असते. पण एक बाप म्हणून त्यासाठी मी काहीतरी केले पाहिजे, याची जाणीव आजच्या बापांच्या पिढीला करून दिलीस, त्याबद्दल विशेष आभार.
दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या म्हणून तुझे भारतावर एक व्यावसायिक म्हणून प्रेम असणे साहजिकच आहे. जग खुले झाले आहे आणि त्याचा तू फायदा घेतो आहेस. पण तू जेव्हा संभ्रमात होतास तेव्हा याच भूमीवर फिरून तू तुझा संभ्रम दूर करून घेतलास, असेही तू म्हटले आहे. ते बरोबरच आहे. तत्वज्ञानाची एक प्रचंड ताकद या भूमीत अगदी पूर्वीपासून आहे. अमर्याद काळ आणि आकाशाची सतत आठवण ठेवून या समाजाने जगण्यातील ‘निरर्थक’तेकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे. पण याचा अलीकडे आम्हालाच विसर पडला असे वाटू लागले असताना चक्क पश्चिमेकडून तुझ्यासारख्या एका तंत्रज्ञाने त्याची हाक द्यावी, याच्याइतका आनंद तो कोठला! आता खरे जग एक झाले आहे, तत्वज्ञानाच्या गोष्टी तू करतो आहेस आणि त्याच्या प्रसारासाठी तुझ्या फेसबुकचा वापर आम्ही करतो आहे..! असेच झाले पाहिजे, असे किती थोर माणसे म्हणून गेली. ते होऊ शकते, याचे आश्वासन तू दिलेस, त्याबद्दलही आभार.

इंटरनेटने जग जोडलं गेलं, जग अतिवेगवान झालं, तंत्रज्ञानाने सर्व काही बदलून गेलं. आता जगात काही भव्यदिव्य घडवून आणण्याच्या गोष्टी होतात, तेव्हा तंत्रज्ञानाचा आधी विचार होतो. साधनांचा विचार केला जातो. ही जी भौतिक मुबलकता आहे, ती मात्र अजूनही सर्वत्र सारखी नाही. जगात एक मोठेच असंतुलन तयार झाले आहे. हे असंतुलन हीच संधी मानणारे जग आजूबाजूला असताना तू समानतेचा जाहीरपणे पुरस्कार करतो आहेस, एवढेच नव्हे तर काटकसर आणि पुर्नवापराची गरज व्यक्त करतो आहेस! तंत्रज्ञानाची गाडी कितीही वेगाने पळविली तरी त्याचे इंजिन तत्त्वज्ञानच असले पाहिजे, असे तंत्रज्ञानाच्या जीवावर अतिश्रीमंत माणूस म्हणतो, याचे महत्व अधोरेखित केलेस, त्याबद्दल तर आभार मानलेच पाहिजे.

मॅक्स घरात आल्याने एक अवर्णनीय आनंद तुला झाला आहे आणि तो तू लिहिलेल्या पत्रात दिसतोच आहे. त्या आनंदात तू ४५ अब्ज डॉलर चांगल्या, सुंदर जगासाठी देऊन टाकले आहेस. तो आनंद आता द्विगुणित होणार आहे, कारण त्या आनंदाची नाळ तू सुंदर अशा उद्याच्या जगाशी जोडली आहेस. तू या प्रसंगाने जगाकडे वेगळ्या नजरेने पाहायला लागलास, ती दृष्टी आम्हा सगळ्यांना मिळो...!



जन धन – बदलासाठीचे ‘बँकमनी’ इंजिन !






जनधन या राष्ट्रीय योजनेला सुरु होऊन नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याची क्षमता असलेल्या या योजनेमुळे देशात एक क्रांतिकारी बदल होतो आहे. समृद्ध आणि आधुनिक समाजाच्या वाटचालीतील या अपरिहार्य बदलाविषयी...



बहुचर्चित प्रधानमंत्री जन धन योजनेची सुरवात होऊन गेल्या २८ ऑगस्टला एक वर्ष पूर्ण झाले. बँकिंगच्या माध्यमातून ज्या ३० ते ४० टक्के नागरिकांनी गेले ६८ वर्षे आर्थिक फायदे करून घेतले, ते फायदे एक भारतीय नागरिक या नात्याने सर्व नागरिकांना मिळाले पाहिजेत आणि त्या माध्यमातून देशातील रोखीचे व्यवहार म्हणजे काळा पैसाही कमी झाला पाहिजे, असा या योजनेचा उद्देश्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी म्हणजे स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देश्यून केलेल्या भाषणात जाहीर केली होती. त्यावेळी या योजनेत साडेसात कोटी कुटुंबांतील किमान दोघांपर्यंत म्हणजे १५ कोटी बँक खाती काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. वर्षभरात १८ कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांनी बँकेत खाती उघडली असून त्यांच्या खात्यात २५ हजार कोटी रुपये जमा आहेत! कमीतकमी काळात इतके प्रचंड नागरिक बँकिंगशी जोडण्याचा जागतिक विक्रम या योजनेने केला आहे. जनधनचे महत्व अजूनही अनेकांच्या लक्षात आले नसल्याने त्याविषयी देशात आणखी चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे.

जन धन जेव्हा जाहीर झाली, त्यावेळी माध्यमात काहीनी केलेली चर्चा त्यांचे आर्थिक समावेशकतेविषयीचे अज्ञान समोर आणणारी ठरली. एका नामांकित खासगी वाहिनीने सरकारला निधी कमी पडत असल्याने गरीबांचा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ही योजना आणली असल्याचा दावा केला होता. ज्यांच्याकडे पैसेच नाहीत ते बँकेत कशाला व्यवहार करतील, अशी काहींना शंका होती. ‘झिरो बॅलन्स’ असलेली खाती किती दिवस दम धरतील आणि त्यातून काय साध्य होईल, अशी चिंता काहींनी व्यक्त केली होती. बँका हे आव्हान कसे पेलू शकतील, असा रास्त प्रश्नही काहींनी उपस्थित केला होता. या सर्व टीकाकारांची एकच अडचण होती, ती म्हणजे गरीब माणसाला देशाच्या अर्थरचनेशी कसे जोडून घ्यायचे, याचे उत्तर मात्र त्यांच्याकडे नव्हते. आपण घर, वाहन, वस्तू घेताना आपली आर्थिक पत बँकेत तयार झाल्याने बँकेकडून आपल्याला कर्ज मिळते, तशी पत सर्वांची का तयार होऊ नये आणि त्यांनी कमी व्याजदराचा फायदा का घेऊ नये, या प्रश्नालाही त्यांच्याकडे काहीच उत्तर नव्हते. अर्थात ज्यांना याचे महत्व पटले, त्या १८ कोटी सामान्य भारतीय माणसांनी रांगा लावून २५ हजार कोटी रुपये जमा करून पत वाढविण्यासाठी आम्ही आतूर झालो आहोत, हे दाखवून दिले.

मुद्दा असा आहे की देशात आज ३० कोटीचा म्हणजे एका अमेरिकाइतका मध्यमवर्ग आहे. मात्र हा सर्व वर्ग बँकेशी जोडला गेल्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला, हे आपण विसरून जातो. या सर्वांनी बँकेत पत सिद्ध करूनच आपली घरे विकत घेतली, वहाने घेतली, आपल्या मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज काढली, परदेश प्रवास केला. शिवाय चलनवाढीवर मात करणारी गुंतवणुकीची साधने (शेअर बाजार, म्युचुअल फंड, रोखे खरेदी, पीपीएफ, जमीनखरेदी) वापरली आणि आपल्याला काही प्रमाणात आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून घेतले. याचा अर्थ आर्थिकदृष्ट्या पुढे जाण्याचा मार्ग बँकिंगच्या रस्त्याने जातो, हे आपल्याला मान्य करावे लागते. ही संधी सर्वांना मिळाली पाहिजे, असे म्हणण्याने कोणाचे पोट दुखण्याचे काही कारण नाही. पण सर्व राष्ट्रीय योजनांकडे राजकीय नजरेने पाहून त्याला बदनाम करण्याचा रोग आपल्याला लागला आहे. जनधन बाबत तो धोका निर्माण झाला होता, पण आता तो अपरिहार्य प्रवास बहुतेकांनी मान्य केला आहे.

भारतीयांचा पैसा सोन्यात आणि मोठ्या रकमेच्या रोख व्यवहारात सडत पडला नाही तर त्यात काय ताकद आहे, हेही जनधनमुळे समोर आले. जनधन खात्यात आज जमा असलेला २५ हजार कोटी रुपये एरवी बँकेत आला नसता तर तो सरकारला सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्धच झाला नसता. तरी, १८ कोटींपैकी अजून फक्त ६० टक्केच लोकांनी खाते वापरण्यास सुरवात केली आहे. पुढील टप्प्यात खातेदार आणि त्यांचा बँकेतील पैसाही वाढणार आहे. त्यामुळे देशातील ‘बँकमनी’ वाढून व्याजदर कमी होण्यास त्याची मदत होणार आहे तसेच जे आज गरीब आहेत, त्यातील अनेक जण उद्या मध्यमवर्गात येणार आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाची नोंद बँकेमुळे होणार असल्याने तो देशाचा स्वाभिमानी करदाता होणार आहे. जीडीपीच्या केवळ १७ टक्के कर असेलल्या आपल्या देशाच्या विकासातील हा एक अपरिहार्य टप्पा आहे आणि आपण ज्या जगाकडे विकसित जग म्हणून पाहतो, ते सर्व याच मार्गाने गेले आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. केवळ किचकट करव्यवस्थेमुळे कर चुकविण्याची मानसिकता देशात तयार झाली असून त्याकडे सरकारने लक्ष केंद्रित केले तर आजचे हे लाजीरवाणे प्रमाण वेगाने सुधारणार आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात एवढा मोठा बदल घडवून आणताना त्यात अनेक त्रुटी राहतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. जनधन योजनेतही काही त्रुटी राहिल्या होत्या, पण त्यात नंतर सुधारणा करण्यात आल्या. उदा. कोणती कागदपत्रे लागतात, याविषयी काही संभ्रम होता, ५००० रुपयांची उचल सर्वाना मिळेल, असा समज तयार झाला होता. बँकांना वाढलेले काम न झेपल्याने नाराजी तयार झाली होती, पण एका अत्यावश्यक अशा राष्ट्रीय योजनेतील त्रुटी ठळक करण्यापेक्षा तिचा व्यापक उद्देश्य समजून मोठेपणा नागरिकांनी दाखविल्यामुळे एवढे मोठे उद्दिष्ट देश म्हणून आपण साध्य करू शकलो. बँकात वाढणारी स्पर्धा आणि स्वच्छ पैशांचे वाढते महत्व लक्षात आले की या सर्व त्रुटी दूर होण्यास वेळ लागणार नाही. आज सव्वा लाख बँकशाखा देशात आहेत, त्यात एका पोस्ट बँकेने दीड लाख शाखांची भर पडणार आहे!

सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या काळ्या पैशाने देशाचे अतोनात नुकसान केले आहे, त्याचे स्वच्छ पैशांत रुपांतर करायचे असल्यास ‘बँकमनी’ चे प्रमाण वाढविणे, ही त्याची पूर्वअट आहे. जेव्हा बँकिंगची अधिकाधिक नागरिकांना सवय होईल, तेव्हाच बँकिग व्यवहाराची लाट देशात निर्माण होईल. अमेरिकेत ६० च्या दशकात काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि संघटीत गुन्हेगारी माजली होती, तेव्हा त्याच्या मूळाशी रोखीचे व्यवहार आणि ते शक्य करणाऱ्या उच्च मूल्याच्या नोटा आहेत, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले आणि तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी एक अध्यादेश काढून १०० डॉलरपेक्षा मोठ्या नोटा (५००, १०००, ५०००, १००००) व्यवहारातून बाद केल्या. त्यानंतर अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेने बँकमनीच्या मदतीने मोठा बदल घडवून आणला. तो बदल घडवून आणण्याची ताकद बँकमनीमध्ये आहे. आधुनिक जगात व्यवस्थेने वृत्ती घडू लागली आहे, हा जगाचा अनुभव लक्षात घेता आपणही जनधनकडे सर्वांना न्याय्य मार्गाने (सबसिडी, पेन्शन, पतसंवर्धन - कर्ज, विमा, गुंतवणूक) संपत्ती पोचविण्याचा महामार्ग म्हणून पाहिले पाहिजे.

बँकांच्या कामकाजाविषयी आणि त्यांच्या नफेखोरीविषयी ज्यांचे आक्षेप आहेत, त्यांच्यासाठी काही गोष्टी सांगितल्याच पाहिजे. एकतर भारतात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा दबदबा आहे. शिवाय भारतीय बँकिंग व्यवस्था चांगली आणि स्थिर असल्याचे प्रमाणपत्र अलीकडेच जगाने दिले आहे. पतसंवर्धनाचे बँकांशिवाय दुसरे साधन सध्या अस्तित्वात नाही. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वच्छ व्यवहार आणि त्या माध्यमातून स्वच्छ समाज निर्माण करण्याचे ते एक प्रभावी साधन आहे. ते सर्वांना वापरण्यास मिळाले तर जनधन ही खरोखरच आर्थिक स्वातंत्र्याची सुरवात ठरेल, याविषयी शंका असण्याचे कारण नाही.

Monday, June 15, 2015

गिरीश कुबेर यांचे अर्थक्रांतीत स्वागत असो!


आर्थिक क्षेत्रातील एक जाणकार म्हणून कुबेर यांना आवाहन आहे की अर्थतज्ञ म्हणून मुद्देसूद मांडणी करा. अर्थक्रांती आपणास अर्थवांती वाटत असल्यास त्याचे कारण द्या. तिच्यावर खुली चर्चा करा. कारण हा काही कोणाच्या मताचा आणि समजाचा प्रश्न नाही. हा देशाच्या प्रगतीसाठी एका भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. त्याविषयी अशी शेरेबाजी करण्याने आपण मोठे व्हाल, पण गेली १६ वर्षे त्यावर काम करणाऱ्या ज्ञात अज्ञात देशभरातील नागरिकांवर अन्याय होईल.





बरोबर दीड वर्षांपूर्वी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी ‘अर्थवांती’ नावाचा अग्रलेख लिहिला होता. अर्थक्रांतीचा विषय काही राजकीय नेत्यांनी उपस्थित केला होता आणि त्या नेत्यांवर कुबेर यांना टीका करायची होती. त्यामुळे अर्थशास्त्राचा अभ्यास असणाऱ्या या संपादकांनी अर्थक्रांती समजून न घेता किंवा त्याविषयी काही वाचण्याचे कष्ट न घेता शाब्दिक कोट्या केल्या होत्या! त्यावेळी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचा ट्रस्टी या नात्याने एक पत्र कुबेर यांना मेल केले होते. शिवाय थेट बोलणेही झाले होते. पण कुबेर यांनी ते पत्र अखेरपर्यंत प्रसिद्ध केले नाही. साध्या खुलाशाचे पत्र प्रसिद्ध न करण्याची ही कोणती परंपरा कुबेर सुरु करू इच्छितात, हे कळण्यास मार्ग नाही. कुबेर यांनी त्यावेळी अर्थक्रांतीवर केलेली टीका ही अगदीच शेरेबाजी होती, त्यामुळे अर्थक्रांतीशी संबंधित सर्वानीच तिच्याकडे दुर्लक्ष केले.

अर्थक्रांतीवर थेट चर्चा करा, असे आवाहन नंतर अनेकांनी कुबेर यांना केले, मात्र त्यानी काही दाद दिली नाही. परवा ते वसंत व्याख्यानमालेत बोलण्यासाठी पुण्यात आले आणि जोरदार भाषण देऊन गेले. (ते भाषण लोकसत्तेत आले तसे येथे दिले आहे.) त्यांच्या भाषणावरून एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे कुबेर यांनी दीड वर्षांत अर्थक्रांतीचा चांगलाच अभ्यास केलेला दिसतो आहे. अर्थक्रांती ज्या व्यवस्थाकेंद्रित प्रशासनाची गोष्ट गेली १६ वर्षे करते आहे, तेच त्यांच्या भाषणाचे सार आहे. कुबेर यांच्या मांडणीत एकच गोंधळ आहे, तो म्हणजे देशात काय व्हायला हवे आणि त्या त्या कारणासाठी किती तरतूद करायला हवी, हे ते जोरात मांडतात, मात्र त्यासाठी तुटीत असलेले सरकार पैसा कोठून आणणार, ते सांगत नाहीत. सध्या अनेकांना प्रश्न रंगवून मांडण्याची सवय जडली आहे. ती सवय कुबेर यांनाही लागलेली दिसते. (त्यांचाही दोष नाही म्हणा, जनतेला तेच आवडते आणि मागणीनुसार पुरवठा करणे फायद्याचे असते.)
असो.. पण आम्हाला अजिबात राग नाही. उलट अतिशय आनंद झाला की इतक्या ठामपणे मांडणी करणारा एक अर्थतज्ञ अर्थक्रांतीला मिळाला. कुबेर यांना विनंती आहे की किमान देशासाठी तरी उत्तरांवर बोला. अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावाविषयी मोठमोठे अर्थतज्ञ मूग गिळून बसले आहेत. ते मुद्देसूद टीकाही करत नाहीत आणि तिचे समर्थनही करत नाही. राजकीय नेते मात्र त्याविषयी अधूनमधून बोलू लागले आहेत. गेल्या फेब्रुवारीत अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थक्रांती आता शक्य वाटू लागली आहे, तो मार्ग चांगला आहे, असे जाहीरपणे म्हणाले. कारण त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत.

आर्थिक क्षेत्रातील एक जाणकार म्हणून कुबेर यांना आवाहन आहे की अर्थतज्ञ म्हणून मुद्देसूद मांडणी करा. अर्थक्रांती आपणास अर्थवांती वाटत असल्यास त्याचे कारण द्या. तिच्यावर खुली चर्चा करा. कारण हा काही कोणाच्या मताचा आणि समजाचा प्रश्न नाही. हा देशाच्या प्रगतीसाठी एका भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. त्याविषयी अशी शेरेबाजी करण्याने आपण मोठे व्हाल, पण गेली १६ वर्षे त्यावर काम करणाऱ्या ज्ञात अज्ञात देशभरातील नागरिकांवर अन्याय होईल. आणखी एक.. आपण जी व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा म्हणता, ती आम्हाला आणि देशाला सांगितली तर आम्ही आणि सारा देश तुमच्या बाजूने उभा राहील.
पुणे लोकसत्तात १७ मे रोजी प्रसिद्ध झालेली बातमी

‘देशाच्या प्रगतीसाठी व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा हवी’
व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेतून देशाचा विकास होणार नाही. व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा निर्माण केली तरच देशाला प्रगती साधता येईल, असा विश्वास 'लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेत 'अच्छे दिन केव्हा' या विषयावर गिरीश कुबेर यांचे व्याख्यान झाले. आपल्या भाषणात देशातील आणि परदेशातील अर्थकारणाचे दाखले देत कुबेर यांनी अच्छे दिन येण्यासाठी कोणत्या व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, याचे सविस्तर विवेचन केले.
विकासासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या ऊर्जेबाबत आपण आजवर फारशी प्रगती केलेली नाही. रस्ते हे जर दऴणवळणाचे प्रमुख साधन असेल, तर त्याही क्षेत्रात भारताने मोठी उडी घेतल्याचे दिसत नाही, असे सांगून ते म्हणाले, 'देशामध्ये सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया वगळता आर्थिक क्षेत्रातील व्यवस्था अस्तित्वात नाही. राजकारणी हेच जर व्यवस्था असतील तर तिच्या ऱ्हासास आपणच जबाबदार आहोत. व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशाचा विकास होणार नाही. व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणेचे जाळे तयार झाले तरच देशाला प्रगती साधता येईल.'
कुबेर म्हणाले, 'देशाला आवश्यक असणाऱ्या इंधनापैकी ८३ टक्के इंधन आपल्याला आयात करावे लागत असल्याने, तो अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणारा मुद्दा आहे. तेलाच्या दरात एका डॉलरने घट झाली तर केंद्राचे ८७०० कोटी रुपये वाचतात. गेल्या वर्षभरात तेलाच्या दरात जी काही घट झाली आहे त्यामुळे केंद्र सरकारचे ४.२५ लाख कोटी रुपये वाचले आहेत. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट पूर्णपणे भरून निघाली असून 'अच्छे दिन'चा आभास तयार होण्यास मदत झाली आहे. अमेरिका ही चांगले रस्ते केल्यामुले अमेरिका होऊ शकली. महासत्ता होण्यासाठी अणुबाँबइतकीच, किंबहुना त्याहून अधिक, देशभरात उत्तम रस्त्यांचे जाळे विणण्याची गरज असते. भारतात जितक्या लांबीचे रस्ते आहेत तितके केवळ चीनचे 'सुपर हायवे' आहेत. अमेरिकेच्या उदाहरणापासून भारताने नाही, पण चीनने धडा घेतला.
शिक्षणासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ४.१ टक्के रकमेची तरतूद केली जाते. अमेरिकेमध्ये १४.५ टक्के, ब्राझीलमध्ये १०.३० टक्के आणि मेक्सिकोमध्ये ८.५ टक्के तरतूद केली जाते. भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये ६.५ टक्के रकमेचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्षात तरतूद वाढलेली नाही, असे सांगून कुबेर म्हणाले,' अर्थव्यवस्थेच्या आकारावर देशाचे मानांकन ठरते. कारखानदारी, उत्पादनक्षमता आणि रस्ते यामध्ये वाढ होत नाही. सेवा क्षेत्राची वाढ झाल्याचा आनंद असला तरी त्या वाढीला मर्यादा आहेत. भूसंपादन कायद्यामध्ये सरकार उद्योगपती आणि जमीन विकणारे यांच्यामध्ये दलाल म्हणून काम करीत आहे. जोपर्यंत सरकारला राज्यसभेत बहुमत संपादन करता येणार नाही तोपर्यंत विकास जलदगतीने होईल अशी अपेक्षा करता येणार नाही.'
कुबेर यांच्या व्याख्यानास इतकी गर्दी लोटली, की अखेर संयोजकांना तिकीटविक्री थांबवावी लागली. श्रोत्यांच्या विनंतीवरून त्यांना उभे राहून ऐकण्याची परवानगी अखेर द्यावी लागली.


१४ जानेवारी २०१४ रोजी लोकसत्तेला कुबेर यांच्या मेलवर पाठविलेले पत्र
श्री. गिरीश कुबेर यांना,
सप्रेम नमस्कार,
आपल्या अग्रलेखावरील अर्थक्रांती प्रतिष्ठानची प्रतिक्रिया ठळकपणे प्रसिद्ध करावी, ही विंनती.
गेले महिनाभर देशात चर्चेत असलेल्या आर्थिक धोरणाविषयीची संपादकीय टिपणी (दि.१४ जानेवारी) वाचली. इतक्या गंभीर विषयावर देशव्यापी चर्चा सुरु असताना ‘अर्थवांती’ सारख्या शाब्दिक कोट्या, कसरती – या विषय गान्भीर्याच्या आणि आपल्यासारख्या सुजन संपादकीयाच्या भूमिकेस अयोग्य वाटतात.
श्री. गडकरी आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याविषयी आपणास राजकीय टीका करण्याचा अधिकार आहे, मात्र ते करताना अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांच्या चळवळीची नाहक बदनामी होत आहे. ही चळवळ गेल्या १४ वर्षांपासून देशात आणि देशाबाहेरसुद्धा चर्चेचा विषय झाली आहे कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गंभीर प्रश्नांविषयी ती तळमळीने मांडणी करीत आहे. आपल्यासारख्या अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांपर्यंत हा विषय आधीच पोचला असून लोकसत्ताने तर ३, १०, १७, आणि १४ नोव्हेबर २००६ रोजी (लोकरंग) अर्थक्रांतीवर विस्तृत मालिकाच प्रसिद्ध केली आहे. असे असताना आपल्याला त्यावरची आपली इतकी स्पष्ट भूमिका मांडण्यास राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेची म्हणजे सात वर्षे वाट पहावी लागली, हे आश्चर्यकारक आहे. कदाचित यामुळेच आपला दृष्टीकोन आता अर्थविश्लेषणाऐवजी विखारी टीकाटिपण्णीकडे झुकल्यासारखा वाटतो.
अर्थक्रांती प्रस्ताव हा आम्ही संपूर्ण देशासमोर मांडला असल्यामुळे एकाच राजकीय पक्षाशी बांधलकी त्यास नाही, हे कृपया ध्यानात घेऊन राजकारण निरपेक्ष अर्थशास्त्रीय विश्लेषणाची अपेक्षा होती. सदरील अग्रलेखामुळे एकूणच आपल्या निरपेक्ष, परखड आणि अभ्यासू टीकाटिपण्णीबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे.
ब्राझीलसारख्या देशातील प्रयोगाचा आपण केलेला उल्लेख अर्धवट आहे. तेथे बँक व्यवहार कर (बीटीटी) हा अतिरिक्त कर होता, तसेच तेथील उच्च मूल्यांच्या नोटा कमी न केल्याने रोखीचे व्यवहार वाढले. त्यामुळे तेथे समांतर अर्थव्यवस्था फोफावली. अशा अनुभवांचा अर्थक्रांतीने पूर्ण अभ्यास केला आहे, म्हणूनच एकच कर आणि उच्च मूल्यांच्या नोटांचे उच्चाटन अशा दोन्ही प्रस्तावांचा पाच प्रस्तावांत समावेश आहे. अर्थक्रांतीविषयी सर्वसामान्य नागरिकांत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपल्या लौकिकात भर घालणारा नाही, असे प्रांजळपणे वाटते.
विषयाचे गांभीर्य आणि आजची गरज लक्षात घेता आपणास विनंती आहे की अर्थक्रांती प्रस्तावांच्या पूर्ण माहितीसाठी आमचे संकेतस्थळ www.arthakranti.org यास भेट द्यावी आणि तदनंतर आपण पुढील मांडणी जरूर करावी. केवळ प्रश्नांची मांडणी करण्यापेक्षा त्याची उत्तरे काय आहेत, याची सुसंगत मांडणी करणाऱ्या आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला सदस्य मानणाऱ्या अर्थक्रांतीत आपले स्वागत आहे.

यमाजी मालकर,
ट्रस्टी, अर्थक्रांती प्रतिष्ठान, पुणे