Sunday, December 6, 2015

झुबेरबर्ग, तुझे खूप आभार...




फेसबुकचा संस्थापक आणि जगातील अतिश्रीमंत तरुण मार्क झुबेरबर्ग याने आपली कन्या मॅक्सला उद्देश्यून एक पत्र लिहिले आणि ४५ अब्ज डॉलर लोककल्याणासाठी देऊन टाकले. या पत्रात त्याने उद्याच्या सुंदर जगाची हाक तर दिलीच पण एक बाप म्हणून आपल्या भावना व्यक्त करून समानतेवर आधारित जगाची नाळ जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे...


फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुबेरबर्ग आणि त्याची पत्नी प्रीसिला चानने आपली मुलगी मॅक्सच्या जन्माच्या आनंदात लोककल्याणासाठी ४५ अब्ज डॉलर म्हणजे भारतीय रुपयांत दोन लाख ७० हजार कोटी रुपये दान केले आहेत! या ३१ वर्षांच्या तरुणाने एवढी प्रचंड संपत्ती दान केली यावर अजून विश्वास बसत नाही. डॉलर समोर आले की आम्ही त्याचे रुपयांत रुपांतर करणारी माणसं. तसे रुपांतर करायचे तर आमच्या देशात वर्षाला जेवढा इन्कम टॅक्स जमा होतो त्यापेक्षा जास्त किंवा ११ कोटीच्या आपल्या महाराष्ट्रावर जेव्हढे कर्ज आहे, त्यापेक्षा थोडे कमी, एवढे हे पैसे आहेत! लोककल्याणासाठी भरभरून पैसा देणाऱ्या अमेरिकन समाजात पैसा देण्याचे कौतुक आपल्याएवढे असण्याचे कारण नाही. उद्याचा दिवस अधिक चांगला उगवला पाहिजे, असे मानणारा आणि त्यासाठी सतत प्रयत्न करणारा समाज तो. झुबेरबर्गच्या देणगीचे वैशिष्ट असे की त्याने तरुण वयात देणगी दिली आहे आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे त्याने आपली लाडकी मुलगी मॅक्सला जे पत्र लिहिले आहे, ते पत्र. जगाकडे नवीन पिढी कसे पाहते आहे, त्याचा हे पत्र म्हणजे एक आश्वासक आवाज आहे. त्याच्यासाठी झुबेरबर्ग, आम्ही तुझे खूप खूप आभारी आहोत.

मानवतावाद, आरोग्य आणि समानतेसाठी हा पैसा वापरला जाणार आहे, असे तू जाहीर केले आहेस. तुझा समाज आम्ही भांडवलशाही समाज म्हणून ओळखतो, तरीही तू या शब्दांचा इतक्या ठामपणे उल्लेख केला आहेस! तुझ्याच फेसबुक नावाच्या व्यासपीठावर १४४ कोटी लोक आज बोलू लागले आहेत, त्यामुळे जगाच्या व्यापकतेचा आणि मानवाच्या सुखदु:खाचा त्याच व्यासपीठावर उच्चार केलास. विशेषत: मानवी जगण्यातील आईवडील होण्याचा आनंद आणि काळजी या जैविक म्हणून ज्या गोष्टी आहेत, त्या तू सामान्य माणसासारख्या व्यक्त केल्या, हे आपल्याला आवडलं. नाहीतर त्यातही भेद असला पाहिजे, असे मानणारे काही कमी नाहीत. या मानवी जगण्यात जात, धर्म, देश प्रदेशांचे कोणतेही भेद नाहीत, याची तू जाणीव करून दिलीस, हे फार चांगलं झालं. ज्याच्याकडे पैसा आहे, त्याचे लोक मन लावून ऐकतात, त्यामुळे तू ही बाजू घेतलीस, याबद्दल तुझे आभार मानलेच पाहिजेत.

तुझी पत्नी प्रीसिला चान असं म्हणाली आहे की तू काम खूप करतोस, आणि ते तू सिध्दही केलं आहेस. हॉरवर्ड विद्यापीठाचे कम्युनिकेशन जोडताना ही फेसबुकची कल्पना तुला सुचली. सारं जग आपण यातून जोडू शकतो, असा विचार फायद्यासाठीही येण, हे मोठेपणच आहे. पण गेल्या १० – १२ वर्षात तू ज्या पद्धतीने वावरतो आहेस, कार्पोरेट जगाचे कोड झुगारतो आहेस, कधी टी शर्ट, जीनचा स्वीकार करून, कधी बाप म्हणून रजा घेऊन तर कधी कामाला मानवी चेहरा कसा मिळेल, यासाठी प्रयत्न करून. अमेरिकेतील कामाची संस्कृती आम्ही जाणून आहोत, जिच्यात माणसाला ‘ह्युमन रिसोर्स’ म्हणतात आणि तो रिसोर्स पिळून घेतला जातो. तू त्याविषयी काही वेगळे बोलण्याचा प्रयत्न करतो आहेस, त्याचे जे परिणाम होतील, त्याबद्दलही तुझे आभार.

ज्याला अत्याधुनिक जग म्हणतात, त्या आजच्या जगात आपल्या सर्वांची प्रकृती बिघडत चालली आहे आणि एक सर्वव्यापी अस्वस्थता भरून राहिली आहे, असं तू या पत्रात म्हटलं आहे. हे फेसबुकचा संस्थापक आणि जगातला एक अतिश्रीमंत माणूस बोलत नाही, हा मॅक्स या गोड चिमुरडीचा बाप बोलतो आहे. असा बाप ज्याला माहीत आहे की आपल्या मुलीला एक ना एक दिवस स्वत:च्या पंखांनीच या जगात विहार करायचा आहे. जेव्हा ती वेळ येईल, त्यावेळी आजूबाजूचं जग सुंदर आणि संवेदनशील असावे लागेल. तसं ते व्हावं, असे सर्वांनाच वाटतच असते. पण एक बाप म्हणून त्यासाठी मी काहीतरी केले पाहिजे, याची जाणीव आजच्या बापांच्या पिढीला करून दिलीस, त्याबद्दल विशेष आभार.
दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या म्हणून तुझे भारतावर एक व्यावसायिक म्हणून प्रेम असणे साहजिकच आहे. जग खुले झाले आहे आणि त्याचा तू फायदा घेतो आहेस. पण तू जेव्हा संभ्रमात होतास तेव्हा याच भूमीवर फिरून तू तुझा संभ्रम दूर करून घेतलास, असेही तू म्हटले आहे. ते बरोबरच आहे. तत्वज्ञानाची एक प्रचंड ताकद या भूमीत अगदी पूर्वीपासून आहे. अमर्याद काळ आणि आकाशाची सतत आठवण ठेवून या समाजाने जगण्यातील ‘निरर्थक’तेकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे. पण याचा अलीकडे आम्हालाच विसर पडला असे वाटू लागले असताना चक्क पश्चिमेकडून तुझ्यासारख्या एका तंत्रज्ञाने त्याची हाक द्यावी, याच्याइतका आनंद तो कोठला! आता खरे जग एक झाले आहे, तत्वज्ञानाच्या गोष्टी तू करतो आहेस आणि त्याच्या प्रसारासाठी तुझ्या फेसबुकचा वापर आम्ही करतो आहे..! असेच झाले पाहिजे, असे किती थोर माणसे म्हणून गेली. ते होऊ शकते, याचे आश्वासन तू दिलेस, त्याबद्दलही आभार.

इंटरनेटने जग जोडलं गेलं, जग अतिवेगवान झालं, तंत्रज्ञानाने सर्व काही बदलून गेलं. आता जगात काही भव्यदिव्य घडवून आणण्याच्या गोष्टी होतात, तेव्हा तंत्रज्ञानाचा आधी विचार होतो. साधनांचा विचार केला जातो. ही जी भौतिक मुबलकता आहे, ती मात्र अजूनही सर्वत्र सारखी नाही. जगात एक मोठेच असंतुलन तयार झाले आहे. हे असंतुलन हीच संधी मानणारे जग आजूबाजूला असताना तू समानतेचा जाहीरपणे पुरस्कार करतो आहेस, एवढेच नव्हे तर काटकसर आणि पुर्नवापराची गरज व्यक्त करतो आहेस! तंत्रज्ञानाची गाडी कितीही वेगाने पळविली तरी त्याचे इंजिन तत्त्वज्ञानच असले पाहिजे, असे तंत्रज्ञानाच्या जीवावर अतिश्रीमंत माणूस म्हणतो, याचे महत्व अधोरेखित केलेस, त्याबद्दल तर आभार मानलेच पाहिजे.

मॅक्स घरात आल्याने एक अवर्णनीय आनंद तुला झाला आहे आणि तो तू लिहिलेल्या पत्रात दिसतोच आहे. त्या आनंदात तू ४५ अब्ज डॉलर चांगल्या, सुंदर जगासाठी देऊन टाकले आहेस. तो आनंद आता द्विगुणित होणार आहे, कारण त्या आनंदाची नाळ तू सुंदर अशा उद्याच्या जगाशी जोडली आहेस. तू या प्रसंगाने जगाकडे वेगळ्या नजरेने पाहायला लागलास, ती दृष्टी आम्हा सगळ्यांना मिळो...!



जन धन – बदलासाठीचे ‘बँकमनी’ इंजिन !






जनधन या राष्ट्रीय योजनेला सुरु होऊन नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याची क्षमता असलेल्या या योजनेमुळे देशात एक क्रांतिकारी बदल होतो आहे. समृद्ध आणि आधुनिक समाजाच्या वाटचालीतील या अपरिहार्य बदलाविषयी...



बहुचर्चित प्रधानमंत्री जन धन योजनेची सुरवात होऊन गेल्या २८ ऑगस्टला एक वर्ष पूर्ण झाले. बँकिंगच्या माध्यमातून ज्या ३० ते ४० टक्के नागरिकांनी गेले ६८ वर्षे आर्थिक फायदे करून घेतले, ते फायदे एक भारतीय नागरिक या नात्याने सर्व नागरिकांना मिळाले पाहिजेत आणि त्या माध्यमातून देशातील रोखीचे व्यवहार म्हणजे काळा पैसाही कमी झाला पाहिजे, असा या योजनेचा उद्देश्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी म्हणजे स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देश्यून केलेल्या भाषणात जाहीर केली होती. त्यावेळी या योजनेत साडेसात कोटी कुटुंबांतील किमान दोघांपर्यंत म्हणजे १५ कोटी बँक खाती काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. वर्षभरात १८ कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांनी बँकेत खाती उघडली असून त्यांच्या खात्यात २५ हजार कोटी रुपये जमा आहेत! कमीतकमी काळात इतके प्रचंड नागरिक बँकिंगशी जोडण्याचा जागतिक विक्रम या योजनेने केला आहे. जनधनचे महत्व अजूनही अनेकांच्या लक्षात आले नसल्याने त्याविषयी देशात आणखी चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे.

जन धन जेव्हा जाहीर झाली, त्यावेळी माध्यमात काहीनी केलेली चर्चा त्यांचे आर्थिक समावेशकतेविषयीचे अज्ञान समोर आणणारी ठरली. एका नामांकित खासगी वाहिनीने सरकारला निधी कमी पडत असल्याने गरीबांचा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ही योजना आणली असल्याचा दावा केला होता. ज्यांच्याकडे पैसेच नाहीत ते बँकेत कशाला व्यवहार करतील, अशी काहींना शंका होती. ‘झिरो बॅलन्स’ असलेली खाती किती दिवस दम धरतील आणि त्यातून काय साध्य होईल, अशी चिंता काहींनी व्यक्त केली होती. बँका हे आव्हान कसे पेलू शकतील, असा रास्त प्रश्नही काहींनी उपस्थित केला होता. या सर्व टीकाकारांची एकच अडचण होती, ती म्हणजे गरीब माणसाला देशाच्या अर्थरचनेशी कसे जोडून घ्यायचे, याचे उत्तर मात्र त्यांच्याकडे नव्हते. आपण घर, वाहन, वस्तू घेताना आपली आर्थिक पत बँकेत तयार झाल्याने बँकेकडून आपल्याला कर्ज मिळते, तशी पत सर्वांची का तयार होऊ नये आणि त्यांनी कमी व्याजदराचा फायदा का घेऊ नये, या प्रश्नालाही त्यांच्याकडे काहीच उत्तर नव्हते. अर्थात ज्यांना याचे महत्व पटले, त्या १८ कोटी सामान्य भारतीय माणसांनी रांगा लावून २५ हजार कोटी रुपये जमा करून पत वाढविण्यासाठी आम्ही आतूर झालो आहोत, हे दाखवून दिले.

मुद्दा असा आहे की देशात आज ३० कोटीचा म्हणजे एका अमेरिकाइतका मध्यमवर्ग आहे. मात्र हा सर्व वर्ग बँकेशी जोडला गेल्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला, हे आपण विसरून जातो. या सर्वांनी बँकेत पत सिद्ध करूनच आपली घरे विकत घेतली, वहाने घेतली, आपल्या मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज काढली, परदेश प्रवास केला. शिवाय चलनवाढीवर मात करणारी गुंतवणुकीची साधने (शेअर बाजार, म्युचुअल फंड, रोखे खरेदी, पीपीएफ, जमीनखरेदी) वापरली आणि आपल्याला काही प्रमाणात आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून घेतले. याचा अर्थ आर्थिकदृष्ट्या पुढे जाण्याचा मार्ग बँकिंगच्या रस्त्याने जातो, हे आपल्याला मान्य करावे लागते. ही संधी सर्वांना मिळाली पाहिजे, असे म्हणण्याने कोणाचे पोट दुखण्याचे काही कारण नाही. पण सर्व राष्ट्रीय योजनांकडे राजकीय नजरेने पाहून त्याला बदनाम करण्याचा रोग आपल्याला लागला आहे. जनधन बाबत तो धोका निर्माण झाला होता, पण आता तो अपरिहार्य प्रवास बहुतेकांनी मान्य केला आहे.

भारतीयांचा पैसा सोन्यात आणि मोठ्या रकमेच्या रोख व्यवहारात सडत पडला नाही तर त्यात काय ताकद आहे, हेही जनधनमुळे समोर आले. जनधन खात्यात आज जमा असलेला २५ हजार कोटी रुपये एरवी बँकेत आला नसता तर तो सरकारला सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्धच झाला नसता. तरी, १८ कोटींपैकी अजून फक्त ६० टक्केच लोकांनी खाते वापरण्यास सुरवात केली आहे. पुढील टप्प्यात खातेदार आणि त्यांचा बँकेतील पैसाही वाढणार आहे. त्यामुळे देशातील ‘बँकमनी’ वाढून व्याजदर कमी होण्यास त्याची मदत होणार आहे तसेच जे आज गरीब आहेत, त्यातील अनेक जण उद्या मध्यमवर्गात येणार आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाची नोंद बँकेमुळे होणार असल्याने तो देशाचा स्वाभिमानी करदाता होणार आहे. जीडीपीच्या केवळ १७ टक्के कर असेलल्या आपल्या देशाच्या विकासातील हा एक अपरिहार्य टप्पा आहे आणि आपण ज्या जगाकडे विकसित जग म्हणून पाहतो, ते सर्व याच मार्गाने गेले आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. केवळ किचकट करव्यवस्थेमुळे कर चुकविण्याची मानसिकता देशात तयार झाली असून त्याकडे सरकारने लक्ष केंद्रित केले तर आजचे हे लाजीरवाणे प्रमाण वेगाने सुधारणार आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात एवढा मोठा बदल घडवून आणताना त्यात अनेक त्रुटी राहतात, हा नेहमीचा अनुभव आहे. जनधन योजनेतही काही त्रुटी राहिल्या होत्या, पण त्यात नंतर सुधारणा करण्यात आल्या. उदा. कोणती कागदपत्रे लागतात, याविषयी काही संभ्रम होता, ५००० रुपयांची उचल सर्वाना मिळेल, असा समज तयार झाला होता. बँकांना वाढलेले काम न झेपल्याने नाराजी तयार झाली होती, पण एका अत्यावश्यक अशा राष्ट्रीय योजनेतील त्रुटी ठळक करण्यापेक्षा तिचा व्यापक उद्देश्य समजून मोठेपणा नागरिकांनी दाखविल्यामुळे एवढे मोठे उद्दिष्ट देश म्हणून आपण साध्य करू शकलो. बँकात वाढणारी स्पर्धा आणि स्वच्छ पैशांचे वाढते महत्व लक्षात आले की या सर्व त्रुटी दूर होण्यास वेळ लागणार नाही. आज सव्वा लाख बँकशाखा देशात आहेत, त्यात एका पोस्ट बँकेने दीड लाख शाखांची भर पडणार आहे!

सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या काळ्या पैशाने देशाचे अतोनात नुकसान केले आहे, त्याचे स्वच्छ पैशांत रुपांतर करायचे असल्यास ‘बँकमनी’ चे प्रमाण वाढविणे, ही त्याची पूर्वअट आहे. जेव्हा बँकिंगची अधिकाधिक नागरिकांना सवय होईल, तेव्हाच बँकिग व्यवहाराची लाट देशात निर्माण होईल. अमेरिकेत ६० च्या दशकात काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि संघटीत गुन्हेगारी माजली होती, तेव्हा त्याच्या मूळाशी रोखीचे व्यवहार आणि ते शक्य करणाऱ्या उच्च मूल्याच्या नोटा आहेत, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले आणि तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी एक अध्यादेश काढून १०० डॉलरपेक्षा मोठ्या नोटा (५००, १०००, ५०००, १००००) व्यवहारातून बाद केल्या. त्यानंतर अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेने बँकमनीच्या मदतीने मोठा बदल घडवून आणला. तो बदल घडवून आणण्याची ताकद बँकमनीमध्ये आहे. आधुनिक जगात व्यवस्थेने वृत्ती घडू लागली आहे, हा जगाचा अनुभव लक्षात घेता आपणही जनधनकडे सर्वांना न्याय्य मार्गाने (सबसिडी, पेन्शन, पतसंवर्धन - कर्ज, विमा, गुंतवणूक) संपत्ती पोचविण्याचा महामार्ग म्हणून पाहिले पाहिजे.

बँकांच्या कामकाजाविषयी आणि त्यांच्या नफेखोरीविषयी ज्यांचे आक्षेप आहेत, त्यांच्यासाठी काही गोष्टी सांगितल्याच पाहिजे. एकतर भारतात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा दबदबा आहे. शिवाय भारतीय बँकिंग व्यवस्था चांगली आणि स्थिर असल्याचे प्रमाणपत्र अलीकडेच जगाने दिले आहे. पतसंवर्धनाचे बँकांशिवाय दुसरे साधन सध्या अस्तित्वात नाही. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वच्छ व्यवहार आणि त्या माध्यमातून स्वच्छ समाज निर्माण करण्याचे ते एक प्रभावी साधन आहे. ते सर्वांना वापरण्यास मिळाले तर जनधन ही खरोखरच आर्थिक स्वातंत्र्याची सुरवात ठरेल, याविषयी शंका असण्याचे कारण नाही.

Monday, June 15, 2015

गिरीश कुबेर यांचे अर्थक्रांतीत स्वागत असो!


आर्थिक क्षेत्रातील एक जाणकार म्हणून कुबेर यांना आवाहन आहे की अर्थतज्ञ म्हणून मुद्देसूद मांडणी करा. अर्थक्रांती आपणास अर्थवांती वाटत असल्यास त्याचे कारण द्या. तिच्यावर खुली चर्चा करा. कारण हा काही कोणाच्या मताचा आणि समजाचा प्रश्न नाही. हा देशाच्या प्रगतीसाठी एका भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. त्याविषयी अशी शेरेबाजी करण्याने आपण मोठे व्हाल, पण गेली १६ वर्षे त्यावर काम करणाऱ्या ज्ञात अज्ञात देशभरातील नागरिकांवर अन्याय होईल.





बरोबर दीड वर्षांपूर्वी लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी ‘अर्थवांती’ नावाचा अग्रलेख लिहिला होता. अर्थक्रांतीचा विषय काही राजकीय नेत्यांनी उपस्थित केला होता आणि त्या नेत्यांवर कुबेर यांना टीका करायची होती. त्यामुळे अर्थशास्त्राचा अभ्यास असणाऱ्या या संपादकांनी अर्थक्रांती समजून न घेता किंवा त्याविषयी काही वाचण्याचे कष्ट न घेता शाब्दिक कोट्या केल्या होत्या! त्यावेळी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचा ट्रस्टी या नात्याने एक पत्र कुबेर यांना मेल केले होते. शिवाय थेट बोलणेही झाले होते. पण कुबेर यांनी ते पत्र अखेरपर्यंत प्रसिद्ध केले नाही. साध्या खुलाशाचे पत्र प्रसिद्ध न करण्याची ही कोणती परंपरा कुबेर सुरु करू इच्छितात, हे कळण्यास मार्ग नाही. कुबेर यांनी त्यावेळी अर्थक्रांतीवर केलेली टीका ही अगदीच शेरेबाजी होती, त्यामुळे अर्थक्रांतीशी संबंधित सर्वानीच तिच्याकडे दुर्लक्ष केले.

अर्थक्रांतीवर थेट चर्चा करा, असे आवाहन नंतर अनेकांनी कुबेर यांना केले, मात्र त्यानी काही दाद दिली नाही. परवा ते वसंत व्याख्यानमालेत बोलण्यासाठी पुण्यात आले आणि जोरदार भाषण देऊन गेले. (ते भाषण लोकसत्तेत आले तसे येथे दिले आहे.) त्यांच्या भाषणावरून एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे कुबेर यांनी दीड वर्षांत अर्थक्रांतीचा चांगलाच अभ्यास केलेला दिसतो आहे. अर्थक्रांती ज्या व्यवस्थाकेंद्रित प्रशासनाची गोष्ट गेली १६ वर्षे करते आहे, तेच त्यांच्या भाषणाचे सार आहे. कुबेर यांच्या मांडणीत एकच गोंधळ आहे, तो म्हणजे देशात काय व्हायला हवे आणि त्या त्या कारणासाठी किती तरतूद करायला हवी, हे ते जोरात मांडतात, मात्र त्यासाठी तुटीत असलेले सरकार पैसा कोठून आणणार, ते सांगत नाहीत. सध्या अनेकांना प्रश्न रंगवून मांडण्याची सवय जडली आहे. ती सवय कुबेर यांनाही लागलेली दिसते. (त्यांचाही दोष नाही म्हणा, जनतेला तेच आवडते आणि मागणीनुसार पुरवठा करणे फायद्याचे असते.)
असो.. पण आम्हाला अजिबात राग नाही. उलट अतिशय आनंद झाला की इतक्या ठामपणे मांडणी करणारा एक अर्थतज्ञ अर्थक्रांतीला मिळाला. कुबेर यांना विनंती आहे की किमान देशासाठी तरी उत्तरांवर बोला. अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावाविषयी मोठमोठे अर्थतज्ञ मूग गिळून बसले आहेत. ते मुद्देसूद टीकाही करत नाहीत आणि तिचे समर्थनही करत नाही. राजकीय नेते मात्र त्याविषयी अधूनमधून बोलू लागले आहेत. गेल्या फेब्रुवारीत अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थक्रांती आता शक्य वाटू लागली आहे, तो मार्ग चांगला आहे, असे जाहीरपणे म्हणाले. कारण त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत.

आर्थिक क्षेत्रातील एक जाणकार म्हणून कुबेर यांना आवाहन आहे की अर्थतज्ञ म्हणून मुद्देसूद मांडणी करा. अर्थक्रांती आपणास अर्थवांती वाटत असल्यास त्याचे कारण द्या. तिच्यावर खुली चर्चा करा. कारण हा काही कोणाच्या मताचा आणि समजाचा प्रश्न नाही. हा देशाच्या प्रगतीसाठी एका भेदभावमुक्त व्यवस्थेचा प्रश्न आहे. त्याविषयी अशी शेरेबाजी करण्याने आपण मोठे व्हाल, पण गेली १६ वर्षे त्यावर काम करणाऱ्या ज्ञात अज्ञात देशभरातील नागरिकांवर अन्याय होईल. आणखी एक.. आपण जी व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा म्हणता, ती आम्हाला आणि देशाला सांगितली तर आम्ही आणि सारा देश तुमच्या बाजूने उभा राहील.
पुणे लोकसत्तात १७ मे रोजी प्रसिद्ध झालेली बातमी

‘देशाच्या प्रगतीसाठी व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा हवी’
व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेतून देशाचा विकास होणार नाही. व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणा निर्माण केली तरच देशाला प्रगती साधता येईल, असा विश्वास 'लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेत 'अच्छे दिन केव्हा' या विषयावर गिरीश कुबेर यांचे व्याख्यान झाले. आपल्या भाषणात देशातील आणि परदेशातील अर्थकारणाचे दाखले देत कुबेर यांनी अच्छे दिन येण्यासाठी कोणत्या व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, याचे सविस्तर विवेचन केले.
विकासासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या ऊर्जेबाबत आपण आजवर फारशी प्रगती केलेली नाही. रस्ते हे जर दऴणवळणाचे प्रमुख साधन असेल, तर त्याही क्षेत्रात भारताने मोठी उडी घेतल्याचे दिसत नाही, असे सांगून ते म्हणाले, 'देशामध्ये सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया वगळता आर्थिक क्षेत्रातील व्यवस्था अस्तित्वात नाही. राजकारणी हेच जर व्यवस्था असतील तर तिच्या ऱ्हासास आपणच जबाबदार आहोत. व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेच्या माध्यमातून देशाचा विकास होणार नाही. व्यवस्थाकेंद्रित यंत्रणेचे जाळे तयार झाले तरच देशाला प्रगती साधता येईल.'
कुबेर म्हणाले, 'देशाला आवश्यक असणाऱ्या इंधनापैकी ८३ टक्के इंधन आपल्याला आयात करावे लागत असल्याने, तो अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणारा मुद्दा आहे. तेलाच्या दरात एका डॉलरने घट झाली तर केंद्राचे ८७०० कोटी रुपये वाचतात. गेल्या वर्षभरात तेलाच्या दरात जी काही घट झाली आहे त्यामुळे केंद्र सरकारचे ४.२५ लाख कोटी रुपये वाचले आहेत. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट पूर्णपणे भरून निघाली असून 'अच्छे दिन'चा आभास तयार होण्यास मदत झाली आहे. अमेरिका ही चांगले रस्ते केल्यामुले अमेरिका होऊ शकली. महासत्ता होण्यासाठी अणुबाँबइतकीच, किंबहुना त्याहून अधिक, देशभरात उत्तम रस्त्यांचे जाळे विणण्याची गरज असते. भारतात जितक्या लांबीचे रस्ते आहेत तितके केवळ चीनचे 'सुपर हायवे' आहेत. अमेरिकेच्या उदाहरणापासून भारताने नाही, पण चीनने धडा घेतला.
शिक्षणासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ४.१ टक्के रकमेची तरतूद केली जाते. अमेरिकेमध्ये १४.५ टक्के, ब्राझीलमध्ये १०.३० टक्के आणि मेक्सिकोमध्ये ८.५ टक्के तरतूद केली जाते. भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये ६.५ टक्के रकमेचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्षात तरतूद वाढलेली नाही, असे सांगून कुबेर म्हणाले,' अर्थव्यवस्थेच्या आकारावर देशाचे मानांकन ठरते. कारखानदारी, उत्पादनक्षमता आणि रस्ते यामध्ये वाढ होत नाही. सेवा क्षेत्राची वाढ झाल्याचा आनंद असला तरी त्या वाढीला मर्यादा आहेत. भूसंपादन कायद्यामध्ये सरकार उद्योगपती आणि जमीन विकणारे यांच्यामध्ये दलाल म्हणून काम करीत आहे. जोपर्यंत सरकारला राज्यसभेत बहुमत संपादन करता येणार नाही तोपर्यंत विकास जलदगतीने होईल अशी अपेक्षा करता येणार नाही.'
कुबेर यांच्या व्याख्यानास इतकी गर्दी लोटली, की अखेर संयोजकांना तिकीटविक्री थांबवावी लागली. श्रोत्यांच्या विनंतीवरून त्यांना उभे राहून ऐकण्याची परवानगी अखेर द्यावी लागली.


१४ जानेवारी २०१४ रोजी लोकसत्तेला कुबेर यांच्या मेलवर पाठविलेले पत्र
श्री. गिरीश कुबेर यांना,
सप्रेम नमस्कार,
आपल्या अग्रलेखावरील अर्थक्रांती प्रतिष्ठानची प्रतिक्रिया ठळकपणे प्रसिद्ध करावी, ही विंनती.
गेले महिनाभर देशात चर्चेत असलेल्या आर्थिक धोरणाविषयीची संपादकीय टिपणी (दि.१४ जानेवारी) वाचली. इतक्या गंभीर विषयावर देशव्यापी चर्चा सुरु असताना ‘अर्थवांती’ सारख्या शाब्दिक कोट्या, कसरती – या विषय गान्भीर्याच्या आणि आपल्यासारख्या सुजन संपादकीयाच्या भूमिकेस अयोग्य वाटतात.
श्री. गडकरी आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याविषयी आपणास राजकीय टीका करण्याचा अधिकार आहे, मात्र ते करताना अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांच्या चळवळीची नाहक बदनामी होत आहे. ही चळवळ गेल्या १४ वर्षांपासून देशात आणि देशाबाहेरसुद्धा चर्चेचा विषय झाली आहे कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गंभीर प्रश्नांविषयी ती तळमळीने मांडणी करीत आहे. आपल्यासारख्या अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांपर्यंत हा विषय आधीच पोचला असून लोकसत्ताने तर ३, १०, १७, आणि १४ नोव्हेबर २००६ रोजी (लोकरंग) अर्थक्रांतीवर विस्तृत मालिकाच प्रसिद्ध केली आहे. असे असताना आपल्याला त्यावरची आपली इतकी स्पष्ट भूमिका मांडण्यास राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेची म्हणजे सात वर्षे वाट पहावी लागली, हे आश्चर्यकारक आहे. कदाचित यामुळेच आपला दृष्टीकोन आता अर्थविश्लेषणाऐवजी विखारी टीकाटिपण्णीकडे झुकल्यासारखा वाटतो.
अर्थक्रांती प्रस्ताव हा आम्ही संपूर्ण देशासमोर मांडला असल्यामुळे एकाच राजकीय पक्षाशी बांधलकी त्यास नाही, हे कृपया ध्यानात घेऊन राजकारण निरपेक्ष अर्थशास्त्रीय विश्लेषणाची अपेक्षा होती. सदरील अग्रलेखामुळे एकूणच आपल्या निरपेक्ष, परखड आणि अभ्यासू टीकाटिपण्णीबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे.
ब्राझीलसारख्या देशातील प्रयोगाचा आपण केलेला उल्लेख अर्धवट आहे. तेथे बँक व्यवहार कर (बीटीटी) हा अतिरिक्त कर होता, तसेच तेथील उच्च मूल्यांच्या नोटा कमी न केल्याने रोखीचे व्यवहार वाढले. त्यामुळे तेथे समांतर अर्थव्यवस्था फोफावली. अशा अनुभवांचा अर्थक्रांतीने पूर्ण अभ्यास केला आहे, म्हणूनच एकच कर आणि उच्च मूल्यांच्या नोटांचे उच्चाटन अशा दोन्ही प्रस्तावांचा पाच प्रस्तावांत समावेश आहे. अर्थक्रांतीविषयी सर्वसामान्य नागरिकांत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपल्या लौकिकात भर घालणारा नाही, असे प्रांजळपणे वाटते.
विषयाचे गांभीर्य आणि आजची गरज लक्षात घेता आपणास विनंती आहे की अर्थक्रांती प्रस्तावांच्या पूर्ण माहितीसाठी आमचे संकेतस्थळ www.arthakranti.org यास भेट द्यावी आणि तदनंतर आपण पुढील मांडणी जरूर करावी. केवळ प्रश्नांची मांडणी करण्यापेक्षा त्याची उत्तरे काय आहेत, याची सुसंगत मांडणी करणाऱ्या आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला सदस्य मानणाऱ्या अर्थक्रांतीत आपले स्वागत आहे.

यमाजी मालकर,
ट्रस्टी, अर्थक्रांती प्रतिष्ठान, पुणे

Monday, March 9, 2015

बजेट २०१५ - कॅशलेस व्यवहारांच्या दिशेने - हा अर्थक्रांतीचा ठसा



आजपर्यंत व्यवहार्य न वाटणारी अर्थक्रांती आता शक्य आहे, असे मत अरुण जेटली यांनी एका परिषदेत व्यक्त केले होते. त्याचे काही प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसते काय, याविषयी कुतूहल होते. कॅशलेस व्यवहार वाढावेत, यासाठी त्यात असलेल्या तरतुदी या म्हणूनच अर्थक्रांती प्रस्तावांचा ठसा आहे.







अरुण जेटली यांनी मांडलेला नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प नेमका कसा आहे, याची चर्चा खूप झाली मात्र तज्ञही त्याविषयी एकमत करू शकले नाहीत. एवढेच नव्हे तर ते त्याविषयी अगदीच परस्परविरोधी मते व्यक्त होत होती! भारतीय शेअरबाजार हे तर त्याचे एक चपखल उदाहरण म्हणता येईल. अर्थसंकल्पामुळे होणाऱ्या चढउताराचा फायदा घेता यावा, म्हणून विदेशी गुंतवणूकदार आणि डे ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी तो आदल्या दिवशी वर नेला. अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडताना त्याला अधिक बळ दिले आणि त्यांचे भाषण संपताच पुन्हा आपटी दिली. याचा अर्थ एकतर त्यांना तो कळाला नाही किंवा त्यांना त्याचा भावनिक वापर करून नफेखोरी करायची होती, ती त्यांनी करून घेतली. आर्थिकदृष्ट्या साक्षर नसलेला सामान्य भारतीय माणूस अशा प्रसंगात वर्षानुवर्षे फसविला जातो आणि यावेळीही तेच झाले.

पण मुद्दा केवळ शेअरबाजाराचा नाही. पैसा आज जेथे खेळतो आहे, त्यापासून सामान्य भारतीय अजून दूर असल्याने त्याला आपल्या सुखदु:खाची कारणे लक्षातच येत नाहीत. ती येण्यासाठी आर्थिक साक्षरता हा या देशातील सर्वात महत्वाची चळवळ झाली पाहिजे. त्या माध्यमातून जास्तीतजास्त व्यवहार बँकिंगने होतील, त्यामुळे पारदर्शी व्यवहार होतील, करव्यवस्था सुधारेल, सरकार सक्षम होईल, पायाभूत सुविधांसाठी भांडवलाची निर्मिती होईल आणि भांडवलाचे अवलंबित्व संपल्याने देश स्वाभिमानाने जगात वावरू लागेल. या दृष्टीने अर्थसंकल्पाकडे पाहता कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जाणारा अर्थसंकल्प असे त्याचे वर्णन करता येईल.

नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांचे सादरीकरण अहमदाबादेत दीड तास ऐकले आणि पंतप्रधान होताच जन धन योजनेवर भर दिला. अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव स्वाभिमानी देशाच्या दिशेने जाणारे दमदार पाउल असू शकते, हे लक्षात आल्यावर भाजपने ‘व्हीजन डॉक्युमेन्ट’ मध्ये त्याला स्थान देण्याचा विचार केला. आणि अगदी गेल्या १८ जानेवारी २०१५ रोजी जेटली यांनी या देशात अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांनुसार बदल शक्य आहे, असे विधान इकोनॉमिक टाईम्सच्या ग्लोबल परिषदेत केले. त्यामुळे त्याची ते अर्थसंकल्पात काय दखल घेतात, याचे कुतूहल होते. आनंद याचा आहे की, सरकार फार वेगाने त्या दिशेने जाऊ इच्छिते, हे दाखविणाऱ्या अनेक तरतुदी अर्थसंकल्पात दिसून आल्या. या तरतुदींचे अतिशय होकारात्मक दूरगामी परिणाम आपल्या देशावर होणार आहेत.

अर्थक्रांतीच्या दिशेने जाणाऱ्या काही ठळक तरतुदी अशा – १. जे-जनधन, ए-आधार, एम-मोबाईमचा वापर करून (जॅम) सबसिडीमधील गळती थांबवून थेट लाभधारकाला फायदा. श्रीमंतांना या सबसिडीच्या बाहेर काढणे. २. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बँकेतच जमा करणे. ३. ई-बिझनेस पोर्टलच्या माध्यमातून व्यवसाय करणे सुलभ करणे. ४. क्रेडीट आणि डेबीट कार्डच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे. कॅशलेस व्यवहारांना अधिक प्राधान्य देण्यात येणार ५. पोस्ट ऑफिसचा उपयोग बँकांसाठी करणे, म्हणजे बँक शाखांच्या विस्ताराची वाट न पाहता लाखो गावात बँकिंग सुविधा पोचविणे. ६. वृद्ध नागरिक आणि गरीब यांना महागाईमुळे आर्थिक असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागते, त्यांच्यासाठी अतिशय कमी हप्त्यांत विमा योजना सुरु केल्या जाणार आहेत. अशा सामाजिक सूरक्षेची हमी प्रथमच मिळते आहे. ७. शेअरबाजार आणि म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे सोपे व्हावे म्हणून त्यासाठीची पद्धत सोपी केली जाणार आहे. म्हणजे या गुंतवणुकीवरील विदेशी गुंतवणूकदारांचे प्राबल्य कमी होईल. वायदा बाजार मजबूत करून त्यातील सट्टा रोखण्यासाठी खास प्रयत्न. ८. सुमारे २४ हजार टन सोने देशात पडून आहे. ते बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी गोल्ड खाती सुरु करून त्यावर व्याज देणे, सरकारी सोन्याची नाणी काढणे आणि या माध्यमातून आयात कमी होईल, असा प्रयत्न करणे. ९. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून सर्व गावे इंटरनेटने जोडण्यासाठी ७.५ लाख किलोमीटरचे नॅशनल ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारणे. १०. करसुलभीकरणाच्या दिशेने जाणारी जीएसटी प्रणाली १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्याचा निर्धार. ११. करसंकलनात पुरोगामित्व याचा अर्थ राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे. करवसुलीतील ६२ टक्के वाटा केंद्रांना देणे, हे पाउल त्यादृष्टीने महत्वाचे. १२. देशात पर्यटक येण्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी व्हिसा ऑन अरायव्हल योजना ४३ वरून १५० देशांसाठी लागू करणे. सरकारी कायदे हे विश्वासावर आधारित असावेत, असे अर्थक्रांती मानते. त्यादिशेने जाणारे हे पाउल आहे. १३. भारतीय नागरिक हा कष्टाळू आहे, त्याला चांगले जीवन जगायचे आहे, मात्र त्याला संधी दिली जात नाही. तो अडला आहे, तो भांडवलापाशी. हा अडथळा दूर होण्यासाठी छोट्या उद्योगांसाठी मुद्रा बँक. शेती पतपुरवठ्यासाठी साडे आठ लाख कोटी. ग्रामीण कौशल्यासाठी १५०० कोटी रुपये. १४. काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, मात्र तसे काही होत नाही, त्यामुळे अर्थक्रांती म्हणते त्याप्रमाणे अधिक मूल्यांच्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकणे आणि बँक व्यवहार कर, असा एकच कर घेणे, हाच खरा काळ्या पैशांची निर्मिती थांबण्याचा खात्रीचा मार्ग आहे. १५ एका लाखाच्या पुढील खरेदी करताना पॅन क्रमांक देणे बंधनकारक करणे. यासारखे उपाय देशाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे घेऊन जातील.

Sunday, February 22, 2015

अर्थकारणाच्या शुद्धीविषयी जेटली बोलणार का ?




एका खिशातून काढायचे आणि दुसऱ्या खिश्यात टाकायचे किंवा एकाच्या खिशातून दुसऱ्याच्या खिश्यात टाकायचे, असे खेळ अर्थसंकल्पाच्या नावाने वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. त्यापेक्षा वेगळे काही असेल, असे वाटू लागल्याने आगामी अर्थसंकल्पाविषयी अधिक उत्सुकता आहे.



नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या शनिवारी (दि. २८) संसदेत सादर होत असून त्याविषयी देशाच्या अर्थकारणावर लक्ष ठेवून असलेल्या प्रत्येकाच्या मनात प्रचंड कुतूहल तयार झाले आहे. तसे म्हटले तर प्रत्येक अर्थसंकल्पाविषयी, तो कसा असेल, याची उत्सुकता असतेच. तरीही अरुण जेटली मांडणार असलेल्या अर्थसंकल्पाविषयी ती अधिक आहे. त्याची कारणे साधारण अशी आहेत: १. तीस वर्षांनी स्पष्ट बहुमत मिळविलेल्या सरकारचा तो पहिला अर्थसंकल्प आहे. २. सरकार करत असलेल्या आर्थिक सुधारणांबाबत देशात आशादायी वातावरण तयार झाले आहे. ३. अर्थकारणावर भर देऊन निवडून आलेले सरकार असल्याने ते आपली दिशा स्पष्ट करेल, याची प्रतीक्षा केली जाते आहे. ४. शेअरबाजाराने गेल्या वर्षभरात किमान ३२ टक्के झेप घेतली असून त्याची पुढील दिशा काय असेल, हे त्यातूनच ठरणार आहे. ५. सर्व आर्थिक प्रश्नांच्या मुळाशी असलेल्या करपद्धतीत आमुलाग्र बदलाची गरज आहे, हे कबूल करून त्या दिशेने जाण्याचा इरादा सरकारने बोलून दाखविला आहे. ६. मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया अशा महत्वाकांक्षी योजनांची पुढील दिशा त्यातून स्पष्ट होणार आहे. ७. करसवलतीतून आपल्याला अधिक लाभ होईल, यावर अनेक समूह लक्ष ठेवून आहेत, मात्र हे कुतूहल नेहमीचे आहे.

अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या तरतुदी करण्यात येतात, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष असते कारण सरकारच्या धोरणांत सातत्याने बदल होतात. त्यानुसार त्या त्या वर्षापुरते निर्णय घेतले जातात. या तात्कालिक बदलांची आपल्याला आता सवयच झाली आहे. मग नोकरदार असो की कारखानदार, ते आपल्या करदायित्वाची नव्याने मांडणी करायला बसतात. त्यावर आपल्या हातात किती पैसा राहणार, हे अवलंबून असल्याने ते साहजिकच आहे. शिवाय कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार, कोणत्या महाग होणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष असते. या दृष्टीने काय बदल होणार आहेत, त्याविषयी खूप काही लिहिले गेले आहे. त्यात प्रामुख्याने ‘मेक इन इंडिया’ ची गरज म्हणून ऑटो, औषधे, खाणी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाईल, स्मार्ट सिटी योजनेत बांधकाम व्यावसायिकांना संधी दिली जाईल, त्या क्षेत्रात एफडीआय घेण्यास परवानगी आणि घरांच्या किमंती कमी करण्यासाठी करसवलत दिली जाईल, रोजगारवाढीसाठी कौशल्यवाढीवर भर आणि त्यासाठी भरीव तरतूद, आणखी काही सरकारी कंपन्यांतील आपला हिस्सा कमी करून तूट कमी ठेवण्याचा निर्धार, प्राप्तिकराची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखावरून तीन लाख होण्याची शक्यता, ऑनलाईन विक्री आणि कर आकारणी याविषयी स्पष्टता, मोटारीना लागणाऱ्या उत्पादन शुल्क आकारणीत पुन्हा सवलत, GAAR आणि आपला देश ज्या एफडीआयच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे, त्याविषयीची दिशा स्पष्ट केली जाईल. थोडक्यात रुतलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम अशा अनेक धोरणात्मक निर्णयांनी अर्थसंकल्प करू शकतो. तोच त्याचा उद्देश्य असतो. त्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न अर्थमंत्र्यांना करावेच लागणार आहेत.

मात्र या अर्थसंकल्पाकडून देशाच्या नेहमीपेक्षा जास्त अपेक्षा आहेत, असे आपण म्हणतो आहोत, तेव्हा आपल्या मनात काही आमुलाग्र बदलाविषयीचे विचार आहेत. अर्थतज्ञ अर्थशास्त्राचा बागुलबुवा दाखवून सर्वसामान्य माणसाला तेथून पळवून लावतात, त्या अमुलाग्र बदलांकडे हा अर्थसंकल्प कसा पाहणार आहे? कारण भारतात आज किमान ५० टक्के काळे व्यवहार चालतात, असे सर्वच जण म्हणतात. याचा अर्थ अर्थमंत्री फक्त ५० टक्केच अर्थव्यवस्थेविषयी भाष्य करत असतात. आता त्यांना १०० टक्के अर्थव्यवस्थेविषयी बोलता यावे, असे बदल हवे आहेत. अर्थसंकल्पाचे परिणाम खाली पुरेसे का झिरपत नाहीत, त्याचेही हेच कारण आहे. अर्थकारणाच्या त्या दुसऱ्या, दुखऱ्या आणि ठसठसणाऱ्या बाजूकडे हा अर्थसंकल्प कसा पाहतो, हे अधिक महत्वाचे आहे. एका खिशातून काढायचे आणि दुसऱ्या खिश्यात टाकायचे किंवा एकाच्या खिशातून दुसऱ्याच्या खिश्यात टाकायचे, असे खेळ वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. त्यातून अंतिमत: फार काही साध्य होत नाही. म्हणूनच असे आमुलाग्र बदलाचे मुद्दे काय आहेत, ते आपण पाहू यात.

१. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या काळ्या पैशाने गेली सहा दशके भारतीय माणसाच्या घाम आणि रक्ताचे प्रचंड शोषण केले आहे, त्याची निर्मिती रोखण्यासाठी करपद्धतीत अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांनुसार अमुलाग्र बदलाविषयीची भूमिका स्पष्ट केली जाईल का? (हे प्रस्ताव विचार करण्यासारखे आहेत, असे भाष्य अरुण जेटली यांनी इकोनॉमिक टाईम्सच्या ग्लोबल समीट जानेवारी २०२५ ला पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत केलेच आहे.) २. जन धन योजना आठ महिन्यात ११ कोटी लोकांनी स्वीकारली, याचा अर्थ जनतेला बँकिंग हवे आहे. आता अधिकाधिक व्यवहार बँकेतूनच व्हावेत, यासाठी रोखीच्या व्यवहारांवर आणखी मर्यादा घालण्यासाठी सरकार पुढील पाउल उचलण्यास तयार आहे काय? विशेषतः ज्या उच्च मूल्यांच्या नोटांच्या अतिरेकी प्रमाणामुळे चलन हे माध्यम न राहता वस्तू झाले आहे आणि त्यातून गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि अशुद्ध राजकारण माजले आहे, त्या उरफाट्या चलनधोरणावर सरकार काही बोलणार आहे का? ३. सोन्याच्या सतत वाढत चाललेल्या आयातीमुळे बहुमुल्य परकीय चलन अनुत्पादक कामासाठी खर्च होते आहे आणि त्याचा फटका देशाच्या अर्थकारणावर होतो आहे, त्याविषयी जनतेला विश्वासात घेऊन या सडत पडलेल्या भांडवलाला सरकार कसे मुक्त करणार आहे? ४. तळातील ३० कोटी जनतेला पुरेशी क्रयशक्ती नसल्याने सध्या अर्थव्यवस्थेची चाके मंदीत रुतली आहेत. ती मोकळी करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, शेती अशा पायाभूत सुविधांवर सरकारने अधिक खर्च करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले पाहिजे. याचा अर्थ पालिका, राज्य आणि केंद्र अशा सर्वच सरकारांचा महसूल वाढला पाहिजे. महसूल वाढण्याचा चांगला आणि हक्काचा मार्ग म्हणजे करदात्यांचे जाळे वाढविणे. ते वाढविले तर जीडीपीच्या तुलनेत करांचे प्रमाण वाढू शकते. त्यादिशेने सरकार काय करणार आहे? ५. जागतिकीकरणाच्या विकास प्रक्रियेत आपल्याला सहभागी करून घेतले गेले नाही, त्यामुळे सरकारवर बहुजनांचा रोष वाढत चालला आहे आणि ते देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहे. ही भावना दूर होण्यासाठी देशाचे अर्थकारण शुद्ध करण्याशिवाय दुसरा खात्रीचा मार्ग नाही. त्या शुद्धीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असा संदेश सरकार देऊ शकणार आहे काय?

Sunday, February 8, 2015

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण





शेतकऱ्यांना आधुनिक समाजाने जे नाकारलेपण दिले, तेच स्वाभिमानी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण आहे. ते समजून घेण्यासाठीची निखळ संवेदनशील व्यवस्था निर्माण करण्याची पात्रता समाज आणि सरकार मिळवू शकेल?


देशातील सर्वात प्रगत आणि पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात शेतकरीराजा आत्महत्या करतो आहे आणि सरकारला वाटतात त्या सर्व उपाययोजना करूनही तो स्वत:चा जीव का देतो आहे, हे कोणाला कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे अर्थतज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, समाज, माध्यमे आणि सरकार चिंतेत आहे. बरे, या आत्महत्या आताच होत आहेत, असे नाही. गेली काही दशके त्या सुरुच आहेत. त्या थांबाव्यात यासाठी सरकारने समित्या नेमून झाल्या, स्वयंसेवी संस्थांनी स्वतंत्र प्रयत्न करून पाहिले, माध्यमांनीही स्वतंत्र अहवाल तयार केले एवढेच नव्हे तर त्या त्या अहवालानुसार सरकारने काही उपाययोजना करून पहिल्या आणि हा क्रम गेली किमान तीन दशके सुरूच आहे. तरीही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट बैठकीत मंगळवारी दिलेल्या आकडेवारीनुसार वर्षभरात राज्यात ७२४ शेतकऱ्यांनी तर उर्वरित देशात या काळात ११२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रातील शेतकरी करत आहेत! त्यामुळे त्याची चिंता दिवाकर रावते यांना आणि सरकारला लागली आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत दिली, सवलतीत वीज दिली, शैक्षणिक शुल्क माफ करून झाले, तरीही आत्महत्या का थांबत नाहीत, असा प्रश्न या बैठकीत उपस्थित झाला आणि पुन्हा एक अभ्यास समिती स्थापण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांना करावी लागली. आता ही अभ्यास समिती काय शोधून काढते, हे पाहायचे.

आतापर्यंतच्या समित्यांना कळले नाही, ते आम्हाला कळले, असा आमचा दावा नाही, मात्र सरकार या प्रश्नाविषयी खरोखरच गंभीर असेल तर शेतकऱ्याच्या आत्महत्यांच्या वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सवलती, अनुदान, मदत असे माणसाला लाचार करणारे तुकडे फेकण्याची पद्धत आता रूढ झाली आहे. हे तुकडे आज घेतले जातात, कारण पैशीकरण झालेल्या व्यवस्थेत जगण्याचे सगळे मार्ग पैशांच्या वाटेने जाऊ लागले आहेत. संसार रेटण्यासाठी या तुकड्यांचा उपयोग होतोच. मात्र त्यामुळे भारतीय माणसांत असलेला स्वाभिमान ठेचला जातो. असा स्वाभिमान ठेचला गेलेला बहुतांश भारतीय समाज आज गटागटाने ते ‘परवडणारे’ आयुष्य जगतो आहे. असे लाचार आयुष्य नाकारायचे तर नेमके करायचे तरी काय, असा गहन प्रश्न त्याच्यासमोर निर्माण झाला तेव्हा त्यातील अनेकांनी शहरे जवळ केली. शहरातील ती न झेपणारी गती आणि अगतिकता स्वीकारली आणि आपणही त्यातलेच आहोत, असे मूकपणे जाहीर करून टाकले. पण तो स्वाभिमान रक्तात पुरेपूर भिनला आहे, त्या शेतकरी समाजातील काही जणांनी तसे करण्यास नकार दिला. मात्र त्याच्या लक्षात आले की आता मुले आपले ऐकत नाहीत. त्यांच्या मागण्या आपण पूर्ण करू शकत नाही. ज्या इंग्रजी शिक्षणाचा बोलबाला आहे, ते शिक्षण आपण मुलांना देऊ शकत नाही. एवढेच काय पण आपल्या मुलीबाळींचे लग्न करण्याचे कर्तव्य बजावण्यातही आपण कमी पडतो आहोत. नव्या जगाच्या स्पर्धेत आपला निभाव लागत नाही आणि हे दु:ख व्यक्त करण्यासाठीची ठिकाणेही राहिली नाहीत. धरणीमातेची पूजा म्हणून केला जाणारा हा व्यवसायच आतबट्ट्याचा झाला आहे. जो तो येतो आणि शेती कशी करायची ते सांगतो, कसे जगायचे ते सांगतो आणि तू किती जुनाट जगणे जगतो, याची सारखी जाणीव करून देतो. ही जी भावना नव्या व्यवस्थेने आज समाजात निर्माण केली आहे, ती त्याला आत्महत्या करायला भाग पाडते आहे. त्याच्या स्वाभिमानाला अशा किती ठेचा लागल्या आहेत, त्याची गणती नाही.

याही परिस्थितीत त्याने उभे राहण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण व्यवस्थेने खेळाचे सर्व नियमच बदलून टाकले आहेत. जो पैसा त्याला कुचकामी वाटत होता, तोच त्याला आता नाचवितो आहे. हे नाकारलेपण आजचे नाही. गेल्या शतकापासून ते त्याच्या मागे लागले आहे. केवळ एकविसाव्या शतकाच्या गोष्टी करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना, शेती तज्ञ म्हणून पोट भरण्यासाठी नोकऱ्या करणाऱ्यांना, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण करून त्या पैशीकरणाच्या व्यवस्थेत पळून जाणाऱ्या म्होरक्यांना आणि शेतीमाल किती महाग झाला, यावरून गळा काढणाऱ्या मध्यमवर्ग म्हणविणाऱ्या उपऱ्यांना हे नाकारलेपण कसे कळणार? आजच्या व्यवस्थेने अशा सर्वांना लाचार करून सोडले आहे.

कसदार शेती आणि रसदार आयुष्य इतिहासात जमा झाले, असा हा असंवेदनशील प्रवास या शतकांनी केला आहे आणि सरकारांनी त्यात नित्यनियमाने तेल ओतण्याचे काम केले आहे. हे नाकारलेपण काय असते, हे समजून घेण्याची पात्रता ज्या क्षणाला आधुनिक समाज मिळवेल, त्या क्षणाला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असे आमचे मत आहे. ते समजले की मग त्यासाठी काय करायला हवे, हे सांगण्यासाठी तज्ञांची गरज लागत नाही. निखळ संवेदनशील मन मात्र लागते.

(पूर्वप्रसिद्धी - दैनिक दिव्य मराठी)