सोन्याच्या साठाविषयक माफी योजना का आली पाहिजे?

देशातील निम्म्या संपत्तीची नोंदच नसेल तर देशाचे आर्थिक व्यवस्थापन कसे होईल? आपल्या देशातील प्रचंड सोन्याच्या साठ्याचे तसेच झाले आहे. हा साठा अधिकृत संपत्तीचा भाग व्हावा आणि त्याचा न्याय्य कर सरकारला मिळावा, यासाठी सोन्याच्या रूपातील संपत्ती जाहीर करण्याची माफी योजना लवकरच येणार, याचा सरकारने इन्कार केला असला तरी ती नजीकच्या भविष्यात का आली पाहिजे आणि नागरिकांनी तिचे स्वागत का केले पाहिजे, हे समजून घेतले पाहिजे.


भारतातील सोन्याच्या प्रचंड साठ्याचा हिशोब मांडल्याशिवाय काळ्या पैशाच्या प्रश्नाला हात घालता येणार नाही, त्यामुळे सोन्याविषयी निश्चित धोरण आखण्याची गरज नीती आयोगाने दोन वर्षापूर्वी व्यक्त केली होती. ज्या नागरिकांकडे मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी म्हणजे कर न भरता विकत घेतलेले सोने आहे, त्यांनी ते जाहीर करावे आणि त्यावर विशिष्ट कर भरावा, अशी एक माफीची योजना सरकार जाहीर करणार असल्याची बातमी त्याचाच एक भाग असावा. तिचा सरकारने इन्कार केला असला तरी ती लवकर का आली पाहिजे, हे समजून घेतले पाहिजे. गुंतवणुकीचे इतर मार्ग ज्यांना अजूनही माहीत नाहीत आणि अडचणीच्या वेळी सोनेच उपयोगी पडते, असे ज्या सर्वसामान्य नागरिकांना वाटते, असे नागरिक आपल्या क्षमतेनुसार दोन चार तोळे सोने घरात ठेवतात. या माफी योजनेचा रोख त्या नागरिकांकडे नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. काही किलो सोने ज्यांनी पावतीशिवाय म्हणजे कर न भरता घरात बाळगले आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना आहे. ही योजना पुढे गेली पाहिजे आणि भारतीयांच्या संपत्तीत महत्वाचा भाग असलेले सोने देशाच्या उभारणीसाठी वापरले गेले पाहिजे, याविषयी कोणाच्याच मनात शंका असण्याचे कारण नाही.
तरीही सरकारने सोन्याला हात लावू नये, असे अनेकांना वाटते, अशांनी भारतातील सोन्याविषयीची अजब आकडेवारी समजून घेतली पाहिजे. ढोबळमानाने ती अशी आहे. अर्थव्यवस्थेचे संतुलन आणि जागतिक निकषांचा भाग म्हणून रिझर्व बँकेला सोन्याचा साठा ठेवावा लागतो, तो सध्या सुमारे ६०० टन इतका आहे. यापेक्षा अधिक साठा केंद्रीय बँकेकडे असणारे इतर नऊ देश जगात आहेत. याचा अर्थ आपल्या रिझर्व बॅंकेकडील साठा चांगला (जगात १०वा ) आहे, असे म्हणता येईल. पण मुद्दा या साठ्याचा नाही. मुद्दा आहे भारतातील काही श्रीमंत नागरिकांकडे असलेले तब्बल २० हजार टन सोने. परदेश वाऱ्या करणारे अनेक नागरिक परदेशात हमखास सोन्याची खरेदी करतात. वारसाहक्काने अनेक घरांत असलेले सोने आणि पावतीशिवाय वर्षानुवर्षे होत असलेली सोन्याची खरेदी, याचा विचार केल्यास भारतात याहीपेक्षा अधिक म्हणजे २५ ते ३० हजार टन सोने आहे, याविषयी तज्ञांचे एकमत आहे. म्हणजे या सोन्याचे मूल्य आजच्या किंमतीने होते एक ट्रीलीयन डॉलर ते दीड ट्रीलीयन डॉलर. (१०० लाख कोटी ते १५० लाख कोटी रुपये !) याचा दुसरा अर्थ असा की भारताच्या अधिकृत जीडीपीच्या निम्मी संपत्ती अशी घराघरात आणि मंदिरांमध्ये बेहिशोबी पडून आहे. भारतातील उदयोग व्यापाराला भांडवलाचा पुरवठा करणाऱ्या भारतीय शेअर बाजाराचे मूल्य एका तराजूत आणि भारतातील सोन्याचे मूल्य एका तराजूत, अशी ही आज स्थिती आहे! ही एवढी संपत्ती जर व्यवहारात फिरू लागली तर भांडवलटंचाईमुळे निर्माण झालेले भारताचे सर्व आर्थिक प्रश्न एका दमात निकाली निघतात. नजीकच्या भविष्यात तसे काही होण्याची शक्यता नाही. पण त्यातील करांचा वाटा जरी सरकारी तिजोरीत जमा झाला तरी देशाच्या विकासाला एक मोठाच आधार मिळेल, असा सोन्यासंबंधी माफी योजनेचा उद्देश आहे.
जगाने मान्य केलेल्या सर्व आर्थिक निकषांत भारताने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मात्र १३५ कोटी लोकसंख्येमुळे त्याची फळे आपल्याला चाखता येत नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी भारत काय उपाययोजना करतो, हा मुद्दा महत्वाचा ठरणारच आहे. पण लोकसंख्येचा हा मुद्दा घडीभर बाजूला ठेवला तरी भारताकडे आज असलेली संपत्ती प्रचंड आहे. फक्त ती अधिकृत व्यवस्थेमध्ये नाही. त्यामुळे तिचा वापर देशाच्या उभारणीमध्ये होण्याऐवजी मोजक्या श्रीमंतांची बेटे देशात तयार होत आहेत. अशी बेटे तयार होतात, तेव्हा आर्थिक विषमतेमुळे समाज सतत अस्वस्थ आणि अशांत राहातो. आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित राहतो. ज्यामुळे राष्ट्रीय चारित्र्य घडण्यात मोठाच अडथळा निर्माण होतो. भारतीय समाज कोणत्याच राष्ट्रीय कार्यक्रमांत सुसंघटीत होत नाही, त्याचेही कारण हेच आहे. याचा अर्थ आधुनिक जगात अर्थकारण आणि पब्लिक फायनान्सला जे महत्व आले आहे, ते नाकारता येणार नाही. हे अर्थकारण आणि पब्लिक फायनान्सचा विचार सोन्याच्या या प्रचंड साठ्याविषयीचे धोरण ठरविल्याशिवाय करणे म्हणजे शरीरातील निम्मे रक्त बाजूला काढून ठेवून एखाद्याला धावण्याच्या स्पर्धेत उतरविण्यासारखे आहे. सोन्यासंबंधी माफी योजनेचे स्वागत करावयाचे, ते त्यासाठी.
माफी योजना म्हणजे आपल्याकडील बेहिशोबी सोन्याचा साठा जाहीर करणे आणि त्याचा सरकार जो २५ ते ३० टक्के कर ठरवेल, तो भरून टाकणे. म्हणजे सोन्याच्या घरातील साठ्याला स्वच्छ करून घेणे. त्याविषयीच्या लपवाछपवीपासून स्वत:ची सुटका करून घेणे आणि खुलेआम त्या संपत्तीचा उपभोग घेणे. त्याचा आणखी एक मोठा फायदा आहे. तो म्हणजे कर भरला तर देशाच्या पब्लिक फायनान्समध्ये सुधारणा होऊन आपल्या आणि आपल्या मुलांच्या वाट्याला चांगले सार्वजनिक जीवन येण्याची शक्यता आहे. अशी सुधारणा करूनच विकसित देशांनी सार्वजनिक जीवन चांगले करून घेतले आहे. भारतातील श्रीमंत नागरिकांत विकसित देशातील दर्जेदार सार्वजनिक सेवांची कौतुकाने चर्चा केली जाते आणि भारतीयांच्या वृत्तीवर बोट ठेवले जाते. असे करणारी मंडळी आपणही भारतीय आहोत, हे सोयीस्कररित्या विसरून जातात. आपण जेव्हा सार्वजनिक सेवासुविधांच्या दर्जाविषयी बोलत असतो, तेव्हा आपण कर किती भरतो, याचाही विचार केला पाहिजे. पण कर भरला पाहिजे, ही चर्चा बहुतांश वेळा टाळली जाते. अर्थात, सरकारने करपद्धती सोपी केली पाहिजे, हे ओघाने आलेच. पण ती तशी होत नाही, तोपर्यंत मी कर भरणार नाही, यातही काही शहाणपणा नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी गेले काही वर्षे अनेक निर्णय घेतले जात असून त्याला नागरिक प्रतिसादही देताना दिसत आहेत. बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये होत असलेली वाढ, सरकारी कंत्राटे देताना वाढत चाललेले पारदर्शी व्यवहार, सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याची मोहीम, बँकिंगचे एनपीए कमी व्हावेत म्हणून चालू असलेली मोहीम, स्वीस बँकामध्ये असलेला पैसा परत आणण्यासाठी केले जात असलेले करार आणि सातत्याने सुरु असलेल्या करसुधारणा.. हे सर्व आर्थिक व्यवहार स्वच्छ करण्याचे मार्ग आहेत. त्याचे परिणाम नजीकच्या भविष्यात दिसू लागतील. पण सोन्याचा एवढा प्रचंड साठा जर बेहिशोबी पडून राहिला तर या प्रयत्नांमध्ये मोठीच त्रुटी राहील. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर अशी सोन्यासंबंधीची माफी योजना जाहीर करावी आणि नागरिकांनी तिला भरभरून प्रतिसाद द्यावा, अशी आशा करू यात.