अशी कशी लोकशाही ?

वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या गेल्या दोन महिन्यातील काही बातम्या समोर ठेवून आजची लोकशाही किती सदोष आहे आणि ती सबल करण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे, याची एक मालिकाच ‘अर्थपूर्ण’ ने तयार केली. ती मालिका पाहून आणि वाचून सशक्त लोकशाहीसाठी नेमके काय केले गेले पाहिजे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि त्यासाठी आग्रह धरण्याचे बळ सच्च्या भारतीय नागरिकांत येईल, असा विश्वास वाटतो.


आपल्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गाने सरकार बदलणे, असे जर कोणाला वाटत असेल तर ते कसे फसवे आहे, हे आतापर्यंतच्या अनेक निवडणुकांतून सिद्ध झाले आहे आणि तशीच आणखी एक निवडणूक बराच गाजावाजा करून पार पडली आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत आणि त्यात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना किती तडजोडी कराव्या लागत आहेत, हे सारा देश पाहतो आहे. केंद्रात स्थिर सरकार हवे आहे, धाडसी निर्णय घेणारे सरकार हवे आहे, देशाला म्हणजे पर्यायाने १२५ कोटी जनतेला पुढील दिशा स्पष्ट दाखविणारे सरकार हवे आहे.. पण एवढ्या साऱ्या राजकीय गदारोळात हे कसे शक्य होणार, अशा चिंतेत आता जनता सापडली आहे. आधीच किमान पाच वर्षे लांबलेला आर्थिक धोरणांचा लकवा, लागोपाठ आलेली नैसर्गिक संकटे आणि जागतिकीकरणाने आर्थिक नाड्या आपल्या हातात घेऊन सर्वसामान्य माणसाला दिलेली हतबलता, अशा पेचात भारतीय नागरिक सापडला आहे. यातून सुटका करून घेण्याचा मार्ग म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका, असे समाधान त्याने करून घेतले होते. किमान त्या आशेवर तरी काही काळ गेला खरा, मात्र आता हे चित्र बदलण्याची तो आतुरतेने वाट पाहतो आहे.

खरे म्हणजे ज्या जातीधर्माचा आणि दैनंदिन जगण्याचा काही संबंध राहिलेला नाही, त्या जातीधर्माच्या नावाने भावनिक आवाहनांचा निवडणुकीत खुलेआम पुकारा होत राहिला. एवढेच नव्हे तर जातीधर्माची गणिते मांडून अनेक राजकीय आणि सामाजिक तज्ञांनी प्रसारमाध्यमांत आपली पोळी भाजून घेतली. असा प्रचार करणे बेकायदा आहे, तो निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आहे, मात्र ज्यांनी तो भंग केला त्यांना काय शिक्षा झाली किंवा होणार आहे, याची भारतीय जनता वाट पाहते आहे. तिला याचेही कुतूहल आहे की जातीधर्माच्या नावाने प्रचार करणे गुन्हा असेल तर प्रसारमाध्यमांत अशी थेट चर्चा करणे कायदेशीर कसे होऊ शकते?

ज्या अर्थकारणाने भारतीय माणसाचे आयुष्य व्यापून टाकले आहे, त्यात आता काय बदल होईल, हे त्याला माहीत नाही. मात्र प्रचारात ५०० आणि १००० रुपयांच्या माध्यमातून मते विकत घेण्यात आली, हे त्याने आपल्या उघड्या डोळ्याने पहिले आहे. काळ्या पैशांच्या राक्षसाला गाडले पाहिजे, असे तो वर्षानुवर्षे ऐकतो आहे, त्यासाठी त्याने मोठमोठ्या आंदोलनात मनोभावे भागही घेतला, मात्र दर निवणुकीत त्या काळ्या पैशाची घुसखोरी वाढतच चालल्याचेही तो पाहतो आहे. असा वारेमाप काळा पैसा आपल्याच गळ्याला फाशी देतो आहे, याचा उलगडा त्याला आता आता होऊ लागला आहे. मात्र त्याला याचा उलगडा झाला नाही की मतासाठी थेट पैसे वाटताना ज्यांना पकडले होते, त्या गुन्ह्यांना नेमकी काय शिक्षा झाली? मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे, असे त्याला ओरडून ओरडून सांगण्यात आले, पण मग पवित्र कर्तव्य भ्रष्ट करणे, हा केवढा मोठा गुन्हा ठरला पाहिजे! पण तसेही काही झालेले दिसत नाही. काही ठिकाणी तर त्यांच्याच जयजयकारात भाग घेण्याची वेळ येणार, या विचाराने तो खजील झाला आहे!

निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवाराने आपली संपत्ती जाहीर केली पाहिजे, असा नियम आहे. त्यामुळे बहुतेकांना इच्छा नसताना ती जाहीर करावी लागली. त्यामुळे तरी कळाले की निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी पैशांचा आशीर्वाद लागतोच. काही सन्मान्य अपवाद वगळले तर बहुतेकांनी प्रचाराखर्चाची जी मर्यादा होती, ती ओलांडून पाण्यासारखा पैसा वाहू दिला. नोंदींमध्ये फेरफार करण्यासाठी माणसे कामाला लावण्यात आली आणि सर्व अवैध व्यवहार वैध दाखविण्यात आले. आपल्या सार्वजनिक जीवनात जसे प्रामाणिक जगण्याचा बळी दिल्याशिवाय जगता येत नाही तसेच पैसा असल्याशिवाय निवडणूक लढविता येत नाही, हे आम्ही आता स्वीकारून टाकले आहे!
आपल्या देशाने संघराज्यात्मक राजकीय व्यवस्था स्वीकारली आहे. देशाच्या ऐक्यासाठी तिचा आदर राखणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र तिलाही आव्हान देणारी विधाने सातत्याने केली गेली. भारतीय नागरिकांच्या मनात विष कालविण्याचे प्रयत्न केले गेले. सर्वसामान्य माणसाचे भलेबुरे घडीभर बाजूला ठेवू. किमान देशाच्या ऐक्याच्या विरोधात बोलणाऱ्यावर तरी कारवाई होईल आणि त्याविषयी देश कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा संदेश दिला जाईल, याचीही भारतीय नागरिक वाट पाहतो आहे.

त्याला आता कळून चुकेल की एका निवडणुकीने बदलणार काहीच नाही. व्यवस्था इतकी सडली आहे की ती मुळातूनच बदलावी लागेल. आभाळ इतके फाटले आहे की त्याला थिगळे लावता येणार नाहीत. भ्रष्ट फांद्या इतक्या मजल्या आहेत की केवळ त्या तोडून आता फरक पडणार नाही. आता झाडाच्या मुळांवरच उपाय करावा लागेल. तो करायचा म्हणजे व्यवस्थेत आमुलाग्र बदलाचा आग्रह धरायचा. तो मार्ग म्हणजे व्यवस्थेचे अर्थक्रांती आधारित मुद्द्यांवर ऑपरेशन करायचे.

हे ऑपरेशन करण्याची आज किती नितान्त गरज आहे, हे समजण्यासाठी ‘अर्थपूर्ण’ ने एक प्रयोग केला. वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या गेल्या दोन महिन्यातील काही बातम्या समोर ठेवून आजची लोकशाही किती सदोष आहे आणि ती सबल करण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे, याची एक मालिकाच तयार केली. ती मालिका पाहून आणि वाचून सशक्त लोकशाहीसाठी नेमके काय केले गेले पाहिजे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि त्यासाठी आग्रह धरण्याचे बळ सच्च्या भारतीय नागरिकांत येईल, असा विश्वास वाटतो.

(अधिक माहितीसाठी पहा www.arthapurna.org)

जागतिक बँकेची दवंडी: भारत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था!

जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल कम्पॅरिजन प्रोग्राम (आयसीपी) ने एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला असून त्यात भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था २०११ मध्येच झाल्याचे म्हटले आहे. अर्थात त्याचा निकष आहे, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) म्हणजे त्या देशातील नागरिकांची एकूण क्रयशक्ती हा आहे. जागतिक बँकेने दिलेली ही दवंडी भारतीयांनी ऐकली की नाही, माहीत नाही, मात्र परकीय भांडवलदारांनी ती बारकाईने ऐकली आहे !

देशात सुरु असलेल्या निवडणुकीच्या धामधुमीत एक वेगळी बातमी गेल्या आठवड्यात येवून गेली, तिला नेमके काय नाव द्यायचे, हे आपण ठरवूच. पण जगात आर्थिक व्यवहारांकडे किती बारकाईने पाहिले जाते आहे आणि त्याचा आपल्या जीवनाशी कसा संबंध आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. जागतिक बँकेच्या इंटरनॅशनल कम्पॅरिजन प्रोग्राम (आयसीपी) ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात भारत ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था २०११ मध्येच झाल्याचे म्हटले आहे. अर्थात त्याचा निकष आहे, पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) म्हणजे त्या देशातील नागरिकांची एकूण क्रयशक्ती. म्हणजे उत्पादने आणि सेवा विकत घेण्याची क्षमता. आश्चर्य म्हणजे २००५ मध्ये भारत ही या निकषात १० वी अर्थव्यवस्था होती आणि सहा वर्षांत तिने इतकी मोठी झेप घेतली आहे. अमेरिका आणि चीननंतर आता जगातल्या १९३ देशांत भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो!

अर्थात जागतिक बँक जे अहवाल प्रसिद्ध करते, त्यांचे हेतू, त्यांची पद्धत याविषयी अनेक वाद होऊ शकतात आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेला आव्हानही दिले जाऊ शकते. मात्र आपल्या हातात असलेले भांडवल ‘काळे’ करून ज्या बँकेच्या कर्जावर भांडवलाचे प्रश्न सोडविण्याची वेळ आली आहे, तो भारत देश आणि त्या देशातील समाज हे आव्हान पेलवू शकत नाही, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. म्हणूनच जागतिक आर्थिक मानांकनापुढे आपल्या देशाला मान झुकवावी लागते. त्यामुळे हे मान्य करून टाकू की त्या अहवालांना आपण नाकारू शकत नाही.

आता अहवाल नेमका काय आहे, ते पाहू. जगातले सर्व उत्पादन आणि सेवा यांची किमंत आजच्या तारखेला ९० ट्रीलीयन डॉलर होते. हा आकडा एवढा मोठा आहे की, त्याचा विचार आत्ताच करू नका. या अहवालात एक महत्वाची बाब म्हणजे भारतासारख्या कमी आणि मध्यम विकसित देशांचा त्यातील वाटा प्रथमच ५० टक्क्यांवर पोचला आहे. क्रयशक्तीच्या जोरावर सर्वात मोठ्या पहिल्या १२ अर्थव्यवस्थांत सहा अर्थव्यवस्था अशा विकसनशील देशांच्या आहेत. अर्थात त्यात आश्चर्य असे काही नाही, कारण जगातील सर्वात अधिक लोकसंख्या असलेले चीन आणि भारत हे देश त्या देशांचे भाग आहेत. आणि त्यांनी जागतिकीकरणाची कास धरल्यापासून उत्पादन आणि सेवांचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. (अर्थव्यवस्था मोठे असलेले १२ देश असे आहेत – अमेरिका, चीन, भारत, जपान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटन, इटली, रशिया, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको) या यादीवरून लक्षात असे येते की विकसित देश सोडले तर इतर देशांचा नंबर त्या त्या देशाच्या लोकसंख्येमुळे पुढे सरकला आहे.

आनंद याचा मानायचा की जागतिकीकरण स्वीकारून, एफडीआयचे स्वागत करून, लोकसंख्या जास्त असून आणि प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती असताना क्रयशक्तीच्या निकषावर का होईना पण आम्ही तिसऱ्या क्रमांकावर पोचलो आहोत. याचा फायदा हाच की जागतिक बँक किंवा जागतिक आर्थिक संस्था जेव्हा अशा अभ्यासाचे निष्कर्ष जाहीर करतात, त्यावेळी ते जगात भविष्यात नेमकी कोठे संधी आहे, याचे मार्गदर्शन करत असतात. त्या आधारे गुंतवणूकदार त्या देशात भांडवल गुंतवितात आणि नफा मिळवितात. अगदी या अहवालाचेच उदाहरण घ्यायचे तर यापुढे या १२ देशांवर, आणि त्यातही विकसनशील देशांवर भांडवलदारांचे लक्ष असणार आहे. विकसित देशांतील ग्राहक फार वेगाने आटत चालला आहे आणि चीन, भारतासारख्या देशातील ग्राहकशक्ती वाढत चालली आहे. म्हणजे आता काही विकायचे असेल तर कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना टाळून चालणार नाही, असा संदेश भांडवलदारांनी घेतला आहे. म्हणूनच आर्थिक व्यवस्था म्हटले की भारतात परकीय गुंतवणूक हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. भारताकडे दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या तर पूर्वीही होती, मात्र त्यांच्याकडे जगाला हवी असलेली क्रयशक्ती नव्हती, ती आता आहे, अशी दवंडी या अहवालाने जगात दिली आहे.

जगाची आर्थिक विभागणी अजूनही किती विषम आहे, हेही या अहवालातून पुढे आले आहे. म्हणजे पहिल्या दोन अर्थव्यवस्थेत एक लाख डॉलर म्हणजे ६० लाख रुपये इतके दरमाणशी-दरडोई उत्पन्न आहे तर मालावी, मोझांबिक, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, नायजेरिया, बुरांडी, कांगो, अशा गरीब देशांत ते एक हजार डॉलरपेक्षाही म्हणजे ६० हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. ( महिन्याला ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी) जगाची प्रतिमाणशी ग्राहकशक्ती सरासरी आठ हजार ६४७ डॉलर इतकी म्हणजे पाच लाख १८ हजार ८२० इतकी असल्याचे त्यात म्हटले आहे. याचा अर्थ महिन्याला साधारण ४५ हजार. म्हणजे क्रयशक्तीच्या जोरावर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर गेला असताना प्रत्यक्षात बहुजन समाज कोठे आहे, हे लक्षात येते. बहुजनातील किती जणांचे उत्पन्न आज ४५ हजार आहे? निवडणुकीच्या ऐन भरात ही बातमी येवूनही कॉंग्रेसने तिचा फार गवगवा का केला नाही, हेही मग लक्षात येते.

अनेकदा असे होते की आपला देश कोठे आहे आणि नेमके काय करायला हवे, हे आपल्याला चांगले माहीत असते. मात्र पाश्चात्य तज्ञांच्या चमच्याने दूध पिण्याची आपल्याला इतकी सवय लागली आहे की त्याशिवाय आपल्याला चैनच पडत नाही. म्हणूनच आपल्या देशाचा कारभार त्या तज्ञांना विचारून आणि त्यांना मोठ्या रकमा देवून हाकला जातो. आता क्रयशक्तीचेच पहा. या देशात कोट्यवधी नागरिकांना अजून घर घ्यायचे आहे, मोटार घ्यायची आहे, मुलांना शिक्षण द्यायचे आहे, कोट्यवधींना सायकल, मोटारसायकल आणखी काय काय घ्यायचे आहे. मात्र त्यांची ती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी देशात असलेले भांडवल उपयोगाचे नाही, कारण ते एकतर काळ्या पैशांत अडकले आहे किंवा इतर गुंतवणुकीचे मार्ग नसल्याने सोन्यात सडते आहे. उपाय एकच राहतो, ही स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीची आखणी परकीय गुंतवणूकदार करतात आणि नफेखोरी करून निघून जातात. खरा मार्ग असा आहे की काळ्या अर्थव्यवस्थेला नाकारून आपल्या वाढलेल्या क्रयशक्तीचा फायदा आपणच घेणे. हा फायदा आपण घेतला तर ही बातमी चांगली, नाहीतर देशातील एक विशिष्ट वर्ग तर मौज करतोच आहे!

यानिमित्ताने एक विसंगतीही लक्षात येते, ती म्हणजे एकीकडे क्रयशक्तीच्या निकषावर जागतिक बँक भारताला तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था जाहीर करते, त्या भारतात क्रयशक्ती थकली असल्याने, महागाई वाढल्याने आणि चढ्या व्याजदरांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी मात्र रुतून बसली आहे. तिला लकवा झाला आहे, असे गेले तीन वर्षे आपण म्हणतो आहोत. याचा अर्थच असा की भारतातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती खरोखरच वाढली आहे आणि तो वर्ग परकीय बाजारपेठेला हवा आहे. कारण तो आता २५ कोटींच्या घरात गेला आहे. पण देशाचा विचार करायचा तर ६० कोटी जनता अजूनही दिवसाला ६० रुपये उत्पन्नात अडकली आहे. ती पोटापाण्याच्या प्रश्नांतून बाहेर पडलेली नाही, त्यामुळे ती खऱ्या अर्थाने ग्राहक बनू शकत नाही. आपल्या देशाचे प्रश्न इतर देशांपेक्षा आणि विशेषत: विकसित देशांपेक्षा वेगळे आहेत, ते असे. त्यामुळे या बातमीने उकळ्या फुटण्याचे काही कारण नाही. उलट बहुजनांची क्रयशक्ती कशी वाढेल, याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.