अशी कशी लोकशाही ?

वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या गेल्या दोन महिन्यातील काही बातम्या समोर ठेवून आजची लोकशाही किती सदोष आहे आणि ती सबल करण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे, याची एक मालिकाच ‘अर्थपूर्ण’ ने तयार केली. ती मालिका पाहून आणि वाचून सशक्त लोकशाहीसाठी नेमके काय केले गेले पाहिजे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि त्यासाठी आग्रह धरण्याचे बळ सच्च्या भारतीय नागरिकांत येईल, असा विश्वास वाटतो.


आपल्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गाने सरकार बदलणे, असे जर कोणाला वाटत असेल तर ते कसे फसवे आहे, हे आतापर्यंतच्या अनेक निवडणुकांतून सिद्ध झाले आहे आणि तशीच आणखी एक निवडणूक बराच गाजावाजा करून पार पडली आहे. सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत आणि त्यात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना किती तडजोडी कराव्या लागत आहेत, हे सारा देश पाहतो आहे. केंद्रात स्थिर सरकार हवे आहे, धाडसी निर्णय घेणारे सरकार हवे आहे, देशाला म्हणजे पर्यायाने १२५ कोटी जनतेला पुढील दिशा स्पष्ट दाखविणारे सरकार हवे आहे.. पण एवढ्या साऱ्या राजकीय गदारोळात हे कसे शक्य होणार, अशा चिंतेत आता जनता सापडली आहे. आधीच किमान पाच वर्षे लांबलेला आर्थिक धोरणांचा लकवा, लागोपाठ आलेली नैसर्गिक संकटे आणि जागतिकीकरणाने आर्थिक नाड्या आपल्या हातात घेऊन सर्वसामान्य माणसाला दिलेली हतबलता, अशा पेचात भारतीय नागरिक सापडला आहे. यातून सुटका करून घेण्याचा मार्ग म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका, असे समाधान त्याने करून घेतले होते. किमान त्या आशेवर तरी काही काळ गेला खरा, मात्र आता हे चित्र बदलण्याची तो आतुरतेने वाट पाहतो आहे.

खरे म्हणजे ज्या जातीधर्माचा आणि दैनंदिन जगण्याचा काही संबंध राहिलेला नाही, त्या जातीधर्माच्या नावाने भावनिक आवाहनांचा निवडणुकीत खुलेआम पुकारा होत राहिला. एवढेच नव्हे तर जातीधर्माची गणिते मांडून अनेक राजकीय आणि सामाजिक तज्ञांनी प्रसारमाध्यमांत आपली पोळी भाजून घेतली. असा प्रचार करणे बेकायदा आहे, तो निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आहे, मात्र ज्यांनी तो भंग केला त्यांना काय शिक्षा झाली किंवा होणार आहे, याची भारतीय जनता वाट पाहते आहे. तिला याचेही कुतूहल आहे की जातीधर्माच्या नावाने प्रचार करणे गुन्हा असेल तर प्रसारमाध्यमांत अशी थेट चर्चा करणे कायदेशीर कसे होऊ शकते?

ज्या अर्थकारणाने भारतीय माणसाचे आयुष्य व्यापून टाकले आहे, त्यात आता काय बदल होईल, हे त्याला माहीत नाही. मात्र प्रचारात ५०० आणि १००० रुपयांच्या माध्यमातून मते विकत घेण्यात आली, हे त्याने आपल्या उघड्या डोळ्याने पहिले आहे. काळ्या पैशांच्या राक्षसाला गाडले पाहिजे, असे तो वर्षानुवर्षे ऐकतो आहे, त्यासाठी त्याने मोठमोठ्या आंदोलनात मनोभावे भागही घेतला, मात्र दर निवणुकीत त्या काळ्या पैशाची घुसखोरी वाढतच चालल्याचेही तो पाहतो आहे. असा वारेमाप काळा पैसा आपल्याच गळ्याला फाशी देतो आहे, याचा उलगडा त्याला आता आता होऊ लागला आहे. मात्र त्याला याचा उलगडा झाला नाही की मतासाठी थेट पैसे वाटताना ज्यांना पकडले होते, त्या गुन्ह्यांना नेमकी काय शिक्षा झाली? मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे, असे त्याला ओरडून ओरडून सांगण्यात आले, पण मग पवित्र कर्तव्य भ्रष्ट करणे, हा केवढा मोठा गुन्हा ठरला पाहिजे! पण तसेही काही झालेले दिसत नाही. काही ठिकाणी तर त्यांच्याच जयजयकारात भाग घेण्याची वेळ येणार, या विचाराने तो खजील झाला आहे!

निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवाराने आपली संपत्ती जाहीर केली पाहिजे, असा नियम आहे. त्यामुळे बहुतेकांना इच्छा नसताना ती जाहीर करावी लागली. त्यामुळे तरी कळाले की निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी पैशांचा आशीर्वाद लागतोच. काही सन्मान्य अपवाद वगळले तर बहुतेकांनी प्रचाराखर्चाची जी मर्यादा होती, ती ओलांडून पाण्यासारखा पैसा वाहू दिला. नोंदींमध्ये फेरफार करण्यासाठी माणसे कामाला लावण्यात आली आणि सर्व अवैध व्यवहार वैध दाखविण्यात आले. आपल्या सार्वजनिक जीवनात जसे प्रामाणिक जगण्याचा बळी दिल्याशिवाय जगता येत नाही तसेच पैसा असल्याशिवाय निवडणूक लढविता येत नाही, हे आम्ही आता स्वीकारून टाकले आहे!
आपल्या देशाने संघराज्यात्मक राजकीय व्यवस्था स्वीकारली आहे. देशाच्या ऐक्यासाठी तिचा आदर राखणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र तिलाही आव्हान देणारी विधाने सातत्याने केली गेली. भारतीय नागरिकांच्या मनात विष कालविण्याचे प्रयत्न केले गेले. सर्वसामान्य माणसाचे भलेबुरे घडीभर बाजूला ठेवू. किमान देशाच्या ऐक्याच्या विरोधात बोलणाऱ्यावर तरी कारवाई होईल आणि त्याविषयी देश कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा संदेश दिला जाईल, याचीही भारतीय नागरिक वाट पाहतो आहे.

त्याला आता कळून चुकेल की एका निवडणुकीने बदलणार काहीच नाही. व्यवस्था इतकी सडली आहे की ती मुळातूनच बदलावी लागेल. आभाळ इतके फाटले आहे की त्याला थिगळे लावता येणार नाहीत. भ्रष्ट फांद्या इतक्या मजल्या आहेत की केवळ त्या तोडून आता फरक पडणार नाही. आता झाडाच्या मुळांवरच उपाय करावा लागेल. तो करायचा म्हणजे व्यवस्थेत आमुलाग्र बदलाचा आग्रह धरायचा. तो मार्ग म्हणजे व्यवस्थेचे अर्थक्रांती आधारित मुद्द्यांवर ऑपरेशन करायचे.

हे ऑपरेशन करण्याची आज किती नितान्त गरज आहे, हे समजण्यासाठी ‘अर्थपूर्ण’ ने एक प्रयोग केला. वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या गेल्या दोन महिन्यातील काही बातम्या समोर ठेवून आजची लोकशाही किती सदोष आहे आणि ती सबल करण्यासाठी काय केले गेले पाहिजे, याची एक मालिकाच तयार केली. ती मालिका पाहून आणि वाचून सशक्त लोकशाहीसाठी नेमके काय केले गेले पाहिजे, हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि त्यासाठी आग्रह धरण्याचे बळ सच्च्या भारतीय नागरिकांत येईल, असा विश्वास वाटतो.

(अधिक माहितीसाठी पहा www.arthapurna.org)