Thursday, June 5, 2014

‘अच्छे दिन’ येण्यासाठीची मोदींसमोरील १० आव्हाने




नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या सरकारकडून जनतेच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. देशासमोर प्रश्न तर अनेक आहेत आणि ते केवळ सरकार बदलले म्हणून चमत्कार होऊन सुटणार नाहीत. त्यासाठी सरकारला प्राधान्यक्रम निश्चित करावा लागेल. पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेबर २०१३ मध्ये अहमदाबाद येथील सचिवालयात अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांच्याकडून तब्बल ८० मिनिटे अर्थक्रांती प्रस्ताव ऐकले होते आणि यासंदर्भात भाजप पुढाकर घेईल, असे सुतोवाच केले होते. हा क्रांतिकारी बदल होण्याच्या आशा त्यामुळेच वाढल्या आहेत.

‘अच्छे दिन आने वाले है’ अशा घोषणेमुळे देशात आमुलाग्र बदल होणार, अशा आशा नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या टीमने देशवासियांना दिल्या आणि त्यावर विश्वास ठेवून जनतेने भाजपच्या पारड्यात भरभरून माप टाकले. गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचाराची एकापाठोपाठ उघडकीस आलेली प्रकरणे, आर्थिक विकासाचा गेल्या दशकातला निच्चांक, जगभर मंदीने वाढविलेला मुक्काम, तीन मोठ्या आंदोलनांनंतर जनतेचा झालेला भ्रमनिरास, सत्ताधारी नेत्यांची वाढलेली मुजोरी आणि देशाबाहेर जाणारा काळा पैसा रोखण्यात सरकारला आलेले अपयश यामुळे देशात आता राजकीय आणि आर्थिक बदल झाला पाहिजे, या विचारने भारतीय नागरिक आसुसलेले होते. आता बदल तर झाला आहे, पण या बदलाचे चांगले परिणाम १२५ कोटी जनतेच्या जीवनात उतरले नाहीत, तर राजकीय बदलाविषयी जनतेच्या मनात प्रचंड अविश्वास निर्माण होईल. लोकशाहीला त्याचा सर्वाधिक फटका बसेल.

आपल्या झंझावाती प्रचारात मोदी यांनी जनतेची मने जिंकली आणि आपण खूप काही वेगळे करू इच्छितो, असा संदेश दिला. आता प्रत्यक्ष सत्तेवर विराजमान झाल्यावर त्यांना आपल्या सरकारचा प्राधान्यक्रम ठरवावाच लागणार आहे. ज्या देशाचे मुलभूत प्रश्न गेली सहा दशके सुटले नाहीत, ते आगामी दोन चार वर्षांत सुटतील, असे कोणी म्हणणार नाही. मात्र जनतेला विश्वासात घेऊन त्या प्रश्नांना प्रामाणिकपणे भिडण्याचे धाडस नव्या सरकारने केले तर भारतात एक नवचैतन्य पाहायला मिळेल. त्यासाठी नव्या सरकारसमोर आव्हाने तर अनेक आहेत, मात्र त्यातील सर्वाधिक महत्वाच्या १० आव्हानांची चर्चा येथे केली आहे.

भारताची धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवणे : नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या जवळच्या नेत्यांवर सर्वाधिक हल्ला झाला तो ते धर्मनिरपेक्ष नाहीत, असा आरोप करून. विशेषतः गुजरात दंगलींमुळे मुस्लीम समाजात त्यांच्याविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. धर्मांधता बाळगून हा देश कोणालाच चालविता येणार नाही. विकास तर दूरच राहिला, पण या आव्हानावर सरकारने सुरवातीच्या टप्प्यातच मात न केल्यास देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अतिउत्साही हिंदुत्ववाद्यांच्या उन्मादाला आवरणे, हे नरेंद्र मोदींसमोरचे सर्वात महत्वाचे आव्हान असेल.

सूडबुद्धीच्या राजकारणाला मुठमाती : निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि नेत्यांत जास्त कटुता निर्माण झाली. ही कटुता नंतर राहणार नाही, असे मोदी म्हणालेच आहेत. आता प्रत्यक्ष कारभार करताना आणि राज्यसभेत बहुमत नसताना महत्वाचे निर्णय घेताना विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणे, ही सरकारची जबाबदारी असणार आहे. काही महत्वाचे निर्णय होत नाहीत, म्हणून देशाचे गाडे अडल्याचा अनुभव गेली किमान चार वर्षे देशाने घेतला आहे, त्यावर नवे सरकार कशी मात करते, हे महत्वाचे ठरणार आहे.

सामान्य माणसाला दिलासा : स्वस्तात धान्य आणि सबसिडी देवून सामान्य माणसाला लाचारच ठेवण्याचे धोरण कॉंग्रेसने अवलंबले आणि त्यालाच दारिद्र्य निर्मुलन असे नाव दिले. अशा लांगूलचालनाच्या आहारी न जाता सामान्य माणसाला सरकार बदलले आहे, याची कोणती अनुभूती नवे सरकार देते, हे फार महत्वाचे आहे. विशेषत: देशात कायदा सुव्यवस्थेचे राज्य आहे आणि आपले म्हणणे ऐकले जाते आहे, एवढेच नव्हे तर त्याला प्रतिसादही मिळतो आहे, अशी एक व्यापक व्यवस्था निर्माण केली गेली तर जनतेचा विश्वास संपादन करून सरकार दीर्घकाळ रखडलेल्या मात्र कळीच्या सुधारणा करू शकेल. अर्थव्यवस्थेची चाके फिरण्यासाठी वेळ लागतो, मात्र सकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी इच्छाशक्ती लागते. ती मोदींकडे आहे, त्यामुळे देशाचा मूड बदलणे महत्वाचे ठरणार आहे. ‘सबके साथ- सबका विकास’ अशी सार्थ नवी घोषणा त्यांनी दिली आहे, ती या दिशेने जाणारी घोषणा आहे.

परकीय गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेणे : परकीय गुंतवणूकदारांना विश्वासात घेण्याची किमया मोदी यांनी गुजरातमध्ये करून दाखविली आहे. त्यामुळेच शेअरबाजाराने या बदलाचे अभूतपूर्व स्वागत केले. तरीही या आव्हानाला महत्व यासाठी आहे की भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण रोडावले आहे. देशात भांडवलाची टंचाई निर्माण झाली आहे. ते खूपच महाग झाल्याने देशी उद्योग जगाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. भांडवलासाठी परकियांवर अवलंबून राहणे क्रमप्राप्त आहे. हे भांडवल प्रामुख्याने चीनप्रमाणे नव्या उद्योग व्यवसायात गुंतविले जाईल, अशी सक्षम व्यवस्था उभी केल्यास रोजगार संधी वाढतील आणि देशाचे अर्थचक्र वेग घेईल.

काळ्या पैशाला लगाम लावणे : नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि कुशल मनुष्यबळ या दृष्टीने हा देश इतका समृद्ध आहे की परदेशात कोट्यवधींची संपत्ती जाऊनही तो आज अनेक निकषांत जगात तिसरी अर्थसत्ता झाला आहे. याच देशात आणि याच देशवासीयांनी निर्माण केलेली ही संपत्ती जर देशातच राहिली तर मुबलक आणि हक्काचे देशी भांडवल उपलब्ध होईल. संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांच्या मागे ससेमिरा न लावता त्यांना देशात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन दिले तर परकीय भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. ज्यायोगे परकीयांपुढे हात पसरावे लागणार नाहीत. विशेषतः ज्यांनी देशाची लूट चालविली आहे, अशा दोन चार कोट्यधीशाना धडा देणाऱ्या घटना जरी जनतेसमोर आल्या तरी जनतेत सरकारबद्दल विश्वास तर निर्माण होईलच, पण नव्या सरकारविषयी वचकही निर्माण होईल. विदेशी पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्यास युपीए सरकारला सहा वर्षे लागली, तसे अजिबात होणार नाही, हे सरकारला पहावे लागेल.

शेती सर्वाधिक महत्वाचे क्षेत्र : गेल्या काही वर्षांत सेवा क्षेत्राचा विकास वेगाने झाला. त्याचवेळी देशाला खऱ्या अर्थाने स्थैर्य देणाऱ्या शेती उत्पादनाचा वाटा कमी झाला आहे. ६० टक्के नागरिक ज्या शेतीवर अवलंबून आहेत, त्या शेतीत भांडवल टाकण्याची प्रचंड गरज आहे. त्यातून निर्माण होणारा रोजगार आणि निर्यातीची संधी याकडे केवळ संधी म्हणून पाहता येणार नाही, ती आपली अपरिहार्य गरज आहे. सव्वाशे कोटी म्हणजे जगातील सहा नागरिकांत एक नागरिक भारतीय – ही आपली लोकसंख्या. त्यामुळे अन्नाची सुरक्षितता देणाऱ्या शेती ही सदासर्वदा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे.

आयात नव्हे, निर्यातवाढीची गरज : आयात-निर्यात व्यापारातील फरक वाढतच चालला असून तेच तुटीचे कारण आहे. आयात आता ५०० अब्ज डॉलर म्हणजे ३० हजार अब्ज रुपयांवर पोचली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक डॉलरचा साठा ठेवण्याची अपरिहार्यताही वाढली आहे. बॉक्साईट, कोळसा, आयर्नधातुक, तांबे अशी मुबलक नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या या देशात निर्यात अधिक असली पाहिजे. आयातीत सोन्याचा टक्का कमी होण्याच्या ऐवजी वाढतोच आहे, ज्यामुळे अनुत्पादक भांडवलाचा साठा घराघरात आणि मंदिरांत तब्बल २३ हजार टन सोन्याच्या रुपाने पडून आहे. सोन्याच्या गुंतवणुकीला चांगला पर्याय देणे ही ऐतिहासिक कामगिरी ठरेल.

करपद्धतीत बदलाला वेग देणे : व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योगांची सदोष कररचनेने कोंडी केली आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारला जो हक्काचा महसूल लागतो, तोही पुरेसा मिळत नाही. त्यामुळे सरकार सार्वजनिक सेवांवर पुरेसा खर्च करू शकत नाही. हा मुद्दा लक्षात आल्याने मोदी यांनी करपद्धतीत बदलासाठी अर्थतज्ञांची समिती नेमण्याचे सुतोवाच केले आहे. या आमुलाग्र बदलाविषयी आपले सरकार गंभीर आहे, याची प्रचीती सरकारला पहिल्या काही महिन्यातच द्यावी लागेल. विशेषतः महाराष्ट्रातील अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या सादरीकरणानंतर बँक व्यवहार कराविषयी भाजपनेत्यांनी त्या दिशेने जाण्याचे सुतोवाच केले होते, त्याची त्यांना आठवण ठेवावी लागेल. कारण सर्व आर्थिक प्रश्नांच्या मुळाशी सदोष करपद्धती आहे.

राजकीय, आर्थिक सत्तेचे विकेंद्रीकरण : गुजरातमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळेच तेथे चांगले काम झाले, असे मोदींनी म्हटले आहे. आता देशात ते करण्याची वेळ आली आहे. जनतेचा सहभाग आणि आपल्या हिताचे निर्णय घेण्याची स्वायत्तता याला लोकशाहीत अतिशय महत्व आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकीय आणि आर्थिक अधिकारांचे इतके केंद्रीकरण झाले आहे की एखाद्या गावातील गरजा काय आहेत, याचेही निर्णय दिल्लीत होऊ लागले आहेत. ते निर्णय गावात कसे होतील आणि त्यांना वेग कसा येईल, हे सरकारला पहावे लागेल.

बँकिंग आणि पारदर्शक व्यवहारांना प्रोत्साहन : बँकिंग वाढण्यासाठी आधार कार्ड आणि सबसिडी बँकेत जमा करण्यासारखे ज्या अतिशय क्रांतीकारी योजना काँगेसने राबविल्या, त्यातील त्रुटी दूर करून त्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, हे सरकारने शक्य तितक्या लवकर जाहीर करावे. पारदर्शक व्यवहार होत नाहीत म्हणूनच काळा पैसा वाढला आहे आणि सामान्य माणूस पतपुरवठ्याला मुकतो आहे. भारतीय नागरिकांच्या उर्जेला थोपाविणाऱ्या या अडथळ्यांवर मात करावी लागेल. विकसित देशांत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक तर भारतात फक्त ४२ टक्के नागरिक बँकिंग करतात, हे प्रमाण वाढविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.