Friday, July 26, 2013

कोठे आहेत श्रीमंत ? आपण तर सारेच गरीब !




भौतिक समृद्धीवर भारतीय समाज भाळला आहे. कारण इतिहासातील सुवर्णकाळ सोडला तर गेल्या शेकडो वर्षांत अशी समृद्धी आणि स्वातंत्र्य त्याने अनुभवलेलेच नाही. त्यामुळेच त्याने आजतरी साधनांचा पुरेपूर वापर करून आनंद लुटण्याचा मार्ग निवडला आहे. ते चांगले नाही, असे बोलले आणि लिहीले जाते, मात्र दारिद्र्याची रेषा करण्यातच अर्धशतकाहूनही अधिक काळ निघून गेला, त्या समाजाला हा आनंद घेऊ नका, असा उपदेश कसा करता येईल आणि केला तरी तो कोण ऐकणार आहे?


पुण्याहून मुंबईला जाण्या आणि येण्यासाठी दोन रस्ते आहेत. एक जुना हायवे आणि दुसरा एक्सप्रेस वे. एसटीवाले त्याला मेगा हायवे म्हणतात. एक्सप्रेस वे वरून जाण्यासाठी टोल द्यावा लागतो, तसाच टोल जुन्या मार्गावरून जाण्यासाठीही द्यावाच लागतो. तो थोडा कमी आहे एवढेच. मला कुतूहल होते की एक्सप्रेस वे उपलब्ध असताना किती लोक जुन्या हायवेने जातात? म्हणून अलिकडे मी खास त्या मार्गाने मुंबईला गेलो. लक्षात असे आले की जुन्या हायवेचा वापर फार कमी लोक करतात. ज्यांना लोणावळा किंवा खोपोलीला जायचे असते अशी मंडळी जुन्या हायवेने जातात. त्याचा परिणाम त्या हायवेवर दिसतो. पूर्वी जी थांबण्याची प्रसिद्ध ठिकाणे म्हणजे हॉटेल आणि धाबे होते, ते बहुतांश बंद किंवा ओस पडले आहेत. खरे तर तो मार्ग सुद्धा चार पदरी आणि चांगला आहे. मात्र काही गावे मध्ये येतात, गतिरोधक आहेत, त्यामुळे वेग कमी होतो. असा वेग कमी करणे आता कोणालाच नको आहे, त्यामुळे टोल जास्त असला तरी एक्सप्रेस वे लाच सर्वांची पसंती आहे.

जगातील सध्याच्या वेगवान बदलांकडे रूपकात्मक पाहण्यासाठी आपण हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवू यात. पूर्वी महागड्या सेवा समाज स्वीकारत नव्हता. आधी साध्या बसगाड्या भरत आणि मग आराम गाड्यांकडे लोक वळत. रेल्वेतही आधी स्लीपरची तिकिटे संपत आणि मग एसी डब्यांची तिकीटे काढली जात. फी कमी असलेल्या शाळांत प्रवेश फुल झाले की महागड्या शाळांचे प्रवेश सुरु होत. जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात साधारण असे चित्र होते, मात्र गेल्या दोन दशकांत हे चित्र वेगाने बदलत चालले आहे. आता चांगल्या सेवा घेण्यासाठी अतिरिक्त पैसा कमावणारा ३० कोटींचा मध्यमवर्ग देशात तयार झाला आहे. ३० कोटी म्हणजे एक अख्खा अमेरिका! या ३० कोटी लोकांकडे पैसा आहे आणि चांगल्या सेवा मिळाल्या तर त्या विकत घेण्याची त्यांची मानसिकताही तयार झाली आहे.

पण या मानसिकतेतून काही पेच, प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. पैशांशिवाय पान हलत नाही, मग पैसा नेमका किती कमवायचा, गुंतवणूक म्हणून घरांना आणि जमिनीला मागणी वाढली आहे, मग पुढील पिढी सुरक्षित करण्यासाठी किती घरे आणि जमीन घ्यायची, नव्या काळातील संधी मोठ्या शहरांत एकवटल्या जात असतील तर त्या शहरांत का राहायचे नाही, इंग्रजी हीच जर प्रगतीचा मार्ग दाखवत असेल तर मातृभाषा मराठी (किंवा त्या त्या भागातील भाषा) शिकायची गरज आहे काय, नोकऱ्यांतच चांगला पैसा मिळत असेल तर शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेती का करायची, अमेरिकेत अधिक पैसा आणि अधिक चांगले जगता येत असेल तर भारतात का राहायचे, सोन्याच्या गुंतवणुकीतून जास्त परतावा मिळत असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था बिघडते म्हणून लोकांनी सोने घ्यायचे नाही काय, किरकोळ लाच देवून बहुमोल वेळ वाचत असेल तर लाच देणे वाईट, या तत्वाला चिटकून बसायचे काय, टोल देवून भन्नाट वेगाने प्रवास होणार असेल तर अडथळ्यांचा प्रवास कशासाठी करायचा, हे आणि असे शेकडो पेच आज भारतीय मध्यमवर्गासमोर आहेत. या पेचप्रसंगांवर मात करताना आदर्शवादाचा अंमल म्हणून त्यांच्या मनात घालमेल तर होतेच आहे, मात्र ज्यांच्याकडे चांगला पैसा आला आहे, तो तो आपली या गुंत्यातून सुटका करून घेतो आहे. ती करताना नैतिक अनैतिक असे पेच आता कमी होताना दिसत आहेत. बदलाचा वेगच असा आहे की विचार करायला कोणालाच वेळ नाही. जेथे वेळच नाही तेथे वेळ वाचविणारा पर्याय निवडला जातो आणि नैतिक- अनैतिकचा निकष मागे पडतो.

आता पुन्हा आपण एक्सप्रेस वे वर येवू. तेथे काय होते पहा. एका बाजूला चार पदर आणि दुसऱ्या बाजूला चार पदर. समोरून येणारे वाहन नाही. मध्ये एकही सिग्नल नाही. गतिरोधक नाही. खड्डे नाहीत. दुचाकी नाहीत. जनावरे नाहीत. कोठेही आडवा रस्ता नाही. जाणारा प्रत्येक जण वेगवान. त्यामुळे एकमेकांचा अडथळा नाही. ज्याला थोड्या कमी वेगाने जायचे आहे त्याने डावी लेन पकडली की झाले. शिवाय विशिष्ट वेगाने गेले की इंधनही वाचते. रस्त्याच्या या उदाहरणाकडे रूपात्मक बघा. आपल्याला असे लक्षात येईल की याला विकासाचे अमेरिकन मॉडेल म्हणतात की आणखी काही, याच्याशी आता काही देणेघेणे राहिलेले पण बहुतेक भारतीयांना असे अधिक पैशाने विकत मिळणारे जीवन आता खुणावू लागले आहे.

पण मग असेही लक्षात येईल की हा सारा खेळ मागणी – पुरवठ्याचा आहे! साधनांच्या उपलब्धतेचा आहे. संपन्नतेचा आहे. खिशात पैसे खुळखुळतात म्हणून चांगल्या सेवा हव्यात, असे वाटते आणि देशात कोणत्या का मार्गाने होईना, पण साधनेही निर्माण झाली आहेत. साहजिकच साधने कमीतकमी वापरली पाहिजेत, साधी, पर्यावरणपूरक जीवनशैली असली पाहिजे, आपली मातृभूमी, मातृभाषेचा सार्थ अभिमान असला पाहिजे, सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे असे आदर्शवादी विचार व्यासपीठावर बोलण्यापुरतेच आहेत की काय, असे एक वातावरण तयार झाले आहे. (व्यासपीठावर आदर्शवाद सांगणाऱ्यांच्या आयुष्यात डोकावले तर त्यातील बहुतेक, त्याच्या पूर्ण विरोधी आयुष्य जगताना दिसतात, ते त्यामुळेच.)

मतितार्थ असा निघतो की भौतिक समृद्धीवर भारतीय समाज भाळला आहे. कारण इतिहासातील सुवर्णकाळ सोडला तर गेल्या शेकडो वर्षांत अशी समृद्धी आणि स्वातंत्र्य त्याने अनुभवलेलेच नाही. त्यामुळेच त्याने आजतरी साधनांचा पुरेपूर वापर करून आनंद लुटण्याचा मार्ग निवडला आहे. ते चांगले नाही, असे बोलले आणि लिहीले जाते, मात्र दारिद्र्याची रेषा करण्यातच अर्धशतकाहूनही अधिक काळ निघून गेला, त्या समाजाला हा आनंद घेऊ नका, असा उपदेश कसा करता येईल आणि केला तरी तो कोण ऐकणार आहे?

Tuesday, July 23, 2013

‘शुद्ध हवा’ आणि ‘रक्ता’साठी म्हणजे बँकिंगसाठी !






मोठ्या नोटांमुळे रोखीत सडणारा, सतत अस्थिरतेमुळे सोन्यात अडकलेला आणि पारदर्शकतेअभावी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा हा पैसा म्हणजे खेळत्या हवेला आपल्या ताब्यात ठेवून आपलेच मरण ओढवून घेण्याचा उरफाटा व्यवहार आहे. त्या व्यवहारातून बाहेर पडायचे असेल तर चांगल्या बँकिंगशिवाय पर्याय नाही. ‘शुद्ध हवे’ (पांढरा पैसा) शिवाय कोणालाच समाधानाने जगता येत नाही, हे तर खरेच पण हवा खेळती राहिली (पतपुरवठा) तरच ती शुद्ध राहते, याची ‘क्रिसिल’च्या अहवालाने पुन्हा आठवण करून दिली आहे.




देशातील बँकांनी व्याजदर कमी करावेत आणि विकासाला हातभार लावावा, असे आवाहन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केले आणि पाठोपाठ रिझर्व बँकेनेही ती गरज व्यक्त केली, यात आश्चर्य काही नाही. देशातील भांडवल दिवसेंदिवस इतके महाग होत चालले आहे की असे महागडे भांडवल वापरून उद्योग, व्यापार-व्यवसाय करणे अवघड झाले आहे. विशेषतः चीन, अमेरिकेसारख्या स्पर्धक देशात स्वस्त भांडवल मिळत असल्याने त्यांच्याशी स्पर्धा करताना भारतीय जेरीस आले आहेत. दुसरीकडे स्टेट बँकेसारख्या सर्वात मोठ्या बँकेच्या अध्यक्षानी आता व्याजदर आणखी कमी करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. देशात रोखीचे व्यवहार कसे खुलेआम चाललेले आहेत हे मुंबईत परवा पकडलेल्या नोटांच्या पोत्यांनी आणि एका निवडणुकीत किमान आठ कोटी रुपये खर्च करावा लागतो, या गोपीनाथ मुंडे यांच्या कबुलीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. ज्या देशातील निम्मी अर्थव्यवस्था अशी रोखीच्या गटाराचे पाणी पिते आणि कसेबसे ४५ टक्केच जनता बँकिंग करते त्या देशात स्वाभिमानी बँकमनीवर तोंड लपविण्याची वेळ येते, यात आश्चर्य ते काय?

व्याजदर कमी केले पाहिजेत, यात शंका असण्याचे अजिबात कारण नाही. पण त्याआधी देशातील बँकिंगची स्थिती काय आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे. ज्याला आर्थिक सर्वसमावेशकता (Financial Inclusion) म्हणतात, ती वाढविल्याशिवाय देशातील आर्थिक प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटू शकत नाही, हे आता तरी समजून घेतले पाहिजे. ‘क्रिसिल’ या प्रसिद्ध आर्थिक संस्थेने २००९ ते २०११ या काळात या विषयवार देशातील सर्व ६३२ जिल्ह्यांचा अभ्यास केला आणि तो अहवाल गेल्या बुधवारी चिदंबरम यांच्याच हस्ते प्रसिद्ध केला. त्या त्या भागातील नागरिकांना प्राथमिक बँक सुविधा मिळतात का, बँक शाखांचा विस्तार किती आहे, खातेदारांची संख्या किती वाढली आहे आणि कर्ज पुरवठ्याचा लाभ किती खातेदार घेतात या निकषांवर आर्थिक समावेशकतेत भारत किती पाण्यात आहे, याचा अभ्यास करण्यात आला. त्याचे निष्कर्ष बोलके आहेत. हे निष्कर्ष समजून घेतले तर व्याजदराची लढाई आपल्या देशात वर्षानुवर्षे का चालली आहे, यासाठी वेगळे काही सांगण्याची गरज पडत नाही.

देशातील मोठ्या सहा शहरांमध्येच ११ टक्के बँकशाखा, ईशान्य भारतातील चार जिल्ह्यांत प्रत्येकी एकच शाखा, बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या लोकसंख्येच्या केवळ ८ टक्के, बँक सुविधा कमी असलेल्या तळातील ५० जिल्ह्यांत लाख खातेदारांमध्ये फक्त दोन हजार ८६१ कर्जदार अशी काही धक्कादायक आकडेवारी त्यातून बाहेर आली आहे. देशात पांढरा पैसा वाढण्यासाठी, आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी, पतपुरवठ्याद्वारे शेती, व्यापार व्यवसायाला हक्काचे इंधन पुरविण्यासाठी, विभागीय विषमता हटविण्यासाठी आणि एकंदरच देशाच्या विकासात जास्तीत जास्त नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी सर्वात परिणामकारक साधन आहे ते बँकिंग. त्याची अवस्था आज ही आहे. मागे एक बातमी वाचल्याचे मला आठवते, ती अशी की मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत जेवढ्या बँकशाखा आहेत, तेवढ्या बँकशाखा एकट्या पुणे शहरात आहेत ! विकासाचा आणि बँकिंगचा किती जवळचा संबंध आहे, यासाठी हा दाखला पुरेसा आहे.

आज सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये खातेदारांना जे वाईट अनुभव येतात किंवा बँकांना हक्काचे उत्पन्न नसल्याने ज्या प्रकारची लुट काही बँका करतात, त्यामुळे बँकिंगच वाईट, असे म्हणणारे अनेक जण आहेत. मात्र वाढत्या स्पर्धेत बँकिंगमध्ये आमुलाग्र बदल होणार आहेत आणि सर्वांनी विश्वास ठेवावा अशा पांढऱ्या पैशांच्या माध्यमातून होणारा विकास बँकिंगशिवाय शक्य नाही, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. शरीरात जे महत्व शुद्ध रक्ताला आहे, ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ‘बँकमनी’ ला आहे. तो जितका वाढेल, तितका संतुलित विकास होईल. नाहीतर पांढऱ्या पैशांच्या (शुद्ध रक्त) अभावी देश आणखी विद्रूप होत जाईल. वाढत चाललेले नक्षलग्रस्त जिल्हे, वाढत्या विषमतेतून वाढलेली गुन्हेगारी, धन आणि बलशक्तीवर नाचणारे राजकारण, करचोरीची अपरिहार्यता, महागाईमुळे वाढत चाललेली खावखाव... हे सर्व विद्रूप आहे आणि त्याच्या मुळाशी महागडे भांडवल आणि त्याची टंचाई आहे. ही विद्रुपता घालविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग आहे स्वस्तातील पतपुरवठा.

मोठ्या नोटांमुळे रोखीत सडणारा, सतत अस्थिरतेमुळे सोन्यात अडकलेला आणि पारदर्शकतेअभावी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा हा पैसा म्हणजे खेळत्या हवेला आपल्या ताब्यात ठेवून आपलेच मरण ओढवून घेण्याचा उरफाटा व्यवहार आहे. त्या व्यवहारातून बाहेर पडायचे असेल तर चांगल्या बँकिंगशिवाय पर्याय नाही. ‘शुद्ध हवे’ (पांढरा पैसा) शिवाय कोणालाच समाधानाने जगता येत नाही, हे तर खरेच पण हवा खेळती राहिली (पतपुरवठा) तरच ती शुद्ध राहते, याची ‘क्रिसिल’च्या अहवालाने पुन्हा आठवण करून दिली आहे.

‘क्रिसिल’च्या अहवालातील चार सकारात्मक निष्कर्ष
१. आर्थिक सर्वसमावेशकतेचा ‘इंक्लूसिक्स’ इंडेक्स २०११ मध्ये ४०.१ वर गेला, जो २०१० मध्ये ३७.६, तर २००९ मध्ये ३५.४ होता.
२. सर्वसामावेशकतेच्या मोहिमेत बँकांनी ग्रामीण भागात तीन कोटी खाती उघडली आहेत. त्यामुळे त्या भागातील बँकिंग आता १३ टक्क्यांवर पोचले आहे.
३. आधार कार्डच्या माध्यमातून जनतेला बँकिंगशी जोडण्याच्या मोहिमेला यश येत असून इतक्या कमी काळात तीन कोटी खाती सुरु होणे, हे फक्त भारतातच शक्य झाले आहे.
४. बँकिंगमध्ये मागे असलेल्या शेवटून ५० जिल्ह्यांतील बचत खातेदारांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक बँकशाखेत मार्च २००९ अखेर सरासरी ४, ९१९ खातेदार असत, ती संख्या मार्च २०११ अखेर ६,०७३ म्हणजे २० टक्क्यांनी वाढली आहे.

Friday, July 12, 2013

पैशीकरणातूनच बोकाळली विकृती




भारतीय समाज प्रामाणिकपणे जगू शकत नाही, हे सिद्ध करण्याची जी चढाओढ सध्या चाललेली आहे, तिचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. भारतीय समाजजीवनात पूर्वी कधीही नव्हते एवढे पैशांचे महत्व वाढले असून आपली सुखदु:खे पैशाच्या व्यवहारांना विकण्याची नामुष्की आपल्या समाजावर आली आहे. बँकांतील ' मनी लॉण्डरिंग’, पश्चिम बंगालमधील सारधा चीट फंडची दिवाळखोरी आणि क्रिकेटमध्ये बोकाळलेली बेटिंग... यातून भारतीय समाजाविषयी एक विकृत चित्र निर्माण होते आहे. या तीनही घटनांचा निषेध केला पाहिजे, यात तीळमात्र शंका नाही. मात्र अशा घटना सातत्याने का घडत आहेत, याचे खरे उत्तर शोधले पाहिजे.



समाजात काळ्या पैशांनी थैमान घालू नये, म्हणून बँकिंगचा वापर जगभर केला जाऊ लागला आहे. उद्देश्य हा की सर्व पैसा आणि संपत्तीची नोंद व्हावी आणि अनिर्बंध संपत्तीवर आणि तिच्या वापरावर काहीतरी मर्यादा घालणे शक्य व्हावे. सरकारला करांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळत राहून सार्वजनिक व्यवहार चांगल्या पद्धतीने चालावेत. मात्र त्याच बँकिंगमधील लोकांनी काळा पैसा पांढरा करण्याचे पाप (' मनी लॉण्डरिंग ') केले किंवा तसे करण्याची तयारी दाखविली, हे ' कोब्रापोस्ट ' या ऑनलाइन वेब पोर्टलने तीन महिन्यांपूर्वी उघडकीस आणले. काळ्या पैशांनी आधीच देशात इतका गोंधळ घातला आहे की रिझर्व बँकेने आणि सरकारने या प्रकाराची लगेच दखल घेतली आणि या बँकांना पाच कोटी ते एक कोटी असा दंड केला. सुरवातीस एचडीएफसी, एक्सिस, आयसीआयसीआय या तीनच बँकांमध्ये असे व्यवहार होत असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते, मात्र २३ सार्वजनिक आणि खासगी बँका तसेच विमा कंपन्याही असे व्यवहार करतात, असे ‘कोब्रापोस्ट’ ने नंतर उघडकीस (ऑपरेशन रेड स्पायडर पार्ट थ्री )आणले. आता या सर्व प्रकारांची चौकशी सुरु असून रिझर्व बँकेने बँकांच्या व्यवहारांवर अधिक कडक नजर ठेवली जाईल, असेही जाहीर केले आहे. प्रश्न हा आहे की असे व्यवहार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होत असतील तर त्याच्या मूळ कारणांचा शोध आपण कधी घेणार आहोत ? रोख रक्कम इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बाळगता येते, त्या १०००, ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याची सुरवात का केली जात नाही? कर भरणे हा गरीब आणि श्रीमंत अशा सर्वांचाच त्रासाचा विषय झाला आहे, तो सुलभ का केला जात नाही?

दुसरी घटना आहे पश्चिम बंगालमधील सारधा चीट फंडच्या दिवाळखोरीची. अधिक व्याजाच्या आशेने आर्थिकदृष्ट्या निरक्षर असलेल्या लाखो नागरीकांनी या फंडात आपल्या घामाचा पैसा टाकला. वर्तमानातील त्रास सहन करत आणि वेळप्रसंगी पोटाला चिमटा देऊन त्यांनी भविष्यातील स्वप्न पाहिली. या स्वप्नांचा या दिवाळखोरीने चक्काचूर झाला. देशाच्या प्रगतीत सहभागीत्व तर दूरच पण स्वकष्टाचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीही त्यांना देशाची प्रगती कामी आली नाही. ही घटना पश्चिम बंगालमधील असल्याने अधिक धक्कादायक आहे. कारण तेथे ४० वर्षे गरीबांचा कैवार घेणाऱ्या कम्युनिस्टांचे सरकार होते. भांडवलाचा वापर सर्वांना करता यावा आणि संपत्तीचे वाटप न्याय्य होण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बँकांचे पुरेसे जाळे तेथे तयारच झाले नाही, असा याचा अर्थ आहे. कम्युनिस्टांची याविषयी काय भूमिका आहे, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र ज्यांना संपत्तीचे समन्यायी वाटप करायचे आहे, त्यांना वित्तीय संस्थांचे जाळे निर्माण करण्याशिवाय आणि त्यांच्यामार्फत आर्थिक व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्याशिवाय पर्याय नाही. आधुनिक जगात भांडवलदार कोणाला म्हणायचे, सेवा क्षेत्राच्या विस्तारामुळे कामगार कोणाला म्हणायचे, सरकार ज्या करांच्या संकलनावर चालते आणि गरिबांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक व्यवस्था ज्या सरकारी तिजोरीवर अवलंबून आहे, त्याविषयी खुलेपणाने बोलण्याची तयारी नसेल तर विचारसरणीच्या पोतडीतील बदल नेमके कसे करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागणार आहे. वाजतगाजत सत्तेवर आलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी सुरु केलेले बदल किती तकलादू आहेत, हे तर दिसतच आहेत. यातून एक मात्र निर्विवाद सिद्ध होते आहे, ते म्हणजे सर्व विचार पैशाने कसे दावणीला बांधून ठेवले आहेत !

तिसरी घटना आहे क्रिकेटमध्ये बोकाळलेल्या बेटिंगची. ज्याच्याकडे मुळातच कमी पैसा आहे, त्याची लालसा समजण्यासारखी आहे. मात्र येथे तर ज्यांची घरेदारे तुडूंब भरली आहेत, त्यांनाही आपल्याला पुरेसे मिळाले, असे वाटेनासे झाले आहे! पैशीकरण माणसाला किती लाचार आणि लोभी बनविते, हे क्रिकेटमधील बेटिंगने आपल्याला दाखवून दिले आहे. माणसाला सुसंकृत समृद्धीकडे घेऊन जाणारे आमचे मनोरंजन आणि खेळाचे व्यवहारही किती विकृत झाले आहेत, याची शेकडो उदाहरणे दररोजच्या जीवनात दिसू लागली आहेत.

मुद्दा असा आहे की या सर्व गैरप्रकारांत सहभागी असणारी माणसे ही आपल्या आजूबाजूचीच आणि आपल्यासारखीच माणसे आहेत. त्यांचे त्या त्या घटनेतील वागणे अनुचित आहे. कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र आहे आणि त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे. मात्र भारतीय समाज प्रामाणिकपणे जगू शकत नाही, हे सिद्ध करण्याची जी चढाओढ सध्या चाललेली आहे, तिचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. भारतीय समाजजीवनात पूर्वी कधीही नव्हते एवढे पैशांचे महत्व वाढले असून आपली सुखदु:खे पैशाच्या व्यवहारांना विकण्याची नामुष्की आपल्या समाजावर आली आहे. बँकांतील ' मनी लॉण्डरिंग’, पश्चिम बंगालमधील सारधा चीट फंडची दिवाळखोरी आणि क्रिकेटमध्ये बोकाळलेली बेटिंग... यातून भारतीय समाजाविषयी एक विकृत चित्र निर्माण होते आहे. या तीनही घटनांचा निषेध केला पाहिजे, यात तीळमात्र शंका नाही. मात्र अशा घटना सातत्याने का घडत आहेत, याचे खरे उत्तर शोधले पाहिजे.

आजचे आपल्या देशासमोरील बहुतांश प्रश्न हे कृत्रिम आहेत आणि त्यांची उत्तरे शोधायची तर त्या सर्वांच्या मुळाशी असेलल्या अर्थव्यवस्थेत दुरुस्ती करावी लागेल, हा विचार स्वीकारावा लागणार आहे. १२१ कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सकारात्मक बदलासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या कार्यकर्ते, संघटना, पक्ष आणि नेत्यांनी हा विषय खुलेपणाने समजून घेण्याची आणि सर्वांनी आर्थिक साक्षरतेचा जागर करण्याची गरज आहे. आर्थिक साक्षरतेच्या माध्यमातून नागरिकांना आपले खरे हित कशात आहे, हे कळायला लागेल. ते कळायला लागले की तो राष्ट्रीय अर्थव्यवहारांशी जोडला जाईल. तसा तो जोडला गेला की आर्थिक प्रश्न विचारत पारदर्शकतेची मागणी करेल आणि ती त्याने केली की त्याला फसवून जे व्यवहार होतात, त्यांना आव्हान देण्याची ताकद; त्या त्या ठिकाणी उभी राहील. नेतृत्व करणारा नेता लोकशाहीत लागतोच आणि तोही याप्रक्रियेत उभा राहीलच. मात्र सर्वसामान्य नागरिक सक्षम झाल्याशिवाय त्याचा नेताही आणि म्हणूनच देशही सक्षम होऊ शकणार नाही. देश सक्षम होण्यासाठी अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांसारख्याच निरपेक्ष व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागणार आहे.
(अधिक माहितीसाठी पहा www.arthapurna.org , www.arthakranti.org )

Friday, July 5, 2013

‘सेकंड क्लास’ बहुजन २०१३


देशाच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत जोपर्यंत सकारात्मक आणि व्यापक बदल होत नाहीत, तोपर्यंत बहुसंख्यांकाच्या जीवनमानात सुधारणा होत नाहीत. आणि जोपर्यंत ती होत नाही तोपर्यंत देश एका सूत्रात बांधला जात नाही. सेकंडक्लासचा हा असह्य प्रवास हा त्या रेल्वेप्रवासापुरताच खरा नसून तो भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. त्याला खूप चांगले जगायचे आहे, मात्र आजच्या परिस्थितीने त्याला कमी दर्जाचे आणि आपल्याला ते परवडते काय,एवढाच विचार करत जगणे भाग पाडले आहे.

आपल्या देशातील बहुजन म्हणजे साधारण निम्मे (६० कोटी) नागरिक दुसऱ्या दर्जाचे म्हणजे ‘सेकंड क्लास’ जिणे जगत आहेत, असे आपण नेहमी म्हणतो. पण हे ‘सेकंड क्लास’ जगणे, नेमके कसे असते, याची जाणीव असतेच असे नाही. जो आजूबाजूला उघड्या डोळ्यांनी पाहतो, त्याला ते सहजच दिसते. मात्र ते बदलण्यासाठी नेमके काय करता येईल, या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही आणि हा विचार बाजूला पडतो. याचा एक धक्कादायक अनुभव गेल्या आठवड्यात मिळाला. हे दुसऱ्या दर्जाचे जिणे २०१३ म्हणजे एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकातील आहे, हे लक्षात घेऊन त्याला मी धक्कदायक म्हणतो आहे.
मुंबईतील लोकलचा प्रवास मी अनेकदा केला असतानाही अशात तो आता आपल्याला करता येणार नाही, अशी परवा माझी भावना झाली. पुण्यातील पीएमपीएमएलने मी अनेकदा प्रवास करतो, मात्र तेथे सकाळी कार्यालयांच्या वेळी आणि संध्याकाळी तो नकोसाच वाटतो. माझ्या लांबच्या गावातील नातेवाईकांकडे मी जातो तेव्हा काळीपिवळी जीपचा प्रवास करावाच लागतो. त्या प्रत्येकवेळी आपण सुखरूप परत चाललोय, याचा मला पुनःपुन्हा आनंद होतो. तसा रेल्वेच्या जनरल डब्यात ऐनवेळी तिकीट काढून प्रवास करण्याची वेळ मात्र गेल्या २० वर्षांत क्वचितच आली होती. १९८५ मध्ये आम्ही काही मित्र युवक वर्षांत निम्म्या तिकिटात जाता येते म्हणून ईशान्य भारतात जावून आलो होतो. आमच्याकडे स्लीपरचे आरक्षण असूनही मनमाडला हमालांनी आम्हाला डब्यात ‘फेकण्याचे’ पैसे घेतले होते!

माझा समज असा होता की प्रवासाची साधने वाढली, गाड्यांची संख्या वाढली, वेग वाढला आणि लोकांच्या हातात नाही म्हटले तरी पैसा आला आहे. त्यामुळे आता ‘जनरल’मध्ये होणारी गर्दी तुलनेने कमी झाली असेल. बसायला नाहीतर किमान उभे राहायला जागा मिळत असेल. मात्र परवा मी मुद्दामहून तो प्रवास केला आणि धक्का बसला. नवजीवन एक्सप्रेसच्या त्या जनरल डब्यात अकोला ते भुसावळ या अडीच तासांच्या प्रवासात जो भारत पाहायला मिळाला, त्यामुळे सर्व गैरसमज पुन्हा दूर झाले. देशातील बहुजन समाज २०१३ मध्येही किती कमी प्रतीचे आयुष्य जगतो आहे, ते या प्रवासात पाहायला मिळाले.

नवजीवन एक्सप्रेसला बहुतेक जनरलचा एकच डबा असावा. अकोल्याला ती थांबली, तेव्हा म्हणजे पहाटे ५.३० वाजता त्या डब्यात कसाबसा प्रवेश करता आला. पुढील स्टेशनवर तर मुंबईच्या लोकल प्रवासाची आठवण येवू लागली. आता प्रवासी उठून स्वच्छतागृहाकडे जाण्याची वेळ झाली होती मात्र तिकडे जाणे मला अशक्य वाटत होते. नंतर लक्षात आले की वाट काढत लोक तिकडे जात आहेत. जागा असेल तेथे महिलांनी आपल्या लहान मुलांसह बैठक मारली होती. त्यांना तुडवत लोक जात होते. पाय थेट अंगावर पडला तरच थोडी आरडाओरड होत होती. दाराशी चहावाला आला तेव्हा वाटले की त्याला तो कॅन घेऊन फिरणे अशक्य आहे, मात्र त्याच्यासाठी तो आणखी एक तसाच दिवस होता आणि त्या गर्दीत चहापानही चालले होते. पुरुष आणि महिला इतके चिटकून उभे होते की परिस्थितीने संकोच करायलाही त्यांना मुभा दिली नव्हती. म्हातारी माणसे फारच अवघडल्यासारखी उभी किंवा बसलेली होती. लहान बाळांना ही घुसमट असह्य होऊन ती जोरजोरात रडत होती आणि त्यांची काही चूक नसताना त्यांचे आईबाबा त्यांना मारत होते. लांबच्या प्रवासाचा आणि डब्यातील घाणीचा दर्प डबाभर पसरलेला होता. एकमेकांची अडचण दिसत असतानाही ती माणसे काहीच करू शकत नव्हती. जीवनाच्या वेगळ्या वाटेवर सुखदुःखासाठीचा या एका प्रवासात व्यवस्थेने त्यांना असहाय, हतबल करून टाकले होते.

माझा प्रवास संपल्यावर माझ्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याची काही उत्तरेही दिसायला लागली. त्यातील काही अशी : १. जग किती बदलले आहे, असे आपण म्हणतो पण या प्रवासात अजून फारसा फरक कसा पडला नाही ? (सार्वजनिक प्रवास सुखकर व्हावा, असे प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे.) २. रेल्वेगाड्या एवढ्या वाढूनही एवढी गर्दी? (रेल्वेचे जाळे फार वेगाने वाढविणे, ही आपली गरज आहे. कारण आपली लोकसंख्या १२५ कोटी इतकी प्रचंड आहे. त्यामुळे ‘रिटेल’पेक्षा रेल्वेत जास्त गुंतवणूक झाली पाहिजे.), ३. या प्रवाश्यांचे जीवनमान सुधारले असे तर आजही दिसत नाही, असे का ? (बहूजनांची क्रयशक्ती वाढत नसल्याने अर्थव्यवस्था सुस्त पडली आहे. ती वाढविण्याची गरज आहे.) ४. रोजगाराच्या शोधात अशी लाखो लोक आजही देशाच्या कानाकोपऱ्यात फिरताना दिसतात, असे का ? (विकासाचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले आहे, ते विकेंद्रित होण्याची गरज आहे.) ५. सर्वांना रेल्वेनेच प्रवास का करायचा आहे? (तो स्वस्त आणि किंचित वेगवानही आहे. तसाच प्रवास बसने होऊ शकतो, हे दिसले तर त्यातील काही प्रवासी बसप्रवास करतील. आणि रेल्वेतील गर्दी थोडी कमी होईल.
मूळ मुद्दा असा आहे की त्याला जागतिकीकरण म्हणा किंवा एकविसावे शतक म्हणा. नाव काहीही द्या, देशाच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत जोपर्यंत सकारात्मक आणि व्यापक बदल होत नाहीत, तोपर्यंत बहुसंख्यांकाच्या जीवनमानात सुधारणा होत नाहीत. आणि जोपर्यंत ती होत नाही तोपर्यंत देश एका सूत्रात बांधला जात नाही. सेकंडक्लासचा हा असह्य प्रवास हा त्या रेल्वेप्रवासापुरताच खरा नसून तो भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. त्याला खूप चांगले जगायचे आहे, मात्र आजच्या परिस्थितीने त्याला कमी दर्जाचे आणि आपल्याला ते परवडते काय, असा विचार करत जगणे भाग पाडले आहे.