पैशीकरणातूनच बोकाळली विकृती

भारतीय समाज प्रामाणिकपणे जगू शकत नाही, हे सिद्ध करण्याची जी चढाओढ सध्या चाललेली आहे, तिचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. भारतीय समाजजीवनात पूर्वी कधीही नव्हते एवढे पैशांचे महत्व वाढले असून आपली सुखदु:खे पैशाच्या व्यवहारांना विकण्याची नामुष्की आपल्या समाजावर आली आहे. बँकांतील ' मनी लॉण्डरिंग’, पश्चिम बंगालमधील सारधा चीट फंडची दिवाळखोरी आणि क्रिकेटमध्ये बोकाळलेली बेटिंग... यातून भारतीय समाजाविषयी एक विकृत चित्र निर्माण होते आहे. या तीनही घटनांचा निषेध केला पाहिजे, यात तीळमात्र शंका नाही. मात्र अशा घटना सातत्याने का घडत आहेत, याचे खरे उत्तर शोधले पाहिजे.

समाजात काळ्या पैशांनी थैमान घालू नये, म्हणून बँकिंगचा वापर जगभर केला जाऊ लागला आहे. उद्देश्य हा की सर्व पैसा आणि संपत्तीची नोंद व्हावी आणि अनिर्बंध संपत्तीवर आणि तिच्या वापरावर काहीतरी मर्यादा घालणे शक्य व्हावे. सरकारला करांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळत राहून सार्वजनिक व्यवहार चांगल्या पद्धतीने चालावेत. मात्र त्याच बँकिंगमधील लोकांनी काळा पैसा पांढरा करण्याचे पाप (' मनी लॉण्डरिंग ') केले किंवा तसे करण्याची तयारी दाखविली, हे ' कोब्रापोस्ट ' या ऑनलाइन वेब पोर्टलने तीन महिन्यांपूर्वी उघडकीस आणले. काळ्या पैशांनी आधीच देशात इतका गोंधळ घातला आहे की रिझर्व बँकेने आणि सरकारने या प्रकाराची लगेच दखल घेतली आणि या बँकांना पाच कोटी ते एक कोटी असा दंड केला. सुरवातीस एचडीएफसी, एक्सिस, आयसीआयसीआय या तीनच बँकांमध्ये असे व्यवहार होत असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते, मात्र २३ सार्वजनिक आणि खासगी बँका तसेच विमा कंपन्याही असे व्यवहार करतात, असे ‘कोब्रापोस्ट’ ने नंतर उघडकीस (ऑपरेशन रेड स्पायडर पार्ट थ्री )आणले. आता या सर्व प्रकारांची चौकशी सुरु असून रिझर्व बँकेने बँकांच्या व्यवहारांवर अधिक कडक नजर ठेवली जाईल, असेही जाहीर केले आहे. प्रश्न हा आहे की असे व्यवहार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होत असतील तर त्याच्या मूळ कारणांचा शोध आपण कधी घेणार आहोत ? रोख रक्कम इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बाळगता येते, त्या १०००, ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याची सुरवात का केली जात नाही? कर भरणे हा गरीब आणि श्रीमंत अशा सर्वांचाच त्रासाचा विषय झाला आहे, तो सुलभ का केला जात नाही?

दुसरी घटना आहे पश्चिम बंगालमधील सारधा चीट फंडच्या दिवाळखोरीची. अधिक व्याजाच्या आशेने आर्थिकदृष्ट्या निरक्षर असलेल्या लाखो नागरीकांनी या फंडात आपल्या घामाचा पैसा टाकला. वर्तमानातील त्रास सहन करत आणि वेळप्रसंगी पोटाला चिमटा देऊन त्यांनी भविष्यातील स्वप्न पाहिली. या स्वप्नांचा या दिवाळखोरीने चक्काचूर झाला. देशाच्या प्रगतीत सहभागीत्व तर दूरच पण स्वकष्टाचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीही त्यांना देशाची प्रगती कामी आली नाही. ही घटना पश्चिम बंगालमधील असल्याने अधिक धक्कादायक आहे. कारण तेथे ४० वर्षे गरीबांचा कैवार घेणाऱ्या कम्युनिस्टांचे सरकार होते. भांडवलाचा वापर सर्वांना करता यावा आणि संपत्तीचे वाटप न्याय्य होण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बँकांचे पुरेसे जाळे तेथे तयारच झाले नाही, असा याचा अर्थ आहे. कम्युनिस्टांची याविषयी काय भूमिका आहे, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र ज्यांना संपत्तीचे समन्यायी वाटप करायचे आहे, त्यांना वित्तीय संस्थांचे जाळे निर्माण करण्याशिवाय आणि त्यांच्यामार्फत आर्थिक व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्याशिवाय पर्याय नाही. आधुनिक जगात भांडवलदार कोणाला म्हणायचे, सेवा क्षेत्राच्या विस्तारामुळे कामगार कोणाला म्हणायचे, सरकार ज्या करांच्या संकलनावर चालते आणि गरिबांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक व्यवस्था ज्या सरकारी तिजोरीवर अवलंबून आहे, त्याविषयी खुलेपणाने बोलण्याची तयारी नसेल तर विचारसरणीच्या पोतडीतील बदल नेमके कसे करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागणार आहे. वाजतगाजत सत्तेवर आलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी सुरु केलेले बदल किती तकलादू आहेत, हे तर दिसतच आहेत. यातून एक मात्र निर्विवाद सिद्ध होते आहे, ते म्हणजे सर्व विचार पैशाने कसे दावणीला बांधून ठेवले आहेत !

तिसरी घटना आहे क्रिकेटमध्ये बोकाळलेल्या बेटिंगची. ज्याच्याकडे मुळातच कमी पैसा आहे, त्याची लालसा समजण्यासारखी आहे. मात्र येथे तर ज्यांची घरेदारे तुडूंब भरली आहेत, त्यांनाही आपल्याला पुरेसे मिळाले, असे वाटेनासे झाले आहे! पैशीकरण माणसाला किती लाचार आणि लोभी बनविते, हे क्रिकेटमधील बेटिंगने आपल्याला दाखवून दिले आहे. माणसाला सुसंकृत समृद्धीकडे घेऊन जाणारे आमचे मनोरंजन आणि खेळाचे व्यवहारही किती विकृत झाले आहेत, याची शेकडो उदाहरणे दररोजच्या जीवनात दिसू लागली आहेत.

मुद्दा असा आहे की या सर्व गैरप्रकारांत सहभागी असणारी माणसे ही आपल्या आजूबाजूचीच आणि आपल्यासारखीच माणसे आहेत. त्यांचे त्या त्या घटनेतील वागणे अनुचित आहे. कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र आहे आणि त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे. मात्र भारतीय समाज प्रामाणिकपणे जगू शकत नाही, हे सिद्ध करण्याची जी चढाओढ सध्या चाललेली आहे, तिचा निषेध करावा तितका थोडा आहे. भारतीय समाजजीवनात पूर्वी कधीही नव्हते एवढे पैशांचे महत्व वाढले असून आपली सुखदु:खे पैशाच्या व्यवहारांना विकण्याची नामुष्की आपल्या समाजावर आली आहे. बँकांतील ' मनी लॉण्डरिंग’, पश्चिम बंगालमधील सारधा चीट फंडची दिवाळखोरी आणि क्रिकेटमध्ये बोकाळलेली बेटिंग... यातून भारतीय समाजाविषयी एक विकृत चित्र निर्माण होते आहे. या तीनही घटनांचा निषेध केला पाहिजे, यात तीळमात्र शंका नाही. मात्र अशा घटना सातत्याने का घडत आहेत, याचे खरे उत्तर शोधले पाहिजे.

आजचे आपल्या देशासमोरील बहुतांश प्रश्न हे कृत्रिम आहेत आणि त्यांची उत्तरे शोधायची तर त्या सर्वांच्या मुळाशी असेलल्या अर्थव्यवस्थेत दुरुस्ती करावी लागेल, हा विचार स्वीकारावा लागणार आहे. १२१ कोटी लोकसंख्येच्या या देशात सकारात्मक बदलासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या कार्यकर्ते, संघटना, पक्ष आणि नेत्यांनी हा विषय खुलेपणाने समजून घेण्याची आणि सर्वांनी आर्थिक साक्षरतेचा जागर करण्याची गरज आहे. आर्थिक साक्षरतेच्या माध्यमातून नागरिकांना आपले खरे हित कशात आहे, हे कळायला लागेल. ते कळायला लागले की तो राष्ट्रीय अर्थव्यवहारांशी जोडला जाईल. तसा तो जोडला गेला की आर्थिक प्रश्न विचारत पारदर्शकतेची मागणी करेल आणि ती त्याने केली की त्याला फसवून जे व्यवहार होतात, त्यांना आव्हान देण्याची ताकद; त्या त्या ठिकाणी उभी राहील. नेतृत्व करणारा नेता लोकशाहीत लागतोच आणि तोही याप्रक्रियेत उभा राहीलच. मात्र सर्वसामान्य नागरिक सक्षम झाल्याशिवाय त्याचा नेताही आणि म्हणूनच देशही सक्षम होऊ शकणार नाही. देश सक्षम होण्यासाठी अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांसारख्याच निरपेक्ष व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागणार आहे.
(अधिक माहितीसाठी पहा www.arthapurna.org , www.arthakranti.org )