Friday, August 17, 2012

आंदोलनांनी भ्रमनिरास का होतो आहे ?






निवडून गेलेली आणि अधिकारपदावर बसलेली माणसे ज्या व्यवस्थेत जाऊन बसतात, ती व्यवस्था मुळातच बिघडलेली आहे. ती जोपर्यंत दुरुस्त होत नाही, तोपर्यंत देशात मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही, हे ज्यादिवशी भारतीयांना कळेल, त्यादिवशी राजकीय बदलाऐवजी व्यवस्था बदलासाठी ती रस्त्यावर येतील.

लोकपाल विधेयक मंजूर करा, भ्रष्ट मंत्र्यांवर खटले दाखल करा, अशा मागण्यांसाठी दिल्लीत अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली आंदोलने असतील किंवा काळ्या पैशांच्या विरोधातील रामदेवबाबा यांचे आंदोलन असेल, या आंदोलनांमधून नेमके काय साध्य होते आणि सर्वसामान्य भारतीय माणसाला नेमके हेच हवे आहे काय?, याचे उत्तर आज मिळू शकत नाही. कारण या आंदोलनांनंतरही आपल्या आयुष्यात काही सकारात्मक बदल झाला, असे त्या माणसाला वाटत नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे ही आंदोलने राजकीय स्वरूपाची आहेत. त्यात असे गृहीत धरण्यात आले आहे की पक्ष आणि माणसे बदलली की देशातील परिस्थिती बदलेल. पण माणसे बदलली म्हणून परिस्थिती बदलली, असे कधी झालेले नाही आणि पुढेही होण्याची शक्यता नाही. कारण स्पष्ट आहे, निवडून गेलेली आणि अधिकारपदावर बसलेली माणसे ज्या व्यवस्थेत जाऊन बसतात, ती व्यवस्था मुळातच बिघडलेली आहे. ती जोपर्यंत दुरुस्त होत नाही, तोपर्यंत देशात मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही. हे ज्यादिवशी भारतीयांना कळेल, त्यादिवशी राजकीय बदलाऐवजी व्यवस्था बदलासाठी ती रस्त्यावर येतील.
भारतीय ‘कॉमन मॅन’च्या मनात आज काय सलते आहे, याचा शोध घेता आपल्या लक्षात येईल की, त्याला काही सत्त्तेच्या खुर्चीवर बसण्याची इच्छा नाही. आपल्याला जवानांची सलामी मिळावी, असे त्याला वाटत नाही. त्याला लाल-पिवळ्या दिव्याच्या गाड्यांमध्ये बसण्याची लालसा नाही. काहीच काम न करता संपत्ती मिळावी, असेही त्याला वाटत नाही. मोठमोठ्या पुरस्कारांची त्याला अपेक्षा नाही. आपले आयुष्य ऐषआरामात गेले पाहिजे, असे त्याला एक माणूस म्हणून वाटते खरे, मात्र तसे होणे सोपे नाही, याची त्याला जाणीव आहे. एवढे सगळे माहीत असूनही त्याच्या मनामध्ये सध्याच्या व्यवस्थेविषयीची प्रचंड चीड साचली आहे. ती चीड वेगवेगळ्या कारणांनी बाहेर पडताना दिसते आहे. मग कधी ती राजकारण आणि त्यातील नेत्यांना शिव्यांची लाखोली वाहून मोकळी होते. कधी नोकरशाहीला पिंजऱ्यात उभी करते, कधी श्रीमंतांनाच खलनायक करून टाकते. कधी माध्यमांवर खापर फोडते तर कधी स्वत:लाच दोष देवून मोकळी होते. कारण ‘कॉमन मॅन’ला दररोज जगण्याची लढाई लढायची असते. त्याला नंतर हेही लक्षात यायला लागते की ज्यांना आपण लक्ष्य करत आहोत, ते आपलेच आहेत. ती माणसे काही आभाळातून पडलेली नाहीत. एवढेच नव्हे तर सभासमारंभांना आपल्याला तीच माणसे मान्यवर म्हणून लागतात, ही विसंगतीही त्याच्या लक्षात यायला लागते. आपल्या सुखदुःखाच्या नाड्या आपण त्यांच्या हवाली केल्याचे आणि आपल्या हतबलतेला काहीच किंमत नाही, याची त्याला टोचणी लागते. या परिस्थितीत बदल व्हावा, असे नेहमीच त्याला वाटत असते आणि स्थानिक तसेच देशपातळीवर होणाऱ्या आंदोलनाने तरी तो बदल होईल, अशी त्याची आशा असते. मात्र गेल्या काही दिवसांतील घटनांनी त्याचा पुन्हा एकदा भ्रमनिरास झाला आहे. त्याच्या आयुष्यात सकारात्मक बदलाच्या आशा मावळल्या आहेत.
पण मग भारतीय ‘कॉमन मॅन’ ला नेमके काय हवे आहे?, याचा विचार करू. म्हणजे ते मिळण्यासाठी नेमके काय करावे लागेल, याचीही दिशा स्पष्ट होण्यास मदत होईल. त्याला काय वाटत असेल, याची एक यादीच करू यात. १. मला भारतीय नागरिक म्हणून भावनिक आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळावी. २. अन्नपाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि निवारा या प्राथमिक गोष्टी मला माझा जगण्याचा हक्क म्हणून मिळाव्यात.(त्यासाठी माझ्यावर स्वाभिमान गहाण ठेवण्याची वेळ येवू नये.) ३. मला माझ्या धर्माचे पालन करता यावे. ४. माझ्या आणि माझ्या मुलांच्या हातांना काम म्हणजे रोजगार मिळावा. ५. देशासाठी मी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर भरतो, त्यामुळे सरकारी कार्यालये, सार्वजनिक वाहतूक अशा ठिकाणी मला मानाने वागविण्यात यावे. ६. माझ्या सार्वजनिक जीवनात जाती, धर्म, राज्य, भाषा, वर्ण, राजकीय – असा कोणताही भेद केला जाऊ नये. ७. साधनसंपत्तीच्या कमतरतेअभावी १२१ कोटींमध्ये स्पर्धा असणे हे क्रमप्राप्त आहे, याची जाणीव आहे, मात्र त्या स्पर्धेची सुरवात सर्वांसाठी सारखी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी व्यवस्था हवी. ८. जी भाषा मला समजते, त्या भाषेत व्यवहार करण्याचे स्वातंत्र्य मला मिळावे. ९. कोणाला त्रास होणार नाही, अशा माझ्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आदर राखला जावा. १०. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत मला सहभागी करून घेतले जावे.
आपण यात आणखी काही मुद्यांची भर घालू शकता. मात्र लक्षात असे येईल की भारतीय ‘कॉमन मॅन’ला काय हवे, याची यादी फार पुढे जात नाही. असे शांत, समृद्ध आणि समाधानी आयुष्य हवे असल्यास कोणत्या प्रकारची व्यवस्था हवी, असा प्रश्न उपस्थित होतो, तेव्हा मात्र तो गोंधळतो आणि भावनिक आंदोलनेच त्याला महत्वाची वाटायला लागतात. अशा आंदोलनांनी आपला वेळोवळी भ्रमनिरास केला आहे, हेही तो विसरून जातो. मग त्याने नेमके काय करावे, असा प्रश्न उरतोच. त्याचे उत्तर त्याने आता मुळातून व्यवस्था बदलाचा आग्रह धरणाऱ्या आंदोलनांना बळ दिले पाहिजे, हेच आहे. अशी आंदोलने म्हणजे नेमके काय, याविषयीही आपण आगामी काळात जाणून घेऊ यात.

Thursday, August 9, 2012

कशी वाढणार भारतीयांची क्रयशक्ती ?





अडुसष्टव्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे अॉर्गनायझेशनच्या (एनएसएसओ) प्राथमिक अहवालानुसार ग्रामीण भागातील १० टक्के जनता दिवसाला केवळ १७ रुपयांवर आपली गुजराण करते आहे! नवे ग्राहक तयार झाल्याशिवाय औद्योगिक उत्पादनांची मागणी वाढणार नाही, हे आज सर्वांनाच मान्य आहे. बहुतांश भारतीयांची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. आणि क्रयशक्ती वाढवायची असेल तर संपत्ती वाटपाच्या काही मुलभूत बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी करावी लागेल.

देशात महागाई वाढत चालली असताना ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती कशी वाढणार, या चिंतेत सरकार, उद्योजक आणि अर्थतज्ञ असताना नवी चिंता करावी, अशी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. ६८ व्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे अॉर्गनायझेशनच्या (एनएसएसओ) प्राथमिक अहवालानुसार ग्रामीण भागातील १० टक्के जनता दिवसाला केवळ १७ रुपयांवर आपली गुजराण करते आहे! नवे ग्राहक तयार झाल्याशिवाय औद्योगिक उत्पादनांची मागणी वाढणार नाही, हे आज सर्वांनाच मान्य आहे. मात्र नवे ग्राहक तयार कसे होणार, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. देशातील वाढती संपत्ती झिरपत झिरपत गरिबांपर्यंत पोचेल आणि वस्तूंची मागणी वाढतच राहील, हे गृहीतकच त्यामुळे खोटे ठरते आहे. या अहवालातून जी आकडेवारी समोर आली आहे, ती सरकारला आणि विचार करणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला नव्याने विचार करायला लावणारी आहे.
देशातील गरीब श्रीमंत दरी सातत्याने रुंदावत चालली आहे, असे म्हटले जाते आणि ते खरेच आहे, हे या अहवालातील आकडेवारीमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. ही आकडेवारी असे सांगते की शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वात खालचे गरीब आणि या दोन्ही भागातील सर्वात श्रीमंत नागरिक यांच्यातील दरी आता एवढी वाढली आहे की ते एकाच देशातील नागरिक आहेत, हे त्यांना चिमटा घेवून पटवून द्यावे लागेल. उदा. ग्रामीण भागातील तळाच्या १० टक्के जनतेचा महिन्याचा खर्च गेल्या दोन वर्षांत केवळ ११.५ टक्क्यांनी वाढला आहे तर सर्वात वरच्या १० टक्के जनतेचा तोच खर्च ३० टक्क्यांनी वाढला आहे. हा भेद केवळ शहर ग्रामीण एवढाच मर्यादित नसून शहरातही ही दुफळी याच प्रमाणात पाहायला मिळते आहे. याच काळात शहरी तळातल्या १० टक्के जनतेचा महिन्याचा खर्च १७.२ टक्क्यांनी वाढला आहे तर वरच्या १० टक्के शहरी जनतेचा खर्च तब्बल ३०.५ टक्क्यांनी वाढला आहे. ग्रामीण भारतातील तळातील गरीब किती विपन्न अवस्थेत राहत आहेत, यावर या आकडेवारीने पुन्हा प्रकाश पडला आहे. तळातील १० टक्के गरीब जगण्यासाठी दररोज सरासरी फक्त १६.८ रुपये खर्च (महिन्याला ५४० रुपये) करू शकतात तर ग्रामीण भागातील निम्मी जनता दिवसाला सरासरी ३५ रुपयांपेक्षाही कमी (महिन्याला १००० रुपये) खर्च करू शकतात. याचा अर्थ अन्न, शिक्षण, आरोग्य, दैनंदिन वस्तू आणि करमणूक या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी या नागरिकांकडे एवढेच पैसे असतात. अशा कोट्यवधी नागरिकांच्या आयुष्यात जेव्हा काही अघटित घटना घडत असतील, तेंव्हा त्यांचे आयुष्य किती पिळून निघत असेल, याची कल्पना करवत नाही.
किमान सहा टक्के विकासदर असलेल्या, जगात चौथ्या क्रमांकाची उलाढाल असलेल्या आणि गेल्या दोनतीन दशकात संपत्तीत प्रचंड वाढ झालेल्या भारतात नेमके काय चालले आहे, हे सांगणारी ही आकडेवारी भारत महासत्ता होणार, याविषयी आशावादी असलेल्या प्रत्येक नागरिकाने समजून घेतली पाहिजे. उघड्या डोळ्याने आज लोकव्यवहार पाहिले तर या परिस्थितीची कोणाही विचारी माणसाला प्रचीती येते. मात्र त्याला थेट आकडेवारीचा दुजोरा मिळाला की त्यावर शिक्कामोर्तब होते, म्हणून या आकडेवारीला महत्व आहे. या अहवालातील इतर प्रमुख आकडेवारी अशी: १. शहरी भारतातील तळाचे १० टक्के दिवसाला २३.४ रुपये खर्च करतात, तर अतिश्रीमंत वरचे १० टक्के २५५.१ रुपये खर्च करतात. २. ग्रामीण भारतातील ९० टक्के लोक दिवसाला सरासरी ६८.४७ रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी खर्च करू शकतात. ३. शहरात गुजराण करण्यासाठी ९० टक्के लोक दिवसाला सरासरी १४२.७० रुपयांपेक्षाही कमी खर्च करू शकतात. ४. ग्रामीण शहरी अशी तुलना करावयाची तर ग्रामीण भारतातील श्रीमंत आणि शहरी श्रीमंत यांचीही तुलना होऊ शकत नाही. ग्रामीण भागातील श्रीमंतांपेक्षा शहरी भागातील श्रीमंत महिन्याला २२१ टक्के जास्त खर्च करतात. ५. महिन्याच्या खर्चाचा विचार करावयाचा झाल्यास ग्रामीण भारत सरासरी १२८१.४५ रुपये खर्च करतो तर शहरी भारत महिन्याला सरासरी २४०१.६८ रुपये खर्च करतो.
देशात वाहनविक्रीला ओहोटी का लागली, औद्योगिक उत्पादन का घसरले, निर्यातीत घट का झाली आणि भारताची व्यापारतूट का वाढली, याला आज जेवढे महत्व दिले जाते, त्यापेक्षा बहुतांश भारतीयांची क्रयशक्ती का घसरली, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण ती वाढल्याशिवाय आधीच्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकत नाही. आणि क्रयशक्ती वाढवायची असेल तर संपत्ती वाटपाच्या काही मुलभूत बदलांना सामोरे जावे लागेल. त्याविषयी बोलायचे म्हटले तर अनेक जाणकार मौन धारण करून बसतात. मग हा मुलभूत बदल होणार कसा, हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे.(पाहा www.arthakranti.org)

Monday, August 6, 2012

तर आण्णांनी ‘अर्थक्रांती’ मागितली असती...!





भ्रष्टाचाराचे विष भिनलेले झाड नष्ट करण्यासाठी त्याच्या फांद्या कापत बसून उपयोग नाही, त्याचे पालणपोषण करणारी सदोष करपद्धती, अपुर्यात बँकींग व्यवस्थेमुळे वाढते व्याजदर आणि अपुरा पतपुरवठा, मोठ्या नोटांमुळे माजलेला रोखीचा व्यवहार ही आणि अशी मूळेच उखडून टाकणार्याा व्यवस्थेसाठी देशाचे एक मोठे ऑपरेशन करावे लागेल. त्यालाच अर्थक्रांती असे नाव देवूयात. आपल्याला काय वाटते ?



भारतातील सध्याच्या व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल केल्याशिवाय सध्याच्या नकारात्मक परिस्थितीत मोठा फरक पडण्याचे काही कारण नाही, ही गोष्ट प्रत्येक विचारी भारतीय माणसाला मान्य करावी लागते. कारण लोकसंख्येत जगात दुसरा, आकारमानात सातवा, जात, धर्म, पंथ,भाषा असे प्रचंड वैविध्य असलेला हा देश म्हणजे एक हत्ती आहे. त्याला चालवायचे तरी आणि वळवायचे असले तरी बरीच तयारी करावी लागते, हे आपण वर्षानुवर्षे पाहात आहोत. त्यामुळेच आता देशात मोठा बद्ल होणार, असे कोणी म्हट्ले तरी त्यावर विश्वास ठेवावा, अशी आज स्थिती नाही. मग खरोखरच देशात विधायक बदल करावयाचा असेल तर नेमके काय करायला हवे ?

आज या विषयाची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे देशात सुरू असलेले अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन. जनलोकपाल विधेयक मंजूर झाले आणि त्यानुसार लोकपाल यंत्रणा देशभर काम करायला लागली की देशातील भ्रष्टाचार आटोक्यात येईल, असे गृहीत धरून लाखो लोक आपापल्या परीने या आंदोलनात उतरले आहेत. 63 वर्षांच्या स्वतंत्र भारतात हे स्वातंत्र्य घराघरात पोचायला हवे होते, मात्र तसे न झाल्याने जनतेच्या मनात प्रचंड चीड आहे. ती चीड यानिमित्ताने व्यक्त झाली. लोकशाहीत असा राग व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, ते जनतेने घेतले. मात्र पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर काही मिळत नाही. गेल्या दशकात देशात मोठे भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यामुळे ते रोखण्यासाठी आणखी एखादी यंत्रणा हवी, असे वाटू शकते, मात्र भ्रष्टाचार करणार्यां्ची चौकशी करणे, म्हणजे भ्रष्टाचाराला संपविणे, असा अर्थ घेतल्यास फसगत अटळ आहे. याचा अर्थ उपचार केले पाहिजेत, याविषयी शंका नाही, मात्र कधीतरी प्रतिबंधाचाही विचार केला पाहिजे, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. हा प्रतिबंध म्हणजे नेमके काय असले पाहिजे, या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून अर्थक्रांती समोर येते.
गेल्यावर्षी आठ ऑक्टोबरला (२०१०) राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारे यांची मी भेट घेतली होती. अण्णा त्यादिवशी बरेच निवांत होते. तेथून निघताना अर्थक्रांतीची पुस्तिका आणि ‘अर्थपूर्ण’ मासिकाचा ताजा अंक मी अण्णांना दिला. हा विषय बोलण्यासाठी पुन्हा भेटण्याचे ठरले. १६ जानेवारीला (२०११) अर्थक्रांतीचा मोठा मेळावा औरंगाबादला झाला. त्यावेळी अण्णा येणार होते, मात्र प्रकृती बरी नसल्यामुळे ते येवू शकले नाहीत. आता वाटते, त्यावेळी अण्णा आले असते तर अण्णांनी लोकपाल विधेयकासोबत सरकारकडे ‘अर्थक्रांती’ ही मागितली असती. भ्रष्टाचारी माणसाची चौकशी झालीच पाहिजे आणि त्याला शिक्षाही झालीच पाहिजे, मात्र देशातील लाखो माणसे एकजात भ्रष्टाचारी का झाली, याचाही विचार झाला पाहिजे. भ्रष्टाचार करणार्याो मोठ्या राक्षसांची हाव सोडली तर तडजोडीशिवाय माणसे आज दैनंदिन व्यवहार करू शकत नाहीत, त्यांच्या आयुष्यात प्रचंड असुरक्षितता निर्माण झाली आहे, संधी मिळेल तेथे माणसे हरामाच्या पैशाचे स्वागत करताना दिसत आहेत. याची मूळ कारणे शोधली तरच भ्रष्ट आचारावरचे औषध सापडण्याची शक्यता आहे.
ते औषध म्हणजे अर्थक्रांती आहे.
परवा ‘आर्ट ऑफ लिव्हींग’ च्या बंगळूरच्या आश्रमात गेलो तर तेथेही अर्थक्रांतीविषयी बरेच कुतुहल दिसले. तेथील काही साधकांनी तर अध्यात्मिकतेला आता आर्थिक व्यवस्थापनाची जोड देण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले. केरळमध्ये आज या आश्रमाच्या अनेक कार्यक्रमात अर्थक्रांतीचे सादरीकरण आवर्जून केले जाते. पुण्यात टेक महिंद्रा कंपनीत हे सादरीकरण झाले आणि ‘आयटी’ वालेही भारावून गेले. त्यांनी आता अनेक ठिकांणी ते घडवून आणायचे ठरविले आहे. रामदेवबाबांच्या हरिद्वारच्या आश्रमात मोठ्या मेळाव्यात अर्थक्रांतीचे सादरीकरण हमखास होऊ लागले आहे. आणि सोशल नेटवर्कशी जोडलेला तरूणवर्ग तर अर्थक्रांतीच्या प्रेमातच पडला आहे. अर्थक्रांती हे एकमेव उत्तर आहे, हे सांगण्यासाठी नव्हे, तर व्यवस्थेत सुनियोजित बद्ल केल्याशिवाय भ्रष्टाचार आटोक्यात येवू शकत नाही, हे सांगण्यासाठी हा खटाटोप.

असे काय आहे, अर्थक्रांतीत? देशाच्या राष्ट्रपतींपासून शेकडो नेत्यांनी जाणून घेतलेल्या आणि कोणीही ‘हे प्रस्ताव अव्यवहार्य आहेत’, असे म्हटलेले नाही.मात्र कोणी त्यासाठी कोणी पुढेही यायला तयार नाही.

असे आहेत. अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव

1.सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32
कर सध्या आपण भरतो. 2. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्शलन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्या’ प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. 2 ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्केव वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.0.70 ट्क्के् केंद्र सरकार, 0.60 ट्क्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व 0.35 टक्के बँक) 3.सध्या चलनात असलेल्या रू.50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्याह मोठया नोटा ( 100,500,1000 रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत. 4. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित)
5.रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही. (अधिक माहितीसाठी पहाः www.arthakranti.org )

भ्रष्टाचाराचे विष भिनलेले झाड नष्ट करण्यासाठी त्याच्या फांद्या कापत बसून उपयोग नाही, त्याचे पालणपोषण करणारी सदोष करपद्धती, अपुर्या् बँकींग व्यवस्थेमुळे वाढते व्याजदर आणि अपुरा पतपुरवठा, मोठ्या नोटांमुळे माजलेला रोखीचा व्यवहार ही आणि अशी मूळेच उखडून टाकणार्याअ व्यवस्थेसाठी देशाचे एक मोठे ऑपरेशन करावे लागेल. त्यालाच अर्थक्रांती असे नाव देवूयात. आपल्याला काय वाटते ?

( एका वर्षापूर्वी म्हणजे सप्टेबर २०११ मध्ये प्रसिद्ध झालेला लेख, ताज्या परीस्थितीत पुन्हा एकदा)
मूळ लेख पाहा - www.arthapurna.org - सप्टेंबर २०११ )

Wednesday, August 1, 2012

दारिद्र्य निर्मुलनाचा खरा लढा ग्रामीण भारतातच



दारिद्र्य निर्मूलनाचा लढा त्या ८० कोटींच्या श्रमाला किंमत दिल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालसारख्या मागास राज्यातील खेड्यात बालपण गेलेल्या प्रणव मुखर्जींना हे लक्षात येत नाही, हे आपण कसे म्हणू शकतो? सत्तेच्या कैफात, राजधानी दिल्लीच्या प्राधान्यक्रमात आणि साटेलोटे करण्याच्या राजकारणात हे भान बाजूला राहते. आता देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून वेगळे काही त्यांच्या मनात आले असेल तर राष्ट्रपतीपदाला न्याय देणारा देशभक्त त्यांच्यारुपाने मिळाला म्हणून आम्ही आनंद साजरा करू.

कालपर्यंत अर्थमंत्री असलेल्या आणि आज राष्ट्रपतीपदी विराजमान झालेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी पदभार सांभाळतानाच्या भाषणात आपली भाषा बदलली आहे. बंगालच्या दुष्काळात मृत्युमुखी पडलेल्या लाखो भारतीय नागरिकांची आठवण त्यांना झाली. एवढेच नव्हे तर दारिद्र्य हा शब्दच भारताच्या शब्दकोशातून काढून टाकण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. एवढयावरच ते थांबले नाहीत तर अर्धपोटी राहावे लागणे, यासारखा मानवी प्रतिष्ठेचा मोठा अपमान असू शकत नाही, असेही ते म्हणाले. आणि आणखी एक सत्य त्यांनी सांगून टाकले. ते म्हणजे अर्थशास्त्रात जी ‘झिरप पद्धती’ (trickle down theories) दारिद्र्य निर्मुलनासाठी मांडली जाते, ती भारतात यशस्वी झालेली नाही, त्यामुळे त्यासाठी खास प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. (अर्थमंत्री म्हणून यासाठी ते थेट काही करू शकले असते, असे वाटते.) प्रणव मुखर्जी यांच्या या भावनिक कबुलीमुळे देशातील विकास नेमका कोणासाठी, हा विषय चर्चेत आला आणि खरोखरच त्याला काही दिशा मिळाली तर या देशाला त्याची आज सर्वाधिक गरज आहे. अब्दुल कलाम यांनी २०२० साली भारत महासत्ता होउ शकतो, असे स्वप्न दाखविले. तो कसा होईल, हे मात्र ते सांगू शकले नाहीत. प्रतिभा पाटील यांनी त्या त्या वेळचे विषय आपले मानत साजरे केले. आणि आता प्रणव मुखर्जी यांनी दारिद्र्य निर्मूलनाला हात घातला. केवळ तेवढ्यावर ते थांबले असते तर, आपण त्याकडे दुर्लक्ष केले असते. मात्र वेगळा विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
१९८० च्या दशकात अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी ‘झिरप पद्धती’ च्या विकासाचे जोरदार समर्थन केले होते. श्रीमंतांना दिलेल्या सवलतीमुळे अर्थव्यवस्था वेग घेते आणि त्याद्वारे समाजातील खालच्या थरापर्यंत विकासाची फळे पोचण्यास मदत होते, असे त्यांनी म्हटले होते. मात्र त्या न्यायाने गेल्या ३० वर्षांत जगात दारिद्र्य निर्मुलन झाले, असे म्हणता येणार नाही. भारतातही अनेक धुरीण असे मानतात की विकासदर वाढला की त्याची फळे आपोआप खालच्या थरापर्यंत पोचतात. पण भारतातही तसे काही झालेले नाही. नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनी तर दोन आकडी विकासदर गाठण्याची भारताची धडपड हा मुर्खपणा असल्याचे म्हटले आहे. देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल होणार नसेल तर त्या विकासाला अर्थ उरत नाही, त्यामुळे मानवी विकास निर्देशांक वाढला तरच खरा विकास झाला, असे मानले पाहिजे, अशी मांडणी त्यांनी केली. प्रणव मुखर्जी दीर्घकाळ सत्तेवर आहेत, एवढेच नव्हे तर अतिशय महत्वाच्या पदांवर काम करत आहेत. त्यांनी ‘झिरप पद्धती’च्या विकासाला नकार देणे, याला म्हणूनच महत्व आहे.
आज असे दिसते आहे की गेल्या २०-२५ वर्षांत भारतातील संपत्तीत फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. चीन सोडला तर जगाने तोंडात बोट घालावे, असा विकासदर आपण गाठला. परकीय गंगाजळी वाढली. मध्यमवर्गाची संख्या वेगाने वाढली. नाही म्हटले तरी पायाभूत सुविधाही या काळात वाढल्या. एकदा भांडवल निर्मितीला वेग आला की बऱ्याच गोष्टी साध्य होतात. तशा त्या झाल्याही. त्या नाकारण्याचे काही कारण नाही. मात्र याच पद्धतीने देशातील दारीद्र्य निर्मुलन होईल, असे मानणे ही फसवणूक ठरेल. दारिद्र्य निर्मुलन कसे होते आहे, हे पटवून देताना ‘आता भाजीवालीच्या हातात मोबाईल असतो’, ‘झोपडपट्ट्यांमध्ये अँटेना दिसतात’, ‘आता कामाला माणसे मिळत नाहीत’, अशी हास्यास्पद उदाहरणे दिली जातात. त्यांच्या दृष्टीने भूकबळी हीच दारिद्र्याची खुण असते. त्याच्यापुढे गरीब वर्ग आला, म्हणजे झाले, असे त्यांना वाटते. मात्र एकविसाव्या शतकात तरी दारिद्र्याचे निकष बदलले पाहिजे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.
दारिद्र्य निर्मुलनाचा खरा लढा ग्रामीण भारतात आहे, कारण तेथे भांडवल निर्मिती आणि रोजगार रोडावत चालला आहे. देशातील शेतकरी आत्महत्या का करतात, या प्रश्नाचे उत्तर अनेक अहवाल करूनही सापडत नाही, असे नसून मूळ प्रश्नांना भिडायचे नाही, हे आहे. मूळ प्रश्न काय आहे, पाहा. १९९० -९१ साली एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा ३० टक्के होता. आज २०११- १२ मध्ये तो १४.५ टक्के इतका खाली आला आहे. असे असूनही शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या भारतीय नागरिकांची संख्या मात्र फार कमी झालेली नाही. याचाच अर्थ दारिद्र्य निर्मूलनाचा लढा त्या ८० कोटींच्या श्रमाला किंमत दिल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालसारख्या मागास राज्यातील खेड्यात बालपण गेलेल्या प्रणव मुखर्जींना हे लक्षात येत नाही, हे आपण कसे म्हणू शकतो? सत्तेच्या कैफात, राजधानी दिल्लीच्या प्राधान्यक्रमात आणि साटेलोटे करण्याच्या राजकारणात हे भान बाजूला राहते. आता देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून वेगळे काही त्यांच्या मनात आले असेल तर राष्ट्रपतीपदाला न्याय देणारा देशभक्त त्यांच्यारुपाने मिळाला म्हणून आम्ही आनंद साजरा करू. ज्या राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याचा निश्चय प्रणव मुखर्जींनी जाहीर केला आहे आणि जी त्यांची जबाबदारीच आहे, ती खरे तर या देशातील प्रत्येक माणसाला मानवी प्रतिष्ठा बहाल केल्याने पूर्ण होणार आहे. राजेशाहीच्या सर्व खुणा जपणाऱ्या राष्ट्रपती भवनापर्यंत ही हाक पोचणार नसेल तर त्यांनी जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीत शब्दांची किंमत आणखी कमी केली, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.