Wednesday, August 1, 2012

दारिद्र्य निर्मुलनाचा खरा लढा ग्रामीण भारतातच



दारिद्र्य निर्मूलनाचा लढा त्या ८० कोटींच्या श्रमाला किंमत दिल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालसारख्या मागास राज्यातील खेड्यात बालपण गेलेल्या प्रणव मुखर्जींना हे लक्षात येत नाही, हे आपण कसे म्हणू शकतो? सत्तेच्या कैफात, राजधानी दिल्लीच्या प्राधान्यक्रमात आणि साटेलोटे करण्याच्या राजकारणात हे भान बाजूला राहते. आता देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून वेगळे काही त्यांच्या मनात आले असेल तर राष्ट्रपतीपदाला न्याय देणारा देशभक्त त्यांच्यारुपाने मिळाला म्हणून आम्ही आनंद साजरा करू.

कालपर्यंत अर्थमंत्री असलेल्या आणि आज राष्ट्रपतीपदी विराजमान झालेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी पदभार सांभाळतानाच्या भाषणात आपली भाषा बदलली आहे. बंगालच्या दुष्काळात मृत्युमुखी पडलेल्या लाखो भारतीय नागरिकांची आठवण त्यांना झाली. एवढेच नव्हे तर दारिद्र्य हा शब्दच भारताच्या शब्दकोशातून काढून टाकण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. एवढयावरच ते थांबले नाहीत तर अर्धपोटी राहावे लागणे, यासारखा मानवी प्रतिष्ठेचा मोठा अपमान असू शकत नाही, असेही ते म्हणाले. आणि आणखी एक सत्य त्यांनी सांगून टाकले. ते म्हणजे अर्थशास्त्रात जी ‘झिरप पद्धती’ (trickle down theories) दारिद्र्य निर्मुलनासाठी मांडली जाते, ती भारतात यशस्वी झालेली नाही, त्यामुळे त्यासाठी खास प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. (अर्थमंत्री म्हणून यासाठी ते थेट काही करू शकले असते, असे वाटते.) प्रणव मुखर्जी यांच्या या भावनिक कबुलीमुळे देशातील विकास नेमका कोणासाठी, हा विषय चर्चेत आला आणि खरोखरच त्याला काही दिशा मिळाली तर या देशाला त्याची आज सर्वाधिक गरज आहे. अब्दुल कलाम यांनी २०२० साली भारत महासत्ता होउ शकतो, असे स्वप्न दाखविले. तो कसा होईल, हे मात्र ते सांगू शकले नाहीत. प्रतिभा पाटील यांनी त्या त्या वेळचे विषय आपले मानत साजरे केले. आणि आता प्रणव मुखर्जी यांनी दारिद्र्य निर्मूलनाला हात घातला. केवळ तेवढ्यावर ते थांबले असते तर, आपण त्याकडे दुर्लक्ष केले असते. मात्र वेगळा विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
१९८० च्या दशकात अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी ‘झिरप पद्धती’ च्या विकासाचे जोरदार समर्थन केले होते. श्रीमंतांना दिलेल्या सवलतीमुळे अर्थव्यवस्था वेग घेते आणि त्याद्वारे समाजातील खालच्या थरापर्यंत विकासाची फळे पोचण्यास मदत होते, असे त्यांनी म्हटले होते. मात्र त्या न्यायाने गेल्या ३० वर्षांत जगात दारिद्र्य निर्मुलन झाले, असे म्हणता येणार नाही. भारतातही अनेक धुरीण असे मानतात की विकासदर वाढला की त्याची फळे आपोआप खालच्या थरापर्यंत पोचतात. पण भारतातही तसे काही झालेले नाही. नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनी तर दोन आकडी विकासदर गाठण्याची भारताची धडपड हा मुर्खपणा असल्याचे म्हटले आहे. देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल होणार नसेल तर त्या विकासाला अर्थ उरत नाही, त्यामुळे मानवी विकास निर्देशांक वाढला तरच खरा विकास झाला, असे मानले पाहिजे, अशी मांडणी त्यांनी केली. प्रणव मुखर्जी दीर्घकाळ सत्तेवर आहेत, एवढेच नव्हे तर अतिशय महत्वाच्या पदांवर काम करत आहेत. त्यांनी ‘झिरप पद्धती’च्या विकासाला नकार देणे, याला म्हणूनच महत्व आहे.
आज असे दिसते आहे की गेल्या २०-२५ वर्षांत भारतातील संपत्तीत फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. चीन सोडला तर जगाने तोंडात बोट घालावे, असा विकासदर आपण गाठला. परकीय गंगाजळी वाढली. मध्यमवर्गाची संख्या वेगाने वाढली. नाही म्हटले तरी पायाभूत सुविधाही या काळात वाढल्या. एकदा भांडवल निर्मितीला वेग आला की बऱ्याच गोष्टी साध्य होतात. तशा त्या झाल्याही. त्या नाकारण्याचे काही कारण नाही. मात्र याच पद्धतीने देशातील दारीद्र्य निर्मुलन होईल, असे मानणे ही फसवणूक ठरेल. दारिद्र्य निर्मुलन कसे होते आहे, हे पटवून देताना ‘आता भाजीवालीच्या हातात मोबाईल असतो’, ‘झोपडपट्ट्यांमध्ये अँटेना दिसतात’, ‘आता कामाला माणसे मिळत नाहीत’, अशी हास्यास्पद उदाहरणे दिली जातात. त्यांच्या दृष्टीने भूकबळी हीच दारिद्र्याची खुण असते. त्याच्यापुढे गरीब वर्ग आला, म्हणजे झाले, असे त्यांना वाटते. मात्र एकविसाव्या शतकात तरी दारिद्र्याचे निकष बदलले पाहिजे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.
दारिद्र्य निर्मुलनाचा खरा लढा ग्रामीण भारतात आहे, कारण तेथे भांडवल निर्मिती आणि रोजगार रोडावत चालला आहे. देशातील शेतकरी आत्महत्या का करतात, या प्रश्नाचे उत्तर अनेक अहवाल करूनही सापडत नाही, असे नसून मूळ प्रश्नांना भिडायचे नाही, हे आहे. मूळ प्रश्न काय आहे, पाहा. १९९० -९१ साली एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा ३० टक्के होता. आज २०११- १२ मध्ये तो १४.५ टक्के इतका खाली आला आहे. असे असूनही शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या भारतीय नागरिकांची संख्या मात्र फार कमी झालेली नाही. याचाच अर्थ दारिद्र्य निर्मूलनाचा लढा त्या ८० कोटींच्या श्रमाला किंमत दिल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालसारख्या मागास राज्यातील खेड्यात बालपण गेलेल्या प्रणव मुखर्जींना हे लक्षात येत नाही, हे आपण कसे म्हणू शकतो? सत्तेच्या कैफात, राजधानी दिल्लीच्या प्राधान्यक्रमात आणि साटेलोटे करण्याच्या राजकारणात हे भान बाजूला राहते. आता देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून वेगळे काही त्यांच्या मनात आले असेल तर राष्ट्रपतीपदाला न्याय देणारा देशभक्त त्यांच्यारुपाने मिळाला म्हणून आम्ही आनंद साजरा करू. ज्या राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याचा निश्चय प्रणव मुखर्जींनी जाहीर केला आहे आणि जी त्यांची जबाबदारीच आहे, ती खरे तर या देशातील प्रत्येक माणसाला मानवी प्रतिष्ठा बहाल केल्याने पूर्ण होणार आहे. राजेशाहीच्या सर्व खुणा जपणाऱ्या राष्ट्रपती भवनापर्यंत ही हाक पोचणार नसेल तर त्यांनी जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीत शब्दांची किंमत आणखी कमी केली, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.