Wednesday, June 29, 2011

आवडणारे नव्हे, परवडणारे ‘रिक्षात कोंबणे’!

आमच्या राष्ट्रीय जीवनातील टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांवर शालेय जीवनापासूनच नव्हे तर त्यांच्या जन्मापासून लादली आहे. त्या टोकाच्या विषमतेच्या प्रश्नावर आम्ही उत्तर शोधत नाही तोपर्यंत शालेय रिक्षांमध्ये किती मुले बसवायची, अशा मलमपट्ट्यांवर समाधान मानण्याची व्यवस्थेने केलेली सक्ती सहन करावी लागणार आहे.

प्रगत देशांमधील शहरांमध्ये शालेय मुलांना घेवून जाणार्‍या बसला ओलांडून वाहनांना पुढे जाता येत नाही किंवा त्या बसपासून विशिष्ट अंतर ठेवूनच प्रवास करावा लागतो, असे म्हणतात. हे कशासाठी, हे आपल्याला माहीत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मुलांना त्रास होवू नये, त्यांना अपघात होवू नये, म्हणून ही दक्षता घेतली जाते. ही गोष्ट आज आठवण्याचे कारण म्हणजे आपले शैक्षणिक वर्ष नुकतेच सुरू झाले असून पुण्यासारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत मानल्या जाणार्‍या शहरात आता कोठे शालेय बस चालविणार्‍या चालकांचे बिल्ले तपासण्याचे काम सुरू झाले आहे आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा अभ्यास करणारी उपसमिती आता औरंगाबादमध्ये पोहचली आहे! रिक्षांमध्ये नेमक्या किती मुलांना बसविता येते, यावरून पुण्यात रिक्षाचालक, पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांमध्ये (आरटीओ) रणकंदन सुरू झाले आहे. पुण्यात गेल्याच आठवड्यात रिक्षाचालकांचा दोन दिवसांचा संपही होउन गेला.

शालेय बसगाड्यांना तीन दारे असली पाहिजेत, त्यांना जाळ्या असल्या पाहिजे, बसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा, प्रथमोपचाराची व्यवस्था असली पाहिजे, असे काही नियम आपल्याकडे करण्यात आले आहेत, यातले किती नियम आपण पाळू शकतो, हे आपण पाहातच आहोत. बससाठी तरी नियम केलेले आहेत, मात्र शालेय रिक्षांसाठी तर नियम आहेत की नाहीत, याचा शोध घेण्याचे काम आता सुरू झाले आहे! अर्थात यात कोणाला आश्चर्य वाटत असेल तर त्यांनी बरोबर 2010 किंवा त्यापूर्वीच्या वर्षाची जून महिन्यातील वर्तमानपत्र काढून पाहावी. बेकायदा शालेय बस आणि रिक्षांच्या विरोधात कारवाईचे पोलिस, आरटीओंचे इशारे त्यात तुम्हाला दिसतील. काही बस आणि रिक्षांवर कारवाईची छायाचित्रे प्रसिद्ध झालेली पाहायला मिळतील आणि हा विषय माध्यमांमधून अचानक गायब झाला, असेही तुमच्या लक्षात येईल. आमच्या कळीच्या प्रश्नांचे आम्ही असे ‘वार्षिक उत्सव’ साजरे करतो तर!

प्रश्न म्हटला तर अगदी साधा आहे. शहरे असोत नाहीतर गावे, शाळांची अंतरे वाढल्यामुळे आमच्या मुलांना शाळेत जाण्यायेण्यासाठी परवडणारे आणि सुरक्षित वाहन हवे. पण तो प्रश्न आम्ही सोडवू शकत नाही. तो सोडविण्यासाठी आम्ही एकत्र येवू शकत नाही. त्यामुळे आमची बहुतांश मुले दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करतात. एका रिक्षामध्ये आठ ते पंधरा मुले बसतात. मारूती व्हॅनमधून तर सोळा मुले प्रवास करतात. असे अनेक ‘विक्रम’ आपण दररोजच्या जीवनात करतच आहोत. एक घटना गमतीने सांगितली जाते, की एकदा एका फौजदाराने एका ‘काळीपिवळी’ला अडविले. सर्व प्रवाश्यांना उतरविले आणि चालकाला फर्मावले की ही वीस माणसे तू या गाडीत कशी बसविली, हे मला दाखवायचे, एवढीच तुझी शिक्षा! तो दररोजचाच भाग असल्याने चालकाने ती बसवून दाखविलीही! परवा पुण्याच्या आरटीओमध्ये दहा मुलांना रिक्षात बसवून दाखविण्याचे असेच प्रात्यक्षिक झाले. तात्पर्य आम्ही जसे जगलो पाहिजे, तसे आम्ही आज जगूच शकत नाही. आम्हाला जे परवडते, जसे परवडते, ते आणि तसेच आम्ही जगतो आहोत. आम्हाला माहीत आहे की हे कमी दर्जाचे आणि जीवघेणे जगणे आहे, मात्र दुसरा पर्यायच आमच्यासमोर नाही.

पाचपेक्षा अधिक मुले रिक्षात बसविणार्‍या रिक्षाचालकांवर पुण्यात कारवाईला सुरवात झाली आणि रिक्षा पंचायतीचे बाबा आढाव आणि इतर नेत्यांनी तिला विरोध केला. दोन दिवसांचा संप झाला. रिक्षाचालकांनी प्रश्न उपस्थित केले की शालेय बस वाहतूक आणि इतर वाहतूक तरी नियमाने होते काय, तसेच खरोखरच पाच मुलांनाच रिक्षात घेतले तर पालक दुप्पट मोबदला द्यायला तयार होणार आहेत काय?, निम्नमध्यमवर्गीयांना ते परवडणारे आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे ना आरटीओकडे आहेत ना प्रशासनाकडे. आठवडाभराच्या गदारोळानंतर याप्रश्नी मध्यममार्ग काढू असे अखेरीस जिल्हाधिकार्‍यांना (दरवर्षीप्रमाणे) जाहीर करावे लागले. म्हणजे महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यातील 106 नियमानुसार रिक्षातून तीन ते बारा वयोगटातील चार विदयार्थ्यांची नेआण करण्यास परवानगी आहे, या कायद्याला गुंडाळून ठेवावे लागणार आहे. तर रिक्षांसाठी असा काही कायदाच अस्तित्वात नाही, असे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. आमच्या सार्वजनिक जीवनात कायद्याला वेळोवेळी गुंडाळून जगण्याची जशी वेळ येते तशीच ती याप्रश्नीही आली आहे, हे प्रशासनालाही मान्य करावे लागले तर! आश्चर्य म्हणजे दरवर्षीच ते मान्य करावे लागते आहे!

रिक्षांचे उत्पादन करणार्‍या उद्योगांनी शालेय मुलांच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असणारी मॉडेल्स तयार करायला हवीत, एआरएआयने या मॉडेलला मान्यता द्यायला हवी, तरच हा प्रश्न सुटू शकेल, असा मुद्दा परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चेला आला आहे. ‘देरसे आये, दुरुस्त आये’ म्हणून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र तेसुद्धा या प्रश्नाचे अर्धेच उत्तर आहे, याचे भान ठेवावे लागेल. खरे उत्तर असे आहे की आमच्या राष्ट्रीय जीवनातील टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांवर शालेय जीवनापासूनच नव्हे तर त्यांच्या जन्मापासून लादली आहे. त्या टोकाच्या विषमतेच्या प्रश्नावर आम्ही उत्तर शोधत नाही तोपर्यंत शालेय रिक्षांमध्ये किती मुले बसवायची, अशा मलमपट्ट्यांवर समाधान मानण्याची व्यवस्थेने केलेली सक्ती सहन करावी लागणार आहे. आमची मुले सुरक्षित आणि हसत खेळत शिक्षण घेवू शकत नाहीत, मग आमची समृद्धी आणि हुशारी कोणत्या महान कार्यासाठी काम करणार आहे?

Sunday, June 19, 2011

‘बँकमनी’त वाढ हेच खर्‍या विकासाचे इंजिन


प्रश्न पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादसारख्या विकसित शहरांचा नाही. प्रश्न आहे भारतातल्या सहा लाख खेड्यांचा. ज्यातील किमान 70 टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहचल्याच नाहीत. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत मानवी अधिकार असून तेच देशाच्या शाश्वत सामाजिक आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे.



खेड्यापाड्यांत आणि वाडीतांड्यांवर मोबाइल पोहोचला, परंतु देशातील 73 हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहचलेली नाही, असे विधान बँक ऑफ बडोदाचे अध्यक्ष आणि एमडी एम.डी. मल्या यांनी परवाच औरंगाबादेत केले. औरंगाबाद शहरातील जालना रोड, अदालत रोड किंवा पुण्यातील जंगली महाराज, फर्ग्यसन रोड , औंधचा आयटीआय रोडच ज्यांनी पाहिला ते म्हणतील बँकाची संख्या कमी आहे, हे काही पटत नाही बुवा. कारण या एकाएका रस्त्यांवर किमान पंधरा बँका आहेत. प्रश्न पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादसारख्या विकसित शहरांचा नाही. प्रश्न आहे भारतातल्या सहा लाख खेड्यांचा. ज्यातील किमान 70 टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत मानवी अधिकार असून तेच देशाच्या शाश्वत सामाजिक आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकींगमध्ये सहभागी करुन घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरण ठरविणार्‍यांना कळायला स्वातंत्र्याची 63 वर्षे जावी लागली. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनीया गांधी यांच्या हस्ते बॅंक समावेशकता मोहीमेचा म्हणजे ‘स्वाभीमान’ मोहिमेचा आरंभ होउन केवळ चार महिने झाले आहेत.

अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की सुमारे 65 टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तर 85 टक्क्यांना पत किंवा कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी निम्म्या खेड्यांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 1969 मध्ये झाले, त्यावेळी 8,700 बँकशाखा देशात होत्या त्या गेल्या 41 वर्षांत 85,300 वर पोहचल्या, मात्र त्यातील 32,000 च शाखा ग्रामीण भागात आहेत. बँकामध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये 100 टक्के बँकींगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने 95 टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वत्न पाहायला सुरवात केली आहे.

‘ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेड्यातील जनतेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेउन सरकार 2012 पर्यंत 72 हजार खेड्यांत बँकाच्या शाखा उघडणार आहे. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. जर सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मनस्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात’, असे देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणतात. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या 1574 व्या शाखेचे उद्घाट्न त्यांच्या हस्ते झाले होते, त्यावेळी देशातील पैशाचा आणि त्याचा वाटपाचा त्यांनी असा उहापोह केला होता. मात्र हे सर्व कळण्यासाठी राज्यकर्त्यांना 63 वर्षे का उलटावी लागली आणि अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर आम्हाला मुळात पारदर्शी व्यवहार नको आहेत, हेच द्यावे लागते. ज्या देशात शेअरबाजाराचे व्यवहार ऑनलाईन होउ शकतात आणि एका दशकात 70 कोटी लोक मोबाईलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडी वाटते.

आपल्याकडे पैसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणार्‍या किंवा कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे, मात्र आपली आर्थिक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोट्यवधी लोक यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार करून मोठ्या प्रमाणावर कर बुडविला जातो आणि करजाळ्यात मोजकेच लोक राहिल्यामुळे कर सतत वाढ्त जातात, हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ञांना लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. एवढेच नव्हे तर अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबांचे आंदोलन हे मुळात देशातील आर्थिक व्यवहार पारदर्शी करण्यासंबंधीचे म्हणजे बँकव्यवहार वाढण्यासंबंधीचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

खरी गोष्ट अशी आहे की पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याचा कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आर्थिक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राध्यान्यक्रम आम्ही महत्वाचा मानलाच नाही. त्याला बँक व्यवहारांपासून सतत दूर ठेवले. या देशाचा सर्वसामान्य माणूस आजही बँक व्यवहारांना घाबरतो. कर्ज घेण्यास घाबरतो. भांडवल उभारणीचे धाडस करत नाही. पैसा बॅकेत ठेवायलाही तो नाही म्हणतो. त्यामुळे त्याची पुंजी घरात पडून राहते. त्याची आर्थिक पत वाढतच नाही. तर दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. पर्यायाने आमच्या देशाचा बँकमनी वाढत नाही. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पैसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम पुन्हा एकदा सामान्य माणसालाच जास्त भोगावे लागतात. कारण या सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्याशिवाय तो जगूच शकत नाही.
याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खर्‍या अर्थाने सक्षम होवू शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल?

Sunday, June 12, 2011

मोठ्या नोटा वाढवतात काळया पैशांची कीड !


1000 आणि 500 रूपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी रामदेवबाबांनी मागणी केली आहे. मात्र रामदेवबाबा आणि सरकारही या मागणीविषयी पुढे काही का बोलत नाहीत, यामागील गुपित समजून घेतले पाहिजे.

काळ्या पैशांच्या विरोधातील आंदोलनात 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी अतिशय रास्त मागणी करण्यात येत आहे, मात्र या मागणीचा आगापिछा समजून घेतल्याशिवाय तिचे महत्व कळू शकणार नाही. या नोटा रिझर्व बँकेने चलनात का वाढविल्या आणि आता पुरेशा दक्षतेशिवाय काढून घेणे कसे धोकादायक आहे, हे समजून घेवू यात. या निमित्ताने आपल्या देशाच्या चलनाविषयीची एक धक्कादायक माहिती आपल्याला पचवावी लागते, ती म्हणजे सध्या आठ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत, ज्यात 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटांचा वाटा 76 टक्के आहे. 100 रूपयांच्या नोटांचे मूल्य धरल्यास ही टक्केवारी 93 टक्के होते! देशातील 70 टक्के लोकांचे दररोजचे व्यवहार 60 ते 100 रुपयांच्या दरम्यान असताना मोठ्या नोटा चलनात का आहेत, असा प्रश्न कोणालाही पडल्याशिवाय राहात नाही, तसेच व्यवहारात 50, 20 आणि 10 रुपयांच्या नोटा लवकर का मिळत नाहीत, हे कोडेही लगेच सुटते.

चलनफुगवट्यामुळे रूपयाची किंमत सतत घसरत असून त्या तुलनेत छोट्या नोटा छापण्याची भारताची तांत्रिक क्षमता नाही, ही अडचण गेली 63 वर्षे कायम आहे.चलनफुगवट्याचा दर सध्या 9 ते 10 टक्के इतका आहे. चलनफुगवटयात वस्तूंपेक्षा जास्त पैसा निर्माण होतो, कारण जीवनस्तर आणि बेनामी संपत्तीही वाढत चालली आहे. याचा अर्थ समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रभाव नियंत्रणात राहात नाही आणि त्यामुळे सरकार महागाईवर कधीच नियंत्रण मिळवू शकत नाही. दुसर्‍या बाजूला बँक नेटवर्कचा विस्तार आणि पर्यायाने बँकमनीचा वापर मात्र त्या वेगाने होत नसल्याने मोठ्या नोटा छापणे ही अपरिहार्यताच झाली आहे. आजही देशातील 40 टक्केच नागरिक बँक व्यवहाराशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे रोखीने व्यवहार एवढेच माहीत असणार्‍यांची संख्या 60 टक्के आहे. दैनंदिन छोटे व्यवहार रोखीने होत असते तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नव्हते, मात्र कोट्यवधींचे व्यवहार रोखीने होत असल्याने आणि त्यांची नोंद होत नसल्याने काळा पैसा प्रचंड प्रमाणात वाढतो आहे. रोखीने व्यवहार म्हणजे सरकारला त्यातून काहीच कर मिळत नाही त्यामुळे हा व्यवहार राष्ट्रीय संपत्तीत मोजला जात नाही. त्यामुळेच भारतात गर्भश्रीमंतांची संख्या वाढत चालली आहे, मात्र सर्वसामान्य भारतीयांसाठी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात, त्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. सरकार कायम तुटीचाच कारभार करते आहे, तर काळ्या पैशांवरील खासगी इमले वाढतच चालले आहेत.

सर्व जगाने आणि अर्थतज्ञांनी मान्य केलेले तत्व म्हणजे देशाच्या प्रगतीसाठी बॅकमनी वाढला पाहिजे. अमेरिकेत 95 टक्के व्यवहार बँकादवाराच होतात. देशाचा कारभार पारदर्शी होण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी विकसित देशांनी ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.( सोबतचा तक्ता पहा ) ब्रिटनने तर 2014 मध्ये ‘कॅशलेस’ व्यवहारांची तयारी चालविली आहे. संपत्तीनिर्मितीत प्रगत देशांशी स्पर्धा करणार्‍या भारताने आता त्याच दिशेने जाण्याशिवाय पर्याय नाही. पण 1000, 500 आणि 100 च्या नोटांच्या माध्यमातून होणारे राक्षसी रोखीचे व्यवहार असेच सुरू राहिले तर भारतातील भ्रष्टाचार, राजकारणातील काळा पैसा, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

1000 आणि 500 नोटा रद्द करायच्या तर देशाला बरीच तयारी करावी लागेल. हे अवघड आहे, मात्र अशक्य नाही, उलट ते अपरिहार्यच आहे. साठच्या दशकात अमेरिकेला 100 डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा बाद कराव्या लागल्या होत्या. यामुळे पुढील काळात अमेरिकेला संघटित गुन्हेगारी व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविता आले. आता भारताला असे पाऊल उचलणे क्रमप्राप्त असून त्यासाठी ‘अर्थक्रांती प्रतिष्ठान’ने (www.arthakranti.org) जो पाच कलमी प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे, त्याचाच विचार करावा लागेल. याच प्रस्तावावरून रामदेवबाबा मोठ्या नोटा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. या प्रस्तावात आयातकर वगळता करव्यवस्थेचे उच्चाटन करणे, सरकारी महसूलासाठी फक्त बँक व्यवहार कर लागू करणे, या महसुलात केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि बँकेचा वाटा ठरविणे , रोखीच्या व्यवहारांना मर्यादा घालणे म्हणजे बँकमनी वाढण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे अशा उपायांचा समावेश आहेत. मोठ्या नोटा रद्द करणे हे या प्रस्तावातले एक कलम आहे. तेवढयाच कलमाची अंमलबजावणी ही अशक्य गोष्ट आहे. रामदेवबाबा मात्र तेवढे एकच कलम घेवून लढायला निघाले आहेत. ‘पेशंट’ मरणयातना भोगतो आहे, त्यामुळे ‘ऑपरेशन’ अपरिहार्य आहे, मात्र त्यासाठी पुरेशी तयारी न केल्यास ‘पेशंट’च दगावणार आहे.

Wednesday, June 8, 2011

रामदेवबाबांनी घातला गोंधळ

स्वामी रामदेवबाबा यांनी काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ज्या 10 मागण्या केल्या आहेत, त्यातील 1000 आणि 500 रूपयांच्या नोटा रद्द करण्यासंबंधीची लक्षवेधक मागणी त्यांनी तीन वर्षापूर्वी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांमधून घेतली असून ती या स्वरुपात मांडणे धोकादायक असल्याचे मत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी व्यक्त केले. काळया पैशाच्या निर्मूलनासाठी अर्थक्रांतीने सुचविलेले पाच प्रस्ताव गेली 12 वर्षे चर्चेत असून त्यातील एकच मुद्दा घेतल्यास काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारविरोधी लढा पुढे जाण्याऐवजी देश आर्थिक संकटात सापडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रतिष्ठानने या प्रस्तावाचे 2007 मध्येच स्वामीत्वहक्क (कॉपीराईट 1-29349/2007) घेतले आहेत.
काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार विरोधातील कोणत्याही चळवळीचे स्वागत केले पाहिजे, त्यामुळे रामदेवबाबा यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचे स्वागतच आहे, मात्र हा लढा आंदोलनांपेक्षा देशाच्या अर्थव्यवहारात तांत्रिक करेक्शनचा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. कॉपीराईट स्वरुपातील या प्रस्तावाचा असा वापर करणे रामदेवबाबांनी टाळायला हवे होते, अशी अपेक्षा अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. रामदेवबाबांची ही मागणी सरकारने फेटाळली आणि आता रामदेवबाबाही त्यासंबंधी काही बोलत नाहीत, याकडे या पदाधिकार्‍यानी लक्ष वेधले.
स्वामी रामदेवबाबांचे सहकारी आणि आझादी बचाव आंदोलनाचे नेते राजीव दीक्षित यांनी पुण्यात 2008 मध्ये अर्थक्रांती श्री.बोकील यांचे अर्थक्रांतीवरील सादरीकरण पाहिले होते. ( दीक्षित यांचे सहा महिन्यापूर्वी निधन झाले ) अर्थक्रांतीविषयी अधिक कुतूहल वाटल्याने त्यांनी हरिद्वार येथे रामदेवबाबांच्या आश्रमात रामदेबाबांसमोर हे सादरीकरण त्याच वर्षी पुन्हा घडवून आणले. अर्थक्रांतीचे कार्यकर्ते जगदिश पालोदकर यांनी आश्रमात सादरीकरण केले. तेव्हापासून बाबांची योगशिबिरे 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा रदद कराव्यात, या मुद्द्याचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. मात्र, हा मुद्दा आपण अर्थक्रांती प्रस्तावांमधून घेतला, असा उल्लेख बाबा कधीच करत नाहीत. अर्थक्रांतीच्या पाच कलमी प्रस्तावात नोटांचा हा मुद्दा तिसर्‍या क्रमांकावर असून तो शब्दशः असा आहेः ‘सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल. अर्थात इतर प्रस्तावांचा विचार केल्याशिवाय हा मुद्दा मांडणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते.’
राष्ट्रपती भवनापासून व्यवस्थापनशास्र कॉलेजांपर्यंत गेली 12 वर्षे या प्रस्तावांच्या प्रसारासाठी आतापर्यंत 1200 सादरीकरण करणारे श्री. बोकील पुणे विद्यापीठातील सादरीकरणासाठी सोमवारी ( दि. 6) पुण्यात होते. ते म्हणाले, ‘ इतर चार प्रस्तावांशिवाय फक्त मोठ्या नोटा रद्द केल्या तर समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रचंड विस्तार लक्षात घेता देशावर मोठे संकट कोसळू शकते. भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर घसरु शकतो. बांधकाम क्षेत्रातील काळ्या पैशाचा प्रभाव पाहता ते क्षेत्र कोलमडून पडू शकते आणि त्यावर अवलंबून असलेले सिमेंट, वाहतूक, उर्जा आणि बांधकाम मजूर या क्षेत्रांचीही प्रचंड कोंडी होउ शकते. मोठ्या नोटा रद्द करणे हे ‘गंभीर आजारी’ पडलेल्या आपल्या देशासाठी अत्यावश्यक असे ‘ऑपरेशन’ आहे, मात्र ते त्या ‘ऑपरेशन’ची पुरेशी तयारी केल्याशिवाय ( वातावरणनिर्मिती, बँकींगमध्ये वाढ आणि चलनफुगवट्याला लगाम) करण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘पेशंट’ दगावणार, हे ठरलेले आहे.’
राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख असे अनेक राजकीय नेते आणि इन्फोसिसच्या नारायणमूर्तींसारखे उद्योगपती, धार्मिक नेते श्री श्री रविशंकर अशा शेकडो नेत्यांनी अर्थक्रांतीचे सादरीकरण पाहिल्यावर या प्रस्तावांवर देशात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराने जर्जर झालेल्या भारतात आता ‘सिस्टीम करेक्शन’ची गरज असून अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावात त्रुटी काढून दाखवावी नाहीतर त्यावर आयोग बसवून त्या दिशेने वाटचाल करायला सुरवात करावी, असे आवाहन अनिल बोकील यांनी केले आहे. ( अधिक माहितीसाठी पाहा ः www.arthakranti.org )
असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव
1.सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे .( आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता ) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32
कर सध्या आपण भरतो.
2.सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्‍शन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. 2 ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्‍के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. ( उदा. 0.70 ट्क्‍के केंद्र सरकार, 0.60 ट्क्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व 0.35 टक्के बँक )
3.सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्‍या मोठया नोटा ( 100,500,1000 रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत. त्यामुळे तेथे भारतात होतात तसे रोखीने मोठे व्यवहार होत नाहीत.
4.शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित ( जसे रू.2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित)
5.रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.