मोठ्या नोटा वाढवतात काळया पैशांची कीड !

1000 आणि 500 रूपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी रामदेवबाबांनी मागणी केली आहे. मात्र रामदेवबाबा आणि सरकारही या मागणीविषयी पुढे काही का बोलत नाहीत, यामागील गुपित समजून घेतले पाहिजे.

काळ्या पैशांच्या विरोधातील आंदोलनात 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाका, अशी अतिशय रास्त मागणी करण्यात येत आहे, मात्र या मागणीचा आगापिछा समजून घेतल्याशिवाय तिचे महत्व कळू शकणार नाही. या नोटा रिझर्व बँकेने चलनात का वाढविल्या आणि आता पुरेशा दक्षतेशिवाय काढून घेणे कसे धोकादायक आहे, हे समजून घेवू यात. या निमित्ताने आपल्या देशाच्या चलनाविषयीची एक धक्कादायक माहिती आपल्याला पचवावी लागते, ती म्हणजे सध्या आठ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत, ज्यात 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटांचा वाटा 76 टक्के आहे. 100 रूपयांच्या नोटांचे मूल्य धरल्यास ही टक्केवारी 93 टक्के होते! देशातील 70 टक्के लोकांचे दररोजचे व्यवहार 60 ते 100 रुपयांच्या दरम्यान असताना मोठ्या नोटा चलनात का आहेत, असा प्रश्न कोणालाही पडल्याशिवाय राहात नाही, तसेच व्यवहारात 50, 20 आणि 10 रुपयांच्या नोटा लवकर का मिळत नाहीत, हे कोडेही लगेच सुटते.

चलनफुगवट्यामुळे रूपयाची किंमत सतत घसरत असून त्या तुलनेत छोट्या नोटा छापण्याची भारताची तांत्रिक क्षमता नाही, ही अडचण गेली 63 वर्षे कायम आहे.चलनफुगवट्याचा दर सध्या 9 ते 10 टक्के इतका आहे. चलनफुगवटयात वस्तूंपेक्षा जास्त पैसा निर्माण होतो, कारण जीवनस्तर आणि बेनामी संपत्तीही वाढत चालली आहे. याचा अर्थ समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रभाव नियंत्रणात राहात नाही आणि त्यामुळे सरकार महागाईवर कधीच नियंत्रण मिळवू शकत नाही. दुसर्‍या बाजूला बँक नेटवर्कचा विस्तार आणि पर्यायाने बँकमनीचा वापर मात्र त्या वेगाने होत नसल्याने मोठ्या नोटा छापणे ही अपरिहार्यताच झाली आहे. आजही देशातील 40 टक्केच नागरिक बँक व्यवहाराशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे रोखीने व्यवहार एवढेच माहीत असणार्‍यांची संख्या 60 टक्के आहे. दैनंदिन छोटे व्यवहार रोखीने होत असते तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नव्हते, मात्र कोट्यवधींचे व्यवहार रोखीने होत असल्याने आणि त्यांची नोंद होत नसल्याने काळा पैसा प्रचंड प्रमाणात वाढतो आहे. रोखीने व्यवहार म्हणजे सरकारला त्यातून काहीच कर मिळत नाही त्यामुळे हा व्यवहार राष्ट्रीय संपत्तीत मोजला जात नाही. त्यामुळेच भारतात गर्भश्रीमंतांची संख्या वाढत चालली आहे, मात्र सर्वसामान्य भारतीयांसाठी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात, त्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. सरकार कायम तुटीचाच कारभार करते आहे, तर काळ्या पैशांवरील खासगी इमले वाढतच चालले आहेत.

सर्व जगाने आणि अर्थतज्ञांनी मान्य केलेले तत्व म्हणजे देशाच्या प्रगतीसाठी बॅकमनी वाढला पाहिजे. अमेरिकेत 95 टक्के व्यवहार बँकादवाराच होतात. देशाचा कारभार पारदर्शी होण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी विकसित देशांनी ‘कॅशलेस इकॉनॉमी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.( सोबतचा तक्ता पहा ) ब्रिटनने तर 2014 मध्ये ‘कॅशलेस’ व्यवहारांची तयारी चालविली आहे. संपत्तीनिर्मितीत प्रगत देशांशी स्पर्धा करणार्‍या भारताने आता त्याच दिशेने जाण्याशिवाय पर्याय नाही. पण 1000, 500 आणि 100 च्या नोटांच्या माध्यमातून होणारे राक्षसी रोखीचे व्यवहार असेच सुरू राहिले तर भारतातील भ्रष्टाचार, राजकारणातील काळा पैसा, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवाद कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

1000 आणि 500 नोटा रद्द करायच्या तर देशाला बरीच तयारी करावी लागेल. हे अवघड आहे, मात्र अशक्य नाही, उलट ते अपरिहार्यच आहे. साठच्या दशकात अमेरिकेला 100 डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा बाद कराव्या लागल्या होत्या. यामुळे पुढील काळात अमेरिकेला संघटित गुन्हेगारी व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविता आले. आता भारताला असे पाऊल उचलणे क्रमप्राप्त असून त्यासाठी ‘अर्थक्रांती प्रतिष्ठान’ने (www.arthakranti.org) जो पाच कलमी प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे, त्याचाच विचार करावा लागेल. याच प्रस्तावावरून रामदेवबाबा मोठ्या नोटा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. या प्रस्तावात आयातकर वगळता करव्यवस्थेचे उच्चाटन करणे, सरकारी महसूलासाठी फक्त बँक व्यवहार कर लागू करणे, या महसुलात केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि बँकेचा वाटा ठरविणे , रोखीच्या व्यवहारांना मर्यादा घालणे म्हणजे बँकमनी वाढण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे अशा उपायांचा समावेश आहेत. मोठ्या नोटा रद्द करणे हे या प्रस्तावातले एक कलम आहे. तेवढयाच कलमाची अंमलबजावणी ही अशक्य गोष्ट आहे. रामदेवबाबा मात्र तेवढे एकच कलम घेवून लढायला निघाले आहेत. ‘पेशंट’ मरणयातना भोगतो आहे, त्यामुळे ‘ऑपरेशन’ अपरिहार्य आहे, मात्र त्यासाठी पुरेशी तयारी न केल्यास ‘पेशंट’च दगावणार आहे.